लॅपटॉप, टॅब आयात निर्बंध.

मला ही ह्या विषयावर चर्हा हवी होटि. ह्या आयात निर्बंधाचा संबंध जिओच्या हल्लीच लाँच झालेल्या जिओ २ लॅपटॉप शी असावा असे वाटते. जर हा निर्बंध असाच कयम ठेवला किंवा वाढवला तर भारतातच सर्व उपकरण निमिर्ती करु शकायला जिओच समर्थ असेल. मागे त्यांचे ब्रॉड्बँड येण्या आगोदरही ईतर ईंटरनेट सेवा पुरवणा-यांसाठी त्रासदायक निर्णय घेतले गेल्याचे आठवते.
जिओ पेक्षा वरचढ प्राईमबुक आहे, मेड इन ईडींया (भारत हवे होते) असे बॉक्स वर लिहले असले तरी त्यांचा चार्जर 'मेड ईन चायना' लेबल बरोबर येतो. व्यवसायिक दृष्टीने आयात करण्यास बंद करत असतील हा खुप मोठा निर्णय आहे व तसे होईल असे नाही वाटत. बातमी पुन्हा वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडुन वाचली पाहीजे असे वाटते. आमच्या कडे आयात निर्यात लायसन्स आहे व आम्ही त्यातच आता काम सुरु करत आहोत म्हणुन अश्या बाताम्या रोचक वाटतात.

धागा लेखकाचे धन्यवाद.

यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश आहे हे अद्याप माहीत नसल्याने तूर्त काही म्हणता येत नाही. काहीतरी विचार झालाच असेल. असेच अंदाजे नसेल निर्णय घेतलेला.

पण एकूण पाहता असे कोणतेही निर्बंधात्मक निर्णय लाभदायक ठरण्याची शक्यता कमीच असते.

जियो बुक गेल्याच वर्षी लॉन्च झाले होते आणि आता पुन्हा अधिक स्वस्त व्हर्शन आले आहे असे वाटते. पण या बेसिक क्लास मधील एक साधा बेसिक लॅपटॉप विकला जाण्याच्या दृष्टीने इतर सर्व कॅटेगरीतील मोठ्या विदेशी लॅपटॉप वरील आयात बॅन करून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. दोन्हीचा ग्राहक वर्ग वेगळा आहे.

शिवाय जियो बुकचा उत्पादक म्हणजे शुद्ध चायनीज कंपनी आहे. त्यांनाही याचा फटका बसेल का ते बघावे लागेल.

पण या बेसिक क्लास मधील एक साधा बेसिक लॅपटॉप विकला जाण्याच्या दृष्टीने इतर सर्व कॅटेगरीतील मोठ्या विदेशी लॅपटॉप वरील आयात बॅन करून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. दोन्हीचा ग्राहक वर्ग वेगळा आहे.

हा महत्वाचा मुद्दा आहे. मुळात ही बातमीच अस्पष्ट आहे.

However, a notice issued by the Ministry of Commerce and Industry on Thursday requires importers to apply for licenses to bring these items into the country.

मग ह्या अगोदरही लायसन्स लागत होतेच, हे आता नवीन वेगळ्या एचएसएन काढणार त्यातुन सरकारला येस्ट्रा कमाई होणार.

However, it quoted a government official as saying that there are a variety of reasons for imposing these restrictions but the primary is "to ensure that the security of our citizens is fully safeguarded".

हे पटले. आपल्या ईथे भारतात बाहेरचे ड्रोन सुध्दा बॅन आहेत. तुम्ही खुले पार्ट्स मागवु शकता फुली असेम्बल्ड नाही.

त्याला विद्यमान सरकारची काम करण्याची पद्धतआणि सरकारी नियमांकडे काही सदस्यांची सहानुभूतीपूर्वक बघण्याची पूर्वपीठिका ("एवढा मोठा निर्णय घेण्यामागे काही तरी विचार सरकारने नक्कीच केला असेल") कारणीभूत आहे.

काही क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून आणि ज्यादा शुल्क भरून आयात शक्य असेल तर मला वाटते माहिती तंत्रज्ञान उद्योग या नव्या संकटाला सामोरं जाईल. फक्त हे सरकार उद्योगस्नेही आहे हा गैरसमज समाज दूर व्हायला मदत होईल असे वाटते कारण टॅब, लॅपटॉप या गोष्टी सामान्य माणसाला देखील लागतात.

विद्यमान सरकारच्या धोरणांकडे बघतांना काही सदस्यांना उंचच उंच कल्पनेचे पतंग उडविण्याची सवय आहे. हायड्रोजन धोरण, सेमी कंडक्टर धोरण या बाबबीत भारत सगळ्या जगात अव्वल होणार याची त्यांना खात्री होती. यापैकी कुठल्या उद्योगाची साधी कुदळ देखील पडल्याचे ऐकीवात नाही. असो.

अजूनपर्यंत तरी आयातीला प्रतिबंध घातलेले नाहीत. म्हणजे तसे वाचनात आलेले नाही.
सरकार आयात शुल्क पूर्वी पण घेताच होते, त्यामुळे त्यातही फारसा फरक पडणार नाही.
त्यामुळे उत्पन्न, देशी उद्योगाला चालना वगैरे हे सगळे हेतू गौण आहेत.

१ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख

(Hindustan Times news)
ज्यांनी ओर्डरी दिल्या आहेत त्या येणार. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लायसन घ्यायचे आहेत.
______________
इंपोर्ट फी लागेल.अधिक
जीएसटी २८ टक्के गिऱ्हाइक देणार. अधिक दुकानदाराला कमिशन.
शंभरला निघालेला डिव्हाईस आपण २४०ला घेणार.
_____________
मोड्युलर वस्तू एक तरी प्रत्येक बजेटमध्ये
करण्याचा आग्रह धरावा गोरमेंट आंटीने.
_______________

गूगल pixel फोनचा processor Tensor हा सामसंगच्या Exynos chip वरच चालतो. चिनी नाही पण कोरिअन कंपनी. Qualcom reliable आहे,होता पण महाग पडतो.(https://www.cnbc.com/amp/2021/08/02/pixel-6-will-have-processor-designed...) बातमी. पण खरी गोष्ट.

आयात निर्बंधा पेक्षा इथे जुने लायसन्स कंट्रोल राज पुन्हा आणले गेले आहे. फटका consumer लॅपटॉप पेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्रांतील कामासाठी वापरले जाणारे लॅपटॉप्स, डेटा सेंटर मधील सर्व्हर्स तसेच अत्याधुनिक AI साठी लागणारे GPU रींग्स ह्यांना जास्त बसणार आहे असे माझ्या ह्या क्षेत्रांतील सूत्रांनी सांगितले आहे. ह्या साठी प्लॅनिंग साधारण १२-१८ महिन्याच्या सायकल मध्ये होत असल्याने ह्या बहुतेक ऑर्डर्स लायसन्स द्वारेच आणल्या जातील अशी शक्यता आहे.

ह्या क्षेत्रांत संपूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याची भारताची क्षमता सध्यातरी नाही. असेम्ब्ली कदाचित भारतांत होऊ शकते पण बहुतेक सुटे भाग चीन मधूनच येतील. त्यामुळे चीन वरील निर्भरता ह्या निर्णयाने कमी होण्याची शक्यता नाही. चीन कडे संशयास्पद नजरेने पाहणे आवश्यक आहे पण नेहमीची अकार्यक्षम आणि कामचुकार बाबूमंडळी आड येते. ह्या प्रकारचे घाई घाईने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर मारलेले u turns हयामुळे कायद्यावरील विश्वास कमी होतो. संपूर्ण भारतीय सॉफ्टवेर क्षेत्र लक्षावधी लोकांचे पोट भरते आणि संगणक हे त्यांचे रॉ मटेरियल आहे. त्यामुळे असे निर्णय त्यांना विश्वासात घेऊन घेतले पाहिजेत.

आयात निर्बंधाने देशांतील डोमेस्टिक उद्योग *नेहमीच* वाढतात हे सत्य नाही. ह्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय ऑटो क्षेत्र. कित्येक दशके आयात माला पासून ह्यांचे संरक्षण केले गेले आहे तरी सुद्धा भारतीय ऑटो क्षेत्र मागासलेले आणि निकृष्ट दर्जाच्या महाग गाड्या ग्राहकांच्या गळ्यांत बांधण्याचे काम करत आहे. त्याशिवाय सेकंडरी मार्केट म्हणजे सर्व्हिसिंग, सुट्टे भाग इत्यादीत जी फसवणूक होते ती वेगळीच. विविध कंपन्यांनी भारतात फॅक्टरी चालू ठेवण्यापेक्षा भारत सोडून जाण्यात धन्यता मानली. आता EV चा जमाना आल्याने जुनी कार इंडस्ट्री पूर्णपणे कालबाह्य होणार आहे.

उदा. १.
९२८ लष्करी उपकरणांच्या आयातीवर बंदी होती/आहे. त्याचा परिणाम होऊन भारतात लष्करी सामग्री बनवणारी इकोसिस्टिम तयार होते आहे. यात लढाऊ विमाने, ट्रेनर विमाने, युद्धनौका आणि विविध प्रकारच्या दारूगोळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे.
या वस्तू भारतीय उद्योगांकडून खरेदी केल्या जातील. ताज्या यादीत सुखोई-३० आणि जग्वार लढाऊ विमाने, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-४० (एचटीटी-४०) विमाने, युद्धनौकांवर मॅगझिन फायर फायटिंग सिस्टीम आणि गॅस टर्बाइन जनरेटरच्या अनेक भागांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचा परिणाम स्पष्ट आहे. लष्करी उपकरणांचे अनेक सुटे भाग जे पूर्वी आयात होत असत, ते आता भारतात बनत आहेत. अर्थात याचा लोकांना फायदा आहेच कारण भारतात जास्त नोकर्‍या आणि उद्योग वाढत आहेत.

उदा. २.
Apple ने आपल्या iPhones साठी उत्पादन भारतात हलवले आहे.

वरील उदा. १ व २ पाहता अशा धर्तीवरच लॅप्टॉप कंपन्यांनी भारतात उत्पादनाचे कार्य करावे अशी सरकारची धारणा असावी असे वाटते. सरकारने जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे उद्या Lenovo ने आपला कार्खाना चीन मधून भारतात हलवला तर ते भारताला चालणार आहे. चीन मध्ये बनवायचे आणि भारतात विकायचे हे सरकारला मंजूर नाही. ते भारताच्या फायद्याचेही नाही म्हणून बहुदा ही बंदी घातली असावी असे वाटते,

या आधीही आपण आपली दिव्य मतं व्यक्त केली आहेत आणि त्याच्या तुलनेत या धाग्यातील आपली मते बऱ्याच साध्या शब्दात व्यक्त झाली आहेत. असो. मला स्वतःला जाणवलेली वाहन उद्योगाबद्दलची मतं मांडत आहे.

भारतात मिळणारी वाहनं ही येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती, अरुंद रस्ते, वाहन बाळगण्याचा खर्च वगैरे गोष्टी बघता चांगलीच होती आणि आहे असं मला वाटतं. खास करून बजाज कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून ईतर वाहन उद्योग वर येऊ दिले नाहीत किंवा पुण्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ केला असली मंदबुद्धीची मतं मी व्यक्त करणार नाही.

बजाज व्यतिरिक्त कायनेटिक हि बरीच तरुण आणि बरीच वर्ष आघाडीवर असणारी वाहन कंपनी होती. त्यानंतर लोहिया मशिन्स ने १९८३ च्या दरम्यान मूळ व्हेस्पा कंपनीबरोबर करार करून स्कुटर्स बाजारात आणण्याचा मानस व्यक्त केला. निव्वळ नोंदणी प्रक्रियेवर त्यांनी जवळपास त्यावेळचे १०० कोटी रुपये जमा केले. परंतू त्यांची वाहनं लोकांनी जशी अपेक्षा केली तशी सुबक आणि आकर्षक नव्हती. त्यामुळे या कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला.

जावा आणि एन्फिल्ड या कंपन्या जमेल तसेच त्यांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन करीत राहिल्या. परिणामी एस्कॉर्टच्या राजदूत मोटार सायकलने जमेल तसं बाजारात स्थान मिळवलं. पुढे इंड सुझुकीच्या आगमनाने बाजारात चांगल्या स्पर्धेला सुरुवात झालीय आणि आता वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या आणि निव्वळ साहस आणि दिखाऊगिरी या वर्गासाठी देखिल वाहनं भारतात उपलब्ध आहेत.

या सगळ्या लेखाजोख्यात तुमचा “ठराविक परिवारासाठी” तयार केलेली धोरणं हा आरोप (पूर्वी केलेला) कुठे बसतो ते सांगावे. शक्यतो आक्रस्ताळेपणा टाळावा.

शेणच मागे धावत आले

काय गगनभेदी वाक्य रचना आहे?

बरं बुवा किल्मिष नाही

तुमचं मन साफ आहे. मान्य करून टाकू

हा का ना का

पण दुवा वाचून तरी पाहिला का?

“ठराविक परिवारासाठी” तयार केलेली धोरणं

निवृत्त न्यायाधीशांनी केलेली तपासणी आहे ती. कोणत्याही डाव्या किंवा उजव्या राजकारण्याची नाही.

संजय गांधी यांनी सर्व नियम कायदे तत्वे गुंडाळून प्रच्छन्न पणे केलेली मनमानी आहे असे स्पष्टपणे जाणवते.

प्रिंटर आणि कॅमेऱ्यांवर आयातबंधन येणार. भारतात कोणती कंपनी कॅमेरे बनवते किंवा बनवणार आहे?

गीयर रीप्लेस.

गिअर ज्या आसाभोवती फिरतात तिथे किंवा ती आसाची लांब दांडी ज्या ठिकाणी फिरते तिथे आडवे हलवून पाहिल्यास अगदी किंचित हालचाल जाणवते. तो दोष घालवावा लागतो. नवीन पार्टी एक नाही तर जोडीने घ्यावा लागतो.(तो तुम्ही घरी आणून स्वतः बसवला तरी काम झाले नाही तर विकणारा परत घेत नाही. "चांगल्या कारागिराला दाखवा,विकलेला माल परत घेत नाही सांगून घरचा रस्ता दाखवतो.)

समांतर उदाहरण स्टेपलर पिना मारणाऱ्या अवजाराचे. जिथे तो उघडतो मिटतो तिथे ढिलाई(अगदी सूक्ष्म असते) येते आणि पिन कागदात घुसवली न जाता वेडीवाकडी होऊन बाहेर पडते.
करून पाहा.