लोकसभा निवडणुका २००९: पूर्व भारतातील परिस्थितीविषयी माझा अंदाज

लोकसभा निवडणुकांच्या अंदाजाच्या चौथ्या आणि शेवटच्या भागात वळू या पूर्व भारताकडे.या लेखात मी पुढील राज्यांविषयी लिहिणार आहे-- बिहार, झारखंड, छत्तीसगड,ओरीसा,पश्चिम बंगाल आणि आसाम. पूर्वोत्तर भारतातील इतर लहान राज्यांविषयी मला जेवढे माहित आहे त्या आधारावर लिहितो.

१) बिहार

राज्यात एकूण जागा ४० आहेत. राज्यात नितीशकुमारांचा जनता दल (संयुक्त)-भाजप युती विरूध्द लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस युती विरूध्द पासवानांचा लोक जनशक्ती असा तिहेरी सामना रंगेल. पासवान निवडणुकीसाठी यु.पी.ए. बरोबर जाणार की नाही हे १००% स्पष्ट नाही. तरीही पूर्वी त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुक लढवायचे संकेत दिले होते तेव्हा ते यु.पी.ए. बरोबर जाणार नाहीत असे गृहित धरतो.

राज्याचे २००० मध्ये विभाजन झाले आणि झारखंड राज्याची स्थापना झाली. त्यापूर्वी राज्यात ५४ जागा होत्या.

१९८४ च्या इंदिरा हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवले. पक्षाला ४८ जागा मिळाल्या आणि एका जागी पक्षाने पाठिंबा दिलेला अपक्ष उमेदवार निवडून आला. त्यावेळी जगजीवन राम काँग्रेस पक्षात नव्हते. त्यांना सासाराममधून थोडक्यात विजय मिळाला.

१९८९ मध्ये मात्र चित्र पालटले. बोफोर्स प्रकरणामुळे काँग्रेस पक्षाची उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली.पक्षाला अवघ्या चार जागा मिळाल्या. जनता दलाने ३२ तर भाजपने ८ जागा जिंकल्या. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दलाने विजय मिळवला आणि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनले. यानंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षाची बिहारवरील पकड ढिली झाली ती आजपर्यंत तशीच आहे.

१९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लालू प्रसाद गरजले ’बिहारमध्ये सध्या दोनच लाटा आहेत. एक उष्णतेची आणि दुसरी लालूप्रसादची’. जनता दलाने ३१ आणि सहकारी पक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ८ जागा जिंकल्या. काँग्रेसला अवघी एक जागा मिळाली.

१९९४ मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितिश कुमार यांनी लालूंशी झालेल्या मतभेदांमुळे जनता दलातून बाहेर पडून नवा समता पक्ष स्थापन केला. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाने लालूंना आव्हान दिले मात्र ३२४ पैकी अवघ्या ६ जागा जिंकण्यात पक्षाला यश आले.

१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र समता पक्षाने भाजपबरोबर युती करून निवडणुक लढवली.त्यामुळे लालूविरोधी मतांचे विभाजन कमी झाले आणि जनता दलाला २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजप-समता पक्ष युतीने २४ जागा जिंकल्या.काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती थोडी सुधारली आणि पक्षाने २ जागा जिंकल्या.

१९९७ मध्ये लालूंना चाराघोटाळा प्रकरणी पायउतार व्हावे लागले. त्यांना काही काळ तुरूंगातही जावे लागले.त्यानंतर जुलै १९९७ मध्ये त्यांनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:चा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष स्थापन केला.तसेच स्वत: मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन स्वत:ची पत्नी राबडीदेवी ला स्वयंपाकघरातून एकदम मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत विराजमान केले.

१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाने १७ तर भाजप-समता युतीने ३० जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्षाने लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर युती करून निवडणुका लढवल्या आणि ५ जागा जिंकून आपली स्थिती अजून सुधारली. स्वत: लालू मधेपुरा मतदारसंघातून जनता दल अध्यक्ष शरद यादव यांचा पराभव करून निवडून आले. जनता दलाचे मात्र कंबरडे मोडले. पक्षाला रामविलास पासवान यांची हाजीपूर ही एकमेव जागा मिळाली.

१९९९ च्या निवडणुकीसाठी समता पक्ष आणि जनता दलातील रामविलास पासवान आणि शरद यादव यांनी एकत्र येऊन जनता दल (संयुक्त) या पक्षाची स्थापना केली. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लालूंच्या राजदला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्या पक्षाला केवळ ७ तर काँग्रेस पक्षाला ३ जागा मिळाल्या. भाजप आणि जनता दल(संयुक्त) आघाडीला ४१ जागा मिळाल्या. मधेपुरातून शरद यादव यांनी स्वत: लालूंना खडे चारले आणि १९९८ चा वचपा काढला.लोकसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला एकूण ३०० चा टप्पा ओलांडता आला त्यात बिहारमधील ४१ जागांचे महत्व मोठे होते. बिहारमधील शरद यादव, रामविलास पासवान, नितीश कुमार आणि फर्नांडिस हे सगळे दिग्गज केंद्रिय मंत्री झाले. लालूंबरोबर निवडणुक लढविल्यामुळे आपल्याला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले असे समजून काँग्रेसने लालूंबरोबरची युती संपुष्टात आणली आणि २००० च्या विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढवायचे ठरवले.

२००० च्या निवडणुकीत भाजप आणि जनता दल् (संयुक्त) यांच्यात जागावाटपावरून मोठ्या प्रमाणावर मतभेद झाले. परिणामी अनेक जागांवर दोन्ही पक्षांनी आपले उमेदवार उभे केले आणि त्याचा फायदा आपसुक लालूंना मिळाला.लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल परत एकदा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर राबडीदेवी परत एकदा मुख्यमंत्री झाल्या. नंतरच्या काळात रामविलास पासवानांनी जनता दल (संयुक्त) मधून बाहेर पडून आपला लोकजनशक्ती हा नवा पक्ष स्थापन केला. तरीही ते आपल्या नव्या पक्षानिशी एन.डी.ए. मध्येच होते.
२००२ मध्ये रामविलास पासवानांनी गुजरात दंगलीच्या मुद्द्यावरून एन.डी.ए. सोडली.

लालू १९९७ मध्ये जनता दलातून बाहेर पडल्यानंतर पासवान त्यांचे कट्टर विरोधक होते. तरीही २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी लालूंबरोबर लढवल्या. राज्यात राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस-लोकजनशक्ती अशी आघाडी उभी राहिली.२००४ मध्ये भाजपचे ’इंडिया शायनिंग’ इतर अनेक राज्यांप्रमाणे बिहारमध्येही प्रभावहिन ठरले. अडवाणींची भारत उदय यात्रा राज्यातून गेली पण त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही.राज्यातून राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस युतीस ४० पैकी २९ जागा मिळाल्या तर एन.डी.ए.ला ११ जागांवर समाधान मानावे लागले.

पण २००५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र पासवानांनी लालूंबरोबर युती करायचे नाकारले. राज्याच्या राजकारणात लालू अवास्तव डोईजड झाले आहेत आणि आपल्याला फारसे स्थान उरले नाही हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने लालूंचे महत्व कमी करण्याच्या उद्देशाने पासवानांबरोबरच युती केली.मार्च २००५ च्या निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली.पासवानांच्या पक्षाचे २९ आमदार निवडून आले पण त्यांनी कोणालाही पाठिंबा द्यायला नकार दिल्यामुळे राज्यात कोणाचेही सरकार स्थापन झाले नाही आणि राज्य विधानसभेचे एकही सत्र न होता विसर्जित करावी लागली. नोव्हेंबर २००५ मध्ये त्यासाठी नव्याने मतदान झाले. त्यात जनता दल (संयुक्त) आणि भाजप युतीला बहुमत मिळाले आणि नितीश कुमार राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री झाले.

गेल्या ३.५ वर्षात नितीश कुमारांनी कारभार चांगला केला आहे. राज्यात झालेल्या बहुतांश पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीलाच विजय मिळाला आहे. पण त्याचबरोबर बिहारमध्ये आलेल्या भीषण पुरादरम्यान झालेल्या मदतकार्याबद्दल जनतेत नाराजीची भावना आहे. अशावेळी सत्ताधारी पक्ष/आघाडीस जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. तसेच लालूंनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राज्याला चांगला उपयोग करून दिला आहे.तरीही राज्यातील वातावरण उत्तर प्रदेशप्रमाणे जातींवर आधारीत आहे. जो जातींचे राजकारण चांगल्या पध्दतीने खेळू शकतो तो विजयी होतो.

१९९० च्या उत्तरार्धापर्यंत उत्तर प्रदेशात भाजपने जमविलेले जातींचे समीकरण (यादवेतर इतर मागासवर्गीय आणि उच्चवर्णीय) सध्या जनता दल (संयुक्त)-भाजप आघाडीकडे आहे. लालूंकडे यादव-मुस्लिम तर पासवानांकडे दलित मते आहेत. पासवान आणि लालू एकत्र न आल्यास एन.डी.ए.चे पारडे जड असेल. तेव्हा राज्यातील परिस्थितीविषयी माझा अंदाज असा---

एकूण जागा: ४०
जनता दल (संयुक्त): १६
भाजप: ७
राष्ट्रीय जनता दल: ११
काँग्रेस: २
लोकजनशक्ती: ४

२) झारखंड:
राज्याची स्थापना नोव्हेंबर २००० मध्ये झाली. राज्यात लोकसभेच्या १४ जागा आहेत. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. १९९६ मध्ये १४ पैकी ११, १९९८ मध्ये १२ आणि १९९९ मध्ये १३ जागा भाजप आघाडीला मिळाल्या. २००० मध्ये राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रथम भाजपचे बाबुलाल मरांडी मुख्यमंत्री झाले.नंतरच्या काळात मात्र भाजपपुढच्या कटकटी वाढल्या आणि अंतर्गत मतभेद उफाळून आले. मार्च २००३ मध्ये पक्षांतर्गत मतभेदांमध्ये राज्य विधानसभेने मरांडी सरकारविरूध्द निंदाव्यंजक प्रस्ताव पास केला आणि मरांडींना राजीनामा द्यावा लागला.त्यानंतर पक्षाचे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री झाले.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारप्रमाणेच राज्यातही राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस-लोकजनशक्ती आघाडी झाली. काही मतदारसंघात झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्याबरोबर पण स्थानिक पातळीवर सहकार्य झाले.उलटपक्षी भाजप आणि संयुक्त जनता दलाची युती राज्यात झाली नाही आणि दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. व्हायचा तोच परिणाम झाला. भाजपचा राज्यातून जोरदार पराभव झाला. १४ पैकी अवघी एक जागा पक्षाला मिळाली. माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी कोदरमा मतदारसंघातून विजयी झाले. मात्र हजारीबाग मधून यशवंत सिन्हा, धनबाद मधून रीटा वर्मा आणि खुंटीमधून कारिया मुंडा असे पक्षाचे दिग्गज पराभूत झाले. चत्रा मतदारसंघात भाजप-जनता दल (संयुक्त) भांडणात मतविभागणी होऊन राष्ट्रीय जनता दलास विजय मिळाला. तरीही भाजपला सर्वाधिक जिव्हारी लागला तो यशवंत सिन्हांचा हजारीबाग मधून झालेला पराभव. त्यांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भुवनेश्वर प्रसाद मेहता या नवख्या उमेदवाराने १ लाखाहूनही अधिक मतांनी पराभव केला. हेच सिन्हा १९९८ आणि १९९९ मध्ये दीड लाखांहूनही जास्त मताधिक्य घेऊन निवडून आले होते.

२००५ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मात्र भाजप आणि जनता दल (संयुक्त) आघाडी झाली. तसेच यु.पी.ए. मधील पासवान स्वतंत्र लढले. त्याचा फायदा भाजप-जनता दल (संयुक्त) आघाडीस झाला. इतर काही अपक्षांचा पाठिंबा घेऊन भाजपचे अर्जुन मुंडा परत मुख्यमंत्री झाले.

२००५ मध्ये अडवाणींनी पाकिस्तानात जाऊन जिनांवर स्तुतीसुमने उधळल्यानंतरच्या काळात मदनलाल खुराणा आणि उमा भारती हे महत्वाचे नेते पक्षाबाहेर पडले. त्यातच बाबुलाल मरांडींनी भाजप सोडून झारखंड जनता पक्ष या स्वत:च्या पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि पोटनिवडणुक लढवून परत विजय मिळवला. मरांडींनी काही आमदार आपल्याबाजूला वळवले आणि यु.पी.ए. ने राजकिय खेळी करून मुंडांचे सरकार पाडले आणि मधू कोडा या पूर्वाश्रमीच्या हाडाच्या भाजप कार्यकर्ता असलेल्या अपक्ष आमदाराला मुख्यमंत्री बनवले.

जुलै २००८ च्या विश्वासदर्शक ठरावावर यु.पी.ए. सरकारला पाठिंब्याच्या बदल्यात राज्याचे मुख्यमंत्रीपद झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या शिबू सोरेन यांनी मागितले. पण त्यांचा राज्य विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट आहे.

यावेळीही भाजप-जनता दल(संयुक्त) आघाडी आहे. शिबू सोरेन यांची लोकप्रियता कमी झाली आहे त्याचाही फायदा भाजपला मिळावा.तसेच राज्यात भाजप संघटना अजूनही मजबूत आहे. पण बाबुलाल मरांडी भाजपची काही मते खाणार हे नक्कीच आहे. कोदरमातून त्यांना विजयी व्हायला फारसे कठिण जाऊ नये. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील निकालासंदर्भात माझा अंदाज असा--

एकूण जागा: १४
भाजप: ६
जनता दल (संयुक्त): २
झारखंड मुक्ती मोर्चा:२
काँग्रेस: २
राष्ट्रीय जनता दल: १
झारखंड जनता पक्ष: १

३) छत्तिसगड (एकूण जागा: ११)

राज्याची स्थापना २००० साली झाल्यानंतर काँग्रेसचे अजित जोगी मुख्यमंत्री झाले. २००३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील ९० पैकी ५० तर काँग्रेसने ३८ जागा जिंकल्या आणि भाजपचे रमण सिंह मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर अजीत जोगींनी भाजप आमदारांना लाच देऊन काँग्रेसमध्ये यायचा प्रस्ताव दिला आणि त्याबद्दल काँग्रेस पक्षाने जोगींना काही काळ निलंबित करून वाळीत टाकले. पण २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपवासी झालेल्या विद्याचरण शुक्ला यांच्याविरूध्द अजीत जोगी यांनाच काँग्रेसने उमेदवारी दिली.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करताना एक अपघात झाला आणि अजीत जोगींच्या पाठीच्या मणक्याला मार लागून त्यांचे पाय लुळे पडले आणि तेव्हापासून ते व्हिल चेअरवर आहेत.

२००४ च्या निवडणुकीत भाजपचे इंडिया शायनिंग यशस्वी झालेली राज्ये मोजकीच होती. त्यात छत्तीसगडचा समावेश होता. भाजपने ११ पैकी १० जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसचे अजीत जोगी महासमंदमधून विजयी झाले.

राज्यात रमण सिंह यांनी चांगला कारभार केला. कधीही प्रसिध्दीच्या झोतात न वावरता आणि फारसा गाजावाजा न करता त्यांनी विकासाच्या योजना राबवल्या. तसेच राज्यातील दारिद्ररेषेखालील लोकांना स्वस्त तांदूळ द्यायची घोषणा लोकप्रिय ठरली. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने परत् ५० तर काँग्रेसने ३९ जागा जिंकल्या आणि परत एकदा रमण सिंह मुख्यमंत्री झाले.

राज्यात भाजप सरकार लोकप्रिय आहे. तेव्हा भाजपलाच अनुकूल वातावरण आहे हे नक्की. पण २००४ प्रमाणे ’इंडिया शायनिंग’ भाजपकडे नाही. तेव्हा ११ पैकी १० जागा जिंकणे थोडे कठिण वाटत आहे. ८ जागी भाजपचा विजय व्हायला हरकत नसावी.

एकूण जागा: ११
भाजप: ८
काँग्रेस: ३

४) ओरिसा (एकूण जागा: २१)
राज्यात १९९७ च्या शेवटी लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक यांचे चिरंजीव नवीन पटनाईक जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा बिजू जनता दल हा पक्ष स्थापन केला. १९९८ च्या निवडणुकीसाठी भाजप-बिजद युती झाली आणि युतीने २१ पैकी १६ जागा जिंकून मोठेच यश मिळवले. १९९९ च्या निवडणुकीत तर युतीने १९ जागा मिळवल्या. २००० च्या विधानसभा निवडणुका आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुका तसेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही युतीनेच यश मिळवले.

नवीन पटनाईक २००० सालापासून मुख्यमंत्री आहेत.त्यांचे सरकार ९ वर्षे सत्तेत असल्यामुळे त्यांच्या सरकारविरूध्द प्रस्थापितविरोधी लाट नक्कीच आहे. राज्यात भाजपची सुमारे २०-२२% मते आहेत. मागच्या वेळी बिजदला ३०% तर काँग्रेसला ४३% मते मिळाली होती. तेव्हा बिजद सरकारविरूध्द असलेली प्रस्थापितविरोधी भावना आणि भाजपशी तुटलेली युती याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसला मोठे यश मिळायची शक्यता आहे. राज्याच्या पश्चिम भागात भाजपचे बळ चांगले आहे.तेथील ३ जागा तरी पक्षाला मिळाव्यात. तर बिजदला ४ जागा मिळायला कठिण जाऊ नये. एखादी जागा झारखंड मुक्ती मोर्चाही जिंकू शकतो.उरलेल्या १३ जागा तर काँग्रेसला मिळू शकतील.

एकूण जागा: २१
काँग्रेस: १३
बिजद: ४
भाजप: ३
झारखंड मुक्ती मोर्चा: १

५) पश्चिम बंगाल: (एकूण जागा: ४२)

राज्यात १९७७ पासून डावी आघाडी सत्तेत आहे. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकात काँग्रेसने डाव्या आघाडीपुढे मोठे आव्हान उभे केले आणि ४२ पैकी २० जागा जिंकल्या. तसेच १९९९ मध्ये भाजप-तृणमूल काँग्रेस युतीने ११ जागा जिंकल्या. हे अपवाद वगळता राज्यात कायम डाव्या आघाडीने मोठे यश मिळवले आहे आणि इतर पक्षांना कधीच १० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या नाहीत.

पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे.सिंगूर आणि नंदिग्राममधील जमिन अधिग्रहण आणि तिकडे झालेला हिंसाचार डाव्या आघाडीला नडू शकेल.त्यातच काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांची आघाडी झाली आहे तेव्हा विरोधी मतांची फूटही टळेल. खुद्द ज्योती बसूंनी काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेसची आघाडी झाली तर डाव्या आघाडीपुढे मोठे आव्हान उभे राहिल असे म्हटले आहे.गेल्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीची काही प्रमाणात पीछेहाटही झाली.तेव्हा राज्यातील परिस्थितीविषयीचा माझा अंदाज पुढीलप्रमाणे

एकूण जागा: ४२
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष: १९
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष: ३
राष्ट्रीय समाजवादी पक्ष: ३
फाँरवर्ड ब्लाँक: २
तृणमूल काँग्रेस: १०
काँग्रेस: ५

६) आसाम:
आसामात २००१ पासून काँग्रेसच्या तरूण गोगाईंचे सरकार आहे. यावेळी आसाम गण परिषद-भाजप युती आहे. राज्यात भाजपने १९९१ पासून पाय रोवले आहेत आणि लोकसभेच्या १-२ तर विधानसभेच्या १०-१२ जागा पक्ष सातत्याने जिंकत आला आहे. आसाम गण परिषद १९९६-२००१ या काळात सत्तेत होता.नंतरच्या काळात माजी मुख्यमंत्री प्रफुल कुमार महंत हे दुसरे लग्न प्रकरणी अडचणीत आले आणि ते आसाम गण परिषदेच्या नेतृत्वापासून दूर झाले आणि त्यांच्या जागी चंद्रमोहन पटवारी आले.तरीही २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने २ आणि भाजपने २ जागा जिंकल्या. राज्यात भाजपने २३% तर आसाम गण परिषदेने २०% मते घेतली. काँग्रेसने ३५% मते घेतली. तेव्हा भाजप-आसाम गण परिषदेची मते एकत्र झाली तर मात्र काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे राहिल आणि काँग्रेसची पिछेहाट होईल असे दिसते. तसेच राज्यात बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्था स्थिती आणि मुख्यत्वे दिवाळीच्या दिवशी झालेल्या बाँबस्फोटामुळे मतदानावर थोडातरी परिणाम होईलच असे वाटते.

२००४ प्रमाणेच मतदान झाले तर १४ पैकी १० जागा तर भाजप-आगप युतीला नक्कीच मिळतील. अर्थात मागच्या वेळी आगपला मिळालेल्या मतांमध्ये काही कम्युनिस्ट मतांचाही समावेश आहे कारण त्यावेळी आगप-कमुनिस्ट युती होती. ती मते भाजप-आगप युतीस नक्कीच मिळणार नाहीत. तसेच निवडणुकींच्या राजकारणात २+२ नेहमी ४ होतातच असे नाही. तेव्हा १४ पैकी ७ जागा तरी युतीस मिळतील असे धरतो. कोक्राझारमधून ब्वितमुझीयारी हे अपक्ष उमेदवार निवडणुक लढविल्यास नक्कीच निवडून येतील इतकी त्यांची लोकप्रियता आहे. बाकी ६ जागा काँग्रेसला.

एकूण जागा: १४
काँग्रेस: ६
भाजप: ४
आसाम गण परिषद: ३
अपक्ष: १

७) उत्तर-पूर्वेतील इतर राज्ये:

सिक्कीम: सिक्किम डेमाँक्ँटिक फ्रंट: १
मेघालय: राष्ट्रवादी काँग्रेस: १, युनायटेड डेमाँक्ँटिक पक्ष: १
त्रिपुरा: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष: २
अरूणाचल प्रदेश: काँग्रेस:२
मिझोराम: काँग्रेस: १

मणिपूर आणि नागालँड या राज्यांविषयी अंदाज व्यक्त करायला त्या राज्यांविषयी लागणारी माहिती माझ्याकडे नाही म्हणून काहिच लिहित नाही. तरीही त्या राज्यांत प्रत्येकी १ जागाच आहे म्हणून ’ग्लोबल स्केल’ वर खूप फरक पडू नये.