पुण्याजवळ आंदोलकांवर गोळीबार: सकाळ ची बातमी कुठे ?

लन्डन मधे पण दन्गली ३ दिवसापासुन सुरु आहेत . आंदोलन करा पण हिंसक नको. बाकी आजकाल कोणता पेपर निपक्श असतो ?

अर्थातच राजकारणाचा संदर्भ असू शकतो. पण कधी कधी केवळ बातमी अजून मोठी होण्याची वाट बघत असतील (आणि होणार नाही अशी आशा करणे) असे देखील कारण असू शकते.

डीएनए मधेही हा मुख्य मथळा आहे. अनेक वृत्तपत्रांतही पहिल्यापानावर ही बातमी दिसली.
सकाळकडूनही अपेक्षा पूर्ण झाली इतके म्हणता येईल.

बाकी वाचलेल्या बातमीवरून हा मुद्दा शिवसेना+भाजप+रीपब्लिकन पक्ष जोरात उचलून (मूर्ख) सरकारला पळता भुई थोडी करेल अशी अपेक्षा करतो.

कालपासून टिव्हीवर जे काही बघितलंय त्यावरून तरी असं वाटतंय की पोलिसांचा गोळीबार करण्याचा निर्णय योग्यच होता. आंदोलक हिंसक झाले होते हे दिसतंच आहे. शिवाय काही पोलिस जमावात अडकले होते. अर्थात, हे सगळं टिव्हीवर बघून बनवलेलं मत आहे. खरं खोटं त्या दादांनाच माहिती. पडद्यामागे काही हालचाली झाल्या असतील तर माहित नाही.

सकाळची बातमी बघितली. एवढा भयंकर प्रकार घडूनही बातमी सोयिस्कररित्या कशी द्यावी त्याचा वस्तुपाठ वाटला.

आत्ताच एनडीटीव्हीवर बातम्या बघितल्या. ठळक बातम्यांमधे ब्रिटनमधल्या दंग्यांची बातमी पहिली आणि मावळमधे झालेल्या प्रकाराची बातमी अगदी शेवटी. विस्तारित बातम्यांमधे, ब्रिटनमधल्या दंग्यांची बातमी प्रथम, मावळमधल्या प्रकाराची बातमी दुसर्‍या क्रमांकावर!

सकृद्दर्शनी तरी शेतकर्‍यांची तक्रार योग्य वाटते आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी गेले काही महिने हे आंदोलन चालवले आहे. कोणत्याही पेपरात बातमी बघितली नाही. आंदोलनाशिवाय मार्गच ठेवत नाही सरकार!

१. पवनेच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे काही मुद्दे १९७० च्या दशकात धरण बांधलेले असूनही, आजही तसेच पडलेले आहेत. त्यासाठी त्यांचे आंदोलन (आंदोलन म्हणजे दरवेळी निदर्शने, उपोषणे असे नाही. गाऱ्हाण्यांची मांडणी हाही आंदोलनाचाच भाग म्हणूया) सुरूच आहे. लाभक्षेत्रात पुनर्वसन हे धोरण असते. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरात (कारण या धरणातील पाणीसाठी या शहरांसाठी मिळतो) पुनर्वसन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे आणि ती जवळपास धुडकावली गेली आहे. त्या बदल्यात काय, हा प्रश्न कायम आहे.
२. पिंपरीला येणारे पाणी सध्या खुल्या कालव्यातून येते. त्यातून शेतकरी पाणी उचलून शेती करतात. बंद पाईपलाईनमुळे तसे करणे अशक्य आणि म्हणजेच शेती कोलमडते. आंदोलकांचा हा एक मुद्दा (यात कालव्यातले पाणी त्यांनी उचलणे हेही मुळात बेकायदा असू शकते. स्वतंत्रपणे त्याबद्दल कारवाई करता येते, आणि त्याचवेळी ही चोरीची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही अशी व्यवस्थाही करता येते. कारण पाण्याचा दुसरा स्रोत नसेल तर कालव्यातून पाणी उचलण्यापलीकडे वेगळे काही होणार नाही). त्याविषयी काही फैसला होत नाही.
३. बंद पाईपलाईन जाते त्या भागात शेतजमिनी आहेत. अशी पाईप जेव्हा शेतीखालून जाते तेव्हा त्या शेतीची वाट लागते (किंवा खरे तर लावली जाते) हा इतिहास मोठा आहे (याविपरितही चांगला इतिहास असू शकतोच, पण तो दिसूही नये इतका हा उलटा इतिहास मोठा आहे). तोही आंदोलनाचा एक मुद्दा.
४. वर बिपिनने म्हटले तसे एप्रिलपासून तरी हा मुद्दा सरकार - शेतकरी असा सुरू आहे. हा मुद्दा फक्त पवनेपुरता मर्यादित नाही. मावळाचाच आहे. टाटांची धरणं आहेत, लवासा आहे, इतर किमान दोन नियोजित हिल सिटीज आहेत. प्रत्येक ठिकाणी धरण, पाणी, शेती हे आहेच.
सकाळ किंवा तत्सम वृत्तपत्र माध्यमांचे वर्तन, त्यांचे हितसंबंध, त्याच्याशी जोडलेला राजकारण्यांचा हितसंबंध वगैरे लक्षणं आहेत. रोग वेगळाच.

भू-संपादनाविषयीची नवी नियमावली नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार, सरकार शेतीखालील जमीन कुठल्याही परिस्थितीत ताब्यात घेणार नाही, असे म्हटले आहे. ते खरे नाही काय?