जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या भारत दौऱ्यात कालच ९८,८०५ कोटी रूपयांच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बांधायच्या करारावर सही झाली. ९८,८०५ कोटी रूपये म्हणजे सध्याच्या भावाने सुमारे १५ बिलिअन डॉलर होतात. अन्य एका बातमीप्रमाणे बुलेट ट्रेनचा खर्च १५ बिलिअन डॉलर आहे. त्यापैकी ८०% म्हणजे १२ बिलिअन डॉलरचे कर्ज जपानची Japan International Co-operation Agency देणार आहे अशी बातमी आहे. हे कर्ज ०.१% व्याजाच्या दराने ५० वर्षे मुदतीचे असेल आणि मुद्दलाची परतफेड १५ वर्षांनंतर सुरू होणार अशी बातमी आहे.
भारत सरकारला २०% म्हणजे सुमारे २० हजार कोटी रूपये या प्रकल्पात टाकावे लागतील आणि उरलेले सुमारे ८० हजार कोटी कर्जाऊ असतील. या कर्जाचे व्याज ०.१% आहे. सरकारच्या इक्विटीवरील रेट ऑफ रिटर्न ०.१% इतका कमी नक्कीच नसेल विशेषत: भारत सरकारच्या बॉंडवर ७-८% व्याजाचा दर आहे हे लक्षात घेता. तरीही आकडेमोडीच्या सोयीसाठी इक्विटीवरील रेट ऑफ रिटर्न ०% आहे आणि व्याजाचा दर ०.१% आहे असे समजू.
या बातम्या वाचून काही प्रश्न माझ्यापुढे पडले आहेत.
१. सुरवातीचे १५ वर्ष ८० हजार कोटींवरील व्याज म्हणजे ८० हजार कोटी गुणिले ०.१% = ८० कोटी रूपये द्यावे लागेल. ती रक्कम विशेष मोठी नाही. त्यानंतर कर्जाची एकूण ३५ वर्षात परतफेड करायची आहे. अशा पायाभूत सोयींसाठीच्या प्रकल्पावरील कर्जाची परतफेड बहुतांश वेळा बलूनिंग (सुरवातीला कमी आणि जशी वर्षे जातात त्याप्रमाणे जास्त) असते. या परतफेडीचे आकडे याक्षणी माझ्याकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आकडेमोडीच्या सोयीसाठी ३५ वार्षिक हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड होईल असे गृहित धरू. वार्षिक हप्ता सुमारे २,३२७ कोटी रूपये इतका येईल. प्रत्यक्ष हप्ता सुरवातीला २,३२७ कोटींपेक्षा कमी आणि नंतर जास्त असेल. म्हणजे बुलेट ट्रेनचे उत्पन्न दिवसाला २,३२७ कोटी भागिले ३६५ बरोबर ६.३८ कोटी रूपये असेल आणि बुलेट ट्रेनची Operating Cost शून्य रूपये असेल तरच बुलेट ट्रेन वार्षिक हत्प्याला लागतील तितके पैसे उभे करू शकेल.
२. आज मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर सुमारे २५ रेल्वेगाड्या दररोज धावतात. यात अहमदाबादपर्यंत जाणाऱ्या आणि अहमदाबादमार्गे सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये जाणाऱ्या गाड्यांचा समावेश होतो. मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे प्रवासाला आज ८-९ तास लागतात. तर त्याच प्रवासाला विमान सव्वा तास (आणि चेकीन टाईम इत्यादी धरून २ तास घेते). जर बुलेट ट्रेन दोन तासात अहमदाबादला पोहोचवणार असेल तर त्या ट्रेनचा Target Group सध्या विमानाने प्रवास करणारे प्रवासीच असतील-- सध्या ट्रेनने प्रवास करणारे प्रवासी नव्हे.
सध्या मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गावर २१ विनाथांबा विमाने दररोज उडतात. एका विमानात २०० प्रवासी असे धरले तर सगळी विमाने १००% भरली तर ४,२०० प्रवासी दररोज विमानाने मुंबई ते अहमदाबाद प्रवास करतात. अर्थातच दररोज सगळी विमाने १००% भरत नसतात. त्यामुळे आकडेमोडीच्या सोयीसाठी दररोज ४,००० प्रवासी प्रवास करतात असे समजू. इथे समजते की २०११-१२ ते २०१२-१३ या काळात देशातील सर्व विमानतळावर मिळून देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत सुमारे ४% ने घट झाली होती. AAI च्या संकेतस्थळावर अहमदाबाद विमानतळावरील आकडेही मिळतील. ते करायला याक्षणी वेळ नाही. चर्चेत इतर मुद्दे आले आणि त्यामुळे गरज लागली तर अहमदाबाद विमानतळावरील आकडेही तपासून सांगतो. संपूर्ण देशात त्या एका वर्षात डोमेस्टिक प्रवाशांच्या संख्येत ४% घट झाली असेल तर काही मार्गांवर घट त्यापेक्षा कमी असेल तर काही मार्गांवर घट त्यापेक्षा जास्त असेल. उदाहरणाच्या सोयीसाठी आपण असे समजू की पुढील १५ वर्षात मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दुप्पट होईल-- म्हणजे दर वर्षी सुमारे ४.७३% ने प्रवासी संख्या वाढेल. म्हणजे १५ वर्षांनंतर मुंबई-अहमदाबाद प्रवास करू इच्छिणारे दररोज ८००० प्रवासी असतील. तितकेच प्रवासी उलट दिशेनेही प्रवास करतील असे गृहित धरू. म्हणजे दररोज १६,००० प्रवासी मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर विमानाने प्रवास करू इच्छितील असे गृहित धरू.
३. आज प्रवासाच्या एक दिवस आधी विमानाचे तिकिट विकत घेतले तर ते ४,००० रूपयांपासून उपलब्ध आहे. पुढील १५ वर्षे दरवर्षी सुमारे ७.५% ने तिकिटांचे दर वाढतील असे गृहित धरले तर आणखी १५ वर्षांनी ते तिप्पट म्हणजे १२,००० रूपयांपासून तिकिटे उपलब्ध होतील. आणि अर्थातच तिकिटे १०-१५ दिवस आधी विकत घेतल्यास ती आणखी स्वस्तही मिळतीलच. आज १५ दिवस आधी तिकिट विकत घेतल्यास ते २,००० रूपयांना उपलब्ध आहे. म्हणजे १ दिवस आधी तिकिट विकत घेतल्यास जितके पैसे मोजावे लागतील त्याच्या अर्धी रक्कम!! हेच गुणोत्तर १५ वर्षांनीही राहिल असे गृहित धरले तर तिकिटे ६ ते १२ हजार रूपयांमध्ये मिळतील. सरासरी तिकिटाची किंमत १० हजार रूपये समजू.
म्हणजेच आणखी १५ वर्षांनंतर मुंबई-अहमदाबाद विमान प्रवासासाठी सर्व प्रवासी दररोज १६ हजार गुणिले १० हजार बरोबर १६ कोटी रूपये खर्च करतील. यातही किती गृहितके आहेत हे वर आपण बघितलेच. बुलेट ट्रेनची Operating Cost शून्य रूपये असेल तर वार्षिक हप्त्याला लागतील तितके पैसे उभे करायला दररोज ६.३८ कोटी रूपये इतके उत्पन्न बुलेट ट्रेनला मिळायला हवे. आणि अर्थातच बुलेट ट्रेनची Operating Cost शून्य नक्कीच नसणार. बुलेट ट्रेनला अगदी ४०% फायदा होणार (तिकिटांमधून मिळणारे उत्पन्न वजा Operating Costs) असे धरले तरी बुलेट ट्रेनचे दररोजचे उत्पन्न ६.३८ भागिले ४०% बरोबर १५.९५ कोटी रूपये हवे.
याचाच अर्थ अन्यथा विमानाने प्रवास केला असता त्या सगळ्या प्रवाशांना बुलेट ट्रेनने आपल्याकडे आकर्षित करायला हवे. विमानापेक्षा जास्त तिकिट बुलेट ट्रेन ठेऊही शकणार नाही. आणि बुलेट ट्रेनला अंडरकट करायला विमानकंपन्या मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर तिकिट कमी ठेऊन प्रवासी बुलेट ट्रेनकडे वळणार नाहीत याची काळजी घेतीलच.
या सगळ्या गणितामागे किती liberal गृहितके घेतली आहेत हे समजून येईलच. एक तर दरवर्षी ४.७३% ने पुढील १५ वर्षे प्रवासीसंख्या वाढेल हे प्रचंड धाडसी गृहितक आहे. तसेच प्रत्येक विमानात ४०००/४२०० = ९५% प्रवासी भरलेले असतात हे गृहित धरलेले आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा सरासरी ८०% च्या आसपास असतो. आणि मुख्य म्हणजे Return on Equity ०% धरला आहे. प्रत्यक्षात तो ७-८% असेल. तेव्हा ही बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती तर होणार नाही ही शंका वाटते.
अशाप्रकारच्या प्रकल्पात अनेक प्रकारचे इतर फायदे (externalities) असतात. प्रदूषण कदाचित काही प्रमाणात कमी होईल.त्या व्यतिरिक्त आणखी कुठले फायदे बुलेट ट्रेनने होतील यावर बराच विचार केला. पण ते फायदे सापडले नाहीत.
मला वाटते की बुलेट ट्रेनवर खर्च करण्यापेक्षा प्राधान्याने हाती घेण्याजोगे इतर अनेक पायाभूत प्रकल्प आहेत. ५०० किलोमीटर अंतरासाठी सुमारे १ लाख कोटी म्हणजे किलोमीटरला २०० कोटी इतका प्रचंड खर्च या प्रकल्पात आहे. त्यामानाने रस्ते दर किलोमीटरमागे ६ ते ६.५ कोटी (आणि डोंगरदऱ्या असतील तर थोडे अधिक-- मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर तोपण प्रश्न नाही) इतका खर्च येतो. प्रवासासाठी वेळेची बचत म्हणाल तर ती पण फार होताना दिसत नाही. कदाचित विमानप्रवासाला लागणारा वेळ आणि बुलेट ट्रेनला लागणारा वेळ यात विशेष फरक असेल असे दिसतही नाही. वर्तमानपत्रातील सर्व बातम्या तरी मुंबई-अहमदाबाद प्रवासाचा वेळ २ तास होईल असेच म्हणत आहेत. विमानालाही (चेकीन टाईम वगैरे धरून) तितकाच वेळ लागतो की.
बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का लावला जात आहे हेच अजून मला तरी समजलेले नाही. ज्या बी.के.सी मध्ये बुलेट ट्रेनचे स्टेशन होणार असे म्हटले जात आहे त्या बी.के.सी मध्येच संध्याकाळी वाहतुकीची किती कोंडी होते हे त्या भागात दररोज ऑफिसला जाणारा कोणीही सांगू शकेल. मग या समस्या आधी सोडविल्या जाणे अधिक महत्वाचे नाही का? मुंबईतील बंदरे (मुंबई आणि उरण) येथून मालगाड्यांना प्रवासी रेल्वेगाड्यांमुळे बाजूला टाकले जाते आणि त्यामुळे मुंबई ते दिल्ली या प्रवासासाठी मालगाड्यांना काही दिवस लागतात. त्यामुळे मुंबई ते दिल्ली या मार्गावर केवळ मालगाड्याच जाऊ शकतील असा Dedicated Freight Corridor करणे, Delhi-Mumbai Indistrial Corridor वगैरे कामांना प्राधान्य न देता बुलेट ट्रेनचा मुद्दा ऐरणीवर का आणला जात आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे.
माझ्या हातून काही मुद्दे निसटत आहेत का? या विषयावर साधकबाधक चर्चा व्हावी-- विशेषत: मोदीभक्त विरूध्द मोदीद्वेष्टे असे स्वरूप या चर्चेला न आले तर फारच उत्तम. मिपावरील जाणकारांचे याविषयी काय मत आहे?
प्रतिक्रिया
16 Dec 2015 - 10:14 am | sagarpdy
धन्स मन्द्या! आज नवीन काही शिकायला मिळालं.
16 Dec 2015 - 10:17 pm | गॅरी ट्रुमन
प्रतिसाद आवडला. पण मला वाटते की माझा मुद्दा थोडा वेगळा आहे.पायाभूत सोयींसाठी खर्च करायलाच हवा.त्याविषयी ना नक्कीच नाही. माझा मुद्दा हा---
१. बुलेटवर खर्च केला जात आहे त्यातून होणारा प्रकल्प फायनाशिअली फिजीबल आहे का?
२. तेवढाच खर्च करून बुलेट अर्थव्यवस्थेला जितका फायदा करून देईल त्यापेक्षा अधिक फायदा करून देणारे प्रकल्प आहेत का?
या प्रश्नांची उत्तरे अनुक्रमे हो आणि नाही अशी असतील तर बुलेट करायलाच हवी. पण ती उत्तरे तशी आहेत का हाच प्रश्न आहे.
दुसरे म्हणजे विकसनशील देशांचा मुद्दा तुम्ही मांडला आहेत तो योग्य आहे. याचे कारण लो बेस इफेक्ट. जसा तो बेस वाढत जातो तसा वाढीचा वेग तेवढाच ठेवणे शक्य होत नाही. यालाच मिडल इनकम ट्रॅप म्हणतात. चीनमध्ये तो आलाच आहे. भारतात तो येणार नाही आणि कायमच भारत ७-९% ने वाढत राहिल असे म्हणता येणार नाही.
तिसरे म्हणजे तुम्ही सोलर पॅनेलची किंमत दिली आहेत ती अगदी बरोबर आहे. पण सोलर पॅनेलवर भारतासारख्या देशात जीडीपीच्या ०.६% इतकी रक्कम (भले ५० वर्षात का होईना) खर्च झाली होती का? आज भारतातही सौर उर्जा अधिक प्रमाणावर उत्पन्न होत आहेच. पण ती बुलेटसारख्या शक्तीशाली अवजड धुडाला वाहून नेईल इतकी सक्षम नक्कीच नाही. १५ वर्षात काहीतरी होईल म्हणून त्यावर विसंबून राहणे कितपत योग्य आहे? आणि त्यातूनही त्यावर लाखभर कोटी रूपये टाकणे?
21 Dec 2015 - 11:17 am | लॉरी टांगटूंगकर
कदाचित,
पण आकडेवारी घेण्यासाठी बाकी देशांनी (त्यांचे प्रोजे़क्ट्स फेल नाहीत असे गृहीत धरून) जेव्हा असे प्रोजेक्ट सुरु केलेले तेव्हाची त्यांची फायनान्शिअल कंडीशन आणि आत्ताची आपली कंडीशन असा तुलनात्मक अभ्यास करून पहाणे जास्त बरोबर राहील.
सोलर पॅनल्स मुळे एकंदर ईलेक्ट्रीसीटी स्वस्त व्हावी. पण क्रूड ही त्याच दिशेने जात आहे. दोन्हीकडून त्यात प्रेडीक्टॅब्लिटी काहीच नाही.
23 Dec 2015 - 11:33 am | ए ए वाघमारे
सोलर पॉवरवरून आठवले...नागपूर मेट्रोला ४०% उर्जेचा पुरवठा सोलर माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. अधिक माहिती इथे
यासाठी ३०मेवॉचा विशेष प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.
हे तांत्रिकदृष्ट्या पटत नाही. पॉवरमध्ये सक्षमता-अक्षमता वगैरे नसते.एकदा ठरवलेल्या मानकात बसणार्‍या परिमाणांची वीज ग्रीडमध्ये आल्यावर ती सेक्यूलर असते तीत औष्णिक, जल,अणु,सोलर असे भेद असत नाही. आपल्याला बहुधा रिलायबिलिटी,अवेलिबिलिटी म्हणायचे आहे. तसेच समजा बुलेट/मेट्रो किंवा कुठल्याही दुसर्‍या प्रकल्पासाठी असा डेडिकेटेड वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारायचा असेल तर तो त्या मूळ प्रकल्पाचा आसपासच असावा असे काही बंधन नाही.आज वीजक्षेत्रात वाढलेल्या ग्रिड कनेक्टीव्हीटीमुळे आणि पोर्टाबिलिटी व एनर्जी एक्सेंजसारख्या वाणिज्यिक सुविधांमुळे मिळेल तिथून स्वस्त वीज घेणे शक्य झाले आहे.
निव्वळ ट्रेन चालवण्याव्यतिरिक्तही अशा महाप्रकल्पांना इतर सपोर्टींग,ओक्सिलरी उपकरणांसाठीही बरीच वीज लागते.आपली शंका ग्राह्य धरूनही अशा सर्विसेसाठी सोलर वीज सहज वापरता येऊ शकते.
23 Dec 2015 - 11:45 am | ए ए वाघमारे
हा प्रतिसाद ग़ॅरी यांना उद्देशून पण वाहवत भलतीकडेच गेला वाटते.
19 Dec 2015 - 9:05 am | स्वधर्म
मंद्या साहेब, तुमच्या वरच्या प्रतिसादाबद्दल एक शंका. इधे अवंातर असली तरी कृपया उत्तर द्याच. अमेरीका, जपान, चीन, जर्मनी, द. कोरीया, फ्रान्स या सर्व ‘प्रगत’ समजल्या जाणार्या देशांवर त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पटीत कर्ज अाहे म्हणता, तर या प्रत्येकाला कर्ज देतं कोण? भारत, अफगाणीस्तान, बांगलादेश यांसारखे गरीब देश?
मला अर्थशास्त्र समजत नाही, त्यामुळे अगदीच प्राथमिक असली तरी शंका अाहे, कृपया उत्तर दयावे.
21 Dec 2015 - 11:09 am | लॉरी टांगटूंगकर
डेफिसीट कव्हर करायला बहुतांश वेळा वल्ड ब्यान्केकडून किंवा बॉन्ड इश्यू करून सरकार कर्ज उचलते.
15 Dec 2015 - 10:50 pm | प्रणवजोशी
बुलेट ट्रेन चे पर्याय ह्या विषयावर माझा ताजा लेख आताच प्रकाशित केला आह्ये सर्वांनी तो वाचवा हि विनन्ति
http://www.misalpav.com/node/34113
16 Dec 2015 - 10:43 am | सुबोध खरे
मला लोकांना एकाच सांगावेसे वाटते कि शौचालये किंवा शाळा बांधण्यासाठी जपान तुम्हाला पैसा देणार नाही तो तुम्हाला स्वताच्या खाराचानेच बांधायला लागणार आहेत. तेंव्हा तुमच्या खिशातील पैसे देऊन या गोष्टी तुम्ही करा आणी श्री मंद्या यांनी लिहिल्याप्रमाणे जेंव्हा तुम्ही हे पैसे परतफेड करायला लागल तेंव्हा त्याचे नक्त मुल्य बरेच कमी असेल. उदा. मी जेंव्हा माझ्या घराचे कर्ज घेतले तेंव्हा त्याचा हप्ता महिन्याच्या पगाराच्या ४० % होता तोच हप्ता आता ( मी जर लष्करात राहिलो असतो तर) माझ्या पगाराच्या १० % इतका कमी झालेला आहे. तेंव्हा पैशाचे मुल्य कमी होते हे लक्षात असावे
16 Dec 2015 - 9:04 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तेंव्हा पैशाचे मुल्य कमी होते हे लक्षात असावेजी माणसे व राष्ट्रे ही "टाईम व्हॅल्यु ऑफ मनी" संकल्पना जाणून त्यावर आपले निर्णय घेतात, तीच सधन बनतात असा इतिहास आहे.
16 Dec 2015 - 9:47 pm | गॅरी ट्रुमन
डॉक्टरसाहेब, मी सध्या अन्य क्षेत्रामध्ये काम करत असलो तरी मी हाडाचा फायनान्सवाला आहे. टाईम व्हॅल्यु ऑफ मनीच्याच तत्वावरून मी या सगळ्या शंका उभ्या केल्या आहेत.
सर्व चर्चेस मी आणखी एक अ‍ॅन्करींग पॉईंट देतो.
१ लाख कोटी रूपयांमधून सुमारे १५,००० मेगावॉटचे वीजप्रकल्प उभे करता येतील. प्रकल्प १००% Plant Load Factor वर चालत असेल तर दरवर्षी १ मेगावॉटमधून ८७.६ लाख युनिट वीज निर्माण करता येते. कोळशावर चालणाऱ्या प्रकल्पांचा Plant Load Factor कोळसा उपलब्ध असेल तर ९०-९२% असतो. आकडेमोडीच्या सोईसाठी तो ८०% धरू. म्हणजे १ मेगावॉटमधून ७० लाख युनिट निर्माण करता येईल. एक युनिट अगदी ३ रूपयांना जरी म्हटले तरी १ मेगावॉटमधून सुमारे २ कोटी रूपये टॉपलाईन होते. म्हणजे १५००० मेगावॉट प्रकल्पातून दरवर्षी ३०,००० कोटी रूपयांची वीजविक्री करता येईल. वर्षाला ३०,००० कोटी म्हणजे दिवसाला ८२ कोटी रूपये झाले. हे सगळे आकडे १५ वर्षांनंतरचे नाहीत तर ते आजचे २०१५ मधले आहेत. आणखी १५ वर्षांनंतर हे आकडे त्याच प्रमाणात वाढतील. आज २०१५ मध्ये बुलेटची तिकिटे अगदी २०,००० रूपये जरी ठेवली तरी आज दिवसाला ८२ कोटी रूपयांचा revenue मिळवायला ४१,००० प्रवासी दररोज लागतील. जर तिकिटांचे दरही Time Value of Money प्रमाणे वाढतील असा दावा असेल तर त्याचप्रमाणे आजची दिवसाची ८२ कोटी रूपयांची frame २०३० मध्ये त्याच Time Value of Money प्रमाणे वाढणारच आहे.
मान्य आहे की टॉपलाईनपेक्षा नफा हे तुलना करायला अधिक योग्य प्रमाण ठरेल. मी जितके वीजप्रकल्प बघितले आहेत त्यावरून सांगतो की वीजप्रकल्पांचा नफा १०-१५% पर्यंत असतो. कुठलीही Transport System तितका फायदा करते का?
तिकिट २०,००० रूपये हा आकडा मोठा वाटत असेल आणि तो समजा ५,००० केला तर प्रवाशांची संख्या दररोज ४१,००० वरून १,६४,००० वर जाईल. सध्या तरी एक बुलेट ट्रेन जास्तीत जास्त १६३४ प्रवासी वाहून नेऊ शकते. म्हणजे दिवसाला १००-- मुंबईहून सुटणाऱ्या दिवसाला ५० म्हणजे प्रॅक्टिकली दर अर्ध्या तासाला एक बुलेट सोडावी लागेल. आज अहमदाबादला जाणाऱ्या दिवसाला सुमारे २५ रेल्वेगाड्या आहेत--म्हणजे तासाला एक रेल्वेगाडी सुटते. त्याच्या दुप्पट फ्रिक्वेन्सीने बुलेट सोडाव्या लागतील. हे realistic वाटते का?
तेव्हा इतके तिकिट भरून प्रवास करायला तयार होणारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रवासी हे मार्केट पुढील १५ वर्षात विकसित होईल हे नक्की कोणत्या आधारावर?
16 Dec 2015 - 10:02 pm | अभिजित - १
मस्त . सुंदर उत्तर. याच्या पुढे काही युक्तिवाद असेल असे वाटत नाही समर्थका चा ..
16 Dec 2015 - 10:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
तुमचे लेखन अभ्यासपूर्ण असते याबाबत शंका नाहीच. तसे या अगोदरही मी लिहीले आहे.
मात्र याबाबतीत माझे म्हणणे काय हे या वरच्या एका प्रतिसादावर अवलंबून न ठेवता, माझ्या इथल्याच सर्व प्रतिसादांचा एकत्रित विचार केल्यास ते जास्त स्पष्ट होईल. त्या प्रतिसादांची पुनरुक्ती न करता, सोईसाठी त्यांचे दुवे खाली देत आहे...
http://www.misalpav.com/comment/784010#comment-784010
http://www.misalpav.com/comment/784029#comment-784029
http://www.misalpav.com/comment/783956#comment-783956
माझ्या मते या प्रकल्पाने होणार्‍या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावाची सीमा (आणि म्हणूनच फायदेही) केवळ रेल्वे उद्योग/सेवेपेक्षा खूप जास्त विस्तारीत व दूरगामी असेल. म्हणून, ते सर्व (प्रभाव व फायदे) विचारात घेतल्याशिवाय या प्रकल्पाच्या उपयोगितेचे अंदाज (केवळ रेल्वे सेवेच्या रुपाने होणारा फायदा-तोटा पाहून) करणे ठीक होणार नाही.
17 Dec 2015 - 7:19 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
हा प्रतिसाद क्लिंटन यांच्या वरच्या प्रतिसादाला होता. चूकून इथे पडला.
17 Dec 2015 - 7:54 pm | गॅरी ट्रुमन
हो तुमच्या प्रतिसादालाही उत्तर लिहिणारच आहे. मी तीन दिवस बाहेरगावी असल्यामुळे अनेक प्रतिसादांवर काही लिहिता आलेले नाही. ते पुढील दोनेक दिवसात लिहितो.
17 Dec 2015 - 1:05 am | मैत्र
क्लिंटन भाऊ,
मुद्देसूद मांडणी नेहमी प्रमाणे - धाग्याच्या मूळ लेखात आणि प्रतिसादांत
१. Fermi's question approach - Case solving approach
(उदा.: शिकागो / न्यूयॉर्क मध्ये पियानो टयुन करणारे किती जण असतील.
यात काही माहिती घेऊन, assumptions करत एक लॉजिक तयार करायचं अशी पद्धत असते.
तुम्ही या पद्धतीच्या केस मध्ये वाकबगार आहात हे बर्याच प्रतिसादातून दिसलं आहे.
या अत्यंत नीट मांडणी मुळे त्यातील assumptions पूर्णतः validate होत नाहीत
(अवघड आहे. मराठी शब्दरचना आठवत नाहीये)
२. उदाहरणः
१५००० मेगावॅट प्रकल्प.. Ultra Mega Power Plant in India are of 4000 MW
या आकडे मोडी मध्ये प्रकल्पाबरोबर वितरणाची कॉस्ट धरायला हवी. वितरणात होणारे मोठ्या प्रमाणातले लॉसेस विचारात घेऊन प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी करायला लागेल. आणि १६७४ सीट च्या बारकाव्या प्रमाणे वीज प्रकल्पाची आकडे मोड करायला लागेल. तेव्हा ते कमी lucrative वाटू शकतं
३. मान्य आहे की टॉपलाईनपेक्षा नफा हे तुलना करायला अधिक योग्य प्रमाण ठरेल. मी जितके वीजप्रकल्प बघितले आहेत त्यावरून सांगतो की वीजप्रकल्पांचा नफा १०-१५% पर्यंत असतो. कुठलीही Transport System तितका फायदा करते का?
सरकारची योजना ही पूर्णतः बॉटम लाईन वर अवलंबून असू शकत नाही. रेल्वे मध्ये सुचवलेल्या आणि उपयुक्त अशा अनेक गोष्टींनी लगेच रेल्वेला निव्वळ नफा होईल काय? तो होणार नसेल तर सुधारणा करू नयेत का लोकांच्या सोयी आणि गरजेसाठी कराव्यात?
तरीही हे मान्य की रेल्वे सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या खाजगी प्रमाणे काटेकोर पणे चालवल्या नाहीत तर डबघाईला येतात. पण सार्वजनिक सुविधांना सर्वच्या सर्व नियम नफा किंवा त्याहून महत्त्वाच्या - परतावा किंवा ROI वर आधारित करता येतील का?
३. या वीज प्रकल्पांसाठी लागणारे १ लाख कोटी रुपये किती व्याज दराने आणि किती कालावधीसाठी कोणाकडून मिळणार आहेत - cost of finance - ०.१% व्याज आणि ५० वर्षांशी तुलना करता.
५. बुलेट ट्रेन पेक्षा इतर सुधारणा कराव्यात - ट्रॅक्स, विदयुतिकरण, सुरक्षा वगैरे
२०१५ रेल्वे बजेट - फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सादर केलेले.
http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/financ...
PROPOSED INVESTMENT PLAN (2015-2019)
Item Amount (Rs in crore)
Network Decongestion (including DFC, Electrification, Doubling
including electrification and traffic facilities) 199320
Network Expansion (including electrification) 193000
National Projects (North Eastern & Kashmir connectivity projects) 39000
Safety (Track renewal, bridge works, ROB, RUB and Signalling &
Telecom) 127000
Information Technology / Research 5000
Rolling Stock (Locomotives, coaches, wagons – production &
maintenance) 102000
Passenger Amenities 12500
High Speed Rail & Elevated corridor 65000
Station redevelopment and logistic parks 100000
Others 13200
TOTAL 8,56,020
वरचे आकडे पाहिले तर लक्षात येईल की या बुलेट ट्रेन पथदर्शी प्रकल्पाच्या तुलने इतके किंवा त्याहून मोठे आकडे मूलभूत गोष्टीं मध्ये गुंतवले जात आहेत आणि तेही ५ वर्षाच्या कालावधीत. ५० वर्षांच्या मुदती साठी नव्हे.
त्यामूळे चर्चेतले बुलेट ट्रेन विरोधातील इतर मुद्दे यात बरखास्त होतात.
बुलेट ट्रेन तरीही पांढरा हत्ती ठरू शकतो. विकत घ्यायला परवडला पण पोसायला नाही असा.
पण असाच विचार राजधानी / शताब्दी च्या वेळीही झाला होता.
मुंबई अहमदाबाद हा पथदर्शी प्रकल्प असावा. ज्यावरून भविष्यातील प्रकल्पांसाठी खर्च, परतावा, रचना, भारतीय परिस्थितीनुसार बदल, सुधारित प्लॅनिंग किंवा चक्क "नो गो" निर्णय याचा प्लॅन करता यावा.
17 Dec 2015 - 12:13 pm | गॅरी ट्रुमन
यु.एम.पी.पी चा मुद्दा कोणीतरी काढेल ही अपेक्षा होतीच. त्यामुळे मुद्दामून मी १५,००० मेगावॉट प्रकल्पाचा उल्लेख केला. यु.एम.पी.पी चे बिडिंग झाले होते त्यात अगदी १.१९ रूपये पर युनिटने वीज विकायला तयार असलेल्या कंपन्या होत्या. त्याचे कारण काय? नव्या सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानामुळे वीज बनवायचा खर्च इतका कमी झाला का? तो खर्च काही प्रमाणात जरूर कमी झाला आहे पण तो खर्च अर्ध्यावर आलेला नाही. जेव्हा कुठलीही गोष्ट बाल्यावस्थेत असताना नवे तंत्रज्ञान येते तेव्हा खर्च असा झपाट्याने कमी होतो. कोळशावर आधारीत वीजनिर्मिती या त्या मानाने मॅच्युअर्ड गोष्टीमध्ये नवे तंत्रज्ञान आले म्हणून खर्च कमी झाला तरी तो कमी होणारा खर्च इन्क्रिमेन्टल असतो. तो इतका झपाट्याने कमी होत नाही. मग यु.एम.पी.पी मध्ये १.१९ रूपये पर युनिटने वीज विकायला कंपन्या कशा तयार झाल्या? त्याचे कारण यु.एम.पी.पी मध्ये या कंपन्यांना कोळशाचा कॅप्टिव्ह ब्लॉक देण्यात येणार होता. म्हणजे कोळशाचा खर्च या कंपन्यांना नव्हता. वीज निर्मितीमध्ये सुमारे ७०% खर्च कोळशाचाच असतो. तो खर्च नाही म्हटल्यावर १.१९ ने वीज द्यायला कंपन्यांना काहीच प्रॉब्लेम नव्हता.
दुसरे म्हणजे जेव्हा कंपनी ३ रूपये पर युनिट या दराने वीज विकेल असे म्हणते तेव्हा पुढे किती लॉसेस होतील वगैरे याचा अंदाज घेऊनच विकत असते. म्हणजे १०० युनिट जनरेट केले पण त्यातले ९८ च ट्रान्स्मिशन कंपनीला विकता आले तर ज्या २ युनिटचा लॉस झाला आहे त्याचा अंतर्भाव ३ रूपये प्रतियुनिट या भावात असतो. तीच गोष्ट ट्रान्स्मिशन कंपनी डिस्ट्रीब्युशन कंपनीला आणि डिस्ट्रीब्युशन कंपनी ग्राहकांना वीज विकते तेव्हा मध्ये किती लॉसेस होतील हे बघून त्याप्रमाणेच बील आकारणी केली जाते.
अगदी १००% मान्य. नाही १०००% मान्य. अशा प्रकल्पांमध्ये Positive Externalities असतात. त्यामुळे पूर्ण बॉटमलाईनवर विसंबून राहणे योग्य नाही.मुद्दा हा की बुलेटपेक्षा कमी खर्चात त्याच Positive Externalities देणारे अन्य प्रकल्प आहेत का? आणि ते असल्यास बुलेट हे दिसायला भव्यदिव्य असणारे काम आताच का घेण्यात येत आहे?
जर सरकारने पूर्ण फुकटात क्वालिटी शिक्षण दिले तर त्याला मी अगदी हिरीरीनेच समर्थन देईन (जर का ती क्वालिटी राहणार असेल तर). कारण हेच. असा खर्च केला तर त्यामुळे प्रचंड Positive Externalities भविष्यात होतील आणि तेच समाजाच्या हिताचे असेल. पण सरकारने एखाद लाख कोटी रूपये खर्च करून ऑलिम्पिकमध्ये ५० सुवर्णपदके यावीत यासाठी सोयीसुविधा निर्माण केल्या तर त्या गोष्टीला मी विरोधच करेन. कारण हेच. ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदके मिळणे चांगलेच आहे.पण त्यासाठी पेकिंग ऑर्डरमध्ये इतर बर्याच वर असलेल्या गोष्टींपेक्षा ऑलिम्पिकमधल्या सुवर्णपदके मिळविणे इतके महत्वाचे आहे का? तेव्हा माझा मुद्दा त्याच पेकिंग ऑर्डरशी संबंधित आहे असे समजा.
ही ८ लाख ५६ हजार कोटींची गुंतवणुक प्रस्तावित म्हणून पुढील पाच वर्षात करायची आहे असे म्हटले आहे. अशा प्रस्तावित गुंतवणुकीपैकी नक्की किती टक्के गुंतवणुक प्रत्यक्षात उतरते याचा काही विदा वगैरे आहे का? म्हणजे ८ लाख ५६ हजार कोटींची जी गुंतवणुक प्रस्तावित अशी म्हटली आहे त्यापैकी सगळी गुंतवणुक प्रत्यक्षात थोडीच उतरणार आहे?
दुसरे म्हणजे भारतातील प्रकल्पांमध्ये वेळेत पूर्ण न होणे आणि त्यामुळे आणि अन्यथाही आधी जितका खर्च अपेक्षित होता त्यापेक्षा खर्च प्रत्यक्षात जास्त होणे हे प्रकार अगदी सर्रास घडतात. मुळात लाख कोटींचा प्रकल्प असेल तर त्यावरील खर्च लाख कोटीच राहिल की वाढेल? तो वाढल्यास जपानी संस्था वाढीव कर्ज का देईल? म्हणजे तो पैसा करदात्यांनाच द्यावा लागणार.
तिसरे म्हणजे ही लाख कोटींची गुंतवणुक ५० वर्षांसाठी असली तरी त्यात चलनातील विनिमय दरांची रिस्क असणार आहे. गेल्या २५ वर्षात भारतीय रूपयाचे किमान चार पटींनी अवमूल्यन झाले आहे. याच वेगाने रूपया पडत राहिला तर कर्ज परत करायची वेळ येईल तेव्हा कर्ज ८० हजार कोटी नाही तर त्यापेक्षा ३-४ पटींनी जास्तही असेल. त्यातून भारताला निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था बनवायचा सरकारचा इरादा असेल तर रूपया नाजूकच ठेवण्याकडे कल असणार. मान्य आहे की या कर्जाच्या रकमेचे हेजिंग होईल. पण असे कुठलेही हेजिंग (विशेषतः जेव्हा रक्कम बिलिअन डॉलर्समधेय जाते तेव्हा) फुकटात होत नसते. हेजिंगसाठीही आपल्यालाच खर्च येणार आहे. त्यामुळे वरकरणी ०.१% इतकाच व्याजाचा दर दिसत असला तरी हेजिंगवरील खर्च लक्षात घेता तो वाढेलही.
तेव्हा आजचे ८० हजार कोटी १५ वर्षांनंतर विशेष वाटणार नाहीत असे म्हणणार्या सर्वांनाच मला हा एक प्रश्न विचारायचा आहे. ८० हजार कोटींचे कर्ज तेवढेच राहिल असे एक implicit assumption त्यात आहे. ते विनिमय दरांमुळे वाढेल ही शक्यता ध्यानात घेतली आहे का?
17 Dec 2015 - 9:45 am | सुबोध खरे
ट्रुमन साहेब मी अभियंता नाही अर्थतज्ञ तर नाहीच नाही.
परंतु आपली काही गृहीतके चुकीची आहेत
१) जपान आपल्याला कर्ज सध्याची रेल्वे सुधारण्यासाठी देणार नाही. तेंव्हा त्या पैशात कोणता प्रकल्प उभा रहल आणि त्याचा किती नफा निघेल हा हिशेब येथे गैरलागू आहे
२) पैशाची कालानुरूप किंमत(time value) हि मला गणितात मांडता आली नाही तरी ती काय असते हे समजू शकते. सरकारी नोकरी करत असताना १९८९ साली मला जो पगार होता तो पगार १५ वर्षांनी म्हणजे २००४ साली १० पट ( दहा पट) झाला होता. हे सर्व एक वित्त आयोग आणि दोन कालानुरूप बढत्या ( TIME SCALE PROMOTION) गृहीत धरले तरीही सरकार मला जर दहा पट पगार देते याचा अर्थच पैशाची किंमत १० पटीने कमी झाली असा होतो. कारण सरकार महागाई भत्ता हा महागाईच्या सम प्रमाणात देत नाही तर कमीच देते.(हि तुलना मुद्दाम १९८९ ते २००४ धरली आहे कारण २००६ ला सहावा वेतन आयोग आला आणी त्यानंतर हा फरक अजूनच जास्त (१५ पटीपेक्षा जास्त) वाढला असता)
३) याचा अर्थ असा कि पंधरा वर्षांनी जेंव्हा आपण हे कर्ज फेडायला सुरुवात करू तेंव्हा त्याची प्रत्यक्ष(EFFECTIVE) किंमत १०, ००० (दहा हजार) कोटी एवढीच असेल. कृष्णा खोर्यातील पाण्यात ४०, ०००/- कोटी ते सुद्धा महाराष्ट्र सरकारचे जिरून गेले हे लक्षात घेतले तर हि किंमत फार नाही.
४) श्री रमेश प्रभू हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटण्ट आहेत तेंव्हा अशा मुलभूत गोष्टी गृहीत धरूनच हा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून त्यांनी स्वीकारला आहे. कारण तो जर बुडीत गेला तर त्यांचे स्वतःचे नाव यात काळ्या अक्षरांनी लिहून ठेवले जाईल याची त्यांना कल्पना नक्की असेल.
५) तेव्हा इतके तिकिट भरून प्रवास करायला तयार होणारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रवासी हे मार्केट पुढील १५ वर्षात विकसित होईल हे नक्की कोणत्या आधारावर?
पंधरा वर्षापूर्वी भारतात विमानाने जाणारे प्रवासी किती होते? किंवा १५ वर्षापूर्वी किती मोटारी विकत घेतली गेल्या आणी आता किती याची जर आज तुलना केलीत तर हे आपल्याला लक्षात य़ेईल कि येणाऱ्या काळात भारतात वाहतुकीची गरज हि अजूनच जास्त वाढणार आहे.
17 Dec 2015 - 11:37 am | गॅरी ट्रुमन
का बरं? इथून कळते की प्रस्तावित बुलेट ट्रेनसाठी जी जपानी संस्था कर्ज देणार आहे त्याच संस्थेने भारतातील अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले आहे. त्यात अगदी Water Supply, Sewerage And Sanitation अशा प्रकारच्या कुठलेही भव्यदिव्य तंत्रज्ञान गरजेचे नसलेल्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे.
१५ वर्षात १० पट पगार म्हणजे दर वर्षी १६.६% सी.ए.जी.आर ने पगारवाढ झाली. तुम्हाला या वेगाने पगारवाढ झाली असली तरी त्या वेगाने किती लोकांचे पगार वाढतात? दरवर्षी अगदी १०% ने पगार वाढले तरी १५ वर्षात ४.२ पट इतकीच पगारवाढ होते.१५ वर्षात रॅग्स टू रिचेस पोहोचलेले अनेक लोक दिसतील.त्यांच्या बाबतीत ही वाढ दरवर्षी ७०-८०% सुध्दा असेल.पण असे लोक खूपच थोडे. बहुसंख्य जनता त्यामध्ये सामील होत नाही.
जपान हे कर्ज Official Development Assistance (ODA) अंतर्गत देत आहे. विकसनशील देशांमधील या ना त्या प्रकल्पांना कर्ज देणे हेच काम ही संस्था करत असते. अशा मिळणार्‍या कर्जाचा वापर प्राथमिकतेच्या पेकींग ऑर्डरमध्ये त्या मानाने खाली असलेल्या प्रकल्पासाठी का केला जात आहे? त्यापेक्षा संपूर्ण रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण, मार्गांचे चौपदरीकरण-सहापदरीकरण, ताशी १५० किमीने रेल्वे जाईल इतके रूळ सक्षम करणे अशी कामे प्राधान्याने केली तर संपूर्ण देशातील रेल्वेचा सरासरी वेग दुपटीने वाढणार नाही का? जपानच्या त्याच संस्थेने अगदी मेट्रो प्रकल्पांसह इतर रेल्वे प्रकल्पांसाठीही कर्ज दिले आहे.मग ती संस्था या कामासाठी कशावरून कर्ज देणार नाही? बुलेटमधून जितका अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल त्यापेक्षा जास्त हातभार अशा कामांमुळे लागेल (कारण एकाच मार्गावरील कामांपेक्षा देशातील बर्याच मोठ्या भागातील कामे पार पाडता येतील) असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
बरोबर आहे ना. म्हणूनच माझ्या हातून कुठचे मुद्दे निसटत आहेत किंवा या प्रकल्पातून नक्की किती आणि कोणत्या Positive Externalities होतील हाच प्रश्न मुळात विचारला होता. माझा विरोध प्राधान्याच्या क्रमात त्या मानाने खाली असलेल्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करण्याला आणि इतर अनेक अधिक महत्वाच्या प्रकल्पांना जो पैसा देता आला असता तो तिथे न देता बुलेटवर जाणार आहे त्याला आहे.
हो वाहतुकीची गरज वाढणार आहे हे नक्कीच. फक्त मुद्दा हाच की ती गरज पूर्ण करायला बुलेटपेक्षा अन्य मार्ग खर्च वगैरेचा विचार करता अधिक योग्य आहेत का.
16 Dec 2015 - 12:19 pm | अनुप ढेरे
भारतात २०१३ साली एक कॉन्फरन्स झाली होती याविषयावर.
इथे त्याबद्दल माहिती आहे.
त्यातला बुलेट ट्रेनचा एक फायदा कमी एमिशन्स. बुलेट ट्रेन्स विजेवर चालतात आणि विमान आणि रस्त्यावरच्या वाहतुकीपेक्षा खूप कमी एमिशन्स करतात.
अजून एक म्हणजे
हे गृहितक जरा डायसी आहे. सध्या मुंबै-अहमदाबाद फक्त ट्रेन वा विमान हेच पर्याय नाहीत. बस/कारने जाणारे देखील खूप लोक असतील. ते लोकपण बुलेट ट्रेनचे टार्गेट असतील.
इथे २६००० प्रवासी प्रतिदिन असा आकडा पकडलेला आहे. अर्थात त्याला काय बेसिस आहे माहिती नाही. त्यांनी फस्ट क्लास ट्रेनच्या तिकीटाच्या दीडपट रेट पकडला आहे बुलेट ट्रेनसाठी.
दिल्ली - मुंबै फ्रेट कॉरिडॉरवर देखील काम चालू आहे. दुर्लक्ष केलं जातय हे बरोबर नाही. संदर्भ
16 Dec 2015 - 2:29 pm | अभिजित - १
लोकलची व्हेंटिलेटर्स बंद , घुसमटीचे शेकडो बळी
Maharashtra Times| Dec 16, 2015, 12.20 PM IST
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/ventilators-on...
लोकल गाड्यांमधील किमान ८० टक्के व्हेंटिलेटर्स कामच करत नाहीए. यामुळे गर्दीत घुसमटून आणि श्वास कोंडल्यामुळे प्रवाशांना ह्रदयविकाराचे झटके आलेत. अशा घटनांमध्ये या वर्षात ४०० हून अधिक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. सर्वाधिक मृत्यू हे पिक अवर्समध्ये झालेत. पण या मृत्यूंची नोंद रेल्वेच्या दफ्तरी 'इतर' मृत्यू म्हणून लिहिली जाते.
16 Dec 2015 - 5:28 pm | जेपी
लातुर -मुंबई (व्हाया पुणे) बुलेट ट्रेन झालीच पाहिजे..
16 Dec 2015 - 10:35 pm | तुषार काळभोर
भारतातले सर्व बालमृत्यु थांबवले जात नाहीत, जो पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला ३ वेळ पुरेसे सकस अन्न मिळत नाही, जोपर्यंत या देशातील प्रत्येक शेतकरी पावासावर अवलंबून राहायचं सोडून (१० गुंठे शेती असली तरी) लाखभराचं उत्पन्ना खात्रीशीर पद्धतीने मिळवीत नाही, जोपर्यंत आहे त्याच रुळांवर आणि डब्यांमध्ये ठाणे-डोंबिवली-दादर टप्प्यांमध्ये सर्वांना हवेशीर व बसायला गुबगुबीत आसनव्यवस्था मिळत नाही, जोपर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक खेड्यात दर एका तासाला एशियाड/शीतल/शिवनेरी जात नाही, जोपर्यंत प्रत्येक घरात ४ एम्बीपीएस अनलिमिटेड इंटरनेट व २४ तास समान दाबाची वीज पोचत नाही, जोपर्यंत भारतातील प्रत्येक मूल महाविद्यालयीन शिक्षण घेत नाही, तोपर्यंत.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आपण सर्वजण हाताची घडी घालून बसू.
कशाला पाहिजे संरक्षणावर खर्च? कशाला पाहिजे बुलेट ट्रेन? कशाला पाहिजे चंद्र अन् मंगलयान? कशाला पाहिजेत ८-१० पदरी एक्स्प्रेसवे? कशाला पाहिजेत अणुचाचण्या?
17 Dec 2015 - 12:11 am | विकास
या सगळ्यापेक्षा सोप्पे:
"जो पर्यंत संसदेत सुरळीत काम होत नाही पर्यंत" इतके म्हणले तरी चालेल ;)
17 Dec 2015 - 4:04 pm | अभिजित - १
नाही पैलवान - असे कहिही म्हणे नाही. माझे म्हणणे अगदी साधे आहे. आधी लोकल ट्रेन सुधारा. मग बुलेट ची स्वप्ने बघा. अख्खा देश जोडा बुलेट ट्रेन. आनंद वाटेल. पण आधी रोज अपघात आणि गुदमरून लोक मारत आहेत ट्रेन मध्ये, त्यांना वाचवा.
जास्त आहे का हे मागणे ?
17 Dec 2015 - 6:10 pm | सुबोध खरे
साहेब
आपल्याला हे समजत नाही का कि जपानला तुमच्या असलेल्या लोकल सुधारण्यासाठी काय रस आहे?
ते तुम्हाला नगण्य दरावर व्याज देत आहेत ते दोघांना फायदा असलेल्या प्रकल्पावर केवळ तुम्हाला फायदा असलेल्या प्रकल्पावर नव्हे.
तेंव्हा पहिल्यांदा हे करा आणि मग ते करा याचा काही संबंध नाही.
आपली लोकल सुधारायचे प्रयत्न आपली रेल्वे करीतच आहे. तो प्रयत्न बंद झालेला नाही किंवा तो पैसा तिकडे वळवलेलाही नाही. गुगलून पहा काय प्रयत्न चालू आहेत त्याचे भरपूर दुवे सापडतील. उदा फलाटाची उंची वाढवणे, जास्त १५ डब्यांच्या लोकल चालवणे इ.
17 Dec 2015 - 6:40 pm | अभिजित - १
कर्ज घ्यायची जबरदस्ती नाही न भारत सरकार वर ?
आणि लोकल ट्रेन सुधारायला पण कर्ज मिळू शकतेच ना ? कि बंदी आहे कोणाची ? clinton साहेबांनी वरती तेच सांगितले आहे कि. कर्जाबाबत.
बाकी सरकारचे लोकल सुधारायचे प्रयत्न हे कागदावर शोभून दिसतात. परिस्थितीत काही फरक पडला नाहीये.
esakal.com वर वाचा.
बुलेट ट्रेनच्या बाता, सीसी टीव्हीला नकार - हायकोर्ट
गुरुवार, 17 डिसेंबर 2015 - 03:15 AM IST
17 Dec 2015 - 7:59 pm | गॅरी ट्रुमन
जपानच्या त्याच संस्थेला गुवाहाटीतील सांडपाण्याचा निचरा व्यवस्थित व्हावा आणि आग्र्यामध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थित व्हावा यात जर रस असेल तर मुंबईतील लोकल सुधारण्यासाठी कर्ज का मिळू शकणार नाही हेच समजत नाही.
22 Dec 2015 - 12:59 pm | मैत्र
या स्वरुपाच्या रकमा किरकोळ आहेत.
Guwahati Sewerage Project 15,620 मिलियन येन - १५६२ कोटी येन - सुमारे ७५० कोटी रुपये ०.३ + ०.१ दराने
Agra Water Supply Project (II) 16,279 मिलियन येन - १६२७ कोटी येन - सुमारे ८१० कोटी रुपये 1.40
Delhi Mass Rapid Transport System Project Phase 3 (II) 140,000 मिलियन येन - १४००० कोटी येन - सुमारे ७००० कोटी रुपये - १.४ दराने
दोन्हीची थेट तुलना करण्यात अर्थ नाही.
22 Dec 2015 - 3:44 pm | अभिजित - १
आधी म्हणायचे कि इतर कशाला कर्ज देणारच नव्हते. आता सत्य दाखवल्यावर , म्हणायचे प्रकल्प किरकोळ.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/seventh-pay-commission-rai...
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात भारतीय रेल्वे असमर्थ. भारतीय रेल्वेच्या १४ लाख कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासाठी लागणाऱ्या ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त भार सोसण्याची रेल्वेची क्षमताच नसल्याचे प्रभू यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
परत हा भार एकदाच नाही , दर वर्षी असणार आहे. कपडे फेडायची वेळ आलीय तरी मौज मस्ती कडे धावणारे लोक आणि सरकार !! एकंदरीत कशातच अर्थ नाही.
बहुतेक लवकरच जनतेची जबरदस्त लुटमार चालू होणार आहे, हि सगळी सोंगे नाचवायची म्हणून.
23 Dec 2015 - 11:59 am | सुबोध खरे
जाता जाता -- हीच परिस्थिती बहुसंख्य राज्य सरकारांची आहे. कारण पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाने सुचवलेली फक्त पगारवाढ अगोदरच्या सरकारांनी अमलात आणली पण त्यांनी सुचवलेले इतर पोट आवळण्याचे उपाय लोकप्रियतेच्या हव्यासापायी( पुढच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून) बासनात गुंडाळून ठेवल्याने सरकारची आज ही परिस्थिती आलेली आहे.
रेल्वेच्या अगोदरच्या मंत्र्यांनी सवंग लोकप्रियतेपायी दिलेल्या सवलतींमुळे रेल्वे सुद्धा डबघाईला आलेली आहे.
बहुतेक लवकरच जनतेची जबरदस्त लुटमार चालू होणार आहे, हि सगळी सोंगे नाचवायची म्हणून.
बुलेट ट्रेन आली/ नाही आली तरी रेल्वेची भाडेवाढ आणि कर्मचारी कपात अटळ आहे. अगोदरच्या सरकारांनी केलेली घाण निस्तरण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला तर "जनतेची जबरदस्त लुटमार" अशी विशेषणे आणि शिव्या त्यांना खायला लागणार. नाही केले तर रेल्वे अजून डबघाईला येणार.
मुंबईत ठाणे ते सी एस टी तिकीट ३४ किमीला फक्त १० रुपये आहे. ते वाढवले तर बोंबाबोंब होते. पण मोबाईलचे ३०० रुपये बिल भरताना लोक जराही कुरकुर करीत नाहीत.
उद्या भारताचा ग्रीस झाला नाही म्हणजे मिळवले.
पण लक्षात कोण घेतो?
17 Dec 2015 - 1:06 pm | कानडा
मला वाटतय कि बरेच जण बुलेट ट्रेन म्हणजे Magnetic Levitation वर चालणारी ट्रेन समजताय. पण बुलेट ट्रेन संबोधल्या जाणार्या जापान च्या "Shinkansen" या Magnetic Levitation ट्रेन्स नाहित. Shinkansen या रेल ट्रॅक वरच चालतात. या ट्रॅक वरुन साध्या ट्रेन्स सुद्धा चालु शकतात. या प्रकारच्या ट्रेन्स युरोपमधे आता कॉमन आहेत (फ्रांस : TGV, जर्मनी : ICE, etc).
बरेच जण विमानापेक्षा या ट्रेन ला (बर्याच वेळा महाग पडत असेल तरी) पसंती देतात. कारणे:
१. थेट शहराच्या मधुन निघतात आणि शहरामधे सोडतात.
२. चेक-ईन, चेक-आउट, सुरक्षा तपासणी, वगैरे नसते.
३. विमानापेक्षा प्रचंड आरामदायक प्रवास.
जास्त खर्च हा ट्रॅक उभारणीचा आहे. तेच ट्रॅक ईतर ट्रेन्स साठी सुद्धा वापरले जातील.
---
कानडा
17 Dec 2015 - 1:43 pm | गॅरी ट्रुमन
नाही हो. माझा मुद्दा बुलेट ट्रेनविषयीच आहे मॅगलेव्हविषयी नाही कारण प्रस्ताव बुलेट ट्रेन आणायचा आहे मॅगलेव्ह आणायचा नाही.
मुंबईत विमानतळ शहरामध्येच आहे. अहमदाबादमध्ये शहरापासून ते थोडे दूर आहे हे नक्कीच. पण अहमदाबादमध्येही बुलेट स्टेशन होईल ते पण अगदी शहरातच होईल याची खात्री आहे का? नाहीतर अहमदाबाद विमानतळावर पोहोचणे ही कटकटी गोष्ट असते तशीच कटकटी गोष्ट बुलेट स्टेशनवर पोहोचणे होईल. दुसरे म्हणजे बुलेट ट्रेनचे स्टेशन मुंबईत बी.के.सी मध्ये होणार आहे असा प्रस्ताव आहे. हे ठिकाण मुंबई विमानतळापासून फार दूर नाही. आणि त्या ठिकाणी पोहोचायला विमानतळावर पोहोचायला होतो तितकाच (कदाचित जास्तही) त्रास होईल-- जोपर्यंत एका बाजूला कलानगर आणि दुसर्‍या बाजूला कपाडिया नगर इत्यादी भागातील प्रचंड ट्रॅफिक कमी होत नाही.
भारतातली परिस्थिती लक्षात घेता किमान सुरक्षा तपासणी तरी नक्कीच असेल असे म्हणायला नक्कीच आधार आहे.
याविषयी कल्पना नाही.
नाही. बुलेट ट्रेन स्टॅन्डर्ड गेजवर चालणार आहे. म्हणजे बुलेटवरील दोन रूळांमधील (आणि म्हणून रेल्वेच्या दोन बाजूच्या चाकांमधील) अंतर १.४३५ मीटर असणार आहे. तर भारतातील इतर ट्रेन ब्रॉड गेजवर म्हणजे दोन बाजूच्या रूळांमधील अंतर १.६७६ मीटर असलेल्या गेजवर चालतात. त्यामुळे इतर रेल्वेगाड्या या रूळांवरून जाऊ शकणार नाहीत.
17 Dec 2015 - 3:51 pm | मदनबाण
रोचक चर्चा... :)
मध्यंतरी आपल्या देशातली मिडाया मधली मंडळी चीनच्या बुलेट ट्रेन मधे प्रवास करुन आली तेव्हा हा प्रवास त्यांच्या नजरेतुन पाहिला होता.
मला बाँ तर बाँ असा प्रवास करायला मिळाला तर लयं आवडेल... :) :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- "Chickens will come home to roost."
17 Dec 2015 - 4:32 pm | मोग्याम्बो
आणखी किती वर्ष आपण पायाभूत सुविधांसाठी रडत बसणार?
बुलेट ट्रेनचे हे सगळे पैसे पायाभूत सुविधांसाठी जर खर्च करायचे ठरवले तरी त्या सुधारणार नाहीत. ६० वर्षे झाली तरी आपले तेच रडगाणे चालू आहे.
येउदे बुलेट ट्रेन. आपल्याला तेवढीच भारतात बुलेट ट्रेनने फिरायला मज्जा येईल.
17 Dec 2015 - 4:35 pm | मोग्याम्बो
बुलेट ट्रेनचे तिकीट २८००/- आहे.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/2-hours-to-Ahmedabad-tick...
17 Dec 2015 - 4:39 pm | कपिलमुनी
तुमची लेखमाला पूर्ण करा
17 Dec 2015 - 4:46 pm | मोग्याम्बो
कॉमिक्स बुकचे चाहते खूप कमी आहेत हो...
त्यामुळे लिहायला इंटरेस्ट येत नाही.
17 Dec 2015 - 4:49 pm | मदनबाण
कॉमिक्स बुकचे चाहते खूप कमी आहेत हो...
त्यामुळे लिहायला इंटरेस्ट येत नाही.
अहो,लिहा हो... इथे वाचकांची कमी नाही इतके नक्की सांगु शकतो...
{ कोणे एके काळी डायमंड कॉमिक्स वाचणारा } :)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- "Chickens will come home to roost."
17 Dec 2015 - 4:55 pm | अभिजित - १
हा आकडा आला कुठून ? मन कि बात / बाता आहेत या. आणि हो २८०० कशाला मोदी ना वाटले तर १४०० पण ठेवतील तिकीट . गोविदा चे गाणे आठवले - मेरी मर्जी !!
17 Dec 2015 - 4:49 pm | अभिजित - १
त्या पेक्षा हा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सरळ - अंबानी ला द्या चालवायला. पब्लिक private नाही. सरळ private . पण तसे करणार नाही सरकार कारण हा प्रोजेक्ट कधीच profit मध्ये येणार नाहीये. मुळात सुरु पण होणार नाही काही.
20 Dec 2015 - 6:34 am | राही
मुंबईतला कुलाबा-सीप्झ हा प्रस्तावित मेट्रोमार्गही पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता आहे. ३४ कि.मी. साठी २३ हजार कोटी रुपये इतका त्याचा सध्याचा खर्च आहे. टॉवरमधल्या फ्लॅट्सच्या अव्वाच्या सव्वा किंमतीमुळे मध्य आणि दक्षिण मुंबईत वस्ती कधीचीच कमी होत चालली आहे. ती मुंबईपलीकडच्या स्वस्त अश्या उत्तर भागाकडे (पालघर ते कर्जत पट्टा) आणि खाडीपल्याडच्या पूर्व भागाकडे वळली आहे. याचा विचार करण्याऐवजी तुलनात्मक विरळ वस्तीच्या दक्षिण आणि मध्य मुंबईला आणखी एक रेलसेवा (सध्या तीन मार्ग उपलब्ध आहेत) कशाला हवी आहे? या रेल वेच्या कडेकडेने चार एफ.एस. आय. उपलब्ध करून दिला जाणार आहे म्हणतात. पण दर इतका महाग असेल की निवासासाठी किंवा कचेर्‍यांसाठीसुद्धा तो फारच थोड्यांना परवडेल. बांधकाम क्षेत्रात सध्यातरी मंदी आहे.
प्रकल्प लोकाभिमुख करायचे तर बोरिवली-ठाणे, विरार-कल्याण या भागात अधिक सोयी त्वरित निर्माण होणे आत्यंतिक गरजेचे आहे, हे काम अगदी प्रथम प्राधान्याचे असायला हवे.
21 Dec 2015 - 3:31 pm | सतीश कुडतरकर
मला प्रश्न पडला आहे कि बुलेट ट्रेन चा मार्ग बांधण्यासाठी मुंबईमध्ये जागा कुठे आहे. किती लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची किंमत या ९८००० कोटी रुपयांमध्ये मोजली गेली आहे का?
21 Dec 2015 - 4:49 pm | अभिजित - १
ठाणे पर्यंत underground चालवायचा विचार आहे !! पावसाळ्यात ४ महिने बंद किवा मग पंप लावणार पाणी उपसायला !! आता कसे ते विचारू नका .
21 Dec 2015 - 5:19 pm | सतीश कुडतरकर
च्यायला, ठाण्यापर्यंत भुयारी असणार तर भुयार थोड रुंदीला वाढवा की, म्हणजे आमच्या मरे ला पण एखादी गाडी चालवता येईल.
21 Dec 2015 - 3:31 pm | सतीश कुडतरकर
मला प्रश्न पडला आहे कि बुलेट ट्रेन चा मार्ग बांधण्यासाठी मुंबईमध्ये जागा कुठे आहे. किती लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची किंमत या ९८००० कोटी रुपयांमध्ये मोजली गेली आहे का?
21 Dec 2015 - 4:00 pm | अनुप ढेरे
हो. जमीन अधिग्रहणाची किंमत यात पकडली आहे.
10 Jan 2016 - 5:06 pm | NiluMP
मजा आहे ना सरकारी जमिनींवर बिनधास्त अनधिकृत झोपडया बांधायच्या मग मायबाप सरकार व्होटबॅंकच्या लाचारीमुळे त्याच पुर्नवसन करणार याच कारणामुळे चर्चगेट विरार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण, कसारा आणि आता नवी मुबई पट्टयात पाचवा आणि साहवा लोहमार्ग टाकता येत नाही वा त्या बजेट वाढत.
24 Dec 2015 - 7:45 pm | अभिदेश
51 billion dollars goldmine for MSMEs
24 Dec 2015 - 9:02 pm | याॅर्कर
एखाद्या गरीब मुलाने ब्रॅन्डेड कपडे घातले कि तो श्रीमंत दिसतो,
पण...........असो
.
.
पण बुलेट ट्रेनला विरोध नाही.
8 Jan 2016 - 12:00 pm | अभिजित - १
http://www.dnaindia.com/money/report-mumbai-ahmedabad-bullet-train-may-r...२१६३४५७
Mumbai-Ahmedabad bullet train elevated corridor to increase cost by Rs 10,000 crore
Date published: Friday, 8 January 2016 - 11:10am IST | Place: Mumbai | Agency: PTI
फक्त १० हजार कोटी ना ? हुं .. काय फरक पडतो ? अशाच बातम्या , बुलेट ट्रेन खर्च वाढीच्या , वेळो वेळी वाचायची सवय लावून घेऊया !!
मैने एक बार ठाण लि तो फिर मै खुद कि भी नाही सुनता !! - ओळख पाहू कोण ?
9 Jan 2016 - 8:08 pm | निनाद मुक्काम प...
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या सोबत रेल्वेच्या इतर प्रकल्प जसे सेमी फास्ट ट्रेन्स म्हणजे १५० च्या स्पीड ने जाणार्या आणि इतर प्रकल्पांना कोणी आडकाठी आणली नाही आहे ते सुद्धा होतच आहे. बुलेट ट्रेन साठी चीनी तंत्राञान स्वस्त होते पण भारताने एवढी मोठी गुंतवणूक चीन च्या घश्यात घालू नये ह्या साठीच जपान ने तंत्राञान सोबत कर्ज अशी अभिनव योजना भारतापुढे ठेवली व भारताने ती मान्य केली
ह्याचा अर्थ असा कि एवढे मोठे कर्ज जपान ने भारताला बुलेट ट्रेन्स साठीच दिले.
9 Jan 2016 - 8:20 pm | निनाद मुक्काम प...
जपानी माध्यमांच्या नजरेतून भारत व जपान चा बुलेट करार
त्यांची वैशिष्ट्ये
इतर परदेशी माध्यमांच्या नजरेतून हा करार
19 Feb 2016 - 9:36 pm | अभिजित - १
बुलेट ट्रेन सध्या नको, ‘मेट्रो मॅन’ डॉ. ई.श्रीधरन
‘मेट्रो मॅन’ डॉ. ई.श्रीधरन यांचे मत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशात बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असले तरी सध्या त्याची गरज नाही. उलट, भारतीय रेल्वेला तंत्रज्ञान, प्रवाशांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या पातळीवर सक्षम करावे. कालांतराने बुलेट ट्रेनचा विचार करावा, असे मत ‘मेट्रो मॅन’ ई. श्रीधरन यांनी व्यक्त केले.
खास प्रतिनिधी, नागपूर | February 19, 2016 1:04 AM
19 Feb 2016 - 9:40 pm | अभिजित - १
रिअल इस्टेट मात्र वरती येईल खूप. या नवीन स्टेशन च्या जवळ. लोढा ने एव्हाना जागा घेऊन पण ठेवल्या असतील. काय माहित ? आणि मुंबई ला खाली दाबण्याची संधी गुज्जू लोकांना. इथले शेअर मार्केट, हिरे , आणि इतर मोठे धंदे तिकडे नेउन.
20 Feb 2016 - 6:49 pm | धनावडे
हे कुणी सांगितल हि नेहमीची बोंब आणि गुज्जु
गेलेतर जाउदे तुम्हीकरा नवीन चालु हाकानाका
आणि करा प्रगती का आपण फक्त मुजरा,माज,
छाती,मनगट एवढच करायच
ती व्यापारी लोक फायदा असेल तिकडेच जाणार
17 Mar 2016 - 4:12 pm | अभिजित - १
मग कायमचे तिकडे जा ना . इथे थांबूच नका. पण धंदा करायला गुजरात आणि मौज मज करायला मुंबई हा प्रकार नको. जो मोदी करू बघत आहेत. भारतीय रेल्वेचा बळी देऊन.
18 Mar 2016 - 2:34 am | अर्धवटराव
विनोद करत नसाल तर हे बळी प्रकरण समजवुन सांगा ना प्लीज. प्रपोज्ड बुलेट ट्रेनमुळे रेल्वेचा बळी नेमका कसा घेणार आहेत मोदि?
19 Mar 2016 - 1:48 pm | अभिजित - १
अर्धवट राव तुमच्या आकलन शक्तीच्या बाहेरचे आहे ते. सोडून द्या. जर का हि ट्रेन झालीच तर ( खूप कठीण आहे ते म्हणा ) .. पण समजू या झाली .. तर तिचा तोटा भरून काढायला लोकल चे भाडे .. ठाणे - CST - २१५ रु. वन वे फक्त , बाकी सगळी पण याच स्तरावर , भरायची तयारी ठेवा.
नक्की बळी कोण ? बाकी भारतीय ट्रेन का उपनगरी ट्रेन का फक्त ट्रेन प्रवासी . इ. इ. फालतू काथ्याकुट करायची माझी इच्छा नाही. तुम्ही करा.
20 Mar 2016 - 12:59 am | अर्धवटराव
विनोद धड नाहि करता आला तर आपण विनोद करतोय असं बोंबलायचं तरी. काथ्याकुट करायला आड्यात नसेल काहि, निदान पोहर्‍यातलं तरी वापरा. कळु दे कि तुमची आकलनशक्ती (असेल तर)
19 Feb 2016 - 10:32 pm | मैत्र
मेट्रो मॅन ई श्रीधरन यांचं मत वाचलं आणि या चर्चेत टाकावं असं वाटलं पण धागा शोधून शिळ्या कढीला उत कशाला असा विचार केला.
बाकी मुंबई आणि उपनगरी रेल्वे पलिकडे भारत आणि प्रचंड मोठी भारतीय रेल आहे.
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Railways-to-l...
http://www.thebetterindia.com/46805/indian-railways-projects/
http://www.financialexpress.com/article/budget-2016/indian-railways-comm...
मुख्यतः मार्ग वाढवण्याचे / अतिरिक्त ट्रॅक टाकण्याचे / अद्ययावत सिग्नल यंत्रणा इ. स्वरुपाच्या प्रोजेक्टवर भर दिसतो आहे. हे नक्कीच चांगले आहे. या वेळी स्वस्त कर्ज मिळते आहे म्हणून बुलेट ट्रेन करावी का हा मुद्दा ओपन आहे.
19 Feb 2016 - 10:45 pm | अभिजित - १
एकदम मान्य. पण बुलेट ट्रेन मुंबई मध्ये करायचे स्वप्न आहे मोदी साहेबांचे. हे म्हणजे भुके कंगाल माणसाला ३०३ / विटा एक्स जबरदस्तीने देण्या सारखे आहे हो.
इथे मुंबई मध्ये रोज ट्रेन किती लोकांचे बळी घेते ते माहित आहे ना ? कि मला काय त्याचे ?
20 Feb 2016 - 1:13 am | अर्धवटराव
याचं कारण म्हणजे अशा प्रयोगांना मुंबईशिवाय पर्याय नाहि.
अजीबात नाहि. बुलेट ट्रेन जर फायद्याचा धंदा करु शकेल तर ते केवळ मुंबईत.
बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्टचा झालाच तर फायदाच होईल उर्वरीत रेल्वे सिस्टीमला... नुकसान तर नक्कीच होणार नाहि.
17 Mar 2016 - 8:49 pm | नाना स्कॉच
बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्टचा झालाच तर फायदाच होईल उर्वरीत रेल्वे सिस्टीमला... नुकसान तर नक्कीच होणार नाहि.
कसे काय???
18 Mar 2016 - 2:39 am | अर्धवटराव
कशाबद्दल विचारताय? नुकसान न होण्याबद्दल कि फायद्याबद्दल? फायदा म्हणाल तर शक्य तितक्या लवकर रेल्वेला तिचा २जी-३जी-४जी उत्कर्ष साधायचाच असेल तर शुभस्य शीघ्रम. नुकसान होणार नाहि कारण बुलेट ट्रेन उर्वरीत रेल्वेच्या ताटातलं अन्न स्वतःकडे वळवत नाहि (थोडंफार शफलींग होईल, एक्स्पेक्टेड आहे)
18 Mar 2016 - 11:15 am | अनुप ढेरे
मुंबै-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची आयडीआ कोणी आणि कधी आणली ते गूगल करा.
21 Apr 2016 - 2:22 am | धनावडे
यातले रुळ ओलांडताना रेल्वेखाली येणारे जास्त आहेत
17 Mar 2016 - 4:16 pm | अभिजित - १
२४ तासांत १७ लोकल प्रवाशांचा बळी
Maharashtra Times| Mar 17, 2016, 02.55 PM ईष्ट
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/17-killed...
18 Mar 2016 - 2:40 am | अर्धवटराव
बुलेट ट्रेन लोकलला धडकल्याची बातमी दिसत नाहि कुठे.
17 Mar 2016 - 5:03 pm | खेडूत
बुलेट ट्रेन मधे बसून प्रतिसाद देतोय.
आपल्याला हवीच बुट्रे....!
19 Apr 2016 - 5:50 pm | अभिजित - १
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/mumbai-ahmedabad-bullet-train-w...
दिवसाला १०० फेऱ्या झाल्या तरच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन व्यवहार्य. भारताला हे कर्ज ५० वर्षात फेडायचे आहे.
पीटीआय, अहमदाबाद | April 18, 2016 11:32 AM
- नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला व्यवहार्यतेच्या मुद्द्यावरून ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बुलेट ट्रेनला फायद्यात चालवायचे असेल तर भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने (आयआयएम) काही पर्याय अहवालाद्वारे रेल्वेसमोर ठेवले आहेत. हे पर्याय पाहता बुलेट ट्रेन रूळांवरून धावणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अहवालानुसार रेल्वेला बुलेट ट्रेन फायद्यात चालवायची असेल तर दिवसाला किमान ८८ हजार प्रवासी वाहून न्यावे लागतील अथवा बुलेट ट्रेनने दिवसाला १०० फेऱ्या मारल्या पाहिजेत. ‘डेडिकेटेड हायस्पीड रेल्वे नेटवर्कस इन इंडिया: इश्यूज इन डेव्हलपमेंट’ या नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
19 Apr 2016 - 7:07 pm | मराठी कथालेखक
१५ वर्षांनी तिकीटाचा दर १५०० रूपये ?? इतका कमी दर गृहीत का धरलाय ?
19 Apr 2016 - 9:01 pm | रॉजरमूर
तो दर म्हणजे फक्त गाजर आहे लोकांना भूलवायला ,लोकांचा ह्या प्रोजेक्टला विरोध होऊ नये म्हणून ,
सरकारवर कधी विश्वास ठेवायचा असतो का ? फारच भाबडे बुवा तुम्ही .
समजा ती ट्रेन झालीच तर त्यावेळी तिचे वेगळे महामंडळ वगैरे करतील दर ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा असेल .सरकार हात झटकून मोकळे होईल .
तसं तर
मुंबई मेट्रोत पण १० रु.त प्रवास करता येईल असे गाजर दाखवलं होते,
किती दिवस १० रु. मध्ये प्रवास केला लोकांनी?
19 Apr 2016 - 10:54 pm | mugdhagode
मेट्रो व्यवहार्य नाही.
तितक्याच पैशात विमानप्रवास होइइल.
नवे रूळ , नवे रेल्वेचे धूड यावर खर्च न करता विमानप्रवास सुरु करावेत.
21 Apr 2016 - 12:33 pm | सुबोध खरे
मोगा खान
जुलै १६ मधल्या बुधवारी सर्वात स्वस्त विमानाचे तिकीट १५९० रुपये जालावर आहे त्यात अजून २०० रुपये CONVENEINCE CHARGES आहेत ( कसले ते माहित नाही) तरीही जेंव्हा कच्च्या तेलाचे दर निम्न असताना हे दर आहेत तर १५ वर्षांनी विमानाचे हेच दर असतील हे म्हणणे चूक आहे. शिवाय तेवढ्याच वेळात तुम्ही पोहोचत असलात तर विमानाने एवढेच सामान घ्या, ते सुद्धा १ तास अगोदर चेक इन करा, स्वतःची पूर्ण तपासणी करा हि कटकट आहेच
तेंव्हा मेट्रो व्यवहार्य नाही असे म्हणणे बरोबर नाही. दिल्लीत सुद्धा मेट्रो हे श्रीमंतांचे चोचले आहेत असे म्हणणार्या कम्युनिस्ट लोकांची आता दातखीळ बसली आहे याची आठवण झाली.
21 Apr 2016 - 1:13 pm | mugdhagode
मुम्बै अहमदाबाद ए सी स्लीपर बसने १५०० रु लागतात.
विमानाने गेल्याच आठवड्यात १८०० रुत आलो. बुकिंग १५ दिवस आधी केले होते. लगेज ७ किलो. सँडविच पेप्सीचे २५० अलग.
21 Apr 2016 - 12:25 pm | सुबोध खरे
मुंबई मेट्रो १० रुपये तिकीट हे "सुरुवातीचे" दर आहेत असे स्पष्ट म्हटले होते.
इतके कमी दर असतील हि अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे
घाटकोपर ते अंधेरी बसचेच तिकीट २५ रुपये आहे.टिनपाट रिक्षावाला सुद्धा आत बसण्याचे १८ रुपये घेतो
तर मेट्रो ने वातानुकुलीत प्रवास करण्यासाठी दहा रुपये अपेक्षा करणे हि चूकच गोष्ट आह.
दर वाजवी असावेत. उगाच सवंग लोकप्रियतेच्या नादाला लागणे चूकच आहे.
19 Apr 2016 - 9:46 pm | गॅरी ट्रुमन
ही बातमी दिल्याबद्दल धन्यवाद.
प्राध्यापक रघुराम यांनी नक्की कोणती गृहितके आधारभूत धरली आहेत हे तो अहवाल वाचल्यावरच समजेल. रघुराम हे पायाभूत क्षेत्रातले मान्यवर आहेत. किंबहुना या लेखासाठी मी पाकिटाच्या मागे आकडेमोड केली (back of the envelope) त्याची प्रेरणा रघुराम यांच्याच क्लासमधून होती.
बुलेट ट्रेन फायद्यात चालवायची असेल तर दिवसाला १०० बुलेट ट्रेन सोडाव्या लागतील हे याच चर्चेतील एका प्रतिसादात म्हटले होते :) तेव्हा I am feeling vindicated :)
इकॉनॉमिक टाईम्समधील बातमीनुसार रघुराम यांनी externalities चा उल्लेख केला आहे. त्याविषयी या अहवालात काही लिहिले आहे का हे तपासून बघायला हवे. मला वाटते की या externalities चा अजिबात उल्लेख नसेल तर तो अहवाल अपूर्णच असेल.
21 Apr 2016 - 8:13 am | मदनबाण
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन२१ कि.मी सागरी बोगद्यातून
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :-Odum Unakithu... ;) :- Yaaruda Mahesh
21 Apr 2016 - 9:12 am | नाना स्कॉच
वरती बुलेट ट्रेन यशस्वी (अर्थदृष्ट्या) करायला दिवसाच्या 100 फेऱ्या की 88,000 प्रवासी हे आकड़े दिले आहेत ते पाहून मला एक अजुन प्रश्न पडला आहे , तो म्हणजे फीडर सर्विसेजचा एक शक्यता म्हणून जर आपण दिवसाला किमान 88,000 प्रवासी प्रवास करतील हे ग्राह्य धरले तरी त्या सकल 88,000 कस्टमर्स ना बीकेसी मधे बुलेट ट्रेन स्टेशन पर्यंत पोचण्यात जी काही सोय/गैरसोय होईल तो एक महत्वाचा डीसाइडिंग फॅक्टर असेल असे वाटते. प्रचंड आकार अन वस्तुमान असलेल्या उदाहरण म्हणून पाहता येण्यालायक प्रकल्प म्हणजे DMRC उर्फ़ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हा होय , दिल्ली मेट्रो सक्सेसफुल आहे कारण त्यांनी फीडर बसेस वर सुद्धा लक्ष दिले होते. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चा ह्या बाबतीत काही रोड मॅप आहे का??
अहमदाबाद बद्दल तर काही कल्पना नाही पण मुंबई मधे ट्रॅफिक जॅम म्हणजे ताप असतो.
21 Apr 2016 - 12:16 pm | सुबोध खरे
नानासाहेब
Thane handles as many as 6.54 lakh passengers daily. Every day, more than 1,000 trains pass through Thane, which has 10 platforms catering to two corridors each for the fast and slow tracks and the Trans-harbour network. As many as 55-60 long distance trains halt at the station. http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Thane-is-busiest-railway-...
या तुलनेत ८८ हजार म्हणजे फार नाही असे वाटते.
21 Apr 2016 - 12:20 pm | सुबोध खरे
From a modest beginning as a two-platform terminus about two decades ago, LTT (also known as Kurla Terminus) quickly leapfrogged Dadar and Bandra as one of the busiest railway stations on the Central Railway. Lack of space – on an average 80,000 commuters use the station daily हि २०१२ ची स्थिती आहे. म्हणजे आज त्यात नक्कीच बरीच वाढ झालेली असेल. तेंव्हा प्रवासी संख्या ८८००० काही फार जास्त वाटत नाही.
http://epaper.timesofindia.com/Default/Scripting/ArticleWin.asp?From=Arc...
21 Apr 2016 - 1:08 pm | mugdhagode
ते बुलेट ट्रेन स्टेशनबद्द्ळ बोलत नाही आहेत. जवळच्या कुर्ला घाटकोपर सांताक्रुज स्टेशनातुन बीकेसीत असलेल्या बुलेट ट्रेन स्टेशनात रोज लाखभर लोक रिक्षा ट्याक्सी कार बस यातून जाणार. ते त्या ट्राफिकबद्दल बोलत आहेत.
21 Apr 2016 - 1:02 pm | नाना स्कॉच
सरजी मी मेन स्टेशन हैंडलिंग कैपेसिटी किंवा इंफ्रा बद्दल बोलत नाहीये तर फीडर सर्विसेज बद्दल बोलतोय. If u know what I mean sir. :)
22 Apr 2016 - 11:34 pm | अर्धवटराव
अर्धवटराव ५ वर्षांनी बी.एम.डब्ल्यु अफोर्‍ड करेल कि नाहि याचं कॅल्क्युलेशन करण्यापेक्षा त्याने ५ वर्षाने बी.एम.डब्ल्यु घ्यावीच याचे प्लान करावे. चटणी-भाकरीचं गावजेवण देण्याची सोय होतपर्यंत वाट बघण्याऐवजी २ वर्षाने लाडुजिलबीची पंगत कशी बसेल याचं प्लॅनींग करावं.
१५ वर्षांत चीन आखाती देशातला कदाचीत सर्वात मोठा तेल आयातदार असेल. दक्षीण चीन समुद्रात ड्रॅगनने दात खुपसले असतील. त्याच्याच शक्तीवर पाकिस्तान पुष्ट झाला असेल. आज बलवान असणारे देश अधिक बलवान झाले असतील. अशावेळी भारताने १ लाख कोटींच्या कर्जाची काळजी करावी हे फारच दयनीय असेल. १५ वर्षानंतर एक बुलेट ट्रेन हा पांढरा हत्ती म्हणुन पस्तावा करण्याऐवजी अगोदरच अशा १० बुलेटट्रेन का सुरु केल्या नाहित याचा पस्तावा व्हावा, अशी परिस्थिती निर्माण करावी भारताने.
आपण हे मेण्टेनन्स मोड ची मेण्टॅलिटी सोडुन डेव्हलपमेण्ट मोड चं धाडस जितक्या लवकर अंगी बाणवु तेव्हढं चांगलं. तसं करायचं नसल्यास हा लोकशाहीतुन समाजहीत वगैरे फार्स बंद करुन रहुल गांधी वा तत्सम नेत्याच्या हाती कम्युनिस्टांच्या टेकुवर उभी केलेली सत्ता द्यावी व जनतेने चारा खायला मोकळं व्हावं.
23 Apr 2016 - 6:40 am | mugdhagode
वेगवान सेवांचं जाळं हवेच आहे.
पण बु ट्रे पेक्षा विमानं परवडतील.
...
नेहरु गांधींच्यामुळे आमचा देश समर्थ बनुन तुम्ही आम्ही दिवसभर राबुन हफिसात चटणीभाकर खातो व रविवारी घरच्यांबरोबर लाडुजिलेबी खातो.
23 Apr 2016 - 9:45 am | अर्धवटराव
अंत्योदय योजनेअंतर्गत पशुपालनाकरता सरकारी अनुदानं देऊन घोडागाडीने प्रवास करणे सर्वात किफायतशीर उपाय आहे. उगाच विमानांचा खर्च करु नये.
चटणी भाकर देऊन हाफीसात राबवलं जाणं हे देखील गुलामीचं प्रतीक आहे. कल्याणकारी राज्यात हे चालणार नाहि. गांधी नेहरुंना हलवाई बनवुन मिठाई विकायला लावणार्‍या मानसीकतेचा तीव्र निषेध.
23 Apr 2016 - 9:56 am | mugdhagode
भाजप्याच्या लोकानी घोड्याचे पाय मोडले तर लोकांची पंचाइत होइल. विमानेच बरी. वैदिक विमानसुद्धा चालेल.
23 Apr 2016 - 12:30 pm | चेक आणि मेट
23 Apr 2016 - 9:30 pm | अर्धवटराव
तुम्ही कशाला काळजी करताय कुणाचा पाय मोडण्याची? आणि वैदीक विमानांना देखील जपानी अर्थसहाय्यने मेक इन इंडीयाअंतर्गत डेव्हलप करायचा प्रोग्राम आहे युपीए सरकारचा.
23 Apr 2016 - 3:11 pm | शलभ
+१. हा धागा पहिल्यांदा वाचल्यावर असच काही वाटलं होतं. पण शब्दात मांडता येत नव्हते. हा तर पायलट प्रोजेक्ट असेल. पुढे पूर्ण देशभरात बुलेट ट्रेनचं जाळे होईल २०५०-६० पर्यंत.
24 Apr 2016 - 10:47 pm | अभिजित - १
चीन / अमेरिका या लोकांशी बरोबरी करण्याची दिवास्वप्ने उगाच बघू नका. जर का काही natural calamity येउन हे देश खाली गेले तरच आपण बरोबरी करू शकतो. नाहीतर नाही.
बाबू शाही / नोकरदार वर्गाचा भ्रष्टाचार / सर्वसामान्य भारतीय लोक - मला काय त्याचे mentality / सरकारी अधिकारी आणि नेते यांचा काहीही निर्णय न घेण्याचा स्वभाव .
चीन मधल्या अति सामान्य माणसाचे पण देशावर अफाट प्रेम असते. आहे का भारतीय लोकांचे असे ? तुम्हीच विचार करा.
24 Apr 2016 - 11:47 pm | तर्राट जोकर
मग काय. आहेच तर? फक्त भारतीय मुस्लिमांचे देशावर प्रेम नाही, तेवढे सोडून प्रत्येक नागरिकाचे देशावर अखंड प्रेम आहे.
25 Apr 2016 - 11:29 am | अर्धवटराव
प्रत्येक प्रगत देश हे सगळं पचवुनच पुढे गेला आहे. त्यात काहि नवीन नाहि. शिवाय, भारताला कोणाची बरोबरी वगैरे करण्याचं कारण नाहि. आपलं हीत साधावं बस.
आणि भारतीयांचे भारतावर प्रेम आहेच. गरज प्रेमाची नाहि तर भारताची काळजी घेण्याची आहे.
21 Jul 2016 - 9:22 pm | अभिजित - १
इतर देशांना ते प्रश्न सोडवायची इच्छा होती म्हणून ते सुटले . अशीच जादूची कोणती तरी कांडी फिरवून नाही.
आपल्या देशाला ( थोडक्यात राज्य कर्ते ) करप्शन , बाबूशाही , लोकांवर होत असलेले अन्याय .. कोणताही प्रश्न सोडवायची इच्छा अजिबात नाही हे 100 टक्के सत्य .. अजून 100 वर्षांनी पण हे प्रश्न असेच असणार आहेत. ज्यांना या प्रश्न पासून मुक्तता हवी असेल , त्यांनी देश सोडून जाणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
आता जर का " यदा यदा हि धर्मस्य ..." झाले तर आणि फक्त तरच हा प्रश्न सुटेल नाहीतर कदापि नाही ..
चीनमधील केएफसी, ऍपल आऊटलेट्‌सवर हल्ला...
गुरुवार, 21 जुलै 2016 - 02:25 PM IST
Share Link: http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=WA5R9T
बीजिंग - दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकीहक्कावरुन चीनच्या फीलिपीन्स व इतर देशांशी असलेल्या वादचा फटका केफसी व ऍपल यांसारख्या कंपन्यांच्या चीनमधील शाखांस बसला आहे!
"चिनी जनता विशेषत: चिनी तरुण अत्यंत राष्ट्रभक्त व राष्ट्रवादी आहेत. केएफसी व ऍपल यांचा अमेरिकेशी अर्थातच घनिष्ठ संबंध आहे. तेव्हा येथील जनसमूहाच्या आवाक्‍यात असलेल्या केएएफसी व ऍपल आऊटलेट्‌सविरोधात हे तरुण हिंसक आंदोलन करत आहेत,‘‘ असे चीनमधील एका संशोधन कंपनीत कार्यरत असलेल्या जेम्स रॉय यांनी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना सांगितले.
साऊथ चायना सी प्रश्न बहुतेक मिपा कर लोकांना माहित असेलच !! कुठलातरी बादरायण संबंध लावून चीन प्रचंड मोठा एरिया खायला बघतोय. परत apple आणि KFC यांचा काय इथे संबंध ? त्याच्या वरून हि चिनी जनता इतकी पेटली आहे.
नाहीतर भारताच्या बुडाखाली चिक्कार वेळा आगी लावून पण पाकिस्तान ची चाटायला इथले खूप लोक कायम पुढे. असो ..
पण हो .. भारतीय सैनिक नेहमीच लढाऊ असतात आणि बलिदान द्यायला मागे पुढे बघत नाहीत हे नक्की.
21 Jul 2016 - 9:27 pm | आजानुकर्ण
शुभस्य शीघ्रम्. लवकर निघा. सावकाश जा. सुरक्षित पोहचा.
22 Jul 2016 - 11:13 am | तुषार काळभोर
असला प्रकार राष्ट्रवाद नव्हे तर भिकारचोटपणा आहे. अमेरिकेने कुरापत काढली (असेल तर) असताना, अमेरिकेशी टक्कर घ्यायला जीएमडी नाही. म्हणून अमेरिकन दुकानांवर हल्ले करणे, हा राष्ट्रवाद असूच शकत नाही.
4 Aug 2016 - 9:51 pm | अभिजित - १
जीएमडी कोनात नाही ते दिसतेच आहे.
CHina is doing Naval exercises. ALso they are talking about closing Air traffic also ...
5 Aug 2016 - 5:29 am | कैलासवासी सोन्याबापु
मालक, you are grossly uninformed and ignorant of robust Indian adventures and ventures in the south china sea, perhaps u find peace only in thrashing your own country.असो!
22 Jul 2016 - 11:50 am | कपिलमुनी
हेच चाईनीज लोक apple फोन घ्यायला रांगा लावतात , किडन्या विकतात.
5 Aug 2016 - 2:58 am | धनावडे
सामनाचे अग्रलेख वाचताका हो ???
21 Jan 2017 - 9:34 pm | अभिजित - १
http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/bullet-train-loan-state-n...
finance department led by BJP leader Sudhir Mungantiwar has raised objections over the state acting as guarantor for the loan of Rs 79,087 crore being secured from the Japan International Cooperation Agency (JICA) at a nominal interest rate of 0.1%.
हि ट्रेन आहे गुजरात करता. आणि त्याची कर्जाची धोंड महाराष्ट्र च्या गळ्यात. एकाच दगडात मोदी सरकार बरेच पक्षी मारत आहे. उद्या गुजरात ने हात वर केले कि आपणच हे लोन भरणार. महाराष्ट्र सरकार करवाढ करणार आणि आपण ती भरणार. कोणाकरता ? इथल्या गुज्जू बेपारी लोकांना गुजरात मंडी बिजनेस करता यावा, आणि तो पण मुंबईत मज्जानु लाईफ जगत या करता !!
आणि या xxx गिरीला खूप मराठी लोकांचा पाठिंबा. अगदी उच्च शिक्षित पण .. कमाल वाटते. अर्थात मराठी लोकांना आपली मारून घ्यायची आवड आहेच. ( कोणाला संशय असेल तर एक नवीन धागा उघडा याच्यावर. तिकडे बोलतो मी .. आणि इतर पण बोलतीलच. )
21 Jan 2017 - 9:39 pm | संदीप डांगे
हा जो प्रतिसाद लिहिला आहे तो एवढाच वापरुन धागा काढा... लिहिणारे लिहितील.... गो अहेड सर!
24 Jun 2017 - 8:45 pm | अभिजित - १
http://www.loksatta.com/mumbai-news/high-speed-bullet-train-project-cost...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत वाढली असून ती आता एक लाख १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या २५ टक्के वाटय़ातही वाढ होणार असून भविष्यातही आणखी किंमतवाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
काम सुरु होण्या पूर्वीच किंमत वाढतेय .. हा सगळं प्रकार २/३ लाख कोटी पर्यंत आरामात जाईल आणि महाराष्ट्राची पार धुवून निघेल.
24 Jun 2017 - 9:28 pm | गॅरी ट्रुमन
अशाप्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये 'कॉस्ट ओव्हररन' होणे ही अगदी नेहमीची गोष्ट आहे. असे व्हायची शक्यता आहे याविषयी याच चर्चेतील या प्रतिसादात लिहिले होते. अजून या प्रकल्पाला सुरवातही झालेली नाही तरीही अशाप्रकारचे 'कॉस्ट ओव्हररन' होणार असा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाल्यावर अजूनही अशाप्रकारे आकडे वाढू शकतील. बँका प्रकल्पांना पैसे कर्जाऊ देतात तेव्हा अशाप्रकारे खर्च वाढला तर वरच्या पैशाची तरतूद संबंधित प्रकल्प बांधणार्‍या कंपनीने करायची असते असे कलम नेहमी असते. अशीच अट त्या जपानी एजन्सीने टाकली तर नवल वाटू नये. म्हणजे वाढलेल्या खर्चाचा बोजा शेवटी सरकारवर म्हणजेच करदात्यांवर येणार आहे. बुलेट ट्रेन कधीतरी यावी असे मलाही वाटते पण त्यापूर्वी सगळ्या देशातील रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण, रूळांचे चौपदीकरण, रूळ १५० पेक्षा जास्त वेगाने गाड्या वाहून नेतील इतके सक्षम बनविणे इत्यादी कामे आधी व्हावीत असे वाटते. पेकिंग ऑर्डरमध्ये त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे इतर प्रकल्प आहेत.
25 Jun 2017 - 4:54 pm | गामा पैलवान
गॅरी ट्रुमन,
तुमच्याशी याबाबतीत सहमत आहे. बुट्रे हा भयंकर खर्चिक प्रकार आहे. शिवाय मुंबई ते कर्णावती (सुमारे ५०० किमी) पेक्षा दूर जायचं झाल्यास विमान अधिक सोयीस्कर पडतं. म्हणजे मुंबई-दिल्ली बुट्रे आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरू शकतो. जर पुढे कर्णावती ते दिल्ली बुट्रे मार्ग बांधण्याच्या खर्चात मुंबई ते दिल्ली चौपदरी लोहमार्ग व्यवस्थितपणे बांधता येईल ते वेगळंच.
आ.न.,
-गा.पै.
25 Jun 2017 - 7:14 pm | राही
बुलेट ट्रेनचा मार्ग हा एक कुठेही जोडला न गेलेला असा वेगळाच कॉरिडॉर असणार आहे. स्थानके अगदी कमी आणि वेगळी असणार आहेत. सध्याच्या पश्चिम रेल वे च्या स्थानकांपर्यंत प्रवाश्यांना पोचवणारे फीडर रूट्स बुलेट ट्रेनसाठी अर्थातच उपयोगी पडणार नाहीत. दुसर्‍या बाजूने, स्थानकांची संख्या कमी असल्याने रस्त्यांचे जाळे वगैरे बांधावे लागणार नाही. तरीही स्थानके एकमेकांपासून दूर अंतरावर असल्यामुळे ठाण्यापलीकडील लोकांचा स्थानके गाठण्याचा वेळ बराच वाढेल. मुंबईत ठाण्यापासून किंवा बीकेसीपासून अंतर्गत प्रवासासाठी रोड किवा रेल कनेक्टिविटी आवश्यक असेल. सध्या दोन्ही मुख्य महामार्ग ओसंडून वाहात असतात. विशेषतः पश्चिम महामार्ग. या महामार्गाची एक लेन मेट्रो प्रकल्पासाठी वापरली जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरसुद्धा ती मोकळी होईल असे नाही. कुर्ला टर्मिनसला पोचताना अतिशय त्रास होतो. मुंबईत विकासकामासाठी उपलब्ध जागेचा प्रश्न अतिशयच तीव्र आहे. शिवाय या रेल मार्गावर अपेक्षित वापरकर्ते दर अर्ध्या तासाने मिळायलाच हवेत. नाही तर अर्थकारण कोलमडेल. सध्या प्रवाश्यांचा कल पाहाता कामानिमित्त प्रवास करणारे लोक दोन्ही टोकांकडून कामाच्या ठिकाणी सकाळी पोचून रात्री घरी परतणे पसंत करतात. या वेळेत ऑक्यूपन्सी जास्तीत जास्त असते.
नवीन प्रकल्प होऊ नयेत असे अजिबातच नाही. फक्त खर्चाच्या प्रमाणात ते जास्तीत जास्त लोकाभिमुख असावेत इतकीच अपेक्षा.
जाता जाता : फक्त मुंबईपुरते पाहाता ठाणे -पनवेल रेल मार्ग, हार्बर मार्ग बोरिवलीपर्यंत वाढवणे, ईस्टर्न फ्री वे, सान्ता क्रुझ चेंबूर जोड रस्ता, जोगेश्वरी-विखरोळी जोड रस्ता हे प्रकल्प लोकाभिमुख होते/आहेत. ठाणे/दिवा पश्चिम उपनगरांशी थेट जोडणे हाही एक अधिकाधिक लोकोपयोगी प्रकल्प ठरू शकेल.
16 May 2018 - 9:24 pm | NiluMP
ठाणे आणि विराराला स्थानके कुठे बननार आहेत.
25 Sep 2018 - 4:38 pm | अभिजित - १
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/japan-company-stops-f...
'शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा; तरच बुलेट ट्रेनला निधी देऊ'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला मोठा झटका बसला आहे. बुलेट ट्रेनला आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या जपानच्या जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जिका)ने बुलेट ट्रेनसाठी निधी पुरवठा करणे थांबवले आहे. भारत सरकारने आधी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात मगच आर्थिक मदत देऊ, असं या कंपनीने मोदी सरकारला ठणकावले आहे.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/jica-has-stopped-funding-to-bu...
आत्तापर्यंत 125 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी जमिनी देताना विरोध करताना गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तसेच जायकालाही कळवलं की हा प्रकल्प राबवताना सरकारनं सामाजिक तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीनं योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. जोपर्यंत मार्गदर्शक तत्वांची अमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत सरकारला या प्रकल्पासाठी निधी देऊ नये अशी विनंती शेतकऱ्यांनी जायकाकडे केली. जायकानं याची दखल घेत निधी थांबवल्यामुळे या प्रकल्पाच्या आड चांगलेच विघ्न उभे राहिल्याचे दिसत आहे.
----------------------------------------------------
१२५ कोटी ? थोडक्यात वाचलो !! हा प्रोजेक्ट काही आता सुरु होत नाही. आणि या इन्व्हेस्टमेंट बँक ना राजकीय समज पण जास्त / काळाच्या पुढची असते. बहुतेक त्यांना पण कळून चुकलंय भविष्य !! चला भारतीय जनता वाच्चली एक कर्ज डोंगरातून. आणि आपण मराठी लोक तर जास्तच. कारण महाराष्ट्राच्या गळ्यात मारला होता हा प्रकल्प. अर्थात भक्त वेडे होतील. आपली का मारली गेली नाहीए म्हणुन . त्यांना रडू द्या !!
25 Sep 2018 - 6:07 pm | अर्धवटराव
दुर्दैवात देखील आनंद कसा मानायचा हे भरतीयांकडुन शिकावं.
25 Sep 2018 - 6:26 pm | अभिजित - १
नाव सार्थ ठरवलंत बर का अर्धवटराव !!
25 Sep 2018 - 7:03 pm | अर्धवटराव
पण कुणी कानाखाली वाजवलं तरी गालावर लाली थोपण्याचा खर्च वाचला म्हणुन आनंद मिरवणार्‍या अभिजनांना कसला अभिमान आहे हे एक कोडे आहे.
25 Sep 2018 - 7:51 pm | ट्रेड मार्क
मजा आ गया
25 Sep 2018 - 8:26 pm | शलभ
माणूस त्याच्या वागण्या बोलण्यावरून, इथे लिहिण्यावरून समजतो कसा आहे ते. त्यांचे रिप्लाय खूप mature असतात आणि तुमचे उथळ. तुमचे मेसेज बघून तुम्ही तर मिपाचे राहुल गांधी वाटता.
25 Sep 2018 - 6:44 pm | NiluMP
+१००
25 Sep 2018 - 7:55 pm | अथांग आकाश
भारतातील रखडलेले ५ मोठे प्रकल्प!
1) Delhi-Mumbai Industrial Corridor
2) Navi Mumbai International Airport
3) Nariyara coal-based power plant project
4) Polavaram irrigation project
5) Delhi Jaipur Expressway
वरील Nariyara coal-based power plant project सोडून सर्व महत्वाकांक्षी आणि लोकाभिमुख प्रकल्प रखडण्याचे प्रमुख कारण भूसंपादन!. आता पूर्ण झालेले पण आधी खूप अडथळे आलेले कित्येक प्रकल्प भारतीयांनी बघितले आहेतच. मेधा पाटकर वगैरे रिकामटेकडी खरेतर कर्मदळीद्री लोकं असतातच असे अडथळे निर्माण करायला! आणि दुर्दैवाने भारतात अशा लोकांना साथ द्यायला ईतर रिकामटेकड्यांची आणि विघ्नसंतोषी लोकांचीही कमतरता नाही! त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला तरी आता त्यात काही विशेष वाटणार नाही!
26 Sep 2018 - 8:11 pm | अभिजित - १
बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला तरी ??सुरु होणारच नाहीए तर रखडण्याचा प्रश्न येतो कुठे ?
26 Sep 2018 - 10:07 pm | अथांग आकाश
तुम्ही ज्यांच्या भजनी लागला आहात त्या थोर नेतेमंडळी आणि सत्य कमी पण अफवा जास्ती पसरवणाऱ्या माध्यमांच्या किती आहारी जायचं हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे! त्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं किंवा काय पटतं तेच सत्य असल्याचे रेटून सांगण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे! पण तुमच्या दुर्दैवाने देशातील बहुसंख्य लोकांना ते पटेलच याची मात्र खात्री नाही!
तुम्हाला परमोच्च आनंद मिळवून देण्यासाठी खोट्यानाट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या माध्यमांची विश्वासार्हता किती शिल्लक आहे हा महत्वाचा भाग आहे!
जरा हा आज तक वरचा आजचा व्हिडिओ बघून घ्या आणि मग चालू द्या तुमचं "भवानी आई रोडगा वाहीन तुला" टाईप भारुड!
एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी जीका ने फंडिग को रोक दिया है. तो सवाल उठता है कि क्या है मोदी के ड्रीम प्रोजक्ट बुलेट ट्रेन पर सचमुच लगेगा ब्रेक? सच्चाई जानने आजतक ने बात की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रवक्ता से.
28 Sep 2018 - 10:48 pm | अभिजित - १
शीळमार्ग कोंडीमुक्त होणार?
https://www.loksatta.com/thane-news/action-on-the-encroachments-on-y-jun...
शीळ-कल्याण उड्डाणपूल रद्द?
https://www.loksatta.com/thane-news/shill-kalyan-flyover-canceled-1761072/
Let them eat cake "Qu'ils mangent de la brioche"