प्रादेशिक पक्षांचे पीक आवरण्यासाठी

प्रादेशिक पक्षाना लोकसभा election बंदी करने थोड़े अति होते.
मज्या मते लोकसभेच्या election नंतर जेव्हा सरकार स्थापन होईल त्याना ५ वर्षा पर्यंत कुठल्याही आघादित असतील तिथेच रहाने बंधनकारक असावे.
म्हणजे त्या घोडेबाजाराला लगाम लागेल.

३. राज्यनिहाय लोकसंख्येनुसार या पक्षांच्या प्रतिनिधींची संख्या लोकसभेत निश्चित केली पाहिजे. यासाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवावी लागू शकते.
>>> बिमारू राज्यांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि नर्मदेखालच्या राज्यांच्या लोकसंख्यावाढीच्या वेगात असमतोल असल्याने; मुळातच उत्तरेकडे असलेले सत्तासंतुलन आणखी त्यांच्याकडे झुकेल. यात महाराष्ट्राचे हित दिसत नाही.

४. विधानसभेच्या निवडणुकीत स्थानिक पक्षांना किती मते मते मिळाली यावर त्या पक्षाच्या ( पक्षाने सुचविलेल्या) सदस्यांना लोकसभेवर नियुक्त करण्यात यावे. हे नेते अभ्यासू असतील. त्यामुळे राज्याचे स्थानिक पण मह्त्वाचे प्रश्न लोकसभेत अभ्यासू पद्धतीने मांडता येतील
>>>> नेते अभ्यासू असतील; अशी अपेक्षा करणे योग्य असले तरी प्रत्य्क्षात तसेच घडेल यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.

प्रादेशिक पक्ष्यांमुळे राष्ट्रहित पणाला लागते.
>>>> बर्‍याच अंशी सहमत.

मूळ लेखात म्हटले आहे की प्रादेशिक पक्षांना लोकसभा निवडणुका लढवायला बंदीच असावी.पण भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे भारताचा कोणीही नागरीक राज्यघटना मानणार्‍या कोणत्याही पक्षात/संघटनेत सामील होऊ शकतो आणि लोकसभा/विधानसभा निवडणुक लढवू शकतो.तेव्हा घटनात्मक दृष्ट्या हा उपाय वैध राहणार नाही.तसेच जर कोणाही भारतीय नागरीकाला अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवायला बंदी नसेल तर प्रादेशिक पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणुक लढवायला बंदी का?लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अस्थिरता निर्माण करू शकतात तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील स्थानिक पक्षही अस्थिरता निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात विनय कोरेंचा जनसुराज्य हा पक्ष. त्या पक्षाचे कोल्हापूर जिल्ह्यातून २-३ आमदार निवडून आले आहेत.पण कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर या पक्षाचे अजिबात सामर्थ्य नाही.लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना बंदी करायची असेल तर त्याच न्यायाने विधानसभा निवडणुकींमध्ये अशा स्थानिक पक्षांना बंदी करणार का?सध्या बसप हा पक्ष उत्तर प्रदेशात तरी बलिष्ठ आहेच. कदाचित काही वर्षांनी पूर्ण देशात तो बलिष्ठ असेल.पण त्या पक्षाची सुरवात १९८९ मध्ये लोकसभेची एकच जागा (मायावतींची बिजनौर) जिंकून झाली होती हे ध्यानात घेतले तर मोठ्या पक्षांची सुरवात छोटीच असते हे लक्षात येईल.मग अशा पक्षांना मुळात लोकसभा निवडणूक लढवायला बंदी घातली तर त्यांना पुढे वाढायला वावच मिळणार नाही.

दुसरे म्हणजे विधानसभेत किती मते मिळाली त्या प्रमाणात प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या जागा द्याव्यात हा उपाय सुचवला आहे.पण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुद्दे वेगळे असतात आणि मतदार आता त्यानुसार मते देण्याइतका चोखंदळ नक्कीच आहे.उदाहरणार्थ १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जनतेने शिवसेना-भाजप युतीस जास्त मते दिली आणि ४८ पैकी २८ जागा युतीने जिंकल्या.पण त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तितक्या प्रमाणावर जागा युतीस मिळाल्या नाहीत.तेव्हा हा उपाय लागू पडेल असे वाटत नाही.

मला वाटते की पुढील काही वर्षे तरी या प्रादेशिक पक्षांमुळे होणारा त्रास सहन करावा लागेल.त्यावर उपाय म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष बळकट करणे.लोकसभा जागांच्या तुलनेत सध्या दोन प्रमुख पक्ष-- काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खूप अंतर नाही.भाजपचा विचार केला तर त्याचा पूर्वाश्रमीचा जनसंघ लोकसभेत जास्तीत जास्त ३५ जागा जिंकण्यात यशस्वी झाला होता.१९८४ मध्ये दोन जागा मिळून भाजपची वाताहत झाली होती.पुढे रामजन्मभूमीसारखा मुद्दा पक्षाला मिळाला म्हणून पक्षाने १८२ पर्यंत झेप घेतली.पुढच्या काळात असा मुद्दा त्यांच्या हातून निसटला. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर, काश्मीरी पंडितांचे काश्मीरात पुनर्वसन,बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षात असताना उच्चरवाने बोलणारा भाजप सत्तेत आल्यावर काहीही करू शकला नाही.याचा परिणाम म्हणून भाजपची शक्ती आता बरीच कमी झाली आहे. तरीही नरेंद्र मोदी,येडियुरप्पा,शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह यासारख्या लोकप्रिय नेत्यांमुळे पक्षाची पुरती घसरगुंडी झालेली नाही.पण यापुढील काळात प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसला तर गुजरात,कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव होऊन फायदा काँग्रेसला होईल.काँग्रेस-भाजप सरळ सामना असलेल्या राज्यांमध्ये सध्या बहुतांश ठिकाणी (राजस्थान आणि दिल्ली वगळता) भाजपची सरकारे आहेत.त्यांना फटका बसला तर काँग्रेसला सरळ फायदा होईल.जर काँग्रेस पक्ष १९९१ इतपत जागा जिंकू शकला तर प्रादेशिक पक्षांमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता तात्पुरती का होईना कमी होईल.याउलट भाजपने चमत्कार करून उत्तर प्रदेशात परत पाय रोवले तरी प्रादेशिक पक्षांचे महत्व कमी होईल.

अवांतर: याच विषयावर मी स्वतंत्र लेख लिहायला घेतला होता पण तो पूर्ण होऊन मिपावर प्रकाशित करायच्या आधीच भोचकरावांचा हा लेख आला.तेव्हा मी माझ्या मूळ लेखातील संबंधित भाग इथे लिहत आहे.माझा मूळ लेख इथे वाचता येईल.

---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

मुळात अनेक राजकीय पक्ष उदयास का आले हे समजुन घेतले पाहिजे. ६०च्या दशकाच्या शेवटी.इन्दिरा गान्धि आणि त्यान्च्या कम्पुकडे सर्व सत्ता एकवटली होती. राज्या राज्यात आपले भाट तयार करायचे आणि त्याना राज्यात चरायला देवुन आपण राष्ट्रिय पातळीवर 'किडे' करायचे हे धोरण कॉन्ग्रेस्चे होते.त्याला कन्टाळुन मग काही कॉन्ग्रेस नेते (निजलिन्गप्पा,मोरारजी,कामराज वगैरे) बाहेर पडले.मग दक्षिणेत -विशेष्तहा तामिळ्नाडु मध्ये डी.एम.के उदयास आलां. लोकाना राज्याची अस्मिता महत्वाची वाटू लागली. शिव सेना ,तेलगू देसम वगैरे लोकान्च्या अस्मिता जपणारे पक्ष उदयास आले. साधारण त्याच काळात राश्ट्रिय पातळीवर- जय प्रकाश नारायण्,बाबु जगजीवन राम,राम मनोहर लोहिया हे नेते समाजवादी,दलितवादी नेते उदयास आले.जनसन्घ ५२ सालाप्सुन होताच पण सर्व भारतियाना-विशेष्तहा हिन्दुना 'आवाहन' करुन एकत्र आणणे अशक्य्प्राय होते-कारण भारतातले हिन्दु काय मुस्लिम काय्-दन्गलीचा इतिहास सोडला तर मनाने निधर्मीच होते.
१९८० साली सत्ता परत मिळाल्यावर सत्ता टिकवण्यासाठी प्रादेशिकवादाला खतपाणी घालण्याचे काम इन्दिरा गान्धि आणि त्यान्च्या कम्पुने चालु केले.भिन्द्रन्वाले ,शिव सेना,तामिळ इलम,तेलगु देसम इत्यादी प्रादेशिक पक्षाना छुपा पाठिम्बा देवुन राज्यातले कॉन्ग्रेस नेत्रुत्व 'दाबण्याचे' प्रयोग राजिव गान्धी आणि कॉन्ग्रेसने चालू ठेवले.त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.लोकाना राश्ट्रिय पक्षाविष्यी चीड आणि प्रादेशिक पक्षान्विशयी सहानुभुती निर्माण झाली.भाजपवाल्यानी त्यातुन एक धडा घेतला.राज्या राज्यातुन नेत्रुत्व पुढे येइल आणि त्याचे खच्चिकरण होणार नाही हे बघितले.त्याचा त्याना फायदा झाला.
९०च्या दशकात तिसरी आघाडी आल्याने वातावरण पुर्ण बदलले होते.राज्याच्या विकासाच्या नावाखाली पक्ष काढुन आपण खासदार निवडुन आणु शकतो व पैसा/सत्ता मिळवू शकतो हे त्याना कळले.मग जनता दल्-सेक्युलर्,कसली तरि विकास पार्टी ,पवारान्चा कॉन्ग्रेस,त्रुणमूल, अखिल भारतिय द्रविड मुन्नेत्र कळङ्ह्म हे पक्ष झाले. हे होत असताना सामान्य भारतिय मतदाराची मानसिकतापण बदलली होती-उमेद्वार 'आपलाच'(आपल्याच जातीचा-पोट्जातीचा,धर्माचा,आपलीच भाशा जाणणारा) असावा असे त्याला वाटू लागले.राष्टिय पक्षपण तिकिटे देताना जात्,धर्म ,भाशा बघुनच तिकिट देवू लागले. मग प्रादेशिक काय आणि राष्ट्रिय काय सगळेच सारखे.