लालू प्रसाद यादव ह्यांचा निवडणूक निकाल..

च्यामारी मग या महान माणसाने स्वतःचे राज्य बिहारचा एव्हढा चांगला विकास नाही केला हो?
की चारा खाल्ल्यावर अचानक एव्हढी सुबुद्धी सुचली?

>>लालूंनी तीनचार गोष्टी केल्या.
>>तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे वॅगनचे कमाल लोड वाढवले. तुम्ही म्हणता तसाच त्यातून रेल्वेला अतिरिक्त महसूल मिळू लागला. जो पूर्वी कर्मचार्‍यांच्या खिशात जात होता. (याला >>कर्मचार्‍यांना लुटून कंपनीचा फायदा म्हणावे काय?)
>>यातून अतिरिक्त भाराचा प्रश्न निर्माण होईल याचा विचार झालाच नसणार असे गृहीत धरून टीका करण्यात काय अर्थ आहे?
>>(थोडी दुरुस्ती: एका मालगाडीला ४० डबे असतात. ३० नाही)
अतिरिक्त भाराचा विचार झालाच नसणार असे गृहित मानायला जागा आहे कारण सर्वच्या सर्व रेल्वेमार्ग नूतनीकरण करून अतिरिक्त भारक्षमतेसाठी सक्षम केल्याचे ऐकिवात नाही.

>>या वाक्यातून दोन शक्यता. एक म्हणजे हार्वर्डवाले मूर्ख आहेत. दुसरी म्हणजे जमीन विकून फायदा मिळवला ही तुमची माहिती चुकीची आहे. कोणते खरे मानायचे ते तुमच्यावर सोडतो.
कदाचित २न्ही गोष्टी चुकीच्या किंवा २न्ही गोष्टी बरोबर असू शकतात. तथाकथित शिक्षशणसंस्थांवरचा विश्वास हल्ली थोडा कमी झालाच आहे. त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावर संशय नाही परंतु गेल्या काही वर्षातली या शिक्षणसंस्थांच्या प्रमुखांची विधाने पाहता ते काही सर्वच गोष्टी बरोबर करत नाहीत यावर मात्र विश्वास बसला. तसेच आताच झालेल्या मार्केटच्या पडझडीचा अंदाज यातल्या कोणत्याही लोकाना आला नव्हता हेच खरे. असो त्यामुळे त्यांच्यावरही सरसकट विश्वास ठेववत नाही.

>>ज्याला आपण पांढरपेशांनी चुत्या आणि मस्करीचा विषय ठरवले आहे तो माणूस काही चांगले करू शकतो हे मान्य न करण्याचा हा सगळा प्रयत्न आहे.
मान्य न करण्याचा प्रश्न येत नाही. जाणकारानी या गोष्टीवर प्रकाश टाकला आणि पटले तर 'लालूंबद्दलचा संशय आदरात बदलेल' असे मी आधीच लिहीले आहे.

पुण्याचे पेशवे
एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते.
Since 1984

>>.मला वाटते नितीश कुमार यांनी रेल्वेमंत्रीपदी असताना काही चांगले निर्णय घेतले असतील त्याचे चांगले परिणाम दिसायला २००५ साल उजाडले असेल.

शक्य आहे पण हे निर्णय नितिशकुमारांनी घेतले होते असा दावा कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही.

>>मे २००४ मध्ये रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर लालूंनी अगदी २००५ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पापासून चमत्कार दाखवला कसा?

काय हरकत आहे? २००४-०५ या वर्षात काही नफा झाला नव्हता. २००५ च्या अर्थसंकल्पात नफा दाखवला असेल तर तो २००५-०६ वर्षाचा अंदाज होता. मे २००४ ते फेब्रु २००५ एवढा वेळ हा काय उपाययोजना केल्यास किती फायदा होईल त्याचे वर्किंग आणि ट्रॅकची क्षमता वगैरेंची अभियांत्रिकी गणिते करणे आणि चाचण्या करणे या साठी पुरेसा नाही काय?

बिहारची वाट आणि रेल्वेचे चांगभले हे कसे याचे उत्तर मी 'माणूस बदलू शकतो' असे दिले आहे. माणूस बदलण्याचे उदाहरणही दिले आहे.

खराटा
(रंग माझा वेगळा)

त्यांना कुठूनही निवडून आणता आलं असतं... आणि अनेक सेफ जागाही होत्या. त्यांना उभं न राहण्याचं कारण काय?
प्रकृतीचं म्हणावं तर पाच वर्ष पंतप्रधानपदाची अवघड जबाबदारी सांभाळता येते तर एक निवडणूक काय अवघड आहे ?

माझ्या मते स्पिरिट ऑफ द लॉ जास्त महत्वाचे.

अगदी असेच.

राज्यसभेत याखेरीज १२ सदस्य राष्ट्रपती नियुक्न करतात. (लता मंगेशकर या अशा सदस्य होत्या/आहेत) . अशा सदस्यांना मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे मंत्री होता येत नाही.

राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या १२ सदस्यांना मंत्री होता येत नाही असा उल्लेख मला राज्यघटनेत सापडला नाही. भारताची राज्यघटना कायदा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर येथे मिळू शकेल. आणि असा उल्लेख स्पष्टपणे राज्यघटनेत नसल्यामुळे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या राज्यसभा सदस्यांनाही मंत्री होण्यात काही अडचण येऊ नये.माझ्याकडून कोणता मुद्दा निसटला असल्यास तो दाखवून द्यावा ही विनंती.

राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात.मंत्रीमंडळाने केलेली कोणतीही शिफारस मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी एकदा परत पाठवू शकतात. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या शिफारसीवरून राष्ट्रपती नारायणन यांनी संघाचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती.नारायणन स्वत: मूळचे काँग्रेसचे असल्याने ते स्वत:हून नानाजींसारख्याची नियुक्ती राज्यसभेवर करतील असे वाटत नाही.तेव्हा राष्ट्रपतींना केंद्रिय मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीवरून १२ सदस्यांची नियुक्ती करावी लागते.

जून १९९५ मध्ये मायावती सगळ्यात पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या.त्यावेळी त्या उत्तर प्रदेश विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या सदस्या नव्हत्या.त्यांना ६ महिन्याच्या आत म्हणजे डिसेंबर १९९५ पूर्वी राज्य विधीमंडळाचे सदस्य होणे भाग होते.ऑक्टोबर १९९५ मध्ये त्यांना बाहेरून पाठिंबा देत असलेल्या भाजपने त्यांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.तोपर्यंत मायावतींनी विधीमंडळावर कुठून निवडून यायचे याविषयी कोणतीही घोषणा केली नव्हती. भाजपने पाठिंबा काढून घेतला त्याच दिवशी मायावतींचे मंत्रीमंडळ त्यांची नियुक्ती राज्य विधानपरिषदेवर करावी अशी शिफारस राज्यपालांकडे करणार होत्या असे बातम्यांमध्ये ऐकल्याचे आठवते.अर्थात ही माहिती माझ्या आठवणीप्रमाणे बरोबर आहे. पण याच्या समर्थनार्थ कोणताही दुवा माझ्याकडे नाही. नक्की दुवा सापडल्यास देतोच.

भारतात राज्यात केंद्राचेच मॉडेल वापरले जाते.त्यामुळे राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नियुक्त केलेले सदस्य राज्य मंत्रीमंडळात असू शकत असतील तर राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नियुक्त केलेल्या सदस्यांना केंद्रिय मंत्री व्हायला अडचण नसावी.

जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा ही विनंती.

**************************************************************
विल्यम जेफरसन क्लिंटन

माझी मराठी अनुदिनी
माझी इंग्रजी अनुदिनी

**************************************************************