टीप : आधीच्या भागांत लिहिले होते इथे पुन्हा लिहीत आहे. ह्या लेखमालेला अभ्यासपूर्ण लेख म्हणून पाहू नये पण ओपिनियन पीस ह्या दृष्टिकोनातून वाचावे. चीन ह्या विषयांवरील माझा अभ्यास हल्लीच सुरु झाला असल्याने मला त्यातील जास्त ज्ञान नाही. आधीच्या भागांत चंद्रसूर्यकुमार वगैरेंनी काही चुका दाखवून दिल्या होत्या त्यांचे आभार. प्रतिक्रिया अवांतर ठेवल्या तरी चालतील पण काही तरी नवीन विचार करायला लावणारा मुद्दा मांडावा.
-
चीन चा इतिहास अत्यंत जुना आहे. जगांतील सर्वांत जुन्या संस्कृतींपैकी हि एक. जुनीच नाही पण प्रत्येक काळांत ह्या लोकांनी जगावर आपला काही ना काही ठसा उमटवला आहे. गणित, विज्ञान इत्यादी अनेक क्षेत्रांत ह्या लोकांनी नेहमीच मोठे योगदान दिले आहे. पण त्याच वेळी हे राष्ट्र् इतरांसाठी थोडे "गूढ" स्वरूपाचे आहे. चीन देशाचा संपूर्ण इतिहास इथे लिहू शकत नाही. पण सध्याचा चीन हा निःसंशय पाने प्रेसिडेंट Xi (ची) ह्यांचा आहे. आणि ची ह्यांना समजल्याशिवाय चीन समजणे कठीण आहे.
भारत किंवा अमेरिके सारखे देश हे संस्थात्मक व्यवस्थेवर चालतात तर हुकूमशाही प्रकारचे देश हे त्यांच्या प्रामुख्य नेत्यांच्या दृष्टिकोनावर चालतात.
माओ चा चीन हा साम्यवादी होता. साम्यवादाचे एक विशष्ट लक्षण म्हणजे शेवटी हा त्या समाजाला पूर्णपणे बुडवतो. गरिबी, भ्रष्टाचार हिंसा हि साम्यवादाची पहिली आणि अखेरची पायरी आहे. माओ च्या चीन मध्ये सुद्धा तेच घडले. लोक विजिगिषु असल्याने प्रतिकूल राजकीय परिस्थिती असली तरी देश अगदीच रसातळाला गेला नाही. त्याबाबतीत भारतीय आणि चिनी लोक एक समान आहेत. योग्य प्रकारची राजकीय व्यवस्था आणि समाज निर्माण करण्यात ह्यांना अपयश आले तरी इतरांनी निर्माण केलेल्या समाजांत हि मंडळी भरपूर भरभराट करते. तुलनेने आफ्रिकन साम्यवादी देशांची पुरती वाट लागून गेली. पण चीन ने योग्य वेळी आपले आर्थिक धोरण बदलले आणि जी अवस्था रशिया किंवा हंगेरी ची झाली ती ह्यांची अजून पर्यंत झाली नाही.
साम्यवादी अर्थकारण देशाला बुडवणार हे लक्षांत येऊन चीन ला 1979 मध्ये आपले आर्थिक धोरण बदलावे लागले आणि त्यांनी देशांत "मार्केट" पद्धती म्हणजे किमान आर्थिक क्षेत्रापुरते का होईना पण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. तेंव्हा पासून आता पर्यंत चीन ने अत्यंत नेत्रदीपक प्रगती केली. विश्वाच्या संपूर्ण इतिहासांत अमेरिका आणि चीन ह्यांची प्रगती हि एका चमत्कारा पेक्षा कमी नाही. अमेरिकन राष्ट्र हे शून्यातून येऊन सर्वांत बलाढ्य राष्ट्र बनले. साधारण १९३० पर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने वाढत गेली आणि त्या काली अमेरिकन सरकार हे अत्यंत छोटे होते. म्हणजे एकूण GDP च्या फक्त ३% (सध्या साधारण ४०% आहे). अमेरिकन राष्ट्र हे कोसळणार हे त्याकाळी इंग्लंड, फ्रांस वगैरेंना वाटत होते. पण तसे काहीही घडले नाही. हा एक चमत्कारच होता.
अमेरिकन मॉडेल त्यानंतर अनेक देशांनी आत्मसात केला. जपान, दक्षिण कोरिया हि चांगली उदाहरणे आहेत. १९४७ मध्ये भारताला संधी होती पण भारताने सोविएत मॉडेल चे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला.
बहुतेक पाश्चात्य राष्ट्रांची प्रगती हि शेवटी मुक्त अर्थव्यवस्था ह्यामुळे झाली. पाश्चात्य राजकीय व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्था ह्यांचा मूळ पाया शेवटी पाश्चात्य विचारवंत जसे लॉके, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऍडम स्मिथ, बास्तियात, ह्यूम इत्यादींनी घातला तरी त्यांच्या मागे प्रेरणा अनेक ऐतिहासिक घटनांची होती. चर्च ने केलेला संहार, विविध राजानी केलेला संहार, जन्मजात वर्ण (aristrocracy) , मॅग्ना कार्टा इत्यादी अनेक गोष्टीचा प्रभाव ह्या लोकांवर होता आणि त्यातून पाश्चात्य राष्ट्राच्या आधुनिक व्यवस्थेची निर्मिती झाली. मार्क्स आणि अंगेल्स ह्यांच्या विचारसरणीचा संपूर्ण पराभव पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेत झाला असे आपण म्हणून शकतो. पाश्चात्य संस्कृती आणि राजकीय आर्थिक व्यवस्था हि शेवटी अत्यंत खोल आणि मजबूत अश्या वैचारिक आधारावर निर्माण झाली. ह्याचे ध्येय हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे असून स्वातंत्र्याला सर्वांत मोठा धोका हा सरकारकडून असतो आणि त्यामुळे सरकारपासून जनतेचे रक्षण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या यंत्रणा ज्यातील "घटना" हे एक सर्वांत महत्वाचे साधन आहे हा विचार बहुतेक पाश्चात्य समाजांचा पाया आहे. पाश्चात्य समाजात तीन प्रकारच्या स्वातंत्र्याना महत्व आले. आर्थिक स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य. काही अर्थाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा इतर दोन स्वातंत्र्यांचा पाया आहे. आधुनिक आणि समृद्ध राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर ह्या तिन्ही स्वातंत्र्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याला सर्वांत मोठा धोका हा सरकार कडून असतो त्यामुळे सरकारला कमीत कमी शक्ती द्यायची, आणि सरकार म्हणजे लोकांच्या हातातील एक टूल अश्या स्वरूपांत त्याला वापरायचे आणि त्यासाठी लोकशाही हा मार्ग पत्करायचा असा हा मॉडेल होता. हे टूल डोक्यावर बसू नये म्हणून मग घटना वगैरे गोष्टी किंवा कॉमन ला अश्या गोष्टींना महत्व द्यायचे.
चीन चा पैराडॉक्स !
चीन ने मार्केट पद्धती म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवायचे ठरवले तर चीन समृद्ध बनू शकतो का ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित १९७९ कुणाकडेच नव्हते. राजकीय स्वातंत्र्य नसताना आर्थिक स्वातंत्र्य चालू शकते का ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा कुणाकडेच नव्हते.
चीन ने प्रचंड वेगाने आर्थिक प्रगती केली तेंव्हा अमेरिकन आणि पाश्चात्य विचारवंत आपले अंदाज लावत होते. आर्थिक प्रगतीसोबत चीन मधील लोक जास्त वैयक्तिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याची मागणी करतील असा त्यांचा कयास होता. चीन मधील राजकीय नेतृत्व हे साम्यवादी नसून साम्यवाद फक्त तोंडी लावायला पार्टी वापरत आहे असा त्यांचा कयास होता. चीन ची संपूर्ण प्रगती शेवटी भांडवलवाद आणि खाजगी मालमत्तेमुळे झाली आहे आणि त्यामुळे अर्धा शेर अक्कल असलेला माणूस सुद्धा हे साम्यवादाचा पराभव म्हणून सहज पाहू शकतो असे विविध पाश्चात्य मंडळी लिहीत होती. त्याशिवाय अनेक सच्ची झोलाछाप साम्यवादी मंडळी चीन ला १००% साम्यवादी म्हणायला मागे पुढे होत होती. चीन च्या आर्थिक प्रगतीचा शेवट शेवटी हा देश लोकशाही होण्यात होईल असे सर्व पाश्चात्य मंडळींना वाटत होते.
त्यामुळे साधारण २०१५ मध्ये चीन लोकशाही स्वीकारेल असे काही विचारवंतांनी खूप आधी लिहिले होते. पण ह्यांतील काहीही घडले नाही. उलट चिनी साम्यवादी पार्टी अधिक शक्तिशाली बनली आणि त्यांची महत्वाकांक्षा सुद्धा वाढत गेली. चीन लोकशाही बनणार नाही हे साधणार ओबामांच्या काळांत स्पष्ट झाले. अमेरिकन सरकार त्यामुळे थोडे गडबडले आणि पिवेट टू आशिया सारखी धोरणे बोलून दाखवू लागले.
चीन कधी लोकशाही होणार हा प्रश्न जाऊन त्याची जागा तो का होत नाही ? ह्या प्रश्नाने घेतली. चीन ने हाँग कोन्ग मध्ये जी हिंसा केली त्यावरून तर हे जास्तच स्पष्ट झाले.
आता थोडे अवांतर घेऊया.
साम्यवाद हि शून्य किंवा १००% प्रकारची सिस्टम आहे. १०% साम्यवादी असे काही नसते. साम्यवादी म्हणजे १००% अनिर्बंध सत्ता. ती ९९% असली तर ज्याच्याकडे १% आहे तो सुद्धा तुम्हाला चॅलेंज करू शकतो. राजा नागडा आहे हे गर्दीतील एका व्यक्तीने जरी मोठ्याने ओरडून सांगितले तर मग राजाच्या सत्तेला ते आव्हान बनते. लेनिन ने हे समजले होते आणि स्टालिन ने खूप चांगल्या पद्धतीने अमलांत आणले होते. ह्याला आपण लेनिन ची सत्तापध्दती म्हणू शकतो.
साम्यवादांत तुम्हाला मीडिया पासून शिक्षण आणि उद्योग पासून दळण वळण प्रत्येक गोष्टीवर ताबा ठेवावा लागतो. कुठेही ढील ठेवून उपयोगी नाही. कुठेही असंतोष व्यक्त करायला देणे नाही. त्यामुळे साम्यवादी देश बाहेरून कसे अगदी आल बेल आहेत असे वाटतात.
> The Soviet Union was transformed from a predominantly rural society in the 1930's to one in which, by the 70's, the urban population outnumbered the rural one by almost two to one. Millions of people were acquiring television sets, where Western programs gave a glimpse of material life in the capitalist world. Well-dressed Western tourists appeared in growing numbers on Moscow's streets. And technologies like shortwave radios and tape recorders made it harder for the K.G.B. to seal off the Soviet population from capitalist culture and the ideas of the West. People were becoming increasingly aware that the Soviet Union was lagging far behind the living standards of the West. The regime's propaganda was a lie.
> Reformists like Yuri V. Andropov, the K.G.B. chief who became party leader, and then Gorbachev, his protégé, toned down their anti-Western rhetoric and began to call for the adoption of more advanced and technocratic (Western) methods to rescue the Soviet economy.
गोर्बाचेव्ह हे थोडे रिफॉर्मिस्ट प्रकारचे होते. कम्युनिस्ट पार्टीत रिफॉर्म येऊ शकेल अशी भोळी आशा त्यांना वाटली असावी. पण कधी कधी लोकरीच्या स्वेटरचे सूत सुटावे आणि आपण ते ओढावे आणि अख्खा स्वेटर त्यातून उस्कटुन यावा असे त्यांचे काहीसे झाले.
एकच प्रकारचे पोथीनिष्ठ विचार तुम्हाला थोडा वेळ यश देऊ शकतात पण त्यानंतर नवीन विचार येत नसल्याने ती संस्था कमकुवत बनते. जग आणि मानवी मन हे प्रचंड डायनॅमिक आहे, त्याच्या सोबत चालायचे आहे तर आपली संस्था सुद्धा डायनॅमिक हवी. पण आपल्या संस्थेत एकदा तुम्ही विविध विचाराना थारा दिला कि त्यातून मतभेद निर्माण होतात. मतभेद झाले की लोकांचे कंपू बनतात. हे कंपू नंतर छोटी सत्ता केंद्रे बनतात. हळू हळू ह्या सत्ता केंद्रांत स्पर्धा निर्माण होते आणि त्यातून जास्त लोकप्रिय किंवा सृदृढ अशी केंद्रे वाढत जातात आणि छोट्या सत्ता केंद्रांना गिळंकृत करतात. अश्या संस्थेत नेत्याला निव्वळ बाबा वाक्य प्रमाणं पद्धतीने चालणे शक्य होत नाही. नेत्याला नेतृत्व प्रूव्ह करावे लागते नाहीतर नेत्याचे महत्व कमी कमी होत नगण्य होत जाते. त्यामुळे नेत्याला आपले महत्व टिकवायचे असेल तर मतभेद व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येकाला हाकलून देणे क्रमप्राप्त ठरते. छोट्या सत्ता केंद्रांना आधीच ठेचून काढावे लागते.
सोविएत रशिया का नष्ट झाली हा भला मोठा विषय आहे. ह्या विषयावर अनेकांनी खोल चिंतन केले आहे, पण चिनी राष्ट्राध्यक्ष ची ह्यांनी ह्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला होता. रशिया चा ऱ्हास म्हणूनच त्यांनी चिनी साम्यवादी पार्टीत अनिवार्य वाचनाचा भाग केला. त्यातून धडा घेऊन आपण तीच मिस्टेक करायची नाही हे ची ह्यांचे धोरण आधीपासून होते.
** चीन आणि सुधारणा **
मुक्त अर्थव्यवस्थेपासून चीन ला फायदा झाला तर तिथे राजकीय सुधारणा आपोआप होतील असे पाश्चात्य मंडळींना वाटले होते त्याला ची ह्यांनी चुकीचे ठरवले. चीन ची आधीची प्रगती हि फक्त स्वस्त कामगार स्वरूपांत निर्माण झाली. हळू हळू चीन मधील सुबत्ता वाढत गेली. पाश्चात्य मंडळींना हे एक कोडेच वाटत होते. गुरुवर्य श्री मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी सुद्धा चीन च्या उदाहरणावरून आर्थिक स्वातंत्र्य नेहमीच राजकीय स्वातंत्र्य घेऊन येत नाही असे मान्य केले आणि सुबत्ता हि आर्थिक स्वातंत्र्यावर जास्त अवलंबून आहे राजकीय स्वातंत्र्यावर नाही असे सुद्धा त्यांनी नमूद केले. उलटपक्षी ते भारताचे उदाहरण देत. भारतांत प्रचंड राजकीय स्वातंत्र्य असले तरी आर्थिक स्वातंत्र्य नाही त्यामुळे भारत देश लोकशाही म्हणून टिकून असला तरी समृद्ध न बनता अजून मागासलेलाच आहे.
चीन मध्ये राजकीय सुधारणा विशेष झाल्या नाहीत आणि त्या झाल्या नाहीत म्हणून पाश्चात्य जगाला चीन विषयी संशय वाटू लागणे साहजिक होते.
चिनी नेत्यांना खरोखरच साम्यवाद महत्वाचा वाटतो का ? ते खरेखुरे साम्यवादी आहेत का ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर चि ह्यांनी २०१३ साली स्वतः दिले. तेंव्हा त्यांच्या ह्या व्यक्तव्याने खळबळ माजली होती. हे भाषण त्यांनी जगासाठी केले नसून बंद दरवाज्याच्या मागे काही ठराविक पार्टी मंडळींसाठी केले होते. म्हणून ते त्यांचे खायचे दात होते आणि दाखवायचे नाही.
There's a quotation from Xi Jinping that has been made a lot of over the last couple of years, although it dates from 2013, he gives a behind closed doors speech to new members of the central committee. And then the speech is, of course, we have no idea what he said behind closed doors, but the speech appears in one of the party's most important journals. And here's what Xi Jinping says in 2013, ***"There are people who believe that communism is an unattainable hope. But facts have repeatedly told us that Marx and Engel's analysis is not outdated. Capitalism is bound to die out."***
चिन आणि रशियन अभ्यासक स्टीफन कोटकिन ह्यांच्या मते ह्या एका वाक्यात ची ह्यांचे राजकीय तत्वज्ञान स्पष्ट होते. मार्केट पद्धतीने कितीही सुब्बत्ता अली तरी साम्यवादी नेत्यांना ते एक साधन वाटते जे वापरून ते आपली राजकीय पकड जास्त घट्ट करू शकतात. त्यामुळे चिनी साम्यवादी पार्टी कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय सुधारणा करणार नाही आणि त्यासाठी जर त्यांना आर्थिक सुबत्तेचा बळी द्यावा लागेल तर ते खुशाल देतील.
पण सुबत्ता येते तशी खाजगी मालमत्ता वाढते. चिनी कंपन्या ह्या आंतराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू पाहतात आणि अमेरिकन किंवा युरोप च्या मार्केट मध्ये स्पर्ध करू पाहतात. एकदा जॅक मा सारखया व्यक्ती श्रीमंत झाल्या कि त्यांची आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता वाढते. आणि ह्या व्यक्ती आपण स्वतः एक "सत्ता केंद्र" बनतात. अश्या व्यक्ती मग तो मुलगा बनू शकतात जो ओरडून राजा नागडा आहे असे सांगू शकतात.
चिनी साम्यवादी पार्टी आणि चि ह्यांना त्याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे अनेक चिनी कंपन्या मोठ्या झाल्या तरी वेळोवेळी सरकारी दंडुका वापरून त्यांना ताब्यांत ठेवण्याची तारेवरची कसरत पार्टी करत आहे. चिनी सुबत्ता हि शेवटी खाजगी चिनी व्यक्तींनी निर्माण केली आहे आणि त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य असणे महत्वाचे आहे. पण हे स्वातंत्र्य म्हणजे चिनी साम्यवादी पार्टीची सत्ता कमी करणे होय. आपली राजकीय पकड घट्ट करायची असेल तर आर्थिक सुबत्तेला तिलांजली देण्याचा निर्णय शेवटी चि ह्यांना घ्यावा लागणार आहे आणि त्यांनी तो घेतला सुद्धा आहे. म्हणूनच चिनी अर्थव्यवस्था आधीपेक्षा मंद झाली आहे आणि हि मंदी वाढणार सुद्धा आहे.
भारतीय चीन तज्ञ् अरुण शॉरी ह्यांनी २०१२ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकांत त्यांनी लिहिले आहे साम्यवादी पार्टीची लोकप्रियता कमी झाली कि पार्टी "चिनी राष्ट्रवाद" ह्यावर भर देईल आणि विनाकारण भारत किंवा इतर देशांची कुरापत काढेल. ह्यांत भारतावर हल्ला ह्यापेक्षा चिनी साम्यवादी पार्टीचे सत्तेचे केंद्रीकरण हे प्रमुख लक्ष्य असेल. ह्या पुस्तकांत शौरी ह्यांनी फारच कमी लेखन केले आहे, बहुतांशी त्यांनी नेहरू, तत्कालीन भारतीय राजदूत आणि पटेल ह्यांची पत्रे प्रकाशित केली आहेत. ह्या सर्व पत्रांत वारंवार पटेल आणि इतर भारतीय व्यक्ती नेहरू ह्यांना चीन हा विश्वास ठेवण्यास प्राप्त नाही असे सांगत राहतात. नेहरू ह्यांना चिनी अध्यक्षांनी दिलेली वचने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कृती ह्यांतील तफावत राजदूत तसेच पटेल वारंवार नजरेस आणून देतात पण नेहरू हे आपल्या मतावर ठाम राहतात. १९६२ युद्ध सोडून द्या त्याच्या कित्येक वर्षे आधी पटेल हयात असताना सुद्धा चीन वारंवार नेहरू ह्यांना धोका देतो. एके ठिकाणी नेहरू व्यथित असताना पटेल त्यांचे सांत्वन करत म्हणतात "China has decieved us all", पण नेहरू नंतर लिहितात "China did not deceive us, we have deceved ourselves" आणि हेच शौरी ह्यांच्या पुस्तकाचे टायटल आहे. ]
भारत पासून युगांडा पर्यंत आणि रशिया पासून व्हेनेझुएला पर्यंत साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणीने शेण खाल्ले आहे. तरी सुद्धा विचारसरणी चुकीची आहे हे त्यामधील कुणीच मान्य करत नाही. भारतातील समाजवाद हा १००% समाजवाद नव्हता पासून व्हेनेझुएला मधील नेते बरोबर नव्हते अशी करणे दिली हातात. ह्यावेळी आपण योग्य पद्धतीने साम्यवाद किंवा समाजवाद प्रत्यक्षांत आणू असे नवीन नेते सांगतात. नव्हे, तर लोकांना झुलवत ठेवण्यासाठी त्यांना असे सांगावेच लागते. ह्यावेळी आपल्या राष्ट्रांत संस्थात्मक बदल पाहिजेत हे मान्य केले वेगळी मते असलेल्या लोकांना अचानक भाव मिळू शकतो. गोर्बाचेव्ह ह्यांचे तेच झाले.
ची ह्यांना सुद्धा ह्याच गोष्टीला सामोरे जावे लागत होते. २०१३ मध्ये चीन हा वेगाने प्रगती करत होता. ह्याच प्रगतीपथावर देश आणखीन काही काळ राहिला तर पाश्चात्य व्यक्ती किंवा देशांतील काही व्यक्ती "सुधारणा" ह्यांची मागणी करतील ह्याची जाणीव त्यांना होती. आणि तो विचार त्यांनी त्याच वेळी ठेचायचा ठरवला. बंद दरवाज्यामागचे ते भाषण सार्वजनिक रित्या प्रकाशित त्यांनी त्याच कारणासाठी केले. पण तरी सुद्धा नेहरू ह्यांनी स्वतःची दिशाभूल केली त्याच प्रमाणे पाश्चात्य लोकांनी सुद्धा ची ह्यांना प्रत्यक्षांत तसे म्हणायची गरज काय होती ह्यावर उलट सुकट स्पष्टीकरणे दिली [१] . पण ची खोटे बोलत नव्हते. त्यांना स्वतः तसे वाटत होते.
स्टीफन कोटनिक ह्यांचे विवेचन पाहू :
They think that we can do it better next time, that it wasn't because of the ideology, it was because of leaders, leaders, Stalin made mistakes, or Mao made mistakes. We'll correct those mistakes, we'll have better leaders. And we'll get to socialism with a human face or communist reform. That is very destabilizing for the system because the system produces that, the system produces the reform impulse from within, it also produces the hard line impulse, the Andropovs, or the Xi Jinpings, which is to say, yes, we have a need for more dynamism in the system, but not at the expense of the monopoly power we have. And so that tension between the so-called reformers, who are essentially wearing suicide vests, right? That's auto liquidation if they get to power versus the hard liners who are correct, but don't have, they're correct about the threat to the political stability, but they don't have a growth mechanism because the markets, the private sector, the GDP growth and the job creation, all comes from something that they don't really believe in. So this is the core problem of self-destabilization of communist regimes. Let's give them credit there. They've had a remarkable run of decades and decades of tremendous economic growth, lifting people out of poverty because they liberalized economically and legally permitted a private sector, which did drive that growth, did create those jobs, and has produced an economic miracle of global impact.
You can insert communist parties into the private sector, but you still have private owners. Whereas state-owned enterprises are much easier for them to control, but then you don't get the GDP growth. Then you don't get the dynamism, the job growth. There are other reasons why their growth is slowing, politics, communist monopoly is not the sole reason, but it is the reason everyone ignored, because we thought that quotes like that, one that you read from 2013, were cynicism, but they're not cynicism. And they are a vulnerability, a self-created vulnerability of the system.
ह्याच मुळे चीन मध्ये राजकीय सुधारणा होण्याची शक्यता शून्य आहे असे मला वाटते.
चीन विषयी भारतीय किंवा अनेक वेळा अमेरिकन नेते बोलतात तेंव्हा अश्या पद्धतीने बोलतात कि जणू काही चिनी सरकार आणि राज्यव्यवस्था हि १००% जिनिअस लोकांनी भरलेली आहे. त्यांच्या चिलखतांत एकही भोक नाही. चिनी सैनिक हे सर्वोतृकृष्ट आहेत, चिनी हस्तक सगळीकडे आहेत. दक्षिण अमेरिका पासून आफ्रिका पर्यंत सर्वत्र चीन ने आपल्या सामर्थ्याचे जाळे विणले आहे. "व्यापार" ह्या विषयांत चीन ने सर्व राष्ट्रांना शह दिला आहे इत्यादी इत्यादी. चीन च्या तुलनेत अमेरिका, जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया सर्वच अगदी हतबल आहेत. असा सूर लावला जातो.
चीन ची कमजोरी काय आहे ह्यावर फारच कमी लिखाण आहे. चीन म्हणजे एक मोठा शत्रू दाखवून आपल्या जनतेला घाबरवणे हे विविध नेत्यांना राजकीय दृष्टया फायद्याचे आहे. ट्रम्प पासून मोदी पर्यंत आणि बोरिस पासून मॉरिसन पर्यंत सर्वानीच ह्या प्रकारे चीन चा मोठा बाऊ केला आहे. मला चुकीचे समजू नका, चीन हि आर्थिक दृष्टया आणि सामरिक दृष्टिकोनातून मोठी शक्ती आहे ह्यांत काहीही संशय नाही. पण त्यांच्या चिलखतांत काहीच भोके नाहीत हि मला तरी अतिशोयोक्ती वाटते.
रशियाला युरोप आणि अमेरिकेने एका धोक्याच्या स्वरूपांत सुरुवातीपासून पाहिले. पण चीन चे तसे नाही. चीन च्या बाबतीत इतर जग आताच सावध झाले आहे. त्यामुळे चीन च्या कमजोरीला कुणीच जास्त खोलांत जाऊन अभ्यासले नाही. भारताने सुद्धा आपली सीमारेखा सोडल्यास चीन च्या कमजोरीचा विशेष अभ्यास केला नाही. केला IFS अधिकाऱ्याने मला सांगतले होते कि चीन च्या नकाशावर बीजिंग कुठे आहे आणि तिबेट कुठे आहे हे बहुतेक बाबू मंडळी दाखवू शकत नाहीत.
नाटो, पूर्व आशियायी देश, भारत, इतर छोटी राष्ट्रे सर्वानाच आता चीन एक आंतराष्ट्रीय धोका वाटतो. चीन आणि सोविएत ह्यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक म्हणजे चीन ने शत्रुत्वाची भूमिका घेण्याऐवजी पार्टनर ची भूमिका घेतली. चीन मुळें संपूर्ण विश्वाचा प्रचंड फायदा झाला. चीन ने किमान ५०० दशलक्ष आपल्या लोकांना हलाखीच्या गरिबीतून वर काढले असेल पण त्याच वेळी चीन ने भारत, अमेरिका, युरोप आणि आफ्रिका इत्यादी देशांतून किमान १००० दशलक्ष लोकांना गरिबीतून बाहेर येण्यासाठी मदत केली. चीन ची आर्थिक सुबत्ता हि मार्केट पद्धतीने निर्माण झाल्याने सर्वच जगाचा ह्यातून अतोनात फायदा झाला आहे. त्याचमुळे चीन ला निव्वळ शत्रू म्हणून पाहणे कुठल्याही देशाला शक्य नाही. अमेरिका सोडल्यास कुठल्याही राष्ट्राला आज चीन सोबत ट्रेड वॉर शक्य नाही. आज भारतांत सुद्धा जास्त सुबत्ता चीन ने निर्माण केलेल्या जागतिक आर्थिक कार्यक्षमतेमुळे आहे.
त्यामुळे इतर सर्व राष्ट्रांना चीन सोबत आपले संबंध एकेरी दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी विविध पैलूंनी पाहावे लागतील आणि त्याप्रकारे चीन ला शह द्यावा लागेल. ट्रम्प हे अर्धवट आणि संधीसाधू असले तरी चीन वरील त्यांनी जे आरोप केले त्यामुळे चीन विषयावर अमेरिकेत तरी अनेक साहित्य निर्माण झाले. (चीन ह्या विषयावर ट्रम्प ह्यांना सल्ले देणारा माणूस हा एक वेडपट डेमोक्रॅटिक नेता होता ज्याने हल्लीच पार्टी बदलली होती आणि विविध खोट्या नावानी तो आपले पुस्तके छापत होता. ह्याला ट्रम्प ह्यांच्या जावयाने अक्षरशः गुगल वर सर्च करून शोधले होते. त्यामुळे ट्रम्प ह्यांचा चीन विरोध हा काही तत्वावर आधारित होता असे अजिबात नाही. त्यामुळे ट्रम्प तात्याकडून सुद्धा ह्या विषयावर rhetoric सोडून जास्त काही अपेक्षित नाही.).
चिनी लोक अत्यंत कष्टाळू आणि उद्योगशील आहेत ह्यांत अजिबात शंका नाही. योग्य वातावरणात हे लोक खूप प्रगती करतात. उद्या ह्यांनी महासंपन्न आणि महाशक्तिशाली राष्ट्र निर्माण केले तर त्यात नवल अजिबात नाही. पण त्याची प्रगती हि इतर राष्ट्रांसाठी धोकादायक ठरणार नाही हे त्या राष्ट्रांना पाहावे लागेल आणि त्यासाठी चीन ची कमजोरी त्यांना ओळखून त्याचा फायदा घ्यावा लागेल. त्यासाठी ० किंवा १००% अशी भूमिका घेण्याऐवजी वाटाघाटी आणि डील्स निर्माण कराव्या लागतील. आणि डील करायची असेल तर त्यासाठी पोसिशन ऑफ स्ट्रेंग्थ पाहिजे.
स्पर्धात्मक वर्चस्व.
प्रत्येक क्षेत्रांत चीन ने जी प्रगती केली आहे त्यामुळे संपूर्ण जगाचा फायदा होत आहे. हि चांगली स्पर्धा चांगली गोष्ट आहे. त्याशिवाय चिनी लोक देश सोडून इतरत्र स्थायिक होत आहेत आणि प्रगती करत आहेत हि सुद्धा माझ्या मते चांगली गोष्ट आहे. ह्यांत भारतासारख्या देशांनी सुद्धा जर चीन बरोबर स्पर्धा करण्यासाठी जास्त प्रयत्न केले असते तर अमेरिका किंवा युरोप ह्यांना चीन सोडून पर्याय निर्माण झाला असता.
अनेक गोष्टीत चीन ने वर्चस्व निर्माण केले आहे ती चांगली गोष्ट आहे. त्या त्या क्षेत्रांत आपण चीन पेक्षा जास्त कसे चांगले बनू ह्यासाठी इतर राष्ट्रांनी प्रयत्न केला पाहिजे. इथे आधी म्हटल्या प्रमाणे "ऑल ऑर नथिंग" प्रकारचे धोरण चालणार नाही. चीन जर एखाद्या रोगावर औषध आधी शोधून काढत असेल किंवा चीन स्पेस मध्ये जास्त चांगली रॉकेट्स पाठवत असेल तर चीन वर निर्बध टाकून किंवा गुप्तपणे चीन वर हल्ले करून त्यांना आडकाठी करावी हे धोरण चुकीचे ठरेल.
अश्या अनेक क्षेत्रांत पाश्चात्य तसेच भारतीयांना आळशीपणा आणि आपली बुरसटलेली विचारसरणी टाकून देऊन बाह्या सरसावून पुढे यावेच लागेल. ह्यातून नवीन स्पेस रेस, मेडिकल रेस, बायोटेक रेस इत्यादी निर्माण झाली तर चांगलेच आहे.
(अवांतर : चार्ली मुंगेर (वॉरेन बफेट चे उजवे हात) ह्यांनी भारत आणि चीन मधील फरक समजावून सांगितले तेंव्हा अनेक भारतीयांना खूपच मिरच्या झोम्बल्या पण ह्या ऋषीतुल्य माणसाचे निरीक्षण मला तरी अचूक वाटते. https://tfipost.com/2017/02/charlie-munger-remarks-india/ )
विरोधात्मक वर्चस्व :
सर्वच ठिकाणी स्पर्धा असू शकत नाही. काही ठिकाणी निव्वळ विरोध करावा लागेल. आणि मुख्य म्हणजे दोन्ही प्रकारची परस्पर विरोधाभासी वर्चस्व पाश्चात्य आणि भारताला एकाच वेळी वापरावी लागतील.
चिनी कंपन्या ५G आणतील त्या आपण घेणार कि अमेरिकन ? दक्षिण चीन समुद्रांत नक्की कोणाची मालकी आहे ? अक्साय चीन कुणाचा आहे ? तैवान चे रक्षण कोण करणार ? अश्या विविध मुद्द्यांवर इतर राष्ट्रांना १००% विरोधाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
चीन च्या कमजोरी :
चीन ची सर्वांत मोठी कमजोरी माझ्या मते हि आहे कि तैवान, हाँग कोन्ग इत्यादी प्रदेशांत किंवा जगांत सर्वत्र विखुरलेल्या चिनी लोकांना चिनी साम्यवादी पार्टी किंवा चिनी सरकार ह्या विषयी अजिबात प्रेम नाही. तैवानी जनतेला अजिबात चीन मध्ये जायचे नाही. हाँग कोन्ग ची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. उपलब्ध आकडेवारी नसून चिनी लोक जेंव्हा इतर देशांत स्थायिक होतात तेंव्हा त्यांचे चिनी सरकारवरील प्रेम अजिबात कमी होते.
चीन मधील साहित्याचा आपण अभ्यास केला तर ह्या मुद्यावर चीन ने नेहरू ह्यांच्या प्रमाणे स्वतःची दिशाभूल केली आहे असे दिसून येईल. तैवान किंवा हाँग कोन्ग ला चीन आवडत नाही हे चिनी सरकारला आश्चर्यजनक वाटते. चीन ने आफ्रिका आणि इतर अनेक गरीब राष्ट्रांत प्रचंड गुंतवणूक केली असली तरी त्यामानाने त्या राष्ट्रांत त्यांची इमेज अजिबात चांगली नाही. चीन ला वाटत होते कि आपली सुबत्ता पाहून इतर सर्व लोक दिपावतील. पण तसे काहीही घडले नाही.
ह्याचा अर्थ चिनी सरकारच्या ताब्यांतून काही काळ का होईना पण स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतलेले लोक पुन्हा त्या सरकारच्या नादी लागत नाहीत.
चीन प्रदेश प्रत्यक्षांत मांचुरिया, तिबेट, अंतरीचे मंगोलिया, जिनजिआंग इत्यादी भागांचा बनला आहे. सध्या तरी कम्युनिस्ट पार्टीने सर्वत्र हान वांशिक लोकांची बहुसंख्या करून ह्या भागातील मूळ लोकांची पुरातन ओळख नष्ट करण्याचा खटाटोप केला आहे. तैवान वर त्यांची सत्ता नसल्याने तिथे त्यांना ते शक्य नाही. हाँग कोन्ग मध्ये त्यांना प्रचंड विरोध होत आहे. तिबेट मध्ये अत्यंत प्रतिकूल हवामानामुळे त्यांना ते शक्य नाही. हिमालयन प्रदेशांत भारतीय सैनिक आणि नेपाळी सैनिक अत्यंत गर्वाने काम करत असले तरी चिनी सैनिकांसाठी ते punishment पोस्टिंग आहे. चीन देश हा नेहमीच एका सत्ता केंद्रा भोवती फिरत असला तरी मोठ्या क्रांत्या आणि रक्तरंजित उलथापालथ त्यांना सामान्य गोष्ट आहे. चिनी लोक परंपरावादी आहेत आणि परंपरागत ज्ञान आणि सिस्टम्स वर भर देत आले आहेत. आधुनिक साम्यवादातांत फक्त सत्ताकेंद्र एक आहे असे नाही तर त्यांनी संपूर्ण सत्ता हि vertically integrated बनवली आहे. ह्यातून भ्रष्टाचार, वांशिक भांडणे वगैरे प्रकार आहेत जे चीन लपवून ठेवत आहे.
चिनी साम्यवादी पक्षाच्या हल्लीच प्रकाशित केलेल्या रिपोर्ट प्रमाणे चीन ला सर्वांत मोठा धोका आहे तो म्हणजे देश सोडून जाणाऱ्या लोकांचा. चीनमधून लक्षावधी लोक देश सोडून कायमचे जात आहेत आणि ह्यांत उच्चशिक्षित आणि श्रीमंत लोकांचा भरणा जास्त आहे. इतर देशांतील लोक चीन मध्ये जाऊन राहण्यास अजिबात उत्सुक नाहीत. विविध चिनी संशोधक आज अमेरिका आणि युरोप मध्ये खूप चांगले काम करत आहेत. ह्यां पुन्हा चीन मध्ये आणण्यासाठी चिनी सरकारने अनेक खटाटोप केले काही वेळा त्यांच्या स्वकीयांना किडनॅप सुद्धा चिनी सरकारने केले होते.
ट्रम्प सरकारचे धोरण ह्या विषयावर चुकले. चिनी वंशाच्या लोकांना अमेरिकेत त्रास करण्याचा ट्रम्प ह्यांनी प्रयत्न केला. चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत येण्यापासून मज्जाव किंवा अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसेच काही अमेरिकन नागरिक पण चिनी वंशाच्या लोकांना खोट्या देशद्रोहच्या आरोपांत गुंतवले. चिनी सरकार आणि चिनी लोक हे एकच नाहीत हे समजण्याची कुवत सध्या तरी अमेरिकन राजकारण्यांच्या मध्ये दिसत नाही. उच्चशिक्षित आणि श्रीमंत लोकांना चीन सोडून कायमचे इतर देशांत जाण्यास मदत करणे हे चीन ला शह देण्याचे एक धोरण असू शकते. इंग्लंड ने हाँग कोन्ग च्या बाबतीत हेच धोरण राबवले आणि चीन ने त्याला प्रचंड कडाडून विरोध केला होता.
चीन मधील वांशिक भेद आणि भौगोलिक भेद ह्यांचा फायदा उठवणे इतर राष्ट्रांना शक्य आहे. तो फायदा करून घेण्यासाठी चीन सोबत व्यापार बंद करावा अशी गरज सुद्धा नाही. सध्या उईघुर मुस्लिम लोकांच्या छळावरून अमेरिकन आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांनी (ज्यांना नाहीतरी मुस्लिम लोक अजिबात आवडत नाहीत) जी कठोर भूमिका घेतली आहे ती कदाचित त्याच योजनेचा भाग आहे. इथे भारताने आणि मुस्लिम राष्ट्रांनी हात धुवून घ्यायला पाहिजेत.
ह्या भागाचा निष्कर्ष :
चीन हि एक महत्वाची सत्ता आहे आणि जागतिक व्यवस्थेचा एक खूप महत्वाचा भाग. इराक किंवा अफगाणिस्तान प्रमाणे ह्यांना अगदीच नष्ट करणे कुणालाही शक्य नाही. चीन सोबत युद्ध टाळण्यात सर्वांचा शहाणपणा आहे पण ते कमजोरीच्या भावनेने न करता बळाच्या ताकदीवर करणे आवश्यक आहे. चीन आणि ची हे बदलणार नाहीत. हा देश साम्यवादी/लेनिन ची सत्ता पद्धतीचं राबवेल आणि ह्या सत्याला जितक्या लवकर इतर देश सामोरे जातील त्यांत सर्वांचे भले आहे.
पुढील आणि शेवटचा भाग :
पुढील भागांत मी पाश्चात्य समाज अन इतर मुक्त समाज ह्यांच्यावर लिहिणार आहे. रशिया आणि चीन च्या विरोधांत उभे ठाकायचे झाले तर ह्यांनाच ते करायचे आहे.
[१] - https://www.youtube.com/watch?v=xmqVfiFGpOA [रशिया आणि चीन वर विविध राष्ट्रांच्या नेत्यांची मते इथे जवळ जवळ रॅपिड फायर प्रमाणे आहेत. ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ह्यांना प्रश्न विचारला जातोय कि चीन खरोखरच साम्यवादी आहे का ? त्यांचे उत्तर वर लिहिल्या प्रमाणे दिशाभूल करणारे आहे. ]
प्रतिक्रिया
14 Feb 2022 - 2:35 pm | विजुभाऊ
खूपच माहितीपूर्ण लिखाण आहे.
चीन बद्दल आपल्या देशात अज्ञान च जास्त आहे.
अफ्रिकी देशात चिनी नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणात जागा / कंपन्या खरेदी केल्या आहेत.
भाषा येत नसतानाही हे लोक तिथे रहातात
काही ठिकाणी असेही वाटते की हा प्रदेश पुर्ण चायना टाऊन बनेल.
14 Feb 2022 - 2:43 pm | sunil kachure
अमेरिका सहित प्रतेक अती हुशार युरोपियन राष्ट्र नी आफ्रिकेला आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी विविध खेळ खेळले.
ह्याची माहिती तुमच्या पर्यंत पोचली नाही का?
पूर्ण जगाला माहीत आहे फक्त तुम्हाला च माहीत नाहीं.
14 Feb 2022 - 3:56 pm | साहना
एक ओळखीची व्यक्ती केनियात अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करून आहेत. त्याचा भाऊ माझ्या सोबत अमेरिकेंत काम करायचा. हि व्यक्ती केनियात गोमांस धंद्यात आहे पण हे तिला सांगायला लाज वाटते म्हणून मी संत्र्यांच्या व्यवसायांत आहे असे हि व्यक्ती सांगून माल घेण्यासाठी कॅलिफोर्नियाला येते.
आता ह्या व्यक्तीने मला सांगितले एक एके काळी संपूर्ण केनिया मध्ये फक्त ४ डायलिसिस यंत्रे होती. ती सुद्धा vip लोकच वापरत. आपण मध्यमवर्गीय असाल तर मृत्यू एकमेव पर्याय होता. काही चिनी डॉक्टर्स चीन सोडून इथे आले आणि खटपट करून त्यांनी अनेक डिऍलिसीस केंद्रे उघडली जी तुफान चालली. मग त्यांनी आपल्या इतर नातेवाईकांना आणले. हळू हळू संपूर्ण केनिआ मध्ये चिनी डॉक्टरांचे जाळे निर्माण झाले. बहुतेक डॉक्टर्स स्वतःहून आले आणि त्यांना त्यांच्या सरकारची फूस असावी असे वाटत नाही. सरकारी गुंतवणूक सुद्धा येते पण ती वेगळी पातळीची असते पण लोकांमध्ये काम करणाऱ्या मंडळींमुळे चिनी देश आणि व्यक्ती ह्यांच्यावरील स्थानिकांचा विश्वास वाढतो.
सध्या ६३% आफ्रिकन लोक चीन विषयी सहानभूती बाळगतात तर अमेरिके बद्दल साधारण ६०% लोक सहानुभूती बाळगतात.
14 Feb 2022 - 2:49 pm | Trump
हा सरळ सरळ आरोप आहे.
ह्याचे काही पुरावे मिळु शकतील का?
14 Feb 2022 - 3:41 pm | साहना
https://www.google.com/amp/s/www.propublica.org/article/the-trump-admini...
14 Feb 2022 - 4:27 pm | Trump
तुम्ही दिलेल्या दुव्यामध्ये काही फारसे तथ्य नाही. एक दोन उदाहरणावरुन काही पुर्ण ट्रंप सरकार यात गुंतले असे सिध्द होत नाही.
१. प्रत्येक सरकारला त्यांच्या देशात काम करणार्या लोकांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. फायद्याचा परस्परविरोध (conflict of interest) बरेचदा अश्या गोष्टींना कारणीभुत ठरते.
२. ह्याबद्दलचे रंजक किस्से मी स्वतः चायनीज लोकांकडुन ऐकले आहेत.
John Brown, the FBI’s assistant director of counterintelligence, told the U.S. Senate in November that participants in Thousand Talents and other Chinese talent programs “are often incentivized to transfer to China the research they conduct in the United States, as well as other proprietary information to which they can gain access, and remain a significant threat to the United States.”
14 Feb 2022 - 5:02 pm | साहना
> तुम्ही दिलेल्या दुव्यामध्ये काही फारसे तथ्य नाही. एक दोन उदाहरणावरुन काही पुर्ण ट्रंप सरकार यात गुंतले असे सिध्द होत नाही.
मी नक्की काय सिद्ध करावे अशी अपेक्षा आहे ? कारण मी ट्रम्प वर कोर्टांत जाऊन सिद्ध करू शकेल अश्या प्रकारचा पुरावा पाहिजे तर पैसे दिल्याशिवाय तितकी मेहनत तर मी घेणार नाही. माझ्या मूळ व्यक्तव्याला पुरेसे इतके उदाहरण मी दिले आहे. तुमच्या ट्रम्प प्रेमामुळे ते जर तुम्हाला मान्य नसेल तर मी काहीही करू शकत नाही. नेचर पासून कॅटो पर्यंत असंख्य लोकांनी ह्या विषयावर लिहिले आहे.
> १. प्रत्येक सरकारला त्यांच्या देशात काम करणार्या लोकांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. फायद्याचा परस्परविरोध (conflict of interest) बरेचदा अश्या गोष्टींना कारणीभुत ठरते.
नाही. निव्वळ खाजगी व्यवहारांत कुणी तरी तक्रार दिल्याशिवाय तो अधिकार अमेरिकन सरकारला नाही. ट्रम्प ह्यांच्या DHS ने ज्यांना ज्यांना टार्गेट केले होते ते बहुतांशी टॅक्स कायद्याशी संबंधित होते ज्याचा epsionage शी संबंध हा बादरायणच होता. त्याशिवाय फक्त चिनी वंशाच्या लोकांना टार्गेट करणे हे नैतिक दृष्ट्या चुकीचे ठरतेच. अर्थांत ट्रम्प सारखी व्यक्ती नैतिकते सारख्या तुच्छ गोष्टींना महत्व देत नाही हि बात अलाहिदा.
पण तुम्हाला जास्त माहिती पाहिजे असेल तर ती इथे आहे : https://www.cato.org/publications/policy-analysis/espionage-espionage-re...
२. ह्याबद्दलचे रंजक किस्से मी स्वतः चायनीज लोकांकडुन ऐकले आहेत.
FBI ह्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम संस्थेबद्दल ना बोललेलेच बरे. पण ह्या विषयवार सुद्धा विपुल डेटा उपलब्ध आहे जो अॅलेक्स ह्यांनी वर दिला आहे. अमेरिकन नागरिक असलेल्या चिनी वंशाच्या लोकांना टार्गेट करावे इतका पुरावा तर अजिबात नाही. आपण दिलेला कोट त्यांच्याच पेपर मध्ये आहे .
https://www.cato.org/commentary/how-much-threat-espionage-chinese-immigr...
14 Feb 2022 - 5:31 pm | Trump
हे बघा, श्री ओबामा प्रसाशनाखालील आरोप.
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/28/the-threat-of-spy...
प्रत्यासूचना (Counterintelligence) खाली सरकार कोणाचीही चौकशी गुप्तपणे करु शकते. त्याला कोणाच्या तक्रारीची गरज नाही. येथे सरळपणे तांत्रिक ज्ञान चोरीचा संबध आहे. जर चांगल्या स्थालांतरीत लोकांना देशात घ्यायचे असेल तर काही लोकांची फायद्याचा परस्परविरोध (conflict of interest) साठी चौकशी झाली तर बिघडले कोठे?
जर समोरची बाजु नैतिकपणे वागत नसेल तर त्यांना नैतिकतेच्या पडद्यामागे लपण्याचा हक्क आहे का ? श्री ट्रंप फक्त जश्यास तसे आहेत, त्यात नैतिकतेचा काही प्रश्न नाही.
मी येथे चीनी लोकांबद्दल लिहीले आहे, तिथे एफबीआयचा प्रश्न कोठे आला? तसे एफ बी आय चे किस्से मलाही माहीती आहेत.
14 Feb 2022 - 2:51 pm | sunil kachure
जे गुलामी करून ऐश करत आहेत त्यांनी तिथे सुखी राहावे.
भारतीय ,आणि भारत ह्यांना ज्ञान देवू नये
ते ज्ञान vanzote आहे .
त्या मधून भारतात काही उज्ज्वल प्रसूत होणार नाही
14 Feb 2022 - 3:57 pm | विजुभाऊ
अशी कोनती घटना घडली होती की गोर्बाचेव यांना ग्लासस्नोत आणि पेरेन्स्त्रोईका आणायला भाग पडले?
सोव्हियत संघ आर्थीक ओझ्याखाली कोलमडत होता असे म्हणतात.
त्यावेळेस जे दिसत नव्हते ते अचानक समोर आल्या सारखे झाले
14 Feb 2022 - 5:22 pm | सौंदाळा
उत्तम लेख
धारण २०१५ मध्ये चीन लोकशाही स्वीकारेल असे काही विचारवंतांनी खूप आधी लिहिले होते
चीनमधे कामगार वर्गाची भयंकर पिळवणूक होते, उद्योगधन्दे, कारखाने, रस्ते, धरणे यांच्या साठी कित्येक एकर जमिनी घेऊन लोकांना विस्थापीत केले जाते असे वाचले आहे. हे सर्व असेल तर लोकांच्या मनातील रागाचा वापर करुन कोणताही नवा नेता, पार्टी इतक्या वर्षात कसे काय तयार झाले नाहीत.
कोरोना नंतर कच्चा माल तर सोडाच पण प्रोडक्षन आणि सप्प्लाय साठी पुर्णपणे चीन वर अवलंबून राहणे बर्याच देशांना महागात पडले. त्यामुळे आता जगभर उद्योगधंद्याचे विकेंद्रीकरण होईल का? याचा भारताला फायदा होऊ शकतो का?
चायना-पाकीस्तान ईकॉनॉमिक कॉरीडॉर याचे काम भारत अस्थिर करु पहात आहे. पण हा जर भविष्यात पूर्ण झाला तर याचे काय बरे वाईट परिणाम होतील? कझाकस्तान, मंगोलिया अशा चीनच्या जगाच्या राजकारणाच्या तुलनेत कमकुवत असलेल्या शेजार्यांशी राजनैतिक संबंध सुधारुन / मजबूत करुन त्याचा भारताला चीन विरुद्ध काय फायदा होईल / करुन घेता येईल?
अनेक प्रश्न आहेत
14 Feb 2022 - 5:57 pm | चौथा कोनाडा
नक्कीच होईल. होईलच होईल.
कारण मल्टीपल सप्लायर्स हे आजच्या व्यापारीकरणातील महत्वाचे अस्त्र आहे. मल्टीपल लोकेशन सप्लायर्स हा त्यातलाच एक भाग.
माझ्या पुर्वीच्या कंपनीतील सप्लायर ठरवताना मल्टीपल लोकेशन सप्लायर्स हा महत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला जायचा.
14 Feb 2022 - 6:14 pm | विजुभाऊ
सीपेक च्या कामात भारत अडथळा आणी शकेल ही शक्यता लक्ष्यात घेऊनच चीन ने या प्रकल्पाला सुरवात केली असेल.
अन्यतः इतकी गुंतवणूक वाया जाऊ देणार नाहीत.
सीपेक चा फायदा म्हणजे चीनला पश्चिमेकडे ( मिडल इस्ट कडे) मोठे बंदर मिळणार आहे आणि मुख्यत्वेकरून ग्वादारचे भौगोलीक स्थान. चीन सीपेक सहजासहजी सोडेल असे नाही. पाकिस्तानची तुकडे झाले तरीही चीन सीपेक प्रकल्पासाठी जीवाचे रान करेल. शक्य असेल तर सम्बंधीत भूमी स्वतः कब्जात घेईल
14 Feb 2022 - 6:06 pm | Trump
तुमचे प्राथमिक मतच जर पुर्वग्रहदुषित असेल तर तुमचे स्त्रोत आणि अनुमाने कशी तटस्थ असतील. सहाजिकपणे तुम्ही सगळी माहीती तुम्हाला हव्या त्या बाजुने देणार.
14 Feb 2022 - 6:50 pm | कंजूस
चीनच्या आर्थिक हल्लयाला अमेरिका घाबरली आहे. येत्या दहा वर्षांत अमेरिकेची जगावरची पक्कड ढिल्ली होईल. नंतर अंतर्गत भांडणंही सुरू होतील. जगात छोट्या मोठ्या लढाया सुरू राहतील आणि रशिया/ अमेरिका मधील शस्त्रे कारखाने जोरात चालावेत एवढेच ते बघणार.
चीनने प्रगतीसाठी लोकशाही राबवायला सुरू केली आहे. म्हणजे ज्याचे डोके चालते त्यास पैसे कमावण्याच्या संधी देणे. साम्यवादात हे शक्य नाही. औद्योगिक प्रगतीसाठी कोळसा वापरणारच. पर्यावरणवाद्यांना ते जुमानत नाहीत.
तर त्यांच्या या धोरणात अडथळा कसा आणायचा याच कामात अमेरिका आहे हे दिसत आहेच.
14 Feb 2022 - 7:17 pm | रात्रीचे चांदणे
जबरदस्त लेख, चीन विषयी काहीतरी वेगळे वाचायला मिळाले, नाहीतर बहुतेक लेखात चीन कसा समर्थशाली आहे, अल्पसंख्यांक वर कसा अत्याचार करतो हेच वाचायला मिळते. या लेखात चीन च्या दुसऱ्या कमकुवत बाजूवरती वाचायला मिळाले. चीन ला कमकुवत करायचे असेल तर चीन वरचे अवलंबवत्व कमी करायला पाहिजे. उदा: फार्मा क्षेत्रातील API साठी आपण सध्यातरी चीनवर अवलंबून आहे, त्यामुळे गलवान नंतर आपण चिनी अप्स बंद केली पण API वर बंदी नाही आणली कारण नुकसान आपलेच जास्त झाले असते.
14 Feb 2022 - 10:46 pm | मुक्त विहारि
शक्यतो चीनच्या वस्तू विकत न घेणे, इतपतच पथ्य बाळगू शकतो.
इतर देशांना त्रास देणे आणि तो देतांना वेदनाशामक गोळी खायला देणे, हे चीनला बरोबर जमते.
त्यामुळे चीन इतर देशांचे भले करतो किंवा सर्वसाधारण चिनी माणूस, साम्यवादी नसतो, हा भ्रम आहे... शाळेत असल्या पासूनच, चिनी मूलांना, साम्यवादी विचारसरणीचे बाळकडू पाजल्या जाते ...
वोल्डेमॉर्टने जसा अमर व्हायचा प्रयत्न केला तसाच प्रयत्न चीन करत आहे.
तिबेट, श्रीलंका, नेपाळ, पाकिस्तान, अफगणिस्तान, उत्तर कोरिया आणि आता सौदी अरेबिया ...हे आता चीनचे हळूहळू अंकित होत आहेत...
15 Feb 2022 - 7:14 am | चौकस२१२
गरीब देशांना ( विद्युतीकरण, रस्ते इत्यादी) यासाठी पैसा देवून आपला जम बसवावयाचा हे " आर्थिक युद्ध" अमेरिकेने/ यूरोप ने खेळले आता चीन खेळात आहे .. आमच्य्या परसदारी म्हणजे पॅसिफिक महासागरातील बेटे असलेल्या देशात हाच खेळ चालू आहे ... एवढेच काय तर ऑस्ट्रेल्या सारखया प्रगत लोकशाहीत सुद्धा चीन ढवळाढवळ करते असा आरोप आहे.. थोडक्यात काय कोणीच परोपकारी गंपू नाही
15 Feb 2022 - 8:52 am | मुक्त विहारि
सहमत आहे ....
16 Feb 2022 - 4:09 pm | चंद्रसूर्यकुमार
मस्त लेख.
चीनविषयी काही प्रश्न नेहमी पडतात.
१. चीनमध्ये एकूण लोकसंख्येत तरूणांची संख्या त्यामानाने कमी आहे असे वाचले आहे. याचे कारण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १९७९ पासून चीन सरकारने अवलंबलेले कठोर मार्ग आहे. तसेच चीनी समाजात दीर्घायुषी लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात जर मुले जन्माला घालण्यावर प्रतिबंध आला तर त्यातून चीनी समाज हा एक उलटा पिरॅमिड झाला आहे असे वाचले आहे. म्हणजे टिपीकल चीनी कुटुंब म्हणजे नवरा-बायको आणि त्यांचे एक मूल तसेच नवरा-बायकोंचे आईवडील असे सात जणांचे असते. त्यात दोन जण कमावते आणि इतर कमावत नाहीत. अमेरिकेत मुले म्हातारपणी आपल्या आईवडीलांचा सांभाळ करत नाहीत तसे चीनमध्ये नाही. त्यामुळे चीनमधील बचतीचे (सेव्हिंग्ज) चे प्रमाण कमी व्हायला लागले आहे. आणि हा परिणाम २००८ पासून म्हणजे चीनमधील बेबी बस्टर्स (बेबी बूमर्सच्या विरूध्द- असा शब्द असलाच तर) लग्न करून आपले कुटुंब करायच्या वयाचे झाले तेव्हापासून जाणवायला लागलेला दिसतो.
आता चीनने 'वन चाईल्ड पॉलिसी' बदलली आहे. पण त्याचे परिणाम दिसायला अजून २५-३० वर्षे जावी लागतील. तोपर्यंत चीनच्या आर्थिक विकासदरावर परिणाम होईल असे म्हणतात. हे खरे आहे का?
२. रिचर्ड निक्सननी १९७० च्या दशकात चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले त्याचे कारण रशियाला शह देणे म्हणजे राजकीय होते. १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे विघटन झाल्यानंतर अमेरिकेचा तो उद्देश सफल झाला. त्यानंतर अमेरिकेने रशियाला वापरून फेकून का दिले नसेल? रशियाने अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवल्यानंतर सुरवातीला जिमी कार्टर यांनी थोड्या प्रमाणात आणि मग रॉनाल्ड रेगन यांनी मोठ्या प्रमाणावर रशियाविरोधात मुजाहिदीनना मदत केली. पण १९८९ मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर मुजाहिदीनची गरज अमेरिकेला राहिली नाही म्हणून अमेरिकेने मुजाहिदीन आणि पाकिस्तान या दोघांनाही वापरून फेकून दिले. ९/११ चा हल्ला होण्यामागे अमेरिकेने त्यांच्याबरोबर वापरा आणि फेका हा प्रकार केला हे एक कारण होते. १९९१ नंतर अमेरिकेने चीनबरोबरही तेच का केले नसेल? अगदी १९९० मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था आता आहे तशी अक्राळविक्राळ नव्हती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा चीनची अर्थव्यवस्था त्यावेळी १०% नीच मोठी होती (जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार १९९० मध्ये भारताचा जीडीपी ३२० बिलिअन डॉलर्स आणि चीनचा जीडीपी ३६० बिलिअन डॉलर्स होता) म्हणजे चीनवर, मुख्यतः चीनी आयातीवर अमेरिका आता आहे तसा अवलंबून त्यावेळी नसावा. तेव्हा १९९० च्या दशकात चीनला उपयोग संपला म्हणून फेकून देणे फार कठीण जायला नको होते. म्हणजे बिल क्लिंटन यांच्या काळात ती बस चुकली. धाकले बुशबाबा सत्तेत आले तेव्हा चीनला असे फेकून देता येण्याइतकी चीनची अर्थव्यवस्था लहान राहिली नव्हती. जेव्हा योग्य वेळ होती त्यावेळी अमेरिकेने हे का केले नसेल हे समजत नाही.
३. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयींचा विकास केला गेला. पण त्याबरोबरच जिथे गरज नसेल तिथेही विमानतळे बांधणे, मोठी निवासी संकुले बांधणे हे प्रकारही झाले. आजही चीनमध्ये 'घोस्ट टाऊनशीप्स' म्हणून सर्च केल्यास गुगलबाबा बरेच रिझल्ट दाखवतो. अशा प्रकल्पांमध्ये चीनची बरीच गुंतवणुक अडकून पडली आहे आणि ही गुंतवणुक मुख्यतः कर्जावर फंड केली गेली आहे त्यामुळे चीनमध्ये हा कर्जाचा फुगा फुटला तर त्याचे जगावर वाईट परिणाम होतील हे गेले किमान १० वर्षांपासून वाचत आलो आहे. तरीही त्यापैकी अजून तरी फार काही झाले आहे असे दिसत नाही. मागे एका पॉडकास्टमध्ये कोणत्यातरी ब्रिटिश विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या प्रोफेसर असलेल्या मुळच्या एका आफ्रिकेतील बाईंचे भाषण ऐकले होते. बहुदा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ते भाषण झाले होते. त्यातही या मुद्द्याचा उल्लेख होता. त्याबरोबरच उद्या 'डूम्सडे' येणार अशाप्रकारची भिती वाटायला लागावी अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख त्यात होता. त्यापैकी काहीही अजून तरी झालेले नाही. अर्थात ते होणारच नाही असे नाही पण अजूनतरी काहीही झालेले नाही. चीनच्या कर्जाविषयी काही लिहिता येईल का?
16 Feb 2022 - 5:27 pm | साहना
१. केंद्रीय प्लॅनिंग चे वाईट परिणाम ह्या विषयावर मी विपुल लेखन आणि तुम्हाला सुद्धा ह्याचे धोके ठाऊक आहेत. एक मूल पॉलिसी एक फारच चुकीचे धोरण होते आणि त्याचे वाईट परिणाम आता चीन ला भोगावे लागणार आहेत. हि पॉलिसी का चुकीची होती ह्यावर विपुल लेखन लिबरटेरिअन दृष्टिकोनातून उपलब्ध आहे. निव्वळ नैतिक दृष्ट्या सरकारने लोकांच्या प्रजननात ढवळाढवळ करावी हे तर चुकीचे आहेच पण उपयोगितावादी दृष्टिकोनातून सर्वानाच सरसकट एक नियम लागू करणे सुद्धा चुकीचे होते. पण आता ती ट्रेन कधीच सुटली आहे. [१]
लोकसंख्या नियमन ह्या गोष्टीची पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या वातावरण बदल ह्याची पार्शवभूमी जवळ जवळ सारखीच आहे. स्टॅनफर्ड मधील जीवशास्त्र संशोधक पॉल एहलरीच ह्यांनी दोन पुस्तके लिहून लोकसंख्या वाढीमुळे जगांत प्रचंड भूकमारी येऊन कोट्यवधी लोक मरतील असे भाकीत केले. सध्या समाजवादी लेखक पिकेटी ह्यांचे निकृष्ट पुस्तक ज्या प्रकारे गोंधळ घालत आहे तोच गोंधळ ह्या पुस्तकाने घातला. सुदैवाने जुलिअन सायमन ह्या अर्थतज्ञाने जाहीर रित्या पॉल ह्यांची खिल्ली उडवली आणि त्यांच्या सोबत एक पैसा सुद्धा लावली. पॉल हे ती पैज हरले पण तो पर्यंत त्यांच्या पुस्तकाने खूप डॅमेज केले होते.
आता चीन च्या मंदीचा विषय पाहू. चीन ची अर्थव्यवस्था मंदावणार आहे. चीन च्या यशांत चिनी सरकारचे ऍक्टिव्ह योगदान जवळ जवळ शून्य आहे. चिनी अर्थव्यवस्था वर आली कारण सरकार व्यापारातून बऱ्यापैकी मागे हटले. ते आणखीन मागे हटले असते तर कदाचित आणखीन वेगाने चीन ने प्रगती केली असती. कुठल्याही केंद्रित प्लॅनिंग मधून जो गोंधळ शेवटी निर्माण होतो तो सर्व गोंधळ चिनी सरकारने घातला आहे. चीन ला विदेशी गुंतवणूक हवी होती आणि ती हवे असेल तर खाजगी मालमत्ता हा प्रकार साम्यवादी सरकारला मान्य करावा लागणार होता, तो एकदा केला कि इतर गोष्टी आपोआप जाग्यावर आल्या. मी वर लिहिल्या प्रमाणे आपली सत्ता अबाधित राहिली पाहिजे म्हणून काही गोष्टीवर चिनी सरकारने फारच कठोर पणे निर्बंध घातले. माहितीचे प्रसारण आणि शिक्षण.
शिक्षण हे मनुष्यबळ विकास मोजण्याचे एक प्रॉक्सी साधन आहे. चीन मधील फक्त ३०% मुले शालेय शिक्षण पूर्ण करतात. हि प्रचंड मोठी समस्या आहे. ह्या समस्येवर चिनी सरकारने सरकारी थाटाने विविध प्रकारचे उपाय शोधले पण बहुतेक उपाय सपशेल फेल झाले. जिथे जिथे खाजगी शाळांना परवानगी दिली तिथे तिथे शेवटी सरकारला जबरदस्तीने पुन्हा शाळा आपल्या ताब्यांत घ्याव्या लागल्या.
देशाचे वाढते वय आणि त्या तुलनेने निकृष्ट मनुष्यबळ हे चीन च्या मंदीचे एक महत्वाचे कारण आहे. पण येत्या २० वर्षांत चीन पुढील आव्हान वेगळे असणार आहे. युरोप आणि अमेरिकन कंपन्या ESG ह्या फ्रेमवर्क च्या आधारावर गुणतंवणूक करणार आहेत आणि ह्या क्षेत्रांत चीन मागे पडत आहे. [२].
आपले इतर दोन मुद्दे माझ्या अभ्यासाच्या पलीकडले आहेत त्यामुळे तूर्तास तरी मी काही लिहू शकत नाही.
[१] https://www.cato.org/commentary/flawed-assumptions-chinas-disastrous-chi...
[२] https://www.euromoney.com/article/297g1ykzy4xbli3gtf7cw/esg/chinas-weak-...
16 Feb 2022 - 8:16 pm | चंद्रसूर्यकुमार
धन्यवाद.
19 Feb 2022 - 10:51 am | Trump
कृपया संदर्भ द्या
माझे शोध :
From 2010 to 2019, the proportion of Chinese adults from 25 years old reaching a secondary level of education rose gradually from 65.3 to 79.2 percent. Japan and South Korea had a higher share of population with such an education level at above 90 percent in 2019.
https://www.statista.com/statistics/1051168/china-adult-percentage-with-...
--
The statistic shows the degree of adult literacy in China from 1982 to 2018. In 2018, the literacy rate, which is defined as people aged 15 and above who can read and write, had reached about 96.8 percent in China.
https://www.statista.com/statistics/271336/literacy-in-china/
--
अंदाजे ५९% School enrollment, tertiary (% gross) - China
https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2020&locations=CN&s...
19 Feb 2022 - 1:41 pm | साहना
सादर आकडेवारी मी स्टीफन कोटकिन ह्यांच्या एका मुलाखतीतून उचलली आहे [१]. हीच आकडेवारी ते खालील लेखांत देत आहेत. ते ह्या विषयाचे गाढे अभ्यासक असल्याने मी आणखीन रिसर्च नाही केला. "शालेय => high स्कूल" असा अर्थ घ्यावा.
माझा शोध :
The gap between rural and urban China is also big. Only 8 percent of rural Chinese in the labor force in 2010 had attended any high school, compared to 37 percent of urban Chinese, according to the China Quarterly article. The disposable income of a person living in rural China was 6,562 yuan in the first half of 2017, compared to 18,322 yuan for someone in an urban area, according to China’s statistics bureau. [२]
[१] https://www.top1000funds.com/2021/06/kotkin-on-chinas-education-and-huma...
[२] https://www.reuters.com/article/us-china-economy-labour/chinas-school-dr...
19 Feb 2022 - 2:23 pm | Trump
धन्यवाद. श्री स्टीफन कोटकिन यांचा विदा प्रथमदर्शनी चुकीचा वाटत आहे. तो तसा का आहे, हे अज्ञात आहे.
19 Feb 2022 - 4:00 pm | साहना
नाही. नक्की आकडा काय आहे हे ठाऊक नाही (आणि कदाचित चीन हे आकडे प्रकाशित करत सुद्धा नसेल) पण ३०% हा आकडा साधारण गणिताने तरी बरोबर वाटतो.
चिनी शालेय पद्धती आपल्या पेक्षा वेगळी आहे. ९ वर्षे शिक्षण (म्हणजे इयत्ता ९ वी) ह्याला प्राथमिक शिक्षण म्हटले जाते. हे चीन मध्ये अनिवार्य आहे. ह्यांत २% ते ६% मुले शाळा सोडतात असे विविध ठिकाणी लिहिले आहे. त्यानंतर हाय स्कुल शिक्षण सुरु होते. ह्यासाठी सर्व मुलांना प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. उपलब्ध माहिती नुसार ह्यातील फक्त ५०% मुले हि परीक्षा पास होतात. (चिनी सरकारचा तसा कायदाच आहे कि ५० मुलांना फेल करावे), आता हे शिक्षण अनिवार्य नसल्याने प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या साधारण २०% मुलांनी जरी हि परीक्षा घेतली नाही तरी ७०% मुलांनी शालेय शिक्षण पूर्ण नाही केले असे आम्ही म्हणू शकतो.
> Only 8 percent of rural Chinese in the labor force in 2010 had attended any high school, compared to 37 percent of urban Chinese,
ह्या माहिती वरून तरी हे आकडे बरोबर वाटत. चिनी ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण ५०% आहे. म्हणजे ८% आणि ३७% हे आकडे ऍव्हरेज केल्यास एकूण लेबर फोर्स मधील २३%च लोकांनी हाय स्कुल पास केले आहे असा ह्याचा अर्थ होतो. आता ज्या व्यक्ती लेबर फोर्स मध्ये नाहीत (गृहिणी इत्यादी) ह्यांच्या शिक्षणाचा दर कदाचित आणखीन कमी असेल. हे आकडे साधारण २०१० मधील म्हणजे जुने आहेत आणि लेबर फोर्स म्हणजे ह्यांतील अनेक व्यक्ती मध्यमवयीन सुद्धा असतील. आता मी खोलवर गणित केले नाही पण चीन मधील < २५ वय असल्येला लोकांमध्ये जर ५०% लोकांनी सुद्धा शालेय शिक्षण पूर्ण केले असेल तरी मला आश्चर्य वाटेल.
त्यामुळे कोटकिन ह्यांचा दावा मला १००% जरी प्रूफ करता येत नाही तरी बालपार्क मध्ये आहे असे वाटतो.
19 Feb 2022 - 5:37 pm | Trump
श्री कोटकिन यांचा विदा तुम्ही सिध्द करावा अशी अपेक्षा नाही.
तुमचे विधान दिशाभूल करणारे आहे. येथे वाचक वर्ग भारतीय किंवा भारतीय पार्श्वभुमीचा आहे. भारतात ९ वी (खरे तर १० म्हणजे) म्हणजे हायस्कूल होते. जेव्हा तुम्ही शालेय शिक्षण किंवा प्राथमिक शिक्षण म्हणता तेव्हा येथील वाचकांचा चीनी मुले ४ थी पर्यंत जात नाही असा समज होतो.
----------------
असो. जरी ३० टक्के मुले उच्च शिक्षण घेत असतील तर ते पुरेसे आहे. सगळेच जर साहेब झाले तर अंगकामे कोण करणार!!! भारतात कला, वाणिज्य च्या पदव्या घेऊन मुले नाक्यावर, पारावर गप्पा मारत बसतात आणि अंगकामाची लाज वाटते. शेतीत, किरकोळ दुरुस्तीच्या कामाला माणसे मिळत नाहीत.
16 Feb 2022 - 8:13 pm | sunil kachure
पण चीन नी युरोपियन देशांना दिवसा चांदणे दाखवले आहेत.
चीन वरील विविध व्हिडिओ सोशल मीडिया वर आहेत
अप्रतिम आहेत ,अप्रतिम नियाजन आणि स्वच्छता ह्या मध्ये चीन ची शहर युरोपियन देशातील शहरांपेक्षा काकणभर पुढेच आहेत.
अर्थ व्यवस्था म्हणजे फक्त देशाची gdp नाही.
लोकांची आर्थिक स्थिती काय आहे हे महत्वाचे आहे.
तंत्र ज्ञान वर आधारित सर्व उत्पादनात चीन ,कोरिया,जपान अमेरिका पेक्षा खूप पुढे आहेत.
मला नाही वाटत चीन ची विजयी घोड धोड थांबेल.
साम्यवाद,समाजवाद हा भांडवली देशात पण राबवावा लागतो.
त्या शिवाय पर्याय नाही.
सरकारी बंधन नसतील तर सावळा गोंधळ देशात निर्माण होतो हे त्रिकल बाधित सत्य आहे.
युरोपियन राष्ट्रात corona काळात जो हाहाकार माजला ते जगाने बघितले आहे.
दिसतात तेवढे युरोपियन देश सक्षम नाहीत.
16 Feb 2022 - 8:26 pm | sunil kachure
क्षेत्रात पण चीन आघाडीवर आहे सर्वात वेगवान धावणारी रेल्वे पण अमेरिका निर्माण करू शकली नाही.
सर्वात वेगवान धावणाऱ्या रेल्वे तयार करण्यात पण जपान ,चीन,कोरिया च आघाडीवर आहे.
16 Feb 2022 - 8:47 pm | वामन देशमुख
🤣
---
सवांतर: सदस्यांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला आवाहन करतो की त्यांनी अश्या माहितीपूर्ण धाग्याच्या काश्मीर करू नये; बाकी ईश्वराची इच्छा.
17 Feb 2022 - 2:07 am | कंजूस
नक्की कोणते मुद्दे आणणार आहात या मालिकेत? आणि दोन मोठे देश एकाच वेळी घेतले आहेत.
१) आर्थिक / सामाजिक ?
२) प्रगतीमुळे त्यांच्याच देशात / परदेशावर होणारे परिणाम.
17 Feb 2022 - 3:42 am | साहना
ठळक मुद्दे -
- दोन्ही देश आणि त्यांचे सध्याचे मनसुबे.
- दोन्ही देशांचे प्रमुख आणि त्यांची मानसिकता.
- दोन्ही देशांच्या कमजोरी - बळ.
- इतर देशांची भूमिका.
17 Feb 2022 - 4:30 am | कंजूस
सामाजिक -
तर या साम्यवादातील एक अंग म्हणजे उद्योगधंदे, शेती सरकारी मालमत्ता धरतात. बाकी जनता कामगार. या व्यवस्थेला कलाटणी देऊन ( कॉम्यनिस्ट पार्टीची सत्ता कायम ठेवून) खाजगी उद्योगांना स्वातंत्र्य दिल्याने आर्थिक सुधारणांना वेग मिळाला. जो तो सार्वजनिक कामापेक्षा स्व:च्या उद्योगात अधिक लक्ष घालणारच. ( पुस्तकी / व्यावहारिक साम्यवाद यातला फरक)
नवीन श्रीमंत पिढी आली. त्यामध्ये आइवडील दोघे कामाला जातात आणि आजोबा आजींना घरी ठेवतात मुले संभाळायला. या म्हाताऱ्या पिढीला तरुणपणी आणि आताही मुले संभाळणे आले. नातवांचा अभ्यास घेण्याचे कोचिंग क्लासेस निघाले आहेत.
जनतेत दोन गट पडले आहेत. डोकेबाज लोक धडाधड श्रीमंत होत आहेत, सामान्य जनता गरीब होत आहे.
---------
आर्थिक -
पर्यावरणास विरोध म्हणून ओस्ट्रेलियाने कोळसा वापरणे बंद केले. पण अमाप कोळसा आहे तिथे. आता इंधनाची/ शक्तीची गरज म्हणून चीन तो कोळसा स्वत:च काढून नेते आणि वापरते. त्यांनी पर्यावरण वगैरे विचारात घेणे परवडत नाही.
-----------
शेती -
इतक्या मोठ्या संख्येच्या जनतेची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेती उत्पादन वाढवायला हवे आणि त्यासाठी रासायनिक फवारे हवेतच. ते भरपूर वापरत आहेत. ओरग्यानिकने काही साध्य होणार नाही हे त्यांना माहिती आहे.
19 Feb 2022 - 7:46 pm | sunil kachure
ग्राउंड रिॲलिटी मध्ये शेत उत्पादन हा प्रश्न नाही .गरजे पेक्षा जास्त उत्पादन होते.
ह्याचे समर्थन करण्यासाठी.
शेती मालाचे भाव नीचांक स्तरावर जातात.
साखर पडून आहे त्या मुळे कारखाने धोक्यात आहेत
टोमॅटो,कांदे,भाज्या फेकून द्याव्या लागतात कारण आवक जास्त असल्या मुळे भाव पडतो ही कारण दिलेली असतात
दूध ओतून द्यावे लागते कारण अतिरिक्त उत्पादन.
सोयाबीन,कापूस,गहू,ह्या विषयी पण हाच अनुभव आहे.
ह्याचा अर्थ सरळ मार्गाने विचार केला तर हा आहे शेती उत्पादन जगात अतिरिक्त आहे.
वाकड्या मार्गाने विचार केला तर.
साठे बाजार जोरात आहे.
आणि खरी स्थिती काय हे सांगायचे झाले तर उत्पादन हा प्रश्न च नाही वितरण व्यवस्था,मार्केट चैन सक्षम नाही.
19 Feb 2022 - 8:35 pm | मुक्त विहारि
इतक्या आत्मविश्वासाने कसे काय लिहू शकता?
ह्याचा काही स्पेशल कोर्स असतो का?
आपण कधी दलालांच्या कचाट्यात सापडला आहात का?
दूधाचे उत्पादन, न्यूझीलंड मध्ये पण होते, पण तिथे दूध का फेकत नाहीत?
न्युझिलंडचे सोडा, आपण कधी अमुल बाबतीत वाचले आहे का? वर्गिस कुरियन बाबतीत काही वाचले आहे का? भैरप्पा बद्दल काही वाचले आहे का?
किंवा कस्तूरभाई लालभाई यांच्या बद्दल वाचले आहे का?
कुठलीही मुलभूत माहिती न घेता, आपण जे काही लिहीत आहात, ते एकदा तरी पडताळून बघा ....