दुष्काळ आणी पॅकेजः काही किस्से १

लेखनविषय (Tags)

लेखनप्रकार (Writing Type)

प्रसंग १- वेळः २ महिण्यापुर्वीची. स्थळ:एका बँक मॅनेजरची केबिन.(मॅनेजर रिटायमेंटला वर्ष कमी असताना नागपुरातुन थेट बदली होऊन लातुरात आलेला) ग्राहक-आत येउ का सायेब मॅ- या ग्रा- सायेब आपल्याला ते हे पीक कर्ज पायजे. ...मॅनेजर कागदपत्र पाह्तो. मॅ- किती कर्ज पाहिजे ? ग्रा- द्या कि एक लाख काय. मॅ- एक लाख !! काय करणार एवढ कर्ज घेउन ? फेडण होणार आहे का ? ग्रा- सायेब आता तुमच्या पासुन काय लपवायच,एका लाखापेकी ३६,००० ची म्हस घ्याची. १४,००० चा कडबा घ्याचा. आन राहीलेला पन्नास तुमच्या बँकेत यफडी करु. काय !! मॅ- आहो पण हे परवडणार आहे का तुम्हाला.पिककर्ज वर्षभरात फेडाव लागेल ७% व्याजासहित कळतय का ? ग्रा- ते कळतय ओ आपल्याला. आता तुमास्नी कळत नसेल तर सांगतो. आता ३६,००० ची म्हस घेतली.म्हस २०० दिवस रोज ५ लिटर दुध देते. दुधाचा भाव ४० रु.लिटर. मंजे रोजचे २०० रु.झाले. २०० दिवसाच उत्पन्न ४०,००० झाल, नंतर म्हस गाभण राहील,तीला रेडकु झाल तर ईकुन टाकायच ५,००० ला.मंजे वर्सभरात म्हसन ४५,००० दिल कमवुन. आता तुमच्या बँकेतील यफडी केलेल्या पयशाच बोलु.बँक ९ % याज दिल.मंजे ५०,००० ला ४,५०० याज मिळल. बाजपता करा ठोक हिसोब,काय!!! मॅ- आता ते पण तुमीच सांगा. ग्रा-सायेब म्हसीन ४५,००० दिले.बँकेच्या यफडी ने ५४,५०० दिले टोटल झाली कि ९९,५०० काय. वरुन म्ह्स बि राहिली कि घरात बोनस म्हनुन,काय!! मॅनेजर - पण तुम्हाला व्याज भराव लागेल कि पिककर्जावर ७,००० त्याच काय? ग्रा- ह्यां... नियमीत कर्ज फेड केली तर सरकार निम्म याज भरतय की.. आणी.. मॅ- आणी काय आता ? ग्रा- आणी दुस्काळ जाहीर झाला तर याज बी माफ व्हईल.आन प्यॅकेज आल तर संमद कर्ज बी माफ व्हईल. काय!!!!! मॅ-*shok* ========================================================================== प्रसंग २- स्थळ-तलाठी कार्यालय वेळ-पंधरा दिवसापुर्वीची.. शेतकरी-मालक नुस्कान लय जास्त झालय आन तुमी पंचनामा लय कमी केलाय जरा वाढवा की पिकवीम्याची रोक्कम ? तलाठी-अरे धोंडीबा,मी काय करणार सरकारी निकषात ६०००/- मिळतील तुला. सरकार ठरवल ते घ्याच. शेतकरी- तेच म्हणतो आहे..सरकार काय बांधावर येऊन बघणार हाय का किती नुस्कान झाल ते,तुमीच आमच सरकार बघा काय तरी करा..जरा चार पयशे सुटु द्या गरीबाला. तलाठी- हम्म.. हे बघ आता मी काय सांगतो ते आईक.. तुझ्या पीकाच्या नुकसानीचा पंचनामा मी बदलुन देतो. ६,०००/- च्या जागी १०,०००/- करतो पण ८,०००/- तुझे आणी २,०००/- माझे. पटतय का बोल ? शेतकरी- मालक २ मंजे जास्त झाल जरा कमी करा.. तलाठी-हे बघ धोंडीबा, हे पीकविम्याची रक्कम आहे. पुढे दुष्काळ जाहीर झाला तर आणखीन मदत मिळेल. त्या पॅकेज मधे करु कमी जास्ती..... . . .शेतकरी गपचुप १०,०००/- पंचनामा घेऊन बाहेर पडतो. ============================================================================ प्रसंग ३- स्थळ - आमचा नेहमीचा कट्टा. वेळ - विधानसभेत ४ दिवसापुर्वि दुष्काळावर चर्चा चालु होती तो दिवस. एक- देवा काय वाटत...यावेळेस कितीच पॅकेज जाहीर व्हईल ? दुसरा- आर सरकारी तिजोरित खडखडाट हाय म्हन..काय जास्त अपेक्षा नाय ठेवाच्या आपण..सोयाबीनं माती खाल्ली यंदा. तिसरा- आर चांगल पाच धा हाजार कोटीच जाहीर व्हायला पायजे..म्या तर लाईट बिल भरला नाय आजुन यावर्सीच..च्या आयला....दणकुन पॅकेज नाय मीळाल तर आपुन हाय आन हे सरकार हाय बघुन घ्यु.. ============================================================================= ( लेखाद्वारे कुणाच्या भावना दुखावायचा हेतु नाही..गावपातळीवर परिस्थीति भिषण आहे..)

Log in or register to post comments
51780 views

प्रतिक्रिया

प्रतिसाद क्र्मांक १

मस्त किस्से... एका पेक्षा एक... जमल्यास टाका अजून....

दंडवत घ्या सरजी...

दंडवत घ्या सरजी... *wink* चार मिनीटात धागा वाचुन प्रतिसाद दिल्याबद्दल...*biggrin*

आरं बाबा...

आमचे वाचन तसे फास्टच आहे. आणि तू लिहीलेच आहेस इतके सुटसुटीत की, वाचतांना अजिबात त्रास नाही झाला. अब तुम्हारे साथ एक कट्टा तो बनता ही बनता. बोलो भिडू लाग, जाने का क्या?

+१११

सुंदर किस्से!

दुष्काळात तेरावा महिना ही म्हण तर सर्वांना माहितीच आहे. सरकारी बाबुंसाठी "दुष्काळात तेरावा बोनस!" हि नवीन म्हण तयार करायला हरकत नाही.

हो...

काही भरवसा नाही... एखादा सरकारी बाबू १२च्या जागी १३ टाइप करायचा आणि त्या शेतकर्‍याचे तीन-तेरा करायचा. माणसे काय काय गंमती जमती करतील, ते सांगता यायचे नाही...

पॅकेजपतित

नुकताच लोकसत्तामधे पॅकेजपतित हा लेख वाचण्यात आला त्याचा सूर सुद्धा असाच होता. हे जरी खरे असले तरी यावर्षी सोयाबीन पिकले नाहीत, दोनवेळा पेरणी करावी लागली आणि चीन मधे मागणी नसल्याने सध्या कापसाचे भाव चार ते पाच हजाराच्याच दरम्यान आहेत. शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यायला हवेच पण कदाचित दरवर्षी पॅकेज हा उपाय होउ शकनार नाही.

दरवर्षी पॅकेज

सध्या कमी पॅकेज म्हणुन आरडाओरडा होतोय पण आताच्या सरकारने 36500 कोटीच्या दिर्घकालीन योजना आखुन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तस्मात काहि काळाने त्याचे परिणाम दिसु लागतील.

जेपी,

जेपी, गावपातळीवर परीस्थीती भिषण आहे. पण तुमच्या मते कायमस्वरूपी योजना काय असू शकतात ? हे थांबू शकते का? तुमच्या मते नक्की काय उपाय योजना करायला हव्यात? याबद्द्ल तुमची मते ऐकायला आवडेल.

परिणाम

परिणाम दिसू लागतील. पण आज परिस्थिती तितकी चांगली नाही. कुठेतरी सरकारला मदतीचा हात द्यावा लागेलच पण कुठे आणि काय कमी करायचे हेही बघावे लागेल. अशा योजना या आधी सुद्धा आखण्याचे प्रयत्न झाले. आमची स्वतःची 3 एकर जमीन 94 मधे सिंंचनासाठी गेली आज 2014 मधे पण कॅनेलला पाणी आले नाही. योजनां जो पर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही तोवर कितपत विश्वास ठेवावा हा प्रश्न आहे.

असे किस्से घडतात हे खरं आहे;

असे किस्से घडतात हे खरं आहे; आणि त्याचवेळी परिस्थितीने नाडले गेलेले अनेक शेतकरी आहेत हेही खरं आहे. योजना अनेक बनतात, पण ज्यांच्यासाठी त्या असतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत हेही एक भीषण वास्तव आहे. आपण एका गुंतागुंतीच्या जगात आहोत हे एकदा कळलं (ज्ञान नाही, अनुभव!) की मग दोन्ही बाजू लक्षात येतात. बाय द वे, जेपी, हा तुमच्या लेखनावर प्रतिसाद न होता जरासं 'मुक्त चिंतन' झालं आहे; समजून घ्याल अशी आशा आहे.

हे असे परत परत घडू नये म्हणून.....

हे असे परत परत घडू नये म्हणून..... अजून actionable result oriented "मुक्त चिंतन" आले तर अजून बरे होईल.

अजून actionable result

अजून actionable result oriented "मुक्त चिंतन" आले तर अजून बरे होईल.

हे काय असतं? जरा इस्कटून सांगा की राव. तुम्हीही काही मदत करणार होतात. सुरुवात इथूनच करा. :)

actionable result oriented

मी actionable result oriented म्हणजेच राबवता येणाऱ्या व परिणाम उन्मुख चांगल्या संकल्पनांच्या प्रतीक्षेत आहे.

योजना

योजना अनेक बनतात, पण ज्यांच्यासाठी त्या असतात त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत हेही एक भीषण वास्तव आहे.

शंभर टक्के सहमत, असे अनुभव नेहमीच ऐकायला मिळतात. शाम बेनेगलचा Well Done Abba आठवला.

well done abba

well done abba मधील बोमन इराणी ड्रायव्हरच काम करायचा हे आठवत का ?

हो आठवत

मूळ मुद्दा तोच आहे शेवटपर्यंत साऱ्या योजना जात पर्यंत काय मिळते ते.

काय मिळते ते>>

काय मिळते ते>> जाऊद्या. वैयक्तीक पातळीवर उतरत नाही. लक्षात घ्या अर्थकारण ,राजकारण सध्याच आणी पुर्वीच ...

आहे असं खरं. वर आतिवास ताईंनी

आहे असं खरं. वर आतिवास ताईंनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याच्यापर्यंत मदत पोचायला पाहीजे त्याच्यापर्यंत पोचत असेल कि नाही शंका आहे.

७५०००

m.ndtv.com/article/india/first-father-then-son-two-lives-lost-in-vidarbha-for-just-rs-75-000-634020

एक किस्सा

गेल्या आठवडयात दत्तजयंती निमित्त नरसोबाच्या वाडीला गेलो होतो. त्यावेळी प्रवासादरम्यान बसमध्ये ऐकलेला किस्सा. पहिला - अरे त्या सविताच्या वडिलांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याचं समजलं का रे तुला? दुसरा - हो, समजलं. पण काय झालं? जमिन तर मागेच विकली होती आणि आता शेतीपण बंद केली आहे. पहिला - सविताच्या लग्नासाठी आणि हुंडयासाठी मागे कर्ज घेतले होते. जमीन विकुनसुध्दा कर्ज फेडता आले नाही. पैशाच्या तगाद्यामुळे जीव दिला त्यांनी.

सरकारी दफ्तरात भ्रष्टाचार आहे

सरकारी दफ्तरात भ्रष्टाचार आहे आणि तो राहणारच. काही लोक त्याचा फायदा घेतीलच. पण भाजीत किडा निघाला तर संपूर्ण भाजी आपण फेकून देत नाही. बाकी जवळपास १०,००० कोटीची नुकसान भरपाई काही आक्षेप न घेता सरकार एअर इंडिया ला दरवर्षी देते. ते बघता शेतकर्यांना फारच कमी मुआवजा मिळतो.

पण आपण आग लागे पर्यंत का थांबावे?

आंग लागल्यावर विझवण्यापेक्षा ती लागूच नये म्हणून नदीजोड प्रकल्प सारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर अधिक चांगले होईल कि! वाजपेयी सरकारच्या काळात मा. राष्ट्न्पती श्री. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्राला उद्देशून १४ ऑगस्ट २००२ रोजी केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला आहे. तेव्हा पासून सरकारे यावर का झोपली आहेत?

तेव्हा पासून सरकारे यावर का

तेव्हा पासून सरकारे यावर का झोपली आहेत? अजुन तुम्हाला खात्री पटली नाहीये ? कमालच आहे !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

या सगळ्या प्रतीसादावर एक

या सगळ्या प्रतीसादावर एक विस्तारीत चिंतनात्मक प्रतीसाद उद्या देईन. वरील किस्से सँपल आहेत,सरसकटीकरण नाही. ग्रांऊड लेवलला परिस्थिती 72 पेक्षा भयानक आहे.

आवडल

भारी किस्से

हे असं खरंच चाललं आहे. गोव्यातही पर्रीकरांच्या पहिल्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून असतानाच्या टर्ममधे निराधार लोकांना सरकारने महिना दोन हजार रुपयाची पेन्शन अत्यंत चांगल्या हेतूने सुरू केली होती. की म्हातार्‍या गरजू लोकांना, ज्यांचे कुणीही नाही आणि उत्पन्नाचे काही साधन नाही, वृद्धापकाळामुळे काम करता येत नाही, त्यांना निदान रोज मिठाबरोबर पेज मिळेल. पण प्रत्यक्षात असे पाहिले की कित्येक खर्‍या निराधार लोकांना या योजनेची माहिती नव्हती, आणि सरपंच दाखले देत नव्हते, तर काही अगदी बंगला आणि दारात गाडी असलेले लोक सरपंचाकडून दाखला घेऊन पेन्शन मिळवत होते. ही पेन्शन न्यायला त्यांची दुकानदार मुले यायची. काय बोलणार?

अशीच पेन्शन महाराष्र्ट्रातही

अशीच पेन्शन महाराष्र्ट्रातही चालु झालीय ६००-१००० रुपये. वय ६० पेक्षा जास्त असावे अशी अट आहे बहुतेक. तर आमच्या गावच्या अशाच हुशार लोकांनी ,हुशार डॉक्टरांनी आनी त्यापेक्षा हुशार राजकारण्यांनी भारी डोकं लावलय. अक्षरश: ४० वर्शे वयाच्या लोकांनाही डॉ. ६० पेक्षा जास्त वयाचे दाखले दिलेत. आनी राजकारणी गावातीलच असल्याने मतदार म्हनुन सरळ ते पास केलेत आनी गावातील अनेक ३५-४०-४५ वर्शे वयाचे सिनीयर सिटिझन हे पैसे मिळवत आहेत.

दुष्काळ , शेतकरी आणी आत्महत्या

दुष्काळामुळे खचून जाउन आत्महत्या करणारया शेतकरयांच्या घटना पाहता , वरील लेखातील शेतकरी मात्र बेरकी वाटतात .

भारी किस्से

पण आहे खरं असं. सगळीकडेच. सर्कारी कामधेनूचं दूध आणि लोणी 'खास'ग्राहकांनाच मिळते !

!!!

एव्हरीबडी लव्हज् अ गुड ड्राउट.

सरकारी पॅकेज म्हणजे जखम

सरकारी पॅकेज म्हणजे जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला. पॅकेज देण्यापेक्षा शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया आणि किफायतशीर भाव दिला तर ही समस्या होणारच नाही. असो. किस्से मात्र रंजक आणि सत्य आहेत तेवढे खरे.

आत अबीपी माझावर द्राक्ष

आत अबीपी माझावर द्राक्ष बागायतदाराबद्दल कार्यक्रम बघीतला. प्रत्येक बागायतदार कर्जमाफी करावी असे म्हणतोय. काही शेतकरी म्हणतायत की आमची द्राक्षे युरोपात जायची व आम्हाला भरपूर पैसे मिळायचे. म्हणजे दरवर्षी त्यांची द्रक्षे युरोपात जातात व त्यांना बर्‍यापैकी पैसे मिळतात. मग ज्यावेळेला या शेतकर्‍यांना पैसे मिळतात तेव्हा हे शेतकरी बचत करत नाहीत का? जर सतत पाच वर्षे निर्यात झाली आणि एखाद्यावर्षी दुष्काळ/गारपीट झाली तर लगेच हवालदील होण्याएवढी परीस्थीती येते का? मला परत शहरी/ग्रामीण वाद सुरु करायचा नाहीये. पण कोणीही नोकरदार, आयटीवाला नेहमी आपल्या भवीष्याची तरतूद करत असतो तसे शेतकेरी करू शकत नाहीत का? आता जर माझा याक्षणी जॉब गेला तर दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत मी माझे घर चालेल येवढी तजवीज करुन ठेवायला हवी.(कीमान सर्व अर्थतज्ञ अशी अपेक्षा ठेवतात.)मग शेती बेभरवशाची असताना, शेतकरी बॅकअप प्लान तयार का ठेवू शकत नाहीत? एखाद्या खाजगी नोकरदाराची जर नोकरी जाणार असेल तर सरकार त्यांचा विचार करणार का? इथे मला कोणत्याही शेतकर्‍यांच्या भावना दुखवायाच्या नाहीयेत. (विषयांतराबद्दल क्षमस्व !!)

गुंतवणुक हा शब्द काही सांगुन

गुंतवणुक हा शब्द काही सांगुन जातो का पहा. काय आहे खटपट्या साहेब, तुम्हाला नोकरीत दरमहा पगार मिळतो. आता ही नोकरी मिळण्यासाठी तुम्ही शिक्षणाची गुंतवणुक एकदा केली. आणि मग नाउ यु आर रिपींग द बेनेफिटस. आता नोकरी, मग त्या प्रमाणे दरमहा मिळणारा पैसा अन तुमचा महिन्याचा खर्च, याचा ताळमेळ तुम्ही दरमहा घालू शकता. शेतकरी वर्षभर गुंतवणुक करतो, अन त्याचे रिटर्नस त्याला वर्षातुन एकदा मिळतात. बर जर त्या हंगामातच जर पेरणी लागवड नाही झाली तर पुढे ढकलुन पिक येत नाही. पण त्या हंगामात ती वेळ साधायला त्याला वर्षभर जमिनीची मशागत करावीच लागते. अन मग ऐन हंगामात जर हवामानाने दगा दिला तर आता पर्यंत केलेली सगळी गुंतवणुक वाया. पैसे साठवण्याचा तुमचा मुद्दा जरी वर वर दिसायला बरोबर असला तरी वरषभर काम करुन फकत एकदा मोबदला मिळणार्‍यांना ते लागू होत नाही. कारण येथे खर्च ठराविक नसतो. मजूरी ही रोजंदारीवर असते. ती बुडवुन चालत नाही. नाहीतर मजूर गेला हातचा. शेती हे कष्टाच काम आहे, जे एकट्याने होत नाही. त्यासाठी शारिरीक मेहनत करणारा मजूर वर्ग लागतो. बर आज नाही मिळाला मजूर म्हणुन आठवडाभराने तो मिळुनही फायदा नसतो. तोवर सगळ काम हाताबाहेर गेलेलं असत. तुम्ही एक साध रोपट लावुन बघा. एक बी आणा अन कुंडीत लावा. रोज जो वेळ तुम्ही त्यावर घालता, २ मिनीटस ती तुमच्या पगाराच्या स्केलवर मोजुन त्याच आर्थीक माप काढा. पाणी किती घालता ते मोजा. माती, कुंडी अन खत सगळ पैशात मोजा. आता हे सगळ करत असताना तुमच्या लक्षात येइल की तुम्ही हे सगळ करताय, पण बी उगवायलाच आठ दिवस लागले, अन स्टील यु आर नॉत इव्हन शुअर की ते बी रोअपट होउन जगेल. तसेच तुम्ही काम करत रहा. अम लक्षात येइल, तुम्ही याक्षणी काहीही अपेक्षा करु शकत नाही. नुसत काम करण एव्हढच हातात आहे. चार दिवस पाणी न देउन बघा. मेल रोपट. आता पर्यंत केलेल्या कामाचा मोबदला मग तुम्ही कुणाकडे मागणार? त्या कुंडीतल्या मातीकडे?

हे सर्व मान्य !!

हे सर्व मान्य !! पण सतत ५ वर्षे जर निर्याती योग्य पिक यशस्वीरित्या निघत असेल, आणि त्यातुन बर्‍यापैकी पैसे मिळत असतील तर मग ती ५ वर्षाची कमाई कुठे गेली ? मी आंबा बागायतीमधे भागीदार आहे. मला ५ वर्षे बर्‍यापैकी उत्पन्न मिळाले. यावर्षी गारपीट आहे. म्हणून मग मी सरकारच्या नावाने शीमगा करु का? (शीमगा करून कोकणातल्या शेतकर्‍याचे कोणी ऐकतही नाही.) गेल्या २० वर्षात किमान ४ वेळा भयंकर तोटा झाला. मी आतापर्यंत ४ वेळा आत्महत्या करायला हवी होती. नाहीतर सरकारच्या नावाने गळा तरी काढायला पाहीजे होता. (ह.घ्या.)

मी सरकारच्या नावाने गळा काढणे

मी सरकारच्या नावाने गळा काढणे किंवा आत्महत्या करणे या बद्दल बोलत नाही आहे. मी सांगते आहे सिच्युएशन ऑफ अ‍ॅग्रीकलचर. तुम्ही आंबा बागायतीत भागीदार आहात. तुम्ही स्वतः त्यावर पुर्णपणे अवलंबुन नाही आहात. तो तुमच्या उदर निर्वाहाचे साधन नाही. आपण बोलतो आहोत ते शेतकर्‍याबद्दल. स्वतःची जमिन असणार्‍या, त्यातुन रोजच्या जेवणाचा, मुलाबाळांचा, आजारीपाजारी होण्याचा, सणसमारंभाचा अन लग्न आदि सामाजिक जबाबदार्‍यांचा भार उचलणार्‍या माणसाबद्दल. वर्षातुन एकदा हातात आलेला पैसा पुढच्या वर्षासाठी पुन्हा गुंतवावा लागतो. मागल्या वर्षीची देणी भागवावी लागतात. येणार्‍या वर्षीच्या तडजोडीसाठी तोच पैसा वापरावा लागतो. कारण या हंगामा नंतर पुढल्या हंगामीच पुन्हा पैसा दिसणार असतो. त्यात आणि जर पेरणी फसली, पावसाने हात दिला नाही तर डबल पेरणी करावी लागते. आणि सगळ्यात महत्वाच....हंगामात पिक सगळीकडेच आल्याने ते पडत्या भावाने खरीदल जातं. आता सरकारी भाव वगैरे सोडा पण माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. एकदा आमच्या दारात एक स्कुटर आली. त्यावरुन आलेला माणुस जोरजोरात ओरडू लागला, सोयाबीनचे भाव पडणार आहेत, ताबडतोब विका. हा निप्पाणीहून आम्हा शेतकर्‍यांना फसवायला आलेला माणूस. याच आमच्या दारात येउन अस ओरडणं, एखाद्या भोळ्या भाबड्याला चकवुन जातं. आता हा व्यापारी आमचा फायदा कशाला बघेल ही साधी गोष्ट आहे नाही का? असो. आत्महत्या का होताहेत हे खरच मला सुद्धा कळालेलं नाही. कारण आमच्या भागात आत्महत्या झालेल्या नाहीत. आता परवा गुळाचा दर पडला. ज्वारीची वाट तर कित्येक वर्ष लागते आहे. हरभरा, मूग मट़ई घ्यायच धाडस आमच्या भागातला शेतकरी करत नाही. तंबाखू बाजार आता जवळ जवळ बंद होइल अशी लक्षण. उरला एकट ऊस. त्याचा कारखाना सुद्धा आमदारकी आल्याबरोबर मंडलीक गट काढुन रिकामा. जवळच हलसिद्धनाथ हा कारखाना असताना सुद्धा या साखर कारखान्याला कशी काय परवानगी मिळाली काही कळत नाही. त्याच भागात बिद्रीचा साखर कारखाना. अरे जमिन कीती, त्यावर ऊस किती? आणि साखर कारखाने किती? काही गणित? बर त्या साखर कारखान्यातुन बाहेर उत्सर्जीत होणार्‍या धुराबरोबर राख पण असते, जी या भागातले सारे रान करपवुन टाकते आहे. तिचा थरच्याथर बसतो सगळ्या गोष्टींवर. आगदी घरादारांवर, अन पिकांवर सुद्धा. आता आम्ही कुणाच्या नावे बोंबलु सांगा? कारखान्याचा परवाना देणार्‍या सरकारबद्दलच ना? या साख

@ खटपट्याएखाद्या खाजगी

@ खटपट्या एखाद्या खाजगी नोकरदाराची जर नोकरी जाणार असेल तर सरकार त्यांचा विचार करणार का? TCS prepares for restructuring; may ask non-performers to leave ज्यांचा lay off होइल त्यांनी पण आत्महत्या कराव्यात का ? तसेही ज्यांचा lay off होइल त्यांना नविन नोकरी मिळवणे हे कठीणच आहे ! कारण इतका अनुभव असल्यावर पॅकेजही तसेच असणार आणि इतक्या पॅकेजवर ४ नविन एसइटी बकरे सहज काम करतात.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

तेच ना यार, शेतकरी दिसला की

तेच ना यार, शेतकरी दिसला की घ्या कडेवर, आयटी वाला किंवा अन्य नोकरदार दीसला की हीरव्या नोटा कमावतो म्हणून झोडा. मी माझा गावचा बालमित्र आणी माझी तुलना करणारा लेख लीहीणार आहे. (कोण सुखी/यशस्वी हे मिपाकर ठरवतील)

बाण साहेब

बाण साहेब २००८ च्या मंदीतील माझे स्वतःचे (first hand) दोन अनुभव येथे लिहित आहे १) हिरानंदानी रुग्णालयात काम करीत असताना एक तरुण जोडपे आले होते त्या माणसाला पोट आणि डोके फार दुखत होते मळमळ होते इ तक्रारी. तपासताना एक गोष्ट लक्षात आली कि त्याला नक्की असा कोणताच आजार नव्हता. असे लक्षात आले कि त्याला भयंकर मानसिक तणाव आहे. आणखी खोदून विचारले असता असे कळले कि ते दोघे आय टी मध्ये काम करीत होते. प्रेम विवाह म्हणून आई वडिलांपासून वेगळे. नवर्याला ५०,०००/- पगार होता. बायकोला ४५,०००/- त्यांनी हिरानंदानी मध्ये घर घेतले होते आणि त्याचा हप्ता ५० हजाराच्या आसपास होता. त्या नवर्याला कार्यालयात असे कळले होते कि ५० टक्के कर्मचार्यांना काढून टाकणार आहेत. आता आपल्याला काढून टाकले तर कर्ज भरायचे कसे आणि खायचे काय हि चिंता त्याला सतावत होती अन त्यापायी त्याची झोप उडाली होती. . २) एशियन हार्ट रुग्णालयात एक २५ वयाची तरुणी आली होती. ती सिटी बँकेत काम करीत होती तिची ३ महिने पाळी आली नव्हती म्हणून स्त्रीरोग तज्ञाने तिला माझ्याकडे पाठविले होते. मी तिची सोनोग्राफी करून तिला सांगितले कि तू गरोदर नाहीस.त्यावर ती मला म्हणाली डॉक्टर मला ते माहित आहे. ( ती लग्न न झालेली होती). मी तिच्याशी बोलताना मला एक गोष्ट लक्षात आली कि तिला नोकरीवरून काढून टाकण्याचे भयंकर टेन्शन आले होते. कारण ती कमावणारी एकटीच होती. आई तलाक पीडीत होती आणि दोन भाऊ लहान होते आणि शिकत होते. नोकरी गेली तर घरभाडे भरणे पण कठीण जाईल आणि आपण रस्त्यावर येऊ अशा भीतीमुळे तिची तीन महिने पाळी आली नव्हती. तेंव्हा नोकरदार माणसाला चिंता नसतात सर्व काही आलबेल आहे असेही नाही. माहिली गोष्ट म्हणजे आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे. आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे.

@ खटपट्या

@ खटपट्या आयटी वाला किंवा अन्य नोकरदार दीसला की हीरव्या नोटा कमावतो म्हणून झोडा. अगदी ! मी माझा गावचा बालमित्र आणी माझी तुलना करणारा लेख लीहीणार आहे. (कोण सुखी/यशस्वी हे मिपाकर ठरवतील) लिहाच तुम्ही... @ डॉक आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे. आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे. अगदी हेच म्हणायचे आहे... मी स्वतः अश्या वाईट्ट परिस्थितीतुन गेलो आहे,आणि माझा सहकार्‍याला रिसेशन मधे नोकरी गमावता पाहिले आहे... मग शेतकर्‍यांच्या पॅकेजचा आणि आत्महत्येचा प्रश्नच तेव्हढा गंभीर कसा ? आयटी वाल्यांच्या बद्धल तर अनेक गैर समज असतात... त्यातला मुख्य म्हणजे त्यांचा पगार ! परंतु हा पगार नक्की कसा मिळतो ? ते कंपनीला किती कमवुन देतात ? त्याच्या पटीत त्यांचा पगार असतो का ? कामाच्या स्वरुपामुळे व्यक्तिगत आयुष्य आणि ताणातल्या आयुष्या बद्धल विचार करण्याची तसदी कोणी घेत नाही. पण म्हणुन आयटीवाल्यांनी आत्महत्या कराव्यात का ? अर्थातच नाही... प्रत्येकाला त्या त्या क्षेत्रातल्या प्रतिकुल परिस्थीतीतुन केव्हा ना केव्हा जावेच लागते ! आजच वाचलेला एक लेख :- बळीराजाची बोगस बोंब

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी:- Oil, coal and iron ore at financial crisis levels The Global Financial Crisis: A Turning Point Memories of financial crisis fading as risks rise

लेखात उअपस्थित केलेले मुद्दे

लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे वास्तवाला धरून आहेत. पण राजकारणाच्या कांगाव्यात त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो ? :(

१०० आणे सच बात!

१)आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे २)आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे.

आत्महत्येचे उदात्तीकरण

आत्महत्येचे उदात्तीकरण थांबविले पाहिजे. सिर सलामत तो पगडी पचास हे बिंबविले गेले पाहिजे.
आणि आत्महत्येची धमकी देऊन कोणी काही कार्यभाग साधायचा प्रयत्न केला तर त्याचा उदोउदो सुद्धा करणे बंद केले पाहिजे.

१००% सत्य ! मात्र हे होणे जरा कठीण आहे... कारण त्यावरच काही जणांचा ब्रेड-बटर (आणि जाम सुद्धा) अवलंबून आहे :(

माझा आक्षेप लहान शेतकर्

माझा आक्षेप लहान शेतकर्‍यांबद्द्ल अजीबात नाही. परिस्थीती गंभीर आहे हेही मान्य. विषय द्राक्ष बागायतदारांपासून निघाला. त्यातील दोन ते तीन बागायतदार सांगत होते की ही बाग आम्ही खास युरोपसाठी राखून ठेवतो, आणि आमचा माल दरवर्षी युरोपला जातो, यावर्षी प्रचंड नुकसान झाले आहे जे सरकारने भरून द्यावे. आता दरवर्षी माल निर्यात होतो म्हणजे थोडेफार पैसे राखूनच असणार. तरीही सरकारकडे मदतीची अपेक्षा करतायत. सरकारकडे तरी पैसा कुठून येतो? कर भरणार्‍यांकडूनच. म्हणजे शेवटी भरडला जातो प्रमाणिकपणे कर भरणारा चाकरमानी. विश्वास ठेवा. मी कधीच सरकारकडून नुकसान भरपाईचा एक पैसा घेतला नाही. माझा गरीब शेतकर्‍याना नुकसान भरपाई देण्याबद्द्ल अजीबात आक्षेप नाहीये. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रश्नाच्या मुळाशी जाउन हे सगळे कायमचे थांबवण्याचा प्रयत्न कीती सरकारांनी केला ? त्यादीवशी फडणवीस म्हणाले ते थोडे पटले. - विजबिले माफ करण्याच्या ऐवजी, सौरउर्जेवर चालणारे पंप लाउन द्यायचे,

@खटपट्या-एक एकर द्राक्ष बाग

@खटपट्या-एक एकर द्राक्ष बाग तयार करायला तिन लाख रु.खर्च येतो.गारपिटीमुळे बाग कोसळली तर त्या जमिनीवर नांगर फिरवण्याशिवाय पर्याय नाही. आता बाग तयार करायला पुन्हा एकरी 3 लाख खर्चावे लागतील.

अगदी मान्य !!

अगदी मान्य !! माझा आक्षेप मागील पाच वर्षात जे उत्पादन घेतले त्यावर कमावलेल्या नफ्याबद्द्ल आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे दोन एकराच्या बागायतीला ६ लाख खर्च केले. ३०% नफा धरला तरी १ लाख ८० हजार झाले. गेली पाच वर्षे त्यांना १लाख्८०हजार*५ = ९ लाख फायदा झाला असे धरुन चालु. आता त्या ९ लाखातले १ ते दीड लाख बचत खात्यात जायला काय हरकत आहे? (ग्रामीण भागात खर्च कमी आहे असे धरुन चालू. माझा तर शहरात असुन खर्च कमी आहे.) आर्थीक शीस्तीशीवाय पर्याय नाही. आणि बेभरवशाची शेती आहे मग पर्याय तयार ठेवायलाच पाहीजे.

खटपट्या आपल्याला द्राक्ष

खटपट्या आपल्याला द्राक्ष बागायती बद्दल खूपच कमी माहिती आहे असे दिसते. निर्यात असेल तर फायदा कमीत कमी ५०% तो ही खर्च आणि व्याज/हप्ता वजा जावून. निर्यात नसेल तर बेदाणे वगैरे मार्फत संपूर्ण उत्पादन वापरता येते व निव्वळ फायदा ४०% च्या वरती ठेवता येतो. तसेच फायदा बहुतेक वेळा बचत खात्यात (जिथे त्याची नोंद उत्पन्न म्हणून होऊ शकते) न जाता जेसीबी, मळणीयंत्र अथवा तत्सम अशा "इतर लघुद्योग" या स्वरुपात गुंतवला जातो जिथे अजून जास्त नफा येऊ शकतो. मुळात प्रश्न छोट्या शेतकर्‍यांचा आणि शेतमजूरांचा आहे पण बागायती आणि नगदी पिके घेणारे (ज्यांना सवलती आधीच मिळतात) आता पॅकेजची अपेक्षा ठेवतात हे पाहून वाईटच जास्त वाटते. हा शुद्ध ढोंगीपणा झाला.