आरक्षणाचे धोरणात बदल

हे विचार अनेक वर्षांपासुन आहेत. नियम बदलणार कोण / बदलुन देणार कोण ते सांगा...... आजच्या तारखेला शिवसेना आणि मनसे सोडुन सर्वजण आरक्षण पाहिजे असं म्हणतात. त्यामुळे उच्चवर्णियांनी पैसा असेल तरच मेडिकल / ईंजिनियरिंग ला जावे नाहितर मुकाट्याने कॉमर्स ला जावे आणि सीए, सीएस असे स्वस्त पण लाँगरन मध्ये फायद्याचे ठरु शकतील असे अभ्यासक्रम निवडावेत. (हल्ली आयसीडब्लु ला जास्त ओपनिंग नाहीयेत असं आत्ताच आयसीडब्लु करुन पस्तावलेला एक सांगत होता.) चांगल्या कॉलेजातुन मिळाले तर एम.बी.ए करावे. जर जास्त पैसा असेल तर अमेरिकेत शिकायला जाऊन तेथेच सेटल व्हावे. सेटल व्हायचे नसल्यास १०-१५ वर्षे काम करुन परत यावे. पण इथे आरक्षणाचे नियम वगैरे बदलतील अशा भाबड्या आशेवर राहु नये. भाषण संपले. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.

१) एकदा का एखाद्या व्यक्तीला आरक्षणामुळे किमान सरकारी नोकरी मिळाली कि त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळणे बंद झाले पाहिजे, त्याना सर्वसाधारण नागरीकांप्रमाणेच शिक्षण व रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, या मुळे ज्या अन्य व्यक्तीना या सवलतीची जास्त गरज आहे त्याना ती मिळेल. तसेच ज्याना हा लाभ मिळालेला आहे ते त्याचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाहीत.

जर पिढ्यान पिढ्या वंचीत ठेवले असेल तर फक्त एकच पिढी सवलत देउन काढुन घेणे योग्य आहे का ?

यामुळे होत आहे काय कि याच समाजात आणखीन एक ब्राह्मण समाज निर्माण होताना दिसत आहे जो दुस-यांवर अन्याय करताना दिसत आहे.

या वाक्यावर तीव्र आक्षेप. यातून ब्राह्मण समाज नेहमीच इतरांवर अन्याय करतो असे प्रतीत होत आहे; जे वस्तुस्थितीला धरुन नाही.

मा. सपादक,
".... .... आणखीन एक ब्राह्मण समाज निर्माण होताना दिसत आहे जो दुस-यांवर अन्याय करताना दिसत आह"
हे वाक्य मी. पा. च्या धोरणात बसते काय? बाकी लेखा बद्द्ल काही आक्शेप नाही.

-

यामुळे होत आहे काय कि याच समाजात आणखीन एक ब्राह्मण समाज निर्माण होताना दिसत आहे जो दुस-यांवर अन्याय करताना दिसत आहे.

@संपादक मंडळ,

जातीवाचक ताशेरे वगळल्यास लेखावर विचार करता येईल.

संपादक मंडळी,

अशा जातीवाचक विधानावर आक्षेप

स्वगत :- चांगल्या विचारांच्या नावाखाली हळूच जातीभेदक गरळ का ओकण्यात येते?

इतका वेळ होउनही एकही संपादक फिरकला नाही. आत्ता ऑनलाईन असलेल्यांनाही अजिबात फिकिर नाही.
जे भारत सरकारचे (कॉग्रेसचे) धोरण तेच मिपा प्रशासनाचे.
ब्राह्मणांवर गरळ ओकली तर चालते, इतरांविषयी बोलले की ती जातीवाचक शिवीगाळ.
हिंदूधर्मियांच्या देवतांची आक्षेपार्ह चित्रे चालतात, त्यांच्या चित्रकाराची भलावण करणारे लेख येतात आणि विरोधकांच्या बुद्धीची कीव करण्यात येते पण प्रेषिताच्या धर्माची किंवा त्याच्या पाईकांच्या कृत्यांची चर्चा जरी केली तरी लगेच प्रतिसाद उडवणे, धागा वाचनमात्र करणे इत्यादी इत्यादी

वरील सर्व मतांशी सहमत, हा अकारण ब्राह्मणविरोध कशाकरता? सदर वाक्यावर तीव्र आक्षेप.

यावर त्वरीत योग्य ती कृती घडावी अशी संपादकांना विनंती.

-पार्टनर

मिसळीवरही आरक्षण आहे काय !

(शंकिष्ट) जोग

धन्य आहात हो...

चला आता ब्राह्मण समाज सधन आणि पुढारलेला (का) आहे यावर पण एक मताची पिंक येऊ दे... "अमेरीकेची आर्थिक दुरवस्था" वगैरे एखादा लेख लिहून त्यात द्या घुसडून मनातली मळमळ...

लेख वास्तववादी आहे, विचार करण्यास भाग पाडतो.. पण "महाबळ भट्टी प्रयोग" शिवाय वेगळे काय साध्य करणार हे ही कालांतराने स्पष्ट होईलच.

>>>>>>कोठेतरी वाचले होते.. पू. बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये असे लिहिले आहे की "हे आरक्षण २ पिढ्यांनंतर (५० वर्षे ) नाहीसे करा.. याची काहीही गरज राहणार नाही.. " हे खरे आहे काय..?

तुम्हीही शंकानिरसन केले तरी चालेल.

मोदक.

अभिनंदन, संपादक मंडळ.

आरक्षण ह्या मुद्यावर ह्या आधीही भरपूर चर्चा झाली आहे. आरक्षण जातीनिहाय न करता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटासाठी फक्त शिक्षणापुरते मर्यादीत असावे. त्यातही, अभियांत्रिकी, वैद्यकिय तत्सम क्षेत्रात नसावे असे वाटते.

६० वर्षे काय आरक्षण मिळाले तर लगेच गळा काढतात ..

अजुनही भटक्या जमाती , कित्येक दलीत बांधवना माहीत नाहिये कि त्यांना आरक्षण आहे ..
नोकरीपर्यंत पोचायला शिक्षण लागते ..त्या साठी फी ...नंतर मागच्या पिढ्याचा खड्डा भरून काढायचा...

>>शक्यतो आयकर भरणारी व्यक्तीला/त्याच्या मुलाना हा लाभ मिळता कामा नये.

आयकर मर्यादा २ लाख आहे ..अणि जगण्याचा खर्च किती ?

तरीसुद्धा त्यांच्या मुलाला आरक्षण द्यायचे नाही म्हनजे अति आहे ..

>> आज असे दिसते कि ज्या व्यक्तीना हा लाभ मिळाला कि ते प्रथमत: त्यांच्या समाजाच्या वस्तीतून दुस-या वस्तीत रहावयास जातात. त्यांच्याच समाजातील अन्य मागासलेल्या लोकांपासून ते स्वत:ला वेगळे समजू लागतात व तसेच ते वर्तन करु लागता

हे संपूर्ण वैयक्तीक मत आहे ..सदर लेखकाला फक्त वर्तुळा बाहेरून टीका करायची आहे ..

अहो अ‍ॅड्मिशन आरक्षणामुळे मिळाली तरी तोच अभ्यासक्रम आणि त्याच परीक्षा देवुन मुले पास होतात ..याचा अर्थ ती बुद्धिमत्तेत कुठेही मागे नसतात..हे हुच्च वर्णीय सोयीस्कर रीत्या विसरतात..

सदरहू धाग्यातील आक्षेपार्ह वाक्य आणि प्रतिसाद संपादित करण्यात आले आहेत याची संबंधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. तसेच कोणत्याही प्रकारचे जातीय उल्लेख टाळावेत ही विनंती. धन्यवाद!

अजुनही भटक्या जमाती , कित्येक दलीत बांधवना माहीत नाहिये कि त्यांना आरक्षण आहे ..
नोकरीपर्यंत पोचायला शिक्षण लागते ..त्या साठी फी ...नंतर मागच्या पिढ्याचा खड्डा भरून काढायचा...

----आहो, खेडेगावतील कित्येक लोकाना प्राथमिक शि़क्षण मोफत आहे हे सुदधा माहीत नाहीये. हा लोकाना Govt. कडून माहीती योग्य प्रकारे न मिळ्ण्याचा issue आहे. विषयाना जातींच लेबल का लावायच? माहीती फक्त उच्च वर्णीय लोकांच्या कानात सन्गितली जाते का? ज्या भागातील भटक्या जमाती , कित्येक दलीत बांधवाना माहित नसेल तिथे कोणालच नसेल ना?

आयकर मर्यादा २ लाख आहे ..अणि जगण्याचा खर्च किती ?

तरीसुद्धा त्यांच्या मुलाला आरक्षण द्यायचे नाही म्हनजे अति आहे ..
---- जगण्याचा खर्च जाती आणि धर्म बघून apply होत नाही. दाळ तांदळाचा खर्च सर्वानाच इथे सारखा!
आरक्षण आर्थिक स्थिति वर आधरित हवे.

अहो अ‍ॅड्मिशन आरक्षणामुळे मिळाली तरी तोच अभ्यासक्रम आणि त्याच परीक्षा देवुन मुले पास होतात ..याचा अर्थ ती बुद्धिमत्तेत कुठेही मागे नसतात..हे हुच्च वर्णीय सोयीस्कर रीत्या विसरतात..
---- हा केवळ पोकळ युक्तिवाद आहे. बुद्धिमत्तेत कमी नसतात तर मग अॅडमिशन घेण्यासाठी आरक्षण का लागतं असं म्हणलं तर?

आज हि अनु.जमातिच्या सवलती कोण लाटतोय ?
जरा खोलात जाऊन शोधा ....

जातीव्यवस्था ही समाजाला लागलेली कीड आहे व समाजासाठी घातक आहे हे जितके सत्य आहे तितकेच त्यांचे अस्तित्त्व व त्यामुळे काहि ठराविक समाजाचे मागासले राहणे हे देखील सत्यच आहे

आरक्षण असावे की नसावे या प्रश्नावर मीही कित्येक वर्ष "आरक्षण कशाला हवे?" वगैरे म्हणत असे. नंतर आरक्षण हवे असे मत झाल्यानंतर "जातीच्या आधारावर का?" या प्रश्नाने छळले.
केवळ बाबासाहेब आंबेडकर घटनासमितीचे अध्यक्ष होते म्हणून आरक्षण आले असे जर कोणाला वाटत असेल तर त्यात फारसे तथ्य नाही. या विषयावर घटना बनते वेळी अतिशय चांगली चर्चा झालेली आहे. ती वाचावी. (घटनासमितीतील चर्चेवर लिहिणे इथे अवांतर नसले तर पसार्‍याचे ठरेल.)

याशिवाय दरवेळी आरक्षणाचा कालावधी वाढवायची वेळ येते तेव्हाही भारतात सर्व जातींमधे-सर्व स्तरावर फायदा पोचलाय का हेही पद्धशीरपणे बघितले जाते व त्याचा रिपोर्ट संसदेपुढे मांडला जातो.

तुर्तास फक्त इतके लिहितो की केवळ घटनासमितीचीच चर्चा वाचुन असे नव्हे मात्र 'जात' ही एकमेव नसला तरी आरक्षण देण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक- क्रायटेरीया (मराठी?) आहे या निष्कर्षाप्रत मी आलो आहे. एका पिढीनंतर त्या कुटुंबासाठी आरक्षण रद्द करणे घाईचेच नव्हे तर मुलांसाठी (व पालकांसाठीही) अन्यायकारक वाटते. जात + आर्थिक स्थिती या जोडगोळीवरून आरक्षण देणे ठरवावे (त्यातही एखाद्याची प्रत्यक्ष मिळकत समजण्याची खात्रीशीर पद्धत तयार होईपर्यंत जातीलाच प्राध्यान्य द्यावे) असे माझे मत आहे.