जमाखर्च नोंद

खर्च केल्याने काही वाटत नाही परंतु हिशोब न लागल्याने डोके भंजाळते , असो....
मी day to day expenses नावाचे अँप वापरतो...

जमाखर्च मांडणे गैर नाहीच. मी एक फुकट गोष्ट सुचवतो -

प्रथम जमाखर्च म्हणजे नेमकं काय हे तुम्ही ठरवा. माझ्या मते दोन भाग असावेत -

१. बजेट / अर्थसंकल्प
२. ताळेबंद / नोंदी

मी तुम्हाला गुगल शीट या फुकट टूलचा वापर करा असं सुचवतो. गुगल शीट हे लॅपटॉपवर/पीसी वर वापरण्यास सुलभ आहे हेही सुचवतो.
गुगल शीट मध्ये वरती 'मन्थली बजेट' असे टेम्प्लेट मिळते. त्यात काही लहान बदल करून तुम्हाला उत्तम ताळेबंद ठेवता येईल. प्रत्येक महिन्याची नवीन शीट करायची.

या टेम्प्लेट मी काही थोडेसे बदल करून माझी एक स्वतःची टेम्प्लेट केली होती.

या मध्ये दोन स्वतंत्र शीट आहेत.

१. बजेटची समरी
२. नोंदी / ट्रान्झॅक्शन्स

१. बजेटवाल्या शीट मध्ये एकच गोष्ट करायची - वेगवेगळ्या लेबलांखाली या महिन्यात करायचा योजलेला खर्च आधीच मांडून ठेवायचा. खालील उदाहरणात तो प्रस्तावित खर्च प्लॅन्ड या नावाने दिसेल. प्रत्येक कॅटेगरीसाठी ढोबळ किती रक्कम खर्चायला हवी हे लिहून ठेवायचे. उदा. ब्युटी-पार्लर : प्लॅन्ड ३००० रुपये, दवाखाना: प्लॅन्ड १००० रुपये. या व्यतिरिक्त या महिन्यामध्ये जे काही उत्पन्न अपेक्षित आहे तेही मांडून ठेवावे. खालील फोटो १ पाहा.

२. नोंदी- या शीट मध्ये प्रत्यक्षात झालेला खर्च नोंदवायचा. प्रत्येक गोष्ट नोंदवायची गरज नाही. पण तसा प्रयत्न करावा. म्हणजे अगदी लहानसहान गोष्ट नोंदवण्याचा प्रयत्न सुरुवातीचे चार पाच महिने तरी करावा. या शीटचे दोन भाग म्हणजे, आवक आणि जावक. म्हणजे यात खर्चाप्रमाणे आपली कमाईही मांडावी. आता खर्च आणि कमाई नोंदवताना त्याची कॅटेगरीसुद्धा नोंदवावी. असे केल्यास गूगल शीट शीट क्रमांक १ समरी मध्ये आपोआप त्या त्या कॅटेगरीखाली तो खर्च टाकतो. खालील फोटो २ पाहा.

नोंदी जशा वाढतील तसतसे तुमच्या समरी शीट मध्ये दिसत जाईल. तुम्ही किती अपेक्षा केली होती आणि प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे. असे काही महिने केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचे काय चुकत आहे आणि तुम्ही कुठला खर्च कमी केला पाहिजे. आणि कुठला वाढवला पाहिजे. काही महिन्यांनी तुम्हाला सगळ्या नोंदी तपशीलवार लिहिण्याची गरज पडणार नाही. तरीही लिहिले तरी हरकत नाही.

मी माझ्याच एका शीटचे उदाहरण देतो - जुलै २०१७

१. समरी

२. नोंदी

उद्देश आणि पूर्ती नेमकंच हो.

जमा खर्च म्हणजे बुक किसींग. प्रत्यक्ष हातात आलेले पैसे आणि खर्च झालेलेचा हिशोब. परंतू Accrual system म्हणजे येणे +आलेले विरुद्ध देणे/दिलेले यांचा हिशोब ठेवल्यास अधिक चांगले चित्र दिसेल.

मी Money Manager वापरतो . खूप छान आहे. तुम्ही वेगवेगळे कॅटेगरी टाकू शकता जसे कि पेट्रोल खर्च , घराचे भाडे, भाजीपाला खर्च, हॉटेल खाणे इतकं. तसेच कुठल्या सौरसे मधून खर्च झाला हे पण टाकू शकता जसे कि क्रेडिट कार्ड , बॅंकचे डेबिट कार्ड इत्यादी . मात्र मराठी चा सपोर्ट आहे कि नाही माहित नाही . बहुदा हे अँप sms वाचून डायरेक्ट नोंद करू शकते पण मी ऍक्सेस दिला नाही आहे . चार्ट्स मधून कुठल्या कॅटेगरी मध्ये जास्त खर्च झाला इत्यादी कळू शकते

गुजराती लोक 'पाकानामा' आणि मारवाडी/राजस्थानी लोक त्यांची पद्धत वापरतात.

धन्यू कंजूस जी !

तुम्ही दिलेल्या पाकानामावर सहज गुगल शोध केला असता तुमचीच एक लेखमाला सापडली.

अकाउंट्स कसे लिहावेत :

हा धागा जमाखर्च संदर्भात सर्वांनाच उपयोगी पडेल असा विश्वास आहे !

लेखाच्या उद्देशापासून चर्चा भरमसाठ भरकटली आहे आणि काही लोकांचे प्रतिसाद पाहून मी परत ट्रॅकवर आणू इच्छितो.

या गोष्टी भारताला करणे सहजशक्य आहे. अर्थात इच्छाशक्ती असेल तर! नोटबंदीसारखा निरर्थक आणि घातक तुघलकी निर्णय जर भारतीय सरकार राबवू शकते तर काही सकारात्मक गोष्टी भारताला करणे अवघड नसावे.

१. पत्तासुधारणा/पत्ताप्रमाणीकरण

बर्‍याच लोकांना हे काहीतर क्षुल्लक आणि फुटकळ फॅड वाटू शकते. परंतु हा प्रॉब्लेम भारताने सोडवल्यास तो हजारो/लाखो कोटी रुपये वाचवू शकतो. काही तज्ञांच्या मते हा प्रॉब्लेम बिलियन डॉलर्सच्याही पेक्षा मोठा आहे.

युरोपियनराष्ट्रांनी हा प्रश्न केव्हास धसास लावला आहे. आणि त्याचे फायदे प्रगत युरोपात प्रत्यक्ष राहिलेल्या लोकांना सहज लक्षात येऊ शकतील. कोणत्याही घराचा/वास्तूचा पत्ता हा तीन गोष्टींनी अचूक सांगता येतो. प्रशासनाच्या कोणत्याही पातळीवर हा पत्ता बदलत नाही. म्हणजे गावपातळीवर, जिल्हापातळीवर, राज्यपातळीवर किंवा देशपातळीवर.
१. रस्त्याचे नाव २. घराचा नंबर ३. पिन कोड

भारतात पत्ता हा प्रकार केवळ मूर्खपणा आहे इतके आपण मागास आहोत. उदाहरणार्थ - मला जर एखाद्या कंपनीचा पत्ता सांगायचा असेल तर जवळच्या चौकाचे नाव, कॉलनीचे नाव, अमुक झाड, तमुक ओढा, पेट्रोलपंप, हागणदार्‍या मुतार्‍या, समोर, उभे, आडवे, सेक्टर, गल्ल्या, ब्लॉक, टेकड्या, चतुर्थीचा चंद्र अगदी वाट्टेल ते सांगावे किंवा लिहावे लागते. ब्रिटीशांनी नशीब पिनकोडतरी घालून दिले. नाहीतर आपली मजाच होती.

काही लोक महसूलविभागांचे सर्वे नंबर्स सुद्धा पत्त्यात टाकतात. शिवाय बेंगलोर मध्ये क्रॉस आणि लेन्स अस्तात, पुण्यात रोड आणि रस्ते नाहीतर संकल्पना असे लिहिलेले चु*या नगरसेवकांचे बोर्ड, रोज बदलणारी चौकांची नावे म्हणजे काहीही प्रमाणीकरण नाही. विशेषम्हणजे हे सिस्टीममध्ये मोजमापात नाही असे नाही. सर्वे नंबर, गावाच्या हद्दी, जमिनींचे प्रकार आणि झोन्स हे सगळे ठरलेले आणि व्यवस्थित रुजलेले आहे. महसूलीरचना मला वाटते राज्य आणि राष्ट्र या दोन्ही सूचींत येते. तरीही आपण याचा गांभीर्याने विचार करत नाही. आता प्रत्येक नगरपालिकांनी घरांना नंबर्स दिलेले आहेत, घरपट्टीचा नंबरही रंगवलेला असतो. तरीही आपल्याला ही व्यवस्था बसवता आली नाही हे आपले खूप मोठे अपयश आहे. याचे फायदे अनेक आणि काहीवेळा तर मुलभूत आहेत.

उदा. युरोपियन राष्ट्रांत प्रत्येक घरकुलाला टीव्ही/रेडिओ टॅक्स द्यावा(च) लागतो. तो थोडा थोडका नसतो. काही राष्ट्रांत यातून फारशी सुटका नसते. घरपट्ट्या, पाणीपट्ट्या, खाजगी खर्च, युटीलिटी, सगळे सगळे काही पत्त्याशी गुंतलेले असते.

आप्ल्या आधारकार्डावर एक पत्ता, मतदानकार्डावर तिसराच, पॅनकार्डावर चौथाच, आणि बँकेत आठवाच असला गाढवपणा सर्रास दिसतो. यातून सार्वजनिक पैशाचा किती अपव्यय होतो हे कुणीतरी शोधायला पाहिजे. (सर्व आजीमाजी नगरसेवकांनी, ग्रामपंचायत सदस्यांनी, 'इथे हे या चु*याचे घर आहे' असे सार्वजनिक पैशातून चांगले लोखंडी बोर्डस लावलेले आहेत. प्रत्येक सरकारी गोष्टीच्या नावाखाली 'संकल्पना - अमुक चु*या' असे सार्वजनिक म्हणजे जनतेच्या पैशातून लिहिले जाते. याचा हिशोब काढला तर तोच कोट्यवधी रुपयांचा असेल. याचा फायदा शून्य.)

असो.

२. फ्लेक्सबंदी - भारतातून सक्तीची फ्लेक्सबंदी करायला हवी. कुठल्याही संस्थेला यातून मिळणार्‍या उत्त्पन्नाची गरज नाहीए. त्याऐवजी उत्पन्नाचे दुसरे चांगले मार्ग शोधावेत. बिलबोर्डासाठी मोठ्या रस्त्यांशिवाय कुठेही परवानगी मिळायला नको.

३. भाषाविषयक धोरणे - भारताने त्रिभाषा सूत्र नावाचा जो अडाणीपणा चालवला आहे तो ताबडतोब बंद करायला हवा. राज्यभाषा आणि इंग्रजी सक्तीच्या भाषा. इतर राज्यभाषा, परदेशी भाषा या ऐच्छिक विषय म्हणून असायला पाहिजेत. ज्या राज्यांची राज्यभाषा प्रमाण हिंदी असेल ते शिकवतील हिंदी तिथल्या मुलांना. बाकीच्या मुलांना, त्यांच्या पालकांना इच्छा असेल तर हिंदी/इंडोनेशियन/थाई ऐच्छिक म्हणून शिकतील. शिवाय आजकाल बोलीभाषांना एक उगीचच अवास्तव महत्त्व आले आहे त्याचे कौतुक तेवढ्यापुरते तेव्हढे ठेवावे. राज्यभाषांचे तर प्रचंड नुकसान झालेलेच आहे. मुलांवर भाषांचा मारा जितका कमी करता येईल तितका तो केला पाहिजे. प्रत्येक महत्वाचा सरकारी कागद उदा. जन्म दाखला हे कमीतकमी दोन भाषांत (राज्यभाषा आणि इंग्रजी) दिला गेलाच पाहिजे. भाषाशिक्षणाचे प्रमाणीकरण केले पाहिजे.

४. कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण - वेगवेगळ्या सरकारी कागदपत्रांचे देशपातळीवर प्रमाणीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदा. जन्मदाखला, रहिवासी दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, लग्नाची नोंद, प्रॉपर्टीची कागदपत्रे इत्यादी इत्यादी.. आधी प्रमाणीकरण, मग आपसूक येते ते डिजीट्लीकरण.. ती कमीतकमी दोन भाषांमध्ये एकाचवेळी देणे बंधनकारक केले पाहिजे.

५. भारतीय पर्यटनस्थळे : भारत पर्यटनात खूप मोठी मजल मारू शकतो आणि भरपूर कमवूदेखील शकतो. काही पर्यटनस्थळे जागतिक दर्जाची असावित. म्हणजे तिथली पायाभूत सुविधांची कलाकुसर, सोयी, ट्रान्स्पोर्ट हे परदेशी नागरिकांना मानवेल असे ठेवावे. उदा. अजिंठा वेरुळ लेणी, बदामीचा परिसर. काही पर्यटनस्थळे ही देशी-परदेशी दोन्ही लोकांच्या दृष्टीने विकसित करावीत. उदा. रायगड. दुसर्‍या प्रकारची भारतीय पर्यटनस्थळे भारतीय पुरातत्व विभाग नावाच्या तुरुंगातून ताबडतोब मोकळी करून राज्यांना विकसित करायला द्यायला हवीत. तिथे नाममात्र फी न ठेवता भरपूर फी ठेवावी. उदा. बदामी लेणी आणि किल्यांसाठी किमान ५०० रुपये आणि १० डॉलर्स प्रतिमाणशी इतका तरी दर पाहिजे. पन्नास भंगार लोक तिथे जाण्याऐवजी दहा शहाणी माणसे पैसे मोजून जातील. सर्वसामान्यांना परवडत नाही वगैरे गळे काढू नयेत. सर्वसामान्य माणूस खंडोबाला जाऊन हजारेक रुपये सहज उधळून येतो.

६. आधार सगळीकडे - सर्व ठिकाणी आधार सक्तीचे करावे. लग्नाच्या नोंदी, कुटुंबाच्या नोंदी, इत्यादी इत्यादी सगळीकडे. सरकारने कुठल्याही कोर्टाच्या निर्णयाला न जुमानता आधार लिंकिंग राबवले पाहिजे. स्वस्त धान्य वगैरे आधार शिवाय अजिबात मिळाले नाही पाहिजे. त्यासाठी दर किमान ५००० लोकसंख्येमागे एक या हिशोबाने सरकारी आधार केंद्रे सुरु करायला पाहिजेत. मतदान, बँक, इतर सरकारी आस्थापने, दवाखाने इथे सगळीकडे आधार सक्तीचेच पाहिजे. भ्रष्टाचाराची खूप मोठी कुरणे आधारसक्तीने बंद होतील.

७. महत्त्वाच्या संस्थांचे 'आयआय'करण/ नवीन क्षेत्रांमध्ये अशा संस्था स्थापणे - सरकारने काही महत्त्वाच्या संस्थांना 'इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स' चा दर्जा दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक तर अशा दर्जाची संस्था हवी आहे. काही उत्तम संस्थांचे सरकारने आय. आय. करण करून त्यांचा दर्जा किमान एखाद्या आयायटी इतका केला पाहिजे. शिवाय त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवून किमान दर्जा राखण्यासाठी काहीतरी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' ठरवून दिला पाहिजे. सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने अशा संस्था काढून भरपूर आर्थिक अनुदान आणि सवलती दिल्या पाहिजेत. उदा. प्रत्येक राज्यात एकतरी एफटीआयआय च्या दर्जाची संस्था हवी. प्रत्येक दहा जिल्ह्यांमागे एक आय आय टी, प्रत्येक जिल्ह्यात एक एन आय टी, प्रत्येक राज्यात किमान तीन स्कूल ऑफ प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर सारखी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर अशा प्रकारची काहीतरी योजना करावी. मला खालील प्रकारच्या संस्था/संस्थांचे प्रमाणीकरण पाहायला खूप म्हणजे खूप आवडेल -

१. इंडियन इन्टिट्यूट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस/म्युझिक/फिल्म/मेडिया
२. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ लॉ
३. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेडिसिन
४. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ कॉमर्स/इकॉनॉमिक्स/ट्रेड
५. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ फॅशन
६. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ सोशल सायन्सेस/हुमॅनिटिज
७. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर
८. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ लँग्वेजेस/आर्ट्स/लिटरेचर
९. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स
१०. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ पॉलिसी/गव्हर्नन्स
११. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफेन्स
१२. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ बेसिक अँड नॅचरल सायन्सेस

इत्यादी इत्यादी व इतर विवक्षित संस्था उदा. बँकिंग व इन्शुरन्स

८. रेल्वे सामायिक सूचीत - रेल्वे ही केंद्रीय सूचीतून काढून ती सामायिक करावी. प्रत्येक राज्याला रेल्वेमार्ग बांधण्याचा, रेल्वेसेवा चालवण्याचा पुरेपूर हक्क पाहिजे.

१०. पब्लिक हेल्थ इन्शुरन्स - ना नफा ना तोटा तत्वावर एल आय सी सारख्या पब्लिक हेल्थ इन्शुरन्सच्या कंपन्या सरकारने काढाव्यात. प्रत्येक व्यक्तीला हेल्थ इन्शुरन्स सक्तीचा केला पाहिजे. तो सावर्जनिक असो वा खाजगी. कदाचित हे अवघड जाईल सुरुवातीला, पण या अंगाने कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे.

११. धार्मिक स्थळांवर कर - सगळ्या सार्वजनिक आणि खाजगी धार्मिक स्थळांवर वेगळी कर आकारणी झाली पाहिजे. ट्रस्ट शिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाला मंजूरी मिळाली नाही पाहिजे. प्रत्येक ट्रस्टचे वार्षिक ऑडिट करणे बंधनकारक केले पाहिजे. मग ते मंदीर असो, नाहीतर गुरुद्वारा, नाहीतर एखादा मठ, नाहीतर चर्च असो वा मशीद/मदरसा.

सेवानिवृत्त. खाजगी नोकरी सबब निवृत्तिवेतन नाही. जमवलेल्या डबक्यातून किती उपसणं परवडेल हे पाहायला निवृत्तीनंतर खर्च लिहायला सुरूवात केली. जमा लिहायचा प्रश्नच नाही. आई वडीलांची शिकवण आणि मधमवर्गीय मन - खर्च किती झाला यापेक्षा पै न पैचा हिशोब लागणं महत्त्वाचं. अनेक प्रयोग केले शेवटी एका पद्धतीवर स्थिरावलो. सुमार बुद्धिच्या माणसांनी आपल्याला पेलतील असे सोपे मार्गं चोखाळावे, त्यानुसार अनुभवाअंती खालील मार्ग स्विकारला.
रोजचा खर्च एका कागदी गठ्यांच्या वरच्या पानावर लिहायचा.
जमल्यास रोज या सर्व नोंदी एक्सेल च्या पानावर टाकायच्या , तीन दिवसांहून अधिक थकित करायचा नाही.
लिहिताना नोंदींचा तपशिल आखलेल्या रकान्यांमध्ये अचूक भरायचा.
रकाने : दिनांक/ सविस्तर नोंद (उदा. भाजी पाला)/ खर्चाचं वर्गिकरण (उदा: बांधील खर्चं जसं कर्जाचा हप्ता , वीजबील, गॅस बील, मोबाईल बील, जालसेवा बील ...../ खर्चाचा मार्ग उदा: पेटीएम, क्रेडिट कार्ड १/२/३, ब्यांकेतून वळते -स्वतः/ पत्नी/ तिर्थरुप) / रोख , शेवटी रक्कम

खर्चाचं वर्गीकरण अधिकाधिक सखोल करायचा प्रयत्न केला म्हणजे, बांधील खर्च, सण वार, भेटी आहेर, वाणीसामान, खाद्यपदार्थ, हॉटेल खर्च (मागवलेले/ जाऊन खाल्लेले), कपडे, पादत्राणे, गृहोपयोगी वस्तू, चैनिच्या वस्तू, दुरुस्ती, लाकुडसामान, छंद, फी, विमा हप्ता, वाहन खर्च, भाजी, फळं, फुलं, रिक्षा, करमणूक, किरकोळ, प्रवास , डॉक्टर्‍, औषधे वगैरे

महिनाअखेर पान संपवल्यावर पिवोट लाऊन कलमा नुसार, खर्चाच्या मार्गानुसार, सगळा खर्च कोष्टकात पाहायचा. नुकत्याच २०२२ ची १२ पाने एकरुप करुन गेल्या वर्षाच्या खर्चाचा आढावा घेतला. अनेक साक्षात्कार झाले.
सर्वात महत्वाचा साक्षात्कार - आणखी काही वर्षे तरी आहेत ते चोजले पुरवत जगता येईल.

दुसरा साक्षात्कार क्रेडिट कार्डचे बील किता येणार याचा बील येण्यापूर्वी अचूक अंदाज, आणि हो तिन्ही कार्डांच्या देयक छापण्याच्या लक्षात ठेवून कार्ड वापरली तर प्रत्येक कार्डवर भरपूर उधारीचा लाभ घेता येतो.

तिसरा साक्षात्कार हौस मौज , कपडे, पादत्राणे, इत्यादी गरजेखातर न विकत घेता जालावर खास दर मिळत असतील तेव्हा घेणे.

असो. एक त्रास देणारा निश्कर्ष. लहानपणी आई बाबांच्या खर्चात वाणी-किराणा, दूध हे पगाराचा मोठा हिस्सा कुरतडायचे, हल्ली ते खर्च एकुण खर्चाच्या पुढे फार किरकोळ झाले आहेत.