सर्वशक्तिशाली औटघटकेच्या मतदार राजास्नी रामराम,
सध्या लोकसभेची सेमीफायनल समजल्या जाणाऱ्या मध्यप्रदेश ,राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरम, तेलंगणा या राज्यांचे निवडणूक निकाल हाती येत आहेत. सध्यच्या कलानुसार काँग्रेसने मध्यप्रदेश ,राजस्थान, छत्तीसगढ हि ०३ भाजपशासित राज्ये जवळजवळ हिसकावून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. बाकी ठिकाणी पण पानिपत झाल्यात जमा आहे.
- ०३ महत्वाची पूर्ण बहुमत असलेली राज्य निसटून जाण्यामागे कारणं काय असू शकतील ?
- याचा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होईल का ? कि नेहमी प्रमाणे दुसऱ्याच मुद्द्याद्वारें लोकसभा लढवली जाईल ?
- या विजयामुळे संजीवनी मिळेलेली काँग्रेस या यशाचा भविष्यात कश्याप्रकारे लाभ घेऊ शकेल ?
प्रतिक्रिया
15 Dec 2018 - 11:01 am | विशुमित
माननीय कोर्टाच्या निर्णयाने 3 राज्यातील पराभव झाकण्यासाठी प्रोपोगंड़ा चालू झाला आहे.
सुशिक्षीत मतदारानी याला भुलु नये.
15 Dec 2018 - 11:41 am | सुबोध खरे
किती लोकांनी न्यायालयाचा एकमुखी दिलेला संपूर्ण निकाल वाचला आहे?
हवेत वाय बार काढताना पाहून करमणूक मात्र होते आहे.
15 Dec 2018 - 2:28 pm | विशुमित
अगदी रास्त.
सुशिक्षित लोकांनी कोर्टाच्या निकलचा नीट अभ्यास करुनच निर्णय घ्यावा.
प्रोप्पोगंडि भुल्थपना बळी पडू नये.
15 Dec 2018 - 5:13 pm | विशुमित
कोर्टाच्या निकालाची प्रत वाचली आहे. केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीच्या आधारे निर्णय देण्यात आला. केंद्राच्या दाव्यानुसार कॅगच्या अहवालाची लोकलेखा समितीत चर्चा झाली होती. पण हा दावा चुकीचा आहे. सुप्रीम कोर्टापासून वस्तूस्थिती लपवण्यात आली- इति शरद पवार
....
कोणाकडे ह्या विधानाला खोडायाला आणखी विस्तृत माहिती असेल तर स्वागत आहे.
(कृपया पवार प्रेमी म्हणून कोणि शिक्के मारु नका. जाहिर अपमान केला जाईल.)
15 Dec 2018 - 7:07 pm | ट्रम्प
' जाहिर अपमान केला जाईल ' ची रॉयल्टी सदाशिव / नारायण पेठ मध्ये भरली का ?
नाही म्हणजे त्यांच्या कड़े पेटेंट आहे म्हटलं = ) = )
15 Dec 2018 - 6:18 pm | सुबोध खरे
प्रोप्पोगंडि भुल्थपना बळी पडू नये.
आपण हा ३९ पानी निकाल वाचला आहे का?
तो वाचला असेल तर असे विधान आपण करणार नाही.
15 Dec 2018 - 6:28 pm | विशुमित
कोर्टाचा निकाल नाही वाचला. शोधण्याचा प्रयत्न केला. असेल तुमच्या कडे लिंक तर कृपया द्या.
पण त्याचे वेगवेगळं विश्लेषण वाचली त्यावर मी माझ मत बनवले की हा प्रोपोगंड़ा बनवला जातोय. मत बदलू ही शकते.
15 Dec 2018 - 6:32 pm | सुबोध खरे
https://www.thehindu.com/news/resources/article25752325.ece/BINARY/Supre...
15 Dec 2018 - 6:45 pm | सुबोध खरे
दुर्दैवाने लोक स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विकले गेले आहे असाही खोटा प्रचार करताना आढळतात.
सद्य स्थतीत सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांचे पिताश्री काँग्रेस पक्षाचे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि तिसरे न्यायाधीश श्री के एम जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयावरील बढती विद्यमान सरकारने तांत्रिक कारणासाठी सहा महिने लांबवली होती (त्यांनी उत्तराखंडचे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती म्हणून सरकारने असे केले असा विरोधकांचा आरोप आहे).
असे दोन न्यायमूर्ती सरकारच्या विरोधात असतानासुद्धा या रिट याचिका एकमुखाने फेटाळल्या गेल्या आहेत.
श्री राहुल गांधी यांनी कोणतेही पुरावे न देता प्रचार सभांमध्ये रफाल घोटाळ्याबद्दल भ्रष्टाचाराचे वाटेल ते आरोप केले त्याच्या समर्थनासाठी न्यायालयात कोणतेही पुरावे दिले नाहीत आणि आता त्याचे सर्वोच्च न्यायालयात खंडन झाले असताना परत तांत्रिक मुद्द्यावर आम्हीच बरोबर आहोत आणि आता संयुक्त संसदीय समिती नेमा असे म्हणणे हि बेशरम पणाची हद्द झाली.
जाता जाता -- आजपर्यंत नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालातून ठोस काही निघाले आहे असे मी तरी पाहिलेले ऐकलेले किंवा वाचलेले नाही. माझे मत बदलण्यास आनंद वाटेल.
15 Dec 2018 - 10:44 am | विशुमित
राफेल मध्ये घोटाळा झाला होता तर कोर्टात याचिका न टाकता लोकांना मूर्ख बनवीणे रागा ला सोपे वाटले असावे . पण त्यामुळे रागाचा बालिशपणा अजुन जास्त स्पष्ट झाला आहे व मला नाही वाटत इथुन पुढे कोणीही सुशिक्षित मतदार आंधळ्या डोळ्यांनी / कानानी रागच्या कॉ ला मत देईल .
==)) रागा तर उलट खुपच पुढचा निघला. त्याने कोर्टात याचिका न टाकता 'जय विरु' ला निवडणुकीत जखडून ठेवले.
....
बाकी सुशिक्षित लोकाना राजकारण खुप कमी समजते, असे माझे मत आहे. विरोधी मताचा आदर आहे.
15 Dec 2018 - 2:56 pm | गब्रिएल
रागा तर उलट खुपच पुढचा निघला. त्याने कोर्टात याचिका न टाकता 'जय विरु' ला निवडणुकीत जखडून ठेवले.शिकले सवरलेल्ये मतदारबी लोकान्ला शेंड्या लावनार्‍या न्येत्यांचं कवतिक करतात म्हंजे बगा! मंग अडानी लोक येडे बनायला रांग लावून बसू र्‍हायले तर तेन्ला काय दोश देनार ? (कपालावर हात)
लोकांच्या आवडनिवडीपरमाने त्येंची औकात आसते आणि लोक्शाही लोकं त्येंच्याच आवडिपरमाने सर्कार निवडतात, ह्ये कायबी खोटं नाय बगा. (कपाल बडवनारी स्माय्ली)
15 Dec 2018 - 3:36 pm | विशुमित
कौतुक कुठे दिसले तुम्हाला?
अवघड आहे.
14 Dec 2018 - 6:16 pm | मार्मिक गोडसे
त्याला मोठं करण्यात एका येडचापाने ढोर मेहनत घेतली होती, आता बोंबला त्याच्या नावाने.
14 Dec 2018 - 9:56 pm | ट्रम्प
जरा तोंड सांभाळून !!!!
वैयक्तिक टिका नकोय , नीट शब्द वापरा .
तो पप्पू किंवा फेकू आपल्या कमेंट्स वाचायला येणार नाही पण इथ मिपावर खालच्या पातळीवर उतरायची गरज नाही .
14 Dec 2018 - 10:28 pm | मार्मिक गोडसे
जरा तोंड सांभाळून !!!!
वैयक्तिक टिका नकोय , नीट शब्द वापरा .
हे कोणाला उद्देशून?
15 Dec 2018 - 12:11 am | राघव
जनहित याचिकांच्या दुरुपयोगाच्या विरोधात सरन्यायाधीशांनी काही कडक ताशेरे नुकतेच ओढले होतेत. पहिली अशी ताशेरे ओढलेली याचिका प्रशांत भूषण यांचीच होती.
दुरुपयोग करणार्‍यांच्या विरुद्ध काय कारवाई सुप्रीम कोर्ट करेल त्याबद्दल काही वाचनात आलेले नाही. ते व्हायला हवे असे आता वाटायला लागले आहे.
15 Dec 2018 - 5:46 am | ट्रम्प
" बोंबला त्याच्या नावाने."
हे कोणाला उद्देशुन ?
15 Dec 2018 - 7:40 am | मार्मिक गोडसे
फेकू आणि त्याच्या भक्तांना उद्देशून.
15 Dec 2018 - 12:27 pm | महासंग्राम
अपेक्षेप्रमाणे मध्यप्रदेश आणि राजस्थान मध्ये अनुक्रमे कमलनाथ आणि गेहलोत यांची निवड झाली, काँग्रेस कितीही नवीन रक्ताला वाव देणार असं म्हणत असली तरीही या वेळेस सुद्धा रागांनी सेफ गेम खेळत जेष्ठ नेत्यांना संधी दिली. या पायलट आणि सिंधिया यांचं नेमकं कुठे चुकलं ? त्यांचं वय कमी म्हणून कि भविष्यात ते काँग्रेस नेतृत्वाला आव्हान ठरू शकतात म्हणून त्यांचा पत्ता कट केला ते कळत नाही. काँग्रेसचा पूर्वेतिहास पाहता दुसरं कारण मला जास्त योग्य वाटतं.
15 Dec 2018 - 6:30 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
केंद्राने जे शपथपत्र सादर केले त्याला सत्य माणुन सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करणे आणि सीबीआय चौकशीची गरज नाही असे म्हटले आहे. ''केंद्र सरकार शपथपत्रावर सांगत आहे की किंमती आणि व्यवहाराबाबत महालेखापालांना (कॅग) माहिती आहे आणि त्यांचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला (पीएसी) दिलेला आहे''
काल एका पत्रकार परिषदेत खर्गे यांनी स्वतः सांगितलं की असा कोणताही अहवाल कॅगनं पीएसीला दिलेलाच नाही. दिला असता तर पीएसीचे अध्यक्ष म्हणून खर्गे यांच्याकडेच आला असता. आत्ता बोला.
ही निव्वळ धुळफेक आहे. तेव्हा, फेकू हटाव देश बचाव.
-दिलीप बिरुटे
15 Dec 2018 - 7:41 pm | गामा पैलवान
प्राडॉ,
सर्वोच्च न्यायालयाची खरंच दिशाभूल झाली असेल तर त्यावर न्यायालयाचा अवमान म्हणून दाद मागण्य़ाची सोयही आहे. परंतु तशी काही दाद मागितली गेली नाहीये. एकंदरीत पप्पूपक्षास न्यायालयाच्या आडून वार करायची हौस दिसते आहे.
संदर्भ : https://www.facebook.com/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%8A-%E0%A4%A4%E0%A5%8B%...
आ.न.,
-गा.पै.
15 Dec 2018 - 7:48 pm | सुबोध खरे
बिरुटे सर
तुम्ही ते ३९ पानी निकालपत्र संपूर्ण वाचले असेलच.
का तुम्हाला समजलंय तुमच्या अंतर्ज्ञानाने( चमडी बाबा सारखं)
15 Dec 2018 - 8:19 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>> तुम्ही ते ३९ पानी निकालपत्र संपूर्ण वाचले असेलच.
वाचलं नै, चाळलं. कोर्टाची भाषा शब्दाहुकुम कळावा इतका मी तरबेज नाही. उगाच हे वाचलं का ते वाचलं का, उगा गप्पा करु नयेत. धन्यवाद. आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा योग्य शब्दशः मराठी अनुवाद करुन टाकल्यास उत्तम चर्चा करता येईलच. बाकी,
राफेल प्रकरणात सरकारने पीएसी, कॅग यांच्याशी संबंधित माहिती न्यायालयात दिलेली नाही. सरकारने निकालपत्रात दुरुस्तीसाठी अर्ज केला आहे. एखाद्या व्यवहारात देयके अदा केल्यानंतर अर्थात व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर कॅगमार्फत तपासणी केल्या जाते.
''PAC ने कॅग चा अहवाल बघितल्याचा खोटा दावा केला प्रकरणी सरकारी अधिवक्त्यांना समन्स बजावण्याची तयारी लोकलेखा समिती (PAC) चे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली होती .. त्याला घाबरून आता कोर्टात शपथपत्र दाखल करताना आमच्याकडून टायपिंग मिस्टेक झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
मात्र शेकडो वकील, कारकून व तज्ज्ञांची फौज असलेल्या सरकार पक्षाकडून अशी चूक होऊच कशी शकते हा प्रश्न आता विचारल्या जात आहे. विशेष म्हणजे कोर्टात चुकीचे किंवा खोटे शपथपत्र दाखल करणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे'' बातमी लिंक
>>>> का तुम्हाला समजलंय तुमच्या अंतर्ज्ञानाने( चमडी बाबा सारखं)
डॉक्टर अंकल पर्सनल नै होने का. फेकू सरकार हटाव देश बचाव....!
-दिलीप बिरुटे
15 Dec 2018 - 8:38 pm | सुबोध खरे
वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.
टायपिंग मिस्टेक झाल्याचा उल्लेख कुठे आहे ते दाखवाल काय?
https://www.ndtv.com/india-news/centre-requests-supreme-court-to-correct...
15 Dec 2018 - 8:44 pm | सुबोध खरे
https://www.thehindu.com/news/national/sc-misinterpreted-statement-made-...
15 Dec 2018 - 8:46 pm | सुबोध खरे
सर्वोच्च न्यायालयाची विश्लेषण करण्यात चूक झालेली असून "तुम्ही चुकलात" असे न्यायालयाला सांगण्याची "एक पद्धत" असते.संसदेसारखे अवमानकारक भाषेत सांगता येत नाही. त्यानुसार सरकारने MISREPRESENTATION BY COURT असे म्हटले आहे.
15 Dec 2018 - 8:54 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
क्लिन चिटचा आनंद एवढ्यात संपला काय ?
चला केंद्रसरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आपलं काही तरी मत मांडायचं आहे,
इतकंच मान्य करु सध्या.
फेकू सरकार हटाव, देश बचाव
-दिलीप बिरुटे
15 Dec 2018 - 10:30 pm | सर टोबी
कधी कधी अचंबित आणि हताश करणारे असतात. राफेलच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अशा प्रकारचा आहे असे म्हणावे लागेल. हि विमाने देशासाठी अत्यावश्यक आहेत आणि त्यातील व्यवहारांची चौकशी करण्याची गरज नाही असा निर्णय देणे म्हणजे या व्यवहारातील विवादास्पद गोष्टींची सुनावणी करण्यास नकार देणे. तोच प्रकार न्यायालयाने केला आहे. आणि हा प्रकार विद्यमान सरकारच्या बाबतीत पुनःपुन्हा होतोय. काँग्रेस न्यायालयीन लढाई लांबविणे, जामिनावर सुटका करून घेऊन वर्षानुवर्षे मुक्त राहणे, जगण्याचे सर्व व्यवहार करणे अशा गोष्टी करीत असत. भाजप त्या पुढे गेला आहे. न्यायालयीन कारवाईलाच नकार देण्याचा प्रकार चालू झाला आहे. स्मृती इराणी प्रकरणामध्ये त्या मंत्री असल्यामुळे अशा केसेसमध्ये त्यांना गुंतवून ठेवता येणार नाही म्हणून तो खटला निकाली काढला. चांगले चालले आहे. महाराष्ट्रात तर काय देवेंद्र धुलाई केंद्रावर महिन्याभरातच शुभ्र चिठ्ठी मिळते.
26 Dec 2018 - 6:53 pm | सुबोध खरे
तुम्ही ते ३९ पानी निकालपत्र संपूर्ण वाचले असेलच.
मग या व्यवहारातील विवादास्पद गोष्टींची सुनावणी करण्यास नकार देणे.हे कुठच्या पानावर आहे ते जरा सांगता काय?
कारण मी ते निकालपत्र संपूर्ण वाचले आहे आणि त्यात न्यायालयाने स्पष्टपणे विश्लेषण केलेले आहे कि जी निवड प्रक्रिया आवश्यक होती ती व्यवस्थितपणे केलेली आहे आणि त्यात कोणताही गैरव्यवहार झाला आहे असे म्हणता येत नाही.
किमतीबद्दल विस्तृत विवेचन बंद लखोट्यात न्यायालयाला दिलेले होते ते उघड करण्याची गरज नाही असेही न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
पण "आपण एकदा एक शब्द उच्चारला कि तो काहीही झाले तरी परत घेणार नाही" असेच ठरवलेल्या लोकांना समजावणे अशक्य आहे
26 Dec 2018 - 8:37 pm | आनन्दा
काँग्रेसने न्यायालयीन लढाई टाळण्याचे प्रयत्न केले नाहीत?
अशोक चव्हाणांचे नाव कशाच्या आधारावर आदर्शमधून वगळले?
२जी प्रकरणी न्यायालयाला हस्तक्षेप करून तपास करण्याचे आदेश का द्यावे लागले?
फार तर असे म्हणता येईल की न्यायालयाला भाजपा ची बाजू अधिक legitimate वाटते.. ते का ते ज्याचे त्याने ठरवावे
15 Dec 2018 - 10:17 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
16 Dec 2018 - 5:06 pm | अभिजित - १
सामना मध्ये वाचलं . दिल्लीत बोलत आहेत. भाजप चे नवीन कार्यालय अपशकुनी आहे म्हणून. २००० कोटी रु ( हो दोन हजार कोटी रु च ) पाण्यात ??
22 Dec 2018 - 4:37 pm | नाखु
आपण सामना सैनिक आहात तर!
मग बरोबरच आहे.
विरोध आणि वितंडवाद स्वाभाविक आहे.
संजयवाणी,उद्धवकरणी दैनिक तो कसा!तयाचा सकल सैनिकांवर ठसा!!
22 Dec 2018 - 4:52 pm | अभिजित - १
तुम्हाला शिवसेना आवडत नाही तर तसे स्पष्ट सांगत का नाही ? पाय का चाटता मग ?
26 Dec 2018 - 6:46 pm | सुबोध खरे
पाय का चाटता मग ?
काय "वज्रचूडेमंडित" भाषा आहे
26 Dec 2018 - 4:05 pm | Blackcat (not verified)
बिहार मध्येही जागा वाटप भाजपाला दुःखदायक आहे
महाराष्ट्रात इलेक्शने कधी आहेत ?