सोसायटीबाबत तार्किक , कायदेशीर सल्ला हवा --

माझ्या माहितीप्रमाणे सोसायटीला भरपूर अधिकार असतात.
पुण्यात मी सदस्य असलेल्या सोसायटीनेही काही नकारात्मक अनुभवांनंतर अविवाहित तरुणांना भाड्याने फ्लॅट्समध्ये राहू देण्यास प्रतिबंध केला आहे.

केवळ गुंतवणूक म्हणून फ्लॅट घेतलेल्या व परदेशात राहणार्‍या एक दोन सदस्यांनी कुरकुर करून पाहिली पण बहुमतापुढे त्यांचे काही चालले नाही.

मी लहानपणापासून हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहिलो आहे. गुंतवणुक म्हणून फ्लॅट घेणार्‍यांमुळे बरेचदा कायमस्वरुपी त्या सोसायटीत राहणार्‍यांना बरेच त्रास होतात कारण भाडेकरू सोसायटीमधले नियम पाळणे व सौजन्यपूर्वक वागणे टाळतात.

बाकी कायमस्वरुपी राहून त्रास देणारेदेखील काही सदस्य असतात. त्यांच्याबाबत असे काही करता येत नाही.

सोसायटीचे शुल्क तीन वर्षे थकवल्याने पोलिसांना कल्पना देवून नळाची जोडणी कापल्याच्या घटनेचा मी साक्षीदार आहे.

असोसिएशन किंवा ऑफिस बेअरर्सने ठराव करून नियम केला ए जी एम मध्ये तर असा नियम करता येतो.
केस पाहिली आहे आणि त्याविरोधात गदारोळ होऊनही, कायदेशीर रीत्या कोणी त्याला आव्हान देऊ शकले नाही.

खालच्या लिंक ची काही मदत होऊ शकते का पहा..

--
www.misalpav.com/node/31307

कायदेशीर तर माहित नाही, पण तार्किक दृष्ट्या चूक वाटते. नुकताच फ्लॅट शिफ्ट केलाय. (रेंटने) तेव्हा असे बरेचसे अनुभव आलेत. बॅचलर म्हटलं की नाहीच म्हणतात . अगदी ७०% ते ८०% नाही म्हणतात . फ्लॅटसाठी बायको कुठून आणावी ? अन् काय फॕमिलीवाले त्रास नाही का देऊ शकत ?

ह्या कायद्यांचे एक स्वतंत्र विश्व आहे ज्या बद्दल मला नेमकी माहिती नाही.

चर्चेच्या सुरवातीस अपार्टमेंट आणि सोसायटी दोन्ही बहुधा वेगवेगळे प्रकार आहेत या दोन्हीत गल्लत करणे श्रेयस्कर नाही. माझ्या समजुतीनुसार अपार्टमेंट मध्ये फ्लॅटची मालकी फ्लॅट ओनर कडे असते त्यामुळे त्यास अधिक स्वातंत्र्य असावे.

को.ऑप.सोसायटीच्या बाबतीत अधिकृत मालक सहसा सोसायटी असते तुम्ही केवळ मेंबर-शेअर होल्डर असता. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय घटना, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून सोसायट्यांना त्यांच्या नियमावली राबवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य असावे.

चुकभूल देणे घेणे

हे मागच्या पाच सहा वर्षातील खुळ आहे. बॅचलर भाडेकरूंचा त्रास होऊ शकतो. मात्र तसा त्रास प्रत्येक भाडेकरूमुळे होईल असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.

खेडेगावांतून, छोटया शहरांतून शिक्षण संपवून नोकरीच्या शोधात किंवा नोकरी करण्यासाठी मोठ्या शहरात आलेल्या मुला-मुलींनी राहायचे कुठे मग? प्रत्येकाने शिक्षण संपल्या संपल्या मोठया शहरात स्वतःचे घर घेण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून?

"अविवाहीत भाडेकरू ठेऊ नयेत" अशी काही कायदेशीर तरतुद असल्यास मग उपरोल्लिखित मुला-मुलींची सोय या व्यवस्थेने केली पाहिजे.

याची दुसरी बाजू घरमालकाचीही आहे. एखाद्यास आपले घर भाडेकराराने द्यावयाचे असल्यास त्याला सक्तीने कुटुंब भाडेकरू पहावा लागेल. आणि हा सहकुटुंब राहणारा भाडेकरू त्रास सोसायटीस त्रास देणार नाही कशावरून.

कोणतीही सोसायटी जात्,धर्म,लिंग व वय (बॅचलर) बघून भाडेकरूला नाकारु शकत नाही. निवार्‍यासाठी भारतीय कायद्यानुसार बॅचलरसाठी वेगळा कायदा नाही, भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशनकरून स्थानिक पोलिस स्टेशनला भाडेकरुची माहीती देऊनही जर सोसायटीच्या जनरल मिटिंगमध्ये बॅचरलविरोधी ठराव पास केला तर त्या ठरावाला आव्हान देता येते.

कायदेशीर बाबींची चर्चा चालू आहेच तर, अशा अविवाहीत भाडेकरुंमुळे सोसायटी मधील लोकांना त्रास होत असल्यास सोसायटी कशा प्रकारे कारवाई करू शकते?(अर्थात लेखात सांगितलेला ऊपाय न योजता)
त्रासांची उदा.
- साध्या तसेच सोलर द्वारे मिळणारऱ्या पाण्याचा अपव्यय/अतिरिक्त वापर
- ओला / सुका कचरा व्यवस्थापनासंबंधी सूचनांचे पालन न करणे.
- ध्वनीक्षेपकांचा आवाज तिव्र ठेवणे तसेच अन्य कारणांनी सोसायटी मध्ये गोंधळ करणे
इ. थोडक्यात (बहुतेक तरी) फौजदारी गुन्हे नाहीत तर सोसायटी च्या नियमांचे पालन न करुन उपद्रव करणे.

निवासी संस्था साधारणपणे दोन प्रकारच्या असतात :

१. असोशिएशन ऑफ अपार्ट्मेंट ओनर्स : यामध्ये प्रत्येक युनिट (गाळा, फ्लॅट, जमिनीसह रो हाऊस, इ) ची मालकी ज्याच्या नावे खरेदीखत झाले आहे त्याची असते व तो त्या युनिटचा स्वतःच्या मताप्रमाणे कायदेशीर वापर (विक्री, भाड्याने देणे, इ) करू शकतो. सुरक्षा, शांतता, कायदा, युनिट्शी संलग्न देखभाल खर्च भरणे, इत्यादीचा भंग झाला नाही तर कोणतीही बंधने घालणारी कृती करण्याचा हक्क असोशिएशनच्या पदाधिकार्‍यांना नसतो.

२. कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी : यात सोसायटीच्या सर्व इमारती (युनिट + सार्वजनिक जागा) व जमीन यांची मालकी सोसायटीची असते आणि ज्यांच्या नावे युनिटचे खरेदीखत झाले आहे व सोसायटीने ज्याला त्या युनिटचे शेअर सर्टीफिकेट दिले आहे त्याला त्या आणि तेवढ्याच जागेचा "वापर" करण्याचा अधिकार असतो... हे अधिकार साधारणपणे सोसायटीचा शुन्य भाडे भरणार्‍या भाडेकरूइतकेच असतात. सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांना राज्य सरकारचे मान्यताप्राप्त "MODEL BYE–LAWS OF COOPERATIVE HOUSING SOCIETY" आपल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत आणि त्या बायलॉजमधे फरक झाल्यास नंतर दरवेळेस त्यापुढच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत मान्य करून घेणे बंधनकारक आहे. या मॉडेल बायलॉजच्या परिघात सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या म़ंजूरीने अधिक नियम करता येतात आणि ते सर्व सभासदांवर बंधनकारक असतात.

हे पाहिले असता :

लेखातला मुद्दा क्र १ : सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत (जनरल बॉडी मिटिंग) जर हा नियम बहुमताने मान्य झाला असेल तर तो सर्व सभासदांवर लागू होतो.

लेखातले इतर मुद्दे (क्र २ ते ४) : हे सर्व सद्य कायद्याप्रमाणे आवश्यक आहेत. म्हणून, ते सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्य करून घेणे हा उपचार असतो... नाही केले तरी ते लागू असतातच.

@ माहीतगार,
१,२,३,५ चे ठराव जन.मिटींगमध्ये पास करू शकते, सोसायटी बाय लॉज मध्ये सुधारणा करू शकते फक्त हे सुधारीत बाय लॉज रजिस्टारकडून नियमीत करून घ्यावे लागतात.

४ च्या बाबतीत सोसायटी मेंटेनंसच्या १० % पेक्षा अधीक चार्ज करू शकत नाही.

विचित्र आहे राव. ब्याचलरांनी काय तंबू ठोकून रस्त्यावर कॅम्पफायर करावं काय? असो. सोसायटीच्या बहुमतापुढे काहीच कायदेशीर मार्ग नाही. बॅचलर ठेवणे बेकायदेशीर नसलं तरी सोसायटीने नियम केला तर त्याला आव्हान नाही. सोसायटी कोणतीही कारणे न देता असे नियम बनवू व राबवू शकते. मेजॉरिटी विन्स. फक्त कितीही थकबाकी असली तरी सोसायटी पाण्याचं कनेक्शन तोडु शकत नाही असे ऐकले आहे. जोशीसाहेब म्हणतायत ते काहीतरी खास केस असावी.

समांतर किस्सा: मी बॅचलर असतांना एकदा भाड्याने खोली द्यायची आहे असे ऐकुन गेलो तर एका सरकारी क्वार्टर मिळालेल्या कर्मचार्‍याच्या घरी. म्हणे दोघांची राहण्याची सोय आहे. कुठे? तर वन बीएचकेच्या त्या छोटेखानी सरकारी फ्लॅटातल्या बेडरूममधे, इतर कुटुंबीय हॉल आणी किचनचा वापर करणार. प्रसाधनगृहांचा वापर एकत्रच. हॉलमधे एक १७-१८ वर्षांची सुंदर कन्या केशभूषा करत होती. तीची माता आम्हा २१-२२ वर्षांच्या तरुणांना बेलाशक घर दाखवत सुविधा सांगत होती. मी म्हणलो मित्रा, लवकर चल बाबा इथून आधी. कशाला विषाची परिक्षा. काही कमी जास्त झालं तर पहिला आपला जीव जाईल. चवकशी नंतर होईल. मुलगी तर टांगती तलवार आहेच पण हे असे राहणे बेकायदेशीर आणि भयंकर आहे. कधी आईवडील आपल्याला भेटायला आले तर झालेच शुभमंगल (वेगळ्या संदर्भात)

समजा असे बॅचलर सापडले तर त्यांवर काय कारवाई करार? हाताला धरून तर बाहेर काढता येणार नाही.मग स्टे ओर्डरयेईल त्याची .किंवा केस टाकावी लागेल सोसायटी कोर्टात .थांबा २५ वर्षं.मध्ये वकील श्रीमंत होणार.पोलीस केस करता येत नाही.

हां विषय दुखती नस आहे! आमचे बोलणे ऑब्जेक्टिव राहणार नाही तस्मात् आमचा पास :(

बॅचलर या शब्दा ऐवजी कित्येक सोसायट्यांमध्ये नॉनव्हेज खाणारे, ठराविक धर्मिय, ठराविक भाषिक हे शब्द असतात. तर सकाळ मधील काही अ‍ॅड्स पाहिल्या तर ठराविक जातीच्या कुटुंबालाच फ्लॅट भाड्याने देणे आहे अशाही अ‍ॅड्स असतात. :(
हे मला/आपल्याला कितीही गैर वाटत असलं तरी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' हे तत्त्व बाजारात अनेकदा निरुपायाने मान्य करावे लागते.

स्वतःला गेली १३ वर्षे स्वतःची सदनिका भाड्याने दिल्याचे अनुभव येन प्रकारे.

पहिल्याच वर्षी (साल २००२ ते २००३) मेहुण्यांच्या मित्राला दिला (घर जास्तीत जास्त अस्वच्छ आणि तोड्फोड युक्त ठेवावे याचा आदर्श वस्तुपाठ ठेऊन २००४ च्या सुरुवातीला घर ताब्यात घेतले.भाडेकरू शिक्षण अभियंता आणि कुटुंबासहीत

दुसराही अभियंता टाटा मोटर्स मध्ये मित्राचे मित्राच्या ओळखीने आला होता (मागाहून कळाले तो जगन्मित्र सदनिका भाडेव्य्वहारात दलाली (एजंट) होता पण उघड सांगत नसे किमान घरमालकाम्ना तरी) या इसमाने कुटूम्बसहीत राहून घर ठीक ठाक ठेवले पण अगदी सुस्थीततली नोकरी असूनही भाड्याचे बाबत पाठपुरावा केल्याशिवाय आगावू भाडे दिले नाही.सन २००४ ते २००६

२००६ नंतर रीतसर एजंटला सांगून भाडेकरू ठेवावा लागला कारण मी राहत असलेल्या घराकडे लक्श्य देणे आणि (मुलगा लहान त्यामुळे सुमारे ७-८ किमी अंतरावरील सदनिका दाखवणे ई गोष्टी करू शकत नव्हतो)शिवाय नोकरी बदलामुळे चिंचवड ते शिक्रापुर असा पिट्टा पडत होता.

सदरहू एजंटने आणलेला भाडेकरू बद्दल एक स्वतंत्र कथा होईल. सुरवातीला एजंट्ने सांगीतले की ही स्त्री पुण्यात नोकरी असल्याने (८ वर्ष्याचे )मुलाबरोबर पुण्यात राहायला जागा शोधते आहे.बाकी घरातील सदस्य (पती वगैरे) नाशीकला असतात.त्या नुसार जिथे कुटुंबे जास्त आहेत अश्याच संकुलात सदनिका हवी आहे.

रीतसर करारनामा करूनच सदनिका भाड्याने देण्याचा माझा रिवाज असल्याने मीही करारनामा केला (दुर्दैवाने फक्त नोटरी केला,पण निबंधकाकडे नोंदणी असणारा केला नाही) आणि पुढचे ११ महिने मीच तणावाखाली काढले.

महिन्यातून (किमान ३-४ वेळातरी) वेळी अवेळी फोन करून शुल्लक तक्रारी. उदा घरातील ट्युब लागत नाही पासून तर फक्त बाथरूम मधल्याच नळाला पाणी हळू येते इथपर्यंत. शिवाय फोन झाला की लगेच तासाभरात संकुलाचे चेअरमन कडे जाऊन तक्रार पाढा करणे सुरि केले.

पुढे त्याची हद्द झाली आणि मीच (आयुष्यात पहिल्यांदाच) भाडेकरूला करार संपण्यापुर्वी काढण्याचा निर्णय घेतला.

वेळ सायंकाळी ८.०० ते ८.३० मी दवाखान्यात सौ.ला त्रास होतोय म्हणून आलेलो. न्म्बर यायची वाट पहात.
"मी तुअम्च्या घाणेरड्या फ्लॅट्मध्ये कसं राह्यच" मला उच्च शिक्षीत भाडेकरूचा फोन.
"मी काय झालं ते नीट आणि शांतपणे सांगा" शक्य तितक्या हळू आवाजात
"ते काही नाही, तुम्ही आधी इथे या सगळी टॉयलेट घाण बाहेर्पर्यंत येतेय. मी कामावरून आले तर हाच प्रकार निस्तरायचा का मी तुअम्ची तक्रार चेअर्मनक्डे करीन...."उच्च शिक्षीत भाडेकरू

माझ्ह्या त्रासीक चेहर्याने सौला माहीत पडले हा भाडेकरूचाच फोन आहे म्हणून मग रीतसर दवाखान्याचे काम झाल्यानंतर (अजित जोशी,पिंपरी) रात्री १० वाजता तिकडे वरात.
मी सौ ला तू येऊ नकोस सांगत होतो पण त्या बांईंचा तोंडाळपणा माहीत असल्याने मीही येते असे म्हटल्याने आम्ही दोघे गेलो.

म्ग नेहमीचे तुअम्चे फ्लॅटकडे लक्श्य नाही मी चांगला शोधत होते पण तुम्हाला गरज आहे असे एजंटने सांगीतले ईईई सुरू झाले.

संडासात पाणी टाकले की थांबून राहात होते आणि अगदी हळू हळू जात होते.

उद्या प्लंबर घेऊन येतो आणि बघतो असे साम्गून घरी आलो तरी किमान दोन-तीनदा फोन करून आणखी त्रास दिलाच बाईंनी.
दुसर्या दिवशी प्लंबरला घेऊन सक्काळी (बाई कामावर जायच्या आधी पोहोचलो) प्लंबर नको म्हणत असताना मी रजा टाकली.(प्लंबर अगदी विश्वासू माणुस असल्याने आणि माझ्याकडे किमान ५-७ वर्षे काम करीत असल्याने. "मी करीन तुम्ही नाही आलात तरी चालेल म्हणत होता")

३-४ तासाच्या अथक प्रयत्नांनतर टोयलेटचा बाहेरील जोड आणि भींतीतला जोड यांच्या मश्ये (प्ल्बीगच्या भाषेत न्हाणी ट्रॅप का काही म्हणतात त्या ईंग्राजी वाय शेपच्या) कडक गोलाकार वस्तू निघाली.

तो भरीव रबरी बॉल होता आणि त्याच भाडेकरूच्या मुलाकडून खेळताना पडला होता (त्याने तसे आईला सांगीतलेही होते आणि आईने चाणाक्षपणे आम्च्या पासून दडवून ठेब्वले होते) शेवट पर्यंत तो आम्च्या कडून नसेल तर आधीच असेल असे भाडेकरू बाईने अगदी ओरडून मग (साग्रसंगीत)रडून ही सांगीतले.

सोसायटी सदस्य (जास्तच) स्त्री दाक्षीण्यशील असल्याने मी ही फार विषय वाढवला नाही आणि करारा आधीच खाली करण्याचा निरणय पक्का केला.
नंतर सुमारे ८-१० महिने अक्षरशः रिकामा ठेवला.

सुदैवाने पुढे माजी कंपनीतील सहाकार्याने (अविवाहीत असलेल्या) मागीतला त्याला दोन वर्षे राहिल्यानंतर त्याच्याच चुलत भावाने २-३ वर्षे राहिला तो ही अविवाहीत (दोघाम्ची ही लग्ने राहायला आल्याण्म्तर किमान वर्षभराने झाली, आणि उच्च शिक्षण्ही इथेच केले) आता दोघेही स्वतःचे घरात रहायला गेलेही.

तस्मात अविवाहीत लोकांकडून मलातरी कसला त्रास झाला नाही. पण आमच्याच संकुलात एका सदनिकेतील मुलांनी दारू प्यायल्यांनतर बर्यापैकी राडा केल्याचे कळाले ( म्हाणून उडदामाजी काळे गोरे असतातच)

नंतच्या दक्षीण भाषीक कुटुंब असलेल्या भाडेकरू कडूनही काहीहे त्रास नाही सगळे व्य्वव्हार चोख आणि रीतर नोंदणी केलेल्या करारनाम्यानुसार) सुमारे दोन वर्षे राहिला तदनंतर स्वतःचे घरात रहायला गेलाही.
(अता तर संकुल अध्यक्षांच्या पत्नीच नवीन भाडेकरूला सांगतात की या सदनिकेत राहणार्या प्रत्येकाचे स्वत्:चे घर होतेच होते. खखो देव्/भाडेकरू/अध्यक्षीण बाइच जाणे)

प्रतीसाद जास्तच लांबला पण कुठलेही सरसकटीकरण होऊ नये म्हणून हा प्रतीसाद प्रपंच

या नियमापाठीमागे "आजकालच्या तरुणांनी (मुले / मुली) जास्त काळ अविवाहित राहु नये . लवकरात लवकर दोनाचे चार हात करुन संसाराचा सारीपाट मांडावा " असा या घरमालकांचा सुप्त शुभमंगल हेतु असु शकतो . जुन्या काळातील माणसे खरोखर हुशार होती / असतात . त्यामुळे त्यांचीही बाजु समजुन घ्यावी.

सोसायटीमधे नक्की कशाची परवानगी आहे व नक्की कशाची नाही या संबंधी

१) भारत देशातील सोसायटीत सर्वीच्च शब्द हा राज्यघटनेचा आहे. सबब आपण तिचा शोध घेऊन अभ्यास केल्यास बॅचलर ठेवणे कसे शक्य आहे वा नाही. याचा शोध घ्यावा. जाती जातीत फरक करणे जसे कायद्याला अमान्य आहे तसे विवाह स्थिती चा निक॑ष धरून एखाद्याला अस्पृय्श्य ठरविता येते किवा कसे याचा खुलासा घटनेत होईल.

२) घटनेनंतर क्रम लागतो प्रचलित कायद्यांचा. त्यातील कोणत्याही तरतुदीविरद्ध ( इन डिटृरिमेण्ट )ठराव जनरल बॉडी वा कमिटीला बहुमतानेही करता येत नाही.

३) त्यानंतर क्रम येतो बाय लॉज चा.

४)त्यानंतर क्रम येतो. त्या नियमावलीचा जिथे वरील तीनही पातळीवरचे कायदे व उपकायदे गप्प आहेत. उदा. पाण्याच्या वेळा.

क्र ४ मधील सर्व नियमावली ठरवण्याचा अधिकार जनरल बॉडीलाच आहे. कमिटीला नाही.फक्त कारभारातील काही ठराव उदा एखाद्या सभासदाच्या गाळा विक्रीला ना हरकत देणे. ( हे देखील जनरल बॉडीने ठरवून दिलेल्या चौकटेतच करावे लागते.

वरील क्रमाने अभ्यास करून कमिटी विरूद्ध निबन्धका कडे रीत्सर तक्रार करा. आपण जिकल्यास ती ऐतिहासिक केस होईल.

नऊ वर्षांपूर्वी पुण्यातल्या कात्रज भागातील भारती विहार सोसायटीमध्ये टूंबाबरोबर राहणारे घरमालक अन भाड्यांच्या घरात राहणारे विद्यार्थी यांच्यातले वाद इतके विकोपाला गेले की काही दिवस पोलिस बंदोवस्त लावावा लागला होता. विद्यार्थ्यांकडून इतर कुटूंबाना होणार्‍या त्रासांबद्द्ल जवळ जवळ एक आठवडा बातम्या येत होत्या.

त्यातली एकदम रंगवून लिहिलेली गोष्ट अशी होती की सोसायटीतली लहान मुले अंगणात पडलेल्या निरोधांचे फुगे बनवून खेळतात...

मी माझ्या घरात आतापर्यंत फक्त विवाहितच भाडेकरू ठेवले आहेत. याचे कारण सोसायटीतील लोकांनी काही काळाने एक आपसात ठराव केला होता कि शक्य असेल तर अविवाहित मुले किंवा मुलीना सदनिका देऊ नये. एका सदस्याने तीन मुलीना सदनिका दिली त्या मुलींचे मित्र रात्रीं अपरात्री मोटार सायकल उडवत येत असत. शिवाय सोसायटीच्या रखवालदाराबरोबर भांडण करणे, दारू पिऊन शिवी गाळ करणे. शेवटी ११ महिन्यांनी त्या सदस्याने त्या मुलीना काढून टाकले.
माझ्या घरात मी एका दाक्षिणात्य कुटुंबाला भाड्याने घर दिले होते. माणूस रेल्वेत नोकरीला, बायको एक कॉनव्हेंट शाळेत शिक्षिका एक मुलगा ५ वर्षाचा असे घरंदाज कुटुंब. पण हा माणूस रात्री दारू पिऊन तेथे गोंधळ घालत असे. वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत सदस्यांनी खाजगीत हे सांगितले तेंव्हा मला हे कळले. मी त्या माणसाला कोपर्यात बोलावले आणी हग्या दम दिला पुढे तीन चार महिने तरी शांत होते पण परत येरे माझ्या मागल्या म्हणून शेवटी ११ महिने झाल्यावर त्याला रजा दिली. मी आतापर्यंत मराठी, दाक्षिणात्य, राजस्थानी जैन, मुसलमान अशा सर्व लोकांना घर भाड्याने दिलेले आहे परंतु वर म्हटलेला प्रसंग सोडला तर मला काही त्रास झाला नाही. वार्षिक सभेत मी शेजार्यांना भाडेकरूंबद्दल आवर्जून विचारत असे.
तात्पर्य -- विवाहित किंवा अविवाहित भाडे करू कसा निघेल ते नशिबावर आहे.

माझा एक प्रश्न आहे-
जर इमारतीत 10 पेक्षा कमी सदनिका असतील तर सोसायटी करता येते का??
deed of declaration नाही.इमारत 12 वर्ष जुनी आहे.
--
नवा धागा काढावा का इथेच विचारावे.

---

आजच्या दैनिक सकाळ मध्ये सोसायटी बद्दल लेख आला आहे. त्यात बेकायदेशीरपणे केलेले व निबंधकाची मान्यता घेतलेलेही ठ्रराव कायद्यापुढे कसे पराभूत होतात हे कळून येते.

धन्यवाद चौरासाहेब.
त्यालेखात शेवटी बायलॉजसंबंधी असेही म्हटले आहे, की बायलॉज, (दुय्यम उपनिबंधकांनी मान्य केले असले किंवा नसले तरी) हे कधीही कायद्याच्या विरुद्ध असू शकत नाही व बायलॉजपे़क्षा कायदा श्रेष्ठ असतो व असे बायलॉज हे कायद्याच्या विरुद्ध असून,सभासदांना लुटण्याचे एक साधन आहे.

हेच मी वरील एका उपप्रतिसादात निवार्‍याच्या संदर्भात लिहिले होते..

भारतीय कायद्याने नागरीकाला भारतात कोठेही ( कायद्याने प्रतिबंधीत,संरक्षीत भाग सोडून ) निवार्‍याचा हक्क दिलेला आहे, एखाद्या सोसायटीच्या नियमामुळे जर त्याच्या हक्कावर गदा येत असेल तर त्या सोसायटीवर भारतीय कायद्याचा भंग केल्याचा दावा करता येतो.

काही ठिकाणी मुलाचे आई वडिल येतात. भाडेकराराची नोंदणी ही त्यांच्या नावावर होते. त्यानंतर आईवडिल निघून जातात व मुलगा आपल्या मित्रांसह तिथे राहतो. उपद्रवी वर्तन केले तरच प्रश्न निर्माण होतो.

सोसायटी कमिटी सदस्य आणि संसद/विधिमंडळ सदस्य यांची तुलना करावीशी वाटते.

सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात नंतर कायदे चांगले बनवतात आणि त्याउप्पर भारी पळवाटा शोधतात. बाकी कमिटीवाले म्हणून 'मजा' असते ती वेगळीच.

आतापर्यंतच्या माझ्या प्रतिसादावरून मी नक्की सभासदांच्या बाजूचा आहे की कमिटीच्या असा प्रशन पडू शकेल. पण मी कायद्याच्या बाजूचा आहे हे स्पष्ट करतो. कारण सोसायटीची स्थापनाच मुळी एक कायदा अस्तित्वात आहे म्हणून होत असते सबब आपला शेजार्‍याशी संबन्ध प्रथम कायद्याचा आहे मग संस्कृतिचा, माणूसकीचा.

आता कायदा बॅचलर बाबत काय म्हणतो ? तर अनेक निकालानंतर असे दिसते की आपला भाडेकरू कोण असावा याचा अधिकार कमेटी पेक्षा पोलिसाना अधिक आहे. त्यानी व्हेरीफिकेशन दिले असेल तर आपण गैरवर्तणूक झाल्यानंतरच बॅचलर ना काढू शकतो. ते सुद्धा योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करूनच.अशी गैरवर्तणूक कायद्यात गैर म्हणून गणली गेलेली असली पाहिजे. उगीच भाडेकरू चेअरमनला रागाने काही म्हणाला तर ती गैरवर्तणूक ठरेलच असे नाही. ड्रग ट्रॅफिक, ह्युमन ट्रेफिक, हे धंदे कुटुम्ब चालविणारा माणूस करीतच नाही असे १०१ टक्के प्रमेय असते का ?

मिपाकरांपैकी कोणाला सोसायटी दिमॉलिश बद्दल काही माहेते आए का? सोसायटी बिल्डरला देताना काय काळजी घ्यावी ई

मितभाषी,तुम्हाला अभिप्रेत " रीडेवलपमेंट असावे.तुमच्या तालुक्याची जी हौझिंग फेडरेशन आहे ती संपूर्ण मदत करते.आणि २०११/१३ साली आलेल्या बायलॅाजमध्ये पूर्ण नियमावली दिली आहे.

# कोणाला भाड्याने देता येत नाही: एखाद्या विरुद्ध फौजदारी खटला असेल तर नोंदणी केलेला करारसुद्धा अवैध ( invalid,nullify ) ठरतो आणि त्याला ताबडतोब जागा खाली करावी लागते.परंतू केवळ अविवाहित असणेवर केवळ अशक्य आहे.पूर्ण दिवाणी खटले कज्जाचा निर्णय आल्याशिवाय नाही.

मितभाषी,तुम्हाला अभिप्रेत " रीडेवलपमेंट असावे

जुणी ईमारत पाडून नविन बान्धायची आहे. ते बायलॉज वाचले आहेत. माझ्या माहीतीप्रमाण सोसायटीला बिल्डिंग रिनोवेशनला द्यायचे अधिकार आहेत. कोणी प्रत्यक्श ह्या प्रोसेसमधून गेले असतील तर माहीती पाहीजे आहे.
अर्थात माझा प्रश्न ह्या धाग्यावर चालत असेल तर. अन्यथा दूसरा घागा काढतो.

ट्रेनच्या गर्दीचे उदाहरण कदाचित येथे लागू होईल.

ट्रेनच्या डब्यात खूप गर्दी असते. ट्रेन फलाटावर थांबली असता बाहेरून चढणार्‍यांचा प्रयत्न करणार्‍यांना आतले लोक प्रतिबंध करत असतात. त्यांचा विरोध मोडून काही लोक आत घुसण्यात यशस्वी ठरतात. आता आत आल्यावर ते बाहेरच्यांना मदत करण्याऐवजी आतल्या इतर लोकांप्रमाणे बाहेरच्यांना आत यायला प्रतिबंध करू लागतात.

आज बॅचलर्सला भाड्याने न राहू देण्याच्या सोसायट्यांच्या नियमाबद्दल नाखुषी व्यक्त करणारे बहुतेक लोक भविष्यात आपापल्या कुटूंबाबरोबर सोसायट्यांमध्ये वास्तव्य करतीत तेव्हा ते देखील बॅचलर्सला भाड्याने घर न देण्याच्या धोरणाचे समर्थन करतील असे वाटते.

आज बॅचलर्सला भाड्याने न राहू देण्याच्या सोसायट्यांच्या नियमाबद्दल नाखुषी व्यक्त करणारे बहुतेक लोक भविष्यात आपापल्या कुटूंबाबरोबर सोसायट्यांमध्ये वास्तव्य करतीत तेव्हा ते देखील बॅचलर्सला भाड्याने घर न देण्याच्या धोरणाचे समर्थन करतील असे वाटते.

कायदा काय सांगतो ह्यावर चर्चा चालू होती. शेजारी कसा असावा ज्याचे खाणे, दिसणे... ई.. मुळे मी खुष होइल ह्यावर नव्हती.