काश्मिर भारताला लाभदायक आहे की तापदायक

सहमती!

पण असे विचार करणही ठीकच आहे, त्यात काही चूक नाही.

- (विचार करणारा) सोकाजी

उलट काश्मिर मध्ये बहुतांश प्रजा मुसलमान होती ...

आपण आजूनही तुकडे तत्वज्ञानात रमला आहात याने अचंबित होण्यास होते. राजांच्या कथा संपुन जमाना झाला. आता ज्या ज्या गल्ल्यांमध्ये मुसलमान बहुसंख्य आहेत त्या त्या गल्ल्याम्मध्ये पाकीस्तान, तमीळ गल्यात तमीळस्तान, जाट गल्लीत जाटस्थान, कुंभारगल्लीत कुंभारस्थान, न्हावी गल्ली न्हावी स्थान ब्राह्मणगल्लीत ब्राह्मणस्थान धनगरगल्लीत धनगरस्थान रेड्डीगल्लीत रेड्डीस्थान, तंबोळी गल्लीत तांबोळीस्थान, लिंगायत गल्लीत लिंगायतस्थान , नायर गल्लीत नायरस्थान काढून देणार का काय ? बरय राव तुकड्यांचे तत्वज्ञान

१९४७ मध्येच एकदाचे सिव्हीलवॉर होऊन जाऊ दिले असतेगल्लीग्ल्लीत एकदा रक्तपात अनुभवून घेतला असता तर तुकडे तत्वज्ञानाने आज डोके वर काढले नसते.

उद्या तुम्ही तामिळनाडू वगैरे राज्यांवर हिंदी सक्ती करा बरं मग काय प्रतिक्रिया येईल.

बेसिकली राष्ट्रविरोधी नॅरेतीव्हजना संधी दिली की अशी व्हॉट अबाऊटगिरी होऊन प्रत्येक गल्ली स्वातंत्र्य मागत सुटते. त्यांच्यावर हिंदीची सक्ती केलि की ते काश्मिरला ३७० कसे मिळते म्हणून विचारणार ह्याच कारणाने सगळ्यांचे उंट एकएक करून दावणीला बांधून तुम्हा सगळ्यांना एकच न्याय मिळेल हे ठणकावून सांगितले पाहीजे.

मास एमिग्रेशनचा मीही पक्षधर नाही पण स्लो इमिग्रेशनवर कोणतीही बंधने असू नयेत, स्थलांतरीतांना पाचएकवर्षात स्थानिक भाषा आणि संस्कृती शिकण्याची सक्त असण्यास हरकत नसावी. त्रि भाषा सुत्रीत काय वावगे आहे. तेलगु कन्नड मल्याळम भाषा हिंदी शिकुन बंद पडलेल्या नाहीत हे तामीळ लोकांना समजावून देण्या एवजी तुकडे तुकडे गँग तुला तुकडा मला का नाही म्हणून तुकड्यांचे समर्थन करते हे थांबवले पाहीजे.

ज्यांना शांततेच्या धर्माची भाषा समजते त्यांना प्रार्थना करताना जसे सगळे समान असतात तसे राज्यघटनेसमोर सर्व समान असतात हे ठणकावले पाहीजे.

राज्य्घटनेत समानता न बाळगणार्‍या अटी चालू टेवण्यासाठी उर्वरीत भारताला विश्वसात घेतले पाहीजे न की अटी काढण्यासाठी उर्वरीत भारताने तुमची मनधरणि केली पाहीजे. मनधरण्या केल्या तर एक अट काढण्यासाठी लोक अजून चार अटी किंवा पैसाकाढून मोकळे होतात त्यामुळे डोईजड होण्याचा प्रयत्न कोण करते हे लक्षात घेऊन त्या प्रत्येकाला काळाच्या ओघात सरळ केले पाहीजे

हे नक्की का?

जर काश्मिर भारतात आले फक्त काही अटी ठेवून आले तर

माझ्या माहितीप्रमाणे या "काही अटी" वगैरे सगळ्या नंतर आल्यात. हरिसिंहांनी मदत मागीतल्यावर पटेलांची भूमिका कठोर होती हे खरे. पण त्यावेळेच्या भारताच्या परिस्थितीनुसार, दुसर्‍यांची लढाई उगाच कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय स्वतःवर घ्यायची नाही हा त्यांचा निर्णय गृहमंत्री म्हणून अतिशय योग्य आणि व्यवहारी होता. असा कठोरपणा त्यांच्याजवळ होता म्हणूनच त्यावेळी देशाची आणखी शकलं झाली नाहीत. एवढेच होते तर हरिसिंहांनी तेव्हा घुसखोरांना स्वबळावर हुसकावून लावायला हवे होते. भारताने तर त्यांच्यावर बळजबरी केली नव्हती. आपली स्वतःची ताकद पाहून, आक्रमकांपुढे झुकण्याऐवजी ते वाचवणार्‍यापुढे झुकले.

झालेले अपरिमीत नुकसान हे खरेच. पण त्यासाठी आपला योग्य दावा सोडणे मला पटत नाही. उद्या त्याच न्यायाने कुणी आणिक एखाद्या जागेवर कब्जा करेल तर आपण नुकसान टाळायचे म्हणून दावा सोडून द्यायचा काय? अशाने तर सरळ तुकडे पडतील.

मुख्य म्हणजे एवढी वर्षे सत्ताधार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे इतके नुकसान झालेले आहे. आत्ता कुठे जरा काही सत्ताधार्‍यांचा कर्तेपणा दिसू लागला आहे. नाकर्तेपणासाठी इतका वेळ आपण सहन करू शकतो तर आणिक काही काळ कर्तेपणासाठी वाट बघुयात. कसं?

लोक्शाही बहुमताच्याच जोरावर चालते त्यात लाज वाटण्याचे काय कारण ?

आणि तोच दहशतवाद पसरवणारा बोगदा बनला... आता काश्मीर सोपवायचं म्हणजे.... भौगोलीक परिस्थितीमुळे इथे अफगाणिस्तान संभाळता अमेरिका/रशिया दमली तेथे असंच काश्मीर त्यांचा अड्डा बनवायला आंदण द्यायचं म्हणता ?

धाग्याचे काश्मीर करु राहिले भाउ तुमी

काश्मीर्वर केंद्र सरकार थेट नियंत्रण ठेवणार आहे. मधे काश्मीरी नेते/ पोलीस ई. येणार नाहीत .
सर्वात महत्वाचे म्हणजे काश्मीर बाबत काहीतरी सकारात्मक करण्याची इच्छा असलेले सरकार सत्तेत आहे.
हीच सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.

हेच काश्मिरी लोकांना स्वतंत्र रहायचे असेल तर मनाई का.

सर्व महाराट्रीय मुसलमान असते तर आपण असाच प्रश्न विचारला असता ? किंवा सर्व महाराष्ट्रीय हिंदू असूनही भारतापासून फुटून वेगळे होऊ म्हणतील तर त्यास आपले समर्थन असेल ? आपल्यासारख्या राष्ट्रविरोधी विचार प्रसवण्या विरुद्ध राष्ट्रद्रोहाचा खटला चालवता येईल असा कायदा का असू नये?

आधी एकदा बोटचेपे पणातून पाकीस्तानला स्वातंत्र्य दिले म्हणून त्याला तोडून बांग्लादेशचे वेगळे बनवावे लागले - पण खरी स्पष्ट गोष्ट अगदी सिव्हील वॉरच्या किमतीवर पाकीस्तान नाकारला की आपण जे प्रश्न विचारून तुकडे तुकडे वादाचे समर्थन वारंवार करतात असे समर्थन शक्य झाले नसते. पाकीस्तान अथवा बांग्लादेशचे स्वतंत्र अस्तीत्व तुर्तास तरी नाईलाज आहे, हे नाईलाज कोणकोणत्या प्रदेशात सहन करत जायचे याची नेमकी लिमीट कुठे? याचे उत्तर एकही राष्ट्रद्रोही तुकडेवादी देत नाही. जसे काश्मिरचे ३७० रद्द केले तसेच एक दिवस पाकीस्तानी पंजाबला अंगिकृत करून घ्यावे लागेल आणि मग ट्प्प्या टप्प्याने पाकीस्तान आणि बांग्लादेश हे उर्वरीत भाग भारतात आणावे लागतील कदाचित हे उर्वरीत भाग भारतात आधीही आणता येतील पण तसे म्हटले की पाकीस्तानी पंजाब वरूनपुन्हा व्हॉट अबाऊटगिरी होईल म्हणून पाकिस्तानी पंजाबच भारतात कसा विलीन करून घेता येईल याचाही विचार होणे गरजेचे असावे. विचार केला तर गोष्टी एक दिवस शक्य होतात.

समजा काश्मिर भारतात सामील होण्याऐवजी तेव्हाच पाकिस्तान मध्ये सामील झाले असते तर काय केले असते.

हा जर तर चा प्रश्न नाही. आता काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे म्हटल्यावर त्यावर पाणी सोडून चीन-पाकिस्तानचा कायमचा वरचष्मा डोक्यावर घेण्यासारखा मूर्खपणा दुसरा नसेल, हे समजण्याइतकी बुद्धी असली तरी पुरे.

पाकव्याप्त काश्मीरचे स्थान भारताच्या सामरिक, सुरक्षा वगैरे दृष्टीने मोक्याचे नाही काय.

पूर्वी एखाद्या नेत्याने मूर्खपणा केला म्हणून आताही तोच चालू ठेवावा, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय? उलट, "भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवरचा हक्क सोडलेला नाही" हाच निर्णय योग्य आहे आणि आता आपल्या हातातील काश्मीर सुस्थिर करण्याचा जसा निर्णय घेतला आहे, तसाच, पाकिस्तानवर सतत दबाव ठेवून, वेळ साधून पाकव्याप्त काश्मीरही आपल्या ताब्यात घेणे शहाणपणाचे होईल.

"पाकव्याप्त काश्मीर आता हातात नाही, म्हणुन हातातल्या काश्मीर भूभागावर हक्क सोडून द्यावा" असे म्हणणे किती वेडगळपणाचे होईल, हे सांगायलाच हवे का?

भारताने पाकिस्तानचं काय उखडले आहे.

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बदलांबद्दल आणि पाकिस्तानच्या चाललेल्या नाकेबंदीबद्दल, अज्ञान आहे किंवा तिकडे हेतूपुर्रसर दुर्लक्ष आहे... तुमच्या सोईचा पर्याय निवडा.

युनोमध्ये भिजत घोंगडे पडले असे म्हणतात.

अभ्यास वाढवा. नुकतेच याबद्दल युनोने केलेले विधान तुम्ही वाचलेले दिसत नाही... किंवा वाचलेले असावे म्हणून, 'असे म्हणतात', असा सावधगिरीचा शब्दप्रयोग झालेला दिसतोय.

हेच काश्मिरी लोकांना स्वतंत्र रहायचे असेल तर मनाई का.

हा शोध कोणत्या पुराव्यांवर लावला आहे? सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांना ३७०च्या आडून लुटत असलेल्या दोन-तीन घराण्यांच्या बोलण्याने फसगत होईल, तुम्ही इतके 'हे' असाल असे वाटले नव्हते ! (त्या भूलथापांवर विश्वास ठेवणे ही अगतिकता असेल तर गोष्ट वेगळी) =))

एकूण, "अभ्यास वाढवा" हा जगप्रसिद्ध मिपा-शब्दप्रयोग वरच्या सर्व प्रतिसादाला चपखल बसतो आहे, हे नक्की. ;) =))

अजून एक...

आज काश्मिरी म्हणतात म्हणून त्याना वेगळे होऊ द्या. उद्या, उत्तर-पुर्वेतला कोण्या राज्यातले कोणीतरी म्हणते म्हणून त्यांना वेगळे होऊ द्या. शिवाय, काही तमीळ तर केव्हापासून वेगळे राष्ट्र पाहिजे म्हणतात त्यांना कसे विसरलात बुवा तुम्ही? याच मानसिकतेने जनेविमध्ये भारताचे अनेक तुकडे करण्याच्या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या, त्यांचे म्हणणे तुम्हाला पटत आहे की काय ?!

असो. (लबाड लांडगं... हे गाणं आठवलं, पण संशयाचा फायदा देऊन, ते इथे लिहिण्याचा मोह आवरून वरचा प्रतिसाद गंभीरपणे लिहिला आहे. ;) )

तसे झाले तर आम्हालाही तिबेट आणि आणि दक्षिण चिनी समुद्र बंगलादेशच्या धरतीवर स्वतंत्र करावा लागेल.

दक्षिण आशियायी ऐतिहासिक राजकीय एकात्मतेचे बारकावे लक्षात आणून घेणे गरजचे असावे. दक्षिण आशियाच्या नैसर्गिक सिमांच्या मर्यादेत ज्यांनी दिल्लीवर आक्रमणे केली किंवा जिथे दिल्लीने आक्रमणे केली किंवा या प्रदेशात जिथे परस्परांवर आक्रमणे केली त्या आक्रमणांच्या कारणाने दक्षिण आशियास राजकीय एकात्मता उद्भवते. - राजकीय भौगोलीक एकात्मतेची चिनी व्याख्या खंडणी उर्फ टॅक्स कलेक्शनच्या इतिहासाच्या अर्थाने येते त्या अर्थानेही दक्षिण आशियाची राजकीय भौगोलीक एकात्मता स्विकारावी लागते.

हा आय् डी व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली टोकाची निर्बुद्ध विधाने करतोय. मलातरी वाटतय की आपण काय लिहीत आहोत याचं त्यांना गांभीर्य नाही, फक्त सहमत होण्याची तूमच्या वर सक्ती नाही म्हणून जबाबदारी झटकत आहेत.

देशविरोधी काडी टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न करावयाच्या प्रयत्नाकडे बोट दाखवले तर आग लावण्यात सहभागाची सक्ती केली नाही असे म्हणल्याने देशाला आगलावण्याचा प्रयत्न झाकला जात नाही.

मी माझ्या मताशी सहमती असण्याची सक्ती केली नाही...

असे म्हणून, विपर्यस्त विधाने करून मिपावरील वातावरण बिघडविण्याच्या प्रयत्न केल्याबद्दलची जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही. सामाजिक संस्थळावर लिहिलेल्या प्रत्येक विधानांची जबाबदारी त्याच्या लेखकाला घ्यावीच लागते... आणि विशेषतः, ती विधाने देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल आणि सुरक्षाव्यवस्थेबद्दल असतील तर जास्तच विवेक आवश्यक आहे.

येट द ऍक्ट इज एंटायरली आयडेंटिकल टू द गँग

महाशय, खाली डॉ. सुबोध यांनी आपणास यावर चपखल उत्तर दिलेच आहे. तेवढ्यावर आपले समाधान झाले नाहीतर मी खाली दिलेले प्रयोग करून पहा

१) दोन वेगवेगळ्या जैन मुनींना भेटून त्यांच्या गृहस्थ म्हणजे कुटूंब असलेल्या शिष्य संप्रदायाकडून (किमान हजारतरी) त्यांच्या घरी आतंकवादी किंवा पाकिस्तानी सैनीक आले तरी संरक्षणाची गरज नाही त्यांच्यासाठी त्यांच्या मुलांसाठी स्त्रीयांसाठी - कोणाही सुरक्षारक्षकाने, पोलीसाने, फायर ब्रिगेड कर्मचार्‍याने, सैनिकाने जीवपणाला लावू नयेत हे जरा लिहून बाँडपेपरवर लिहून मॅजीस्ट्रेट समोर साक्ष घेऊन लिहून आणा. मलाही अभ्यासायला आवडेल की किती जैन मुनी असे शिष्य संप्रदायाकडुण लिहून घेण्यास अनुमती देतात आणि किती शिष्य संप्रदाय तुम्हाला असे लिहून देण्यास तयार होतो आणि तुमच्या संवादांना ते नेमकी काय उत्तरे देतात. - (उद्देश्य जैन मंडळींना छळण्याचा नाही सैनिकांनी जीव डावावर लावण्याबद्दल खोटी हळहळ व्यक्त करून शत्रुपक्षाला मदत करू इच्छिणार्‍यांना उघडे पाडण्याचा उद्देश्य आहे.)

२) त्यानंतर असेच आपल्या स्वतःच्या शाळा महाविद्यालयात आपणास शिक्षण दिलेल्या गुरुजनांकडून आपल्या वर्गमित्रांकडून, शेजारी, आप्तस्वकीय आपले आईवडील आपली मुले भावंडे आपले सहकर्मी, आपण मिडीयात जात असाल तर शंभर पत्रकार - वृत्तसंस्थातील इतर कर्मचारी, वृत्तसंस्थांचे मालक, त्यांच्या फॅमिली, आजकाल सिव्हील सोसायटी म्हणून फॅड आले आहे त्यांचे आप्तस्वकिय यांच्याकडूनही त्यांच्या घरी त्याम्च्या मुलांवर स्त्रीयांवर त्यांच्या स्वतःवर आतंकवादी किंवा गुन्हेगार आल्यस कोणत्याही सुरक्षारक्षकाने, पोलीसाने, सैनिकाने , फायर ब्रिगेड वाल्याने जीवपणाला लावू नयेत असे लिहून आणा.

३) असे लिहून देणारे कुणि भेटलेच तर आपण स्वतः आणि ते मिलून काश्मिर अफगाणीस्तानसारख्या कोणत्याही आतंकवाद पिडीत भागात आतंकवाद्यांना आमची फॅमिली मुलेबाळे स्त्रीया फॅमिली आणून आपल्या हवालीकरतो पण आतंकवाद बंद कराअसा संदेश डावावर लावण्याच्या आपल्या स्वतःच्या फॅमिलीसहीत नेऊन द्या. त्यांनी तुमचे ऐकले नाही तर त्यांच्या समोर गांधीवादी मार्गाने अहिसक धरणे देऊन अहिंसक बलिदान देऊन सशस्त्र सैनिकांचे ज्यांची आपणास एवढी काळजी आहे त्यांचे प्राण वाचवा.

हिंसा सोडायचीच असेल तर पहिला उपदेश कायदा हातात घेणार्‍या अतीरेक्यास करावयास हवा एवढे आपणासही समजत असेलच. बाकी महात्मा गांधिंनी आणि बुद्ध आणि जैन धर्मानेही सुद्धा कोणत्याही सरकारला पोलीस दले आणि सैन्यदळ गुंडाळून ठेवण्यास सांगितल्याचे माझ्या ऐकण्यात नाही पण तुम्ही स्वतः त्यांच्यापेक्षा अधिक मोठे अहींसक बलीदान देऊन पहाण्यास कुणाची ना नसण्याचे कारण नसावे.

दहशतवादी हल्ल्यांमधे उगाचच मरू नयेत (अशीच बाकीचीही कारणे आहेत) म्हणूनच हे केलंय हो. तिथं आता बर्‍यापैकी कंट्रोल राहील. पाकिस्तानची एवढी जळती आहे म्हणजे काश्मीर मध्ये त्यांचा 'हितसंबंध' होता. नाहीतर आपल्या देशात आपण काय करतोय याच्याशी त्यांना काय देणं घेणं होतं ? जो प्रश्न भिजत पडला होता, त्याचा सोक्षमोक्ष लागला.
वरती तुम्ही त्याचा संबंध बाकीच्या राज्यांच्या विशेषाधिकारांशी (भाषा सक्ती, आदिवासी जमिनी वगैरे) लावला होता.
काश्मीर प्रश्नच वेगळा आहे. तो इंटरनॅशनल प्रश्न केला गेलाय काहीही गरज नसताना. बाकिच्या देशांना काही पडली नाही आहे. बसा भांडत काश्मीरवरुन आणि ते मजा बघत बसलेत. आणि तिथल्या 'फुटीरतावादी' लोकांना पाकिस्तानचा सपोर्ट आहे. नाहीतर, काश्मीरची 'स्वायत्तता' काढून घेतल्यामुळे त्यांचा एवढा जळफळाट झालाच नसता. PoK कुणाचं आहे मग ओरिजिनली ?
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा प्रश्न इतक्या जलद आणखी कोणत्या पद्धतीने सोडवला गेला असता ? तुम्हाला असं वाटतंय की काश्मिरींना विश्वासात घेऊन करायला हवा होता. तर त्यांनी 'स्वायत्त' राहायलाच प्राधान्य दिलं असतं आणि हा प्रश्न आहे तसाच राहिला असता. काश्मीर मध्ये दहशतवाद/ फ्रिडम मुवमेंट एक्सॅक्टली का आहे असं तुम्हाला वाटतं ?

इम्रान खान चे ट्विट बघा

Does the BJP govt think by using greater military force against Kashmiris in IOK, it will stop the freedom movement? Chances are it will gain momentum.

आपण ज्याला दहशतवाद म्हणतो, त्यालाच ते 'फ्रिडम' मुवमेंट म्हणतायत.
काश्मीर जर स्वायत्त आहे(होतं) तर हि freedom movement कसली ? कुणापासून ? आणि काश्मीर हे भारताचे(च) राज्य आहे ना ? मग त्याच्या अधिकारांचं काय करायचं हे आम्ही बघून घेऊ.
लोकशाही या शब्दाचा सोयिस्कर वापर होत आलाय काश्मीर मध्ये. आणि तसंही, काश्मीरची स्वायत्तता ही तात्पुरती होती असं त्या करारात लिहिलं होतं. अमित शहा म्हणाले तसं, 'तात्पुरती' म्हणजे काय ७० वर्षं का ?

Chess मध्ये एक "Poisoned Pawn Variation" असते. ते प्यादं घ्यावं कि नाही हे घेतल्यानंतरच कळतं. तुमचा लेख थोडा तसा वाटतो. काश्मीर हे ते "Pawn" आहे, आणि भारताने ते घेतलंय. बघू आता पुढे.

फुल टॉस बॉल :) :) :)

काय प्रश्न हा? कोणाला विचारत आहात?

खरे साहेब हे सैन्यात डॉ. म्हणून बरीच वर्षे होते. त्यांच्या इतके सैनिकांविषयी येथे कोणीच सांगू शकणार नाहीत.
आणि हो... सैन्यात डॉक्टर म्हणून नोकरी असणे हे जवळ जवळ सैनिक असल्या सारखेच आहे. जरी बंदूक घेऊन सिमेवर जावे लागत नसले तरी बर्‍यापैकी त्याच्या जवळपास काम असते. सैनिकासारखे सगळे ट्रेनिंग घ्यावे लागते. (हे ही सांगतो नाहीतर ह्यावर पण काही लिहाल)

सुबोध खरे भाऊ तुमचा कोणी नातेवाईक सैन्यात आहे का>>>> अहो ते स्वतःच सैन्यात होते. वैद्यकीय अधिकारी

तशी या धागा चर्चेचा पुर्ण विराम झाला आहे, पण वरची एक पोस्ट बाकी आहे भविष्यातल्या चुकूनमाकुन भटकलेल्या वाचकांना यास कुणि उत्तर दिले नाही म्हणजे यात सर्व आलबेल आहे असे वाटावयास नको.

... नेहरूंना व्हिलन….

मी नेहरुंच्या डिस्कव्हरी ऑफ ईंडिया ची अनेक पारायणे केली आहेत - माझे नेहरवायण नावाची मिपावर माझी धागा मालिकापण आहे. विरोधकांकडून नेहरु व्हिलन ठरवले जाण्यात नेहरु अंशतः स्वतः जबाबदार आहेत.

१) ते व्हिलन नव्हते पण कमालीचे बोटचेपे होते त्यामुळे महत्वाच्या प्रसंगी देशाचे नुकसान झाले का तर याचे उत्तर होकारार्थी येते. आणि ज्याच्या मुळे देशाचे नुकसान झाले त्या बद्दल प्रश्न उपस्थित होणे सहाजिक असते. त्यांच्या डिस्कव्हरी ऑफ इंडीयातील बोटचेपेपणाचा दाखला देण्य जोगे उदाहरण आहे पुन्हा सापडले की खाली वेगळ्या प्रतिसादातून देईन.

२) नेहरुनी स्वतः स्वपरिवाराच्या नेपोटीझमची साथ दिली
आणि आज त्यांच्या पुढच्या पिढ्याही नेपोटीझम आणि सत्तेची हाव सोडत नाहीत आणि लांगुलचानवादास मतपेटीच्या राजकारणास साथ देतात म्हटल्यावर जनरोष असणे आणि नेहरुंबद्दलच प्रश्न केले जाणे सहाजिक आहे आणि या कारणांने नेहरुंचे व्हिलनीकरण त्यांच्या पुढील पिढ्यांनी सत्तेची हाव सोडेपर्यंत आणि त्यांच्या बद्दलची सायकोफन्सी संपेपर्यंत नेहरुंचे व्हिलनी करण थांबण्याची कोणतीच शक्यता नाही. व्हिलन सारखे वागल्यावर लोक व्हीलनच म्हणणार की अजुन काही म्हणणार ?

३)

१०. या सर्व घटनाक्रमाला शीत युद्धाचाही संदर्भ आहे. कम्युनिस्ट सोवियेत रशियाला रोखणं हा विषय अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या विषयपत्रिकेवर अग्रस्थानी होती. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर हे भूराजकीय दृष्ट्या अतिशय महत्वाचं राज्य होतं. पाकिस्तान रशियाच्या कह्यात जाईल की नाही ह्याचा केवळ अंदाज बांधता येत होता. भारत अर्थातच अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्या पंखाखाली येणार नाही हे स्पष्ट होतं. कारण नेहरू आदर्शवादी होते आणि समाजवादीही होते. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरवर अमेरिका आणि ब्रिटन यांची मदार होती.

भारत अर्थातच अमेरिका आणि ब्रिटन किंवा इतर देशांच्या पंखाखाली येणार नाही हे स्पष्ट होतं. -कारण एकदा स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर पुन्हा कुठल्याही महासत्तेच्या पारतंत्र्यात जायचे नाही असे सर्वच भारतियांना वाटणे स्वाभाविक होते म्हणून इतपत वाक्य ठिकच आहे पण "कारण नेहरू आदर्शवादी होते आणि समाजवादीही होते." प्रत्येक गोष्तीचे क्रेडीट एकट्या नेहरुंना देण्यास भारत काय एकट्या नेहरुंच्या बापाचा होता ?- हि सायकोफन्सी आहे जी विचारी माणसांना चिड आणणारी आहे.

मध्य आशियातून रशिया अफगाणिस्तान पर्यंत येईल का याची भांडवली युरोमेरीकेस सतत्याची भिती होती भारताने साथ दिली नाही तर पाकीस्तान मार्गे अफगाणीस्तानपर्यंत पोहोचता येणे शितयुद्धाच्या दृष्टीने महत्वाचे होते म्हणून युरोमेरीकेस पाकिस्तान महत्वाचा पण युरोमेरीकेस काश्मिर भौगोलीक दृष्ट्या स्वतंत्र पणे महत्वाचे होते आहे असे म्हणणे शुद्ध अतार्कीक भंपकपणा आहे , कास्मिरवाचून युरोमेरीकेचे अफगाणीस्तानला कोणते दळणवळण बंद होते? कोणतेच नाही. काश्मिर भौगोलिक दृष्ट्या भारतास पाकीस्तानला चीनपासून दुर ठेवण्यास महत्वाचा असु शकतो पण काश्मिरचे तसे महत्व नसते तरीही म्हणजे चिन अस्तित्वात नसता तरीही काश्मिर सांस्कृतिक आणि भौगोलीक दृष्ट्या अब्जावधीवर्षापासून भारताचे अभिन्न अंग आहे आणि राहील.

डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया नीट वाचावे कोणत्याही प्रिन्सली स्टेटला डोक्यावर बस्वून घेणे अथवा एका राज्याला दुसर्‍या राज्यापेक्षा अधिक देणे स्वातंत्र्य चलवळ कालीन काँग्रेसच्या हिशेबात कधीही नव्हते.

काय फेसबुकवरुन घेतले आहे ?

महाशय, मिपावर चर्चेस आल्यास वैचारीक युद्धात आपल्या सारख्या शंभरांना तरी पुरुन उरण्याची कुवत काही मिपाकरात तरी आहे हे ही धागा चर्चा समजे पर्यंत आपणास उमगेल याचा अति आत्मविश्वास नव्हे सार्थ स्व-अभिमान माहितगारला नक्कीच दाखवून देईल . त्यामुळे मिपावरील वातावरण बिघडण्याची तेवढी काळजी नाही, उलटपक्षी आपल्यासारखी दुषित हितसंबंधातून प्रसारीत होणारी विचारसरणी इतर भारतीयांचा बुद्धीभेद करत भ्रमीत करत फिरत राहील का याची काळजी अधिक आहे.

जेव्हा देशहीताचा प्रश्न येतो, जे दुषित हितसंबंधानी बाधीत नसतात त्यांना देशप्रेमाचे तर्क पटतात पण दुषित हितसंबंधानी बाधीत नाही ना याची चौकशी करून घेणे बरे पडते कारण दुषित हितसंबंधानी बाधीत कोणतेही तर्क स्विकारत नाहीत त्यांच्यासाठी कायद्याचा बडगाच अधिक रास्त ठरतो.

माझ्या लेखाने मिपावरील वातावरण बिघडत असेल तर मी हा लेख मागे घेतो.

हे म्हणजे, "सिद्धूने राजिनाम्याचे पत्र मुख्यमंत्र्याऐवजी पक्षाध्यक्षाकडे पाठवला आणि मी राजिनामा दिला" असे म्हटल्यासारखे झाले.

नुसते हवेतले विधान केले नसेल आणि प्रामाणिकपणे लेख मागे घ्यायचा असेल तर ती विनंती; नीलकांत अथवा प्रशांत यापैकी कोणत्याही एका आयडीकडे करावी.

भारतीय सैन्य तिथं काश्मिर मध्ये ( सीमेवरील नाही म्हणत) हे दात व नखे काढलेल्या सिंहाप्रमाणे उभे आहे. दगडफेक करणारांना थांबवण्यासाठी साधी पॅलेट गनसुध्दा वापरायची मुभा नाही. मागे ते मतदान साहित्य नेताना सशस्त्र जवानाला काश्मिरी लोक लाथा मारत असल्याचा व्हिडिओ पहा जरा. स्वसंरक्षणासाठीही गोळीबार करू शकत नाही असे बुजगावणे सारखे सैनिक उभे करून खरंच तिथं शांतता नांदणार आहे काय हे सांगा.

आपल्या एकंदर लेखनावरून आपण प्रभादेवी किंवा नरिमन पॉईंट सारख्या ठिकाणी वातानुकूलित कार्यालयात बसणारे आरामखुर्चीतील विचारवंत दिसताय.

सैनिकांना काश्मिरी लोक "आपले" आहेत आणि त्यांना प्रेमाने वागवा असे प्रशिक्षण दिले जाते यामुळे दगडफेक करणाऱ्या भरकटलेल्या तरुणांवर शक्यतो गोळीबार करू नका असेच आदेश सैनिकांना दिलेले आहेत.

पॅलेट बंदुकांमुळे होणाऱ्या इजेबद्दल डाव्या आणि पुरोगामी हलकटानी फार मोठ्या प्रमाणावर अपप्रचार केला आहे परंतु पॅलेट बंदुकांमुळे इजा होत असली तरी मुत्यू होत नाही यास्तव त्या वापरल्या जात होत्या.

बाकी एखाद्या सैनिकाला तेथील फुटीरता वादी लोकांनी मारहाण केली तर त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी हि पाकिस्तान, पाक धार्जिण्या वृत्तपत्रांनी आणि आपल्याच असंख्य फुटीरता वादी लोकांनीच जास्त दिली आहे काश्मिरातील सामान्य लोक कसे पाकिस्तान वादी आहेत आणि भारताचा किती द्वेष करतात हे दाखवण्यासाठी

परंतु दहशतवाद्यांना शक्यतो पकडूच नका सरळ कायमचे जायबंदी करा किंवा गोळ्याच घाला असे "अलिखित आदेश" लष्कराला दिलेले आहेत. बहुसंख्य पाकिस्तानातून जिहादचे प्रशिक्षण घेऊन आलेले दहशतवादी हे हृदयपरिवर्तनाच्या पलीकडेच गेलेले असतात. तेंव्हा अशाना दयामाया दाखवू नका.

आपलॆ माहिती त्रोटक अपुरी चुकीची किंवा काही विशिष्ट विचारसरणीने भारीत आहे आणि आपल्याला वस्तुस्थितीचीच अजिबात माहिती नाही एवढेच मी म्हणेन

विजुभाऊ. अगदी थोड्या तुम्ही काश्मीर समस्येचे मूळ सांगितले.
जिथे जिथे शांततावादी धर्माचे लोक वाढतात तिथे इतर धर्मीय लोक व्यवस्थित राहू शकत नाहीत. या वाक्याची सत्यता पटत नसेल तर पूर्ण जगातील मुस्लिम देशांचा अभ्यास करू शकता.
ते लोक अगदी पद्धतशीर पणे आपली लोकसंख्या वाढवत नेतात आणि नंतर अन्याय होतो अशी बोंब मारून वेगळा भूभाग आणि स्पेशल सवलतींची मागणी करतात.
त्यांना सपोर्ट करायला मग " मुस्लिम ब्रदरहूड " च्या नात्याने मुस्लिम देश पुढे येतात. त्यांना विरोध झाला कि मग जिहाद, बदला, आतंकवाद, खतरे मे है असे वातावरण केले जाते.
होणाऱ्या आतंकवादी हल्ल्याचे समर्थन सुद्धा तिथले लोकल लोक करू लागतात.. उदा. काश्मिरी मुस्लिम लोक आतंकवादी आणि फुटीरतावादी लोकांना सपोर्ट करतात. कित्येक मुस्लिम हाफिज सईद ला आतंकवादी समजत सुद्धा नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने तो "मौलाना" आहे. लोक लादेन चा निषेध करतात पण नंतर त्याच्यावर अन्याय झाला म्हणून त्याने ते कृत्य केले असे जस्टिफिकेशन पण देतात. मंदिरांची लूट करणारे ( उदा. गझनी, मोहम्मद बिन कासीम ) हे त्यांचे हिरो असतात. हि सर्व मानसिकता तेव्हाच वाढीस लागते जेव्हा समाजात "त्यांची " लोकसंख्या लक्षणीय असते आणि पुढे आणखी वाढण्यासाठी पोषक वातावरण असते

काश्मिर ची नेमकी हीच समस्या होती. मूठभर शांतता धर्मी लोक पूर्ण जम्मू आणि काश्मिर आणि लद्दाख भूभागावर आपला कब्जा बनवू पाहत होते. आणि त्याचसाठी ते कलम 370 चा पुरेपूर वापर करत होते. पण मोदी सरकार ने मुळावर घाव घातल्याने आता बरेचसे प्रश्न भविष्यात तरी सुटतील अशी आशा वाटते.

तेव्हा इझरायलने जे गाझा पट्टीत आणि पश्चिम तीर या विभागात केले ते आपण का करीत नाही हा प्रश्न मनात आला होता.

"लांगुलचालन (अपिजमेंट) करणे व त्यामार्गे स्वतःची तुंबडी भरून घेणे, आणि तसे करताना देशाच्या हितसंबंधांना धोका झाला तरी बेहत्तर", ही नीती इझ्राईलमध्ये नव्हती/नाही आणि भारतामध्ये होती, हे सर्वात महत्वाचे कारण यामागे आहे.

निळू दामले यांचे एक मराठी पुस्तक आहे. >> जेरुसलेम?

सहमत.
ज्यानी विकासाची चवच चाखली नाही त्यांना काय माहीत विकास काय असतो. आता जे तरुण तावातावाने भांडत आहेत त्यांना रोजगार मिळाला की गप्प बसतील. तिथे मेडीकल आणि अभियांत्रिकि महाविद्यालये चालू झाली की तेथील तरुणांना खरे ज्ञान काय आहे हे कळेल. मोठाली पंचतारांकित हॉटेल चालु झाली की तिथले तरुण व्यस्त होतील.
ज्यांनी लाडू खाललाच नाही ते लाडवाला कडू म्हणतायत.
दुसरी गोष्ट तिकडे लडाख वाले केंद्रशासित झाले म्हणून आनंदाने नाचताहेत. हे काश्मिरी फक्त मुसलमान आहेत म्हणून आणि फालतु नेत्यांनी ब्रेनवॉशिंग केल्यामुळे बरळत आहेत.
एका बाजुने उद्धपातळीवर विकास आणि त्याबरोबर संथगतीने सैन्य काढून घेणे हाच उपाय सद्या तरी दिसतोय.

मध्यंतरात पाकीस्तानी लोकांना सेक्युलर बनवण्यावर जरासे कष्ट घेऊन दाखवावेत

- पाकीस्तानी माणूस (किंवा बया ) दिसली कि त्यांना मी माझे काही मित्र तुम्ही सेक्युलर का नाही असा प्रश्न विचारत असतो. तुम्ही पण सामिल व्हा पाकिस्तान (खर्‍या अर्थाने) सेक्युलर झाले की प्रश्न आपोआपच मिटेल. :)

यावर विश्वास ठेवणं अशक्य आहे. बराचसा डोंगराळ भाग, वाहतुकीच्या सोयीची वानवा, वीज आणि कौशल्याचा अभाव या काश्मीरच्या दृष्टीने प्रतिकूल गोष्टी आहेत. तशात जेथे अगोदरच उद्योग आहेत तेथे उत्पादन आणि रोजगार कपातीचे संकट असताना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक होईल अशी शक्यता नाही.

काश्मीरचा भूगोल आहे तसा मानवी हस्तक्षेपापासून दूर राहणे हे इतर देशवासियांसाठी देखील आवश्यक आहे. आणि मानवी हस्तक्षेपामध्ये लष्कराचे तेथील वास्तव्य पण येते. माणूस निसर्गामध्ये त्याच्या सुखसोयींनसकट राहतो. या मध्ये इंधन जाळणे, प्रदूषण करणे अशा गोष्टी येतात. सर्वसाधारणपणे काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत सबुरीचे आणि समजुतीचे धोरण असावे असा दृष्टिकोन बाळगणारी मंडळी हा असा सर्वंकष विचार करतात. तशा विचारांनाच आता तिलांजली मिळत असल्यामुळे जे काही होणार आहे ते पाहावे एवढेच हाती राहते. बाकी सध्याचे सरकार प्रमुख जे काही करतात त्यात प्रतिकात्मकाच जास्त दिसते असे निरीक्षण आहे. मग ती नोटबंदी असो, तिहेरी तलाक असो अथवा ३७० कलम रद्द करणे असो.

-- स्वतःचा निसटणार सोगा सांभाळीत दुसऱ्यांच्या निसटत्या बाजू दाखविणाऱ्यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत

शेषराव मोरेंच्या फेसबुक गोषवार्‍याच्या दुव्यबद्दल आभार व्यक्त करताना त्यातील केवळ दृष्टीकोनांशी केवळ असहमतच नव्हे तर मी त्यावर कडाडून टिका करेन लोकंनी भाषणाला गर्दी केली, उपाय योजना सुचवण्याचे सोडून स्वतःचा अत्म विश्वास गळालेल्या शेषराव मोर्‍यांनी श्रोत्यांचे अवसान गळवण्याचे काम केलेले नाही ना अशी शंका वाटते. त्यासाठी कुरुंदकरांच्या नावाच्या व्यासपिठाचा उपयोग होणे हि जीनयुने केलेल्या नामुष्कीसारखे झाले. भारताचे आणि भारतींच्यांचे वेळोवेळी अधिक नुकसान कशाने झाले असेल तर अवसान घातकीपणामुळे झालेले असावे.

पण गोषवारा देणारृया व्यक्तिकडून गोषवार्‍यात त्रुटी आलेल्या असू शकतात. त्यांचा युट्यूब उपलब्ध होण्याची पुढचे दोन दिवस वाट पाहून मग टिका करेन. युट्यूब दुवा उपलब्ध झाल्यास उपलब्ध करुन द्यावा ही नम्र विनंती

शेषराव मोरेंचे व्याख्यान युट्यूबवर लिळते का पाहीले पण उपलब्ध झाले नाही. पण त्यांच्या नांदेड येथिल व्याखानाचे दैनिक सामनाने केलेले वृत्तांकन आले आहे जे फेसबुक पोस्टपेक्षा मुद्दे अधिक बरे कव्हर करत असावे असे वाटते.

हिंदुस्थान हा एकसंघ देश आहे आणि या देशातून कोणी फुटून जात असेल तर देश आक्रमक होऊन योग्य ती कारवाई करू शकतो हे सध्याच्या केंद्रशासनाने घटनेतील 370 कलम रद्द करून सिध्द केलंय, अशा शब्दात कश्मीर प्रशनाचे गाढे अभ्यासक, विचारवंत शेषराव मोरे यांनी सरकारची प्रशंसा केली.

या धागा लेखकाच्या काही चुका आहेत तशाच स्वरुपाच्या काही चुका शेषराव मोरेंकडून होत असाव्यात. दैनिक सामनानेही वृत्ताचे शिर्षक "हिंदुस्थान आक्रमक होऊ शकतो.." असे सुरु केले आहे. एकदा काही स्वकीयांचा (या परिपेक्षात काँग्रेसचा असे वाचा) बोटचेपा भेकडपणा अनुभवल्या नंतर जश्यास तश्याने प्रत्युत्तर देता येण्याचे समाधान दबलेल्या मनांना स्फुरण येऊन वाटणे सहाजिक तसे हिंदुत्व वाद्यांना अशावेळी वाटणे सहाजिक असावे. पण मी जसे नेहमी म्हणतो हिंदुत्ववादी डिप्लोमॅटीक मांडणीत कमी पडतात. त्यामुळेच वर धागा लेखकास प्रश्न पडला होता एकीकडे आम्ही कुणावर आक्रमण करत नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे आक्रमक व्हायचे असे कसे ? हा प्रश्न फक्त धागा लेखकास पडत नाही- हा पाकीस्तानी आणि चिनी अपप्रचाराचा भाग बनतो -परदेशस्थ भारतीयांना अपप्रचार बरोबर नाही हे माहित असते पण उत्तर कसे द्यायचे हे माहित नसते अशी स्थिती होऊन जाते. मी वर दिलेले उत्तर पुर्नौल्लेख करीत देत आहे.

"देशांतर्गत बंडाळी मोडणर्‍या सुरक्षेसाठी केलेल्या कारवाईस आक्रमण संबोधत नाहीत." भारत भारताच्या हिमालय पल्याडच्या देशांवर आक्रमण करण्याचे भारतीय परंपरेत नाही . पण आसेतू हिमालय भारताची एकसंघता जोपासण्यासाठी अंतर्गत बंडाळ्यांना आवश्यकते नुसार बलप्रयोगानेही वेळोवेळी मोडीत काढले जाते. असे डिप्लोमॅटीक उत्तर देण्याची जबाबदारी केवळ राजदूतांची नसते तर देशाची भूमिका नेमकेपणाने प्रत्येक मंचावर मांडणे जसे की सोशल मिडीया देशाच्या प्रत्येक नागरीकाची असते.

काश्मिरींच्या सार्वमताचा नसलेला प्रश्न

शेषराव मोरे भाषणात नेमके काय बोलले हे पहावयास हवे वृत्तांकन जुळत नसण्याची शक्यता असू शकते की मोरे खरोखरच तथ्यांच्या चुका किंवा विपर्यास करत आहेत ? कारण एकदा शेषराव मोरे एकसंघ भारताची बाजू घेतात बंडाळी आवश्यकता पडल्यास बलप्रयोगाने मोडण्याचे समर्थन करतात म्हटल्यावर ते सार्वमताच्या बाजूने अंशतःही बोलतील ही शक्यता कमी वाटते.

नेहरूंनीही प्रश्न सार्वमत घेतले जावे या अपेक्षेने युनोत नेला नव्हता तर केवळ पाकीस्तानला माघार घेण्यास सांगितले जाईल या आपेक्षेने ते गेले. भारताच्या एकसंघतेची भूमिका धार्मिक आधारावरील देशांना सोईनुसार मान्यता देणारी राष्ट्रे लक्षात घेऊ शकणार नाहीत हे नेहरुंनी लक्षात घेतले नाही. सार्वमताचा प्रकार इतरांनी चिटकवण्याचा प्रयत्न केला जो भारताने नाकारला -कारण धार्मिक भाषिक प्रादेशिक अशा वेगवेगळ्या आधारावरची तुकडे तुकडे तत्वज्ञान भारतासाठी मान्य करण्यासारखे नव्हते आणि नसेल.

अगदीच फाळणी होताना मुस्लिम लीगने काश्मिरचा विषय चर्चेत घेऊन काश्मिरचा मुस्लिम बहुल भाग वेगळा काढून मागितला असता आणि महात्मा गांधींच्या जागी सावरकरांसारखे नेतृत्व असते तर त्याचा विचार त्यांना त्यांच्या भारतातील सर्वच मुस्लिमांना घेऊन जा या तडजोड विना दृष्टीकोणात करता आला असता, कदाचित वल्लभभाई पटेल आणि सुभाषचंद्रबोसां निर्णयात असते तर ते फाळणी बिळणी काही नाही काय यादवी व्हायची ती होऊन जाऊद्यात म्हणाले असते, नेहरू- गांधींच्या बोटचेपेपणा मुळे वेगळाच घोळ झाला ज्यात त्यांनाही एकसंघ भारत हवा होता सार्वमत या संकल्पनेस मनोमन सामावून घेणे शक्य नव्हते त्यामुळे भारतात कुणाचेही नेतृत्व असले असते तरी सार्वमताची संकल्पना स्विकृत कदापी झाली नसती हे लक्षात घेतले पाहीजे.

आंतरराष्ट्रीय चर्चात जगातले असंख्य प्रदेश त्या त्या देशाचे भाग म्हणून कोणत्याही सार्वमता शिवाय आहेत आणि भौगोलीक एकसंघ देशातून वेगळे होणे ही सहज साध्य बाब नसते हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनावर ठसवण्यत प्रत्येक भारतीयाने सहभागी होण्याची गरज असावी.

...370 कलम रद्द करून आणि कश्मीरला केंद्रशासित करून केंद्रशासनाने जम्मू आणि लडाखचा प्रश्न सोडविला आहे. पण मुस्लीमांचे प्राबल्य असलेल्या कश्मीर घाटीचा प्रश्न मिटेल की नाही, याची मला शंका वाटते, असे मतही शेषराव मोरे यांनी व्यक्त केले...

हे पुन्हा एकदा हिंदुत्ववाद्यांच्या टोकाच्या पुर्वग्रहदुषित आत्मविश्वास रहीत दृश्टीकोणातून येते. आजही जगभरच्या काही मुस्लीम बहुल देशांचे भारत समर्थन मिळवत असतो, भारतात तुम्हाला सहज आठवणारही नाही असे मुस्लीम बहुल भाग अत्यंत शांत राहीलेली उदाहरणे आहेत. काश्मिरवरही रणजीत संग आणि त्यानंतर डोगरांनी राज्य केलेले आहे.. मध्य आशियात रशियनांनी आपले प्रभाव गाजवून दाखवले आहेत. भारताने नॉर्थईस्ट, बंगाली नक्षल , पंजाब आणि आसामातील बंडाळ्या मोडून देशाच्या मुख्यधारेत वापस आणून सोडले आहे.

जखम बरी होई पर्यंत ठसठसत असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही सुरळीत होण्यासाठी वेळ दिला पाहीजे म्हटले आहे. सगळ्यात महत्वाचे आत्म विश्वास आणि विश्वास या दोन गोष्ती बाळगल्यास कास्मिरला काळाच्या ओघात मुख्यधारेत सामील करून घेण्यात असाध्य कही नसावे…

LOL! शरद ह्यांच्यासारख्या अभ्यासू लेखन करणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखनाला मृत्युंजय आणि राधेय ह्या कादंबऱ्यांंवर विसंबून लेखन करणाऱ्या लोकांनी नावे ठेवावीत? कलियुग रे देवा, कलियुग! =))