त्रिभाषासूत्र, दुटप्पी हिंदी राज्ये?

त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula) हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी (दुटप्पीपणा)

त्रिभाषा सूत्र हे भारतातील एक शैक्षणिक धोरण आहे, जे बहुभाषिकतेला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केले गेले आहे. कागदावर हे सोपे वाटत असले तरी, विशेषतः हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक राहिलेली आहे.

त्रिभाषा सूत्र समजून घेणे:

कोठारी आयोगाने (१९६४-६६) शिफारस केलेले आणि १९६८ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात स्वीकारले गेलेले (आणि NEP २०२० मध्ये पुन्हा पुष्टी केलेले) त्रिभाषा सूत्र विद्यार्थ्यांना सामान्यतः खालील भाषा शिकणे बंधनकारक करते:

१. पहिली भाषा: मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा.
२. दुसरी भाषा:
* हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: दुसरी कोणतीही आधुनिक भारतीय भाषा (शक्यतो दक्षिण भारतातील - याची अंमल बजावणी नसली तरी किमान कागदावर तरी उल्लेख आहे मराठी, गुजराथी,ओडीया, असामी, बंगाली यांना कागदावरही संधी दिसत नाही) किंवा इंग्रजी.
* अहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: हिंदी किंवा इंग्रजी.
३. तिसरी भाषा:
* हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा.
* अहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा.

हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये अंमलबजावणी:

हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये (ज्यांना अनेकदा "हिंदी पट्टा" म्हणून संबोधले जाते), त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी सामान्यतः खालीलप्रमाणे होते:

* पहिली भाषा: हिंदी (त्यांची प्रादेशिक भाषा/मातृभाषा म्हणून).
* दुसरी भाषा: इंग्रजी.
* तिसरी भाषा: इथेच मूळ सूत्राच्या हेतूंपासून दूर जाण्याची आणि प्राथमिक आव्हान उभे राहते. आधुनिक भारतीय भाषेला, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी, अनेक हिंदी भाषिक राज्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या **संस्कृत**ला तिसरी भाषा म्हणून निवडले आहे.

हिंदी भाषिक राज्यांमधील आव्हाने आणि टीका:

१. संस्कृतचा पर्याय म्हणून वापर: तिसरी भाषा म्हणून संस्कृतची निवड हा एक मोठा विवादाचा मुद्दा आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्रिभाषा सूत्राचा उद्देशच सफल होत नाही, कारण त्याचा उद्देश हिंदी भाषिक राज्यांनी दुसऱ्या भाषिक प्रदेशातील, विशेषतः दक्षिण भारतातील, आधुनिक भारतीय भाषा शिकून आंतर-राज्य संवाद आणि समजूतदारपणा वाढवणे हा होता. संस्कृत ही एक प्राचीन भारतीय भाषा असली तरी ती आज मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाणारी आधुनिक भाषा नाही आणि तिचा समावेश समकालीन भाषिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूला पूर्ण करत नाही.

२. परस्पर सहानुभूतीचा अभाव: अहिंदी भाषिक राज्ये, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्ये (जसे की तामिळनाडू, जे तामिळ आणि इंग्रजीचे द्विभाषा धोरण पाळते), अनेकदा असे निदर्शनास आणतात की त्यांना हिंदी शिकणे अपेक्षित असताना, हिंदी भाषिक राज्यांनी दक्षिण भारतीय भाषा शिकवून पुरेसे सहकार्य केले नाही. हा कथित असमतोल असंतोष आणि "हिंदी लादण्याच्या" आरोपांना खतपाणी घालतो.

३. संसाधनांची कमतरता: इतर आधुनिक भारतीय भाषा शिकवण्याची तयारी असली तरी, हिंदी भाषिक राज्यांमधील शाळांना विविध भाषांसाठी पात्र शिक्षक शोधण्यात, अभ्यासक्रम विकसित करण्यात आणि पुरेशा शिक्षण सामग्रीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.

४. शैक्षणिक भार: काही जणांचे म्हणणे आहे की, विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यात तिसरी भाषा सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक भार पडू शकतो, खासकरून जेव्हा संसाधने आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण अपुरे असते.

५. इंग्रजीवर लक्ष केंद्रित: इंग्रजीचे वाढते प्राबल्य आणि त्याचे कथित आर्थिक फायदे यामुळे अनेकदा इंग्रजी शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते, ज्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यांमध्येही इतर भारतीय भाषा शिकण्याचे महत्त्व कमी होऊ शकते.

सध्याची परिस्थिती आणि NEP २०२०:

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० त्रिभाषा सूत्राची पुन्हा पुष्टी करते, परंतु लवचिकतेवर भर देते. यात असे म्हटले आहे की विद्यार्थी आणि राज्यांना तीन भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु त्यापैकी किमान दोन भाषा मूळ भारतीय भाषा असाव्यात अशी अट आहे. हे अधिक स्वायत्तता देत असले तरी, हिंदी भाषिक राज्ये हिंदी आणि इंग्रजीपलीकडील आधुनिक भारतीय भाषांचा समावेश करून खऱ्या अर्थाने बहुभाषिकतेला स्वीकारतील की नाही याबाबत चिंता अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्राने इयत्ता १ लीपासून हिंदी सक्तीची करणारा ठराव तात्पुरता स्थगित केल्यासारख्या अलीकडील घटना भाषा धोरणाभोवतीच्या सततच्या वादविवादांना आणि संवेदनशीलतेला अधोरेखित करतात.

थोडक्यात, त्रिभाषा सूत्र अधिकृतपणे अस्तित्वात असले तरी, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी अनेकदा संस्कृतला प्राधान्य दिल्यामुळे आणि इतर आधुनिक भारतीय भाषांशी कथित अनुपस्थितीमुळे त्याच्या मूळ उद्देशापासून कमी पडते. यामुळे भाषा शिक्षणाद्वारे खरे राष्ट्रीय एकात्मता प्राप्त करण्यात अडथळा येतो. सततच्या भाषिक वादविवादांना आणि आव्हानांना हातभार लागतो.

* लेख जेमिनी बाबांच्या साहाय्याने लिहिला असल्यामुळे काही त्रुटी नसतीलच असे सांगता येत नाही. पण माझे स्वतःचे इंप्रेशनही जवळपास तसेच आहे. चुभूदेघे उत्तर दायित्वास नकार
* अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी अनेक आभार