चालू घडामोडी -श्रीलंका अराजक

निदर्शक येण्यापूर्वीच अध्यक्ष राजप्रासादातून पळाले. निदर्शकांनी राजप्रासादात ठिय्या मारलाय. श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना व्यवस्थित सुरू आहे.

चीनच्या नादी लागून भरमसाट कर्ज घेऊन श्रीलंकेने स्वत:ची वाट लावून घेतलीये. अर्थात श्रीलंका भालताविरूद्ध जाण्यास भारत सुद्धा कारणीभूत आहे. १९८० च्या दशकात भारताने लिट्टेला पाठिंबा दिला नसता, नंतर शांतीसेना वगैरे पाठविली नसती तर श्रीलंकन जनतेत भारताविरूद्ध अविश्वास निर्माण झाला नसता व श्रीलंका चीनकडे झुकला नसता.

पंतप्रधान विक्रमसिंघेंनी राजीनामा दिला.

पण या अनुषंगानं एक विचारावंसं वाटतं -

पैशाचं चक्र सुरू होण्यासाठी उत्पादन होणं आणि ते विकत घेतल्या जाणं दोन्ही गरजेचं असतं.
सद्यपरिस्थिती प्रमाणे, कोणत्याही कारणानं का होईना, या दोन्ही गोष्टी श्रीलंकेत अशक्य बनलेल्या आहेत.
अशा परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी एक देश म्हणून काय करतात? यातून निघण्यासाठी काय मार्ग असतात?

बहुवार्षिक योजना सुरू कराव्या लागतात.
१)पूर्वी या देशात रत्ने मिळत. आणि२) मुख्य म्हणजे दालचिनी,मिरी,लवंग. दालचिनी अरब व्यापारी नेऊन इजिप्तला विकत. ममी करण्यासाठी लागत असे. या मसाला आणि रत्नांतून पैसे मिळत आणि ते त्या काळच्या राहणीमानानुसार भरपूर असत. ४)ब्रिटिश वसाहतीतून चहा वाढला.
५)बुद्ध धर्माची महत्वाची जागा, हिंदु प्रभावाने चित्रांची गुहा 'सिगिरिया' यामुळे परदेशांतून इथे पर्यटन सुरू झाले आणि इन्कम वाढला. या उद्योडात हॉटेल, वाहतूक वाढली. पण कोरोनाने घात केला.

मसाला पिके आणि चहा व्यापारात इतर बरेच देश आहेत. म्हणजे धार्मिक पर्यटनावरच भर होता.

काही दुसरे कमाईचे उद्योग शोधणे आले.आपल्याटडील केरळ आणि श्रीलंकेत बरेच साम्य आहे. वनांची आणि पाण्याची हानी करणारे रासायनिक उद्योग नाहीत. पण केरळचे लोट परदेशात नोकऱ्या करून बराच पैसा देशात पाठवतात. पैसा आला की इंधन विकत घेता येतं. पर्यटन आहेच.

आता कर्ज घेणे उपयोगाचे नाही. आणि खड्ड्यात जात राहतील.

आपण भले हि वसुधैव कुटुंबकम म्हणत असू, पण जेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना धन दांडग्यांसमोर शरणागती पत्करते तेव्हा विश्वास कोणावर ठेवावा ??
एक लेख:
https://www.msn.com/en-in/news/other/sunday-special-how-india-foiled-pre...

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Baap Pandurang | Marathi Rap Song | Khaas Re TV

करोंना फटका जगाला बसला आहे. अमेरिका सारख्या देशात ही महागाई 8 टक्केपेक्षा वाढली आहे. श्रीलंकेत पेट्रोल होत नाही, अन्न उत्पादन ही कमी. पर्यटन मुख्य व्यवसाय. तिथे मीडिया विदेशी नियंत्रणात आहे (भारतात ही हीच परिस्थिति आहे), विदेशी फंडिंग एनजीओ आगीत तेल ओतत आहे (भारतात ही अधिकान्श आंदोलन विदेशी फंडिंग वर होतात). स्वार्थी राजनेता सत्तेसाठी अराजकतेला प्रोत्साहन देत आहे. परिणाम तिथली परिस्थिति चिघळत आहे.
तामिळ आणि सिंहली सघर्ष हा तिथल्या इतिहासाचा भाग आहे. कितीही मैत्री असली तरी भारत चीन पासून श्रीलंकेला दूर नेण्यासाठी अब्जावधी रुपये तिथे गुंतवू शकत नाही. चीन ही तिथल्या मीडिया, एनजीओ आणि नेत्यांना खिशयात ठेऊन भारत विरोधी प्रचार करत राहणार.
बाकी आज श्रीलंकेला अराजक आंदोलन कठोरतेने दाबून शांति प्रस्थापित करून पुन्हा उद्योग आणि पर्यटनाला चालना देण्याची क्षमता असलेला नेत्याची गरज आहे.

तर फक्त पंजाब मध्येच का झाले आंदोलन?
कारण सरळ आहे कि हे देशव्यापी आंदोलन नव्हातेच मुळी .. केवळ केंद्रसरकारला विरोध + शिखांना हिंदूंपासून वेगळे करण्याच्या वैश्विक क्लुप्त्यांपैकी एक
शेतकरी काय फक्त पंजाबात असतो काय ?
अहो मी बघितलंय त्यावेळी परदेशी शहरातील दिवाळी च्या सार्वजनिक कार्यक्रमात ,भारतातील जवळ जवळ सर्व राज्ययातील मंडलानी छोटे छोटे कार्यक्रम सादर केले त्यात फक्त शिखानच्याच टोळीने याचा उल्लेख केला .. शिवाय मांडवाचं बाहेर पाट्या धरून कोण उभे हिते फक्त शीख... ! का ?
असते एवढे दाहक आंदोलन तर येथे राहणारे कन्नड , ओदिशी, बंगाली . मराठी का नवहते धरून हातात पाट्या

सगला नुसता कांगावा

त्यावेळी भारतीय सेना पाठवणे हे धोरणामक दृष्ट्या योग्यच होते .. दुसरा कोणीतरी येऊन बसण्यापेक्षा आपण गेलेलं बरे हे साहजिक आहे

श्रीलंकेच्या परीस्थिती पहाता अरब स्प्रींगची आठवण झाली.

अरब स्प्रींग मध्ये भरडल्या गेलेल्या देशातले सगळेच देश अजुनही अव्यवस्थेच्या गर्तेत आहेत. आजुबाजुचे देश अश्या देशांचे लचके तोडायला, नॅचरल रीसोर्सचे शोषण करायलाच बसलेले असतात. चिन अश्यापैकीच आहे. सध्या चिन स्वःता कठीण आर्थिक परीस्थितीतुन जात असल्याने श्री लंके विषयी काय धोरण आखत असेल ?
राजकारणाची, सरकारी नोकरशाहीचा चांगला अनुभव असलेला नेताच श्री लंकेला तारुन नेउ शकतो.

चीन आज जे करत आहे , ते नेहमीच महाशक्ती करतात. अमेरिकन कंपन्याची पद्धत वेगळी असते. बाकी श्रीलंकेच्या लोकांच्या विवेक बुद्धी सर्व अवलंबून आहे. भारतात तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला हरियाणा आणि प. उत्तर प्रदेशच्या शेतकर्‍यांनी अंगूठा दाखविला आणि आंदोलन असफल झाले. या शिवाय टीकेतचे सत्तेची मलई खाण्याचे सर्व मनसुबे असफल झाले.

या अराजक परिस्थितीचा विचार करत होतो आणि अर्थात् मदतीला गूगल आहेच.
जरा सखोल बघताच इतके गुंतागुंतीचे मुद्दे लक्षात येतात की, मोठमोठे विश्लेषक आणिक काय काय विचारात घेत असतील देव जाणे..

अर्थव्यवस्था कोलमडणे म्हणजे खालील काही बाबी ठळकपणे दिसतात -
- मागणी आणि पुरवठा साखळी जवळपास उध्वस्त होणे
- उत्पादन साखळी उद्ध्वस्त झाल्याने कर्ज परतफेडीसाठी देशांतर्गत पैशाचे स्त्रोत बंद होणे
- कर्जाच्या फेर्‍यात अडकल्याने कितीही कर्ज काढलं तरी आधीचंच फेडण्यात ८०% पेक्षा जास्त पैसा खर्च होणे
- चलनाची किंमत जवळपास शून्य होणे
- मूलभूत गरजांच्या गोष्टींचा तुटवडा निर्माण होणे
- मूलभूत गरजा नसलेले सर्व व्यापार ठप्प होणे

राज्यव्यवस्था कोलमडणे म्हणजे खालील काही बाबी ठळकपणे दिसतात -
- राजकीय आणि प्रशासन व्यवस्था कोणतीही पावले न उचलू शकण्याच्या स्थितीत येणे
- देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील सुरक्षेला थेट धोका निर्माण होणे [ स्थिती पोलीस/लष्कराच्या नियंत्रणाबाहेर जाणे, परकीय गुप्तहेरांचा सुळसुळाट होणे, इ. ]
- देशांतर्गत मिडियावर जरादेखील नियंत्रण न राहणे
- लोकांचा राजकीय / प्रशासनीक व्यवस्थेवरील विश्वास लयाला जाणे [ हे सर्वात वाईट ]

या काही बाबी झाल्यात. आणिकही बर्‍याच आहेत.. अशा परिस्थितीत कोणताही नेता येवो, त्याला/तिला ह्यातून मार्ग काढणे अतिशय जिकिरीचे होणार हे उघड आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक स्तरांवरून लढावे लागेल. पण सर्वात् मुख्य म्हणजे लोकांचा ज्याच्यावर विश्वास आहे असा नेता उदयाला यावा लागेल. कारण थेट लोकसहभागा शिवाय यातून मार्ग निघणे शक्यच नाही. या स्थितीला देश येतो तेव्हा जवळपास मध्ययुगाच्या परिस्थितीपर्यंत मागे जातो. आणि तेच पचवणे जनतेला शक्य होत नाही.

जर असा नेता तयार झाला आणि बहुतांशी लोकं त्याला/तिला ऐकायला लागले तर काही मुख्य कामे -

- आणिबाणी जाहीर करणे, देशांतर्गत परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढणे, विविध देशातील दुतावासांना विश्वासात घेऊन पुढील धोरण आखणे
- जागतीक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, मित्रदेश यांच्याकडून जेवढा शक्य होईल तेवढा पैसा उभा करणे, कडक ऑडीट मधे विनियोग करणे
- युनोत ठराव आणून त्यातून शक्य तेवढी अन्नधान्य+वैद्यकीय मदत मिळवणे, शक्य असल्यास बियाणे मिळवणे
- सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणणे आणि त्यांचा त्यांच्या प्रभागात सहभाग सुनिश्चित करणे, राजकारण काही काळ बाजूला ठेवण्यासाठी उद्युक्त करणे
- सर्व मिडियाला ज्या योजना सरकार बनवेल त्यावर सकारात्मक दृष्टीकोनातून देखरेख ठेवण्यास बाध्य करणे, गरज पडल्यास मिडियाला लष्कराच्या अधिकारात देणे, देशवासियांसोबत नियमीत संवाद साधणे
- देशांतर्गत भ्रष्टाचारी, परकीय गुप्तहेर यांच्यावर वेगाने आणि कठोर कारवाई करून ती लोकांपुढे आणणे
- सर्व प्रशासनाचा पगार अगदी गरजेपुरता मर्यादित करणे
- सर्व लोकांना पैशाचा उपयोग अगदी गरजेपुरता करण्यासाठी आवाहन करणे

राज्यव्यवस्थेवर पुन्हा विश्वास तयार करण्यासाठी ही आणि अशी अनेक पावले वेगाने उचलणे गरजेचे आहे. हा विश्वासच लोकसहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे.

आता परिस्थितीवर काम करण्याच्या दृष्टीकोनातून तीन प्रमुख भाग करावे लागतील - योजना आखणी, अंमलबजावणी आणि अर्थकारण.
- योजना आखणी मधे देशांतर्गत विविध तज्ञांना सामील करून त्यांना थेट उद्देश सांगावा लागेल/पटवावा लागेल. सगळ्या गोष्टींवर एकत्रीत योजना न आखता टप्प्या-टप्प्यानं योजना बनवाव्या लागतील.
- अंमलबजावणीत प्रशासनातील जाणकारांना उतरवावे लागेल. प्रत्येक राज्य-महानगर-तालुका-गाव याप्रमाणे लोकसहभाग तयार करावा लागेल. आणि त्यांना अंतर्गत निर्णयक्षमता द्यावी लागेल. हे संपूर्ण साखळी तयार करण्याचे अतिशय जटील काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे लागेल.
- या संपूर्ण प्रकाराची अत्यंत काटेकोर ऑडीट व्यवस्था ठेवावी लागेल. कारण पैशाचा विनियोग अत्यंत कमीत कमी आणि फार जागरूकपणे करणे भाग आहे.

या संपूर्ण प्रकारात पोलीस आणि लष्कर यांच्या सर्व प्रकारांच्या तुकड्यांचा संपूर्ण सहभाग लागेल, नव्हे तो अत्यावश्यक आहे. कारण लोकांचा रोष केव्हा भडकेल सांगता येत नाही.

बाकी पुढच्या टप्प्यांचा तर अजून विचारच करू शकलो नाही पण प्रथम टप्पा असा असू शकेल -
- मिळालेल्या कर्जाचा उपयोग देशांतर्गत मूलभूत गरजांच्या उद्योगांसाठी [ इलेक्ट्रीसिटी उत्पादन/मेंटेनन्स, मालवाहतुकीसाठी इंधन खरेदी, इ. ] करावा लागेल. अनेक उद्योग या टप्प्यात चालू होऊ शकणार नाहीत, कारण त्यांचे उत्पादनाला मागणी असली तरी लोकांजवळ पैसा नसल्याने ते तोट्यातच राहतील.
- अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा या सर्वप्रथम प्राथमिकतेवर घ्याव्या लागतील. या परिस्थितीत, जेवढ्या लोकांना शक्य होईल तेवढ्या लोकांनी आपापल्या घरीच आपल्या गरजे पुरतातरी शेती करणे गरजेचे आहे. कारण इंधन नसल्यामुळे/ अत्यंत मोजके असल्यामुळे प्रत्येकाला धान्य पुरवणे सरकारला अशक्य असेल.
- प्रत्येक प्रभागातील शासकीय इमारती आणि हॉस्पीटल्स यांना वैद्यकीय बेसीक सुविधा मोफत पुरवण्यासाठी सेटअप करावे लागेल. पैसा नसल्याने लोकसहभागातून हे करणे भाग आहे. देशांतर्गत मेडीकल बॉडीजना यासाठी एकत्र यावे लागेल.
- तसा दुर्लक्षित असणारा प्रकार म्हणजे कचरा व्यवस्थापन. हे अशा परिस्थितीत फार महत्त्वाचे आहे, कारण जर अशा परिस्थितीत रोगराई पसरली तर... त्याबद्दल विचारच न केलेला बरा!

हुश्श... अजून कितीतरी जास्त काम असणार.. अनेक टप्पे असणार. यात अनेक मुद्दे सुटलेही असतील कदाचित.. जाणकारांनी भर घालावी. एक देश उभारणे आणि चालवणे याचा एक ओझरता अनुभव जरी आला तरी खूप झाले.
देशांतर्गत बाजारपेठ परत उभारणे हेच एक मोठे दिव्य असणार आहे, कारण परदेशी गुंतवणूक अशक्य असेल. हे कसे होऊ शकेल यावर विचार करायला हवा खरंतर.

आणि सर्व अगदी सुरळीत पार पडले तरीही कमीतकमी पुढची ५ वर्षेतरी लोकसहभाग टिकवून ठेवण्याचे पराकोटीचे कठीण काम येणार्‍या सरकारला करावे लागेल. :-)

इत्यलम्