"महा धुरळ्यामुळे" अनेक वर्षे मनात असलेला प्रश्न ( हा प्रश्न इतर देशात हि आलेला पहिला आहे पण तो अत्यंत तोडगा असतो हे हि बघितलं आहे त्याचे उदाहरण पुढे )
संसदीय पक्ष आणि संसदेबाहेरचाच पक्ष असे संसदीय लोकशाहीत असतात मग असे असते आणि तो पक्ष सत्ततेत असो किंवा नसो खालील प्रश्न थोडयाफार फरकाने तोच राहतो
या आधी २ गृहीत गोष्टी गृहीत धरुयात
- अंतर्गत लोकशाही आहे
- पक्ष प्रमुख आणि संसदीय पक्ष प्रमुख ह्या दोन वेगळ्या व्यक्ती आहेत आणि एका कुटुंबातील नाहीत
- आपण बद्दल बोलत आहोत कोणत्याही युती बद्दल नाही
१) जेवहा संसदीय पक्षाच्या सभासदाच्या त्यांच्या नेत्या बद्दल फेरविचार कार्याचे वारे वाहू लागतात तेवहा फक्त त्या संसदीय सभासदाची अंतर्गत निवडणूक होऊन मुख्यास करता येते ,, म्हणजे समजा तो पक्ष सत्तेवर असेल तर तो सत्तेतच राहू शकतो फक्त नेता बदलू शकतो
यात संसदीय पक्षाचं बाहेरील मुख्य "पक्षाची परवानगी" लागतेच असे नाही !
याची २ /३ उद्धरणे ऑस्ट्रेल्यात घडली आहेत
बहुमातीतील सरकार मध्ये मध्येच प्रधान मंत्र्यांना त्यांच्याच पक्षाने बाजूला केले - कोणतया गुन्हगारी मुळे नाही तर पक्षातल्या पक्षात त्यांच्यावर अविश्वास दाखवलं गेलं म्हणून ( मजूर चे श्री रड आणि हुजूर चे श्री ... हे झाल्यावर ती व्यक्ती बॅक बेंच वर बसते किंवा निवृत्त होते .. सरकार पडत नाही सहसा ,,, पक्षाची नाचक्की होते खरी पण गाडी चालू राहते
https://www.bbc.com/news/world-australia-34249214
मग हे असे जर भारतीय नागरिक शास्त्रात नाही का होऊ शकत
२) समजा संसदीय पक्षात जरी दोन भाग झाले आणि २/३% बहुसंख्यांकांनी ताबा घेतला तरी बाहेरील त्यांना पक्षावर ताबा कसा काय अपपोआप होऊ शकतो ?
कारण त्यासाठी त्या त्या पक्षातील अंतर्गत अंतर्गत घटनेनुसारच नवीन शकते येऊ शकते !
म्हजे समजा जरी ४० + असे एकनाथ शिंदे यां ना "खरी संसदीय शिवसेना" म्हणून मान्यता " शिवसेना" या पक्षासाचा ताबा "अप्पोआप " नाही मिळू शकत ? त्यासाठी त्यांना त्या पक्षाचं साच्या मध्ये पण बहुमत मिळवावे लागेल !
कोणी पक्षीय राजकारण ना करता नागरिक शास्त्र या दृष्टीने चरचा करेल काय ?
प्रतिक्रिया
23 Jun 2022 - 12:47 pm | चौकस२१२
"महा धुरळ्यामुळे" अनेक वर्षे मनात असलेला प्रश्न ( हा प्रश्न इतर देशात हि आलेला पहिला आहे पण तो अत्यंत तोडगा असतो हे हि बघितलं आहे त्याचे उदाहरण पुढे )
संसदीय पक्ष आणि संसदेबाहेरचाच पक्ष असे संसदीय लोकशाहीत असतात मग असे असते आणि तो पक्ष सत्ततेत असो किंवा नसो खालील प्रश्न थोडयाफार फरकाने तोच राहतो
या आधी २ गृहीत गोष्टी गृहीत धरुयात
- अंतर्गत लोकशाही आहे
- पक्ष प्रमुख आणि संसदीय पक्ष प्रमुख ह्या दोन वेगळ्या व्यक्ती आहेत आणि एका कुटुंबातील नाहीत
- आपण बद्दल बोलत आहोत कोणत्याही युती बद्दल नाही
१) जेवहा संसदीय पक्षाच्या सभासदाच्या त्यांच्या नेत्या बद्दल फेरविचार कार्याचे वारे वाहू लागतात तेवहा फक्त त्या संसदीय सभासदाची अंतर्गत निवडणूक होऊन मुख्यास करता येते ,, म्हणजे समजा तो पक्ष सत्तेवर असेल तर तो सत्तेतच राहू शकतो फक्त नेता बदलू शकतो
यात संसदीय पक्षाचं बाहेरील मुख्य "पक्षाची परवानगी" लागतेच असे नाही !
याची २ /३ उद्धरणे ऑस्ट्रेल्यात घडली आहेत
बहुमातीतील सरकार मध्ये मध्येच प्रधान मंत्र्यांना त्यांच्याच पक्षाने बाजूला केले - कोणतया गुन्हगारी मुळे नाही तर पक्षातल्या पक्षात त्यांच्यावर अविश्वास दाखवलं गेलं म्हणून ( मजूर चे श्री रड आणि हुजूर चे श्री ... हे झाल्यावर ती व्यक्ती बॅक बेंच वर बसते किंवा निवृत्त होते .. सरकार पडत नाही सहसा ,,, पक्षाची नाचक्की होते खरी पण गाडी चालू राहते
https://www.bbc.com/news/world-australia-34249214
मग हे असे जर भारतीय नागरिक शास्त्रात नाही का होऊ शकत
२) समजा संसदीय पक्षात जरी दोन भाग झाले आणि २/३% बहुसंख्यांकांनी ताबा घेतला तरी बाहेरील त्यांना पक्षावर ताबा कसा काय अपपोआप होऊ शकतो ?
कारण त्यासाठी त्या त्या पक्षातील अंतर्गत अंतर्गत घटनेनुसारच नवीन शकते येऊ शकते !
म्हजे समजा जरी ४० + असे एकनाथ शिंदे यां ना "खरी संसदीय शिवसेना" म्हणून मान्यता " शिवसेना" या पक्षासाचा ताबा "अप्पोआप " नाही मिळू शकत ? त्यासाठी त्यांना त्या पक्षाचं साच्या मध्ये पण बहुमत मिळवावे लागेल !
कोणी पक्षीय राजकारण ना करता नागरिक शास्त्र या दृष्टीने चरचा करेल काय ?
24 Jun 2022 - 1:28 am | साहना
व्हायला काहीही होऊ शकते. पण आंबेडकरांनी म्हटल्या प्रमाणे लोक चांगले असतील तर खराब घटना सुद्धा चांगली चालेल पण लोकच मूर्ख असले असले तर देवाने दिलेली घटना सुद्धा चालणार नाही. त्याच प्रमाणे पक्ष काहीही नियम करू शकतो पण आपल्या देशांत शेवटी हातांत ज्याच्या लाठी त्याच्याच होतात म्हशी. पक्षाने कायदा मोडला म्हणून सभासद कोर्टांत गेले तर आदित्य ठाकरे ह्यांचे नातू शिवसेना प्रमुख बनतील पण निकाल काही येणार नाही.
इथे समस्या नियम चांगले नाहीत हि नसून लोकच टूच्चे आहेत हा आहे !
24 Jun 2022 - 7:03 am | चौकस२१२
माझा प्रश्न तांत्रिक दृष्ट्या संसदीय पक्ष आणि मुख्य पक्ष या बद्दल होता ,, लोक कसे वागतात ते वेगळे
आणि तो भारतातातच नाही तर इतर संसदीय लोकशाही मध्ये पण आहे ( उणीवाटेड किंग्डम, भारत, ऑस्ट्रेल्या इत्यादी - यात युनाइटेड स्टेट्स आणि यांचे नाव घेत नाही कारण त्यांची संसदीय पद्धत थोडी वेगळी आहे )
24 Jun 2022 - 10:00 am | क्लिंटन
१९९० मध्ये मार्गारेट थॅचरना त्याच कारणाने बाजूला करून जॉन मेजरना टोरीजनी पंतप्रधान केले होते. १९८८ मध्येही थॅचरच्या नेतृत्वाला अन्य एका नेत्याने (मला वाटते मायकेल हॅजेलटाईन) आव्हान दिले होते पण १९८८ मध्ये थॅचर जिंकल्या पण १९९० मध्ये त्यांचा पराभव झाला. १९९५ मध्येही कोणीतरी जॉन मेजरच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले होते पण ते आव्हान मेजरनी परतवून लावले.
ब्रिटिश पध्दतीत एकदा पंतप्रधान अशा प्रकारे पदावरून दूर गेला की मग तो नेता म्हणून सक्रीय राजकीय जीवनातून निवृत्तच होतो. तसेच पंतप्रधानांनी कोणत्याही कारणाने पदाचा राजीनामा दिला तर बहुतेक वेळा तो पंतप्रधान हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतो आणि संसदीय राजकारणातून निवृत्त होतो (अपवाद थेरेसा मे यांचा). डेव्हिड कॅमेरन, टोनी ब्लेअर या पंतप्रधानांनी आतापर्यंत आपल्या कारकिर्दीच्या मधेच राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी खासदारपदाचाही राजीनामा दिला. इंग्लंडमध्ये खासदार पदाचा राजीनामा देणे हा एका अर्थी राजघराण्याचा अपमान समजला जातो आणि अशी व्यक्ती परत निवडणुक लढवत नाही.
तसेच विरोधी पक्षात असताना पक्षाचे नेतृत्व करून निवडणुक जिंकण्यात अपयश आले तर तो नेता बहुतेक वेळा पक्षनेतृत्वापासून बाजूला होतो. अशा काही चांगल्या गोष्टी ब्रिटिश पध्दतीत आहेत.
24 Jun 2022 - 12:38 pm | चौकस२१२
बरोबर क्लिंटन साहेब पण माजया मूल प्रश्नबद्दल तांत्रिक दृष्ट्या कोणाला काही माहिती आहे का ?
24 Jun 2022 - 2:12 pm | श्रीगुरुजी
माझ्या स्मरणाप्रमाणे १९९० मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत थॅचर बाईंच्या बाजूने असलेल्या व विरूद्ध असलेल्या मतात १५% कमी मतांचा फरक होता. म्हणजे पक्षांतर्गत निम्म्याहून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा होता. परंतु ती मते ५७% हून कमी होती व विरूद्ध मते ४२% हून जास्त होती. ब्रिटनमधील पक्षांच्या अंतर्गत नियमानुसार नेत्याच्या बाजूने असलली मते विरूद्ध असलेल्या मतांपेक्षा किमान १५% हून अधिक असावी लागतात. परंतु हा फरक त्यापेक्षा कमी असल्याने त्यांनी पद सोडले होते.
24 Jun 2022 - 2:23 pm | क्लिंटन
धन्यवाद.
24 Jun 2022 - 3:19 pm | श्रीगुरुजी
Contest RulesThe rules for Conservative leadership contests had been introduced for the first such election, in 1965, and modified in 1975, the occasion of Thatcher's own victory over the incumbent leader Edward Heath. There would be a series of ballots of Conservative MPs, conducted by the 1922 Committee, with that committee's chairman, Cranley Onslow, as Returning Officer.
To win in the first round, as Thatcher had done one year before, a candidate needed not just to win an absolute majority, but also to have a lead over the runner-up of 15 per cent of the total electorate (not just those who actually voted, as had been the case until the 1975 review, but including those who abstained or spoiled their ballot papers). There were 372 Conservative MPs in November 1990 (taking into account by-election losses since 376 Conservative MPs had been elected in the June 1987 general election). Therefore, a majority of at least 56 votes was required.Many speculated that, if Thatcher did not achieve outright victory in the first round, she would either be forced to step down (opening up the field to her supporters who had previously been prevented from standing by their personal loyalty) or else might suffer further challenges from heavyweight figures. Although Heseltine was a serious leadership contender in his own right, many saw him (correctly, as it turned out) as a "stalking horse" like Meyer in 1989, who might weaken Thatcher only to pave the way for victory by a new candidate in a later round.
पहिल्या फेरीतील मते -
First ballot: 20 November 1990
Candidate - Votes, %
Margaret Thatcher - 204, 54.8
Michael Heseltine - 152, 40.9
Abstentions - 16, 4.3
Majority - 52' 14.0
Turnout - 372, 100
Hence, Second ballot required.
पक्षांतर्गत निवडणुकीत थॅचर बाईंना ५४.८% मते मिळूनही निर्विवाद निवड झाली नाही, कारण विरोधातील मायकेल हेजेलटिनना ४०.९% मते होती व दोघांच्या मतांमध्ये १३.९% मतांचा म्हणजे १५% कमी मतांचा फरक होता. त्यामुळे पक्षघटनेनूसार मतांची दुसरी फेरी होणे किंवा पद सोडणे हे पर्याय थॅचरबाईंकडे होते. त्यांनी दुसरा पर्याय निवडून पंतप्रधानपद सोडले.
24 Jun 2022 - 3:56 pm | क्लिंटन
धन्यवाद
24 Jun 2022 - 10:18 am | सुबोध खरे
एखाद्या कंपनीचे समभाग दुसर्याने विकत घेतले आणि त्यांचे समभाग बहुमताचे असतील तर ती कंपनी त्याने विकत घेतल्याचे जाहीर होते
तसेच लोकशाहीत पक्षाचे अस्तित्व हे त्यांनी निवडून आणलेल्या लोकप्रतिनिधींतर्फे ठरवले जाते.
उदा काँग्रेस मधून श्रीमती इंदिरा गांधी बाहेर फेकल्या गेल्या तेंव्हा त्यांना पक्षाचे चिन्ह सुद्धा मिळाले नाही ( अगोदर चरखा नंतर गाय वासरू) त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर इंदिरा काँग्रेस हा पक्ष वर आणला पण त्यांना मूळचा पक्ष किंवा चिन्ह मिळाले नाहीच.
तेंव्हा सध्याचा काँग्रेस पक्ष हा मूळचा काँगेस पक्ष नसून खरा तर इंदिरा काँग्रेस आहे आणि त्याचा इतिहास हा १३५ वर्षाचा नसून ४० वर्षाचा आहे.
पण एकदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा वारसा पण ढापला आहे.
24 Jun 2022 - 2:21 pm | श्रीगुरुजी
दुरूस्ती - कॉंग्रेसचे चिनी पूर्वी बैलजोडी होते. नंतर गायवासरू झाले.
24 Jun 2022 - 11:40 am | चौकस२१२
डॉक्टर .... वयवसायाचे समभाग हे उदाहरण येथे प्रस्तुत वाटत नाही
माझा प्रश्न परत बघा . संसदीय पक्ष जरी उपगटाने नेत्याला बाजूला सारुन तरी याचाच अर्थ अपपोआप मुख्य पक्ष काबीज होतोच असे नाही
त्यासाठी स्वतंत्रपणे त्या पक्षाच्या घटनेच्या प्रमाणे तो ताबा मिळवावा लागतो !
"लोकशाहीत पक्षाचे अस्तित्व हे त्यांनी निवडून आणलेल्या लोकप्रतिनिधींतर्फे ठरवले जाते."
हे केवळ त्या संसदेच्या काळापुरते
सध्याचे उद्धरण घ्या जरी शिंदे गटाने संसदीय सेना जरी ताब्यात घेतली तरी ते संसदेबाहेरील सेनेचे मुख्य पदाधिकारी अपोआप होत नाहीत
तांत्रिक रित्या
24 Jun 2022 - 12:32 pm | चौकस२१२
विधान सभेच्या उपाध्यक्षांनी सुनील प्रभूंची गटनेतेपदी ( कि प्रतोद जे काय ते ) नियुक्ती कायम केली?
५६ मधील फक्त १३-१५ च्या सहीने हे कसे होऊ शकते ?
24 Jun 2022 - 2:20 pm | श्रीगुरुजी
विधीमंडळ पक्षाचा नेता आमदार निवडतात. परंतु गटनेता निवडण्याचा अधिकार पक्षाध्यक्षाला आहे, तर प्रतोदाची नेमणूक करण्याचा अधिकार गटनेत्याला आहे.
24 Jun 2022 - 5:42 pm | चौकस२१२
तिन्हितला फरक कय ?
24 Jun 2022 - 6:07 pm | श्रीगुरुजी
विरोधी पक्षातील विधीमंडळ पक्षाचा नेता विरोधी पक्षनेता होतो, तर बहुमत मिळविलेल्या विधीमंडळ पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होतो. निवडून आलेले आमदार हा नेता निवडतात. निवडणूक निकालानंतर बहुमत मिळालेल्या पक्षाने आपला विधीमंडळ पक्षाचा नेता निवडल्यानंतर तो राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापनेचा दावा करतो.
पक्षाच्या निवडून आलेल्या खासदारांची कींवा आमदारांची भूमिका ही एकच असावी, त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य हे एकमताने आपला नेता निवडतात व त्याला निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार देतात. त्याला गटनेता म्हणतात.
गटनेत्याने घेतलेले सर्व निर्णय हे पक्षाचे किंवा पक्ष हिताचे असल्याने, एखादा सदस्य विरोधात गेल्यास, गटनेता, त्या सदस्याच्या निलंबनाची शिफारस अध्यक्ष यांना करून , त्या सदस्यास पक्ष।तुन निलंबीत करण्यात येते. यामुळे गटनेत्याला अनन्य साधारण महत्व आहे.
"प्रतोद" म्हणजे "व्हीप (whip)". पक्षप्रतोद म्हणजे (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किंवा विधानपरिषदमध्ये पक्षश्रेष्ठींनी नेमलेला) पक्षप्रमुख, जो पक्षाने ठरवलेल्या शिस्त आणि डावपेचाबरहुकूम चालतो व आपल्या पक्षाच्या सभासदांवर लक्ष ठेवून असतो. महत्वाच्या मुद्द्यांवर मतदान होणार असेल तर तो 'व्हीप' बजावतो. 'व्हीप' म्हणजे सभासदांनी सभागृहात हजर राहण्याची आणि एखाद्या मुद्द्याच्या बाजूने किंवा विरुद्ध मतदान करण्याची आज्ञा. एखाद्या आमदाराने व्हिपभंग केल्यास त्या सदनातील गटनेता त्या सदनाच्या अध्यक्षाकडे त्या सदस्याविरूद्ध पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत सदस्यास अपात्र ठरविण्याची मागणी करू शकतो.
27 Jun 2022 - 4:37 am | चौकस२१२
श्रीगुरुजी
प्रतोद माहिती होते पण विधीमंडळ पक्षाचा नेता / गटनेता हे वेगळे कसे?
१) धरुयात्त कि पक्ष सत्तेत नाही तर त्यांचा १कच नेता असणार ना? कि जो " विरोधी पक्ष " किवा "नुसता संसदीय पक्ष नेता म्हणून नेमला जाईल? आणि तो सुद्धा निवडून आलेल्या स्भसदानकडून? ( यात तत्याला पक्षहची साथ आहे हे गृहीत धरले आहे )
२) जर पक्ष सत्ते असेल तर आपण म्हणता तसे या नेत्याला मुख्यमंत्री / पंतप्रधान म्हणणार वेगळा गटनेता ? कसा काय ? ते नाही कळले
27 Jun 2022 - 7:17 am | श्रीगुरुजी
१) विधानसभा व विधानपरीषद (तसेच लोकसभा व राज्यसभा) ही दोन वेगवेगळी सभागृहे आहेत. या दोन्ही सभागृहात सर्व पक्षांचा वेगवेगळा गटनेता असतो. याव्यतिरिक्त अधिकृत विरोधी पक्षनेता (सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा आमदार/खासदारांनी निवडलेला नेता) या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळा असतो. पण सत्ताधारी पक्षाचा विधीमंडळ पक्षनेता हा एकत्रित दोन्ही सभागृहाचा मिळून एकच असतो कारण तो दोन्हीपैकी फक्त एका सभागृहाचा सदस्य असू शकतो किंवा मुख्यमंत्री/पंतप्रधान होताना तो कोणत्याच सभागृहाचा सदस्य नसू शकतो (उदाहरणार्थ मनमोहन सिंग पंतप्रधान होताना विधीमंडळ पक्षाचा म्हणजे कॉंग्रेसच्या एकत्रित दोन्ही सभागृहांचा नेता म्हणून दोन्ही सभागृहातील खासदारांनी त्यांना निवडले, तेव्हा ते राज्यसभेत खासदार होते. परंतु उद्धव ठाकरेंना सेनेच्या एकत्रित दोन्ही सभागृहातील आमदारांनी विधीमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवडले तेव्हा ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते.)
२) गटनेता व विरोधी पक्षनेता ही पदे दोन्ही सभागृहात आहेत व दोन्ही पदांवर एकच सदस्य असू शकतो किंवा वेगवेगळे सदस्य असू शकतात. पक्षातील सर्व पदे एकाच व्यक्तीकडे नसावीत हा उद्देश असल्यास वेगवेगळ्या व्यक्ती या पदांवर बसवितात. परंतु पंतप्रधान/मुख्यमंत्री हे पद कोणत्याही सभागृहातील फक्त एकाच व्यक्तीला मिळू शकते.
1 Jul 2022 - 6:02 am | चौकस२१२
२) गटनेता व विरोधी पक्षनेता ही पदे दोन्ही सभागृहात आहेत व दोन्ही पदांवर एकच सदस्य असू शकतो किंवा वेगवेगळे सदस्य असू शकतात
येथे आपण एकाच सभागृहाबद्दल बोलूयात .. आणि सत्तेत नसलेल्या पकशाचं नेतेपणा बद्दल
तर आपण म्हणता असे असेल ( गटनेता व विरोधी पक्षनेता दोन वेगवेगळे सदस्य ? )
तर
- जेवहा मुख्य म्हणून बोलायचे असते? तेव्हा गोंधळ नाही का होऊ शकत ? दोन व्यक्तींमुळे
मी येथील संसदीय पद्धतीत बघितले आहे ते असे कि संसदेत विरोधी पकशाचा गटाचा एकाच नेता असतो/ते तो / ती सभागृहात पंतप्रधान / मुख्यमनेत्री यांचं सामोरे च्या बाजूल बसतो ( येथील सभागृहात एका बाजूल सरकार आणि बरोबर समोर विरोधी गट अशी मांडणी असते )
एकाच पक्षाचे दोन नेते असे कधीच बघतले नाहीत , संसदीय पक्षाचं बाहेर अर्थातच पक्ष प्रमुख हा विगाळी व्यक्ती असते पण तो मुद्दा येथे नाही
1 Jul 2022 - 7:53 am | श्रीगुरुजी
जेवहा मुख्य म्हणून बोलायचे असते? तेव्हा गोंधळ नाही का होऊ शकत ? दोन व्यक्तींमुळेसभागृहात सभापतींच्या परवानगीने कोणीही बोलू शकतो. अविश्वास ठरावावर बोलण्यासाठी प्रत्येक पक्षातर्फे वक्त्यांची यादी सभापतीला आधीच द्यावी लागते. त्यामुळे गौंधळ होत नाही.
मी येथील संसदीय पद्धतीत बघितले आहे ते असे कि संसदेत विरोधी पकशाचा गटाचा एकाच नेता असतो/ते तो / ती सभागृहात पंतप्रधान / मुख्यमनेत्री यांचं सामोरे च्या बाजूल बसतो ( येथील सभागृहात एका बाजूल सरकार आणि बरोबर समोर विरोधी गट अशी मांडणी असते )आसनव्यवस्था सभापती ठरवितात. आधी लिहिल्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेता व गटनेता एकच नेता असू शकतो किंवा वेगवेगळे नेते असू शकतात.
24 Jun 2022 - 6:44 pm | डाम्बिस बोका
बाकी नियती वगैरे काही माहिती नाही परंतु काबुल मध्ये गुरुद्वारा वर शांतताप्रेमी धर्मांध कडून हल्ला आणी अफगाणिस्तानाला भूकंपाचा धक्का ह्या बातम्या लागोपाठ वाचून विचित्र वाटले
24 Jun 2022 - 6:55 pm | Nitin Palkar
एकनाथ शिंदेंचे बंड - संविधान काय सांगते?
गेल्या 5 दिवसात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत सुरू असलेल्या बंडाबाबत मीडिया, कार्यकर्ते आणि जनतेमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. वेगवेगळी आकडेवारी, आघाडीच्या शक्यता, मध्यावधी निवडणूका, अधिकृत शिवसेना कुठली? शिंदेंची की ठाकरेंची? वगैरे गोष्टी वेगवेगळ्या संदर्भाने बोलल्या जात आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली बाजू योग्य वाटत असली तरी प्रत्यक्षात भारतीय संविधान याबाबत काय सांगते हे सर्वात महत्वाचे आहे.
राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत 1985 साली 52 व्या घटनादुरस्तीद्वारे शेड्युल-10 भारतीय संविधानात जोडले गेले, ज्याचा उद्देश पक्षांतरबंदी कायदा करणे हा होता. या कायद्यातील परिच्छेद 2 नुसार खालील पक्षांतर प्रसंगी एखाद्या सदस्याची सभागृहातील सदस्यता रद्द होवू शकते -
1 a) स्वेच्छेने स्वतःच्या पक्षाचा राजीनामा देणे
1 b) पक्षाने किंवा पक्षाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरोधात सभागृहात मतदान करणे किंवा मतदानास अनुपस्थित राहणे
2) एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून सभागृहात गेल्यावर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे
1985 साली हा कायदा आल्यापासून 2003 पर्यंत या कायद्यात तेव्हाच्या परिच्छेद-3 नुसार जर सभागृहातील पक्षाच्या 1/3 सभासदांनी एकत्रितपणे पक्षात बंड करून वेगळी भूमिका घेतली तर त्यांना अपवाद समजून त्यांची सदस्यता रद्द केली जात नसे. पण, 2003 साली 91 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हा परिच्छेद-3 रद्द करण्यात आला. थोडक्यात एखाद्या पक्षात राहून पक्षाच्या विरोधात काम करण्याच्या सर्व वाटा बंद करण्यात आल्या.
सध्या लागू असणाऱ्या पक्षांतरबंदी कायद्यातील परिच्छेद-4 नुसार पक्षांतर करणाऱ्या सभागृहातील सदस्याची सदस्यता फक्त तेव्हाच टिकू शकते जेव्हा त्या पक्षाचे सभागृहातील 2/3 पेक्षा जास्त सदस्य दुसऱ्या पक्षात स्वतःचा पक्ष विलीन करतात.
परंतु जेव्हा असे विलीनीकरण होते तेव्हा उरलेले 1/3 पेक्षा कमी सभासद जर हे विलीनीकरण नाकारत असतील, तर ते सदस्य वेगळा गट म्हणून सभागृहाचे सदस्य बनून राहू शकतात.
गेल्या 5 दिवसातील नाट्यमय घडामोडी पाहता हे खूप स्वच्छ आहे की एकनाथ शिंदे पक्षाचा, पक्ष प्रतोद (अधिकारी) यांचा कुठलाही आदेश मानत नाहीयेत. शिवसेनेच्या प्रतोदानी बैठकीचा व्हीप जारी केला असता एकनाथ शिंदे यांनी त्या आदेशास केराची टोपली दाखवत पक्षाच्या प्रतोदाच्या अधिकारास आव्हान देत स्वतःच्या बंडखोर गटातील एका आमदारास प्रतोद म्हणून नियुक्त केले. एकनाथ शिंदेंचे हे वर्तन पक्षाच्या धोरणाविरूद्ध केलेले वर्तन आहे. 1994 सालच्या सुप्रीम कोर्टाच्या रवी नाईक विरूद्ध भारत संघराज्य या खटल्यातील निकालाच्या संदर्भाने पाहायला गेले तर याचा अर्थ एकनाथ शिंदेंनी अधिकृपणे राजीनामा न देता स्वेच्छेने पक्ष सोडल्यासारखी वर्तणूक आहे. 2007 साली राजेंद्रसिंग राणा विरूद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या खटल्यामध्ये पक्षाच्या सदस्याचे सभागृहाबाहेरील पक्षाच्या धोरणाविरूद्ध वर्तनसुद्धा स्वेच्छेने पक्ष सोडण्यासारखे आहे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. थोडक्यात, सध्याच्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे पक्ष सोडल्यासारखे वर्तन करीत आहेत.
एकनाथ शिंदे सभागृहाबाहेर पक्ष सोडल्यासारखे वर्तन करीत असल्याने परिच्छेद-2 नुसार त्यांची सदस्यता रद्द होवू शकते. शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना एकनाथ शिंदेसह 12 आमदारांची सदस्यता रद्द करावी असे निवेदन दिले आहे. सामान्य परिस्थितीमध्ये अशा वेळी शिंदेंची आणि बाकी 11 सदस्यांची सदस्यता रद्द होवू शकते. पण परिच्छेद-4 नुसार शिंदेंना सदस्यता वाचवण्यासाठी फक्त एकच पर्याय शिल्लक राहतो, तो म्हणजे शिंदेंनी 2/3 पेक्षा जास्त सेना आमदार सोबत घेवून स्वतःचा गट भाजप किंवा इतर कोणत्याही पक्षात विलीन करावा. समजा शिंदे 37 सेना आमदार घेवून भाजपमध्ये गेले तर त्यांची आमदारकी वाचू शकते, पण त्यांना शिवसेना सोडावी लागेल. सभागृहातील शिंदेसोबत न गेलेले सेनेचे बाकीचे 18 आमदार मात्र तिथे आहे तसे टिकून राहतील आणि शिवसेनेचा गट म्हणून कार्यरत राहतील. पक्षांतरबंदी कायद्यात पक्षाचे धोरण न मानणाऱ्या आणि विलीनीकरण करणाऱ्या 2/3 पेक्षा जास्त सभासदांना वेगळा गट म्हणून काम करण्याची सोय नाहीये, जी विलीनीकरण नाकारणाऱ्या 1/3 पेक्षा कमी निष्ठावान पक्ष सदस्यांना आहे. त्यामुळे विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय या कायद्यात शिंदेंपुढे उरतो.
बाकी, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात न फसता, शिंदेंना जर शिवसेना हा पक्ष स्वतःच्या ताब्यात ठेवायचा असेल तर अजुन एक लोकशाही पर्याय शिंदेंकडे आहे. शिवसेनेच्या अंतर्गत राहून त्यांना ते पक्षप्रमुख आहेत असा प्रस्ताव पक्षाच्या सदस्यांकडून बहुमताने पारित करून घ्यावा लागेल. आणि नंतर मग उद्धव ठाकरे पक्षाच्या विरोधी कारवाई करत आहेत असे सांगत त्यांना पक्षातून बाहेर काढावे लागेल. नंतर मग एकनाथ शिंदे कुणाशीही युती करू शकतात. बघू एकनाथ शिंदेंना हे शक्य आहे का?
एक काय्याप्पा अग्रेषित संदेश. - योग्य अयोग्य माहित नाही.
24 Jun 2022 - 9:29 pm | श्रीगुरुजी
यातील बहुसंख्य माहिती चुकीची आहे.
24 Jun 2022 - 8:36 pm | शाम भागवत
हे वाक्य सुरवातीलाच नाही का लिहायचे?
मी नितीन पालकरसाहेबांचे म्हणून वाचत होतो. (पण त्यामुळे शब्दन शब्द नीट वाचला.)
:)
27 Jun 2022 - 4:30 am | चौकस२१२
पक्षांतरबंदी कायद्यात पक्षाचे धोरण न मानणाऱ्या आणि विलीनीकरण करणाऱ्या 2/3 पेक्षा जास्त सभासदांना वेगळा गट म्हणून काम करण्याची सोय नाहीये, जी विलीनीकरण नाकारणाऱ्या 1/3 पेक्षा कमी निष्ठावान पक्ष सदस्यांना आहे. त्यामुळे विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय या कायद्यात शिंदेंपुढे उरतो.
हे खरे आहे का? मला तरी वाटत नाही कि असे असेल त्यांना वेगळा गट म्हणून बसता आले पाहिजे पक्ष बदल कार्यायाचा नसेल तर
बाकी समुपर्णे शिवसेनेवर ताबा मिळवणे हे अर्थातंचह संसदेशि संबंधित नाही .. ते बाहेर... पण माध्यमे उगाच "शिवसेना कोणाची " म्हणतात त्यांनि खरे तर "विद्धानसभेतीळ शिवसेना कोणाची " म्हणले पाहिजे पण एवढा काटेकोर पणा पाळतो कोण!