डेव्ह फर्नांडिस बुलेटिन - जुन २०१८

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
१. महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. [१] हिंदू स्वराज्याच्या स्थापने साठी नवीन राजसत्ता उभी करणाऱ्या शूरांच्या भूमीत सध्या शनिदेव सुद्धा शासनाच्या वक्रदृष्टीपासून वाचू शकत नाहीत. हिंदू भाविकांचा पैसे गिळंकृत करून शासन हा पैसा आपल्यावर आणि बाबू लोकांवर खर्च करणार आहे. (हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आली) २. सर्व शिक्षण क्षेत्राचे अक्षरशः गटार करून झाल्यानं नंतर महाराष्ट्रांत शैक्षणिक लक्ष्य गाठून भविष्य घडविण्याचा जो शेवटचा मार्ग राहिला होता => कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे. आधीच्या Draft मध्ये तर चक्क कोचिंग क्लास मालकाला २ वर्षे तुरुंगांत वगैरे टाकण्याची सोय होती. पण सध्याच्या Draft मध्ये फक्त इंदिरा गांधींची आठवण करून देणारे इन्स्पेकर राजच असेल. थोडक्यांत काय तर क्लास मालकाला आता जवळच्या शिक्षण खात्यांत मलिदा पोचवून त्याची भरपाई फी वाढवून करावी लागणार आहे. ३. डेव्ह साहेबांचे कायदेशीर सल्लागार कदाचित मुघलांच्या दरबारातून असावेत किंवा माती खाण्याची आवड असावी म्हणून ह्यांनी राज्यातील सर्व पदवी प्रवेशावर स्टे लावला आहे. कारण काय अल्पसंख्यांक कॉलेजे SC/ST ला कोटा देत नाही. ह्या विषयावर आधीच HC ने अल्पसंख्यांक कॉलेजांना १००% ऍडमिशन स्वातंत्र्य असून त्यांना कोटा लागू होत नाही हा कायदेशीर दृष्टीने बरोबर निवड दिला आहे. हा निवाडा ९३वि घटनादुरुस्तीमुळे शक्य झाला. आता महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून स्वतःच्या मूर्खपणाची लक्तरे सुप्रीम कोर्ट मध्ये टांगणार आहे. ( सुप्रीम कोर्टाने जर HC च्या निवाड्याला बरोबर ठरवले नाही तर मी १०,००१ रुपये एखाद्या धर्मादायी संस्थेला दान करिन ). इथे फक्त प्रवेश घेणारे मराठी विद्यार्थी रडतील. ४. विना अनुदानित हिंदू शाळांतील शिक्षकांवर सुद्धा आता सरकार नियंत्रण करणार आहे. म्हणजे शिक्षकांचा पगार जरी मॅनेजमेंट देत असेल तरी सुद्धा शिक्षकांची निवड आणि त्यांच्यावर नियंत्रण बाबू मंडळींचे असेल. म्हणजे थोडक्यांत गोठा तुमचा, चारा तुमचा, म्हशी विकत घ्यायच्या तुम्ही पण मालकी सरकारी आणि दूध तर सरकार आधीच चोरून नेत आहे. संघाला ह्याचा बराच फटका पडणार आहे. संघ गरजू आणि प्रामाणिक तरुणांना हेरून त्यांना ५ वर्षे प्रचारक बनवून नंतर संघ संबंधित शाळांत शिक्षक म्हणून नोकरी देत असे. ह्यामुळे संघाला प्रचारक, शाळांना चांगले शिक्षक आणि गरजू तरुणांना नोकरी मिळत असे. पुढच्या वेळी काँग्रेस सरकार आले कि संघीय लोकांना रडण्यासाठी आणखीन एक मुद्दा मिळेल. (ख्रिस्ती शाळा सरकारी अनुदान घेऊन सुद्धा वाट्टेल त्याला नोकरी देऊ शकतात आणि वाट्टेल तेंव्हा नारळ सुद्धा देऊ शकतात. विना अनुदानित ख्रिस्ती शाळांचं तर प्रश्नच उद्भवत नाही) ५. पुणे DPS शाळेंतील मुख्याध्यापकांनी हे पहिले कि २५% RTE कोटांतील विद्यार्थ्यांना जास्त शिकवण्याची गरज आहे म्हणून बिचार्यानी प्रामाणिकपडे त्यांच्या साठी विशेष क्लास केला. आता RTE कायद्याने हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे शाळेवर गंडांतर, मुख्याध्यापकांना नारळ किंवा त्यावेळी बाबू मंडळींच्या मनात जे काही येईल ती शिक्षा मिळण्याची शक्यता आहे. [४] ६. डेव्ह सरकारने ४५० कोटीची फक्त अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ठेवली आहे. गरीबी मराठी हिंदू मुलांसाठी असली कुठलीही योजना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाही. इतर : ह्या आठवड्यातील दुसरी विनोदी गोष्ट म्हणजे निंदा-कासव (निंदा टर्टल) राजनाथ साहेबानी योगा आणि हिंदू धर्म ह्यांचा काहीही संबंध नाही हे आम्हाला अवगत केले. म्हणजे योगेश्वर कृष्ण आणि आधी योगी शिव कदाचित कुठल्यातरी विदेशी योगा स्टुडियोत जाऊन योगा शिकून आले असावेत. [१] https://www.business-standard.com/article/pti-stories/govt-taking-control-of-shani-shingnapur-temple-political-move-118062101238_1.html [२] https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-stays-degree-admissions-over-quota/articleshow/64689441.cms [३] https://www.mumbailive.com/amp/en/education/state-government-will-provide-aided-teacher-recruitment-in-private-schools-25001?__twitter_impression=true [४] https://indianexpress.com/article/education/pune-ews-families-accuse-dps-of-discrimination-school-says-it-only-took-step-to-help-students-5227970/ [५] https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/hc-serves-notice-to-state-over-stranded-rte-students/articleshow/64671696.cms [६] http://www.sadhana108.com/2018/06/21/devendra-fadnavis-unfit-govern/
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
हे ठिकाण
धोरण
मांडणी
वावर
लेखनप्रकार (Writing Type)
लेख
14004 वाचन
💬 प्रतिसाद (26)

प्रतिक्रिया

जानु
Sat, 06/23/2018 - 08:47 नवीन
मुद्दा क्र ४ बद्दल शंका आहे, कोनात्याही शाळेने शिक्षक नियुक्त केला तर त्यास शासकीय नियमाने वेतन देणे सक्तीचे आहे. कागदावर तरी. मुळात आजवर चारा सरकार देणार आणि दूध संस्थाचालक घेणार. असेच होते.

पुंबा
Sat, 06/23/2018 - 10:16 नवीन
१. अतिशय स्तुत्य निर्णय. २. नक्की काय योजना आहे ते पहावे लागेल. कोचिंग क्लासेसवर रेग्युलेशन हवे मात्र इन्स्पेक्टर राज नसावे. सर्व क्लासेस शासनदरबारी रजिस्टर केलेले असलेच पाहिजे हा नियम सक्तीने लागू करावा तसेच १८% वसेक भरणे जे प्रत्येक रजिस्टरड कोचींग क्लासला अनिवार्य आहे त्याची अंमलबजावणी व्हावी. ३. योग्य निर्णय. शक्य असल्यास घटनादुरूस्ती करून मात्र अल्पसंख्यांक संस्थांना आरक्षणापासून सुटका मिळता कामा नये. तसेच २५% जागा आर्थिकदृष्ट्या वंचित वर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा नियमदेखिल या संस्थांना लागू असावा. राज्य सरकारने त्यांची बाजू न्यायालयात योग्य प्रकारे मांडावी. तसेच केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आरटीईदुरुस्ती करून अल्पसंख्यांक संस्था व इतर संस्था यांच्यातील दरी मिटवावी. ४. फालतू निर्णय. केवळ मलिदा खाण्यासाठी नवे कुरण तयार करणे एवढेच यातून होऊ शकेल. ५. चूक. ६. अनावश्यक. आर्थिक्दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना आहेत. त्या केवळ अनारक्षीत वर्गासाठीच आहेत. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी आणखी वेगळ्या योजनांची गरज नाही.

जेम्स वांड
Sun, 06/24/2018 - 13:50 नवीन
स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलाय.
↩ प्रतिसाद: Ram ram

पिलीयन रायडर
Sun, 06/24/2018 - 13:13 नवीन
मला हे सगळे नियम नीटसे कळतच नाहीत पण आज सकाळीच एक नवीन गोष्ट कळली. आमच्या भागात एक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळालेली शाळा आहे. तर अशा शाळांना म्हणे शिक्षकांनी TET नावाची प्रवेश परीक्षा पास नसेल केली तरी चालतं. यंदा म्हणे अगदी 2 ते 3 % निकाल लागला आहे ह्या परीक्षेचा. त्यामुळे ही परीक्षा पास न झालेले लोक ह्या वर्षी जी भरती 10 वर्षा नन्तर सुरू झाली आहे त्यासाठी अशा शाळांवर तुटून पडणार. अर्थात संस्था त्यांच्याकडून भरतीसाठी लाखो रुपये घेतेच. अल्पसंख्याक म्हणून इतर सवलती मी एकवेळ समजू शकते, पण शिक्षकांच्या गुणवत्तेशी तडजोड का? आता ह्याच अनुदानित मराठी शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे म्हणून भयंकर रडारड चालू आहे. कमी होणार नाही तर काय होणार? एकीकडे लोकांना मराठी माध्यमात मुलांना घाला हे सांगताना अशा घटना दिसल्या की काय बोलावं ते कळत नाही.

साहना
Sun, 06/24/2018 - 13:35 नवीन
सरकारी मान्यता आणि गुणवत्ता ह्यांचा काहीही संबंध नाही. अल्पसंख्यांक शाळांना प्रवेश प्रक्रियेचे स्वातंत्र्य असते तसेच वाट्टेल ती फी तेहवण्याचे स्वातंत्र्य असते त्यामुळे अश्या शाळा पैसे घेऊन निकृष्ट दर्जाच्या लोकांना शिक्षक (बहुतेक वेळा) बनवत नाहीत. त्यांना जास्त पैसे हवे असतील तर ते फी वाढवून किंवा सीट्स विकून मिळवू शकतात. RTE आल्यापासून फक्त अल्पसंख्यांक शाळा कॉर्पोरेट्सशी करार करून त्यांना ऍडमिशन देऊ शकतात तिथून सुद्धा त्यांना भरपूर पैसा येतो. अल्पसंख्यांक शाळांतील शिक्षकांना कधीही नारळ दिला जाऊ शकतो त्यामुळे उगाच १० लाख लांच देऊन कोणी नोकरी विकत घ्यायला सुद्धा धजावणार नाही.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Sun, 06/24/2018 - 14:42 नवीन
अल्पसंख्याक अनुदानित शाळा आहे. नारळ कसा देतील? फिस पण घेत नाहीत ते. त्यांना काही नियम लागू नाहीत पण शिक्षकांचा पगार सरकार करतं.
↩ प्रतिसाद: साहना

पिलीयन रायडर
Sun, 06/24/2018 - 13:22 नवीन
नियम नंबर 4 नक्की खरा आहे का? म्हणजे माझा मुलगा सध्या कायम विनाअनुदानित मराठी शाळेत शिकतो. (शाळा हिंदू असावी, ते कसं ओळखायचं ठाऊक नाही. पण असेलच तर हिंदूच असेल हे नक्की) तिथे शिक्षक उत्तम आहेत म्हणून मी त्याला तिथे प्रवेश घेतला. आता त्यावर सरकारी नियंत्रण असेल तर गुणवत्ता राखली जाईल ह्याची खातरी मला नाही. शिवाय फडणवीस सरकार संघाच्या शाळांना असं करेल? पटत नाही.

साहना
Sun, 06/24/2018 - 13:44 नवीन
> शाळा हिंदू असावी, ते कसं ओळखायचं ठाऊक नाही. सोपं आहे, शाळेला विचारा कि त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून मान्यता आहे कि नाही. नसेल तर ती हिंदू. त्याशिवाय जर शाळा RTE अंर्तगत येत असेल तर सुद्धा ती हिंदू. इतरांना RTE लागत नाही. नियमाची जास्त माहिती मिळाली तर पोस्ट करते. सध्यातरी विनाअनुदानित शाळातील नक्की कुठले शिक्षक सरकार नियुक्त करील हे स्पष्ट नाही आहे त्याशिवाय हा नियम भविष्यांत लागू होईल कि कधी हे सुद्धा पाहावे लागेल आणि त्याआधी हे प्रकरण कोर्टांत चघळले जाईल हे नक्की.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

जेम्स वांड
Sun, 06/24/2018 - 13:52 नवीन

साधना१०८.कॉम

संदर्भसूची मध्ये पाहिले अन चर्चेची इच्छाच मेली. इतरही ठिकाणी तुमचे पूर्ण ताकदीने दिलेले विखारी विद्वेषी प्रतिसाद पाहून आहोत त्यामुळे पासच.

manguu@mail.com
Sun, 06/24/2018 - 15:31 नवीन
संघ गरजू आणि प्रामाणिक तरुणांना हेरून त्यांना ५ वर्षे प्रचारक बनवून नंतर संघ संबंधित शाळांत शिक्षक म्हणून नोकरी देत असे. ह्यांचेही काही क्वालिफिकेशन असेलच ना? की नुस्ता प्रचारक या अनुभवावर नोकरी मिळते ?

जेम्स वांड
Mon, 06/25/2018 - 10:59 नवीन
व्होआ!! लवकर बऱ्या व्हा, खूप खूप शुभेच्छा.
↩ प्रतिसाद: साहना

प्रसाद गोडबोले
Mon, 06/25/2018 - 18:52 नवीन
साहना , आपल्या सर्वच्या सर्व मुद्द्यांविषयी सहानुभुती आहे . पण मुळातच हिंदुंना मुळातच नाकातोंडापाशी पाणी आल्याशिवाय हातपाय मारायचे नाहीत अशी सवय असल्याने तुर्तास काही होईल अशी आशा वाटत नाही. तस्मात चालु दे ह्यांचे उद्योग ! जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाऊन जीव गुदमरायला लागेल तेव्हा लोकांना जाग येईल !

साहना
Mon, 06/25/2018 - 21:40 नवीन
धन्यवाद !
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले

ट्रेड मार्क
Tue, 06/26/2018 - 20:52 नवीन
एखादी कृती गॉगल लावलेल्या नजरेने बघितल्यावर कशी चुकीची दिसते याचे हा ढग म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे. मुद्दा १: महाराष्ट्र शासनाने शनी शिंगणापूर ह्या हिंदू मंदिरावर कब्जा करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रसिद्ध देवस्थानात लोक प्रचंड पैसे दान करतात. हे पैसे मुखतः स्थानिक पुजारी, मंदिराचे ट्रस्टी यांच्यात वाटले जातात कारण नक्की किती पैसे जमा झालेत याचा ताळेबंद कोण घेणार? लोकसत्ता (चक्क) मध्ये आलेला हा लेख वाचा. हल्लीच शिर्डी संस्थानचे ७१ कोटी रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेजना काढून देण्यात आली लोकांनी दान केलेल्या पैश्यांचा चांगला विनियोग झाला तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं काय आहे? आधी हेच पैसे ट्रस्टी आणि काही पुजाऱ्यांच्या खिश्यात जात होते. आणि हे पैसे काढून वगैरे देण्यात आले नाहीत तर त्या कॉलेजेसची आर्थिक स्थिती बघून दान करण्यात आले आहेत. मुद्दा २: कोचिंग क्लास्सेस त्यांच्यावर सुद्धा डेव्ह साहेबांची निळू फुले वाली नजर पडली आहे. कोचिंग क्लासवर नियंत्रण आणणे गरजेचे नव्हते का? क्लास रजिस्टर करणे, एका वर्गात किती मुले असावी यावर बंधन घालणे हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. फी किती घ्यावी यावर बंधन घातलं नाहीये पण फी किती घेतात हे समितीला कळवणे बंधनकारक आहे. यात काय प्रॉब्लेम दिसतोय? का आता सगळे नियमाने करावे लागेल म्हणून त्रास होतोय? मुद्दा ३: जास्त माहिती नसल्याने आपला पास. मुद्दा ४: ग्रॅण्ट नसलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती सरकार करणार अशी बातमी मला तरी सापडली नाही. mumbailive सोडून अजून दुसऱ्या कुठल्या पेपरची लिंक द्याल का? मला फक्त ही बातमी सापडली. मुद्दा ५: तुम्ही स्वतःहून निर्णय देऊन मोकळ्या झालात. मुळात त्या मुलांच्या आईवडिलांना आनंद झाला पाहिजे की त्यांच्या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कशाला तक्रार करायची? आणि शाळेने जर आपली बाजू व्यवस्थित मांडली आणि दाखवून दिलं की हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये तर कशाला कोणाला शिक्षा होईल? मुद्दा ६: सरकारची फक्त हीच एक योजना असून बाकी इतर कुठल्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीच योजना नाही का?

साहना
Tue, 06/26/2018 - 22:01 नवीन
दुर्दैवाने धिम्मी झाल्यानंतर स्वतःच्या गळ्यांत फास पडल्यानंतर सुद्धा तो हार वाटायला लागतो > प्रसिद्ध देवस्थानात लोक प्रचंड पैसे दान करतात. हे पैसे मुखतः स्थानिक पुजारी, मंदिराचे ट्रस्टी यांच्यात वाटले जातात कारण नक्की किती पैसे जमा झालेत याचा ताळेबंद कोण घेणार? लोकसत्ता (चक्क) मध्ये आलेला हा लेख वाचा. काहीही फरक पडत नाही. हिंदू मंदिरांचा पैसा हिंदू मंदिरांसाठी आहे. तेथील गैरकारभार वगैरे नेहमीच्या ट्रस्ट च्या नियमांनीच चालले पाहिजेत. वक्फ आणि चर्च मध्ये गोंधळ चालत नाही असे म्हणायचे आहे का कि तिथे हस्तक्षेप करायला ५४ इंची छाती कमी पडते असे म्हणायचे आहे ? आता सरकारी बाबू काय मंदिर प्रचंड प्रामाणिकपणे चालवणार आहेत काय ? > लोकांनी दान केलेल्या पैश्यांचा चांगला विनियोग झाला तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं काय आहे? ह्यांत चांगला विनोयोग तो काय ? पैसे शिर्डी संस्थानला दिले होते. त्यांनी कोलाज चालवले असते तर वेगळी गोष्ट होती. लोकांनी सरकारी कॉलेजला पैसे नव्हते दिले. मंदिरांचा पैसे हिंदू हित आणि धर्म रक्षणासाठी आहे सरकारी फेल्ड कॉलेजांसाठी नाही. तो पैसे करदात्याच्या खिश्यातुन यायला पाहिजे. (शिर्डी संस्थानाला पैसे कुठे देणगीं म्हणून द्यावे हा निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य नाही ) > कोचिंग क्लासवर नियंत्रण आणणे गरजेचे नव्हते का? नाही. कोचिंग क्लासेस फार चांगल्या पद्धतीने चालत आहेत. तिथे सरकारी लुडबुडीची काहीही गरज नाही. > ? आणि शाळेने जर आपली बाजू व्यवस्थित मांडली आणि दाखवून दिलं की हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये तर कशाला कोणाला शिक्षा होईल? तुम्हाला मुद्दा समाजला नाही. शाळेने अधिक शिकविण्या मुलांच्या हितासाठी घेतल्या हे निर्विवाद सिद्ध झाले तरी ते पूर्णतः बेकायदेशीर आहे आणि आता शाळा बाबूंच्या मागे धावत वेळ आणि पैसा दवडेल. > मुद्दा ६: सरकारची फक्त हीच एक योजना असून बाकी इतर कुठल्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीच योजना नाही का? नाही. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनांना सुमारे २५०० कोटीचे बजेट आहे. Pre Matric 980 cr, Post Matric 692 cr etc for a total of 2,453Cr – per 2018-19 Budget Demand note त्याच्या तुलनेत इतर सर्व शिष्यवृत्ती योजनांना ३०० कोटी बजेट आहे. Sum total of all scholarships under the Human Resources Development available to all Indians without identity basis is the National Merit-Cum-Means scholarship with 292 Cr. ह्याशिवाय भारतीय घटना फक्त मागासवर्गीयांना "special class" चा दर्जा देते. अल्पसंख्यांक हा स्पेशल क्लास नाही त्यामुळे अश्या शिष्यवृत्त्या निर्माण करणे अल्पसंख्यांकांचे लांगुनचालन आहे. त्यामोदीने केले तर मुहब्बत आणि इतरांनी केले ते फक्त वासनामयी सेक्स असं प्रचार आज काळ भक्त मंडळी करताना दिसत आहे. इथे डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले आहे ह्याशिवाय दुसरे काहीही एक्सप्लेनेशन नाही.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Wed, 06/27/2018 - 01:43 नवीन
दुर्दैवाने धिम्मी झाल्यानंतर स्वतःच्या गळ्यांत फास पडल्यानंतर सुद्धा तो हार वाटायला लागतो धिम्मी होणे म्हणजे काय हेच कळलं नाही. एकूण मंदिरांचा पैसा कॉलेजसाठी वापरला पण चर्च किंवा मदरस्यांचा पैसा का नाही वापरला असा मुद्दा दिसतोय. माझ्या मते एकदा दान केल्यावर ते मंदिराने उभारलेल्या कॉलेजवर खर्च होतात का दुसऱ्या कुठल्या कॉलेजवर होतात यावर दान देणाऱ्याला फारसा आक्षेप नसावा. त्या पैश्यांचा कसा विनियोग व्हावा असं तुमचं मत आहे? तेथील गैरकारभार वगैरे नेहमीच्या ट्रस्ट च्या नियमांनीच चालले पाहिजेत. गैरकारभार? हाहा. त्याच ट्रस्टने निर्णय घेऊन मेडिकल कॉलेजला पैसे दान दिले. बरं असं दान काही पहिल्यांदा दिलेलं नाहीये. बरीच वर्षे शिर्डी, सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी संस्थान अश्या देणग्या देत आहेत. तसेच भक्तांच्या (मोदीभक्त नव्हे) सोयीसाठी म्हणून आसपास चा परिसर चांगला करणे म्हणजे रस्ते नीट करणे तसेच भाविकांसाठी विविध सोयी करणे हे सुद्धा ट्रस्ट करत आले आहे. याआधी २०१२ मधे काँग्रेस - रा. काँग्रेसच्या नेत्यांना, त्यांनी ट्रस्ट वर स्वतःची नेमणूक करून घेऊन, नंतर पैसे खाल्ल्याप्रकरणी कोर्टाने दणका दिलेला आहे. जर तुम्हाला सध्याच्या देणगीत पण असा काही घोटाळा झाला आहे असं वाटत असेल तर PIL दाखल करा. पण कॉलेजला देणगी दिली म्हणून आक्षेप घेणं मला तरी पटत नाहीये. कोचिंग क्लासेस फार चांगल्या पद्धतीने चालत आहेत. तिथे सरकारी लुडबुडीची काहीही गरज नाही. हे कोणत्या आधारावर म्हणत आहात? कोणाच्या दृष्टीने चांगले चालले आहेत? शाळेने अधिक शिकविण्या मुलांच्या हितासाठी घेतल्या हे निर्विवाद सिद्ध झाले तरी ते पूर्णतः बेकायदेशीर आहे तुम्हीच दिलीये बातमी आणि तुम्ही नीट वाचलेली दिसत नाहीये. शाळेने अधिक शिकवण्या घेतल्या नसून, EWS वाल्या मुलांसाठी वेगळा वर्ग ठेवला. नियमाप्रमाणे शाळेने आर्थिकदृष्ट्या मागल्या मुलांना शाळेत प्रवेश दिला होता. सुरुवातीला त्या मुलांना इतर मुलांबरोबरच बसवले गेले पण नंतर शिक्षकांच्या असे लक्षात आले की या मुलांना इतर मुलांच्या बरोबरीला आणण्यासाठी अधिक परिश्रमाची गरज आहे. म्हणून या मुलांचा एक वेगळा वर्ग बनवला गेला. ज्यामध्ये शिक्षक या मुलांवर अधिक कष्ट घेऊ शकतील. थोडक्यात शाळेच्या वेळातच पण एक वेगळा वर्ग काढला गेला. यावर पालकांनी आक्षेप घेतला की EWS मधली मुले आहेत म्हणून त्यांना वेगळं बसवलं जातंय. यात मला शाळेची काही चूक वाटत नाहीये. पालकांचा गैरसमज झाला असावा किंवा आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कोणीतरी त्यांची दिशाभूल करत असावं. अल्पसंख्यांकाचा मुद्दा म्हणायचा तर त्यात स्पष्ट म्हणलेले आहे की यात शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, ज्यू या समाजातील गरीब लोकांसाठी ही योजना आहे. अशीच योजना खुल्या वर्गातील गरीब लोकांसाठी सुद्धा आहे.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Wed, 06/27/2018 - 04:41 नवीन
> एकूण मंदिरांचा पैसा कॉलेजसाठी वापरला पण चर्च किंवा मदरस्यांचा पैसा का नाही वापरला असा मुद्दा दिसतोय. मंदिराचा पैसे कसा खर्च व्हावा हे मंदिराने ठरवावे सरकारने नाही. उदाहरणार्थ तुमच्या बँक खात्यातील पैसा कसाही मिळाला तरी तो कुठे खर्च करावा हे तुम्ही ठरवावे. उदाहरणार्थ जिथे मठ इत्यादींना स्वातंत्र्य असते तिथे हा पैसा राजीव मल्होत्रा सारख्यांवर खर्च केला जाऊ शकतो. हिंदू हितासाठी थिंक टँक्स वर खर्च केला जाऊ शकतो इत्यादी. आमच्या मंदिरांचा पैसे कुठे खर्च करावा हे आता बाबू लोक ठरवतात. देणगी कुणाला दिली हे महत्वाचे नाही. हा निर्णय कोणी घेतला हे महत्वाचे आहे. मी आपला पैसे चोरून गरिबांना दान केला तरी ती चोरी आणि अयोग्यच ठरते. जिथे मंदिराना स्वातंत्र्य आहे इथे हा पैसा जास्त स्ट्रॅटेजिकली वापरला जाऊ शकतो जो पर्यंत सरकारी हस्तक्षेप आहे तो पर्यंत हे शक्य नाही. उदाहरणार्थ शिर्डी संस्थान आपलं मेडिकल कॉलेज काढून १००% दलितांना प्रवेश देऊ शकत नाही. > हे कोणत्या आधारावर म्हणत आहात? कोणाच्या दृष्टीने चांगले चालले आहेत? सर्व विद्यार्थी स्वखुषीनेच कोचिंग क्लासेस मध्ये जात आहेत ह्या अर्थी त्यांना तर चांगले वाटतेच त्याशिवाय निर्बंध आणावेत अशी मागणी क्लास वाल्यानीही केली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना क्लासेस आवडत नाहीत त्यांनी तिथे जाऊ नये. सरकारी लुडबुडीचा प्रश नाही. आज सरकारी लुडबुड सुरु आहे उद्या काँग्रेसी सरकार आले कि कोटा आणेल. >यात मला शाळेची काही चूक वाटत नाहीये. पालकांचा गैरसमज झाला असावा किंवा आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कोणीतरी त्यांची दिशाभूल करत असावं. अहो कितीदा एकच मुद्दा सांगू ? शाळेने आणि पालकांनी जरी मान्य केले कि वेगळी क्लास ह्या मुलांच्या भल्यासाठीच होती तरी ते बेकायदेशीर आहे. (भल्यासाठी केलेल्या गोष्टी सुद्धा बेकायदेशीर असू शकतात). कारण काहीही असले तरी अशी वेगळी क्लासच काढणे बेकायदेशीर आहे. ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे. आणि ह्याचा फायदा घेऊन नेहमी प्रमाणे बाबू आणि "समाजसेवक" मंडळी प्रिंसिपल ला धमकावत आहेत. > अशीच योजना खुल्या वर्गातील गरीब लोकांसाठी सुद्धा आहे. तुम्ही म्हणता ती योजना राज्य सरकारची आहे. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती ह्या प्रकारची कुठलीही शियवृत्ती इतर लोकांना केंद्रीय सरकारने ठेवली नाही त्याशिवाय २००० कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची कुठलीही शिष्यवृत्ती इतर लोकांना उपलब्ध नाही आहे. असेल तर तुम्ही दाखवून द्या. इतर सर्व मुद्दे सोडून द्या आपणाला खरोखरच "अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती" ह्या प्रकाराची इतकी भलावण करावी असे वाटतेय का ? अल्पसंख्यांक मंत्रालय हे सोनिया गांधी ह्यांचे स्वप्न, अल्पसंख्यांक शियवृत्ती हे सोनिया गांधी ह्यांच्या NAC चे स्वप्न आणि त्याचे बजेट गगनाला नेवून ठेवले ते श्रीमान मोदी ह्यांनी.ह्या संपूर्ण चित्रांत तुम्हाला नैतिक दृष्ट्या काहीही वावगे वाटत नाही का ? मी इथे कायदेशीर मुद्दे सुद्धा आणत नाही, मोदींच्या भारतात अल्पसंख्यांक ओन्ली शिष्यवृत्ती हि चांगली गोष्ट वाटतेय का ?

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 06/28/2018 - 23:06 नवीन
तुम्ही सगळं चुकीचंच घडतंय असा ग्रह करून गोष्टींकडे बघत आहात असं दुर्दैवाने म्हणायला लागतंय. मंदिराचा पैसे कसा खर्च व्हावा हे मंदिराने ठरवावे सरकारने नाही. मंदिराने म्हणजे कोणी? ट्रस्टने ना? मग तेच ट्रस्टी आधी अंकुश नसताना कसे पैसे लाटतात हे मी एका प्रसिद्ध मंदिराच्या बाबतीत बघितलं आहे. त्यावर सरकारने नजर ठेवली म्हणजे चुकीचं आहे असं तुम्ही म्हणताय. सरकारने नेमणूक केली म्हणजे बाबूच असायला पाहिजे असं कोणी सांगितलंय? उदाहरणार्थ तुमच्या बँक खात्यातील पैसा कसाही मिळाला तरी तो कुठे खर्च करावा हे तुम्ही ठरवावे. माझ्या/ आपल्या बँक खात्याचा संबंध येतोच कुठे? ट्रस्टच्या बँक खात्यातील पैसा जर ट्रस्टी आपलं वैयक्तिक खातं समजून वापरत असतील तर ते तुम्हाला चालतंय. शिर्डी संस्थान आपलं मेडिकल कॉलेज काढून १००% दलितांना प्रवेश देऊ शकत नाही. विचारच चुकीचा आहे. शिर्डी संस्थानाने मेडिकल कॉलेज जरी काढलं तरी जातीवर आधारित प्रवेश न देता गरीब विद्यार्थ्यांना योग्यता बघून द्यावा. सर्व विद्यार्थी स्वखुषीनेच कोचिंग क्लासेस मध्ये जात आहेत ह्या अर्थी त्यांना तर चांगले वाटतेच त्याशिवाय निर्बंध आणावेत अशी मागणी क्लास वाल्यानीही केली नाही. विद्यार्थ्यांबद्दलचा हा निष्कर्ष कसा काढलात? पालकांचा काही विचारच नाही का? त्यांना शाळेची फी आणि वर क्लासची पण फी भरायला लागते. शाळावाले आणि क्लासवाले हातमिळवणी करून मुद्दाम क्लासची गरज पडावी अशी परिस्थिती निर्माण करत नसावेत का? त्यावर तुमचा आक्षेप नाही? आणि अनिर्बंध पैसे मिळत असताना क्लासवाले कशाला निर्बंधाची मागणी करतील? कारण काहीही असले तरी अशी वेगळी क्लासच काढणे बेकायदेशीर आहे. ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे. वेगळी क्लास म्हणजे वेगळा वर्ग (डिव्हिजन) तयार केली. उगाच वरच्या मुद्द्यातील क्लास बरोबर गोंधळ नको. "ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे" याचा काही पुरावा देता का? तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये तर तसं काही म्हणलेलं नाहीये. मोदींच्या भारतात अल्पसंख्यांक ओन्ली शिष्यवृत्ती हि चांगली गोष्ट वाटतेय का ? अल्पसंख्यांक ओन्ली शिष्यवृत्ती असं नाहीये तर अल्पसंख्यांकांमधील गरीब मुलांसाठी आहे. बहुसंख्यांसाठी अशी एकही योजना नाहीच्चे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? असेल तर अशीच इतर गरीब मुलांसाठी किती आहे हे पण सांगा बघू, आणि हो दोन्हीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिळून सांगा. इतर सर्व मुद्दे सोडून द्या आपणाला खरोखरच "अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती" ह्या प्रकाराची इतकी भलावण करावी असे वाटतेय का ? ही शिष्यवृत्ती योजना असल्याने आणि त्यातूनही "आर्थिक दृष्ट्या मागास" असलेल्यांसाठी असल्याने मला तरी काही वावगे वाटत नाहीये. हेच जर का जातीआधारित आरक्षणविषयी असेल तर मात्र माझा विरोध असेल.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Sat, 07/14/2018 - 00:42 नवीन
> मंदिराने म्हणजे कोणी? ट्रस्टने ना? मग तेच ट्रस्टी आधी अंकुश नसताना कसे पैसे लाटतात हे मी एका प्रसिद्ध मंदिराच्या बाबतीत बघितलं आहे. त्यावर सरकारने नजर ठेवली म्हणजे चुकीचं आहे असं तुम्ही म्हणताय. सरकारने नेमणूक केली म्हणजे बाबूच असायला पाहिजे असं कोणी सांगितलंय? सरकारी बाबू पैसे लाटत नाहीत किंवा सरकारी नियंत्रण आले तर कमी पैसे लाटले जातात असे म्हणायचे आहे का ? कारण हे खोटे आहे हे कुणीही सांगू शकतो. गैरकारभार चर्च आणि मस्जिद मध्ये होत नाहीत का ? हतोत्तर तर तिथे सरकारी नियंत्रण का नाही ? गैरकारभार झाले म्हणून सरकारने हस्तक्षेपात करावा असे अजिबात नाही. ICICI बँक मध्ये घोटाळा झाला तर काय सरकारने बँक ताब्यांत घेतली काय ? कुठल्याही व्यवस्थेत गैरकारभार झाला तरी तिथे ट्रस्ट नियम प्रमाणे इतर लोक कोर्टांत जाऊन दाद मागू शकतात. गोव्यांतील १००% मंदिरे खाजगी असून व्यवस्थित चालली आहेत. सरकारी नियंत्रणा मुळे हिंदू हिताच्या विरुद्ध जेंव्हा सरकार भूमिका घेते तेंव्हा मंदिरे सरकार विरोधी भूमिका घेऊ शकत नाहीत हे हिंदूंचे सर्वांत मोठे नुकसान आहे. समजा ट्रस्ट मांडिलींनी २०% पैसे लाटले तरी बाकीचे ८०% पैसे तरी हिंदू हितात खर्च केले जाऊ शकतात. सध्या हिंदू मंदिरे कोट्यवधी रुपये घेऊन बसले तर राजीव मल्होत्रा सारख्या हिंदू विद्वानाला कटोरा घेऊन पैसे मागावे लागतात. > माझ्या/ आपल्या बँक खात्याचा संबंध येतोच कुठे? ट्रस्टच्या बँक खात्यातील पैसा जर ट्रस्टी आपलं वैयक्तिक खातं समजून वापरत असतील तर ते तुम्हाला चालतंय. ट्रस्टी मंडळींनी गैरकारभार केला तर इतर सभासद त्यांना हाकलू शकतात. फर्नांडिस ह्यांनी पैसा कुठेही नेला तर ते कायदेशीर ठरते. > विद्यार्थ्यांबद्दलचा हा निष्कर्ष कसा काढलात? पालकांचा काही विचारच नाही का? त्यांना शाळेची फी आणि वर क्लासची पण फी भरायला लागते. शाळावाले आणि क्लासवाले हातमिळवणी करून मुद्दाम क्लासची गरज पडावी अशी परिस्थिती निर्माण करत नसावेत का? त्यावर तुमचा आक्षेप नाही? आणि अनिर्बंध पैसे मिळत असताना क्लासवाले कशाला निर्बंधाची मागणी करतील? पालक सुद्धा स्वखुषीनेच मुलांना क्लासला पाठवतात. कुणीही त्यांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवली नाहीत. खाजगी शाळा क्लास्सेस ची गरज निर्माण करतात तर असल्या निकृष्ट शाळांत पाठवण्याऐवजी पालकांनी आपल्या पाल्याना सरकारी शाळेत पाठवावे. फी जास्त वगैरे वाटली तर कमी फी घेणाऱ्या दुसऱ्या क्लास मध्ये पाठवावे. मुंबईत आज २० हजार पासून ५०० रुपये पर्यंतच्या क्लासेस आहेत. आपण स्वतःहून मुलांना क्लास मध्ये पाठवणे आणि नंतर त्याच लोकांच्या नावाने शंख मारणे म्हणजे निव्वळ ढोंगी पणा आहे. > वेगळी क्लास म्हणजे वेगळा वर्ग (डिव्हिजन) तयार केली. उगाच वरच्या मुद्द्यातील क्लास बरोबर गोंधळ नको. "ह्या मुलाना त्रास झाला तरी त्यांना इतर क्लासमध्येच मिक्स करायला पाहिजे हा कायदा आहे" याचा काही पुरावा देता का? तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये तर तसं काही म्हणलेलं नाहीये. हो RTE कायद्याप्रमाणे फुकट शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना कुठल्याही प्रकारचे segregation करणे बेकायदेशीर आहे. लिंक मधील पॉईंट तोच आहे. कायद्याचे Section ३१ ह्याच बाबतीत आहे. > ही शिष्यवृत्ती योजना असल्याने आणि त्यातूनही "आर्थिक दृष्ट्या मागास" असलेल्यांसाठी असल्याने मला तरी काही वावगे वाटत नाहीये. हेच जर का जातीआधारित आरक्षणविषयी असेल तर मात्र माझा विरोध असेल. आमच्या मित्रांनी खालील दोन लेख लिहून ह्याच मुद्यावर जास्त चांगले विवेचन केले आहे. आमचे एकमत होत नसले तरी खालील दोन इंग्रजी लेख लिहावेत अशी विनंती तुम्हाला करते. RTE, धार्मिक भेदभाव करणारे कायदे ह्यावर आम्ही अनेक आक्टिविस्ट मंडळी काम करत आहोत. प्रामाणिकपणे मतभेद दाखवणारे लोक आम्हाला आमचे स्वतःचे विचार जास्त रिफाईन करायला मदत करतात त्यामुळे आपली मते पटली नाहीत तरी सुद्धा आपल्या मतांचा आदर आहे असे नमूद करू इच्छिते. https://www.myind.net/Home/viewArticle/what-bjp-does-not-get-about-law-making https://www.myind.net/Home/viewArticle/what-hindus-get-wrong-about-their-government
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

साहना
Sat, 07/14/2018 - 00:21 नवीन
डेव्ह फर्नांडिस ह्यांनी सुप्रीम कोर्ट मध्ये आज निव्वळ २० मिनिटात आपटी खाल्ली. सुप्रीम कोर्टने आपला निवडा ख्रिस्ती कॉलेजच्या बाजूने दिला. आपली शोभा करून घेतलीच वर हजारो विद्यार्थ्यांना त्रास दिला.