काल (२७/९२०१८) व्यभिचारासंबंधी जो कायदा बदलला तो कोणी समजावून सांगेल का? बातम्यांमध्ये जे "पती पत्नीचा मालक नाही" हे वाक्य येत आहे ते का? म्हणजे कायद्याने असं आधी मानत होते का? एक असं वाक्य वाचलं की "पतीच्या परवानगी शिवाय" संबंध ठेवले तर .. पण पती किंवा पत्नी, कुणीही परवानगी शिवाय असे संबंध ठेवणे हीच तर व्याख्या आहे ना व्यभिचाराची? मग इथे स्पेसिफिक पतीच्या परवानगीचा उल्लेख का?
मला वाटत होतं की हा कायदा स्त्रियांना झुकतं माप देणारा होता, तो आता फक्त समान केला आहे. असे संबंध हा आता फौजदारी गुन्हा नाही. ह्यात हे मालकी वाले वाक्य सतत का येतंय हेच मला कळलं नाही. बातम्या पण स्त्रियांची काहीतरी empowerment केल्या सारख्या लिहिल्यात, का पण? स्त्रियांना काय फरक पडला? त्यांच्यासाठी आधीही गुन्हा नव्हता, आताही नाही.
* त्रोटक विषय परिचय
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा रिटायर होता होता घटनात्मकते बाबत चर्चीत बर्याच महत्वाच्या केसेसचा निकाल लागणार होता त्या निकालांची वृत्ते हाती आली आहेत. सविस्तर निकाल वाचनास उपलब्ध होण्यास वेळ लागेल. तरी सुद्धा इंडियन पिनल कोड म्हणजे भारतीय दंड विधान मधील कलम ४९७ च्या घटनात्मकेत बाबत न्यायसंस्थेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि स्त्री निवड स्वातंत्र्य या संदर्भाने केलेली प्रगती पहाता निकाल काय येणार याचा अदमास बांधता येत होता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे एकदाचे शिक्का मोर्तब झाले . ज्यांना भारतीय दंड विधानाचे कलम ४९७ मुळातून वाचायचे ते या दुव्यावर उपलब्ध व्हावे. हे कलम तसेही रद्द होते आहे. हे कलम रद्द होत असले तरी कलम ४९८ चा विवाहीत स्त्रीयांना आधार असावा आणि आताच्या निकालाचा अंशतः परिणाम कलम ४९८वर भावी काळात बदल होण्यात पडावा असा अंदाज वाटतो. ४९७ आणि ४९८ ला क्रिमीनल प्रोसीजर कायद्याच्या कलम 198(2) सोबत वाचावे लागते.
ज्यांना ह्या बाबत त्रोटक वृत्त वाचायचे ते या दुव्यावर आणि या दुव्यावर याच विषयावर सुप्रीम कोर्टातील निकाल दृष्टीकोण कसे बदलत गेले आहेत याची माहिती मिळते.
व्याभिचार या शब्दाला नकारात्मक रंगछटा आली आहे. मानवी अभिव्यक्तीला सरसकट नकारात्मक रंगाने रंगवणे सयुक्तिक वाटत नाही 'विवाह बाह्य संबध' हि संज्ञा अधिक सयुक्तीक असावी. तर थोडक्यात विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हेगारी कायद्यातून वगळणारा हा निकाल थोडक्यात काय आहे ?
* विवाहबाह्य संबंध ठेवणे अजूनही घटस्फोटास ग्राह्य कारण असू शकते .
* पण भारतीय दंड विधानाचे कलम ४९७ जे काही विशीष्ट विवाहबाह्य संबंधांना विशीष्ट परिस्थितीत दंडनीय गुन्हा समजत होते ते कलम सर्वोच्च न्यायालयने आता घटना बाह्य ठरवले आहे.
* थोडक्यात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ -कायद्या समोर समानचे तत्व - आणि अनुच्छेद २१- व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आधिकार- नुसार कलम ४९७ घटना बाह्य ठरवले गेले आहे.
* कलम ४९७ मध्ये काय होते, पतीच्या अनुमती शिवाय त्याच्या पत्नीशी (तिच्या अनुमतीने) ठेवलेल्या विवाह बाह्य संबंधांसाठी केवळ परपुरुष कारावास आणि दंडास पात्र ठरत होता, अशा विवाहबाह्य संबंधात पत्नी स्वमताने राजी असली तरी तिला दंड अथवा शिक्षा नव्हती.
** आता आपण मिपा सदस्य पिरा यांच्या शंका / मते मागच्या क्रमाने अभ्यासूया
.....बातम्या पण स्त्रियांची काहीतरी empowerment केल्या सारख्या लिहिल्यात, का पण? स्त्रियांना काय फरक पडला? त्यांच्यासाठी आधीही गुन्हा नव्हता, आताही नाही.....
सांस्कृतिक नरेटीव्ह्स्ज, सामाजिक दृष्टीकोण, आणि कायदा यात फरक आहेत हे आपण लक्षात घेऊ शकतोच. कायदा बदललाय, सांस्कृतिक नरेटीव्ह्स्ज, सामाजिक दृष्टीकोणात बदल होण्यास अद्याप अवकाश असावा, सद्य अपेक्षा समाजमनास अपेक्षीत मर्यादा पालनाच अपेक्षा (बंधने) असव्यात, त्या बाबतीत विवाहबाह्य संबंध ठेऊ इच्छित स्त्री - पुरुषांसाठी मोक्ळीक वाढली असे तुर्त अगदी नजिकच्य काळात तरी होईलसे वाटत नाही.
कायद्या पुरते असे संबंध प्रस्थापीत करु इच्छित पुरुषांना ४९७ रद्द होण्याने अधिक मोकळीक मिळाली असे म्हणता येईल का? तर उत्तर होकारार्थी असावे (इतर कारणाने सध्यातरी हि मोकळीक अद्याप अंशतःच आहे असे म्हणेन) . आता पर्यंत दोन व्यक्तीतील एका संबधामधील रिलेशनशीप मधील, एका व्यक्तीस रिलेशनशीप प्रस्थापित करण्यास शिक्षा नाही पण दुसर्या व्यक्तीस शिक्षा होती; म्हणजे अप्रत्यक्षपणे रिलेशनशीपला शिक्षा नाही पण अनुमतीही नाही म्हणण्यासारखेच होते. इथे विवाहबाह्य संबंधात सामिल स्त्री, माफीचा साक्षीदार म्हणून वापरली जात होती हे एक, आणि अशी तुम्ही रिलेशनशीप मधील एक व्यक्ती माफीचा साक्षीदार करुन अभिव्यक्तीस गुन्ह्यात परिवर्तीत केली जाण्याची शक्यता म्हटल्यावर रिलेशनशीप प्रस्थापीत करण्यास उत्सुक पुरुष व्यक्ती कायद्याच्या धास्तीने स्वतःच नकार देण्याची शक्यता वृद्धींगत होते. ह्या अभिव्यक्तीत एका पेक्षा अधिक व्यक्ती लागतात त्यातील एकाने कायद्याच्या धास्तीने अंग काढून घेतले की दुसर्या व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होतच असते. आता ज्यांच्या अधिकतम अभिव्यक्ती आणि निवडस्वातंत्र्याच्या कल्पना सांस्कृतिक नरेटीव्ह्स्ज, सामाजिक दृष्टीकोणातून वैचारीक उदारता घेऊन आलेल्या नाहीत त्यांना हे पचवणे कठीण जाणार हे समजण्यासारखे असावे पण अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या कसोटीवर न टिकणारा कायदा केव्हा न केव्हा बदलणार हे भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार विधी लिखीत होते ते तसे आता घडने आहे.
empowerment झाली का ? कशाला empowerment म्हणायचे ते सब्जेक्टीव्ह असावे. सर्व नागरीकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या empowerment (सबका विकास) मध्ये महिला सुद्धा असतील तर त्यांची वेगळी म्हणून नव्हे पण पुरुषांसोबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाली empowerment अंशतः झाली असे म्हणता येईल का ? अर्थात स्वातंत्र्य जन्मसिद्धतेने नव्हे संस्कृतीने सिद्धीस येते आणि संस्कृतीने सिद्ध होते तेव्हा अंशतः एवजी empowerment पूर्ण झाली असे म्हणता येऊ शकते म्हणजे मंजील अभी बहोत दूर है. अद्यापही अशा रिलेशनशीप घटस्फोटास कारणीभूत ठरुन स्त्रीच्या वाटेस झेप्ण्याची शाश्वती नसणारी आर्थीक आणि सामाजिक उलथापालथ होण्याची शक्यता असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाल्या empowerment च्या दिशेने एक पाऊल असले तरी मंजील अभी बहोत दूर है असेच म्हणावे लागते.
....बातम्यांमध्ये जे "पती पत्नीचा मालक नाही" हे वाक्य येत आहे ते का?म्हणजे कायद्याने असं आधी मानत होते का? ....ह्यात हे मालकी वाले वाक्य सतत का येतंय हेच मला कळलं नाही....
मला वाटते परपुरुषाशी संबंध ठेवण्याबाबत विवाहीत स्त्रीला पतीच्या अनुमतीवर विसंबावे लागणे म्हणजे पत्नीला वस्तुप्रमाणे वागवले असा काही अर्थ लावून असे वर्णन होत असावे. ह्या विषयापुरेते लिबरल झालेल्यांचे व्यक्त करण्याची विशेषण शैली आहे कायद्याचा आधार नव्हे. (खासकरुन पुरुषांना अशी पत्नीची अनुमती लागत नव्हती हे स्त्रीयांच्या बाजूने खुपणारे होते)
अधिकतम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या निवडस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने लिबरालीझम ठिकच आहे, पण कुटूंब एक चमू आहे टिम आहे असा विचार केला तर, सध्याच्या टिमच्या बाहेरच्याशी संबंध ठेवण्यापुर्वी प्रमुख टिममेंबरला विश्वासात घेण्याची गरज कायद्याचे आधीचे स्वरुप सांगत होते . विश्वासात घेण्याची गरज अभिप्रेत असणे म्हणजे वस्तु संबोधणे नसावे पण ज्याचा त्याचा पहाण्याचा दृष्टीकोण वेगळा अजून काय .
....एक असं वाक्य वाचलं की "पतीच्या परवानगी शिवाय" संबंध ठेवले तर .. पण पती किंवा पत्नी, कुणीही परवानगी शिवाय असे संबंध ठेवणे हीच तर व्याख्या आहे ना व्यभिचाराची?...
कायद्यानुसार नाही (सामाजिक मान्यतेनुसार पूर्ण नव्हे पण अधिकांश हो) , कारण कलम ४९७ अनुसार पतीची अनुमती असेल तर त्याच्या पत्नीचा आणि परपुरुषाचा संबंध अग्राह्य नव्हता. भारतीय दंड विधानातील कलम ४९७ इस्लामिक पद्धतीनुसार नव्हते जिथे पतीने अनुमती दिली तरी विवाहबाह्य संबंध दंडनीय अपराध ठरतो. (तिथेही एका उपसमुहात मुता हा प्रकार अपवाद आहे म्हणे चुभूदेघे). तिथे (इस्लामिक) आणि सदस्य पिरा करत असलेल्या व्याख्येत मियाबीबी और वो राजी फीर ना ना करेगा काझी अशी स्थिती आहे. कलम ४९७ ने 'मियाबीबी और वो' राजी तर बीचे मे मत आना काझी अशी प्रगती केली. भारतीय पौराणिक उदाहरण घेतले ४९७ मुसार तर -उदाहरणासाठी भावना दुखावण्यासाठी नव्हे) ऋषी ऋषीपत्नीची सहमती असली तरी इंद्राला दंड देऊ शकत पण ऋषीपत्नीला नव्हे. - तेच पती अबकडची अनुमती असेल तर अबकडपत्नींना आणि संबंध ठेवणार्यांना कोणतीही शिक्षा नाही - अर्थात इथे जोखीम अबकडची मर्जी फिरुन अबकडपत्नीनेही विरुद्ध साक्ष दिली की ती मंडळी ४९७ मध्ये शिक्षेस पात्र ठरत. आताच्या कायद्यातील बदलाने गौतमऋषी अथवा अबकडपतीच्याच्या परवानगी असण्या नसण्याने अबकड पत्नी अथवा संबंध ठेवणारे हळक्षज्ञ दंडनीय अपराधास पात्र नसतीच त्या शिवाय त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करणे अपेक्षीत असेल. अर्थात अबकडला असे संबंध मान्य नसतील तर तो स्व पत्नीस घटस्फोट देण्यास मोकळा आहे , आताच्या कायदा रद्दबातलीने एवढेच शक्य असेल. पण थांबा कलम ४९८ नावाचे प्रकरण विवाहीत स्त्रीस criminal intent ने taking away or detaining दंडीत धरते हे बरोबरच, पण Enticing ला कायद्याच्या कटघर्यात उभे करते म्हणजे परपुरुषांवर intent criminal नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी असेल. अर्थात ४९७ बद्दलच्या निर्णया नंतर कलम ४९८ चालूच राहील पण ४९८चा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध जाणीवपुर्वक वापराच्या शक्यतेवर काळाच्या ओघात न्यायालयीन मर्यादा येण्यास वाव असावा.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*** स्त्री विषयक चर्चेत सहभाग घेण्यासारखे माझे इतर बरेच धागे येऊन गेले आहेत - ज्या त्या विषयाची त्या त्या धाग्यावर चर्चा करावी***
* वर्तमानकालीन महाराष्ट्रातील स्त्री-अभ्यास आणि स्त्रीवादाची स्थिती आणि आव्हाने
* स्त्रीयांचे निवडस्वातंत्र्य आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१
* मिशी नृत्य
* कुंकू, पडदा आणि संवाद
* स्त्री पोषाख, स्त्री-पुरुष संबंध आणि (अ)सुरक्षिततेचा सांभाळ
* जनुका रेषा - एक स्वैर प्रकट चिंतन
* स्त्री विषयक 'शुचितांचे प्रकार: (प्रेम शुचिता, योनी शुचिता, कुटूंब शुचिता इ.) आणि समकालीन प्रयोजन (?)
* स्त्रीयांना तत्त्वज्ञान विषय अवघड जातो का ?
* अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या वाचनालयास, 'स्त्रीया परक्या'
* चुलत,आत्ये,मामे,मावस भाऊ विवाह आणि वैद्यकीय, जनुकीय आणि सामाजिक प्रश्न
* ..आणि 'ती'ला चर्चच्या गाभार्यात प्रवेश हवा आहे !
* मस्तानी, काशीबाई आणि बाजीरावांकडून ... शुभेच्छा ! (अजून येणे बाकी !!)
* स्त्री पुरूष मिश्र व्यवहार व पडदा पध्दतीचे परिणाम
* भारत बायकांसाठी अवघड देश आहे ...
* शोषण नाही कोठें ?
* स्त्रीया आणि कॉपीराईट
** पाककृती आणि कॉपीराईट
* आई , समजूत आणि वास्तव
* आजच्या काळात 'रम्भा - शुक संवाद' कसा लिहिला जाईल ?
* मनावरील ते शूर्प ओरखडे १ : (ईस्टेटीची परात)
* भारतीय स्त्रीचे सुवर्ण प्रेम !
* राम कदम निमीत्ते, काही वेगळे प्रश्न
**** स्त्री विषयक ईतर धाग्यांवरील चर्चा सहभाग ****
प्रतिक्रिया
28 Sep 2018 - 3:58 pm | एमी
> ....बातम्यांमध्ये जे "पती पत्नीचा मालक नाही" हे वाक्य येत आहे ते का?म्हणजे कायद्याने असं आधी मानत होते का? ....ह्यात हे मालकी वाले वाक्य सतत का येतंय हेच मला कळलं नाही....>
https://m.timesofindia.com/india/Wife-is-private-property-so-no-trespass...
28 Sep 2018 - 4:40 pm | माहितगार
चांगला माहितीपूर्ण लेख. अर्थात या टाईम्स ऑफ इंडिया लेखात 'प्रॉपर्टी' समजत होते अशा अर्थाची टिका उल्लेख पत्रकाराने स्वतःचे मत जोडत व्यक्त केलेला दिसतो.
लेखातील नंतरचा उल्लेख मात्र १९७१ मध्ये अॅना (कि अन्ना?) चंडी या लॉ कमिशन लेडी मेंबरने केलेला दिसतो. तिच्या मते पतीची पत्नी ही प्रॉपर्टी असेल तर परपुरुष ट्रेसपासर आहे. परपुरुष ट्रेसपासर असेल तर ट्रेसपासर सोबत प्रॉपर्टीला म्हणजे पत्नीला दंड देणे योग्य नाही, असा विवाहबाह्य संबंध ठेवणार्या स्त्रीयांचा डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न केला. प्राप्त परिस्थितीत त्यांनी तेव्हा तसा डिफेन्स केला असला तरी तार्कीक दृश्ट्या गंमतीचे उदाहरण आहे कारण विवाहीत पुरुष विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर विवाहीत पुरुष पत्नीची प्रॉपर्टी होतो आणि 'वो' हि विवाहबाह्य स्त्री ट्रेसपासर होते.
28 Sep 2018 - 6:29 pm | पिलीयन रायडर
मागा, माफ करा पण मला तुमची भाषा समजायला जड जाते. तरी मी वाचलंय, पण पूर्ण कळलं असेलच असं नाही.
मी टाइम्सचा लेखही वाचला, तो ही बराच किचकट आहे माझ्यासाठी.
आणि इतकं करून मला उत्तर मिळालं नाहीच. त्या आधी माझी समजूत बरोबर आहे का ते बघू.
समजा एक पती आणि पत्नी आहेत.
पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर पत्नी पतीवर गुन्हा दाखल करू शकत होती. पण जिच्याशी संबंध ठेवले तिला काहीही शिक्षा होत नव्हती.
पत्नीने असे संबंध ठेवले तर ज्याच्याशी संबंध ठेवलेत त्यावर गुन्हा दाखल करता येत होता, पण पत्नीवर गुन्हा दाखल होत नव्हता.
ह्यात दोघेही आपल्या जोडीदाराची अनुमती घेत नाहीयेत आणि म्हणूनच त्या बेसिस वर घटस्फोट मागता येत होता.
समजा पहिल्या उदाहरणात पत्नीने पतीला अनुमती दिली असेल तर? तो गुन्हा होणार नाही.
म्हणजेच पती असो वा पत्नी, जोडीदाराच्या अनुमतीने होणार असतील तर तो गुन्हा ठरत नव्हता, म्हणजेच कुणाच्याही (केवळ पतीच्या नव्हे) अनुमतीला महत्व होतं. मग फक्त पतीच्या अनुमतीचा उल्लेख का? आणि तो करून मग पतीची मालकी अधोरेखित का केली जातेय. मला हे उगाच मिसलीड केल्यासारखं वाटतंय.
माझ्या समजुती प्रमाणे कायदा वर मी लिहिला आहे. आणि आता त्यातला बदल म्हणजे कुणाही वर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही. फक्त घटस्फोट होऊ शकतो. (ह्यावरही मला प्रश्न आहेत, पण सध्या नको)
मी ह्यात नक्कीच काही तरी घोळ घालतेय, पण काय ते कळत नाही. मला स्पष्ट साध्या शब्दात कुणी सांगितलं तर बरं होईल.
28 Sep 2018 - 6:41 pm | पिलीयन रायडर
ऐसी वरचा लेख वाचून मला लक्षात आलं माझा कुठे घोळ होत होता. वरचा प्रतिसाद रद्द समजा. ही चर्चा मूळ धाग्यात का नाही केली हे कळले नाही.
28 Sep 2018 - 7:18 pm | माहितगार
ऐसीवरील लेख नक्कीच चांगला आहे. आपल्या काही शंका त्यातन दूर झाल्या तर बरेच झाले नाही असे नाही. - अर्थात मी चर्चा केलेल्या काही मुद्द्यांची तिकडच्या लेखात चर्चा नाही. आपला प्रतिसाद मला दिसला नसता तरीही माझ्या कडून या विषयावर स्वतंत्र लेखन झालेच असते कारण संबंधीत विषयावर माझ्याकडून पुर्वी काही लेखन झाले आहे. ऐसिवरही स्वतंत्र लेख आहे तसाच तो स्वतंत्र स्वरुपात इथे असण्यात वावगेही काही नसावे.
28 Sep 2018 - 10:08 pm | ट्रम्प
हा कायदा फक्त हिंदू स्रियांना लागू आहे का ? बुरखाधारी मुस्लिम महिलांनां हा कायदा लागू होतो का ?
28 Sep 2018 - 10:58 pm | माहितगार
सर्वांना सारखा. अर्थात त्यांच्या मध्ये एका बाबतीत उलटी समस्या सुद्धा आहे. स्वतःच्याच घटस्फोटीत पती/पत्नीशी पुन्हा जुळवून घेऊन संसाराच्या पुर्नरुज्जीवनाचा आधिकार नाकारला जाताना, निवडस्वातंत्र्याचा अधिक्षेप होतोच आणि स्त्रीने मागितले नसताना पती-पत्नी मध्ये जबरदस्तीने 'वो' आणला जात असेल तर ते गैर कायदेशीर ठरावयास हवे. या बाबतीत तिकडे मानवाधिकारांचे उल्लंघनाचे केले जाणारे समर्थन खेदजनक असावे. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची प्रतीक्षा असावी.