शेवटी न्यायालय, संसद, विधीमंडळे आणि सामान्य जनतेचे काय ?

एखादी गोष्ट रोज घडली तर त्याकडे सर्वसामान्यपणे दुर्लक्ष केले जाते या अर्थाची 'रोज मरे, त्याला कोण रडे' अशी मराठी भाषेत म्हण आहे. आला दिवस गेला दिवस संसदेचे काम बंद पाडूनच अथवा रस्त्यावर उतरुनच आपला आवाज दाखवायचा या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नितींचा एक सामान्य माणूस म्हणून कंटाळा आला आहे, मग असे उद्योग करणारे कोणत्या अबकड पक्षाचे आहेत का हळक्षज्ञ पक्षाचे आहेत त्याने काहीच फरक पडत नाही. माझ्या व्यक्तीगत मतानुसार संसद/विधीमंडळ/पंचायत समित्यात ज्या सदस्यांची संबंधीत सभागृहात १५ वर्षे होऊन गेली आहेत त्यांना कंपलसरी घरी बसण्यास सांगावयास हवे, जगात समाजकारण करण्यासाठी केवळ राजकारण हाच एकमेव मार्ग नसावा, पिठावर बसलेल्या मंडळींना १५ वर्षांनी रजा दिली तरच नवीन लोकांना संधी मिळेल, घराणेशाहीस आळा बसेल, आणि त्यांनी पुर्वी काय दिवे लावले याची सुयोग्य चौकशी करणे प्रशासन व्यवस्थांना सुकर होईल.

आज संसदेचे काम बंद पाडले जाण्याचे कारण काय तर, कोणत्यातरी अबकड केस मध्ये न्यायालयासमोर व्यक्तीशः हजर राहण्यास काही विरोधी पक्ष नेत्यांना न्यायालयाने फर्मावले आहे. (संदर्भ : १, २, न्यायालय निर्णय -pdf) आमच्या नेत्यास कोर्टासमोर जावे लागले तर आम्ही रस्त्यावर उतरु अथवा विधी मंडळांची अथवा संसदेची आधीवेशने बंद पाडू हे नेते कितीही ग्रेट आणि ग्रेट राजकीय पक्षाचे असले तरी भूषणावह नाही. या बाबतीत महात्मा गांधींचा दृष्टीकोण आणि व्यवहार सुस्पष्ट पणे कायदा आणि न्याययंत्रणेच्या सन्मानाचा होता, आणि महात्मा गांधींचा दृष्टीकोण गुंडाळण्यासाठी इंदिरा गांधींची दुहाई देणे म्हणजे विनोद आहे. भारताच्या राजकीय इतिहास खरेच मोठे कोण ? आदर्श कुणाचा घ्यायचा महात्मा गांधींचा की इंदिरा गांधींचा ? बदलता काळ मोठा किमयागार असतो.

आणि जिथ पर्यंत दुसरा पक्ष सत्तेत गेला असेल आणि तो मागील कारकीर्दीतील चौकशा पूर्ण करून घेत असेल तर ते यथोचीतच म्हणावयास हवे, किंबहूना एकच पक्ष सत्तेत टिकून असेल तर किमान ३० वर्षांनी त्यास कंपलसरी रजा देऊन वेगळ्या राजकीय पक्षास सत्ता मिळून मागील कामकाजाची चौकशी पारदर्शक पणे व्यावयास हवीच त्यासच उत्तरदायीत्व म्हणता येते. राजकीय नेते उत्तरदायकत्वास नकार देत असतील न्यायालयांपुढे हजर व्हावयाचे नसेल तर किमान लोकशाही पद्धतीत त्यांनी राजकारणातून रजा घ्यावयास हवी मग ते नेते आणि त्यांचे पक्ष कोणतेही असोत.

न्यायालया समोर प्रत्येक व्यक्ती समान असावयास नको का ? न्यायालयांमध्ये असंख्य केसेस तुंबलेल्या असताना संसदेत अनेक बिलांचे काम बाकी असताना, नेत्यांनी न्यायालयांचा आणि संसदेचा बहुमोल वेळ आणि खर्च वाया घालवण्यापेक्षा न्यायालयांना सहकार्य करून चांगल्या आदर्शांचे पायंडे पाडावयास नकोत का ?

सर्वच राजकीय पक्षातील राजकीय नेत्यांचे मोठेपण ठिक आहे, तुम्ही देशा पेक्षा मोठे आहात का ? सर्वसामान्य जनतेमुळे तुम्ही नेते आहात का तुम्ही आहात म्हणून सर्वसामान्य जनता आहे ? शेवटी न्यायालय, संसद, विधीमंडळे आणि सामान्य जनतेचे काय ?