आयकरासंदर्भात नव्या कायद्याचा प्रस्ताव ठेवला गेल्याबद्दल सर्वांना माहिती असेलच पण त्यामधून उत्पन्न होऊ शकणार्‍या प्रश्नांबद्दल विचारविनिमय व्हावा यादृष्टीने हा काथ्याकूट काढला आहे.
हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट हा भाग पूर्णच उडवून टाकणार आहेत का काय अशी भीती सगळीकडे पसरतेय. सेव्हींग करण्यासाठी जरी १ लाखाची सीमा ३ लाखापर्यंत वाढवली असली तरी हाऊसिंग लोनचे हप्ते भरून तितके पैसे आधी खिशात उरले तर पाहिजेत ना? ५ लाख ग्रॉस इन्कम असणार्‍याचे इन्कम टॅक्समध्ये २० हजार वाचणार असे सांगितले जातेय पण हे २० हजार वाचवण्यासाठी जी २ लाखाची वाढीव गुंतवणूक (हाऊसिंग लोन परताव्याव्यतिरिक्त!) करावी लागेल त्याचे काय?
नोकरदारांना तर काहीच सूट नाही, उलट सगळे पर्क्विझिट्स टॅक्सेबल होणार.. म्हणजे टॅक्स वाचवण्यासाठी दहापटीने गुंतवणूक करण्याव्यतिरिक्त काहीच पर्याय नाही!
नव्या कायद्याचा खरा फायदा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांनाच होणार आहे हे त्याबद्दलची गणिते मांडून पहाता सहजच लक्षात येते.
टॅक्सेबल इन्कमची नवी व्याख्या पहाता सरकारचा टॅक्सबेस वाढणार आहे म्हणजेच त्यातून सरकारचे उत्पन्नही वाढेलच मग मध्यमवर्गीयांची ही पिळवणूक कशासाठी?
~~~
अवांतर : इन्कम टॅक्सच्या केसेसचा अभ्यास करताना एक केस वाचनात आली होती. एका उद्योजकाने त्याला हार्ट अ‍ॅटॅक आला तेव्हा केला गेलेला औषधोपचारासाठीचा खर्च बिझिनेसचा खर्च म्हणून वजा मागितला होता. इन्कम टॅक्स ऑफिसरने तो खर्च नामंजूर करून त्या रकमेवर टॅक्स ठोकला आणि ती केस होता होता सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली. सुप्रीम कोर्टानेही इन्कम टॅक्स खात्याचा कैवार घेऊन 'नर्तक असल्यास पाय जरूरी असल्याने त्याचा खर्च, वादक असल्यास हात गरजेचा असल्याने त्याचा खर्च वजा मिळेल पण बिझिनेस करण्यासाठी हृदय असलेच पाहिजे असे काही जरूरी नाही त्यामुळे हा खर्च नामंजूर असे सुनावले होते!
प्रतिक्रिया
10 Sep 2009 - 11:15 pm | अवलिया
प्रस्ताव आताशी ठेवला आहे. जोपर्यत अंतिम स्वरुपात समोर येत नाही तोपर्यंत त्यावर चर्चा करणे म्हणजे बोहोल्यावर चढण्याआधी भविष्यात होणा-या मुलाच्या मुंजीच्या जेवणात मेन्यु काय याची चर्चा करणे. सबब हा काथ्याकुट उपयोगाचा नाही. असो.
--अवलिया
============
यॉर्कर भल्याभल्यांची दांडी उडवतो... म्हणुन पक्षपाती पंच त्याला नोबॉल ठरवतात.
11 Sep 2009 - 7:18 am | युयुत्सु
चर्चा अगोदर करायची का नंतर...
11 Sep 2009 - 8:47 am | नितिन थत्ते
सहमत.
चर्चा करण्यासाठीच सरकारने प्रस्ताव ठेवलेला आहे.
आत्ता चर्चा न करून कायदा पास झाल्यावर "काय हा भयंकर कायदा केलाय" असे म्हणण्याला काही अर्थ उरत नाही.
नितिन थत्ते
(पूर्वीचा खराटा)
11 Sep 2009 - 9:31 am | अवलिया
टॅक्सेबल इन्कमची नवी व्याख्या पहाता सरकारचा टॅक्सबेस वाढणार आहे म्हणजेच त्यातून सरकारचे उत्पन्नही वाढेलच मग मध्यमवर्गीयांची ही पिळवणूक कशासाठी?
ह्या प्रस्तावावरुन लेखिकेला आयकर कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात यापेक्षा मध्यमवर्गाची पिळवणुक (!) होत आहे की नाही याविषयीच चर्चा करण्याची जास्त उत्सुकता आहे हे स्पष्ट होते. अन्यथा प्रश्नांचे स्वरुप भिन्न असते.
आता पिळवणुक होतच आहे असे गृहीत धरुन चर्चा करायचीच आहे तर सगळ्या तरतुदी समोर आल्यावरच तशी चर्चा केलेली जास्त चांगली. नाही का?
--अवलिया
============
यॉर्कर भल्याभल्यांची दांडी उडवतो... म्हणुन पक्षपाती पंच त्याला नोबॉल ठरवतात.
11 Sep 2009 - 3:58 am | अरुण मनोहर
कृपया प्रस्तावित नव्या कायद्या विषयीची लीन्क द्याल का?
11 Sep 2009 - 9:53 am | शैलेन्द्र
"नोकरदारांना तर काहीच सूट नाही, उलट सगळे पर्क्विझिट्स टॅक्सेबल होणार.. म्हणजे टॅक्स वाचवण्यासाठी दहापटीने गुंतवणूक करण्याव्यतिरिक्त काहीच पर्याय नाही!"
गुंतवणुक करुनही फार फरक पडत नाही. पर्क्विझिट्स टॅक्सेबल होणार असतील तर ते खर्च म्हणुन दाखवण्यासाठी कंपनीला भाग पाडायचे(जसे कार अलावन्स घेण्याएवजी सरळ पेट्रोल व मेंटेनन्स बिल द्यायचे). खरतर शक्य असेल तेंव्हा कंसल्टंट म्हणुन असाइन्मेंट घ्यायच्या. थोडी शेती घ्यायची आणि एक एचयुएफ पॅनकार्ड काढायच... मस्त फायदा होतो.
"नव्या कायद्याचा खरा फायदा जास्त उत्पन्न असणार्‍यांनाच होणार आहे हे त्याबद्दलची गणिते मांडून पहाता सहजच लक्षात येते."
मला वाटते बेघर मध्यम्वर्गीयांना (३-५ लाख) जास्त फायदा होइल.
"टॅक्सेबल इन्कमची नवी व्याख्या पहाता सरकारचा टॅक्सबेस वाढणार आहे म्हणजेच त्यातून सरकारचे उत्पन्नही वाढेलच मग मध्यमवर्गीयांची ही पिळवणूक कशासाठी?"
टॅक्स्बेस वाढवण्यासाठी सर्वाधीक बेस जिथे आहे तिथुनच पैसा येणार ना? तरीही मला वाटतय की खर्‍या मध्यमवर्गाचे फार नुकसान नाही होणार. खरंतर ज्याचे स्वतःचे घर नाही त्यालाच होम लोनवर वजावट मीळावी असे मला वाटते. कृत्रीमरीत्या फुगलेला दर याने नियंत्रणात येइल. पण बांधकाम व बँक लॉबी हे होवु देणार नाही.
Think twice before you speak, and then you may be able to say something more insulting than if you spoke right out at once.
11 Sep 2009 - 12:15 pm | वेदश्री
>खरतर शक्य असेल तेंव्हा कंसल्टंट म्हणुन असाइन्मेंट घ्यायच्या.
मस्तच! तुमचा बर्‍यापैकी अभ्यास दिसतोय. बिझिनेसमध्ये हव्वा तितका खर्च दाखवता येतो म्हणून कन्सल्टन्सी करायची ही इन्कम टॅक्समधली पळवाट बंद करायची काही वाट नव्या कायद्यात दिसत नाही! नोकरीच्या उत्पन्नाला कुठलाच खर्च आता वजा नसणार म्हणजे नोकरी करणे हा गुन्हा ठरणार आहे का?
>थोडी शेती घ्यायची आणि एक एचयुएफ पॅनकार्ड काढायच... मस्त
> फायदा होतो.
हे आजवर आहेच हो पण एचयूएफ ही सेपरेट एन्टीटी नविन कायद्यानुसार इन्कम टॅक्ससाठी गृहित धरली जाईल की नाही हे एक प्रश्नचिन्ह आहे. बहुतेक एचयूएफ ही एन्टीटी आता बंद करण्यात येणार आहे नव्या कायद्यानुसार.
>मला वाटते बेघर मध्यम्वर्गीयांना (३-५ लाख) जास्त फायदा होइल.
बरोबर पण मग ज्यांनी पोटाला चिमटे देऊन स्वतःचे घर असावे यादृष्टीने होमलोन घेतले त्यांचे चुकले का? त्यांना मदत करणे तर दूरच पण त्यांच्याकडून या चुकीबद्दल अतिरिक्त टॅक्स वसूल करण्याचे प्रयत्न होतायत असे नाही का वाटत तुम्हाला?
>टॅक्स्बेस वाढवण्यासाठी सर्वाधीक बेस जिथे आहे तिथुनच पैसा येणार ना?
सर्वाधिक बेस मध्यमवर्गीयांचा आहे म्हणून तिथून जास्त पैसा उपटायचा... मस्त!
>तरीही मला वाटतय की खर्‍या मध्यमवर्गाचे फार नुकसान नाही होणार.
आज ५ लाखाचे उत्पन्न असून ज्याने १ लाख सेव्हींग करून होमलोनसाठी १.५लाख इंटरेस्ट भरले आहे त्याला टॅक्स येतो १० हजार जो उद्या होईल २४ हजार! हे योग्य आहे का?
> खरंतर ज्याचे स्वतःचे घर नाही त्यालाच होम लोनवर वजावट मीळावी असे मला वाटते.
असे काहीही नव्या कायद्यात अजुनतरी लिहिलेले नाही.
11 Sep 2009 - 11:23 am | अभिज्ञ
आयकराचा नवा प्रस्ताव काहि दिवसांपुर्वी सरकारने मांडल्याचे ऐकण्यात आहे.परंतु ह्या नव्या प्रस्तावात नक्की काय काय सुधारणा/बदल आहेत ते लेखकाने स्पष्ट लिहिले तर चर्चा करता येईल.
अभिज्ञ.
--------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.
11 Sep 2009 - 12:01 pm | मनिष
सगळे तपशील आठ्वत नाही, पण खरं तर प्रस्ताव खूपच चांगला आहे - फक्त होम-लोन व्याजावरील सूट रद्द करणे, पीपीफ टॅक्सेबल करणे अशा काही गोष्टी सोडून. त्या प्रस्तावाप्रमाणे १.६० लाखांपर्यंत कर माफ असेल, १.६०-१० लाख १०% कर असेल. इतर कराचे दरही खूप कमी करणार आहेत. इतर तपशील इथे -
http://www.ndtv.com/news/india/tax_code_proposes_10_tax_on_rs_10_lakh_in...
किंवा अजून गुगलून पाहता येतील.
होम-लोन व्याजावरील सूट रद्द करणे - हे बिल्डर लॉबी होऊ देईल असे वाटत नाही.
11 Sep 2009 - 12:08 pm | वेदश्री
>फक्त होम-लोन व्याजावरील सूट रद्द करणे, पीपीफ टॅक्सेबल करणे अशा काही गोष्टी सोडून.
कुठल्याही सेव्हींगमधून तुम्ही उधारीने अथवा विड्रॉवल म्हणून रक्कम काढल्यास ती टॅक्सेबल होणार आहे! रिटायर होताना मिळणारे पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड देखील टॅक्सेबल होणार! शिवाय आजवर नवर्‍याने बायकोचे, बायकोने नवर्‍याचे, किंवा आईवडिलांनी मुलांचे एलायसी हप्ते भरल्यास ते त्यांना वजा मागता येत होते पण नव्या कायद्यानुसार केवळ स्वतःच्याच आयुष्यावरील विम्याचे हप्ते वजा मिळणार आहेत! इन्शुअर्ड व्यक्ती मेल्यावर मिळणारे पैसे टॅक्सफ्री होते आता तेही टॅक्सेबल होणार असे दिसतेय!
या सर्व गोष्टी 'काही गोष्टी सोडून' मध्ये कशा काय टाकू शकतो?