भारतातल्या दोन क्रांतीकारक आर्थिक कारवाया : एक विश्लेषण

स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीरपणा दाखविणे जगभरच्या भल्या भल्या नेत्यांना जमलेले नाही. मात्र, स्वतंत्र भारताच्या सात दशकांच्या इतिहासात हे दोनदा घडले आहे. सन १९९१ मध्ये उदार वित्तव्यवस्थेची पायाभरणी केली गेली तेव्हा आणि सद्य निश्चलनीकरणाच्या कारवाईच्या वेळी. मात्र, या दोन्ही कारवायांत "स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीरपणा दाखविणे" हा मूळ मुद्दा असला तरी या दोन कारवायांत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्यामुळे, या दोन वेळांच्या परिस्थितीचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्याचा मोह झाला आहे.

१९९१ ची कारवाई

१९९१ च्या कारवाईची पार्श्वभूमी १. सन १९८५ पासून भारताला परकीय चलनाची चणचण जाणवू लागली होती. १९९१ मध्ये भारताकडे केवळ तीनेक आठवडे पुरेल इतकेच परकीय चलन होते. आयएमएफने केवळ $२.२ बिलियन इतके कर्जही (आज भारताकडे $३५० बिलियन पेक्षा जास्त परकीय चलनाची गंगाजळी आहे) ६७ टन सोने तारण ठेवल्याशिवाय देण्याला नकार दिला. आरबीआयने विमानाने ४७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये आणि २० टन सोने युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडमध्ये पोहोचवल्यावरच $६०० मिलियनचा पहिला हप्ता मिळाला. २. त्यानंतर, पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग या जोडगोळीने, भारताची अर्थव्यवस्था इन्स्पेक्टरराज मधून मुक्त करून उदार बनविण्याचा एक धाडसी प्रकल्प अमलात आणला. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जी भरभराट झाली तो नजिकचा इतिहास सर्वांना माहीत आहेच. १९९१ च्या कारवाईच्या वेळेच्या परिस्थितीचे विश्लेषण १. भारताची अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक होते. नाहीतर देशाला अत्यावश्यक वस्तूंची (उदा. खनिज तेल, उद्योगधंद्यांसाठी कच्चा माल, जीवनावश्यक औषधे, इ) आयात करणे तर सोडाच पण आपल्या कर्जांवरचे व्याजही देणे शक्य नव्हते. २. सोने गहाण ठेवून पैसे जुळवणे ही केवळ काही महिन्यांपुरते तगून राहण्यासाठीची तरतूद होती. ती आणीबाणीची परिस्थिती ताब्यात आल्यावर, देशाची खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी क्रांतिकारी बदल करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. ते न केल्यास देशाचे दिवाळे वाजणे अपरिहार्य होते. ३. अश्या परिस्थितीत, "राव यांची राजकीय इच्छाशक्ती व प्रशाकिय निर्णय घेण्याची धमक" आणि "सिंग यांचा अर्थशास्त्रातील अनुभव व कसब" यांच्या संगमाने बनविलेल्या कारवायांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणून तिची वाटचाल योग्य दिशेने चालू केली. ती इतकी की, काँग्रेस पुढची निवडणूक हरल्यानंतर सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारला त्या वाटचालीचा वेग आणि दिशा चालू ठेवणेच भाग पडले. ३. तेव्हाचे पंतप्रधान त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या पायरीवर होते. वयोमानामुळे आणि वैद्यकीय कारणांमुळे त्यांना पुढच्या निवडणूकीतल्या विजय/पराजयाची तितकीशी फिकीर ठेवण्याची गरज नव्हती. त्याविरुद्ध, क्रांतीकारी कारवाई करून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारल्यास इतिहासात आपले नाव कोरण्याची त्यांना संधी होती. ४. तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांची पार्श्वभूमी सरकारी बाबू व अर्थतज्ज्ञ म्हणून होती, म्हणजेच राजकारणी नव्हती. त्यामुळे, त्यांना तर पुढच्या निवडणूकीची चिंता करण्याचे कारणच नव्हते. कारवाई यशस्वी झाले तर जगात नाव होईल, नाही झाली तर आपले अर्थशास्त्रातले सल्लागाराचे अथवा शिक्षणाचे काम चालू करता येईल, अशी त्यांची स्थिती होती. ५. थोडक्यात, क्रांतीकारी पावले उचलणे भारताला खूप फायद्याचे ठरले हे नि:संशय. मात्र, ते करण्यापेक्षा इतर काही चांगला पर्याय तेव्हा आस्तित्वात नव्हता. तसेच, भविष्याची काळजी करण्याची गरज नसल्याने, कारवाईच्या परिणामाला सामोरे जाणे राव व सिंग यांना सोपे होते. ६. असे असले तरी, या कारवाईच्या वेळेसही सरकारवर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी टीकेची झोड उठवली होती ! ७. राव यांच्याप्रमाणे स्वतःच्या भविष्याची फिकीर नसलेल्या पंतप्रधानांऐवजी वय वा आरोग्य स्वतःच्या बाजूला असलेले आणि भविष्यात सत्तेची थोडीशी तरी आशा ठेवणारे पंतप्रधान असते; तर क्रांतीकारक कारवाई न करता वेळ तरून नेणार्‍या निर्धोक कारवाया करत राहण्याकडे त्यांचा कल असता. एखाद्या वेळी जमून आलेल्या अनेक वस्तूंस्थितींच्या सामुहीक परिणामाने कलाटणी घेत अनेक आश्चर्यकारक क्रांतीकारी व अनपेक्षित बदल घडून येतात, हे इतिहासात अनेकदा दिसून येते.

२०१६ ची कारवाई

२०१६ ची कारवाईची पार्श्वभूमी १. कारवाईच्या अगोदरच्या १० ते १२ वर्षांपासून रु १००० (३९%) आणि रु ५०० च्या (४५%) नोटांमधील चलनाचे प्रमाण वाढत राहून एकूण चलनाच्या ८४% इतके धोकादायक स्तरापर्यंत वाढले होते. ही परिस्थिती तशीच चिघळत राहिली असती तर भविष्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत घसरण (क्रॅश) झाली असती. २. "भ्रष्टाचारमुक्त भारत" या घोषणेवर विश्वास ठेवून २०१४ मध्ये जनतेने भाजपा आणि विशेषतः मोदींना बहुमत मिळवून दिले होते. विरोधी पक्ष त्यासंबंधात मोदींना सतत टोमणे मारत होते. अर्थातच, विरोधी पक्षांचे टोमणे हे क्रांतीकारी कारवाईचे कारण होऊ शकत नाही. तरीही, पत कायम ठेवण्यासाठी आपली घोषणा खरी करणारी काहीतरी कारवाई करणे मोदींना भाग होते. ३. १२८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि जगात सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात केवळ १% लोक कर भरतात. करचुकवेगिरी अभिमानाची गोष्ट समजणार्‍या ग्रीक लोकांनाही शरम वाटायला लावेल अशीच ही वस्तुस्थिती आहे. २०१६ च्या कारवाईच्या वेळेच्या परिस्थितीचे विश्लेषण १. विरोधी पक्षांच्या मोदीविरोधी कारवाया चालू असूनही व बिहारमधील भाजपाच्या पराभवानंतरही, मोदींच्या व्यक्तीगत राजकीय भांडवलाला फारसा धक्का लागलेला नव्हता. किंबहुना, पाकिस्तानविरुद्ध केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सनंतर त्यात लक्षणीय वाढच झाली होती. २. भारताच्या राजकारणाचा इतिहास पाहता, कोणतेही क्रांतीकारी पाऊल न उचलता एखादी सावध लोकाभिमुख कारवाई केली तरीही चालण्यासारखे होते. त्यामुळे, कोणताही मोठा धोका पत्करण्याची मोदींना तत्वतः आवश्यकता नव्हती. ३. या कारवाईमुळे जनक्षोभ होऊन जनता रस्त्यावर आली असती तर मोदी आणि भाजपला मोठा राजकीय धोका झाला असता. हा धोका, मोदींचे पंतप्रधानपद जाण्यात आणि/किंवा पुढच्या स्थानिक संस्थास्तरीय, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरच्या निवडणुकांत भाजपाचा धुव्वा उडण्यात झाला असता. म्हणजेच, निश्चलनीकरण्याच्या कारवाईमागे मोदींचा स्वतःचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा, भाजपाचा, स्वार्थ साधणार नव्हता. किंबहुना, तसा धोका घ्यावा अशी जबरदस्तीही त्यांच्यावर नव्हती. ४. आपले हितसंबंध राखण्यासाठी विरोधक काही म्हणत/म्हणणार असले तरी, वरची परिस्थिती पाहता, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रांतीकारी बदल घडवून आणण्यासाठी केलेली निश्चलनीकरणाची धाडसी कारवाई करताना मोदींनी देशहित समोर ठेवून स्वतःसाठी आणि त्यांच्या पक्षासाठी पत्करलेला धोका आहे. थोडक्यात, हा निर्णय राजकीय नसून देशहितासाठी उचललेले पाऊल होते. ५. जनतेने या कारवाईचे स्वागत करून, त्यामुळे होणार्‍या त्रासाला कोणतेही अकांडतांडव न करता सहन केले आहे. त्यासंबंधातले विरोधकांचे अंदाज आणि चिथावण्या त्यांच्या पुरत्याच सीमित राहिलेल्या आहेत. ही गोष्ट कारवाईच्या समर्थकांएवढीच तिच्या विरोधकांनाही गोंधळून टाकणारी होती ! याबाबतीत, भारतीय जनतेने सुजाणतेचे जे प्रदर्शन केले आहे ते वादातीतरीत्या स्पृहणीय ठरले आहे.

निष्कर्ष

मी कोणत्याही भारतीय राजकीय पक्षाचा फार मोठा चाहता नाही. "हमाम मे सांब नंगे है" अशीच सर्व पक्षांची अवस्था आहे. लोकशाहीतही खंबीर नेतृत्वाचा सिंहाचा वाटा असतो हे सत्य बर्‍याचदा विसरले जाते. म्हणूनच, लोकशाही देशाच्या मोठ्या यशासाठी एखाद्या नेत्याचेच नाव घेतले जाते आणि एखाद्या मोठ्या निर्णयामुळे मिळालेल्या अपयशाचा स्वीकार करून त्या नेत्याला राजिनामा द्यावा लागतो. अमुक देशाच्या शंभर-दोनशे निर्वाचित नेत्यांनी एकत्रितपणे अमुक एक क्रांतीकारी गोष्ट केली असे होत नाही; पण त्यांची मोट बांधून, त्यांना देशाच्या फायद्याच्या दिशेने यशस्वीपणे ओढून नेणार्‍या नेत्यालाच ते श्रेय सकारणरीत्या दिले जाते. तसे श्रेय मोदींना द्यायला हरकत नाही असे मला वाटते. तसे नसते तर, भारताचा पूर्वानुभव पाहता, मोदींच्या खंबीर नेतृत्वाविना, "इतना साल उन्होने खाया, अब हम खायेंगे तो क्या बुरा है।" या मानसिकतेने भाजप वागला नसताच, असे म्हणणे कठीण आहे. सद्याची खुर्ची राखणे आणि पुढच्या निवडणूकीत विजय मिळवणे हे जगभरच्या राजकारण्यांच्या दृष्टीने सर्वोच्च मुद्दे असतात. त्यामुळे, स्वतःचा व पक्षाचा स्वार्थ बाजूला सारून देशाला पुढे नेणारा खंबीर नेता मिळणे ही दुर्मिळ गोष्ट आहे. त्यातही, कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसताना स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवणारा नेता मिळणे ही तर एक अशक्यरित्या दुर्मिळ गोष्ट आहे. मोदीच्या रूपात ही अशक्य दुर्मिळ गोष्ट भारताला लाभली आहे. त्यात अजून भर म्हणून, आपला तत्कालिक स्वार्थ बाजूला करून, किंबहुना तोशीस सोसूनही, अश्या नेत्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे सुजाणपण भारतीय जनतेने दाखविले आहे. ०८ नोव्हेंबरपूर्वी भारतीय जनता अशी वागेल असे कोणी सांगितले असते तर त्याबाबत माझ्या मनात संशय असता. निश्चलनीकरणाच्या कारवाईमुळे उघड झालेली ही भारतीय जनतेची प्रगल्भ मानसिकता एक भारतीय म्हणून मला नक्कीच अभिमानास्पद वाटते. तत्कालिक स्वार्थी हितसंबंधांच्या मागे लागून, या अत्यंत दुर्मिळ घटनांच्या संगमाचा नकार, अव्हेर किंवा विरोध करून, मोदींचे विरोधक आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहेत. याची समज प्रत्येक भारतीय नागरिकात जेवढी लवकर येईल तेवढे देशाच्या दृष्टीने आणि पर्यायाने प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने चांगले होईल.