सीमावादात महाजन आयोगाचा महाराष्ट्रावर अन्याय

http://www.misalpav.com/node/47884 इथल्या चर्चेच्या संदर्भाने काही जणांना(विशेषत: सध्याच्या तरुण पिढीला किंवा द.महाराष्ट्रात राहत नसलेल्यांना) महाराष्ट्राचा सीमाप्रश्न नक्की काय आहे? महाराष्ट्र त्यासाठी का लढतो आहे? नक्की काय अन्याय महाराष्ट्रावर झाला आहे हे समजावे यासाठी हा धागा!
--------------------------------------------------

ऋणनिर्देश : पत्रकार शांताराम बोकील _/\_

महाजन अहवालावर प्रकाशझोत - शांताराम बोकील

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादातून मार्ग काढण्यासाठी सत्तावन्न वर्षापूर्वी न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केंद्र सरकारने केली . तथापि न्या . महाजन यांची पक्षपाती भूमिका व महाराष्ट्राला न्याय देण्याबाबतची खळखळ यातून निर्माण झालेला ' महाजन आयोगाचा अहवाल वा निवाडा ' महाराष्ट्राने व सीमा भागातील जनतेने फेटाळून लावला . तेव्हापासून हा सीमा प्रश्न आज या क्षणा पर्यत तसाच लोंबकळत पडलेला आहे . १९७० मधे , संसदेच्या उभय सभागृहांची एक समिती नेमून तिच्यापुढे महाजन अहवाल ' विचारार्थ ठेवण्याचा एक पर्याय पुढे आला होता.तेव्हा पत्रकार शांताराम बोकील यांनी 'पणजीच्या दैनिक ' नवप्रभा'त सहाय्यक संपादक असताना , त्या दैनिकात महाजन अहवालासंबंधी एक लेखमाला लिहिलेली होती.आजच्या नव्या मराठी पिढीला महाजन आयोगाने महाराष्ट्रावर कसा अन्याय केला हे कळणे फार महत्वाचे वाटते.
----------------------------------------------------

महाजन कमिशन नियुक्तीची पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर भारतात सर्वत्रच , विशेषतः पश्चिम व दक्षिण भारतात भाषावार राज्यपुनर्रचना करण्याची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली . ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीतच पंजाबचा अपवाद सोडला तर साधारणतः सर्वच उत्तर भारताची भाषावार प्रांतरचना झालेलीच होती पश्चिम व दक्षिण भारतात मात्र मुंबई , मध्यप्रांत व वर्‍हाड , मद्रास असे बहुभाषिक प्रांतच होते . त्यामुळे जे उत्तरेत होते ते दक्षिणेत करणे एवढेच काम राज्यपुनर्रचना मंडळाने करायचे होते . ता . २२ डिसेंबर १ ९ ५३ ला पंतप्रधान नेहरूनी संसदेत राज्यपुनर्रचना मंडळ नेमण्यात येणार असल्याची घोषणा केली व २९ डिसें . ५३ ला सर्वश्री फाजल अलि , हृदयनाथ कुंझरू व सरदार के . एम . पण्णीकर यांचे राज्यपुनर्रचना मंडळ अस्तित्वात आले . या मंडळाने मल्याळी भाषिकांचा केरळ , कन्नड भाषिकांचा कर्नाटक व तेलगू भाषिकांचा तेलंगणसह आंध्र व हिंदी भाषिकांचा मध्यप्रदेश ही राज्ये निर्माण केली . विदर्भ , मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रासह महाराष्ट्र व सौराष्ट्र गुजरातसह गुजरात ही दोन राज्ये नाकारण्यात आली . नंतरचे महाद्विभाषिक व तदनंतर गुजरात व महाराष्ट्र राज्यांची निर्मिती या इतिहासात येथे जाण्याचे कारण नाही . मात्र राज्यपुनर्रचना मंडळाने जुन्या मुंबई राज्यातील विजापूर , बेळगाव , धारवाड व कारवार हे चार जिल्हे व जुन्या हैद्राबादमधील बिदर आदि जिल्हे कन्नड भाषिक कर्नाटक राज्यात ज्या पद्धतीने घातले त्यातूनच व तेव्हापासूनच सीमा तंट्याचा जन्म झाला आहे . राज्यपुनर्रचना मंडळाच्या भूमिकेत तंट्याचे मूळ राज्यपुनर्रचना मंडळाला राज्यपुनर्रचना करताना जी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली होती ती तत्वेच सीमा तंटे उद्भवण्यास कारणीभूत झाली आहेत , हे याठिकाणी स्पष्ट करणे भाग आहे . जिल्हा हाच घटक घरून पुनर्रचना करायची , जिल्हयाच्या खाली तालुका घटकाचा विचार करताना किमान त्या तालुक्यातील एकभाषिकांची संख्या ७० टक्के तरी हवीच व गावांचा मुळीच विचार करायचा नाही असे तत्व राज्यपुनर्रचना मंडळाने आपल्या कार्यपद्धतीत वापरले . जुन्या मद्रासमधून आंध्र वेगळा झाला तेव्हा आंध्र व मद्रासच्या सीमा उभय राज्यांच्या संमतीने स्व . ह . वि . पाटसकर यांच्या सूत्राप्रमाणे खेडे हा घटक , भौगोलिक सलगता व साधे भाषिक बहुमत या सत्यानुसार ठरविण्यात आल्या . आंध्र व मद्रासमध्ये गेल्या ३२ वर्षात कसलाहि सीमातंटा असा आजवर उद्भवलेला नाही वा शिल्लक नाही . या उलट राज्यपुनर्रचना मंडळाच्या निवाड्यातून निर्माण झालेला महाराष्ट्र , कर्नाटक सीमा तंटा २९ वर्षाहून अधिक काळ चालू आहे व
नंतर नेमलेल्या महाजन कमिशनच्या निवाड्याने तो सुटू शकलेला नाही ही गोष्टच राज्य पुनर्रचना मंडळाने ' जिल्हा घटक धरून ' पुनर्रचना करण्याचे जे तत्व स्वीकारले ते किती अशास्त्रीय व वस्तुस्थितीशी विसंगत होते हे दाखवून देत आहे . प्रस्तुत पुस्तिका महाजन कमिशनच्या निवाड्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी आहे . पण महाजन कमिशनच्या निर्मितीस राज्यपुनर्रचना मंडळाच्या शिफारशीच कारणीभूत अस ल्याने व महाजन मंडळानेही जागोजाग राज्यपुनर्रचना मंडळाच्या निवाड्याचा आधार घेतला असल्याने , मंडळाच्या चुकीच्या भूमिकेचा व कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे भागच आहे . जिल्हा घटक धरला ही चूक राज्यपुनर्रचना मंडळाला केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वात , भाषा संस्कृति या बरोबरच देशाचे ऐक्य व सुरक्षितता . वित्तीय - आर्थिक प्रशासनीय बाजू विचारात घेऊन राज्य पुनर्रचना सुचवावी असा सर्वसाधारण आदेश होता . मंडळाने कोणत्या मोजपट्टीने जिल्हा हाच घटक धरून तालुके , गावाचे गट , गावे यांचा विचार करण्याचे नाकारले ? दुसऱ्या राज्यात जाणारी गावे वा तालुके कोणत्या तरी जिल्ह्याचा भाग बनणारच होती ना ! दळणवळणाचा विचार करताना , मंडळाने असे गृहीतच धरले की , प्रस्थापित जिल्ह्यातील सर्व गावांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुलभ दळणवळण आहेच . ग्रामीण भारताची ( जिल्हे बनवण्यात आले तेव्हाच्या परिस्थितीची ) ज्याला माहिती आहे अशा कोणालाही ग्रामीण जनतेला वाहतूक व दळणवळणाच्या सोयी किती उपलब्ध होत्या ( आजही अनेक ठिकाणी आहेत ) याची नव्याने कल्पना देण्याची गरज नाही . व्यापारी व वित्तीय मुद्दे हे तसे राज्य पुनर्रचनेचा भागच बनू शकत नाहीत . उदा. निपाणी हे तालुक्याचेही ठिकाण नाही आणि तरीही ते भारतातील तंबाखूची अग्रेसर पेठ आहे . ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे वा गेले तरी हा व्यापार बंद होण्याची सुतराम शक्यता नाही . सर्व भारत जर एकच असेल व आहे असे आपण मानतोही , तर एखादे शहर कोणत्या राज्यात आहे याचा , त्याच्या व्यापार उद्योगधंद्यास बाध येण्याचे कारण नाही . तीच गोष्ट पाणीपुरवठा व वीजपुरवठ्याची ! आंतरराज्य धरणे व ग्रिड पद्धतीचा पुरस्कार चालू असता कोणत्या गावाला वा जिल्ह्याला कोठून पाणी वा वीज मिळते याचा राज्य पुनर्रचना करताना विचार करण्याचे कारण आहे असे नाही . पण राज्य पुनर्रचना मंडळाने या सर्व बाबींवर अनावश्यक भर देऊन जिल्हा हा घटक कायम केला . एक भाषिक जिल्हे का नकोत ? जिल्हा हा तरी घटक कसा व केव्हा अस्तित्वात आला ? ब्रिटिशानी जिकलेल्या प्रदेशाची त्यांच्या दृष्टीने सोय पाहून जिल्ह्याची रचना केली . ही रचना झाली तेव्हा दळणवळणाची जी साधने होती त्या संदर्भातच या ' सोयीला ' महत्व आहे . गेल्या शंभर वर्षात वाहतुकीच्या साधनात प्रवासाच्या वेळात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत . तेव्हा शासनसुलभतेचा विचार करताना हे बदल दृष्टिआड करून चालणार नाहीत . दुसरी गोष्ट म्हणजे जिल्हा बनवताना ब्रिटिशानी भाषेचा अधिक विचार कधीच केला नव्हता . केला असेलच तर त्यांच्या फोडा व झोडा नीतीनुसार बहुभाषिक राज्ये व बहुभाषिक जिल्हेच त्याना सोईचे होते . एकदा बहुभाषिक राज्ये मोडून एकभाषिक राज्ये करण्याचे ठरवल्यावर बहुभाषिक जिल्हे मोडून शक्य तेथवर एक भाषिक जिल्हे करणे हे कमानेच आले ! पण राज्य पुनर्रचना मंडळाने हा दृष्टिकोन घेतलाच नाही . ७० टक्के वा अधिक लोकसंख्या असेल तरच तालुक्यांचा विचार करावयाचा हे मंडळाचे धोरणही असेच वस्तुनिष्ट नव्हते . भौगोलिक सलगता असलेली अन्य भाषिक गावे मग ती कितीही असोत , शेजारच्या त्या भाषेच्या प्रदेशाला जोडायला काहीच हरकत नव्हती . एकभाषिक प्रदेशात अन्य राज्यांच्या ताब्यातील बेटे तयार करावीत वा एकाद्या तालुक्यातील सर्वच गावे सरमिसळ असतील तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्याची फाळणी करून भाषिक गटाचे सोयिस्कर पुनर्वसन करावे अशी कुणीच कधी मागणी केली नव्हती . बरे ७० टक्केच कां व ५१ , ६१ , ६९ टक्के का नाही हे पण कधी मंडळाने सिद्ध केले नाही . लोकशाहीत राष्ट्रपतीपासून ते साध्या सरपंचापर्यंत सर्व जागा बहुमताने निवडल्या जातात . सार्वमत व जनमताचे कौल ५१ : ४९ टक्क्यानी मान्य होतात . मग राज्यपुनर्रचनेतच हे तत्व लागू करण्यात अडचण कोणती ? राज्यपुनर्रचना मंडळाने वित्तीय बाजूही विचारात घ्यावी , असा एक आदेश होता . प्रत्यक्षात राज्ये बनवताना ' ती आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होतील ' असा काही विचार मंडळाला करणे शक्य झाले काय ? अनेक राज्ये केंद्रीय सहाय्यावर आजही अवलंबून आहेत मंडळाने जिल्हा हाच घटक धरताना सध्याचे सर्व जिल्हे आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी आहेत असे मात्र गृहीत धरले , वस्तुस्थिती मात्र यापेक्षा वेगळी आहे . अशा स्थितीत प्रशासनीय बाजूचा विचार करून जिल्हा न फोडण्याचा मंडळाचा निर्णय हा समर्थनीय कसा ठरतो ? बिदर जिल्ह्याच्या बाबतीत तर उलटेच घडले आहे . तेथे बिदर हा जिल्हा टिकावा , बिदर जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून कायम व्हावे म्हणून भालकी , संतपूर व हुमणाबाद तालुक्यातील मराठी गावे महाराष्ट्रात घालण्यास नकार देण्यात आला आहे . म्हणजे राज्यपुनर्रचना मंडळाने घोषित केलेले कोणतेच तत्त्व बिदर जिल्ह्याबाबत लागू पडत नाही . असो . महाजन मंडळ नेमावे लागले राज्यपुनर्रचना मंडळाच्या निर्णयाने अशाप्रकारे , बिदर , बेळगाव , कारवार या तीन जिल्ह्यातील मराठी भाषिक प्रदेश कन्नड भाषिक कर्नाटकात गेला आहे तर सोलापूर , सांगली , कोल्हापूर या जिल्ह्यातील सुमारे दोनशेहून अधिक कन्नड गावे महाराष्ट्रात राहिली आहेत . नवी राज्यपुनर्रचना कायम झाल्यानंतरही विभाग मंडळा ( झोनल कौन्सिल ) मध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने उभय मुख्यमंत्र्यात समझौत्याचे प्रयत्न झाले . त्यानंतर चौ - सदस्य समिती नेमली गेली आणि तीही अयशस्वी ठरली . शेवटी सीमाभागातील मराठी जनतेचे आंदोलन व १९६७ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्र काँग्रेसपक्षावर येणारा जनमताचा संभाव्य दबाव , याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस श्रेष्ठींच्या पुढाकाराने शेवटी केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबर १९६६ ला सर्वोच्च न्यायालयाचे मर्जी सरन्यायाधीश न्या . मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य मंडळाची नेमणूक केली . दि . २५ ऑगस्ट १९६७ ला न्या . महाजन यानी आपला निवाडा केंद्र सरकारला सादर केला . हाच तो महाजन निवाडा .

२ : महाराष्ट्राची कैफियत

महाजन कमिशनने दिलेल्या निवाड्याची छाननी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेली त्याची कार्यकक्षा व सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूत्रे प्रथम विचा रात घेऊ . तसेच अभय पक्षांचे दावे व प्रतिदावे यांचीही नोंद घेऊ . केंद्र सरकारने महाजन मंडळाची नेमणूक केली तो सरकारी ठराव असा : - " भारतातील राज्यांची पुनर्रचना ज्या मूलभूत पायावर करण्यात आली ते विचारात घेऊन , महाराष्ट्र - म्हैसूर आणि म्हैसूर - केरळ यांच्यातील सध्याचे सीमातंटे सोडवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकार भार ताचे माजी सरन्यायाधीश न्या . मेहेरचंद महाजन यांची कमिशन म्हणून नियुक्ती करीत आहे . संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन कमिशनने सरकारला आपल्या शिफारशी सादर कराव्यात " महाजन कमिशनने १५ नोव्हेंबर १९६६ ला रीतसर आपल्या कामास सुरवात केल्यानंतर संबंधित राज्ये , खासदार आमदार , इतर संस्था व व्यक्ति अशा सर्वानी मिळून २२४० निवेदने कमिशनला सादर केली . स्वतः कमिशनने ७५७२ व्यक्तींच्या साक्षी नोंदल्या . सीमा - भागाची प्रत्यक्ष फिरून पहाणी केली संबंधित राज्यानी कमिशन पुढे आपले दाने प्रतिदावे व त्याच्या समर्थनार्थ म्हणणे मांडले ! त्यानंतरच शेवटी कमिशनने आपला निकाल जाहीर केला . तेव्हा कमिशनपुढे अमुक एक बाजू वा मुद्दा आलाच नाही अशी वस्तुस्थिती नव्हती . महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यातर्फे कमिशनसमोर मांडण्यात आलेले दावेप्रतिदावे असे :

महाराष्ट्राचा दावा

अ ) बिदर जिल्हा
१. हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावे .
२. भालकी तालुक्यातील ४९ गावे .
३. संतपूर तालुक्यातील ६९ गावे .

गुलबर्गा जिल्हा
आळंद तालुक्यातील ८ गावे .

जिल्हा बेळगाव
१. बेळगांव शहरासह बेळगांव तालुक्यातील ८६ गावे .
२. खानापूर - नंदगडसह खानापूर तालुक्यातील २०६ गावे .
३. अथणी तालुक्यातील १० गावे .
४. निपाणीसह चिकोडी तालुक्यातील ४१ गांवे .
५. हुकेरी तालुक्यातील १८ गावे.

जिल्हा कारवार ( नॉर्थ कॅनरा )
१. कारवार शहरासह कारवार तालुक्यातील ५० गावे
२. सुपा तालुक्यातील १३१ गावे .
३. हल्याळ तालुक्यातील १२० गावे .

महाराष्ट्राने कर्नाटकाला देऊ केलेली गावे

जिल्हा - सोलापूर
१. दक्षिण सोलापूर तालुका
२. मंगळवेढा तालुका
३. अक्कलकोट तालुका - ९९

जिल्हा सांगली
जत तालुका ४४

जिल्हा कोल्हापूर
शिरोळ तालुका -१९
गडहिंग्लज तालुका - २४
( नंतर १९५१ च्या खानेसुमारीनुसार देऊ केलेल्या गावांच्या यादीतून काही गावे वगळण्यात आली.)

महाराष्ट्राने आपल्या कैफियतीत वरील गावे मागितली व काही गावे देऊ केली . ती एका सर्वसाधारण सूत्राचा पुरस्कार करूनच .

सीमातंटा कसा सोडवावा याबाबत महाराष्ट्राने मांडलेले सूत्र असे .
१ ) खेडे हा घटक
२ ) भौगोलिक सलगता .
३ अ ) मराठी वा कन्नड भाषिकांची सापेक्ष बहुसंख्या . ब ) ओसाड गावाच्या बाबतीत , त्या गावातील बहुसंख्य जमिनीचे खातेदार ज्या गावात रहात असतील , ते गाव ज्या राज्यात राहील त्या राज्यात असे ओसाड गाव घातले जावे .
४ ) लोकेच्छा
५ ) १९५१ ची खानेसुमारी आधारभूत धरली जावी.

कर्नाटकचा दावा - प्रतिदावा व सूत्र

उलटपक्षी कर्नाटकने सुरवातीस कोणतेच सूत्र वा दावा न सांगता ' जैसे थे ' पाठपुरावा केला . कमिशनने जैसे थे चा दावा अमान्य करताच मग कर्नाटकने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेच्या दोन्ही बाजूस दहा मैल रुंदीच्या पट्ट्यात किरकोळ फेरबदलास तयारी दर्शविली . बाजू मांडण्याच्या वेळेस दहा मैल पट्टयांची कल्पना मागे टाकून तालुका पातळीवर महाराष्ट्रातीलच पुढील तालुक्यावर आपला हक्क सांगितला. ( कंसातील आकडे कन्नड भाषिकांचे )

अ ) जिल्हा सोलापूर
१ ) अक्कलकोट तालुका ( ५६.९ )
२ ) दक्षिण सोलापूर तालुका ( ४३.३ )
३ ) सोलापूर शहरासह उत्तर सोलापूर तालुका ( ११.८ )

जिल्हा सांगली
४ ) जत तालुका ( ३७. ७ )

जिल्हा कोल्हापूर
५) चंदगड तालुका ( ४.३ )

उभय राज्यांच्या कैफियतीत एकच गोष्ट समान आहे व ती म्हणजे ' भौगोलिक सलगता महाजन मंडळ हे महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यातील सीमातंट्याप्रमाणेच कर्नाटक व कैरळ यांच्यातील कासरगोड तालुक्याबाबतच्या तंट्याचा निर्णय देण्यासाठीहि नेमण्यात आले होते . मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील ७२ टक्के मल्याळी वस्तीचा हा तालुका राज्यपुनर्रचना मंडळाने केरळमध्ये घातला. कर्नाटकने चंद्रगिरी नदीच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुका ( वस्ती १९५१ च्या खानेसुमारी प्रमाणे ५८.१६ टक्के ) कर्नाटकमध्ये समाविष्ट व्हावा अशी मागणी केली होती . कर्नाटकचे म्हणणे प्रशासन सोयीसाठी राज्य पुनर्रचना मंडळाने हा तालुका केरळला जोडला हीच मुळात चूक होती . प्रशासनाच्या दृष्टीने दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातच तो ठेवणे जरुर आहे . त्याचप्रमाणे हा भाग वरकरणी मल्याळी भाषिक असून लोक घरात तुलू व घराबाहेर कन्नड भाषा व लिपी यांचाच वापर करतात . अशा प्रकारे आपल्या कार्यकक्षेतील मार्गदर्शक सूत्राधारे महाजन मंडळाने महाराष्ट्र , कर्नाटक व कर्नाटक - केरळ या दोन्ही तंट्यांचा निर्णय द्यायचा होता . न्या . महाजन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश होते . तेव्हा न्यायाची तत्त्वे त्याना परिपूर्ण माहीत होती ! कर्नाटक हे एकीकडे महाराष्ट्राला मराठी भाषिक सीमाप्रदेश द्यायला तयार नव्हते , दुसरीकडे महाराष्ट्रातीलच सोलापूर शहरासकट काही तालुक्यावर त्याने हक्क सांगितला होता , तर तिसरीकडे केरळमधील कासरगोड तालुका कर्नाटकाला हवा होता . त्या . महाजन यानी न्यायाधिशाची भूमिका घेऊन अर्थातच महाराष्ट्र -कर्नाटक केरळ या तंटयातील तीनही पक्षकाराना समान तत्त्वे व सूत्रे लावून या तंटयाचा निर्णय द्यायला हवा होता . तसे त्यानी केले काय ? न्या . महाजननी वापरलेली मोजपट्टी महाजन कमिशनची भारत सरकारने नेमणूक केली याचाच अर्थ राज्यपुनर्रचना मंडळाने राज्यपुनर्रचना करताना जिल्हा हा घटक धरून दिलेल्या निर्णयातून ' सीमातंटे ' निर्माण झाले याची भारत सरकारने दिलेली अप्रत्यक्ष कबुलीच होती . कमिशनला हा तंटा कसा सोडवावा याबाबत सर्वसाधारणपणे राज्यपुनर्रचना मंडळाची मूलभूत भूमिका डोळ्यासमोर ठेवावी एवढेच सांगण्यात आले होते . हे आपण पाहिलेच . ही मूलभूत भूमिका म्हणजे भाषा व संस्कृतीचा विचार हीच मुख्यत : अभिप्रेत आहे . कारण शासनसुलभता आदि इतर मुद्द्यांवर अनाठायी भर देऊन राज्यपुनर्रचना मंडळाने जिल्ह्याच्या खाली जायचे नाकारले होतेच . महाजन मंडळाने त्याच्याखाली जायचे एकदा ठरवल्यावर मग ' भाषिक स्वरूप ' हाच विचारात घेण्याचा मूलभूत मुद्दा ठरतो ! त्याचबरोबर ७० टक्के एकभाषिक लोकसंख्येचा दंडक सोडून देऊन ( १ ) कमी संख्येच्या दंडकाधारे तालुक्याचा विचार करणे ( २ ) तालुक्यातील सलग गावांचा गट घेऊन त्यांचा विचार करणे ( ३ ) प्रत्येक गावाचा विचार करणे असे तीन पर्याय महाजन यांच्यासमोर होते . त्याचबरोबर असा विचार करताना भाषिक प्रमाण निश्चित करणे व त्यासाठी खानेसुमारीचा आधार घेणे . म्हणजे महाजन याना महाराष्ट्राच्या मागणीप्रमाणे खेडे घटक आदि तत्त्वानुसार या तंट्याचा निर्णय देणे सहज शक्य होते . या पद्धतीने कमिशन गेले असते तर कर्नाटकने मागाहून महाराष्ट्रातील तालुक्यावर सांगितलेले दावे आपोआपच निकालात निघाले असते . अगदी कासारगोडबाबतही कर्नाटकचे म्हणणे तो मूलतः कन्नडभाषिक असल्याचेच असल्याने महाराष्ट्राने सुचवलेल्या पाटसकर सूत्राने कर्नाटकची अडचण होण्याचे कारण नव्हते . महाजन कमिशनने वर उल्लेखलेल्या तीनपैकी कुठल्यातरी पर्यायाचा स्वीकार करायला हवा होता . पण नेमक्या कोणत्या पर्यायाचा ? महाजन कमिशनची नेमणूकच मुळात सीमातंटा सोडवण्यासाठी झाली होती . म्हणजे राज्यपुनर्रचना मंडळाने जिल्हा घटक व ७० टक्के भाषिक मताधिक्य असलेला तालुका या पायावरच दिलेल्या निर्णयातून उद्भवलेल्या तंट्यात , ७० टक्याचा दंडक कितीही खाली उतरवून तालुक्याचा विचार करण्याने पुन: दोन्ही राज्यात अन्यभाषिकांची अनेक गावे राहिली असतीच . म्हणजेच सीमातंटा हा शिल्लक रहाणार होताच . त्यामुळे तालुका घटक धरणे हा पहिला पर्याय बाद ठरलाच . आता दुसरा पर्याय गावांचे गट पाडून त्यांचा एकदम विचार करण्याचा घेऊ . प्रथमतः हे गट कुणी व कसे पाडायाचे हा प्रश्न होता व दुसरा म्हणजे गट करतानाही प्रत्येक गावाचा भौगोलिक सलगता व भाषिक स्वरुप असा विचार करणे क्रमप्राप्त आलेच ! मग त्यापेक्षा दावा सांगण्यात येणान्या प्रत्येक गावाचा वरील दोन विषयावर अलग अलग विचार करणे अधिक सोयीचे नाही काय ? पण महाजन याना यातली कोणतीच विचारपद्धती मान्य नव्हती ! कोणता घटक धरून सीमातंटा सोडवावयाचा त्याचबरोबर भाषिक प्रमाण ठरवणे हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता . महाराष्ट्राचे म्हणणे साधे बहुमत व गरज पडेल तेथे सापेक्ष बहुमत विचारात घेतले जावे . तिसराही एक मुद्दा होता म्हणजे ओसाड गावांचा ! घशीने त्या गावात ज्यांच्या जमिनी आहेत , ती माणसे ज्या गावात रहातात ते गाव वा लगलचे गाव ज्या एकभाषिक राज्यात जाईल त्या राज्यात घालावे असे महाराष्ट्राचे म्हणणे होते . चौथा मुद्दा म्हणजे लोकेच्छा विचारात घेण्याचा होय. कमिशनला संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय देण्याचा आदेश होताच . तसेच भाषिक प्रमाणाचा विचार करताना १९५१ च्या खानेसुमारीचे आकडे पायाभूत धरावेत असेही महाराष्ट्र सरकारचे म्हगले होते , त्याबातही कमिशनने काही निर्णय देण्याची गरज होती . थोडक्यात तंटा कोणत्या सूत्राधारे सोडवायचा याची निश्चिती प्रथम केली जाणे आवश्यक होते . कर्नाटकने कमिशनपुढे मांडलेला दावा - प्रतिदावा व सूत्र यांचा वर उल्लेख येऊन गेलाच आहे . त्यावरून हे स्पष्टच होईल की , महाराष्ट्राच्या अगदी उलट कर्नाटकने प्रथमपासूनच कोणतेहि ठाम सूत्र सांगितले नाही वा महाराष्ट्राप्रमाणे स्पष्ट कोणती गांवे आपण देण्यास तयार आहोत हे कधीच ठामपणे सांगितले नाही . मराठी भाषिक सीमा प्रदेश पचेल तितका पचवायचा ' अशीच त्यांची भूमिका होती . महाराष्ट्राने केलेल्या दाव्यास या ना त्या मुद्याखाली विरोध करीत रहायचे हीच अगदी न्यायालयीन दिवाणी दाव्यातील जातिवादीप्रमाणे कर्नाटकची भमिका होती . उलटपक्षी राज्यपुनर्रचना मंडळाने कर्नाटकावर अन्यायच केला आहे असे दिसावे म्हणून महाराष्ट्रातीलच काही तालुक्यावर कर्नाटकने हक्क सांगितला . अक्कलकोट , दक्षिण सोलापूर , काही प्रमाणात जत या तालुक्याबाबत , एकवेळ उत्तर सोलापूर तालुक्यावरील दावाही करण्यातील तर्कसंगती समजू शकते , कारण महाराष्ट्राने आपणहूनच या भागातीस कन्नड गावे कर्नाटकला देऊ केली होती . पण केवळ ४.३ टक्के कन्नड भाषिकांची वस्ती असलेला संपूर्ण मराठी चंदगड तालुका कर्नाटकने मागण्यामागे कोणते कारण असावे ? कारण होते , पण त्याचा विचार योग्य वेळी करू . एक गोष्ट स्पष्ट आहे . न्या . महाजन यांच्याच शब्दात — कर्नाटकची भूमिका सुसंगत नव्हती ' ( म . अहवाल ४-११ ) काहीही असो , कमिशनपुढे महाराष्ट्र हाच ' वादी ' च्या स्वरूपात आलेला असल्याने आपल्या दृष्टीने समर्थनीय मुद्दे मांडणे व कर्नाटक हा ' प्रतिवादी ' असल्याने त्याने कशाही प्रकारे बचाव करणे ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधिशांच्या दृष्टीने नवी नव्हती . त्यानी तंटा सोडवताना आपण कोणत्या मापनदंडाने निकाल देणार असे एकदा जाहीर केले व मग वस्तुस्थितीच्या आधारे निकाल दिला म्हणजे झाले ! महाजन यानी तंट्याचा निर्णय देण्यासाठी कोणती सूत्रे व मापनदंड जाहीर केले ?

३ : महाजन निवाड्याचे सकृतदर्शनी स्वरूप.

महाजन यानी हा तंटा सोडवण्यासाठी स्वतःच निश्चित केलेली तत्त्वे व सूत्रे अशी १. प्रथमतः हा सीमातंटा भाषिक एकजिनसीपणा लक्षात घेऊन सोडवला पाहिजे . तथापि दळणवळण , भौगोलिक परिस्थिती , शासन ' सुलभता व आर्थिक बाबी या कमिशनला विचारात घेता येतील व जेथे तशी तीव्र कारणे असतील तेथे भाषिक एक जिनसीपणापेक्षाही या गोष्टीचे प्राधान्य विचारात घेऊन निर्णय देता येईल . महाराष्ट्राने खेडे हा घटक आदि पाटसकर सूत्र व कर्नाटकने सुचवलेला सीमेवरील उभय बाजूंचा दहा मैल रुंदीचा पट्टा या दोन्ही गोष्टी महाजन यानी अयोग्य ठरवून स्वतःचा निर्णय दिला तो असा- २. जेथे एखाद्या साधारण आकाराच्या भौगोलिक पट्ट्यात एखाद्या भाषिकांची अधिक संख्या आहे व किमान वीस हजार लोकसंख्या आहे असा पट्टाच त्याच्या लगतच्या एकभाषिक राज्यात घालण्यासंबंधी विचार करता येईल . ३. सन १ ९ ६१ ची खानेसुमारी आधारभूत धरण्यात येईल . ४. ओसाड गावांच्या बाबतीत , प्रत्येक गावाची , भौगोलिक व इतर परिस्थिती , तेथील जमिनींच्या मालकीचे स्वरुप , लक्षात घेऊन विचार करण्यात येईल . भाषिक प्रमाण महाराष्ट्राचे म्हणणे साधी बहुसख्या वा तौलनिक बहुसख्या विचारात घ्यावी असे होते ! पण ते न्या . महाजन यानी अमान्य केले . पण स्वतःचे असे कोणतेच प्रमाण त्यानी उद्घोषित केले नाही . मात्र तत्त्व सांगितले ते असे ५. राज्यपुनर्रचना मंडळाची ७० टक्के , शहा कमिशनची ६० टक्के किंवा ५६ वा ५८ टक्के अशी कोणतीही टक्केवारी निश्चित करण्यामागे एकच पायाभूत तत्त्व आहे ते म्हणजे बहुसंख्या ही स्थिर व कायम हवी . ते म्हणतात , ' अस्थिर बहुसंख्या असेल तर भविष्यात निष्कारण त्रास व अडचणी निर्माण होतील . ' ( महाजन अहवाल ४.१९ ) ' तौलनिक बहुसंख्येची कल्पना पुढे येताच , माझ्या अंगावर शहारे येतात . ' ( ४.२४ ) ६. भौगोलिक सलगतेच्या सदर्भात न्या . महाजन यांचे म्हणणे असे आहे केवळ भौगोलिक सलगत्ता असून चालणार नाही . दोन ठिकाणांच्या लोकाना एकमेकाशी संपर्क ठेवण्याच्या सोयी उपलब्ध आहेत का , या दोन ठिकाणात रस्ते आहेत का व डोंगर , जंगले , अडथळे या दोन ठिकाणात नाहीत ना , याचाही ' भौगोलिक सलगता ' ठरवताना विचार करायला हवा. माझ्या मते जंगल व डोंगरानी गावे वेढलेली असतील , एका गावचे दुमन्यापासून अंतर ८-१० मैल इतके असेल तर भौगोलिक सलगतेमळेही अशा भागात भाषिक एकजिनसीपणा असू शकत नाही व म्हणून असा भाग देण म्हणजे एका राज्याचा प्रदेशच दुसन्याला तोडून देण्यासारखे आहे . ( महाजन अह . ४.२२ ) ७. न्या . महाजन याना त्यांची नियुक्ति करताना केन्द्र सरकारने संबंधित लोकमत विचारात घेऊन निणय देण्यास सांगितले होते . त्या संदर्भात न्या . महाजन याचे म्हणणे असे , “ कमिशनतर्फे प्रत्यक्ष चौकशी चालू आहे . त्यावेळचे लोकमत विचारात घ्यायचे , भूतकाळात त्याचे काय मत होते हे नाही अशी माझी समजूत आहे . " १ ९ ५७ , १ ९ ६२ , १ ९ ६७ मधील सीमाभागातील निवडणुकीच्या निकालांच्या संदर्भात ते म्हणतात , ' महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या निवडणुकी भाषिक तत्त्वावर लढवल्या व जिंकल्या हे खरे , पण निवडणुकी निर्णायक म्हणता येणार नाहीत . काँग्रेसने एकीकरण समितीविरूद्ध भाषिक तत्त्वावर सामना दिला नाही , त्याचबरोबर निवडणुकीत इतरही घटक असतात . तेव्हा या प्रश्नात निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे सुरक्षित गमक समजता येणार नाहीत . ' ( महाजन अहवाल ४.२८ ) याच संदर्भात न्या . महाजन म्हणतात , ' लोकमत विचारात घेताना , संख्येने बऱ्याच असलेल्या अल्पसंख्य गटांचे मतही विचारात घ्यायला हवे . ' वरील सूत्र व तत्त्वे निश्चित ( ! ) करून न्या . महाजन यानी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमातंट्याचा निर्णय दिला . ही तत्वे व सूत्रे कितपत बरोबर होती , त्यामागील तर्कशास्त्र कितपत सुसंगत होते हा विचार तूर्त बाजूस ठेवूया आणि त्यानी स्वतःच घालून दिलेल्या मापनदंडाने प्रत्यक्षात कसा निकाल दिला हेच पाहू या ! महाजन कमिशनने महाराष्ट्राला देऊ केलेली गावे अशी जिल्हा बेळगाव १. चिकोडी तालुक्यातील निपाणी भागाची ४१ गावे , निपाणी शहरासह . लोकसंख्या १.१७,७८३ , मराठी भाषिक ८९ , ८ ९ ३ , टक्केवारी ७६.३ . २. हुकेरी तालुक्यातील ९ गावे , लोकसंख्या ९ , २२ ९ , मराठी भाषिकांची टक्केवारी ९ ०.५ . ३. बेळगाव तालुक्यातील ६२ गावे , लोकसंख्या ७५,३०३ मराठी भाषिकांची टक्केवारी ८०.६ . ४ , खानापूर तालुक्यातील १५२ गावे , ( खानापूर - नंदगडसह ) , लोकसंख्या ७८,६८५ , मराठी भाषिकांची टक्केवारी ८०.५ . महाराष्ट्राने एकूण ८१४ गावावर हा सांगितला होता . त्यापैकी २६४ गावे महारट्राला कमिशनने देऊ केली . या २६४ गावांची एकूण लोकसख्या २,८१,००० . मराठी भाषिकांचे प्रमाण ७९ . टक्के.

कमिशनने कर्नाटकला देऊ केलेली गावे

१ ) अक्कलकोट गावासह संपूर्ण अक्कलकोट तालुका लोकसख्या १,७५,३३३ ; कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ६९.१ २ ) जत तालुका ४४ गावे , लोकसंख्या ६५,२०७ कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ६ ९ १
३ ) दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ६५ गावे , लोकसंख्या ८८,८३ ९ कन्नड भाषिकांचे माण ५१,४
४ ) गडहिंग्लज तालुक्यातील १५ गावे , लोकसंख्या २०,०६० , कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५७.६

महाराष्ट्राला नाकारलेली नावे
१ ) बेळगाव शहर
२ ) बिदर व कारवार जिल्हयातील गावाबद्दलची संपूर्ण मागणी.

बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी तालुक्यातील ९ गावे , हुकेरी तालुक्यातील १३ बेळगाव तालुक्यातील ४० गावे व खानापूर तालुक्यातील ५४ गावे महाराष्ट्राला नाकारण्यात आली .

महाराष्ट्राला नाकारण्यात आलेल्या गावातील मराठी व अन्य भाषिकांचे प्रमाण असे
१ ) बेळगाव शहर- ( १ ९ ५१ साली ) मराठी ५१.२ , कन्नड २५.२ , अन्यभाषिक २३.६ टक्के- ( १ ९ ६१ साली ) मराठी ४६ टक्के , कन्नड भाषिक २६ टक्के अन्यभाषिक २८ टक्के .
२ ) बेळगाव तालुक्यातील निलगी आदि ९ गावे - मराठी भाषिक ९ ६१६ , कन्नड भाषिक ४०५४
३ ) खानापूर तालुक्यातील पश्चिमेकडील ५० गावे - एकूण लोकसंख्या ९९ २३ पैकी मराठी भाषिक ८५६८
४ ) हुकेरी तालुक्यातील मूळ १८ सलग गावापैकी , ( लोकसंख्या १५००० , मराठी भाषिकांचे प्रमाण ८० टक्के ) ९ गावे नाकारण्यात आली .
५ ) कारवार शहरासह कारवार तालुक्यातील ५० गावे- मराठी व कोकणी भाषिकांचे प्रमाण ७८ टक्के , सुपे तालुक्यातील १३१ गावे - मराठी व कोकणी भाषिकांच प्रमाण ८४ टक्के.

हल्याळ तालुक्यातील १२० गावे , मराठी व कोकणी भाषिकांचे प्रमाण ६७ टक्के

बिदर जिल्हा
अ ) हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावे , मराठी भाषिकांचे प्रमाण ६३ टक्के
ब ) भालकी तालुक्यातील ४९ गावे , मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५९ टक्के
क ) संतपूर तालुक्यातील ६ ९ गावे , मराठी भाषिकांचे प्रमाण ६० टक्के .

महाराष्ट्राला देऊ केलेली , कर्नाटकला देऊ केलेली व महाराष्ट्राला नाकारलेली गावे यांच्या वरील यादीवर लक्ष टाकताच एक गोष्ट चटकन लक्षात येते . ती अशी
अ ) महाराष्ट्राला दिलेल्या गावातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण , ७६.३ ते ८०.५ इतके आहे .
ब ) कर्नाटकला दिलेल्या गावातील कन्नड भाषिकांचे प्रमाण , ५१.४ पासून ६१.१ तके आहे .
क ) महाराष्ट्राला नाकारण्यात आलेल्या गावातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण ( बेळगाव शहर सोडता ) कारवार जिल्हयात ६७ ते ८४ आहे तर बिदर जिल्हयात ५ ९ ते ६३ टक्के आहे .
ड ) महाराष्ट्राला नाकारलेल्या बेळगाव शहरात १ ९ ५१ साली ५१.२ टक्के व १ ९ ६१ साली ४६ टक्के मराठी भाषिकांची वस्ती होतो . कन्नड माषिकांचे प्रमाण त्याच्या अर्ध्याहून थोडे अधिक आहे . तर कर्नाटकला देण्यात आलेल्या अक्कलकोट शहरात मराठी भाषिकांची संख्या ४४ टक्के आहे तर कन्नड भाषिकांची ३२.५ टक्के आहे . यावरून एकच गोष्ट सहज स्पष्ट होते . बिदर ते कारवार महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमेवर महाराष्ट्र व कर्नाटक याना एक भाषिकांच्या टक्केवारीचा एकच मापनदंड लावलेला नाही , जेवढया कन्नड भाषिकांच्या टक्केवारीने महाराष्ट्रातील गाव कर्नाटक मध्ये जाऊ शकते , त्यापेक्षा अधिक मगठी भाषिकांची टक्केवारीही कर्नाटकमधील गाव महाराष्ट्रात येण्यास मात्र ' पुरेशी ' ठरत नाही . ४६ टक्के मराठी भाषिकांचे बेळगांव महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही , ४४ टक्के मगठी भाषिक असलेले अक्कलकोट शहर त्याच करता महाराष्ट्रात राहू शकत नाही . क नाटकमधील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात येण्याम महाजन यांच्यामते राज्य पुनर्रचना मंडळाचे ७० टक्के प्रमाणही पुरेसे नसून ते ७६३ ते ८०५ इतके अधिक असावे लागते ! एका गोष्टीत मात्र महाजन यानी आपल्या न्यायाचा तराज समतोल राखला आहे . महाराष्ट्राला २६४ व कर्नाटकला २४५ गावे देऊन त्यानी तंटयालील दोन्ही पक्ष भापणाला सारखे असल्याचे दाखवून दिले आहे . फरक इतकाच महाराष्ट्राला जे मिळाले ते मागून व भांडून , कर्नाटकला जे मिळाले ते महाराष्ट्राने अगोदरच देऊ केले होते . असो . भाषिक एकजिनसीपणा व तीव्रतेची ' महाजन यांची व्याख्या एकच नाही . महाराष्ट्रासाठी ती वेगळी व कर्नाटकसाठी ती वेगळी आहे . भाषिक स्वरुपाप्रमाणेच शासनसुलभता , वित्तीय व आर्थिक बाजू अधिक जोरदार ठरल्याने महाजन यानी महाराष्ट्राला ती गावे नाकारली ? इतर कोणते मुद्दे महाजन याना अधिक महत्वाचे वाटले ?

४ : बिदर जिल्हयातील एकही गाव देवास नकार ' !

त्रिभाषिक हैद्राबाद राज्याप्रमाणेच ( पूर्वीचे हैद्राबाद संस्थान ) बिदर हाही त्रिभाषिक जिल्हा! राज्य पुनर्रचना मंडळाने जिल्हा हा घटक फोडायचा नाही असे ठरवून हैद्राबादच्या इतर जिल्ह्यांची तेलगू , कन्नड व मराठी अशी वाटणी केल्यावर बिदर जिल्हा आंध्रला देऊन टाकला . पण या निर्णयाविरूद्ध हैद्राबाद विधानसभेतील कन्नड व मराठी आमदारानी तीव्र नापसंती व्यक्त केली . त्यानंतर विधानसभेने बिदरच्या ९ तालुक्यापैकी २ आंध्रला , ३ महाराष्ट्राला आणि ४ कर्नाटकाला देण्याचा एकमताचा ठराव करून तो केन्द्र सरकारकडे पाठवला . नंतर संसदेपुढे मांडण्यात आलेल्या राज्यपुनर्रचना विधेयकात सध्याच्या बिदर जिल्हयातील चार तालुके - बिदर , भालकी , संतपूर , हुमणाबाद हे गुलबर्गा जिल्हयाला जोडावेत व बिदर जिल्हयाचे विसर्जन करावेत अशी तरतूद होती . तथापि बिदर जिल्हा मोडू नये , बिदर जिल्हयाचे ठिकाण रहावे , व चार तालुक्यांचा बिदर जिल्हा रहावा अशी हैद्राबाद विधानसभेने केन्द्र सरकारपुढे कैफियत मांडल्याने , शेवटी राज्यपुनर्रचना विधेय ज्ञात सध्याच्या बिदर जिल्हयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले!

महाराष्ट्राची मागणी

पण त्याचबरोबर सन १९५७ मध्येच इतर सीमाभागाप्रमाणेच बिदर भागातील मराठी गावाबाबत मुंबई सरकारने केंद्राला निवेदन सादर केले होते . हुमणाबाद तालुक्यातील ६३ टक्के मराठी वस्तीची २८ गावे , भालकी तालुक्यातील ५ ९ टक्के मराठी वस्तीची ४ ९ गावे व संतपूर तालुक्यातील ६० टक्के मराठी वस्तीची ६ ९ गावे यावर या निवेदनात हक्क सांगण्यात आला होता . कर्नाटक सरकारने अर्थातच महाराष्ट्राच्या या दाव्याला विरोध केला होता . त्याचे म्हणणे कर्नाटक विधान सभेत तीनही भाषिकांच्या एकमताच्या निर्णयाने सध्याचा बिदर जिल्हा बनला असल्याने आता पुनः हा प्रश्न उकरून काढता येणार नाही व जैसे थे ' स्थिती कायम ठेवली जावी , चौसदस्य समिती व महाजन कमिशन यापुढे कर्नाटकच्या वतीने सतत हीच भूमिका मांडण्यात आली आहे . येथे राज्यपुनर्रचना मंडळाचे बिदर जिल्हा आंध्रला देण्याच्या निर्णयाचेच तर्कशास्त्र पहाणे अनाठायी ठरणार नाही . जुन्या बिदर जिल्ह्यातील भाषिक टक्केदारी अशी होती मराठी ३ ९ , कन्नड २८ , तेलगू १६ , इतर १७ म्हणजे जुना संपूर्ण बिदर जिल्हा द्यायचाच होता तर मंडळाने तो मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्याबरोबरच घालायला हवा होता . पण महाराष्ट्र नाकारणाचा राज्यपुनर्रचना मंडळाने असे काही केले असते तरच आश्चर्य !

जनतेचे मत काय होते ?

हैद्राबाद विधानसभेतील त्यावेळच्या मराठी आमदारानी चार तालुक्यांचा बिदर जिल्हा निर्माण करताना भालकी संतपूर , हुमणाबाद या तीन तालुक्यातील मराठी गावाचे उदक कर्नाटकच्या हातावर सोडले हे खरे नाही . वादाकरिता कर्नाटकाचे ते म्हणणे मान्य केले तरी , त्यांची ती कृति मुंबई सरकार व महाराष्ट्र सरकारवर बंधन कारक आहे काय ? आणि त्यापेक्षाही मुख्य गोष्ट या गावातील मराठी भाषिकाना सरकारचा तो निर्णय मान्य होता काय ? १ ९ ५७ च्या निवडणुकीत भालकी द्विसदस्य मतदार संघातील दोन्ही जागा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने प्रचंड बहुमताने जिंकल्या होत्या . हुलसूर मतदार संघातील जागा समिती उमेदवाराने काँग्रेस व कर्नाटक एकीकरण समिती यांनी संयुक्तपणे उभ्या केलेल्या उमेदवाराविरुद्ध ४,६०० मतानी जिंकली होती . १ ९ ५ ९ साली झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भालकी तालुक्यातील ६४ पैकी ४२ ग्रामपंचायती समितीने जिंकल्या होत्या . १ ९ ६० मध्ये झालेल्या तालुका बोर्डाच्या निवडणुकीत भालकी तालुक्यात १ ९ पैकी ११ व संतपूरमध्ये १५ पैकी ११ जागा समितीने जिंकल्या होत्या . ही गोष्ट राज्यपुनर्रचने नंतर लगेच या तीनही तालुक्यातील मराठी गावांचे व भाषिकांचे मत काय होते हे स्पष्ट करीत आहे . १ ९ ६२ च्या निवडणुकीत हुलसूरची जागा समितीने जिंकली व भालकी आणि . संतपूरच्या जागा फार थोड्या मतानी हुकल्या . पण कर्नाटकचे म्हणणे एकच ! सर्व मराठी गावांचे भालकी गावाशी व्यापारी संबंध आहेत , जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून विदरशी संबंध आहेत व म्हणून ' जैसे थे ' कायम ठेवण्यात यावा . महाजन यांचा निष्कर्ष राज्यपुनर्रचना मंडळाचा अहवाल , त्यानंतर हैद्राबाद विधान सभेतील वृत्तांत संसदेतील राज्यपुनर्रचना विधेयकाची पार्श्वभूमी व त्यातून संसदेच्या निर्णयातून बिदर जिल्हा निर्माण करण्यावर कसे शिवकामोर्तब झाले , हा सारा इतिहास कथन करून तो निर्णय आता महाराष्ट्र सरकारला व महाराष्ट्रातील जनतेला पुनः उकरून काढता येणार नाही , ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे , असेच न्या . महाजन यानी शेवटी बिदर जिल्ह्यातील १४६ मराठी गावासंबंधी निर्णय देताना बजावले आहे . न्या . महाजन म्हणतात , बिदर जिल्हा हे जुन्या सैद्राबाद राज्यातील महत्त्वाचे शहर होते . ते जिल्ह्याचे ठिकाण राहिलेच पाहिजे व मराठी भाषिकांची बहुसंख्या अस- लेल्या केवळ काही गावासाठी ( १४६ ) त्या शहराचे हे स्थान हिरावून घेणे बरोबर होणार नाही . म्हणून केवळ भाषिक एकजिनसीपणाच्या कारणासाठी मी महाराष्ट्राची मागणी मान्य करू शकत नाही . ( महाजन अहवाल ३.३२ )

हे करायला हवे होते

महाराष्ट्र - म्हैसूर यांच्या सीमांची फेरआखणी मुख्यतः भाषिक स्वरूप लक्षात घेऊन करण्यासाठी न्या . महाजन यांची नेमणक केंद्रसरकारने केली होती . स्वतः महाजन याना ही गोष्ट मान्यच होती . त्यासाठी त्यानी महाराष्ट्राच्या पाटसकर सूत्राचा अव्हेर करून स्वतःचे २० हजार लोकसंख्येचे ' पट्टा ' हे परिमाण शोधून काढले होते आणि हे परिमाण लावून भालकी , संतपूर व हुमणाबादमधील मागणीबाबत निर्णय देणे हे त्यांचे काम होते. पण त्याऐवजी पूर्वी कधीकाळी कुणी एकमताने काय निर्णय घेतला होता व तोच कसा यावच्चंद्रदिवाकरौ कायम राहिला पाहिजे यावरच न्या . महाजन यानी महाराष्ट्राला व्याख्यान सुनावले आहे . न्या . महाजन याना माहीत होते की , राज्यपुनर्रचना मंडळाने व विधेयकाने महाराष्ट्र व गुजरात राज्ये नाकारली , पंजाब व हरियाणा राज्ये नाकारली , मुंबई महाराष्ट्राला देण्याचे नाकारले . ते सर्व त्या वेळच्या लोकप्रतिनिधींचे निर्णय पुढे बदलले ! मग हैद्राबाद विधानसभेने ' एकमताने ' घेतलेला निर्णयच तेवढा कसा अपरिवर्तनीय ठरतो ? न्या . महाजन यांची नेमणूकसुद्धा एकदा ' अपरिवर्तनीय व कायम ठरलेल्या निर्णयात बदल करण्यासाठीच होती . न्या . महाजन यांचा बिदर जिल्ह्यातील कराठी भाषिक गावाबद्दलचा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या कमिशनची कार्यकक्षा सोडून त्यानी दिलेला एकप्रकारचा ' राजकीय ' निर्णयच म्हणावा लागेल . बिदर हे जिल्ह्याचे ठिकाण टिकायलाच हवे होते ( व त्याला महाराष्ट्राचा आजही विरोध असण्याचे कारण नाही ) तर अगदी साधा सोपा उपाय त्याना कर्नाटकला सुचवता आला असता . तो म्हणजे शेजारच्या गुलबर्गा जिल्ह्यातील एक वा दोन तालुके बिदर जिल्ह्याला जोडणे ! बिदर जिल्ह्याचे ठिकाण रहावे म्हणून १४६ मराठी भाषिक गावे त्या जिल्ह्यात राहिलीच पाहिजेत हे तंट्यातील एक पक्ष कर्नाटकने म्हणणे वेगळे , पण तंटयाचा न्याय करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायाधीशाचे ते काम नव्हते त्याने आपल्यावर सोपवलेली सीमा फेरआखणीची कामगिरी आपला मापनदंडाने करायला हवी होती .

रंगरंगोटी

पण न्या . महाजन यानाही आपला निर्णय ' कसा ' आहे याची कल्पना असावी व म्हणून त्या निर्णयावर ' भाषिक स्वरुप ' ' लोकमत ' आदि मुद्दे लक्षात घेतल्याचा वेष चढवणे आवश्यक वाटले असावे . त्यासाठीच त्यानी ३.३३,३.३४ आदि परिच्छेदांची उठाठेव केली असावी . काय म्हणतात न्या . महाजन ! ' हुमणाबाद तालुक्यातील २८ गावांची लोकसंख्या २१,३ ९ ३ असून त्यापैकी १३,६३० मराठी भाषिक आहेत . भालकी तालुक्यातील ४ ९ गावांची वस्ती ४१,२८४ असून त्यापैकी मराठी भाषिक २७,००० आहेत , संतपूर तालुक्यातील ६ ९ गावाची वस्ती ५०,००० . असून त्यापैकी २४,००० मराठी भाषिक आहेत . ( महा . अह . ३.३३ )

म्हणजे न्या महाजन यांच्याच ' पट्टा ' या मोजपट्टीत ही गावे बसतात मग ती मोजपट्टी लावून निर्णय देण्याऐवजी · अल्पसंख्यांच्या मताचा ' बागुलबोवा पुढे करण्याचे त्याना कारण काय ? सर्वच सीमाभागात कमीजास्त अन्यभाषिक असतातच ! बरे मराठी भाषिकांचे एकूण प्रमाण तरी किती ? १४६ गावात मराठी भाषिक ६० टक्के आहेत . हे महाजन यानाच मान्य आहे . अन् तरीही या ६० टक्यापेक्षा ४० टक्के इतरांची ( कन्नड , उर्दू , तेलगू आदि सर्वांची ) मते लक्षात घेतलीच पाहिजेत असे त्याना वाटते . एकभाषिक महाराष्ट्रात गेल्याने ४० टक्क्याना सोसाव्या लागणाऱ्या गैरसोयी एक भाषिक कर्नाटक मध्ये ६० टक्के मराठी भाषिकाना सोसाव्या लागणाऱ्या गैरसोयीपेक्षा अधिक दखलपात्र आहेत , असे न्या . महाजन याना वाटते . ( महा . अह . ३.३३ ) पण तेवढयावर त्यांचे समाधान नाही . आपल्या निर्णयाला ' सत्याची ' अधिक झालर लावण्यासाठी ते म्हणतात , ' १ ९ ५७ , १ ९ ६२ च्या निवडणुकीत व ग्रामपंचायत , विकास मंडळाच्या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवार प्रचंड मतानी विजयी झाले हे खरे आहे , पण १ ९ ६७ च्या निवडणुकीत समितीचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही . याचा अर्थ लोकमत आता महाराष्ट्राच्या मागणीच्या विरूद्ध गेल्याचे निदर्शक आहे . ( महा . अह . ३.३४ ) फक्त एकच गोष्ट न्या . महाजन यानी येथे उद्धृत करायचे टाळले आहे . ती म्हणजे १ ९ ६७ च्या निवडणुकीपूर्वी मतदार संघाची काहीशी फेररचना तर झाली आहेच , पण तालुक्याचीही ! संपूर्ण बिदर जिल्हयांत मराठी भाषिक बहुसंख्य ' आहेत असा कुणाचाच दावा नाही . अशा स्थितीत प्रत्येक मतदारसंघात मराठी भाषिक अल्पसंख्येत असतील अशी मतदारसंघाची रचना केल्यावर महाराष्ट्रवादी उमेदवार हरू शकतात ! मुद्दा आहे तो महाराष्ट्रवादी उमेदवाराना १ ९ ५७ व १ ९ ६२ पेक्षा कमी मते पडली काय व ती मते मराठी मतदारांच्या मतापेक्षा कमी आहेत का ? पण तेवढी चिकित्सा करण्याची न्या . महाजन याना गरज वाटली नाही . अखेरीस बिदर हे जिल्हयाचे ठिकाण टिकणे ही १४६ मराठी गावे महाराष्ट्रात घालण्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट आहे !

काही सवाल

पण १९६७ मधील निवडणुकीतील ' लोकमत ' जर १ ९ ५७ व १ ९ ६२ पेक्षा महत्त्वाचे असेल तर मग १ ९ ५२ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या हैद्राबाद विधान सभेतील लोकप्रतिनिधींचा एकमताचा निर्णय ' १ ९ ६७ मध्ये न्या . महाजन याना कसा ' अपरिवर्तनीय वाटतो ? एक गोष्ट मात्र यावरून न्या . महाजन यानी मान्य केली .१ ९ ६७ च्या निवडणुकीतील निकाल हे लोकमताचे खरे निदर्शक आहेत . बेळगाव , कारवारसंबंधी निर्णय घेताना तरी न्या . महाजन याना त्यांचे हे मत निश्चितच उपयोगी पडले असेल ! अस्तु !

५ : अक्कलकोटसह २५ गावे कर्नाटकला बहाल

बिदर जिल्हातील २४६ गावाबरोबरच गुलबर्गा जिल्ह्याच्या आळंद तालुक्यातील गावे न्या . महाजन यानी महाराष्ट्राला नाकारली . या गावांच्या एकूण ४ ९ ७८ वस्तीपैकी ६८ टक्के वस्ती मराठी भाषिकांची आहे . ही गावे महाराष्ट्राला नाकारताना न्या . महाजन म्हणतात , या गावाचे एकूण क्षेत्र व लोकसंख्या आकाराने फारशी मोठी नाही , तसेच आळंदला ती फार जवळ आहेत , आळंदशी त्यांचे व्यापारी संबंध आहेत व म्हणून शासन व्यवस्थेच्या दृष्टिकोणातून मी महाराष्ट्राची मागणी नाकारतो . ( महा.-अह. ४.६ ) महाराष्ट्राला गावे नाकारताना जेवढी म्हणून कारणे देणे शक्य असेल तेवढी त्यानी उद्धृत केली आहेत . महाजन यांच्या ' पट्टा ' परिमाणात ही आठ गावे बसत नाहीत . पण ते कारण स्पष्ट पणे उद्धृत करण्याचे त्यानी टाळले आहे . कदाचित अगोदरच्याच प्रकरणात भालकी , संतपूर , हुमणाबाद या तीन तालुक्यातील गावे त्यांच्या ' पट्टा ' संज्ञेत शंभर टक्के बसणारी असूनही , त्याना ते ' परिमाण ' तेथे लावण्याची गरज भासली नाही . तेव्हा लगेच नंतरच्या प्रकरणात त्याचा ' उल्लेखच ' न केलेला बरा ! महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत न्या . महाजन कसा निकाल देतात याचा नमुना आपण मागील बिदर जिल्ह्याच्या प्रकरणात पाहिला . आता महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केलेल्या सोलापूर , सांगली या जिल्ह्यातील गावाबद्दल आणि त्याच जिल्ह्यातील काँटकने मागणी केलेल्या गावाबद्दल तरी न्या . महाजन काय व कसा निर्णय देतात हे पाहुया ! अट्टाहास कशासाठी प्रथम सोलापूर जिल्हा घेऊ . सोलापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्राने दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ५७ टक्के कन्नड वस्तीची ६५ गावे , मंगळवेढयात ६२ टक्के कन्नड वस्तीची ९ गावे , अक्कलकोट तालुक्यात ६८ टक्के कन्नड वस्तीची ९९ गावे देऊ केलीच होती . महाराष्ट्राने देऊ करताना स्वतः पुरस्कारलेले पाटसकर सूत्र लावून ही व सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावे कर्नाटकला देण्याची तयारी दर्शविली होती . ७०-७५ टक्के वस्तीच्या सलग मराठी भाषिक गावातील एकही गाव महाराष्ट्राला द्यायला तयार नसलेल्या कर्नाटकला महाराष्ट्राने आपणहून ' देऊ केलेल्या औदार्याचे ' न्या . महाजन यांनी कुठेतरी एका शब्दाने स्वागत करायला हवे होते ! पण ते राहू द्यात ! निदान न्या . महाजन यांचे काम या ठिकाणी संपूर्ण सोपे होते . त्यानीच ठरविलेले ' पट्टा ' परिमाण येथे पूर्ण लागू पडत होते . ' ही गावे कर्नाटकला देण्यात येत आहेत ' एवढा एक शेरा मारला असता की त्यांचे काम भागले असते ! कर्नाटकच्या वतीने कर्नाटकचे वकील श्री.नंबियार यानी न्या . महाजन याना तेच सांगितले होते . ( महा . अह , भाग ३,१.८ )
पण न्या महाजन यानी इतक्या सरळपणे निकाल देण्याचे नाकारले महाराष्ट्राने पाटनकार सूत्रान्वये ' देऊ केलेली गावे जशीच्या तशी कर्नाटकला देणे म्हणजे अप्रत्यक्ष पण पाटसकर सूत्र मान्य करण्याजोगेच होते ! त्याशिवाय राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार शेवटी संसदेचा होता व राज्याच्या परस्परस मत पेक्षाही संबंधित जनतेचे कल्याण संसदेला विचारात घेणे भागच होते . शिवाय त्यांची स्वतःची ' पट्टा ' ही मोजपट्टी या प्रदेशाला लावून पहाणे जरूरीचे नव्हते काय ? शिवाय कमिशनच्या स्थापनेनंतर ३१ मार्च १ ९ ६७ ला ( महाराष्ट्राने ५१ टक्के व अधिक कन्नड वस्तीची सर्व गावे देऊ करूनही ) जादा गावे कर्नाटकने मागितली . त्या मागणीचा विचार न्या . महाजन यानी करायला नको काय ? ( महा . अह . भाग ३ , १.८ , १.१० , २.२ . )

सहा गावांचे दान कां ?

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील उरलेली १५ गावे , अक्कलकोट तालुक्यातील उरलेली २५ गावे कर्नाटक ने मागितली होती . या सर्व गावात मराठी भाषिकांचे साधे वा सापेक्ष बहुमत होतेच ! विशेष म्हणजे दक्षिण सोलापूर तालुक्यात कन्नड भाषिक गावानी वेढलेली आठ मराठी बहुभाषिक गावेही महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केली होती ! कर्नाटकचे म्हणणे एकच होते , तालुका हा फोडता उपयोगी नाही व म्हणून सर्व दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुके कर्नाटकला मिळाले पाहिजेत . न्या . महाजन यानी संपूर्ण तालुक्याची कर्नाटकची मागणी फेटाळून १ ९ ५१ च्या खाने सुमारीवर व महाराष्ट्राच्या साधे वा सापेक्ष बहुमत तत्वावर आधारित ६५ गावे कर्नाटकला दिली . पण कमिशन तर १ ९ ६१ ची खानेसुमारी अधिकृत मानते ! मग त्या ख ' नेसुमारीवर आधारून महाराष्ट्राने सहा गावाबाबतची देणगी परत घेतली असताना , ती मात्र नाकारण्याचा न्या . महाजन याना काय आधार ! त्यांच्या मते १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीनुसार या सहा गावांची एकूण वस्ती १५,७२८ असली व त्यात मराठी भाषिक ८,२०० असले , तरी ती बहुसंख्या क्षुल्लक आहे . या सहा गावातील कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ३८ टक्क्यापेक्षा अधिक नाही . आणि तरीही ती गावे महाराष्ट्रात ठेवणे कमिशनला ठीक वाटत नाही ! का तर ती सहा गावे कन्नडभागात बेटे ( पॉकेटस् ) ठरतात ! १ ९ ५१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे ! एकूण देऊ केलेल्या ६५ गावांची १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे लोकसंख्या ८८,८३ ९ आहे व त्यापैकी कन्नडभाषिक ४५,७६ ९ म्हणजे ५१.४ टक्के आहेत . साध्या बहुमताने ही गावे महाराष्ट्रातून कर्नाटकामध्ये घालताना मात्र न्या. महाजन याना ५३.४ टक्के बहुमत क्षुल्लक वाटत नाही.अर्थात ६५ गावे कर्नाटकात गेल्याबद्दल महाराष्ट्राला दुःख नाही . प्रश्न आहे तो पुढेच !

अक्कलकोट तालुका

अक्कलकोट तालुक्यातील ६८ टक्के कन्नडभाषिक ९९ गावे महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केली. जी २५ गावे ठेवून घेण्याचे ठरवले त्या गावात मराठी व कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ४८:२४ असे आहे . कर्नाटकचे म्हणणे ही २५ गावे ठेऊन घण्याचा महाराष्ट्राला हक्क नाही . कर्नाटकचे असे म्हणणे होते की , अक्कलकोट व कुरूंदवाड संस्थाने ही मुंबई राज्यात विलीन झाली तेव्हा राज्य पुनर्रचना मंडळाने अक्कलकोट तालुका हा जिल्हा समजून तो कर्नाटकमध्ये घालायला हवा होता व ७० टक्के एकभाषिकांच्या संख्येचा दंडक लावून मंडळाने तो महाराष्ट्रात ठेवला ही चूक होती . न्या . महाजन याना कर्नाटकचा हा युक्तिवाद एकदम मान्य आहे व म्हणून राज्य पुनर्रचना मंडळाची चूक दुरुस्त करण्यासाठी सर्वच तालुका शासन सुलभतेच्या मुद्द्यावर त्यानी कर्नाटकला देऊन टाकला व २५ गावे ठेऊन घेण्याचा महाराष्ट्राचा हक्क नाकारला ! म्हणजे तालुका वा गाव घटक न धरता , पट्टा परिमाण ठरवून निर्णय देण्याचे स्वतःचेच तत्त्व धुडकावून त्यानी ' तत्त्व अमान्य - तपशील मान्य ' या तत्त्वावर ' तालुका न फोड ण्याची ' कर्नाटकची मागणी मान्य केली ! अक्कलकोट शहराचे असेच अक्कलकोटमध्ये मराठी भाविकांची संख्या ( १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे ) ३६.९ व कन्नड भाषिकांची ३२.५ आहे . मग न्या . महाजन हे शहर महाराष्ट्रातून कर्नाटकमध्ये कसे घालू शकतात ? अक्कलकोटच्या लगत कन्नड भाषिक प्रदेश लागतो . ठीक आहे . मग ४६ टक्के मराठी भाषिकांची वस्ती असलेल्या बेळगावलगत मराठी प्रदेश नाही काय ? पण त्याची चर्चा बेळगाव प्रकरणी करू ? एकच गोष्ट स्पष्ट आहे , जेवढ्या भाषिक प्रमाणासाठी अक्कलकोट महागष्ट्र त गहू शकत नाही त्याहून अधिक भाषिक प्रमाण असले तरी कर्नाटकमधील शहर वा गाव महाराष्ट्रात मात्र येऊ शकत नाही.

कमिशनला अधिकारच काय ?

मुख्य प्रश्न असा आहे की , ही २५ गावे व अक्कलकोट शहर क कला देण्याचा काही अधिकार महाजन कमिशनला पोहोचतो काय ? स्वतःच न्या महाजन यानी तालुका वा गाव घटक धरून आपण हा प्रश्न सोडवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. मराठी भाषिक गावांच्या ग्रामपंचायतीनी आपणाला महाराष्ट्र राज्यातच रहायचे असल्याचे ठराव केले आहेत . अक्कलकोट नगरपालिकेचाही तसा ठराव आहे मग ही गांवे कर्नाटक राज्याला देऊन टाकण्याचा निर्णय म्हणजे एका राज्याचा प्रदेश दुसर्‍या राज्याला देऊन टाकण्याचा निर्णय नव्हे काय ? न्या . महाजन यांची निवड निश्चितच याकरिता झालेली नव्हती ! ( महा . अह . भाग २ , १-३१४ ) पण न्या . महाजन म्हणतात , ' तालवयाचा फार मोठा भाग मी कर्नाटकला देत असल्याने , उरलेला भागही कर्नाटकला देणे भाग आहे ! कारण काय , तर शासनसुलभतेसाठी तालक्यातील काही गाते एकभाषिक राज्यात मागे ठेवणे बरोबर नाही . म्हणजेच मराठी भाषेची गावे महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्यात ठेवणे इष्ट नाही ! न्या . महाजन यांच्या अजब तर्कशास्त्राचा हा नमुना आहे . ( पहा . अह . भाग ३ , ४.२० )
जत तालुक्यात एकूण तालुक्यात मराठी व कन्नड भाषिकांचे प्रमाण ५२.१ : ४०.२ असे आहे . महाराष्ट्राने ७२ टक्के कन्नड वस्तीची ४४ गावे कर्नाटकला देऊ केली . तेथे मात्र महाजन तालुक्याचे विभाजन करून तालुका ठिकाणाशिवायची ४४ गावे कर्नाटकला देऊ शकतात , त्यामध्ये ' शासन सुकरता ' त्यांच्याआड येऊ शकत नाही ! अक्कलकोटसह २५ गावांचा उल्लेख ते ' थोडीशी गावे ' असा करतात . या २५ गावांची लोकसंख्या ४३ हजार आहे ! बिदर व सोलापूर जिल्ह्यातील सीमातंट्याचा निर्णय अशा प्रकारे स्वतःचे ' पट्टा ' हे परिमाण , क्वचित प्रसंगी १ ९ ६१ च्या शिरगणतीची अट गुंडाळून ठेऊन दिल्यावर न्या . महाजन आता बेळगाव व कारवार या अधिक गाजलेल्या सीमातंट्याचा कसा निकाल ! देतात हे पाहुया.

६ : बेळगांव देण्यास नकार : सत्याशी प्रतारणा

कोणत्याही वादग्रस्त प्रश्नाचा निर्णय देण्यापूर्वी वादाचे मुद्दे कोणते , हे प्रथम न्यायाधीशाने निश्चित करायचे असते . त्याचबरोबर मुद्दे चुकीचे निश्चित केले गेले तर मग न्याय्य निर्णय दिला जाण्याची शक्यता कमीच असते . त्याचबरोबर आपल्या न्यायामुले तंट्यातील एका वा दोन्ही पक्षांचे समाधान होते काय , हा मुख्य प्रश्न न्यायाधीशासमोर नसतो तर समोर आलेल्या पुराव्यानुसार न्यायाच्या सर्वमान्य तत्त्वा नुसार आपण निकाल देतो ना , एवढाच असतो . भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या महाजन यानी या तत्त्वानुसार सीमातंट्याचा निर्णय दिला कां ? बिदर व सोलापूर जिल्ह्यात त्यानी कसा निर्णय दिला याची झलक आपण पाहिली ! आपण आता सर्व सीमातंटयात गाजलेल्या बेळगाव - कारवार समस्येकडे वळू बेळगाव व कारवार हे दोन्ही जिल्हे द्विभाषिक आहेत.

कन्नड व मराठी या दोन्ही भाषेचे प्रदेश या जिल्ह्यात आहेत - ही गोष्ट जुन्या त्रिभाषिक मुंबई सरकारनेच मान्य केली होती . त्या सरकारमध्ये कन्नड भागातील प्रतिनिधींचा समावेश होताच ! राज्य पुनर्रचना मंडळानेही चंदगड तालुका महाराष्ट्राला दिला अन् इतर भाषिक भाग दिला नाही . तेव्हाही ही गोष्ट मान्य केली आहे न्या . महाजन यानाही ही गोष्ट अमान्य नाही , हे त्यानी चिकोडी , बेळगाव , खानापूर या तालुक्यातील गावे महाराष्ट्राला देऊन मान्य केले आहेच ! कारवार जिल्ह्याबाबतही कारवार , सुपा , हल्याळ या तीन तालुक्यात मराठी व कोकणी भाषिकांची फार मोठी संख्या आहे , हे महाजन याना मान्य आहेच !
मग ह्या सीमातंट्याचा निर्णय देताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता ? तर तो हा की या दोन जिल्ह्यातील भौगोलिक सलग असा मराठी भाषिक भाग , मराठी भाषिक महाराष्ट्रात घालायचा की नाही ? या भागात कोणती गावे व शहरे येतात हा तपशिलाचा प्रश्न झाला . तो प्रत्यक्ष सीमेची आखणी करताना उपयोगी पडेल ! न्या . महाजन यानी सीमातंट्याबाबत असा काही दृष्टिकोण घेतल्याचे निदान महाराष्ट्राच्या बाबतीत कुठेच दिसत नाही.

बेळगाव शहराचाच प्रश्न घेऊ !

बेळगाव शहर महाराष्ट्रात घालायचे की नाही , असा खरा वादाचा मुद्दा नाही . खरा वादाचा मुद्दा आहे तो बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक सलग प्रदेश महाराष्ट्रात घालायचा की नाही असा आहे.बेळगाव शहर मराठी भाषिक विभागात असेल तर महाराष्ट्रात येईल , नसेल तर येणार नाही ! मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेऊ ! मराठी भाषिकांची खरी मागणी सर्व मराठी भाषिक प्रदेशाचे एक महाराष्ट्र राज्य बनवावे अशी होती . ज्याना ही मागणी द्यायची नव्हती त्या मंडळीनी असा प्रश्न निर्माण केला की , मुंबई ही महाराष्ट्राला द्यायची की नाही ! मुंबई ही महाराष्ट्रात होती हे त्या मंडळीना माहीत होतेच . म्हणजे मराठी भाषिक प्रदेशात असलेली मुंबई दिली जात नाही असे स्पष्ट झाल्यानंतरच , मग ' मुंबईसह महाराष्ट्र ' अशी घोषणा लोकाना करावी लागली इतकीच ! एरवी ‘ डोक्या सह धड ' असे कुणा व्यक्तीचे वर्णन करण्याची कुणाला गरज पडत नाही . येथेही तीच समस्या आहे . बेळगाव शहर व बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक प्रदेश अशा काही वेगळ्या दोन गोष्टी नाहीत . पण बेळगाव ( वा कारवार शहर ) महाराष्ट्राला देऊ नये अशा कर्नाटकच्या हट्टा महामुळे बेळगाव - कारवार निपाणींसह सीमाभाग असा उल्लेख करावा लागतो इतकेच ! मुंबईशिवाय महाराष्ट्र ही कल्पना ज्याप्रमाणे कल्पनाच ठरली , त्याप्रमाणेच निपाणी - बेळगाव - कारवार शहराशिवाय सीमाप्रदेश ही कल्पना ' आहे . सत्य नव्हे ! सत्य काय आहे ? न्या महाजन यानीच बेळगाव शहराबद्दल काय म्हटले आहे ते पाहूया ! शहरात ८० हजाराहून अधिक मराठी भाषिकांची वस्ती आहे . सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी , न्यायाधीश , उच्च विद्याभूषित , सरकारी अधिकारी आदि समाजातील नामवंत व्यक्तींचा त्यात भरणा आहे . खरे सांगायचे तर शहरातील हुतेक सर्व बुद्धिजीवी वर्ग मराठी असून शहराच्या जीवनावर त्यांचा बराच प्रभाव आहे . बेळगाव शहराने जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील नामवंत मराठी माणसाना जन्म दिला आहे . ( महा . अह . भाग २ , १-२५७ ) न्या . महाजन यानी त्याच परिच्छेदात नंतर ह्याच वस्तुस्थिती आधारे वेगळ | निष्कर्ष काढले आहेत ते जरा बाजूला ठेऊ ! काढू द्यात त्याना हवा तो निष्कर्ष ! पण निष्कर्षामूळे सत्य वस्तुस्थिती तर चुकीची ठरू शकत नाही !

बेळगाव शहराचे सांस्कृतिक स्वरूप

मग प्रश्न असा उद्भवतो की , बेळगांव शहराला हे स्वरूप कसे प्राप्त झाले ? गांव हे दीडशे वर्षाहून अधिक काळ अकरा तालुक्यांच्या जिल्ह्याचे ठिकाणी आहे . संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर कर्नाटकाच्या म्हणण्याप्रमाणेच मराठी भाषिकांची संख्या २६.६ टक्के आहे . अन् तरीही जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या बेळगांव शहरावर मराठी . व संस्कृतीचाच प्रभाव आहे ! हे कसे काय घडू शकते ! केवळ मराठी भाषिकांची संख्या जास्त असल्याने तसे घडले असे न्या . महाजन सूचित करतात . आपण म्हैसूर राज्याची राज्यधानी बेंगलोरचेच उदाहरण घेऊ ! तेथे तामीळ भाषिकांची संख्या काड भाषिकापेक्षा जास्त आहे . बंगलोर महानगरपालिका तामीळ भाषिकांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळहम पक्षाच्या हाती आहे . मुंबई , कलकत्ता अशा बहुभाषिक शहरांची यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही . मुंबईवर मराठी व कलकत्त्यावर बंगाली संस्कृतींचाच प्रभाव आहे ! याचे कारण स्पष्ट आहे . ही त्या भाषिक प्रदेशातील शहरे आहेत . मग हेच प्रमेय बेळगाव शहराला लागू पडत नाही काय ? बेळगाव हे बहुभाषिक शहर आहे ; अन् तरीही त्याच्या संस्कृतीवर मराठी भाषेचा प्रभाव असेल तर त्याचे कारण ते मराठी भाषिक प्रदेशातील शहर आहे याचा स्पष्ट अर्थ होत नाही काय ? साहजिकच मग आपणाला या निष्कर्षाला यावे लागेल की बेळगाव शहराचा विचार करताना हुकेरी , चिकोडी , अथणी , बेळगांव , खानापूर , ( अन् चंदगडही ) या तालुक्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशाच्या संदर्भातून तो केला पाहिजे . न्या . महाजन यानी नेमकी हीच गोष्ट टाळली आहे . चिकोडी , हुकेरी , बेळगाव , खानापूर तालुक्यातील मराठी भाषिक प्रदेश जर महाराष्ट्रात घालणे त्याना आवश्यक वाटते तर याच प्रदेशातील बेळगाव शहराचा - जेथील जनजीवनावर या प्रदेशांचा ठसा आहे- अलग विचार कसा करता येईल ? न्या . महाजन यानाही ही गोष्ट खटकली असावी व म्हणूनच बेळगाव शहर हे भौगोलिक दृष्टया मराठी भाषिक भागाशी फक्त पश्चिम व नैऋत्य या बाजूनीच सलग्न आहे . उत्तर , पूर्व , दक्षिण या बाजूनी नाही , ह्यावर ते पुनः पुन : जोर देत आहेत . वस्तुस्थिति तशी आहे काय ? बेळगाव शहराबाबत न्या . महाजन यानी दिलेला निवाडाच पाहू . बेळगाव शहर व कैंटोनमेंट महाराष्ट्रात घालता येत नाहीत असा निर्णय दिल्यावर भग तीनही बाजूनी कन्नड भाषिक प्रदेशाने वेढलेल्या या शहराच्या वाढीची काळजी करण्याचे कारण काय ? तीनही बाजूनी ते हवे तितके पसरू शकले असतेच ना ! शेवटी बेळगावच्या फक्त पश्चिम बाजूलाच जंगलातील थोडींशी मराठी गावे आहेत असे कर्नाटकचे म्हणणे होतेच ! मग न्या . महाजन याना शहराच्या वाढीसाठी बेळगाव ( ग्रामीण ) , माधवपूर , अनगोळे , बडगाव , धामणे ( दक्षिण बेळगाव ) तसेच औद्योगिक वाढीसाठी माजगाव व पीरतवाडी ही बहुसंख्य मराठी वस्तीची गावे बेळगाव शहराबरोबरच कर्नाटकमध्ये ठेवावीत असा निर्णय देण्याचे कारण काय ?
बेळगांव शहराला होणारा पाणीपुरवठाही राकस्कोप या मराठी भाषिक भागातील गावाजवळून संपूर्ण मराठी क्षेत्रातून होतो . बेळगाव तालुक्यातील ६२ गावे महाराष्ट्राला देताना , न्या . महाजन यांच्यावर राकस्कोपचे वॉटरवर्स व तेथपर्यत बेळगावहून पोचण्या साठी एक भूप्रदेशाचा अरुंद पट्टां ( रस्ता म्हणू हवे तर ) आखून तो कर्नाटकच्या ताब्यात द्यावा असे सुचविण्याची पाळी आली आहे ! तेव्हा बेळगाव शहराची वाढ , औद्योगिक वाढ , पाणीपुरवठा या गोष्टीही मराठी गावांचा बेळगावबरोबरच कर्नाटकमध्ये समावेश केल्याशिवाय होऊ शकत नाही असे न्या . महाजन यानाही मान्य करावे लागले आहे .
आपण आता उत्तर , पूर्व व दक्षिण दिशाकडे वळू . वेळगाव शहराच्या दक्षिणेची धामणे , माजगाव , पीरनवाडी , अनगोल , वडगांव ही मराठी गावे बेळगावच्या विकासा साठी बेळगाव शहराला जोडायची व बेळगाव दक्षिणेच्या बाजूने मराठी प्रदेशाशी सला नाही असे विधान करायचे हे तर्कशास्त्र फक्त न्या . महाजनच करू शकतात !

आता पूर्वेकडे व उत्तरेला वळू ! बेळगांवच्या पूर्वेला निलगी , कलखंब , मुतगे ; सांबरे , मुचंडी , बसरकट्टी , खानगाव खुर्द , चंदगड व अष्टे ही ९ बहुसंख्य मराठी वस्तीची गावे आहेत . मध्येच कुडची व कणबर्गी ही दोन गावे येतात पैकी कणबर्गीत १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीनुसार मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५०.४ आहे व कुडचीत दोन्ही भाषिकांने प्रमाण ४ ९ .२ : ४ ९ .२ असे आहे . बेळगावचा विमानतळ सांबरे या गावीच आहे . ह्यातले ५२.७ टक्के मराठी वस्तीचे गाव याच भागात येते . व भांडीहोळी हे ओसाड गावर आहे . अलरवाड व शिंदोळी , ही दोन कन्नड बहुसंख्य गावे या पट्टयातच येतात .

एकूण बेळगावच्या सभोवतालच्या लगतच्या सर्व गावात फक्त दोनच गावे कन्नड बहुसंख्य वस्तीची असून बाकीची १५ गावे मराठी बहुसंख्य वस्तीची व कुडची हे सम समान वस्तीचे आहे . या सर्व गावांची लोकसंख्या ५० हजाराहून अधिक असून मराठी भाषिकांचे या लोकसंख्येतील प्रमाण ५० टक्क्याहून कितीतरी अधिक आहे . न्या . महाजन यानी स्वतःचे ' पट्टा ' हे परिमाण या क्षेत्राला न लावता एकेका गावाचा विचार करण्याचे कारण काय ? स्वतःच तयार केलेली मोजपट्टी धरून न्या . महाजन निलगी , कलखंब , मतगे , सांबे , मुचंडी , बसरिकट्टी , खानगाव खुर्द , चंदगड व आष्टे ही १७३१ ९ वस्तीची गावे अधिक कुडची - कणवर्गी ( वस्ती ७.६७ ) एका पट्ट्याचा विचार का करू इच्छित नाही ?
कारण शोधायला अणिक खोलात जाण्याची गरज नाही . त्यांच्या अहवालातूनच ते स्पष्ट आले आहे.

वस्तुस्थिती आहे ती अशी

न्या . महाजन म्हणतात , बेळगाव फक्त पश्चिम व नैऋत्य बाजूनेच मराठी भाषिक प्रदेशाशी सलग आहे . मग नैऋत्य बाजूची गावे बेळगावच्या विकासासाठी ते बेळगावला भावून टाकतात , पण दक्षिणेस सरळ त्यानंतर महाराष्ट्रात घालायला त्यानी शिफारस केलेला मराठी भाषिक प्रदेश लागतो . रेल्वेमार्गही त्याच प्रदेशातून जातो . पूर्वेच्या व उत्तरेच्या बाजूला असलेली १७३१ ९ वस्तीची व ६३.३ ते ९ २.१ एवढे मराठी भाषिकांचे प्रमाण असलेली नऊ गावे ते बेळगावशी सलग नसल्याचे ठरवून नाकारतात . त्यांच्या मते ही गावे कन्नड भागात ' बेटे ' आहेत . वस्तुस्थिती वेगळीच आहे . बेळगाव शहर व ही नऊ गावे यांच्या दरम्यान येणारी कुडची व कणबर्गी ही गावेच मराठी सलग प्रदेशातील बेटे ठरतात . आणि तरीही बेळगाव हे मराठी भाषिक प्रदेशाशी फक्त एकाच बाणूने संलग्न आहे असे ते म्हणतात ! बरोबरच आहे . बेळगाव शहर मराठी भाषिक प्रदेशाशी संलग्न नसून मराठी भाषिक प्रदेशातच बसले आहे . आणि मग आता आपणाला प्रारंभीच उपस्थित केलेल्या प्रश्नाकडे वळावे लागेल . बेळगाव तालुका व बेळगाव शहर यांचा वेगळाच विचार करून चालेल काय ? बेळगाव तालुक्यातील ८६ गावे महाराष्ट्राने मागितली होती . न्या . महाजन यानी ६२ दिलीही ! अन् इतर गावे जी नाकारली त्याचे कारण ती मराठी बहुभाषिक नव्हती वा संलग्न नव्हती म्हणून नव्हे तर ती गावे दिल्यावर मग बेळगाव शहर त्याना महाराष्ट्राला द्यावेच लागले असते . अन् तेच तर त्याना द्यायचे नव्हते ! त्यासाठी प्रथम त्यानी बेळगाव शहर महाराष्ट्राला देता येत नसल्याचा निर्णय दिला , मग बेळगावच्या वाढीसाठी व औद्योगिक विकासासाठी आठ गावे राखून ठेवली , त्यानंतर स्वतःची पट्टा मोजपट्टी गुंडाळून ठेवून कुडची व कणबर्गी ( १ ९ ६१ च्या शिरगणतीचे आकडे गुंडाळून ठेऊन ) कन्नड गावे ठरवली व म्हणून त्यांच्या पूर्वेची ९ गावे ( बेळगाव विमानतळासह ) सलग नसल्याचे सांगून ती देण्याचे नाकारले ! पण मग बेळगाव शहर महाराष्ट्राला नाकारल्याची त्यानी जी कारणमीमांसा दिली आहे , तिच्यातील एक कारण तरी निश्चितच खोटे ठरते . ते म्हणजे बेळगाव हे भौगोलिक दृष्टया मराठी भाषिक सीमाप्रदेशाला फक्त पश्चिमेच्या व नैऋत्येच्या बाजूनीच सलग आहे ! बेळगाव शहर महाराष्ट्राला नाकारताना न्यायमूर्ती महाजन म्हणतात " माझ्या सयोर आलेला सर्व पुरावा व त्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केल्यावर , मी या निर्णयाला आलो आहे की , ' आज आहे तसे ' बेळगाव शहर कँटोनमेंट व शहापूरसह , महाराष्ट्रात विलीन करण्याची शिफारस करू शकत नाही . खरोखरच न्या . महाजन यानी समोर आलेल्या पुराव्याची न्यायाधीशांच्या दृष्टि कोणातून छाननी करून निष्कर्ष काढले काय ? बेळगाव नाकारण्याची त्यानी जी कारणे दिली आहेत तीच त्यानी तसे केले नसल्याचे स्पष्ट करतात . या कारणात ते प्रथमच म्हणतात , मी मुख्यत : भाषिक पायावर हा तंटा सोडवायचा आहे . त्यासाठी स्वतःची प्रमाणे व परिमाणे सांगतात . आपण पाहिलेच जी , बिदर व अक्कलकोटमध्ये ही सारी प्रमाणे व परिमाणे त्यानी गुंडाळून ठेवली ! बेळगावच्या संदर्भात मात्र प्रारंभीच आपल्या तत्त्वांचा ' घोष करतात. पण निर्णय देताना म्हणतात , राज्यकारभाराच्या दृष्टीने मी बेळगाव शहर कर्नाटकमध्ये ठेवीत आहे .

म्हणे भाषिक तीव्रता नाही.

बेळगाव शहरात ' भाषिक तीव्रता ' नाही असे त्यांचे म्हणणे ! १ ९ ५७ , १ ९ ६२ , १ ९ ६७ या लागोपाठ तीन निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार यशस्वी होत असताही त्याना तेथे ' भाषिक तीव्रता ' जाणवत नाही . बेळगाव नगरपालिकेत सतत मराठी भाषिकांचे बहुमत असून व तिने विलीनीकरणाचे सतत ठराव करूनही त्याना ' तीव्रता ' जाणवत नाही . निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे निदर्शक असतात , गोष्टच त्याना मान्य नाही . बाता अशा माणसाला ' तीव्रतेची ' कशी बरे जाणीव होणार ! ' भाषिक तीव्रता ' नसल्याचे त्यांच्या मते कारण बेळगाव शहरात १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे मराठी भाषिकांचे प्रमाण फक्त ४६ टक्के आहे ! अन् तरीही ते म्हणतात या शहरावर मराठी संस्कृतीचा फार मोठा प्रभाव आहे ! बेळगाव सभोवतीच्या गावातही एराठी भाषिकांचे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे . अन् तरीही ( कन्नड भाषिक २६ टक्के ) ' भाषिक तीव्रता ' नसल्याचे ते सांगतात !

सापेक्ष बहुमत अमान्य

महाजन याना ' सापेक्ष बहुमताचा ' मुद्दाच मान्य नाही . पण संपूर्ण देशभर लोक सभा , विधानसभा , नगरपालिका आणि सर्वच निवडणुकी सापेक्ष बहुमताने होत असतात एखाद्या निवडणुकीत तीन वा अधिक उमेदवार असतील तर सर्वात जास्त मते पडणारा जियी ठरतो . उरलेल्या सर्वांची मते विजयी उमेदवारापेक्षा अधिक आहेत तो ' पराभूत ' ठरत नाही . तेथे तर ४६ टक्के लागोपाठ १५ वर्षे विजयी होत आहेत ! मग न्या . महाजन एक भलताच प्रश्न उपस्थित करतात . त्यांचे म्हणणे , " सीमामाग महाराष्ट्रात जावा म्हणून म ए . समितीने निवडणुकी लढविल्या असतील पण प्रतिपक्षाने कोठे ' तो जाऊ नये ' या मुद्दयावर निवडणुकी लढवल्यात ? ( महा . अह . भाग २,३.२३ ) साध्या कुस्तीच्या फडातही आव्हान देणाऱ्या पैलवानाशी कुस्ती करायला कुणी पैलवान उभा राहिला नाही वा निवडणुकीत कुणीच दुसरा उमेदवार उभा राहिला नाही तर तो पैलवान अजिंक्य व तो उमेदवार बिनविरोध निवडून आला असे ठरते ! न्या . महाजन यांच्या न्यायाने जिंकणारापेक्षा पडेलालाच अजिंक्यपद बहाल केले आहे . पण बेळगाव शहर नाकारण्याची कारणे नमूद करताना , स्वतःची न्यायाधीशाची भूमिका सोडून ते मराठी भाषिकावर आगपाखड करण्यालाही विसरत नाहीत . अन्यथा ' एका विशिष्ट गटाच्या भावनात्मक गरजा भागविण्यासाठी मी बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही ' असा उल्लेख करण्याचे त्याना कारण काय ? २६ टक्क्यांच्या भावनात्मक गरजेसाठी मराठी प्रदेशाशी सलग व मराठी संस्कृतीचा प्रभाव , असणारे शहर कर्नाटकात ठेवणे मात्र त्याना संयुक्तिक वाटते !

आपल्यासमोर आलेल्या पुराव्याची वस्तुनिष्ठ छाननी करून निर्णय दिल्याचा प . दावा म्हणूनच फोल ठरतो ! त्याऐवजी बेळगाव शहर महाराष्ट्राला द्यायचे नाही हा निर्णय प्रथम मनाशी पक्का करून मगच त्यानी त्या निर्णयाला पुष्टी देईन अशा पद्धतीने एकामागून एक सर्व महाराष्ट्रानुकूल मुद्दे फेटाळून लावल्याचे दिसते . पण तरीही बेळगाव कर्नाटकात ठेवण्याला संयुक्तिक कारण त्याना सापडत नाही . अन् शेवटी ' राज्यकारभाराच्या सोयीचे ' कारण पुढे करून स्वतःचा बचाव करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे.

७. ख‍ानापूर तालुक्याचे तीन तुकडे

बिदर - सोलापूर - सांगली - कोल्हापूर - बेळगाव केवढे प्रदीर्घ अंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशाना प्रवास करावा लागला बरे ! अन् तरीही अजून कारवार जिल्हा शिल्लक आहेच ! कुठवर महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमेचा शोध घेत घेत व उच्य राज्यातील तंटा ' सोडवीत ' दक्षिण दिशेला जायचे ? कुठेतरी सांबलेच पाहिजे ! मग खानापूर तालुक्याच्या सीमेवरच थांबलेले काय वाईट ! भारत सरकारने खानापूर तालुक्यातील २०६ गावावर हक्क सांगितला होता . १०७ टक्के मराठी भाषिक , १२ टक्के कन्नड भाषिक व ११ टक्के इतर भाषिक असा ५८७.१ चौ . मैल क्षेत्राचा , ६८,५२२ लोकवस्तीचा हा प्रदेश आहे . न्या . महाजन यांनी ' पट्टा ' हे परिमाण लावले अन् कोणतेही परिमाण लावले तरी हा सर्व प्रदेश मराठी लषित शाहे . या २०६ गावांच्या पूर्वेला खानापूर तालुक्यातील ८१.८ टक्के कन्नड भाषिक वस्तीचा ५४ गावांचा सलग प्रदेश पसरलेला आहे . न्या . महाजन यांचे काम अगदी सोपे होते . साधारणतः रेल्वेमार्गाच्या समांतर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे तालुक्याची दोन भागात विभागणी केली की संपले ! पण न्या . नान यानी इतक्या सहज , साध्या मार्गाने जायचे नाकारले . ८०.५ मराठी भाषिक १५२ गावांचा ' व्ही ' या इंग्रजी अक्षराच्या मधोमध कोरून काढून तो महाराष्ट्राला देल गेला . अन् पश्चिमेस सह्याद्रि पर्वताची रांग व पलीकडे गोवा , उत्तरेस व पूर्वेस खानापूर तालुपाचा दिलेला प्रदेश , व दक्षिणेस कारवार जिल्ह्यातील महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेला कारवार , सुपे , हल्ल्याळ हा भाग , अशा ८६.३ टक्के मराठी भाषिक वस्तीचा ५० गावांचा प्रदेश देण्याचे नाकारले. अतिशय अवघड अशी ही शस्त्रक्रिया होती ! खानापूर तालुक्याच्या मधल्या देऊ केलेल्या पट्टयाच्या पलिकडे पूर्वेचा ५४ गावांचा कन्नड भाषिक तुकडा अन् त्याच मधल्या पट्टयाच्या पश्चिमेकडील पन्नास मराठी गावांचा तुकडा म्हैसूरमध्ये ठेवण्याची ही किमया न्या . महाजन यानी कशी व का केली हे पहाणे मोठे उद्बोधक ठरेल . न्या . महाजन यानी दिलेल्या कारणाचाच उल्लेख करतो . ते म्हणतात , " अगदी छोटी छोटी अशी ही ५० गावे आहेत . ती जंगलात वसलेली आहेत . त्यांची एकूण लोक संख्या ९९ २३ असून त्यातील ८५६८ माणसे मराठी भाषिक आहेत . अन् तरीही या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ २२६.९ चौरस मैल इतके आहे . हे बहुतेक जंगलाचे क्षेत्र आहे . माझ्या कमिशनची नियुक्ति एका राज्यातील जंगलाचे क्षेत्र दुसऱ्या राज्याला देण्यासाठी झालेली नाही . एवढ्या मोठ्या जंगलप्रदेशात रहाणान्या एवढ्या छोटया लोकसंख्येत भाषिक एकजिनसीपणा असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . ठीक आहे . न्या . महाजन यांच्यावरील विधानांचा समाचार नंतर घेऊ ! पण पश्चिमेकडील जंगलातील ५० मराठी गावांच्या प्रदेशाला लागून महाराष्ट्रात जाणारा १५२ गावांचा सलग पट्टा आला . मग १५२ गावांच्या मधल्या पट्टयाच्या पलि कडील पूर्वीच्या ५४ कन्नड गावांच्या सलग पट्टयाशी ही ५० मराठी गावे ' भौगोलिक दृष्ट्या सलग असल्याशिवाय ती कर्नाटक राज्यात कशी जाणार व कर्नाटकमध्ये शिल्लक राहणारा ' उर्वरित तालुका ' तरी सलग कसा होणार ? न्या . महाजन यांच्याजवळ तीही किमया आहे . १०० टक्के मराठी वस्तीचे घरळी गाव मधल्या पट्टयातच समाविष्ट होऊ शकते . पण महाजन यानी ते गाव कर्नाटकात ठेऊन पूर्व व पश्चिमेकडील पट्टयात भौगोलिक सलगता निर्माण केली आहे !

महाजन यांची किमया

खानापूर तालुक्याच्या नकाशावरून न्या . महाजन यांची ही किमया स्पष्ट होत आहे . आता न्या . महाजन यांच्या एकेक कारणाकडे वळू . प्रथम म्हणजे २०६ गावांच्या ६८.५२२ वस्तीच्या , ७७ टक्के मराठी सलग वस्तीच्या या भागातील ५० गावे वेगळी काढण्याचे कारण काय ? ही ५० गावे छोटया वस्तीची आहेत व त्यापैकी ९ ओसाड आहेत . पण कर्नाटकाला दिलेल्या पूर्वेकडील ५४ गावांच्या पट्टयातहि ९ ओसाड गावे असून १६,२५,८२,२२८ वस्तीची छोटी गावे आहेतच . छोटी गावे काही खानापूर तालुक्याचेच खास वैशिष्टय नाही , भारताच्या सर्वच भागाचे ते वैशिष्टय आहे . पण महाजन यांच्या मते ही गावे जंगलात असल्याने तेथील लोकात खन्था अर्थाने भाषिक एकजिनसीपणाच नाही . ९९ २३ लोकापैकी ८५६८ माणसांची भाषा मराठी आहे ! मग ही माणसे एकमेकाशी बोलताना व इतर शेजारच्या खानापूरच्या १५२ गावात जात असतील तेव्हा संभाषण करीत असतील ते कोणत्या भाषेत की ती मुक्यानेच जीवन व्यतीत करीत असतात ? मधल्या पट्ट्यातील १५२ गावाशी महाजन यांच्याच शदात त्या गावाची ' संलग्नता ' नसेल तर आता महाजन यांच्या व्ही आकाराच्या फाळणीनंतर या गावांची पूर्वेच्या ५४ गावांच्या पट्टयाशी मात्र त्यानी केलेल्या संलग्नतेच्या व्याख्येनुसार संलग्नता कशी प्रस्थापित होते ! राज्यपुनर्रचना वा सीमा आखताना एका भाषेच्या प्रदेशात अन्य भाषिकांची बेटे तयार करू नयेत हे सर्वमान्य तत्त्व ! पण न्या . महाजन यानी यापुढची किमया केली आहे . उत्तरेला व पूर्वेला मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाणारा प्रदेश , पश्चिमेला सह्याद्रि व त्याच्या पलिकडे मराठी भाषिक गोवा , दक्षिणेस महाराष्ट्राने मागणी केलेला कारवार जिल्ह्यातील मराठी भाषिक प्रदेश अशा सीमाना वेढलेल्या ८६.३ टक्के मराठी भाषिक ५० गावाचे एक बेट त्यानी कर्नाटक राज्यात निर्माण केले आहे . अन् याचे समर्थन ते काय करतात ? तर हा जंगलप्रदेश असल्याने व एका राज्याचे जंगल दुसऱ्या राज्यास देण्यासाठी माझी नियुक्ति झाली नसल्याने मी तो महाराष्ट्रात देऊ शकत नाही ! जंगलातील झाडे तेथे पिढ्यान् पिढ्या रहाणाऱ्या माणसापेक्षा अधिक मौल्यवान तर खरीच ! तेव्हा त्या झाडाप्रमाणे त्या माणसांच्या बाबतीतहि भाषिक एकजिनसीपणा असू शकत नाही . जंगलप्रदेश तर जंगलप्रदेश ! पण मराठी भाषिक प्रदेशाने वेढलेला जंगलप्रदेश महाराष्ट्रात का नको ? की जंगले फक्त कर्नाटक राज्यातच शोभून दिसतात ! भारतीय घटना या जंगलातील ५० गावच्या ९९ २३ माणसाना भारताचे नागरिक समजत नाही काय ! की जंगलातील झाडे समजते ? मग ती माणसे पिढ्यान् पिढया ज्या भागात रहातात तो प्रदेश कोणत्या राज्यात घालायचा हे त्यांचे मत महाजन कसे धुडकावून लावू शकतात ? जंगले त्यांच्या मालकीची नाहीत , कर्नाटक राज्याच्या मालकीची बनली असतील . पण महाराष्ट्रात तो प्रदेश आल्यानेही ती त्यांच्या मालकीची बनत नाहीत . ती महाराष्ट्र राज्याच्या मालकीची बनतात ! संपूर्ण भारतात राज्यपुनर्रचना झाली तेव्हां असेच घडले ! जंगलात वा छोटया गावात रहाणाऱ्या नागरीकापेक्षा श्री . महाजन याना भारतीय घटनेने काही खास वेगळे हक्क बहाल केले आहेत काय , की त्याच्यापेक्षा न्या . महाजन यानी जंगलातील झाडाचाच अधिक विचार करावा ! न्या . महाजन याना ही सर्व उठाठेव करण्याचे कारण काय ? कारण शोधायला दूर जायला नको . खानापूर तालुका संपला की , कारवार जिल्ह्यातील कारवार , सुपे व हल्याळ तालुक्यातील महाराष्ट्राने मागणी केलेला मराठी भाषिक प्रदेश लागतो ! हा संपूर्ण प्रदेश न्या . महाजन यानी महाराष्ट्राला देण्याचे नाकारले आहे . म्हणजे द्यायचा नाही असा निर्णय अगोदरच मनाशी ठरवून टाकला होता . त्या निर्णयाशी सुसंगत अशी काही तजवीज त्याना अगोदरच करून ठेवणे भाग होत . कारवारमधील मराठी भाषिक प्रदेशाची खानापूरमधील मराठी भाषिक प्रदेशाशी असलेली भौगोलिक सलग्नता कुठेतरी तोडून टाकायला हवी होती , खानापूर तालुक्याचा व्ही ' च्या आकाराचा तुकडा तोडून आणि त्या ' व्ही ' च्या टोकाशी येणारे घरळी हे १०० टक्के मराठी भाषिक गाव कर्नाटकात सामील करून त्यानी एकाच धोंड्यात दोन पक्षी मारले . ' व्ही'च्या पश्चिमेकडील ५० गावे कर्नाटकमध्ये ठेवलेल्या ' व्ही'च्या पूर्वे कडील ५४ गावाशी संलग्न करून टाकली अन् कारवारच्या मराठी भाषिक प्रदेशाची ' व्ही ' च्या मध्ये येणाऱ्या मराठी भाषिक प्रदेशाशी सलगता नष्ट केली . नकाशावर रेघोट्या ओढल्याने भौगोलिक सलगता नष्ट होते काय ?

८ : कारवार - सुपे - हल्ल्याळ हा ' सीमाप्रदेश ' नाही !

कारवार , सुपे व हल्ल्याळ या तालुक्यातील महाराष्ट्राच्या मागणीकडे आता वळू . महाराष्ट्राने कारवार तालुक्यातील कारवारसह ६७,१०७ वस्तीची व मराठी कोकणी भाषिकांचे ७८ टक्के प्रमाण असलेली ५० , सुपे तालुक्यातील १७,४५१ वस्तीची व मराठी - कोकणी भाषिकांचे ८४ टक्के प्रमाण असलेली १३१ गावे , हल्ल्याळ तालुक्यातील ३१,१२२ वस्तीची व मराठी- कोकणी भाषिकांचे ६७ टक्के प्रमाण असलेली १२० गावे मागितली होती . कर्नाटकचा या दाव्याला सर्वात जोरदार विरोध असा की मराठी व कोकणी या भाषा वेगळया आहेत म्हणून त्यांची एकच गणना करता येणार नाही . कोकणी भाषि कांची संख्या वगळल्यास मराठी भाषिकांचे प्रमाण अनुक्रमे ८ , ४० , ३० एवढेच उरते ! कोकणी ही मराठीची बोली असो की वेगळी भाषा असो , दोन्ही भाषा भारतीय आर्य भाषांच्या गटात मोडतात व कन्नड ही द्रविड भाषा गटात मोडते याबद्दल तर निदान दुमत नाही . म्हणजेच कन्नड - कोकणी या जोडीपेक्षा मराठी - कोकणी ही जोडी अधिक एकजिनसी ठरते . कोकणी- मराठीच्या संदर्भात कर्नाटक सरकारनेच खुद्द पुढे आणलेला एक विनोदी मुद्दा पहा- कारवार जिल्ह्यातील १,५३,७३७ , कोकणी भाषिकापैकी ७४,१५६ लोकानी १ ९ ५१ च्या खानेसुमारीत स्वतःची दुसरी ज्ञात भाषा नमूद केली आहे . ६८,७१६ नी ती कन्नड दिली आहे . व अवध्या ५१२० नी मराठी तसेच कारवार तालुक्यातील ३६,३३० मराठी भाषिकापैकी १३,४७ ९ नी आपली दुय्यम भाषा नमूद केली असून त्यापैकी फक्त १०६८ नी कोकणी व १२,१७ ९ नी कन्नड ही दुय्यम भाषा नमूद केली आहे . कर्नाटकचे म्हणणे या गोष्टीवरूनच कोकणी व मराठी जवळच्या भाषा असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे खोटे ठरते ! आता खरे म्हणजे हीच गोष्ट काय सिद्ध करते ? बहुसंख्य कोकणी भाषिक व मराठी भाषिक मंडळी कन्नड ही दुय्यम ज्ञात भाषा समजतात कारण कोकणी व मराठी या वेगळ्या भाषा आहेत असे ते मानीत नाहीत . पण न्या . महाजन असे काही म्हणणार नाहीत . उलटपक्षी न्या . महाजन म्हणतात , कोकणी व मराठी या भाषा एकच आहेत की वेगळ्या आहेत यावर तज्ञातच इतके . दुमत आहे की माझ्यासारख्या त्याबाबत अनभिज्ञ माणसाने मत व्यक्त न करणेच बरे . न्या . महाजन जर अनभिज्ञ आहेत तर मग मराठी भाषिकांचे प्रमाण ठरविण्यासाठी कोकणी भाषिकांची संख्या जमेत न घेण्याचा निर्णय कसा घेतात ? त्यांचे म्हणणे एवढेच की , कोकणी भाषिकांची संख्या मराठी भाषिकात जमा धरून मी मराठी भाषिकांना भाषिक एकजिनसीपणाचा लाभ उठवू देणार नाही . ठीक आहे . पण कन्नड भाषिकांना त्याचा लाभ उठवू द्यायला अप्रत्यक्षपणे त्यांची संमती आहे , असाच त्याचा अर्थ नाही काय ? निवडणुकीच्या निकालाबाबत न्या . महाजन यांचे मत ( जर त्या महाराष्ट्राला अनुकूल असती तर ) काय आहे हे आपणाला माहित आहेच ! तेव्हा आता न्या . महाजन यांनी एकही गाव महाराष्ट्राला न देण्याचा घेतलेला निर्णय आपणास फारशा आश्चर्यात टाकणार नाही . पण एवढ्यावर त्यांचे समाधान नाही . कर्नाटकाचेही नाही . यापेक्षा अधिक काही भरीव कारण हवे . म्हणून ते शेवटी दोन महत्वाची कारणे देतात .
१ ) हा प्रदेश महाराष्ट्र राज्याच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याच सीमाशो सलग नाही . बेळगाव , खानापूर तालुके कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड तालुक्याला लागून आहेत . तसे कारवार , सुपे , हल्लयाळ महाराष्ट्राच्या सध्याच्या सीमाना कोठे सलग आहेत ? स्वयंपाकघर माजघराशी संलग्न आहे , ओसरी माजघराशी संलग्न आहे पण ओसरीही स्वयंपाकघराशी कोठे संलग्न आहे , असा प्रश्न विचारण्यापैकीच हा प्रकार आहे . न्या . महाजन यांच्या या ' अजब ' तत्वाप्रमाणे संपूर्ण भारतातीत राज्ये भौगोलिक दृष्टया सलग ठरू शकत नाहीत ! पण तेवढे भान त्याना राहिलेले नाही . बेळगाव खानापूर जर महाराष्ट्राशी संलग्न आहेत व कारवार - सुपे- हल्लयाळ खानापूरशी सलग आहेत तर हा सर्व प्रदेश महाराष्ट्र राज्याच्या सध्याच्या सीमाशी संलग्न आहे हे एखादे शाळकरी पोरही सांगू शकेल ! फक्त न्या . महाजन यांच्यासारख्या न्यायाधीशाचाच त्याला अपवाद असू शकतो .
२ ) आता सुपे तालुक्याबाबत ते पुनः जुनाच मुद्दा उपस्थित करतात . गावे फार छोटी आहेत . बहुतेक सर्व जंगल आहे . तेव्हा असे समृद्ध जंगल मूठभर लोकासाठी मी महाराष्ट्राला कसे देऊ ? हल्लयाळबाबतही त्यांचे तेच म्हणणे आहे . शेवटी ते म्हणतात , महाराष्ट्र सरकारची मागणी पुरी करणे म्हणजे कर्नाटकाची ९३ टक्के जंगलसंपत्ती महाराष्ट्राला देऊन टाकण्यासारखेच होईल . सरतेशेवटी आपल्याला न्या . महाजन यानी सुपे , हल्ल्याळ , कारवार महाराष्ट्राला न देण्याचे खरे कारण गवसते ! अशा जंगलात रहाणाऱ्या लोकात ' भाषिक एकजिनसी पणा व त्यांचा समाज बनू शकत नाही ' असे शेवटी ते महाराष्ट्राला बजावतात !

९ : दुटप्पी कर्नाटक , दुतोंडी महाजन

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमातंट्याबाबत न्या . महाजन यानी दिलेल्या निवाड्याची आपणाला कल्पना येऊन चुकली आहेच . न्या . महाजन यांच्या कमिशनवर कर्नाटक , केरळ यांच्यातील कासरगोड तालुक्याबाबतचा सीमातंटा सोडवण्याचीही जबाब दारी सोपवली होती . तेव्हा कासरगोडवरील कर्नाटकच्या दाव्याबाबत न्या . महाजन यानी दिलेला निकाल काय आहे व या निर्णयास ते कसे आले हे पाहिल्याशिवाय हे ' महाजन निवाडा ' प्रकरण पूर्णच होऊ शकत नाही . कासरगोड तालुका हा मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील . राज्यपुनर्रचनेपूर्वी संपूर्ण द . कॅनरा जिल्हा मद्रास राज्यात होता . राज्यपुनर्रचना मंडळाने दक्षिण कॅनरा जिल्हा नव्या कर्नाटक राज्यांत घातला . मात्र ७२ टक्के मल्ल्याळी भाषिकांचा कासरगोड तालुका मंडळाने केरळमध्ये समाविष्ट केला . त्यावेळीच कर्नाटकवाद्यांचे म्हणणे असे होते की चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुक्याचा भाग ' कन्नड भाषिक , असल्याने तो कर्नाटकला दिला जावा , पण मंडळाने तालुक्याचे विभाजन करण्याचे नाकारून राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी तो केरळमध्येच घालणे इष्ट असल्याचा निर्णय दिला होता . न्या . महाजन यांच्या कमिशनकडे हाच कर्नाटक - केरळ सीमातंटा सोपविण्यात आला होता . प्रथमच हे स्पष्ट करायला हरकत नाही की , महाजन कमिशनने कासरगोड तालुक्याबाबत कर्नाटकची मागणी जशीच्या तशी , कानामात्रेचा फरक न करता , मान्य केली . चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुका ( क्षेत्रफळ २८६.८ ९ चौ . मैल व १ ९ ५१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे वस्ती १ , ९ ४,६४ ९ ) कर्नाटकला देण्यात आला . न्या . महाजन यानी कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकला दिला याबद्दल महाराष्ट्र वा महाराष्ट्रीय जनतेची कसलीच तक्रार नाही . महाराष्ट्राने आपणहूनच महाराष्ट्रातील कन्नड गावे कर्नाटकला देऊ केली होतीच . महाराष्ट्राला जर कासरगोडच्या निर्णयाबद्दल रस असेल तर तो इतकाच की कर्नाटकने कासरगोडबाबत काय दावा मांडला होता , अन न्या . महाजन यानी काय निर्णय दिला एवढ्यापुरताच .

केरळचा असहकार

महाजन कमिशनचे काम सुरू झाले , तेव्हा कर्नाटक केरळ तंटयाबाबतच्या काम काजावर केरळमधील त्यावेळच्या नंबुद्रिपाद सरकारने बहिष्कार घातला आणि कमिशन पुढे कोणतीही बाजू मांडण्याचे नाकारले . कमिशनशी असहकार करण्याची कारणे श्री . नंबुद्धिपाद यानीच महाजन याना कळवली आहेत. ती अशी
१ ) महाजन कमिशन नियुक्तीला केरळ सरकारने कधीच मान्यता दिलेली नाही.
२ ) श्री . नंबुद्रिपाद म्हणतात , ' खेडे हा घटक घरून सीमातंटा सोडवावा असे माझे मत कायम आहे . पण महाजन कमिशन कोणत्या पद्धतीने तंटा सोडवणार याची स्पष्ट कल्पना नाही . खेडे हा घटक धरून सीमातंटे न सोडवल्यास व तालुका किंवा असेच कोणतेही परिमाण धरले तरी त्यामुळे अन्यभाषिक गावे एकभाषिक राज्यात जाण्याचा धोका आहेच ! मग कासरगोड तालुका आहे असा केरळमध्ये रहाण्याने काय फरक पडतो .

' जाता जाता एक गोष्ट लक्षात यायला हरकत नाही . ती म्हणणे महाजन कमिशन पुढे असलेल्या महाराष्ट्र - कर्नाटक - केरळ या तीन पक्षापैकी दोघांचा आग्रह खेडे हा घटक धरून सीमातंटा सोडवावा असा होता अन् तरीही न्या . महाजन याना ते तत्त्व स्वीकारावे असे वाटले नाही .

कर्नाटकची कमिशनपुढील भूमिका

आता या संपूर्ण सीमातंट्यातील कर्नाटकच्या भूमिकेचा जरा परामर्ष घेऊ. खुद्द महाजन यानीच कर्नाटकची भूमिका प्रथमपासूनच सुसंगत नव्हती , असा एक शेरा मारल्याचा उल्लेख प्रारंभीच येऊन गेला आहे . कर्नाटकला कमिशनसमोर वादी व प्रतिवादी अशा दोन्ही भूमिका बजावण्याची पाळी आली होती . महाराष्ट्राबरोबरच्या तंट्यात कर्नाटक प्रतिवादी होते तर केरळबरोबरच्या तंटयात ते वादी होते . पण न्या . महाजन तरी एकच होते ना ? महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमातंटयाबाबत कर्नाटकचे म्हणणे असे की , हा सीमातंटा होऊच शकत नाही . महाराष्ट्राने कर्नाटकमधील एकूण ३ हजार चौरस मैलांच्या प्रदेशावर हक्क सांगितला आहे. भारतीय संघराज्याच्या घटनेनुसार एका राज्याला दुसऱ्या राज्याच्या प्रदेशावर असा हक्कच सांगता येत नाही व म्हणून महाजन कमिशनला या तंट्याचा निर्णयच देता येणार नाही.फक्त सर्वोच्च न्यायालय या तंट्याचा निर्णय देऊ शकेल.आता तेच कर्नाटक सरकार कासरगोड तालुक्यावर हक्क सांगताना , न्या . महाजन कमिशनला सांगते , “ महाराष्ट्र - कर्नाटक व कर्नाटक केरळ तंटा एकाच प्रकारचे नाहीत . महाराष्ट्र - कर्नाटक तंटा हा राज्यपुनर्रचनेमुळे एकाच मूळ राज्यातील प्रदेशाची दोन राज्यात विभागणी झाली त्यातून उद्भवल्याने तो ' सीमातंटा ' आहे . याउलट कासरगोड हा मूळ दक्षिण कॅनरा जिल्ह्यातील तालुका राज्यपुनर्रचना मंडळाने चुकीने केरळमध्ये समाविष्ट केला आहे . " ( महा . अह . भाग ४ , परि १८. ) यावर अधिक टीकाटिप्पणी करण्याची गरज आहे काय ? पण कर्नाटकच्या विसंगत भूमिकेचे एवढे एकच उदाहरण नाही . महाराष्ट्राच्या दाव्याला उत्तर देताना कर्नाटकने मांडलेले मुद्दे व कासरगोडवर हक्क सांगताना मांडलेले मुद्दे यांची तुलनाच करुया .

वादी - प्रतिवादीचे नाटक

कर्नाटक महाराष्ट्राबाबत हे म्हणतो.

१ ) हा सीमातंटा नसून एका राज्याने दुसऱ्या राज्याचा फार मोठा प्रदेश मागण्याचा प्रकार आहे . तेव्हा महाजन कमिशनला निर्णय देण्याचाच अधिकार नाही . सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्णय दिला पाहिजे . म्हणून ' जैसे थे ' स्थिती कायम ठेवण्यात यावी .
२ ) राज्य पुनर्रचना मंडळाने बिदर , बेळगाव , कारवारमधील तालुके कर्नाटकला दिले ते बरोबरच आहे . ७० टक्क्यापेक्षा अधिक मराठी भाषिकांची संख्या त्या तालुक्यातून नसल्याने , आता तालुक्यांचे विभाजन करणे बरोबर ठरणार नाही .
३ ) १ ९ ५१ ची खानेसुमारी आधार भूत न धरता १ ९ ६१ ची खानेसुमारीच आधारभूत धरावी.
४ ) सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने १ ९ ५७ , १ ९ ६२ व १ ९ ६७ मध्ये जिकलेल्या निवडणुकीचा उल्लेख कर्नाटकने आपली बाजू मांडताना टाळला आहे.
५ ) कोकणी व मराठी या वेगळ्या भाषा असल्याने कोकणी भाषिकांची संख्या मराठी भाषिकात जमा धरली जाऊ नये . तसे केल्यावर मराठी भाषिक संख्येने कमी ठरतात व म्हणून कारवार , सुपे , हल्ल्याळ वर महाराष्ट्राचा कसलाही हक्क नाही.
६ ) बेळगावात ४६ टक्के मराठी भाषिक असून २६ टक्के कन्नड भाषिक असले तरी इतर भाषिकांची संख्या २८ टक्के आहे ती विचारात घेता बेळगाव मराठी भाषिक शहर होऊ शकत नाही.

आता हेच कर्नाटक कासरगोड जिल्हा केरळला दिल्यावर काय म्हणतंय पहा.

१ ) महाराष्ट्र - कर्नाटक तंटा हा ' सीमातंटा ' आहे . कासरगोडचा संपूर्ण तालुका चुकीने केरळमध्ये घालण्यात आला असल्याने महाजन कमिशनने तो कर्नाटकला द्यावा .
२ ) ७२ टक्के मल्याळी भाषिकांचा कासरगोड तालुका केरळमध्ये घातला हे चूक ! तालुक्याचे विभाजन करून कन्नड धाषिक भाग कर्नाटकला देण्यात यावा .
३ ) कासरगोडबाबतच्या महाजन अहवालातील प्रकरणात १९६१ च्या खानेसुमारीचा साधा उल्लेखही नाही .
४ ) १९५७ , १ ९ ६० , १ ९ ६२,१९६७ या चारही निवडणुकीत कासरगोडमधून कर्नाटक प्रांतीकरण समितीचे उमेदवार लागोपाठ विजयी झाले आहेत.३६ पैकी ३५ ग्रामपंचायतीनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचे ठराव संमत केले आहेत.
५ ) कासरगोडमध्य लोक घरी तुळू भाषा बोलतात . तुळू भाषिकांची गणना कन्नड भाषिकातच करण्यात यावी . तुळू व कन्नड या एकमेकाशी जवळच्या भाषा आहेत . कासरगोडमध्ये बोलली जाणारी मल्याळी भाषा ही शुद्ध नसून ती तुळू व मल्याळीचे मिश्रण आहे. फार थोडे लोक घरी कन्नड बोलत असतात , पण घरी तुळू बोलणारे घराबाहेर कन्नडचाच वापर करीत असतात.
६ ) कासरगोडमध्ये कोकणी व मराठी भाषिक लोक आहेत , ते घरी कोकणी व मराठी बोलतात . पण बाहेर कन्नडच बोलत असल्याने त्यांची कन्नड भाषिकातच गणना केली जावी.

कर्नाटकची या तंट्यातील दुटप्पी भूमिका वरील तुलनेवरून स्पष्ट होत आहेच.

महाजन यांचा निर्णय

आता न्या . महाजन यानी कासरगोडबाबत काय निर्णय दिला हे पाहू . केरळ सरकारने कमिशनच्या कामकाजावर बहिष्कार घातल्याने व मल्याळी भाषिक जनता व संघटनानीही बहिष्कार पुकारल्याने महाजन कमिशनपुढे फक्त वादी कर्नाटकचे व त्याच्या वतीने जे म्हणणे मांडण्यात आले तेच न्या . महाजन यांनी तो सर्व एकतर्फी पुरावा शंभर टक्के ग्राह्य मानून व त्याच्या समर्थनपर मल्लिनाथी करून चंद्रगिरी व पयस्विनी नद्यांच्या उत्तरेकडील कासरगोड तालुका कर्नाटकला देऊ केला आहे.

तत्त्वशून्य भटकंती

महाजन कमिशनबरोबर आपण बिदर ते कारवार व कासरगोडपर्यंत फेरफटका केला अन् आपल्याला काय दिसले ? कर्नाटकची दुटप्पी भूमिका अन् न्या . महाजन यांचा दुतोंडी न्याय , कासरगोडचा निर्णय देताना अापली नेमणूक कासरगोड कर्नाटकला देण्यासाठीच झाली असल्याचे न्या . महाजन सूचित करतात ! पण बिदर ते कारवार महाराष्ट्राला फारसे काही न देण्यासाठीच त्यांची नेमणूक झाल्याच्या आविर्भावात महाराष्ट्र व मराठी जनतेने मांडलेले एकेका मुद्दे ते फेटाळून लावीत सुटतात ! भालकी - संतपुर व हुमणाबादमधील मराठी गावे नाकारताना , १९६७ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी उमेदवार पराभूत झाल्यामुळे लोकमत महाराष्ट्राला विरोधी बनल्याचा निष्कर्ष ते काढतात , पण बेळगाव - कारवारमध्ये १ ९ ६७ साली महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिंकलेल्या निवडणुकी मात्र त्यांच्या मते ' लोकमताच्या निदर्शक ' ठरत नाहीत . कासरगोड मध्ये मात्र कर्नाटकवाद्यानी जिंकलेल्या निवडणुकी विचारात घेणे त्याना इष्ट वाटते !
६० टक्के मराठी भाषिकांची संख्यासुद्धा त्यांच्या मते ' थोडेसे बहुमत ' आहे . पण दक्षिण सोलापूर वा अक्कलकोट तालुका कर्नाटकला देताना त्याना ५१ च्या आसपास कन्नड भाषिकांची संख्या स्थिर व कायम वाटते . ३४ टक्क्याच्या आसपास वस्ती अस लेल्या अक्कलकोट शहरावर कन्नड संस्कृतीचा ठसा असल्याने ते कर्नाटकला देऊ इच्छितात . ४६ टक्के मराठी भाषिक व मराठी संस्कृतीचा प्रभाव असलेले बेळगांव शहर महाराष्ट्राला न देणेच त्याना इष्ट वाटते . जतची फाळणी करून ४४ गांवे कर्नाटकात जायला हरकत नाही , पण अक्कलकोटमधील २५ मराठी गावेही तालुक्याची फाळणी होऊ नये म्हणून कर्नाटकात गेली पाहिजेत . अन् कासरगोड तालुक्याची मात्र चंद्रगिरीच्या उत्तरेस फाळणी करून तो कर्नाटकात घालायला हरकत नाही . कोकणी व मराठी भाषिक यांच्या बहुसख्येने कारवार , सुपे , हल्ल्याळ महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही . तुलु भाषा मात्र कन्नडला जवळची भाषा असल्याने कासरगोडमध्ये त्यांची एवढेच नव्हे कोकणी , मराठी भाषिकांची गणनाही कन्नड भाषिक म्हणून ते करतात ! महाराष्ट्राने सादर केलेला सर्व पुरावा अविश्वसनीय ( कधी कधी खानेसुमारीचे सरकारी आकडेही ) पण केरळ सरकार व मल्याळी भाषिकानी बहिष्कार घालूनही कर्नाटकचा एकतर्फी पुरावा मात्र १०० टक्के विश्वसनीय!
जंगल विभागातील गावातील जनतेचे मत लक्षात घेण्याची तर गरजच नाही कारण जंगलात राहणाराना भाषिक एकजिनसीपणा व समाजत्व असे नसतेच.

न्या . महाजन यांचा निवाडा हा असा आहे ! त्याचे काय करायला हवे हे एवढ्या चिकित्सेनतर सूज्ञाना सांगायला हवेच काय?

एक महाजन दोन मते

महाजन महाराष्ट्र - कर्नाटक तंट्याबाबत

१ ) कमिशन १९६७ मध्ये काम करीत आहे.तेव्हा १ ९ ५१ च्या खानेसुमारीऐवजी १ ९ ६१ ची खानेसुमारीच विचारात घेणे भाग आहे .
२ ) खेडे वा तालुका घटक धरून चालणार नाही. २० हजार लोकवस्तीचा पट्टा ही मोजपट्टी यासाठी वापरायला हवी.
३ ) साधे बहुमत वा सापेक्ष बहुमत चालणार नाही . एकभाषिकांचे प्रमाण ५०,६० टक्क्याहून अधिक , स्थिर व कायम हवे.
४ ) निवडणुकीचे निकाल हे हा तंटा सोडवताना , निर्णायक ठरू शकत नाहीत . निवडणुकीचे निकाल हे लोकमताचे निद र्शक म्हणता येणार नाहीत . महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे व सीमा भागातील आंदोलन हा काही राजकीय मंडळींचा उपद्व्याप असून सामान्य जनतेला अशा आंदोलनांचे सोयरसुतक नसते.
५ ) प्राथमिक शाळांची संख्या विचारात घेण्याचे कारण नाही.
६ ) बेळगांवात मराठी भाषिक ४६ टक्के आहेत , बेळगाववर मराठी संस्कृतीचा प्रभाव आहे . पण तरीही ते मी महाराष्ट्रास देणार नाही . कारवारमध्ये मराठी भाषिकाना लाभ व्हावा म्हणून कोकणी भाषिकांची संख्या मी मराठी भाषिकांच्या संख्येत जमा धरू शकत नाही.

महाजन कर्नाटक - केरळ तंट्याबाबत

१ ) १ ९ ६१ च्या खानेसुमारीचा उल्लेखच नसून सर्व आकडेवारी १९५१ च्या खानेसुमारीच्या आधारे उद्धृत करण्यात आलेली आहे.
२ ) कोठेही मोजपट्टीचा उल्लेख न करता , १ , ९ ४,६४ ९ वस्तीचा २८६.८९ चौ . मैलाचा कासरगोडचा प्रदेश कर्नाटकला देण्याचा निर्णय दिला.
३ ) कन्नड भाषिकांच्या संख्येचा उल्लेखच नाही कारण तुळू भाषिकापेक्षा त्यांची खूपच कमी आहे.
४ ) कासरगोडमधील जनतेने वेळोवेळी निवडणुकीद्वारे व्यक्त केलेले लोकमत व केलेले आंदोलन विचारात घेऊनच मला कासरगोडबाबत निर्णय दिला पाहिजे यात शंका नाही शेवटी भारत सरकारने माझी नेमणूक करण्यामागचा हेतू तोच होता.
५ ) कन्नड शाळा व विद्यार्थी यांची संख्या उद्धृत केली आहे.
६ ) खानेसुमारीच्या आकड्याप्रमाणे मल्याळी भाषिकांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे आणि तरीही माझ्या समोर आलेल्या पुराव्यानुसार हे लोक वरकरणी मल्याळी भाषा बोलतात. इथले तुळू , कोकणी व मराठीभाषिक कन्नड लिपी व भाषा यांचा वापर करीत असल्याने हा कन्नड भाषिक भाग असल्याची माझी खात्री झाली आहे.