Skip to main content

काश्मिर भारताला लाभदायक आहे की तापदायक

लेखक तमराज किल्विष यांनी शुक्रवार, 09/08/2019 04:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजकाल चाललेल्या घडामोडी पाहता काश्मीर चे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करणे व उर्वरित भारताचा कायदा प्रस्थापित करण्यासाठी हालचाली झाल्या. यासाठी मुळ हेतू काश्मिरचे भले व्हावे, सैनिकांची हानी थांबून खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी हा आहे. पर्यायाने पाकिस्तान ची नांगी ठेचली जाईल व पुढेमागे पाकव्याप्त काश्मीर परत घेता येईल. पण माझ्या बुध्दीच्या आकलनाप्रमाणे माझी मतं मांडत आहे. सहमत असण्याची अपेक्षा नाही. फक्त मला काय वाटतं ते सांगतो. काश्मिर मध्ये जाऊन उद्योग धंदे उभारण्याचे स्वप्न पाहणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं आहे. काश्मिर हे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांचीच आवृत्ती आहे. त्यांना कितीही मदत केली तरी पायावर उभे राहणार नाही. दहशतवादाचे व्यसन लागले की त्या दुष्टचक्रातून सुटका नसते. बुमरॅंग सारखे त्यांच्यावर उलटते. आजपर्यंत काश्मिरींच्या नरड्यात फार पैसा ओतला आहे. अनंत काळ काश्मीर भारताला धरलं तर चावतंय नि सोडलं तर पळतंय हे आठवायला लावेल हे नक्की. काश्मीर वरचा हक्क सोडायला हवा होता हे भारताला कळायला पन्नास वर्षे लागू शकतील. लाखो हिंदूंना हुसकावून लावणाऱ्या काश्मिरींविषयी सहानुभूती बाळगणे मुर्खपणाचे आहे. अमेरिकेने व्हिएतनाम मध्ये जशी माती खाल्ली तीच गत भारताची काश्मिरमध्ये होईल काश्मिर च्या तेव्हाच्या नेतृत्त्वाने ( राजाने) केवळ काश्मिर पाकिस्तान च्या घशात जावू नये या हतबलतेतून भारतात सामील होण्यासाठी संमती दिली होती. पण त्याबरोबरच काश्मीर हे बऱ्याच बाबतीत विशेष अधिकार राखून भारतात आले. भारतानं काश्मिर चा भूभाग कितीही ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरीही लोकमानस भारताच्या बाजूला आहेच याची खात्री देता येत नाही. भारत नेहमीच म्हणत आलाय की आम्ही कुणावर आक्रमण केले नाही. तर जम्मू, श्रीनगर व लडाख या भागात जनमताचा कौल संविधानिक मार्गाने घेऊन जनतेच्या इच्छेचा आदर करायला हवा होता. इकडचे तिकडचे उपटसुंभ काश्मिर भारताचे अभिन्न अंग आहे, दुध मांगो खीर देंगे...... कितीही सांगत असले तरी माझे अतिशय मौल्यवान सैनिक तिथे रोज मरण पत्करताहेत. अगोदर माझ्या सैनिकांना दूर करा मग काय करायचे ते करा. जाणूनबुजून मृत्यूच्या दारात सैनिकांना कशाला ढकलायचे. सिव्हिलीयन्सना पाठवा तिकडे. सैनिकांच्या बलिदानावर काश्मिर भारतात ठेवून काहीच फायदा नाही.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 37291
प्रतिक्रिया 119

प्रतिक्रिया

खटपट्या शनिवार, 17/08/2019 12:30
सहमत. ज्यानी विकासाची चवच चाखली नाही त्यांना काय माहीत विकास काय असतो. आता जे तरुण तावातावाने भांडत आहेत त्यांना रोजगार मिळाला की गप्प बसतील. तिथे मेडीकल आणि अभियांत्रिकि महाविद्यालये चालू झाली की तेथील तरुणांना खरे ज्ञान काय आहे हे कळेल. मोठाली पंचतारांकित हॉटेल चालु झाली की तिथले तरुण व्यस्त होतील. ज्यांनी लाडू खाललाच नाही ते लाडवाला कडू म्हणतायत. दुसरी गोष्ट तिकडे लडाख वाले केंद्रशासित झाले म्हणून आनंदाने नाचताहेत. हे काश्मिरी फक्त मुसलमान आहेत म्हणून आणि फालतु नेत्यांनी ब्रेनवॉशिंग केल्यामुळे बरळत आहेत. एका बाजुने उद्धपातळीवर विकास आणि त्याबरोबर संथगतीने सैन्य काढून घेणे हाच उपाय सद्या तरी दिसतोय.

माहितगार बुधवार, 14/08/2019 16:16
मध्यंतरात पाकीस्तानी लोकांना सेक्युलर बनवण्यावर जरासे कष्ट घेऊन दाखवावेत - पाकीस्तानी माणूस (किंवा बया ) दिसली कि त्यांना मी माझे काही मित्र तुम्ही सेक्युलर का नाही असा प्रश्न विचारत असतो. तुम्ही पण सामिल व्हा पाकिस्तान (खर्‍या अर्थाने) सेक्युलर झाले की प्रश्न आपोआपच मिटेल. :)

Rajesh188 बुधवार, 14/08/2019 12:02
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे . आणि पाकिस्तान त्या वर जबरदस्तीने कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे . त्याचा विरोध करायचा सोडून काश्मीर पाकिस्तान ला देवून टाका असे मत व्यक्त करणे म्हणजे भारताची आत्महत्या च ठरेल . समजा भारताने काश्मीर पाकिस्तान ला दिला तर तो भारतात हिंसाचार करणार नाही किंवा कुरापती काढणार नाही ह्याची बिलकुल खात्री देता येणार नाही . उलट असे घडलेच तर चीन आसाम,ओरिसा,मणिपूर,ह्या राज्यांवर आक्रकपणे हक्क सांगायला सुरवात करेल मग चीनला सुद्धा ती राज्य द्यायची का?. एकदा भारत सरकार कमजोर आहे हा संदेश गेला की देशातील बरीच राज्य उठाव करतील आणि वेगळे देश मागतील गंभीर स्थिती निर्माण होईल . सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या जिवाच्या रक्षणासाठी आत्यधूनिक हत्यारे त्यांना पुरवणे ,अत्यंत उच्य दर्जाची बुलेट प्रूफ जॅकेट , बॉम्ब विरोधक वाहने पुरवणे,सैनिकांची जास्त संख्या ठेवणे असे उपाय करता येतील पण माघार नाही . ती आत्महत्या ठरेल

सुधीर कांदळकर बुधवार, 14/08/2019 19:46
गेल्या ६० वर्षांहून जास्त काळ अस्तित्त्वात आहे. तरीही भारतीय सैनिकांचे, निरपराध नागरिकांचे बळी जात आहेत, यापुढेही जात राहिले असते. अपयशाचा हा फॉर्म्युला आणखी काळ चालू न ठेवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. नव्या धोरणाच्या यशस्वितेसाठी सरकारला शुभेच्छा. परकीय गुंतवणूक इथे होणार अशा बातम्या आहेत. गुंतवणूकदार राष्ट्रे त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी भारतालाच पाठिंबा देणार हे उघड आहे. स्थानिकांची बेरोजगारी अर्थातच कमी होणार. मार्गच्युत होऊन दहशतवादाकडे वळणार्‍या तरुणांची संख्या कमी होण्याची शक्यता नक्कीच वाढणार. ब्राव्हो भारत सरकार.

सर टोबी गुरुवार, 15/08/2019 11:35
यावर विश्वास ठेवणं अशक्य आहे. बराचसा डोंगराळ भाग, वाहतुकीच्या सोयीची वानवा, वीज आणि कौशल्याचा अभाव या काश्मीरच्या दृष्टीने प्रतिकूल गोष्टी आहेत. तशात जेथे अगोदरच उद्योग आहेत तेथे उत्पादन आणि रोजगार कपातीचे संकट असताना काश्मीरमध्ये गुंतवणूक होईल अशी शक्यता नाही. काश्मीरचा भूगोल आहे तसा मानवी हस्तक्षेपापासून दूर राहणे हे इतर देशवासियांसाठी देखील आवश्यक आहे. आणि मानवी हस्तक्षेपामध्ये लष्कराचे तेथील वास्तव्य पण येते. माणूस निसर्गामध्ये त्याच्या सुखसोयींनसकट राहतो. या मध्ये इंधन जाळणे, प्रदूषण करणे अशा गोष्टी येतात. सर्वसाधारणपणे काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत सबुरीचे आणि समजुतीचे धोरण असावे असा दृष्टिकोन बाळगणारी मंडळी हा असा सर्वंकष विचार करतात. तशा विचारांनाच आता तिलांजली मिळत असल्यामुळे जे काही होणार आहे ते पाहावे एवढेच हाती राहते. बाकी सध्याचे सरकार प्रमुख जे काही करतात त्यात प्रतिकात्मकाच जास्त दिसते असे निरीक्षण आहे. मग ती नोटबंदी असो, तिहेरी तलाक असो अथवा ३७० कलम रद्द करणे असो. -- स्वतःचा निसटणार सोगा सांभाळीत दुसऱ्यांच्या निसटत्या बाजू दाखविणाऱ्यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत

सुबोध खरे शुक्रवार, 16/08/2019 12:18
नोटबंदी असो, तिहेरी तलाक असो अथवा ३७० कलम रद्द करणे प्रतिकात्मकाच जास्त दिसते नोटबंदी मध्ये प्रतीकात्मकता दिसते हा मुद्दा वादाचा असू शकतो पण तीन तलाक किंवा ३७० यात तुम्हाला प्रतिकात्मकताच दिसत असेल तर तुम्हाला भाजप/ मोदी द्वेषाची कावीळ झाली आहे असा स्पष्ट आरोप मी करीत आहे. बाकी चालू द्या

माहितगार शुक्रवार, 16/08/2019 12:33
-- स्वतःचा निसटणार सोगा सांभाळीत :)
काश्मीरचा भूगोल आहे तसा मानवी हस्तक्षेपापासून दूर राहणे हे इतर देशवासियांसाठी देखील आवश्यक आहे. आणि मानवी हस्तक्षेपामध्ये लष्कराचे तेथील वास्तव्य पण येते. माणूस निसर्गामध्ये त्याच्या सुखसोयींनसकट राहतो. या मध्ये इंधन जाळणे, प्रदूषण करणे अशा गोष्टी येतात. सर्वसाधारणपणे काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत सबुरीचे आणि समजुतीचे धोरण असावे असा दृष्टिकोन बाळगणारी मंडळी हा असा सर्वंकष विचार करतात.
आपल्या घरचा भूगोल आहे तसा मानवी हस्तक्षेपापासून दूर राहणे हे इतर देशवासियांसाठी देखील आवश्यक आहे. आणि मानवी हस्तक्षेपामध्ये सुरक्षा रक्षक , पोलीस आणि लष्कराचे वास्तव्य पण येते. माणूस निसर्गामध्ये त्याच्या सुखसोयींनसकट राहतो. या मध्ये इंधन जाळणे, प्रदूषण करणे अशा गोष्टी येतात. यासाठी सर्वसाधारणपणे काश्मीर आणि पाकिस्तानच्या बाबतीत सबुरीचे आणि समजुतीचे धोरण असावे हा असा सर्वंकष विचार करतात असा दृष्टिकोन बाळगणारी मंडळी; १) दोन वेगवेगळ्या जैन मुनींना भेटून त्यांच्या गृहस्थ म्हणजे कुटूंब असलेल्या शिष्य संप्रदायाकडून (किमान हजारतरी) त्यांच्या घरी आतंकवादी किंवा पाकिस्तानी सैनीक आले तरी संरक्षणाची गरज नाही त्यांच्यासाठी त्यांच्या मुलांसाठी स्त्रीयांसाठी - कोणाही सुरक्षारक्षकाने, पोलीसाने, फायर ब्रिगेड कर्मचार्‍याने, सैनिकाने जीवपणाला लावू नयेत हे जरा लिहून बाँडपेपरवर लिहून मॅजीस्ट्रेट समोर साक्ष घेऊन लिहून आणा. मलाही अभ्यासायला आवडेल की किती जैन मुनी असे शिष्य संप्रदायाकडुण लिहून घेण्यास अनुमती देतात आणि किती शिष्य संप्रदाय तुम्हाला असे लिहून देण्यास तयार होतो आणि तुमच्या संवादांना ते नेमकी काय उत्तरे देतात. - (उद्देश्य जैन मंडळींना छळण्याचा नाही सैनिकांनी जीव डावावर लावण्याबद्दल खोटी हळहळ व्यक्त करून शत्रुपक्षाला मदत करू इच्छिणार्‍यांना उघडे पाडण्याचा उद्देश्य आहे.) २) त्यानंतर असेच आपल्या स्वतःच्या शाळा महाविद्यालयात आपणास शिक्षण दिलेल्या गुरुजनांकडून आपल्या वर्गमित्रांकडून, शेजारी, आप्तस्वकीय आपले आईवडील आपली मुले भावंडे आपले सहकर्मी, आपण मिडीयात जात असाल तर शंभर पत्रकार - वृत्तसंस्थातील इतर कर्मचारी, वृत्तसंस्थांचे मालक, त्यांच्या फॅमिली, आजकाल सिव्हील सोसायटी म्हणून फॅड आले आहे त्यांचे आप्तस्वकिय यांच्याकडूनही त्यांच्या घरी त्याम्च्या मुलांवर स्त्रीयांवर त्यांच्या स्वतःवर आतंकवादी किंवा गुन्हेगार आल्यस कोणत्याही सुरक्षारक्षकाने, पोलीसाने, सैनिकाने , फायर ब्रिगेड वाल्याने जीवपणाला लावू नयेत असे लिहून आणा. ३) असे लिहून देणारे कुणि भेटलेच तर आपण स्वतः आणि ते मिलून काश्मिर अफगाणीस्तानसारख्या कोणत्याही आतंकवाद पिडीत भागात आतंकवाद्यांना आमची फॅमिली मुलेबाळे स्त्रीया फॅमिली आणून आपल्या हवालीकरतो पण आतंकवाद बंद कराअसा संदेश डावावर लावण्याच्या आपल्या स्वतःच्या फॅमिलीसहीत नेऊन द्या. त्यांनी तुमचे ऐकले नाही तर त्यांच्या समोर गांधीवादी मार्गाने अहिसक धरणे देऊन अहिंसक बलिदान देऊन सशस्त्र सैनिकांचे ज्यांची आपणास एवढी काळजी आहे त्यांचे प्राण वाचवा. हिंसा सोडायचीच असेल तर पहिला उपदेश कायदा हातात घेणार्‍या अतीरेक्यास करावयास हवा एवढे आपणासही समजत असेलच. बाकी महात्मा गांधिंनी आणि बुद्ध आणि जैन धर्मानेही सुद्धा कोणत्याही सरकारला पोलीस दले आणि सैन्यदळ गुंडाळून ठेवण्यास सांगितल्याचे माझ्या ऐकण्यात नाही पण तुम्ही स्वतः त्यांच्यापेक्षा अधिक मोठे अहींसक बलीदान देऊन पहाण्यास कुणाची ना नसण्याचे कारण नसावे.

मदनबाण बुधवार, 14/08/2019 23:04
काश्मिर मधील शांतता प्रिय देशद्रोही जनतेला पाहुन एक शेर आठवला तो इथे देतो :- ताउम्र जन्नत में रहकर भी उसे उजाड़ने में गुज़ार दी जिहाद सिर्फ इस बात का था कि मरने के बाद जन्नत मिले

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- ये दुनिया उट पटांगा, किथ हात ते किथ्थे टांगा, रात कुकडी देन्दी बांगा, ऐ दे चकदे फट्टे... :- Khosla Ka Ghosla

माहितगार गुरुवार, 15/08/2019 12:56
शेषराव मोरेंच्या फेसबुक गोषवार्‍याच्या दुव्यबद्दल आभार व्यक्त करताना त्यातील केवळ दृष्टीकोनांशी केवळ असहमतच नव्हे तर मी त्यावर कडाडून टिका करेन लोकंनी भाषणाला गर्दी केली, उपाय योजना सुचवण्याचे सोडून स्वतःचा अत्म विश्वास गळालेल्या शेषराव मोर्‍यांनी श्रोत्यांचे अवसान गळवण्याचे काम केलेले नाही ना अशी शंका वाटते. त्यासाठी कुरुंदकरांच्या नावाच्या व्यासपिठाचा उपयोग होणे हि जीनयुने केलेल्या नामुष्कीसारखे झाले. भारताचे आणि भारतींच्यांचे वेळोवेळी अधिक नुकसान कशाने झाले असेल तर अवसान घातकीपणामुळे झालेले असावे. पण गोषवारा देणारृया व्यक्तिकडून गोषवार्‍यात त्रुटी आलेल्या असू शकतात. त्यांचा युट्यूब उपलब्ध होण्याची पुढचे दोन दिवस वाट पाहून मग टिका करेन. युट्यूब दुवा उपलब्ध झाल्यास उपलब्ध करुन द्यावा ही नम्र विनंती

माहितगार शुक्रवार, 16/08/2019 11:56
शेषराव मोरेंचे व्याख्यान युट्यूबवर लिळते का पाहीले पण उपलब्ध झाले नाही. पण त्यांच्या नांदेड येथिल व्याखानाचे दैनिक सामनाने केलेले वृत्तांकन आले आहे जे फेसबुक पोस्टपेक्षा मुद्दे अधिक बरे कव्हर करत असावे असे वाटते.
हिंदुस्थान हा एकसंघ देश आहे आणि या देशातून कोणी फुटून जात असेल तर देश आक्रमक होऊन योग्य ती कारवाई करू शकतो हे सध्याच्या केंद्रशासनाने घटनेतील 370 कलम रद्द करून सिध्द केलंय, अशा शब्दात कश्मीर प्रशनाचे गाढे अभ्यासक, विचारवंत शेषराव मोरे यांनी सरकारची प्रशंसा केली.
या धागा लेखकाच्या काही चुका आहेत तशाच स्वरुपाच्या काही चुका शेषराव मोरेंकडून होत असाव्यात. दैनिक सामनानेही वृत्ताचे शिर्षक "हिंदुस्थान आक्रमक होऊ शकतो.." असे सुरु केले आहे. एकदा काही स्वकीयांचा (या परिपेक्षात काँग्रेसचा असे वाचा) बोटचेपा भेकडपणा अनुभवल्या नंतर जश्यास तश्याने प्रत्युत्तर देता येण्याचे समाधान दबलेल्या मनांना स्फुरण येऊन वाटणे सहाजिक तसे हिंदुत्व वाद्यांना अशावेळी वाटणे सहाजिक असावे. पण मी जसे नेहमी म्हणतो हिंदुत्ववादी डिप्लोमॅटीक मांडणीत कमी पडतात. त्यामुळेच वर धागा लेखकास प्रश्न पडला होता एकीकडे आम्ही कुणावर आक्रमण करत नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे आक्रमक व्हायचे असे कसे ? हा प्रश्न फक्त धागा लेखकास पडत नाही- हा पाकीस्तानी आणि चिनी अपप्रचाराचा भाग बनतो -परदेशस्थ भारतीयांना अपप्रचार बरोबर नाही हे माहित असते पण उत्तर कसे द्यायचे हे माहित नसते अशी स्थिती होऊन जाते. मी वर दिलेले उत्तर पुर्नौल्लेख करीत देत आहे. "देशांतर्गत बंडाळी मोडणर्‍या सुरक्षेसाठी केलेल्या कारवाईस आक्रमण संबोधत नाहीत." भारत भारताच्या हिमालय पल्याडच्या देशांवर आक्रमण करण्याचे भारतीय परंपरेत नाही . पण आसेतू हिमालय भारताची एकसंघता जोपासण्यासाठी अंतर्गत बंडाळ्यांना आवश्यकते नुसार बलप्रयोगानेही वेळोवेळी मोडीत काढले जाते. असे डिप्लोमॅटीक उत्तर देण्याची जबाबदारी केवळ राजदूतांची नसते तर देशाची भूमिका नेमकेपणाने प्रत्येक मंचावर मांडणे जसे की सोशल मिडीया देशाच्या प्रत्येक नागरीकाची असते.
काश्मिरींच्या सार्वमताचा नसलेला प्रश्न
शेषराव मोरे भाषणात नेमके काय बोलले हे पहावयास हवे वृत्तांकन जुळत नसण्याची शक्यता असू शकते की मोरे खरोखरच तथ्यांच्या चुका किंवा विपर्यास करत आहेत ? कारण एकदा शेषराव मोरे एकसंघ भारताची बाजू घेतात बंडाळी आवश्यकता पडल्यास बलप्रयोगाने मोडण्याचे समर्थन करतात म्हटल्यावर ते सार्वमताच्या बाजूने अंशतःही बोलतील ही शक्यता कमी वाटते. नेहरूंनीही प्रश्न सार्वमत घेतले जावे या अपेक्षेने युनोत नेला नव्हता तर केवळ पाकीस्तानला माघार घेण्यास सांगितले जाईल या आपेक्षेने ते गेले. भारताच्या एकसंघतेची भूमिका धार्मिक आधारावरील देशांना सोईनुसार मान्यता देणारी राष्ट्रे लक्षात घेऊ शकणार नाहीत हे नेहरुंनी लक्षात घेतले नाही. सार्वमताचा प्रकार इतरांनी चिटकवण्याचा प्रयत्न केला जो भारताने नाकारला -कारण धार्मिक भाषिक प्रादेशिक अशा वेगवेगळ्या आधारावरची तुकडे तुकडे तत्वज्ञान भारतासाठी मान्य करण्यासारखे नव्हते आणि नसेल. अगदीच फाळणी होताना मुस्लिम लीगने काश्मिरचा विषय चर्चेत घेऊन काश्मिरचा मुस्लिम बहुल भाग वेगळा काढून मागितला असता आणि महात्मा गांधींच्या जागी सावरकरांसारखे नेतृत्व असते तर त्याचा विचार त्यांना त्यांच्या भारतातील सर्वच मुस्लिमांना घेऊन जा या तडजोड विना दृष्टीकोणात करता आला असता, कदाचित वल्लभभाई पटेल आणि सुभाषचंद्रबोसां निर्णयात असते तर ते फाळणी बिळणी काही नाही काय यादवी व्हायची ती होऊन जाऊद्यात म्हणाले असते, नेहरू- गांधींच्या बोटचेपेपणा मुळे वेगळाच घोळ झाला ज्यात त्यांनाही एकसंघ भारत हवा होता सार्वमत या संकल्पनेस मनोमन सामावून घेणे शक्य नव्हते त्यामुळे भारतात कुणाचेही नेतृत्व असले असते तरी सार्वमताची संकल्पना स्विकृत कदापी झाली नसती हे लक्षात घेतले पाहीजे. आंतरराष्ट्रीय चर्चात जगातले असंख्य प्रदेश त्या त्या देशाचे भाग म्हणून कोणत्याही सार्वमता शिवाय आहेत आणि भौगोलीक एकसंघ देशातून वेगळे होणे ही सहज साध्य बाब नसते हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मनावर ठसवण्यत प्रत्येक भारतीयाने सहभागी होण्याची गरज असावी.
...370 कलम रद्द करून आणि कश्मीरला केंद्रशासित करून केंद्रशासनाने जम्मू आणि लडाखचा प्रश्न सोडविला आहे. पण मुस्लीमांचे प्राबल्य असलेल्या कश्मीर घाटीचा प्रश्न मिटेल की नाही, याची मला शंका वाटते, असे मतही शेषराव मोरे यांनी व्यक्त केले...
हे पुन्हा एकदा हिंदुत्ववाद्यांच्या टोकाच्या पुर्वग्रहदुषित आत्मविश्वास रहीत दृश्टीकोणातून येते. आजही जगभरच्या काही मुस्लीम बहुल देशांचे भारत समर्थन मिळवत असतो, भारतात तुम्हाला सहज आठवणारही नाही असे मुस्लीम बहुल भाग अत्यंत शांत राहीलेली उदाहरणे आहेत. काश्मिरवरही रणजीत संग आणि त्यानंतर डोगरांनी राज्य केलेले आहे.. मध्य आशियात रशियनांनी आपले प्रभाव गाजवून दाखवले आहेत. भारताने नॉर्थईस्ट, बंगाली नक्षल , पंजाब आणि आसामातील बंडाळ्या मोडून देशाच्या मुख्यधारेत वापस आणून सोडले आहे. जखम बरी होई पर्यंत ठसठसत असते. सर्वोच्च न्यायालयानेही सुरळीत होण्यासाठी वेळ दिला पाहीजे म्हटले आहे. सगळ्यात महत्वाचे आत्म विश्वास आणि विश्वास या दोन गोष्ती बाळगल्यास कास्मिरला काळाच्या ओघात मुख्यधारेत सामील करून घेण्यात असाध्य कही नसावे…

Rajesh188 शुक्रवार, 16/08/2019 21:24
सर्व बाजू भारताच्या मजबुत आहेत . सैन्य मजबुत आहे ,आर्थिक स्थिती पाकिस्तान पेक्षा किती तरी पटींनी मजबुत आहे . पाकिस्तान का kshatru समजणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे (निवडणूक हारू शकत नाही ). कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता वेड्या सारख तुटून पडले तर हा प्रश्न. चुटकी सारखा सुटेल

mayu4u सोमवार, 19/08/2019 12:45
https://www.maayboli.com/node/71069 इथे पुढील प्रतिक्रिया वाचली:
अक्कु सारखी पाठराखण करणं यातून चूकीचा संदेश जातो. मधुरा जी समर्थ आहेत. मधुरा जी मिपावर जॉन विक्क आणि माहितगार, डॉ. मंडळींनी मला चांगलेच झाडले तिकडे काश्मिर विषयीच्या माझ्या लेखावर. डेंजर कंपूगिरी आहे तिकडं. कृपया अक्कू ला सांगा यातून कंपुगिरी करत असल्याचा संदेश जातो. नवीन Submitted by अमर ९९ on 16 August, 2019 - 19:19
मुद्देसूद प्रतिवादाला कम्पूबाजी म्हणतात ही नवी मिळाली.

यशोधरा सोमवार, 19/08/2019 13:02
LOL! शरद ह्यांच्यासारख्या अभ्यासू लेखन करणाऱ्या व्यक्तीच्या लेखनाला मृत्युंजय आणि राधेय ह्या कादंबऱ्यांंवर विसंबून लेखन करणाऱ्या लोकांनी नावे ठेवावीत? कलियुग रे देवा, कलियुग! =))

तमराज किल्विष सोमवार, 19/08/2019 21:48
मिपावर असलेल्या राजकारणाचा राग येतो इतकेच. माझे लेख तिथेही लोक वाचतात आणि इतर ठिकाणी वैयक्तिक संपर्क साधून आवडले हे कळवतात देखील. पण तिथे देव न मानण्याकडे सर्वांचा जास्त कल आहे असे मला दिसते. काही जण जी आधी आवडले म्हणून स्वतःच्या मर्जीने प्रतिसाद देत होती त्यांनाही चिडवून एका जॉन विक नावाच्या id ने गप्प केले. मुक्त विहारीजींनी मला msg करून विनंती केली की तिथे लेखमाला टाकत रहा. अनेकजण वाचतात. नेत्रेशचाही असाच मेसेज होता. नाहीतर अश्या लोकांच्या समूहात काही लिहिणे मलाही योग्य वाटत नव्हते. मात्र ज्यांना त्यावर बोलावेसे वाटते त्यांचा अपमान करून त्यांना गप्प करण्याचे काम काही id करत असतात. मला कळत नाही का ते!! Submitted by मधुरा कुलकर्णी on 16 August, 2019 - 08:1

जॉनविक्क सोमवार, 19/08/2019 22:11
काही जण जी आधी आवडले म्हणून स्वतःच्या मर्जीने प्रतिसाद देत होती त्यांनाही चिडवून एका जॉन विक नावाच्या id ने गप्प केले.
आणि असे अटेमट टू डीफेम करण्यापेक्षा. हे जावइशोध अनुमान आपण नेमके कसे काढले ते स्पष्ट करावे मधुराजी _/\_ तुमच्या समक्ष येवून आपली माफी मागतानाचा व्हिडीओ इथे आणि तिथे ही शेअर क्रेन म्हणतो. आधिहि व आजुनही काही जन तुमचे लिकान चांगले आहे ऐसे प्रतिसादत आहेतच की, ते कसे काय ? कोना कोना ला मी गप्प केले याचा विदा जर्रा शेर करता का ? मिपाच्या ध्येय धोरनात बसत असते तर इथेच आपणास कठोरातील कठोर म्हणता येईल अशी कडक समज देण्यात यावी म्हणून आंदोलनही केले असते. पण, अंजावरच्या सीमेपलीकडील दहशतवादावर मिपाची संहिता अप्रस्तुत ठरते आणि अलिखित कलम 370 व 35 अ,ब आणि क समोर मान टुकवने भाग पड़ते म्हणूनच हा बालिशपणा खपवून घेणे माका क्रमप्रात्य असा :(

यशोधरा मंगळवार, 20/08/2019 11:15
काहींच्या काही. कोणी काही सांगितले म्हणून मिपावर प्रतिसाद कमी येतात असे नाही. ह्या विषयावर वस्तुनिष्ठ लेखन करणारे मिपाकर इथे आहेत आणि त्यांचे लेखन वाचायची आवड आणि सवय आम्हाला आहे. दुसरे म्हणजे आधीपासून लिखाणाला धो धो प्रतिसाद होता, आणि मग कोणी काही म्हटले म्हणून बंद झाला, असेही नाही. पाल्हाळीक फारसे चालत नाही. तरीही वाचणारे वाचत होते. मग प्रॉब्लेम काय होता? पुन्हा मायबोलीवर मिपाच्या नावाने खडे फोडले. हे म्हणजे अतीच झाले.

mayu4u बुधवार, 21/08/2019 15:09
पद्म, कंपुगिरी आणि डुआयडी हे वेगवेगळे issues आहेत. कंपुगिरी जाणून घ्यायची असल्यास, एखादा मिपावर फेरफटका मारून ये. तिकडे अपमान पण करून मिळतो फुकट. त्यामानाने मायबोली वर अजून हे जास्त पसरलेलं नाहीये. Well, I won't suggest that you should do it. कंपुगिरी सहसा चांगल्या हेतूने होत नाही. Those who sums up only to show someone down, are part of this. एखाद्याची योग्य कारणासाठी केलेली पाठराखण किंवा एखाद्याला आपल्या मर्जीने सहमती दाखवत मत मांडणे, त्याच्यावर झालेल्या टिकेला उत्तर देणे याला कंपुगिरी म्हणत नाहीत. गटबाजी, झुंडशाही असे याचे शाब्दिक अर्थ आहेत. नवीन Submitted by मधुरा कुलकर्णी on 21 August, 2019 - 14:51 https://www.maayboli.com/node/71125 मिपा वर एवढा त्रास आहे, तर हा आयडी इथं का लिहित असतो?

तमराज किल्विष बुधवार, 21/08/2019 20:33
कंपुगिरी जाणून घ्यायची असल्यास, एकदा मिपावर फेरफटका मारून ये. Well, I won't suggest that you should do it. तिकडे अपमान पण करून मिळतो फुकट. त्यामानाने मायबोली वर अजून हे जास्त पसरलेलं नाहीये. कंपुगिरी सहसा चांगल्या हेतूने होत नाही. Those who sums up only to show someone down, are part of this. एखाद्याची योग्य कारणासाठी केलेली पाठराखण किंवा एखाद्याला आपल्या मर्जीने सहमती दाखवत मत मांडणे, त्याच्यावर झालेल्या टिकेला उत्तर देणे, एखादं लेखन आवडून त्याला भरभरून प्रतिसाद देणे याला कंपुगिरी म्हणत नाहीत. गटबाजी, झुंडशाही असे याचे शाब्दिक अर्थ आहेत. Submitted by मधुरा कुलकर्णी on 21 August, 2019 - 06:13

तमराज किल्विष बुधवार, 21/08/2019 20:52
तो आयडी लेखनाची वारेमाप स्तुती व्हावी म्हणून आसुसलेला आहे. पण इकडे हवे तसे प्रतिसाद मिळत नाहीत ना.

रविकिरण फडके सोमवार, 19/08/2019 17:22
शेषराव मोरे [काश्मीर: एक शापित नंदनवन (१९९५, २००१, २००४, २०१२)] लिहितात: "नियती कठोर व न्यायनिष्ठूर असते. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्यांना ती शापच देत असते. डोळे उघडे ठेवून काश्मीर प्रश्न भारताने, भारतीय जनतेने कधी समजून घेतला नाही, विलीनीकरणानंतर आपल्याला स्वतंत्र राहणे किंवा पाकिस्तानात जाणे अशक्य आहे, हे काश्मिरी मुस्लिमांनी कधी समजून घेतले नाही; काश्मीर भारतापासून तोडणे आता कालत्रयी शक्य नाही, हे पाकिस्तानला समजून घ्यायचे नाही. काश्मीरी लोकांना भारतात राहावयाचे नाही हे भारताला समजून घ्यायचे नाही. अशा या आंधळ्यांच्या संघर्षाला नियती शापच देत असते. या तिघांपैकी किमान एकाचे डोळे उघडेपर्यंत या शापित नंदनवनाला उ:शाप नाही!" तात्पर्य, इतके झोडपण्याजोगे धागालेखकाने काही भयंकर/ चुकीचे लिहिले आहे असे नाही. पण हेही खरे, की हा तिढा सोडविण्यासाठी काहीतरी करायला हवे होतेच, ते मोदी-शहांनी केले, आणि ते अजिबात चुकीचे नाही. Let us give them some credit for intelligence!

माहितगार मंगळवार, 20/08/2019 11:06
मी परामर्ष घेई पर्यंत जरा वेळ हुरळून घ्यायाचे असेल तर घ्या पण देशाच्या एकसंघतेच्या विरोधी कोणत्याही दृष्टीकोणाने हुरळून घेणे लज्जास्पद असावे अभिमानास्पद नसावे किंवा कसे

जॉनविक्क बुधवार, 21/08/2019 16:11
विलीनीकरणानंतर आपल्याला स्वतंत्र राहणे किंवा पाकिस्तानात जाणे अशक्य आहे, हे काश्मिरी मुस्लिमांनी कधी समजून घेतले नाही. हा दोष आहे तिढा न्हवे. भारत हे समजवायला समर्थ आहे. फक्त काश्मिरी नसणारेही विचित्र बरळू लागले की मात्र वाईट वाटते. काश्मीर भारतापासून तोडणे आता कालत्रयी शक्य नाही, हे पाकिस्तानला समजून घ्यायचे नाही. चूक. काश्मीर सोडाच भारतापासून काहीही तोडणे अशक्य आहे हेच पाकीस्थान समजून घेत नाही. त्यांना वाटते भारत म्हणजे दुसरा पाकच आहे जो काश्मीरला बांगलादेश प्रमाणे विभक्त होऊ देईल. काश्मीरी लोकांना भारतात राहावयाचे नाही हे भारताला समजून घ्यायचे नाही. हे समजून घेतले होते म्हणून तर काश्मीरने भारताकडे मदत मागे पर्यंत भारत शांत राहिला. अन्यथा...

माहितगार बुधवार, 21/08/2019 22:33
माझा एक तीखट प्र(ति)साद काही तासांपुर्वी गहाळ झाला, जशी उसंत मिळेल तसा पुन्हा लिहीन उसंत मिळेल तेव्हा वाचुन जाणे.

तमराज किल्विष बुधवार, 21/08/2019 22:53
नको. तुम्ही च खा तो. तुमची प्वोटदुकी थांबल त्यानं. यझ प्रतिसाद लिहून होतास ईचारवंत मनवून घेयला लय उतावळं दीसून रैलंय.

माहितगार बुधवार, 21/08/2019 23:13
देश विरोधी दृश्टीकोण येत रहातील तो पर्यंत त्यांना सडेतोड जवाब पण मिळत रहातील हा माहितगारचा वादा माहितगार पाळण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतो. देशाची डोकेदुखी ती आमची पोटदुखी हे बरोबरच आहे. देशप्रेमास यझ समजणार्‍यां देश विरोधी दृष्टीकोणांना तीखट प्र(ति)साद देण्यास आम्ही उतावीळ असणे हा आमचा स्वभावधर्मच नाही तर भारतमाते वरील प्रेमाने देश विरोधी दृष्तीकोणांची केलेली सडेतोड परतफेड आहे.

रविकिरण फडके बुधवार, 21/08/2019 23:34
पाकिस्तानने ऑक्टोबर ४७ मध्ये काश्मीर गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केलाच नसता तर काय झाले असते? शक्यता अनेक आहेत. विलीनीकरणाचा प्रश्न तर सोडवावाच लागला असता. काश्मीर काही स्वतंत्र राहू शकत नव्हते - जशी शेख अब्दुल्लाची इच्छा होती. मग काय झाले असते? काश्मीर (मुस्लिमबहुल), जम्मू (हिंदू बहुसंख्य) व लडाख (बौद्ध, हिंदू) असे भाग पडू शकले असते. माणसांची अदलाबदल, हिंसा, जसे इतर ठिकाणी झाले तसेच इथेही झाले असते. जम्मू आणि लडाख भारतात शांतपणे विलीन झाले असते. काश्मीर खोरे पाकिस्तानात गेले असते. असेही, शेख अब्दुल्लांना फिकीर होती ती फक्त काश्मीर खोर्याची (Kashmir valley). पण त्यांना स्वतंत्र राहावयाचे होते. तर ते काही सुखासुखी पाकिस्तानात गेले नसते. पण काही झाले तरी सैन्य पाकिस्तानकडे होते, त्या जोरावर पाकिस्तानने काश्मीरवर कब्जा मिळविला असता. शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात वगैरे टाकले असते - आणि तुरुंगातून त्यांना कोणत्याही कारवाया, जशा त्यांनी भारतात तुरुंगात असताना चालविलेल्या होत्या, करता आल्या नसत्या. मग आता जे काही PoK त चालतेय, ते सर्व काश्मिरात घडत राहिले असते. शेख अब्दुल्लांना ह्याची चांगलीच कल्पना असली पाहिजे, म्हणून तर त्यांनी विलिनीकरणासाठी मान्यता दिली. आपण कमी पडलो ते प्राप्त परिस्थिती आपल्याला हवी तशी वळविण्यात. कोण जाणे, सरदार पटेल आणखी काही वर्षे राहिले असते तर परिस्थितीने चांगले वळण घेतलेही असते कदाचित? कलम ३७०: मोदी-शहांनी ०५ ऑगस्टला कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जो धुरळा उडाला तो एवढ्यात खाली बसणारा नाही. जे केले ते योग्यच असे मानणारे (माझ्यासकट) बहुसंख्य आहेत, तर ही एक वरवरची (cosmetic) कृती झाली, काश्मिरी लोकांच्या मनात जो दुरावा निर्माण झाला आहे, तो कसा दूर होणार, उलट तो वाढेलच, असे काहीसे विरोधकांचे म्हणणे असते. (ह्यात मी फक्त प्रामाणिक विरोधकांनाच मोजतो आहे, विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या पाळीव लोकांना नाही.) माझी समजूत अशी आहे, की कलम ३७० - आणि ३५A - ह्यातील ज्या तरतुदी आहेत त्यांचे आपले आकलन जरा संकुचित limited आहे. (ते तसेच राहील ह्याचीही काळजी मोदींनी त्यांच्या देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात घेतली आहे, असे मानायला जागा आहे!). कलम ३७० चा मुख्य गाभा हा आहे, की भारतीय लोकसभेचा काश्मीरसंबंधात कायदे करण्याचा अधिकार विलीननाम्यातील तीन विषयांपुरताच (संरक्षण, दळणवळण, व परराष्ट्रव्यवहार) मर्यादित राहील. ह्या तीन विषयांशिवाय इतर विषयात कायदे करायचे असतील तर त्यासाठी काश्मीरच्या सरकारची संमती अनिवार्य राहील. ह्या कलमाने मिळालेले अधिकार काश्मीर सरकारने पुरेपूर जपले. शेख अब्दुल्लांना भारताचे सुप्रीम कोर्ट नको होते. त्यांना भारत सरकारचे कॅगचे ऑडिट मान्य नव्हते. केंद्राच्या गुप्तहेर खात्याचा माणूस काश्मिरात असावा, हे त्यांना मान्य नव्हते. हीच परिस्थिती पुढेही राहिली. भारताचा कायदा काश्मिरात चालणार नाही, हे ठरल्यानंतर शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पिलावळीला मोकळे रान मिळाले. पण तरीही साठच्या दशकात परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नव्ह्ती. पर्यटक जात होते, अनेक हिंदी व इतर चित्रपटांचे चित्रीकरण काश्मिरात होत होते, हिंसाचार फारसा नव्हता. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा सणकून पराभव झाल्यानंतर मात्र, त्यांच्यावर आपल्याला फार विसंबून राहाता येणार नाही ह्याची शेख अब्दुल्लांची खात्री पटली. मग मोठ्या प्रमाणावर इराण, सौदी अरेबिया, इ. कडून आर्थिक मदत, आणि अतिरेकी आयात होऊ लागले. अर्थातच, पाकिस्तान - PoK मार्गे. प्रचंड प्रमाणावर इस्लामीकरण होण्यास सुरुवात झाली. हे सगळे शक्य झाले कलम ३७० मुळे. काश्मीर सरकारला जवळपास अनिर्बंध अधिकार प्राप्त झाले. पटकन लक्षात न येणारी गोष्ट म्हणजे आर्थिक भ्रष्टाचार. सैन्यावर दगड मारायला काय किंवा तथाकथित बुद्धिवादी पोसायला काय, पैसा लागतो. परदेशातून येणार पैसा पांढरा करावा लागतो. मोठे गैरव्यवहार करावे लागतात. कलम ३७० ने काही निवडक लोकांना हे करण्याचा परवानाच दिला होता. मोदींनी ३७० रद्द करून काय साधले असेल तर आता भारत सरकार अधिकृतपणे ह्या सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी करू शकते कारण ती रोखायला ३७० कलमाची ढाल घेऊन समोर यायला आता कुणी नाही. आणि हे करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण जोवर अतिरेक्यांची lifeline सरकार कापून टाकत नाही तोवर एक अतिरेकी मेला तरी नवनवीन अतिरेकी निर्माण होत राहतील. माझ्या मते कलम ३७० रद्द करण्याचा सगळ्यात मोठा हाच फायदा आहे, आणि मोदी-शहांच्या मनातही हेच असावे. आणि म्हणूनच, ते त्याचा उच्चारही करीत नाहीत. अन्य मुद्दे आहेतच, पण अतिरेकी व इस्लामीकरण याची आर्थिक गणिते, मदरसे आणि त्यातून चालणारे आर्थिक गैरव्यवहार, खरेदी विक्रीतून होणार भ्रष्टाचार यातूनच जमविली जात असतील तर त्यावर प्रथम घाव घालणे, हे जरुरीचे आहे, आणि त्याकरिता कायदा आपल्या बाजूने पाहिजे, इतके हे साधे गणित असले पाहिजे. पण मी काही विचारवंत वगैरे नाही त्यामुळे माझी मते अपरिवर्तनीय नाहीत. जाणकार मिपाकरांनी माझ्या म्हणण्यावर टिप्पणी जरूर करावी.

तमराज किल्विष गुरुवार, 22/08/2019 07:29
रविकिरण जी प्रतिसाद एकदम पटला. धन्यवाद. विरोधासाठी पाळलेले लोक इकडे आहेत हे पाहून हसू आलं.

रविकिरण फडके गुरुवार, 22/08/2019 14:30
विरोधक ही संज्ञा विस्तृत अर्थाने वापरलेली आहे. ती मिपावरील कुणाहीसाठी नाही, हे स्पष्ट करतो.

माहितगार गुरुवार, 22/08/2019 11:28
शेषराव मोरेंची मांडणी आणि रविकिरण फडके यांच्या मांडणीत अंशतः फरक आहेत त्यामुळे शेषराव मोरेंच्या मांडणीचा परामर्ष घेणे बाकी आहे तो स्वतंत्र लेख लिहूनच करण्याचा मानस आहे. हा प्रतिसाद रविकिरण फडक्यांच्या उपरोक्त प्रतिसादा पुरता मर्यादीत आहे. १) मोदी सरकारने जी काही दुषित आर्थीक हितसंबंध विरोधातील करवत चालवली आहे ती सबंध देशभरासाठी असावी त्यासाठी ३७० सोबत शिवाय वाटेत आले तर ३७० चा निकाल लावून मोदी सरकारने ते नक्कीच केले असते पण केवळ तेवढ्यासाठी ३७० निकामी केले म्हणणे पटेल-नेहरु आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दोघांच्याही दृष्टीकोणांचा अपमान आहे आणि आपल्या पुर्वाश्रमींचे राहीलेले काम आपण मार्गी लावत आहोत या मोदी-शह-भाजपा विचाराचाही तो अपमान असेल किंवा कसे. नेहरु (शांतता धर्मीयांबाबत) बोटचेपे होते पण भारताच्या एकसंघतेच्या गरजे बाबत सुडोनेहरु वाद्यांप्रमाणे साशंक नव्हते हे इथे लक्षात घेतले पाहीजे असे वाटते. आजचे सुडोनेहरुवादी उपराष्ट्रवद = राष्ट्रवाद मांडण्याचे गुन्हेगारी कृत्य नेहरुंचे नाव घेऊन करतात आश्चर्याची गोष्ट आहे. नेहरु सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करत होते हे खरे आहे तरीही समरसतेचा त्यांचा आग्रह संघीष्ट आग्रहाच्या पलिकडे जाऊन होता कमी नव्हता. उपराष्ट्रवादांशी त्यांना एवढ्या सहज तडजोड करायची असती तर भाषावार पुर्नरचनांना त्यांनी विरोध केला नसता. जातीय आणि धार्मिक आधारावर मतदारसंघ नाकारणारी, लोकसंख्येच्या प्रमाणा बाहेर प्रतिनिधीत्वाची मुस्लीम लीगची मागणी धुडकावुन लावणारी , सर्व देशभर एकच राज्य घटना असण्याचा आग्रह धरणारी स्वातंत्र्य चळवळ कालीन काँग्रेस आणि घटना समिती कायद्यासमोर समानता न मानणार्‍या ३७० सारख्या कलमांना कायम स्वरुपी ठेऊ इच्छित असणे शक्य नव्हते .आजच्या तारखेस नेहरु हयात असते तर कदाचीत त्यांनीही ३७० हटवण्यासाठी मोदी - शहांना शाबासकीच दिली असती. २) रविकिरण म्हणतात तसे समजा काश्मिर संस्थान न राहता ब्रिटीशांच्या अधिन राहीले असते तर धर्माधारीत द्विराष्ट्रीय फाळणीत काश्मीरचीही मुस्लीम मुस्लीमेतर अशी त्याने फाळणी केली असती का ? याच्या पाकीस्तान्यांप्रमाणे होकारार्थी उत्तराने हुरळून जाण्याआधीच त्याची मर्यादाही समजून घेतली पाहीजे, जी घटना समितीतील तत्कालीन भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक समजत होते आणि म्हणूनच काश्मिर प्रश्नावर तडजोड न करण्यासाठी नेहरुंवर दबाव वाढला. आधीच द्विराष्ट्रवाद तत्वतः मंजूर नव्हता. जो काही द्विराष्ट्रवाद स्विकारला गेला तो मुस्लीम लीगच्या उत्पात मुल्यापुढे मोक गांधींच्या अती अहिंसावादाने नांगी टाकण्यामुळे आणि नेहरुंच्या बोटचेपेपणामुळे. नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बारकाईने अभ्यासले असता मुस्लिम जिथे बहुसंख्य आहेत त्या प्रांतात मुस्लीमलीगचे पुर्ण वर्चस्व अशी स्थिती किमान सुरवातीस नव्हती. -मुळचा काश्मिरी पंडीत वंशाचा असलेल्या इकबालला सारे जहांसे लिहिताना तुकडे तुकडे स्वप्नात नव्हते त्याने आणि जीनाने कोलांट उड्या नंतर मारल्या- उलट मुस्लिम जिथे अल्पसंख्य तिथूनच आज जसा मोदी-भाजपा विरुद्ध बागूल बुवा उभा केला जातो तसा बागुलबुवा काँग्रेस विरोधात मुस्लीम लीग उभा करत होती हे नेहरुंचे डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया वाचल्यावर लक्षात येते. याचे अर्थ दोन होतात जिथे मुस्लीम बहुसंख्य ते द्विराष्ट्रवादाच्या बाजूने हे गणित तंतोतंत बरोबर नव्हते, तकालीन काश्मिरलाही हे लागू होत होते. दिव्राष्ट्रवाद अस्तीत्वात नसता तर मुस्लिम बहुल काश्मिर एकसंघ भारतात गुण्या गोविंदानेच नांदले असते.. याचा दुसरा अर्थ मुस्लीम जिथे अल्पसंख्य होते तिथून द्विराष्ट्रवादाला जोर मिळत होता पण फाळणीची निश्चिती झाली तेव्हा सेक्युलर वादामुळे मुस्लीम लोकसंख्येचे १०० टक्के स्थलांतरही करवायचे नाही आणि त्यांना घरात राहु देऊन द्विराष्ट्रवादही सहन करायचा हा विरोधाभास होता. काश्मिर करताही द्विराष्ट्रवाद स्विकारायचा तर भारत भरातल्या सर्व मुस्लिम बहुल गल्ल्या बांग्लादेश प्रमाणे पाकीस्तानात जाऊ द्यायच्या का ? जिथे जिथे धर्मांतरे होतील तेवढे लचके तोडून देत रहायचे का ? हि जी बाब नेहरूंवर काश्मिर तोडू देण्यास नकार देणार्‍या मंडळींना समजत होती ती ती आजच्या काँग्रेसी आणि सुडो नेहरुवाद्यांना समजूनये हा दैव दुर्विलास म्हणावा लागेल. थोडक्यात मुद्याची बाजू ही कि Radcliffe Line मुळे नाईलाजाने पडलेला भारताचा लचका पुन्हा तुटत रहाणे कोणत्याही अर्थाने कॉमन सेन्स नव्हता. काश्मिर भारतात राखण्यासाठी सैन्य वापरले जाण्यास अहिंसावादी गांधीही तयार होते - गांधीनी काँग्रेस गुंडाळण्यास सांगितले सैन्य दलांना गुंडाळण्यास सांगितलेले आढळत नाही- त्यामुळे काश्मिर मध्ये सरकारने सैन्यदल वापरले की अश्रु ढाळणार्‍या मंडळींनी भानावर येणे गरजेचे असावे. कोणताही देश एकसंघ राखताना अधून मधून बंडाळ्या होणे स्वाभाविक असले तरी बंडाळ्या मोडून काढण्याची भूमिका निश्चित आत्मविश्वासपुर्णपणे राबवलीकी बंडाळ्या काळाच्या ओघात निपटतात. धर्म कोणतेही असोत राजा खमका असेल तर जनता सलाम करतेच.

गामा पैलवान गुरुवार, 22/08/2019 13:31
रविकिरण फडके, तुमचा प्रतिसाद पटला. काश्मीरमधली परिस्थिती कसकशी बदलंत गेली त्याचं विवेचन आवडलं. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा गुरुवार, 22/08/2019 19:51
तुमच्या प्रतिसादावरुन कणेकरांच्या एका वाक्याची आठवण झाली. बाद झाल्यावर पंचाकडे न पाहता तंबूत परततो तो गावर आणि डाव्या पायाला चेंडू लागल्यावर उजवा कान खाजवतो तो मियांदाद!

रविकिरण फडके गुरुवार, 22/08/2019 22:22
श्री. माहितगार व इतर, १. माझ्या मूळ प्रतिसादातील पहिल्या भागाकडे दुर्लक्ष करावे ही विनंती. पाकिस्तानने ऑक्टोबर महिन्यात आपले सैन्य काश्मिरात घुसवलेच नसते तर काय घडले असते, असा विचार मनात आला खरा, पण मनात आले म्हणून लिहिणे उचित नाही. अशा ऐतिहासिक जर... तर... शक्यतांवर लिहिण्यासाठी जो अभ्यास आवश्यक आहे तो माझा नाही. २. कलम ३७० बद्दल: माझा उद्देश फक्त एक (थोडासा दुर्लक्षित) मुद्दा मांडणे इतकाच होता. तो मुद्दा हा, की काश्मीरमधील उपद्रवी मंडळी जे उद्योग करीत होती, त्यांना पायबंद घालणे ३७० कलमामुळे केंद्र सरकारला शक्य होत नव्हते. जोवर ह्या राष्ट्रद्रोही धंद्यांना बहुश: बेकायदा मार्गांनी पतपुरवठा होत राहील तोवर हे धंदेही बंद होणार नव्हते. आता केंद्र सरकारच्या हातातील कलम ३७०च्या बेड्या गळून पडल्या आहेत. ह्याचा अर्थ माहीतगार व अन्यांनी मांडलेले इतर पैलू महत्त्वाचे नाहीत असा अभिप्रेत नाही. गैरसमज झाला असेल तर क्षमस्व!

माहितगार शुक्रवार, 23/08/2019 12:03
आपण म्हणता तसे ३७०मुळे विकसीत होऊन फोफावणार्‍या दुषित हितसंबंधांवर अंकुश घालणे कठीण होते हे मान्यच आहे. सगळे केवळ वरुनच लादले जाते स्थानिका स्वराज्यसंस्थांना स्थानच नाही अशी स्थिती नको म्हणून आपण 'केंद्र सरकार शब्द सहज वापरत असलो तरी राज्यघटना निर्माणकरणार्‍यांना 'केंद्र' शब्द अपेक्षीत नव्हता दुसरीकडे फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये स्थानिक पातळीवर अंशिक स्वायत्तता देताना दुषित हितसंबंध फोफावू शकतात आणि निव्वळ फेडरल स्ट्रक्चर त्यावर अंकुश घालण्यास काही वेळा कमी पडू शकते त्यामुळे फेडरल शब्दाला फाटा देत युनियन म्हणजे 'संघ' हा शब्द वापरला गेला की जेणेकरुन राज्यांच्या स्वायत्ततेचे कोणतेही स्वरुप फुटून निघण्याचे समर्थन करुन मागणार नाही. जेव्हा राज्यांना अधिक आधिकार द्यायचे आहेत तेव्हा ते सर्व राज्यांना मिळतील किंवा कापले जाताना सर्व राज्यांचे कापले जातील यात घटनेसमोर सर्व समानतेवर भर आहे. दुसरीकडे शासन सुव्यवस्था व्यवस्था कोणत्याही राज्यात कोसळत असेल किंवा अंकुश घालण्याची गरज असेल तेव्हा संघ सरकार मुख्य म्हणजे संसद सार्वभौम आहे. राज्यघटनेतील हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्यास शिक्षण क्षेत्र, भारतीय राजकारणी आणि माध्यमे कमी पडत राहीली. हा एकुण समतोल समजून घेण्यास आणि समजून देण्याचे काम व्यवस्थित झाले तर संघ सरकारने विश्वासात नाही घेतले ह्या हितसंबंधीयांच्या कांगावेखोर रडगाण्याला आळा बसू शकतो. ३७० मुळे काश्मिरींचेच कसे नुकसान होते हे नंतर सर्वच जण सांगताहेत ते सुरवातीपासून सांगत रहाण्याचे काम करण्यात स्थानिक राजकारण्यांना रस नव्हता त्यामुळे शिक्षणातही उपराष्ट्रवादाची रि ओढून त्यास पवित्र ग्रंथा एवढे पावित्र्य असल्याचा भास निर्माण केला गेला माध्यमातून आणि त्यांच्या विधान सभेतून त्यावर वेळोवेळी परखड टिका होणे गरजेचे होते ते दुर्दैवाने झाले नाही . विशेष राज्यांचा दर्जाचे फसवे गाजर इतरही हितसंबंधी प्रादेशिक पक्षनेते दाखवण्याचा विवीध मार्गाने प्रयत्न करताना दिसतात त्यावरही परखड टिका होऊन राज्य घटनेतील संघ-राज्य संबंधाचा समतोल बिघडणार नाही या बाबीवर लक्ष देण्याची गरज असावी असे वाटते.

पियुशा गुरुवार, 29/08/2019 16:07
माहित्गार आनी म्हात्रे काका जिओ !!! भारीप्रतिसाद :) "मात्र ज्यांना त्यावर बोलावेसे वाटते त्यांचा अपमान करून त्यांना गप्प करण्याचे काम काही id करत असतात. मला कळत नाही का ते!!" लेखक जी तुम्ही नवीन आहात का मिपावर ? इत्क नका मनाला लावुन घेउ :)