पेट्रोलियम

Primary tabs

साहना's picture
साहना in काथ्याकूट
13 Jul 2021 - 9:29 am
गाभा: 

ऊर्जा ह्या विषयावर मी ह्याआधी अनेक वेळा सविस्तर लिहिले आहे. पेट्रोलियम, त्याचे अर्थशास्त्र आणि भारत सरकारचे ह्याविषयावरील (चुकीचे) धोरण ह्यावर सविस्तर पणे इथे लिहीत आहे. लेखन विस्कळीत आहे कारण काही जुन्या आणि नवीन नोट्स ची सांगड घालून लिहिले आहे.

पेट्रोलियम ऑईल चे साठे जगांत जवळ जवळ सर्वत्र आहेत. भारताचा नंबर इथे २५ वा लागतो म्हणजे ओमान आणि नॉर्वे ह्यांच्या थोडाच खाली. चीन मध्ये हजारो वर्षांपासून पेट्रोलियम पदार्थ वापरले जातात. म्यानमार, पर्शिया इत्यादी देशांत सुद्धा शेकडो वर्षांपासून पेट्रोल च्या विहिरी होत्या आणि त्यातून येणारे तेल ते विविध प्रकारे वापरत होते. १९ व्या शतकांत इंटर्नल कॅम्बाशन इंजिन लोकप्रिय झाले आणि त्याने इतिहास घडवला. तेंव्हापासून आज पर्यंत पेट्रोलिम वर चालणारी विविध प्रकारची इंजिने संपूर्ण मानवी समाजासाठी अत्यंत, म्हणजे महाप्रचंड महत्वाची झाली आहेत आणि त्यांना चालविण्यासाठी लागणारे इंधन सुद्धा खूप खूप महत्वाचे ठरले आहे.

अर्थशास्त्रांतील एक महत्वाची संकल्पना आहे ती म्हणजे "substitution" (पर्याय). अनेकांना वाटते कि पेट्रोलला पर्याय नाही. हे सत्य नाही. पेट्रोल च्या आधी व्हेल माश्याचे तेल आणि कोळसा प्रचंड प्रमाणात वापरला जायचा. कोळशाने प्रचंड प्रदूषण आणि व्हेल मासे खूप प्रमाणात मारल्याने त्यांचे तेल खूपच महाग अशी स्थिती होती. कोळसा आणि व्हेल चे तेल ह्याच्या जागी खनिज तेल वापरणे हे IC इंजिन च्या शोधाने शक्य झाले. थोडक्यांत कोळश्याला जास्त स्वस्त पर्याय निर्माण झाला. आज जगांत मुबलक कोळसा असला तरी पेट्रोलियम च्या तुलनेत त्याचा वापर घटत आहे.

IC इंजिन चा शोध हा विविध युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांच्या नावापुढे लिहिला जात असला तरी त्याची मूळ तत्वे आणि विविध सुटे भाग हे चिनी, कोरियन आणि अरब लोकांनी शेकडो वर्षें आधी शोधले होते.

पेट्रोल ला अनेक पर्यंत उपलब्ध असले तरी पेट्रोल हे मागील १०० वर्षांपासून सर्वांत स्वस्त ऊर्जेचा स्रोत म्हणून आपले स्थान राखून आहे. एक किलो पेट्रोल मध्ये जितकी ऊर्जा असते तितकी ऊर्जा घनता कुठल्याच सध्या स्रोतांत नाही. पेट्रोल ला पर्याय नाही ह्याच्या पेक्षा पेट्रोल इतका स्वस्त आणि सोपा ऊर्जास्रोत नाही असे म्हणणे जास्त चांगले ठरेल. हैड्रोजन, मिथेन इत्यादी सुद्धा चांगले ऊर्जास्रोत असले तरी ते एक तर महाग असतात किंवा सुरक्षित नसतात.

जगांतील अनेक संसाधने आम्हाला "मर्यादित" वाटत असली तरी खऱ्या अर्थाने ह्या सर्व संसाधनाची मर्यादा हि फक्त दोन गोष्टीवर ठरते ती म्हणजे "ऊर्जा" आणि "मानवी वेळ". ह्या दोनच गोष्टी जगांत मर्यादित आहेत आणि ह्या दोन गोष्टी अमर्यादित झाल्या (समाजा एका चमत्काराने) तर इतर सर्व गोष्टी सहज पणे अमर्यादित होतील. (ऊर्जा आणि मानवी वेळ ह्या दोन्ही गोष्टी सुद्धा एकमेकांवर अवलंबून असून ह्यातील कुठलीही एक गोष्ट अमर्यादित झाली तर दुसरी गोष्ट सुद्धा अमर्यादित होईल जी माझी व्ययक्तिक थेअरी आहे, पण त्याबद्दल आणखीन कधी तरी बोलू.)

सर्व आर्थिक गोष्टींत आणि औद्योगिक क्षेत्रांत ऊर्जा हा पाया असतो. शेतांत घाम गाळणारा शेतकरी अन्न पिकवतो तेंव्हा आपल्या शरीरातील कार्बोहैड्रेड चे ऊर्जेत रूपांतरण करतो आणि झाडे सौरऊर्जा आपल्या शरीरांत साठवतात. हे अन्न आम्ही जेंव्हा खाऊन पचवतो तेंव्हा जी सौरऊर्जा झाडातील कार्बोयड्रेड चे रासायनिक बॉण्ड्स करण्यात साठवलेली असते ती आपले यकृत इत्यादी अवयव सोडवतात आणि त्याचे रूपांतर स्नायूंच्या ऊर्जेत करतात. वाहन चालविणे असो, टीव्ही असो किंवा इंटरनेट. ह्यातील १००% गोष्टी फक्त दोनच मर्यादित संसाधनाच्या बनलेल्या असतात आणि त्या म्हणजे ऊर्जा आणि मानवी वेळ. त्यामुळे उर्जेवर जितक्या मर्यादा असतील तितक्याच मर्यादा समाजाच्या संपूर्ण प्रगतीवर अवलंबून असतात.

आमच्या संपूर्ण विश्वांत कुठल्या समाजाला प्रगत म्हणायचे ह्यासाठी रशियन कॉस्मोनॉट कर्दशेव ह्याने एक स्केल केली आहे. समजण्यास अत्यंत सोपी असून त्याच्या मते जास्त ऊर्जा वापरणारा समाज जास्त प्रगत. त्याच्या स्केल प्रमाणे आम्ही पृथ्वी निवासी अत्यंत मागासलेले आहोत कारण पृथ्वीवर पोचणारी सूर्याची ऊर्जाचा १% भाग सुद्धा आम्ही वापरू शकत नाही. जिज्ञासूंनी ह्यावर जास्त वाचन करावे.

प्रगती आणि ऊर्जेचा हा संबंध नक्की कसा आहे ? जो समाज जास्त ऊर्जा वापरतो तेंव्हा तो जास्त प्रगत कसा ? पेट्रोल कुठे वापरले जाते असे तुम्ही लहान मुलाला विचारले तर त्याचे उत्तर बहुतेक करून गाडी चालविण्यासाठी असे येईल. ते बरोबर आहे. तुम्ही १०० रुपयांचे पेट्रोल खर्च करून साधारण १० किलोमीटर गाडी चालवू शकता. गाडी हे तंत्रज्ञान सुद्धा अत्याधुनिक असले तरी हि सोपी प्रगती आहे.

पण तुम्ही कम्प्युटर वरून स्टॉक ट्रेडिंग करून कोट्यवधी कमावत असाल तरी सुद्धा तिथे ऊर्जा वापरली जाते. इंटरनेट चे डेटा सेंटर्स विजेवर चालतात जी पेट्रोल, किंवा अन्य मार्गानी निर्माण केली जातात. तुमच्या कम्प्युटर मध्ये चिप्स आहेत त्या तैवान मध्ये जा फॅक्टरीत निर्माण होतात तिथे कोट्यवधींची ऊर्जा आधीच खर्च झाली आहे. एक प्रोसेसर ची किंमत साधारण १०,००० रुपये असली तरी त्यातील किमान २००० रुपये हे थेट ऊर्जेचे असतात. ह्या सर्वासाठी जे धातू लागतात त्यांच्या खाणीत पेट्रोल वाली इंजिन्स वापरली जातात. इत्यादी इत्यादी.

सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान हे शेवटी कुठल्या ना कुठल्या उर्जेवर चालते आणि तंत्रज्ञान जितके प्रगत तितका एकूण ऊर्जेचा वापर जास्त. त्याच मुळे प्रगत समाजांत ऊर्जा जास्त वापरली जाते. अमेरिकेत दरडोई ऊर्जा वापर आहे 6,806 किलो तेल तर भारतात तेच प्रमाण आहे ६४० किलो इतके आहे. ह्या एकाच आकड्यावर कुठला समाज जास्त प्रगत आहे हे आम्ही समजू शकतो.

पण सर्व तंत्रज्ञाने हि एक पिरॅमिड प्रमाणे असतात. वाहन सारखे तंत्रज्ञान हे सोपे असल्याने हे खाली असते. इथे ऊर्जेचा जितका वापर होतो साधारण तितकाच आर्थिक फायदा होतो. म्हणजे टॅक्सी चालविणारा माणूस १०० रुपयांचे पेट्रोल खर्च करत असेल तर साधारण २०० रुपये भाडे आकारत असेल तर त्याने १x इतकी संपत्ती निर्माण केली असे आम्ही म्हणू शकतो. इथले १०० रुपये नफा हा त्याच्या ड्रायविंग स्किल चा आहे. पण आपण जास्त अत्याधुनिक तंत्रन्यान पहिले जसे ट्रेडिंग तर तिथे फक्त ५-१० रुपयांची ऊर्जा खर्च करून लोक लक्षावधी रुपये कमावतात. त्यामुळे ह्या गोष्टी पिरॅमिड चे टोक आहेत असे आम्ही समजू शकतो. म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आम्ही कमी ऊर्जा खर्च करून प्रचंड प्रमाणात संपत्ती निर्माण करतो. जुने तंत्रज्ञान वापरून आम्ही जास्त ऊर्जा वापरून कमी संपत्ती निर्माण करतो. समजा तुम्ही एक चांगले ऍक्टर आहात पण वयाच्या ३० वर्षी तुम्हाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. तुम्हाला हॉस्पिटल मध्ये नेले आणि तिथे एका अत्यंत मोठ्या शल्यविशारदाने शस्त्रक्रिया करून तुमचा जीव वाचवला. इथे ऊर्जा खूप कमी खर्च होते पण तुम्ही वाचलात त्यामुळे त्यापुढे तुमच्या संपुन आयुष्यांत तुम्ही जितकी संपत्ती निर्माण कराल त्याचे कारण ती शस्त्रक्रिया असेल. त्यामुळे खूप कमी ऊर्जा खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून खूप संपत्ती निर्माण झाली. ऊर्जेचा खर्च आणि त्यातून येणारा परतावा ह्यांचा संबंध त्यात काम करणाऱ्या मानवांचे स्किल आणि तंत्रज्ञान ह्यावर अवलंबून असतो. मानवी स्किल जितके जास्त तितकी ऊर्जा कमी पण परतावा जास्त असतो.

फक्त एका चांगल्या पायावर भक्कम इमारत उभी राहू शकते. त्याच प्रमाणे समाजाला प्रगत बनायचे असेल, समृद्ध बनायचे असेल तर त्या साठी चांगले ऊर्जास्रोत असणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे ऊर्जास्रोताला काही इजा झाली तर त्याचे आर्थिक परिणाम हे एक्स्पोनेंनशियल असतात.

कसे ते पाहू. समजा सिंगापूर सारखे शहर १०० कोटी रुपयांची ऊर्जा बाहेरून विकत घेते. आणि त्याचा वापर करून १००० कोटी रुपयांची आर्थिक संपत्ती निर्माण करते. आता समजा काही कारणाने सिंगापुर ला १०० कोटी ऐवजी फक्त ५० कोटी रुपयांची ऊर्जा मिळाली तर काय होईल ? फक्त लिनिअर संबंध जरी धरला तरी सिंगापुर चे नुकसान ५०० कोटींचे असेल.

आता "कर" ह्या विषयावर लोकांची अनेक मते असली तरी प्रत्येक समाजांत "कर" हा प्रकार असतोच. कुणी तरी म्हटले आहे कि कर हा नेहमी उष्ट्या प्रमाणे असावा म्हणजे आपले पोट भरून जेवण झाले कि जे राहते ते कर स्वरूपांत सरकारला मिळावे. लोकांच्या तोंडातील घास चोरून कर वसुली होत असेल तर समाजाला धोकाच जास्त असतो. विस्तृत पणे सांगायचे तर सरकारला खर्च करण्यासाठी जास्त पैसे हवे असतील तर सरकारने आधी समाज समृद्ध कसा होईल ह्याकडे ध्यान दिले पाहिजे. एकदा समाज वैभवशाली झाला कि आपोआप सरकारला कर सुद्धा जास्त मिळेल. प्रत्यक्षांत सरकार "टार्गेट" ठेवून "वसुली" करते आणि एखाद्या माफिया प्रमाणे समाजाकडून पैसे चोरते.

आता उर्जेवर कर हा प्रकार पाहू. उर्जेवर जितका कर जास्त, तितकी ऊर्जा कमी वापरली जाईल. थोडक्यांत ज्या प्रमाणे सिगारेट वर कर लावल्याने सिगारेट चा वापर कमी होतो त्याच प्रमाणे उर्जेवर कर लावला तर ऊर्जेचा वापर सुद्धा कमी होत जातो. त्या न्यायाने सिंगापुर सारख्या शहराने उर्जेवर १०% कर लावला आणि त्यामुळे ऊर्जेची आयात १०% कमी झाली तर एकूण शहराचे किती नुकसान होईल ?

सरकार १०% कर लावून १० कोटी गोळा करेल पण त्यामुळे साधारण १०० कोटींचे नुकसान संपूर्ण शहराला भोगावे लागेल आणि हे नुकसान, नुकसान म्हणून कुणाला दिसणार सुद्धा नाही.

ज्या समाजांत ऊर्जा ह्या पायाभूत गोष्टीवर अव्वाच्या सव्वा कर लावला जातो, तिथे प्रचंड प्रमाणात संपूर्ण समाजाचे नुकसान होते. हे नुकसान नक्की कसे मांडावे हे सुद्धा कठीण आहे. तुम्ही IT वाल्याकडून त्याचा १०० रुपयांचा लॅपटॉप चोरला तर तुमचा १०० रुपयांचा फायदा होतो पण त्या IT वाल्याला १०० रुपयांचे नुकसान तर होतेच पण लॅपटॉप नसल्याने जे काम तो करू शकला नाही त्याचे नुकसान होते ते वेगळे. त्या न्यायाने सरकार जेंव्हा ऊर्जा स्रोतांवर कर लावते तेंव्हा फक्त त्या कराच्या पैश्याचे नुकसान होत नाही त्या ऊर्जेने जी आणखीन संपत्ती निर्माण झाली असती ते नुकसान सुद्धा इथे गृहीत धरले पाहिजे. बनिया बुद्धी वापरली तर उर्जेवर कर लावणे हे सरकारी दृष्टिकोनातून सुद्धा चुकीने आहे कारण उर्जेवरील कर कमी केला तर त्यामुळे जी संपत्ती निर्माण होईल त्यातून कित्येक पटीने जास्त कर सरकार गोळा करू शकते.

उर्जेवर अत्याधिक कर लावल्याने विविध गोष्टींच्या किमती वाढत जातात. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच मालाच्या किमती वाढतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता कमी होते. लोक वाहने कमी घेतात, कमी चालवतात त्यामुळे रियल इस्टेट किमतीवर परिणाम होतात. अमेरिकन अभ्यासाप्रमाणे तेलाच्या आणि विजेच्या किमती साधारण २५% वाढल्या तर सुमारे १०% रोजगार कमी होतात. एकूण आर्थिक उलाढाल कमी झाल्याने त्याचा परिणाम GDP वर सुद्धा होतो.

भारताच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक कर गोळा करणे सरकारला कठीण जाते. त्या मुळे सोन्याची अंडे देण्याची कोंबडी मारण्याचे धोरण ठेवून पेट्रोल, डिझेल वर भारताने प्रचंड कर लावला आहे. हा कर थोडा अप्रत्यक्ष असल्याने आणि नक्की किती कर आपण भरतो हे लोकांना समजत नसल्याने हि चोरी करणे सोपे जाते. मागील १०-१५ वर्षांत व्हाट्सएप्प वगैरेंनी हि माहिती जनतेपर्यंत आणली आहे आणि त्यामुळेच हा संपूर्ण वाद आम्ही आज घालू शकतो आणि सामान्य माणूस आपण हा सर्व कर नक्की कशा साठी भरतो असे विचारायला लागला आहे.

** पण आम्ही आयात करतो **

एखादा देश तेल आयात करतो किं नाही ह्यावर तेलावरील कर अवलंबून असला पाहिजे का? भारतीय रुपयाचे चलन धोरण इथे महत्वाचे आहे पण क्लिष्टता कमी करण्यासाठी रुपया हा डॉलर प्रमाणेच कन्व्हर्टिबल आहे असे गृहीत धरू.

भारतासारखा प्रचंड देश जेंव्हा तेल आयात करतो ते काही पिण्यासाठी नव्हे. ह्या तेलापासून भारतीय लोक इतर पदार्थ आणि सेवा निर्माण करतात. रिलायन्स कदाचित प्लास्टिक निर्माण करत असेल किंवा TCS सॉफ्टवेर सेवा पुरवीत असेल. शेवटी ह्या सेवा किती किमतीत निर्माण होतील हे देशांतील तेलाची दर ह्यावर अंशतः अवलंबून असेल.

जपानी लोक १००% तेल आयात करत असले तरी त्याचा वापर करून हि मंडळी इलेक्ट्रॉनिकस, सॉफ्टवेर, वाहने, स्टील इत्यादी निर्यात करतात. आंतरराष्ट्रीय मार्केट मध्ये तेलाचे किती भाव आहेत ह्यावर ह्या निर्यातीचे दर ठरतात. सौदी अरेबियाने प्रचंड तेल विकले तरी ह्यांना शेवटी जपानी टोयोटा किंवा सोनीचे चित्रपट ग्राहक म्हणून घ्यावे लागतातच. त्यामुळे तेलाचे भाव वाढले कि जपानी लोकांना आधी थोडा त्रास वाटला तरी काही दिवसांतच सर्व मार्केट ह्याला अड्जस्ट होते.

आता समजा जपानात अचानक तेलाचा साठा सापडला तर ? तेलाचा साठा जपानी सरकारच्या मालकीचा आहे असे समजू. त्यांनी हे तेल अत्यंत स्वस्तांत जपानी कंपन्यांना विकले तर ? एक तर जपानी ऊर्जेचा खर्च अचानक कमी होईलआणि त्यामुळे संपूर्ण जपानी उद्योगांना जास्त फायदा होईल. पण जपानी मागणी घटल्याने आपोआप जगांत सर्वत्र तेलाचे भाव सुद्धा कमी होत जातील. जपानी लोक जास्त नफा करतील ह्याचा अर्थ त्यांच्या हातांत जास्त पैसा येईल. हा पैसा मग ते इतर वस्तू घेण्यात खर्च करतील आणि तेल सोडून इतर प्रकारची आयात वाढेल.

हे उदाहरण अनेकांना समजणे कठीण वाटेल पण प्रत्यक्षांत हे सत्य आहे. एके काळी संपूर्ण अमेरिकन मार्केट मध्ये जपानी गाड्या आणि TV VCR ह्यांनी इतका धुमाकूळ घातला कि नेहमीचे अमेरिकन राजकारणी जपानी मालावर "tarrif" लावण्याचा विचार करत होते. त्याकाळी मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी असे करणे चुकीचे ठरले हे सांगितले होते. त्यांच्या मते अमेरिकेला माल विकून जे डॉलर्स जपानात पोचतील त्यामुळे जपानात डॉलरची किंमत कमी होईल आणि त्यामुळे तेच डॉलर्स जपानी लोक इतर गोष्टीवर खर्च करतील आणि त्यातून अमेरिकेला जास्त फायदा होईल. घडलेही तसेच. तेंव्हापासून सोनी आणि इतर कंपन्यांनी अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यातून आधुनिक गेमिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री काही प्रमाणात अमेरिकेत निर्माण झाली. आज सुद्धा सॉफ्ट बँक हि जपानी बँक अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. जपानी मालाच्या वर्चस्वाने अमेरिका आणि जपान दोन्ही देशांचा प्रचंड फायदा झाला. समजा अमेरिकन सरकारने इथे टर्रीफ लावले असते तर दोन्ही देशांना जास्त नुकसान झाले असते.

कुठलेही राष्ट्र तेल आयात करते कि नाही ह्यावर कर किती लावावा हे अवलंबून नाही. उद्या मुस्लिम राष्ट्रांनी फक्त भारताला तेल विकण्यास नकार दिला तर ? किंवा युद्ध परिस्थितीत तेल विकणाऱ्या राष्ट्रांनी दुश्मन राष्ट्राची बाजू घेतली तर ? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत पण "कर" हे त्यावरील उत्तर नक्कीच नाही. उलट ऊर्जा हि स्वस्त असेल तर फक्त सरकारच नाही तर खाजगी संस्था सुद्धा "स्ट्रॅटेजिक रिसर्वस" बनवून ठेवू शकतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे तेल आयात म्हणजे आपण नक्की काय करतो ? तर रुपये देऊन तेल देशांत आणतो. आता रुपये म्हणजे काय ? तर कागद. रिसर्व बँक वाट्टेल तितके पैसे छापू शकते. (inflation वगैरे गृहीत धरले तरीसुद्धा). मग आयात हि समस्या का ? इथे रुपया कन्व्हर्टिबल नाही हि समस्या आहे पण तो एक वेगळाच विषय आहे.

** तेल विकणे **

आता देशांत पेट्रोल पम्प वर तेल विकणे ह्या गोष्टीचे अर्थकारण पाहू. तेल हा ज्वालाग्राही पदार्थ असल्याने त्याचा साथ वगैरेवर निर्बंध असणे आवश्यक आहे ह्या मर्यादा लक्षांत ठेवू. पण भारतात फक्त ३-४ कंपन्याच का बरे पेट्रोल पम्प चालवतात (आणि त्या सुद्धा सरकारी मालकीच्या ?) ?

देशांतील ९०% पंप्स ह्या PSU वाल्या आहेत. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने सर्व खाजगी कंपन्यांना पेट्रोल रिटेल मध्ये उतरण्यास परवानगी दिली आहे त्यामुळे अदानी गॅस, रिलायन्स, सौदी आरामको, शेल इंडिया इत्यादी ह्या क्षेत्रं उतरणार आहेत. पण हा निर्णय इतक्या उशिरा घेतल्याने काय नुकसान झाले ते पाहू.

उद्या ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट ने संगनमत करून एखादी गोष्ट सामान किमतीत विकायची ठरवली तर त्याला कोल्युजन म्हणून सरकार दंडुका दाखवेल. पण HP आणि IO दोघेही एकाच किमतीत पेट्रोल विकत असतील तिथे मात्र सरकारला कोल्युजन दिसंत नाही कारण त्यांत सरकारचा फायदा नि लोकांचे नुकसान असते.

तेल आणि पाणी ह्यांच्या अर्थकारणात काहीही फरक नाही. राजस्थानातील वाळवंटांत पाण्याच्या एका बाटलीची किंमत प्रचंड असेल तर हिमाचल मध्ये जवळ जवळ शून्य. हे सर्वानाच समजते. पण हायवे वर आणि कुठल्या तरी गावांत एकाच भावांत पेट्रोल विकावे ह्याला काय अर्थ आहे ? कुठल्या तरी दुर्गम भागांत पेट्रोल पोचवायचे असेल तर वाहतुकीचा खर्च जास्त येईल त्यामुळे त्या भागांत पेट्रोल चा भाव सुद्धा जास्त असला पाहिजे हा साधा तर्क आहे. पण HP आणि IO हा तर्क वापरत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागांत पम्प उघडणे ह्यांच्या बॉटम लाईन साठी खराब असते त्यामुळे ग्रामीण भागांत आज सुद्धा पम्प ची टंचाई आहे आणि पेट्रोल भरण्यासाठी अनेकांना १० १० किलोमीटर दूर जावे लागते. ह्यामुळे अधिक इंधन खराब होते तो भाग सोडून द्या पण ह्यामुळे ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला खीळ बसते.

त्याशिवाय प्रत्येक पम्प मालकाला पेट्रोल चा भाव ठरविण्याची मुभा नसते. हा भाव ठरविला जातो कंपनीद्वारे आणि पम्प मालकाला गॅरेंटीड नफा प्रत्येक लिटर मागे दिला जातो. १००% गॅरेन्टीड नफा देणाऱ्या मोजक्याच व्यवसायांत पेट्रोल पम्प मोडतात त्यामुळे पेट्रोल पम्प हि प्रतिष्टेची गोष्ट बनली आहे आणि सर्व मंत्री संत्री आणि त्यांचे चमचे आपले वजन वापरून पम्प उघडतात आणि पुढील ७ पिढीची सोय करून ठेवतात. दोन लोकांनी आजूबाजूला पेट्रोल पम्प उघडले तरी त्यांच्यात म्हणून स्पर्धा होत नाही आणि भाव कमी होत नाहीत. उलट नफा वाढविण्यासाठी मग भेसळ केली जाते. भेसळ करणार्यांना शिक्षा करण्यासाठी IO किंवा HP कडे काहीच इन्सेन्टिव्ह नाहीत. कारण लोकांकडे दुसरा काय पर्याय आहे ? भेसळ असली तरी तिथेच येतील.

आता २०१९ मध्ये मोदी सरकारने खाजगी रिटेल कंपन्यांचा मार्ग सुकर केला असल्याने येत्या १० वर्षांत ह्या क्षेत्रात चांगले बदल दिसून येतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

** तेल मंत्रालय **

वरील विविध बाजू मांडल्या आहेत तिथे तेल मंत्रालय हे नक्की काय करते हा प्रश्न आहे. ह्या मंत्रालयानाने काहीही चांगले दिवे लावले नाहीत. पेट्रोलियम मंत्रालयाची काही कामे आवश्यक आहेत ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर नजर ठेवून भारताला तेलाची उपलब्धता नेहमीच असेल ह्याची काळजी घेणे. पण हे अर्थ मंत्रालय किंवा उद्योग मंत्रालय सुद्धा करू शकते. ONGC, HP, IO इत्यादी कंपन्या अजून सरकारी ताब्यांत का आहेत आणि त्या सुद्धा ३-४ का असाव्यांत हा एक मोठा प्रश्न आहे. ह्या जितक्या लवकर विकल्या जातील तितके चांगले. नाहीतरी येत्या १० वर्षांत ह्यांचे BSNL होईल ह्यांत शंका नाहीच.

ONGC हि भारतासाठी एक स्ट्रॅटेजिक कंपनी होती. OPEC ने तेल दर वाढवले कि ONGC आपले उत्पादन वाढवून तेलाची डिमांड कमी करून तालाच्या किमती रेग्युलेट करत असे. पण मागील काही वर्षांत ONGC प्रचंड अकार्यक्षम झाली असून त्यांचे उत्पादन कमी कमी होत आहे. मोदी सरकारने म्हणूनच ONGC ला विदेशी आणि इतर खाजगी कंपन्यांची मदत घेऊन देशी तेलाचे उत्पादन वाढवायला सांगितले होते पण ह्या कंपनीने प्रचंड विरोध करून तो सल्ला धुडकावला. त्यामुळे स्ट्रॅटेजिक दृष्टया महत्वाची हि कंपनी आता एक नाग बनली आहे जी महत्वाच्या तेल साठ्यावर बसली आहे पण तेल बाहेर काढू शकत नाही.

टीप: भारतातील तेलाचे दर एके काळी सरकार ठरवत असे, नंतर म्हणे सुधारणा करून हे दर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या दराशी निगडित केले. पण हा सुद्धा एक गोरखधंदाच आहे. कारण जेंव्हा जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलाचे दर वाढतात पेट्रोल च्या किमती वर जातात. पण जेव्हा किमती पडतात तेंव्हा अगदी १००% सरकार कर वाढवून ते पैसे गट्टम करते. त्यामुळे सामान्य माणसाला ढोला प्रमाणे दोन्ही बाजूनी वाजवले जाते.

** तेल मंत्रालयाची गरज आहे का ? **

मंत्रालय नक्की कशाला पाहिजे हा महत्वाचा प्रश्न आम्ही भारतीयांनी कधीच विचारला नाही. किंबहुना "सरकार" ह्या संस्थेची भूमिका समाजात नक्की का हे विचार मंथन इंग्लंड, फ्रांस, अमेरिका इत्यादी देशांत ज्या पद्धतीने झाले, ऍडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, हॅमिल्टन, थॉमस जेफरसन वगैरे नी ह्या विषयावर जे लिखाण केले आहे त्यावर पाश्चात्य समाजाच्या राजकीय संस्था निर्माण झाल्या. भारतीय सार्वजनिक लेखनात ह्या प्रकारचा विचारप्रवाह पूर्णपणे गायब आहे. नेहरू किंवा इतर तत्कालीन लेखकांचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. ज्या काळी अमेरिकेत फेडरॅलिस्ट पेपर्स च्या नावाने वर्तमान पत्रातून "सरकार" म्हणजे नक्की काय ह्या वर चर्चा चालली होती त्या काळांत मराठा साम्राज्य विस्तृत होत होते. पण तत्वज्ञानिक स्तरावर ह्या काळांत भारतीयांची निर्मिती जवळ जवळ शून्य आहे.

आज देशांत मंत्रीपदे म्हणजे आधुनिक जहागिरी आहेत. जनतेच्या पैश्यावर सत्तेचा माज आणि पैश्यांची चंगळ करण्यासाठी मंत्रीपदे वाटली जातात. एक अर्थमंत्रालय आहे आणि उद्योग मंत्रालय आहे पण त्याशिवाय, स्टील मंत्रालय वेगळे. कोळसा मंत्रालय वेगळे. दळणवळण मंत्रालय आहे पण नदी वाहतूक आणि विमान सेवेचे मंत्रालय वेगळे. रेलवे तर इतकी प्रचंड आहे कि जणू काही आपले एक राष्ट्रच. एकूण ५३ मंत्रालये भारतात आहे. श्रीलंका सोडल्यास कुठलेही मोठे राष्ट्र ह्या बाबतीत भारताच्या जवळपास सुद्धा येत नाही. काही मूर्ख भारतीय ह्याचा सुद्धा अभिमान बाळगताना दिसतात म्हणजे आपल्या पतीचे पोट गावांत सर्वांत मोठे आहे ह्याचा अभिमान कुणा महिलेने बाळगण्यासारखे आहे.

पेट्रोलिम मंत्रालय नक्की काय करते हा एक मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलियम ह्या विषयावरून बरेच राजकारण होत असल्याने भारतातर्फे काही सरकारी यंत्रणा असायला हवीच पण इथे प्रचंड प्रमाणात पैसे असल्याने अर्थमंत्रालयाशिवाय काहीही निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत.

कुणी तरी पेट्रोल किमती ह्या मंत्रालयाने ठरविल्या नाहीत तर लूट होईल वगैरे आरोप केले आहेत. साखर किंवा तांदळाचे भाव सरकार ठरवत नाही आणि तिथे लूट होत नाही. उलट वीज जी सरकारी नियंत्रणाखाली आहे त्याची प्रचंड लूट होत आहे.

आता पेट्रोलियम मंत्रालयाचे बजेट पाहू.

एकूण बजेट : १,००,००० कोटी.

ह्यातील १५,००० सबसिडी म्हणून लोकांना दिले जातात.
आणि सुमारे ५०,००० कोटी इंडियन ऑइल ongc इत्यादींना नवीन ऑइल शोधणे आणि रिफायनरी इत्यादींवर खर्च होतात. आता सरकारी कारभाराचा अनुभव आम्हा सर्वानाच ठाऊक आहे. २०२० मध्ये भारत सरकारला स्वतः रिफायनरी चालविण्याची काहीच गरज नाही. असे असताना सुद्धा ह्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गलेलठ्ठ पगारावर हे बहुतेक पैसे खर्च होतात.

ह्याशिवाय राजीव गांधी पेट्रोलियम कॉलेज सारख्या पूर्णपणे निरर्थक गोष्टीवर सुद्धा ह्या मंत्रालयाने प्रचंड पैसा खर्च केला आहे पण IO, ONGC च्या तुलनेत हे सर्व खर्च किरकोळ वाटतात.

प्रतिक्रिया

गॉडजिला's picture

13 Jul 2021 - 9:50 am | गॉडजिला

प्रोवोकेटीव्ह न बनता इन्फोरमेटीव्ह ठेवल्याने सर्व मुद्दे सुटसुटीत अन व्यवस्थित समजून घेता आले.

धन्यवाद सहानाजी.

एक गोष्ट लक्षात आली सहानाजी सोबत प्रतिसादात विविध धाग्यांवर चर्चा करता करता... त्यांना मला एक सुरेख व माहितीपूर्ण रिप्लाय लिहायला 5 ते 8 तास व जास्त वेळ लागत... तरीही एका सदस्याच्या विनंतीवरून दोन दिवसात त्यांनी त्या त्या सर्व चर्चा संभाळत ज्या कष्ट आकार व मेहनतीने हा धागा लिहला याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानलेच पाहिजेत...

माझ्या नजरेत तर हे काम प्रचंड कौतुकास्पद आणि त्यांच्या व्यक्तिंमत्वाच्या एक अनोख्या पैलूची ओळख करून देणारे ठरले आहे त्याबद्दल त्यांचे मानू तितके आभार मला कमीच वाटतात.

सुखी's picture

13 Jul 2021 - 9:54 am | सुखी

माहितीपूर्ण लेख __/\__

सामान्यनागरिक's picture

13 Jul 2021 - 11:25 am | सामान्यनागरिक

साहना जी,
लेख उत्तम आहे यात शंकाच नाही. काही मुद्द्यांबाबत दुमत होऊ शकते पण आपण जी माहिती गोळा केली आणि अभ्यासपूर्ण लेख लिहीलात त्या बद्दल अभिनंदन.

पेट्रोलियम मंत्रालया बद्दल आणि त्यातल्या कारभारा बद्दल एक वेगळी लेखमाला होऊ शकते. एकच छोटीसी गोष्ट सांगतो :

एकदा तेथे जाण्याचा योग आला. साहेबांच्या दालनांत जाण्यापूर्वी वेळ होता म्हणुन तेथक्या स्वच्छतागृहात गेलो. तेथे दांडीवर प्रत्येक साहेबाछ्या नांवाचा एक वेगळा न्यापकिन लावलेला होता. एकाचा दुसर्याने वापरु नये अशी दक्षता घेणारा एक नोकर तेथे होता. आणि अशी सोय प्रत्येक साहेबासाठी या कंपनीच्या अधिकार्यांसाठी देशातील प्रत्येक कार्यालयात केलेली आहे. एका खास स्तरावर बढती मिळाल्यावर हे 'पर्क्स' सगळ्यांना मिळतात.

ही गोष्ट मी पहिल्यांदाच पाहिली. वेगळी वाटली म्हणुन उल्लेख केला.

हो आणि वरून म्हणे समाजकल्याण आणि राष्ट्र उन्नती साठी ह्या कंपन्या चालतात आणि अमेझॉन आणि रिलायन्स आम्हाला लुबाडून आमचा बुद्धी भ्रम करतात.

हि मंडळी आधुनिक काळांतील साहेब मंडळी आहेत आणि निमूट पाने हे सर्व सहनच नाही तर तावातावाने ह्यांचे समर्थन करणारे आम्ही लोक आधुनिक "सेपोय" आहोत.

sepoy

गॉडजिला's picture

13 Jul 2021 - 1:09 pm | गॉडजिला

काढून त्यात दुसरा नवीन काटा घालणे शहापण कधीच नसते...

ब्रिटिश हाकलायला हिटलर भारताला मदत द्यायला तयार होता जर भारताचा ताबा जर्मनीला मिळणार असेल तर...

तसेच सरकारी बाबू कामचुकारपणे वागत असतील तर त्यात सुधारणेसाठी डोके न वापरता सरकारी व्यवस्था खाजगी लोकांच्या हातात द्यायला लेखणी सारसावणे खरी सावकारी प्रवृत्तीची नांदी आहे

टर्मीनेटर's picture

13 Jul 2021 - 12:22 pm | टर्मीनेटर

लेख आवडला...

८ वर्षे औद्योगिक क्षेत्राला लागणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्री/पुरवठा व्यवसायात होतो त्यामुळे केंद्र-राज्य सरकारचे अनेक विचित्र नियम आणि अनागोंदी कारभार अनुभवला असल्याने लेखातल्या अनेक मुद्द्यांशी सहमत आहे!

काही जर तर चे मुद्दे बाजूला ठेवले तर आपण म्हणता तशा सुधारणा व्हाव्यात असे फार वर्षांपासून वाटते आहे, परंतु त्या अंमलात आणणे नजीकच्या भविष्यात तरी कुठल्याही पक्षाला किंवा सर्वोच्च पदी बसलेल्या नेत्याला शक्य नाही ही दुर्दैवी असली तरी वस्तुस्थिती आहे.

वेळ मिळाल्यास त्यामागची कारणे आणि काही स्वानुभव इथे प्रतिसादातून मांडण्याचा प्रयत्न करेन.
धन्यवाद.

Bhakti's picture

13 Jul 2021 - 12:45 pm | Bhakti

लेख आवडला.
पेट्रोल आणि आर्थिक घडी पक्क समीकरण आहे.
या निमित्ताने १२ वर्षांपूर्वीचा जट्रोफा बायोडिझेल प्रोजेक्ट आठवला.फार कौतुक असायचं तेव्हा त्याचे पण भारतात कधीच कमर्शियल झाला नाही,मला वाटत इतरत्र​ही नाही.त्याची अनेक कारणे आहेत.

जागु's picture

13 Jul 2021 - 12:52 pm | जागु

लेख आवडला.

१)फक्त लेखाला एक विषय आणि दिशा (focus) करण्याची गरज आहे.
२) तुम्ही अमेरिका निवासी आहात का? कारण तुमचे विचार संयत ठेवण्याच्या प्रयत्नात लेखाचा निष्पक्षपणा जातो.
३) भारतीय अर्थशास्त्र , रुपयाची किंमत आणि पेट्रोलियम आयात करून वापरण्याचे परिणाम असा लेखाचा विषय आहे का अशी शंका येते.

मुद्दे हवे ते मांडू शकता कारण ना आपण US पोस्टमध्ये जाऊन संतापतो ना लेखिका भारताच्या प्रगतीसाठी मते मांडणे सोडून अन्य काही भारतासाठी कार्य करतात(करत असतील तर ते ही अज्ञान त्या दूर करतीलच)

चौथा कोनाडा's picture

14 Jul 2021 - 8:35 pm | चौथा कोनाडा


१)फक्त लेखाला एक विषय आणि दिशा (focus) करण्याची गरज आहे.


+१

कंजूस's picture

13 Jul 2021 - 2:51 pm | कंजूस

या दोन ठिकाणाहून क्रुड ओईल मिळते ते १९% गरज भागवते. बाकीचे इतर दिला शांकडून घ्यावे लागते.

कोळशाचे म्हणाल तर ओस्ट्रेलियाकडे खूप साठे आहेत आणि
पर्यावरणासाठी कोळसा न वापरणे निर्णय घेण्याची क्षमत आहे. त्यांनी चीनला विकला आहे. चीन सर्व कोळसा नेते आणि वापरते. रशियानेही हल्लीच सांगितले की नेचरल ग्यास न वापरणे आम्हाला परवडणारे नाही, आम्ही वापरणारच. भारतालाही परवडणारे नाही.

ह्या विषयावर आधी लिहिल्याचे अंधुक आठवते. भारताकडे प्रचंड प्रमाणात कोळसा आहे पण आम्ही तो वापरला नाही. ह्यासाठी सरकारी निष्क्रियता काही प्रमाणात करणीभूत असली तरी मूळ कारण "भविष्यांत पाहिजे असेल" हे होते. आता कोळसा जाळून होणारे प्रदूषण भारताला परवडणारे नाही आणि येत काही दशकांत कोळसा हे जास्त प्रभावी ऊर्जास्रोत असणारेही नाही. त्यामुळे हा प्रचंड कोळसा विनावापर खाणीतच पडून राहील असे वाटते.

भारताकडे कोळसा प्रचंड प्रमाणात आहे हे खरे आहे. पण भारतात मिळणार्‍या कोळशाची ग्रेड ही साधारणपणे "सी" आहे. प्रत चांगली नसल्यामुळे त्यातून नुकसान जास्त होते. बाकी पर्यावरणाचा र्‍हास, वाढते तापमान या विषयांवर बोलत नाही, कारण गरजवंत सर्व अटी स्वतःवर घालून जगू शकत नाही.

स्वधर्म's picture

13 Jul 2021 - 6:52 pm | स्वधर्म

हा Whatsapp वरून घेतला असला आणि कॉंग्रेस भाजपा संबंधीत असला तरी, हेटाळणी करू नये, ही विनंती.
जर कच्च्या तेलाचे भाव अत्यंत जास्त असताना (१०० डॉलरच्या वर) मनमोहन सिंह सरकार ६० -६५ रू. दराने पेट्रोल विकू शकले, तर कच्च्या तेलाचे भाव प्रचंड प्रमाणात उतरूनसुध्दा मोदी सरकारने पेट्रोलचे भाव वाढवतच (खरे म्हणजे भडकवत) का बरे नेले असावेत? देश उभारणीसाठी वापरले इ. प्रतिसाद देऊ नयेत, कारण गेल्या सहा वर्षात तशी काही खूप वेगळी देश उभारणी झाली आहे, असे दिसत नाही.

श्रीगुरुजी's picture

13 Jul 2021 - 8:29 pm | श्रीगुरुजी

मनमोहन सरकारच्या काळात पेट्रोल खूप स्वस्त होते हा एक मोठा गैरसमज पसरवला गेला आहे.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये पेट्रोल प्रति लिटर ८४.४० या दराने विकले जात होते. अगदी डिसेंबर २००८ मध्ये सुद्धा पेट्रोलचा प्रतिलिटर भाव ५८ रूपये होता. नंतर येणाऱ्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींंनी जानेवारी २००९ मधे दरात ५ रूपयांची कपात केली व नंतर २८ फेब्रुवारी २००९ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात अजून ५ रूपयांची कपात करून भाव ४८ वर आणला. मे २००९ मध्ये निकाल लागल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पुन्हा ५ रूपये वाढ केली.

नंतर पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर सातत्याने भाव वाढून शेवटी सप्टेंबर २०१३ मध्ये ८४.४० असा दर होता. मे २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग पायउतार झाले तेव्हा ८२ रूपये दर होता.

स्वधर्म's picture

13 Jul 2021 - 6:54 pm | स्वधर्म

हा Whatsapp वरून घेतला असला आणि कॉंग्रेस भाजपा संबंधीत असला तरी, हेटाळणी करू नये, ही विनंती.
जर कच्च्या तेलाचे भाव अत्यंत जास्त असताना (१०० डॉलरच्या वर) मनमोहन सिंह सरकार ६० -६५ रू. दराने पेट्रोल विकू शकले, तर कच्च्या तेलाचे भाव प्रचंड प्रमाणात उतरूनसुध्दा (अगदी ३५ डॉलर पर्यंत कमी झाले होते आणि अजूनही मनमोहन सरकारपेक्षा कमीच आहेत) मोदी सरकारने पेट्रोलचे भाव वाढवतच (खरे म्हणजे १०० रू. पर्यंत भडकवत) का बरे नेले असावेत? देश उभारणीसाठी वापरले इ. प्रतिसाद देऊ नयेत, कारण गेल्या सहा वर्षात तशी काही खूप वेगळी देश उभारणी झाली आहे, असे दिसत नाही.

शाम भागवत's picture

13 Jul 2021 - 8:32 pm | शाम भागवत

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात सांगितली गेलेली माहिती खालीलप्रमाणे (हे तपशील एप्रील २०२१ चे आहेत. त्यामुळे भाव बदलले तरी त्यातील करांची टक्केवारी तीच आहे.)
१. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त भाव आहे. त्यातील करांचा वाटा ६० रूपयांचा आहे.
२. केंद्र सरकार ३३ रूपये कर लावते. त्यात कृषीसेस म्हणून ४ रूपये व डिलर कमिशन म्हणून ४ रूपये समाविष्ट असतात.
३. म्हणजे केंद्र सरकारला २५ रूपये मिळतात.
४. राज्य सरकार २७ रुपये कर लावते.
५. केंद्राला मिळणार्‍या २५ रूपयांपैकी ४२% म्हणजे १०.५० रूपये केंद्र सरकार राज्याला परत देते.
६. थोडक्यात एक लिटर पेट्रोलमागे राज्याला ३७.५० रूपये मिळतात. तर केंद्राला १४.५० रूपये मिळतात.
७. जर जीएसटी खाली पेट्रोल व डिझेल आले तर हा कर फक्त १८% होईल व पेट्रोल व डिझेल स्वस्त होईल. केंद्र याला तयार आहे. पण यात राज्य सरकारचे नुकसान असल्याने कोणतेच राज्य सरकार याला तयार नाही. राज्य सरकारच्या परवांगी शिवाय केंद्र जीएसटीमधे पेट्रोल्/डिझेल आणू शकत नाही. मात्र काही राज्य सरकारांनी त्यांचा कर कमी केलेला असल्याने त्या त्या राज्यात भाव महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहेत.
८. सध्या पेट्रोलची बेसीक प्राईस ४० रूपये आहे. एप्रील मधे ती ३४-३५ च्या दरम्यान होती.

त्यामुळे पेट्रोल भाववाढीसाठी सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकार जबाबदार आहेत. यात सर्व राज्यांची जबाबदारी केंद्रापेक्षा जास्त आहे. यास्तव यात मोदी किंवा मोदी विरोधक असा काहीही प्रकार नसून कोणीच हातात येणारे उत्पन्न कमी करायला तयार नाही ही वस्तूस्थिती आहे. कृपया राजकारण विरहीत दृष्टीने याकडे पाहिल्यास नक्की तिढा काय आहे ते समजून येईल.

एक वेगळाच मुद्दा यातून पुढे येऊ शकतो की,

जर कोणीच कर कमी करणार नसेल तर .....
या सगळ्याचा प्रकाराचा देशाला कसा चांगल्या रितीने उपयोग करून घेता येईल?
बायो फयुएलची वाढ होऊन आयात कमी होईल?
इथेनॉलचा उपयोगामुळे आयात कमी होईल?
या मुळे शेतकरी वर्गाला नवीन उत्पनाचा स्त्रोत मिळू शकेल?
इलेक्ट्रिक वाहने वाढून प्रदूक्षण कमी होईल?
विजेचा वापर वाढल्याने अपारंपारिक विज उत्पादन वाढू शकेल?

जरा सकारात्मक पध्दतीने विचार करायचा प्रयत्न केलाय इतकेच.
असो.

🙏

पेट्रोल भाव वाढीला केंद्र सरकार जबाबदार नाही राज्य जबाबदार आहेत असे पिल्लू bjp चे आयटी सेल सोडत आली आहे.
मग केंद्र सरकार नी gst लावावी पेट्रोलियम पदार्थ वर.
आणि राज्य आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी केंद्र सरकार नी राज्यातील प्रतेक करा मध्ये वाटा घेवू नये.
प्रतेक करा मध्ये केंद्र सरकार ला हिस्सा कशाला हवा .राज्यांना लुटून स्वतःची तिजोरी भरायची आणि सर्वात जास्त टॅक्स भरणाऱ्या राज्यांनी मदत मागितली की भीक देण्याची भावना ठेवायची.
केंद्र सरकार ची व्यवस्था चालवण्यासाठी सर्व राज्य ठराविक रक्कम देतील.
बाकी कोणतेच कर केंद्र सरकार नी राज्यातून वसूल करू नयेत.
इन्कम टॅक्स केंद्र सरकार वसूल करणार.
Service tax मध्ये पण ह्यांना हिस्सा हवा.
Gst मध्ये पण केंद्र सरकार ला हिस्सा हवा.
आणि कोणते कोणते टॅक्स असतील ते केंद्र सरकार वसूल करणार.
मग राज्यांनी त्यांचा खर्च कसा भगवायचा.
आणि पेट्रोल भाव वाढीचा विषय निघाला की आयटी सेल चे शहाणे केंद्र कसे निर्दोष आहे हे सांगून लोकांची दिशा भुल करणार.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

14 Jul 2021 - 8:02 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

एक अतिशय महत्त्वाची बातमी. भारतात केंद्र प्रमुख आहे. राज्ये फक्त सोयी साठी आहेत. राज्ये मोडता तोडता merge करता येऊ शकतात. तेव्हा राज्यांनी केंद्र सरकारला भीक द्यायची असा प्रकार नाही. राज्ये केंद्राच्या अधीन आहेत, स्वतंत्र नाहीत. केंद्र राज्य संबंधांच्या नियमांचा अर्थ राज्यांनी आपली स्वतःची अर्थव्यवस्था चालवायचा असा होत नाही. केंद्र सांगेल ते करायचं असतं. माहीत नसेल तर उगीच पोस्ट टाकून जिथे तिथे फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करत जाऊ नका.

Rajesh188's picture

14 Jul 2021 - 1:27 pm | Rajesh188

मग पेट्रोल चे जे भाव वाढले आहेत त्याला केंद्र च जबाबदार आहे .हे पण मान्य करा.
लसी चा तुटवडा ह्याला पण केंद्र च जबाबदार आहे हे पण कबूल करा.
मग आयटी सेल वाले राज्यांना का दोषी ठरवत आहेत .
फक्त दिशाभूल करण्यासाठी.

मग आयटी सेल वाले राज्यांना का दोषी ठरवत आहेत .
फक्त दिशाभूल करण्यासाठी.

अहं तुमच्यासारखे विरोधक अफवा पसरवुन बुद्धीभ्रम करायचा प्रयत्न करत असतात त्याची पोलखोल करण्यासाठी.

स्वलिखित's picture

14 Jul 2021 - 7:22 pm | स्वलिखित

कर्रेक्ट
काय गरजच काय आहे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला भीक आय मीन टॅक्स द्यायची , त्यांनी तो पाकिस्तान कडून घ्यावा .. काय म्हणता 188 !! द्या टाळी !!

संयत भाषा असणे हा जरी नियम असला तरी बरळन्याला अजून नियम नाहीत ... असो

सॅगी's picture

14 Jul 2021 - 7:48 pm | सॅगी

काय गरज आहे देशात राज्ये असण्याची? त्यापेक्षा सर्व राज्ये स्वतंत्र करा... म्हणजे भीक द्यायचीही गरज उरणार नाही आणि घ्यायचीही :)

चौकस२१२'s picture

14 Jul 2021 - 1:10 pm | चौकस२१२

कोणीच हातात येणारे उत्पन्न कमी करायला तयार नाही ही वस्तूस्थिती आहे.
इंधन जीवनावश्यक गोष्ट झाल्यामुळे लोक घेणारच त्यामुळे जगात सर्वत्र सरकार हे कराचे साधन म्हणून वापरते
फक्त भारत नाही
( काही ठिकाणी कृत्रिम ठिकाणी स्वस्त ठेवले असेल किंवा काही देश उत्पदक + कमी लोकसंख्या असे असल्यामुळे तसे नसेल पण ते देश अपवाद )
गेली काही महिन्यात माझ्य देशात पेट्रोल $१,३०. वरून $१.६० पर्यंत गेले आहे यात जागतिक क्रूड तेलाच्या चढाव उताराचा हि संबंध आहेच कि , ( येथे भारतासारखेच पेट्रोल आणि डिझेल आयात केलं जाते आणि सिंगापोर चा बाजारभाव्वर येथील दर ठरतो )
भारतासारखीच येथे हि राज्ये आहेत आणि राज्य सरकारच्या धोरणामुळे एकाच वेळी दोन राज्यात ग्राहकाला द्याव्या लागणाऱ्या किमतीत फरक हि पडतो
त्यामुळे जगातील बहुतेक सरकारे पेट्रोल मधून भरपूरर उत्पन कमवतात , तेवहा एकट्या भारताचं केंद्र किंवा राजय सरकारला दोष देणे म्हणजे फक्त राजिकाय खेळ झाला
हा दिला गेलेला कर जर यौग्य ठिकाणी वापरर्ला गेलेला दिसला तर मग काही तक्रार नसते , दुर्दवाने भारता सारख्या देशात, बाबूगिरी आणि खाबुगिरी मुले हा कर कुठे आणि कसा वापरलला हे दिसत नसावे ,, पण हे असे म्हणणे हि कितपत योग्य आहे कारण आज ज्या काही मूलभूत सुविधा आहेत त्या उ भ्या राहायला या कराच्या रकमेची मदत झाली असणारच कि

> हा दिला गेलेला कर जर यौग्य ठिकाणी वापरर्ला गेलेला दिसला तर मग काही तक्रार नसते , दुर्दवाने भारता सारख्या देशात, बाबूगिरी आणि खाबुगिरी मुले हा कर कुठे आणि कसा वापरलला हे दिसत नसावे ,, पण हे असे म्हणणे हि कितपत योग्य आहे कारण आज ज्या काही मूलभूत सुविधा आहेत त्या उ भ्या राहायला या कराच्या रकमेची मदत झाली असणारच कि

कराचा बहुतेक पैसा सध्या बँकांचे NPA, विविध सरकारी कंपन्यांचे काम ना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात जात आहे. भारताचे मिलिटरी बजेट सुद्धा बहुतांशी फक्त पगार ह्या गोष्टीवर खर्च होते.

देशांतील बहुतेक चांगल्या रस्त्यावर आणि पुलावर आम्हाला टोल द्यावा लागतो. विमानतळ हे सुद्धा तिकिटावरील कर वरून चालविले जातात. पेट्रोल वर कर लावायचा आणि lpg वर सबसिडी ह्यांत काय तर्क आहे ? पेट्रोल वरील कराने विविध गोष्टी महाग होत जातात आणि त्या स्वस्त करण्यासाठी मग वेगळी सबसिडी द्यायची. शेतकऱ्यांना फुकट वीज, रेल्वेचे भाडे वाढवायचे नाही, आणखी कुणाला कर माफी इत्यादी. मग महागाई वाढली म्हणून सरकारी नोकरांना नवीन वेतन आयोग. म्हणजे आधी कानफटात मारायची आणि मग थोडे मलम चोळायचे आणि ह्या सर्व प्रकाराला चालू ठेवण्यासाठी लक्षावधी सरकारी नोकरांची उपद्रवी यंत्रणा चालवयची.

कोविड हि युद्धयजन्य परिस्थिती होती. इथे कुठली सरकारी यंत्रणा चांगली चालली ? लस निर्माण केली खाजगी कंपनीने, त्याचे ज्ञान कुणी दिले तर ब्रिटिश कंपनीने. त्याच्या एकूण खरेदी विक्रीत गोंधळ कुणी घातला तर भारत सरकारने. अचानक रेल्वे बंद करून गरीब लोकांना शेकडो किलोमीटर चालायला कुणी लावले तर भारत सरकारने. ह्या दरम्यान ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्वीयगी, गूगल इत्यादींनी प्रचंड वेगाने काम करून देशाला चालू ठेवले.

पण पोस्टर वर चेहरा कुणाचा तर सुप्रीम लीडर चा. जो पर्यंत लोक मरत होते तो पर्यंत "हेल्थ इस अ स्टेट सब्जेक्त" आता मारतं हैत म्हटल्यावर सुप्रीम लीडर चे थोर नेतृत्व म्हणे जबाबदार आहे. सुप्रीम लीडर्स चीच चूक आहे असे नाही तर विविध मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्री संत्री ह्या सर्व काळांत अत्यंत कामचुकारपणे आणि नीच वृत्तीने वागले. IAS ह्या किड्याविषयी तर न बोललेलेच बरे. ह्यांनी लहान मुलांना सुद्धा मारले आहे, लोकांचे फोन तोडले आहेत. गरिबांचे धंदे बे कायदेशीर पाने बंद केले किंवा फोडून सुद्धा टाकले आहेत.

तरी सुद्धा डोळ्यावर कातडे पांघरून ह्याच व्यक्ती छान म्हणत आम्ही लोकांनी नृत्य करावे अशी काहींची अपेक्षा.

गॉडजिला's picture

14 Jul 2021 - 6:37 pm | गॉडजिला

तरी सुद्धा डोळ्यावर कातडे पांघरून ह्याच व्यक्ती छान म्हणत आम्ही लोकांनी नृत्य करावे अशी काहींची अपेक्षा.

एक रुतलेला काटा काढुन दुसरा त्याजागी खुपसुन ठेवु नका अशीही काहींची अपेक्षा आहे, पुर्ण करणे पण अवघड नाही पण सर्व ताकत एकतर्फी टिका अथवा स्तुती करण्यात मग खर्च करता येणार नाही हा प्रॉब्लेम असावा

गुगलने नाही... भारतालाही ते करता आले असते, केले नाही म्हणून भारत गुगलच्या ताब्यात देणे योग्य म्हणून किबोर्ड बडवण्यात कमालीची... असो.

(इस्त्राएल सरकारचे कोवीड नियंत्रण यावर सहानाजी अजुन जास्त प्रकाश आधी टाकतीलच, कारण माझे डाटा सायंटीस्ट मित्र क्वारंटाइन आहेत तुर्त त्यामुळे मला त्यांचे इन्पुट्स मिळायला जास्त वेळ जाइल)

रंगीला रतन's picture

14 Jul 2021 - 7:05 pm | रंगीला रतन

ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्वीयगी, गूगल इत्यादींनी प्रचंड वेगाने काम करून देशाला चालू ठेवले.

एकदम कडक!!! हा धागा आणी त्यावर दोन आयडींचे प्रतिसाद लै म्हणजे लैच विनोदी आहेत.
चालु राहुंदे. मस्त करमणुक होते आहे!!!

ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट(म्हणजेच वॉलमार्ट), स्वीयगी, गूगल... बघा नावे व्यवस्थित वाचा

नाहीतर चुकून इन्फोसिस, टिसीएस, विप्रो, एचसीएल वाचाल :)

अजेंडा क्लिअरकट समजलाय त्यामुळे नावं वाचण्यात गल्लत नाही होणार :-)
दुसर्या धाग्यावर सिमेन्सच नाव आलं होतं कोणाच्यातरी प्रतिसादात पण ती पडली जर्मन कंपनी त्यामुळे कर्तुत्व मान्य करावं लागले पण ते थोडे कमअस्सल ठरले :-)
चालायचच.

गॉडजिला's picture

14 Jul 2021 - 8:29 pm | गॉडजिला

=)) =)) =)) चालायचंच

चौकस२१२'s picture

15 Jul 2021 - 5:05 am | चौकस२१२

कराचा बहुतेक पैसा सध्या बँकांचे NPA, विविध सरकारी कंपन्यांचे काम ना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात जात आहे. भारताचे मिलिटरी बजेट सुद्धा बहुतांशी फक्त पगार ह्या गोष्टीवर खर्च होते.

आपण सध्याचे म्हतणताय,, मी अनेक दशकांचे म्हण तोय ... मी माझ्याच मूळ विधान तपासून पाहण्यासाठी दुसऱ्या बाजूला "बेनेफिट ऑफ डाऊट " देत होतो
एकीकडे मि म्हणले कि कराचा पैसे भारतात योग्य रित्या वापरला जात नसावा पण मग शंका आली कि मी म्हणतोय ते १००% खरे नसावे कारण भारतात जे काही उभे राहिलाय त्या मागे काही तरी कराचा पैसे असेल... असो जाऊदे
सध्या आपण सुप्रीम लीडर यांच्या मागे हात धून पाठीशी लागलेलंय दिसताय ... चालूद्या

मेनी आहे कि जरा "मोदी इव्हेंट मनगमेन्ट जास्त होतया पण हे इंदिरांप्सून सूरी आहे "इंदिरा इज इंडिया " ऐकलं असेल आपण !
असो आपल्याला त्यांचं कामाशी मतलब... आज ते आहेत उदय दुसरे याची खात्री कारण अंतर्गत लोकशाही

कंजूस's picture

13 Jul 2021 - 7:01 pm | कंजूस

नक्की कोण सुधरवतो?
आपले औद्योगिक उत्पादन दुसऱ्या देशांना विकता येणे, आपले तंत्रज्ञान देऊ करणे आणि शेतीमाल विकणे. हे साध्य होण्याला प्रतिस्पर्धी देश काय करतात यावर अवलंबून आहे. चीन आणि बांगलादेश टक्कर देतात.

देशांतर्गत विक्री करणारे उत्पादक जीएसटीत घोटाळा करत नाहीत ना? मग राष्ट्रास उत्पन्न कुठून येणार?

Rajesh188's picture

13 Jul 2021 - 7:30 pm | Rajesh188

देशभरात पेट्रोल पंप चे जाळे आहे आणि ते सरकारी कंपन्यांचे आहे.
पेट्रोल पंप वाल्या ना योग्य मोबदला मिळत आहे .
त्यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम आणि त्या प्रमाणात मिळणारा फायदा योग्य आहे.
भारतात घरोघरी निःशुल्क गॅस सिलिंडर सरकारी कंपन्या पुरवत आहेत.
आणि एक दम व्यवस्थित.
ह्या क्षेत्रात सरकारी कंपन्या अगदी परफेक्ट काम करत आहेत.
असा कोणी व्यक्ती इथे आहे का की ज्याला देशात पेट्रोल पंप दूर अंतरावर आहे असे वाटते.
किंवा ज्याच्या घरात गॅस सिलिंडर पोचवलं जात नाही.
मग तो देशातील कोणत्या ही भागात राहत असला तरी.
रिलायन्स चे कोणते उत्पादन आहे ते जागतिक ब्रँड आहे.
रिलायन्स ची कोणती सेवा आहे त्याची जगभर मागणी आहे .
कोणतेच उत्पादन नाही कोणतीच सेवा नाही .
टाटा ची अनेक उत्पादन आहेत अगदी सुई पडून tcs पर्यन्त.
इथे असणाऱ्या आयडी मध्ये कोण रिलायन्स चे कोणतेही उत्पादन वापरतो.
कोणीच नसेल .
सेवा वापरतो.
फक्त जिओ.
जेव्हापासून रिलायन्स भारतात पेट्रोलियम उत्पादन घेवू लागली तेव्हा पडून भाव वाढले आहेत.
इथे उत्पादन करण्यासाठी होणारा खर्च आणि पेट्रोलियम पदार्थ आयात करण्याचा खर्च ह्याची तुलना केली तर इथे उत्पादन करणे स्वस्त पडत असावे.
नसेल स्वस्त पडतं तर भारतात उत्पादन करण्याचे काहीच कारण नाही.
पण विक्री भाव रिलायन्स आणि सरकारी एकच आहे.
ह्या मध्येच भाव वाढीचे रहस्य आहे.
आशिया मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती चा एक पण ब्रँड ना देश स्तरावर कोणाला माहीत आहे ना जागतिक स्तरावर.
मग सर्वात श्रीमंत होण्याचे रहस्य काय

देशभरात पेट्रोल पंप चे जाळे आहे आणि ते सरकारी कंपन्यांचे आहे.
पेट्रोल पंप वाल्या ना योग्य मोबदला मिळत आहे .
त्यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम आणि त्या प्रमाणात मिळणारा फायदा योग्य आहे.

बरोबर आहे सहमत. आता रिलायन्स. एस्सार, शेल आणी इतरही २ ३ कंपन्यांचे उघडले आहेत, नवीन उघडत आहेत.

भारतात घरोघरी निःशुल्क गॅस सिलिंडर सरकारी कंपन्या पुरवत आहेत.

चुक. १७ की १८ ₹ घरपोच करण्यासाठी आकारले जातात.

इथे असणाऱ्या आयडी मध्ये कोण रिलायन्स चे कोणतेही उत्पादन वापरतो.
कोणीच नसेल .
सेवा वापरतो.
फक्त जिओ.

आशिया मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती चा एक पण ब्रँड ना देश स्तरावर कोणाला माहीत आहे ना जागतिक स्तरावर.

तुम्ही कदाचीत सरकारी खादीग्रामोद्योग केंद्रातील स्वदेशी कपडे वापरत असाल त्यामुळे रिलायन्सचा कपड्याचा विमल हा ब्रॅंड तुम्हला माहीती नसेल. मी लहानपणापासुन तो वापरतो आहे. ॲमेझॅानवर ओन्ली विमल ब्रॅंडचे कपडे आजही मिळतात बरंका. अजुनही काही आयडी वापरत असतील.

जेव्हापासून रिलायन्स भारतात पेट्रोलियम उत्पादन घेवू लागली तेव्हा पडून भाव वाढले आहेत.

चांगला विनोद. हसु आले.

पण विक्री भाव रिलायन्स आणि सरकारी एकच आहे.

पुन्हा चांगला विनोद. हसु आले.

लिहीते रहा, काहीही ठोकत रहा, आमची करमणुक करत रहा.

सुई,धागा,वॉशिंग मशीन,टीव्ही,गाड्या,साबण,तेल,कॉम्प्युटर,लॅपटॉप,heavy machinery,घड्याळ,पंखे,आणि असे अनेक वस्तू reliance निर्माण करत नाही.
तरी आशिया मध्ये सर्वात श्रीमंत.

इरसाल's picture

14 Jul 2021 - 2:21 pm | इरसाल

सर तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस घेता कां?

सुक्या's picture

14 Jul 2021 - 2:48 pm | सुक्या

खिक्क . . .

माझ्या अंदाजे ते मोदी, अंबानी,अदानी विरोधकांच्या युनायटेड आयटी सेलचे प्रेसीडेंट असावेत.

तुमचा आर्थीक सापेक्षतावाद आईन्स्टाईन पेक्षा सरस आहे.
नतमस्तक झालो :-) पुन्हा तेच लिहीतो
लिहीते रहा. काहीही ठोकत रहा, आमची करमणूक करत रहा.

श्रीगुरुजी's picture

14 Jul 2021 - 2:55 pm | श्रीगुरुजी

धमाल करमणूक होत आहे. अजून येऊ दे.

पेट्रोलियम पदार्थ वर जगात सर्वात कमी टॅक्स रशिया मध्ये आहे भारत सर्वात कमी टॅक्स असणाऱ्या मध्ये सहाव्या स्थानावर आहे आणि uk मध्ये जगात सर्वात जास्त टॅक्स आहे.

जगातील अती मोठ्या कंपन्या बोगस कंपन्या स्थापन करून सरकार आणि जनता ह्यांची कसे फसवणूक करतात ह्याची माहिती पण घ्या आणि इथे ध्या.
बोगस कंपन्या ज्या काहीच उत्पादन किंवा सेवा देत नाहीत पण सरकार कडे नोंदणीकृत आहेत
फक्त फसवणूक आणि घोटाळे करण्यासाठी .
त्यांची लिस्ट शोधा आणि त्यांचे मालक शोधा .
सर्व अती श्रीमंत कंपन्या त्या मध्ये असतील.
त्या समोर सरकारी घोटाळे खूपच किरकोळ असतील.

Rajesh188's picture

13 Jul 2021 - 10:23 pm | Rajesh188

उर्जा अमर्याद आहे पण विविध रूपात आहे.हे पूर्ण विश्व च ऊर्जा आहे म्हणून आहे.
ग्रह तारे आपल्या जागेवर आहेत.विश्वाचे चलन नियमित चालू आहेत .. हे ऊर्जा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आहे म्हणून आहे.
पण माणसाला उपयोगी पडणाऱ्या रुपात energy चे रूपांतर करणे हे अवघड आहे.
कोळसा ,पेट्रोल,डिझेल ,हे पृथ्वी चे वातावरण दूषित करतात.
अमेरिकेत आता आलेली उष्ण लहर,antartika मध्ये बर्भ वितळणे,तापमान वाढ.वाढलेली वादळ,निसर्गाचा लहरी पना,वाढलेले तापमान .आणि हवामान बदल झाल्या मुळे कमी होणारे शेती उत्पादन.
असे अनेक प्रकार सध्या घडत आहेत.
अणू ऊर्जा,fusion ऊर्जा.हे दिसताना निर्मळ दिसत असले तरी धोकादायक आहेत हे जपान मध्ये अणुभट्टी चा स्फोट झाला तेव्हा जगाला समजले आहे.
निर्माण होणारा कचरा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

सौन्दर्य's picture

13 Jul 2021 - 11:27 pm | सौन्दर्य

तुमचा अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. मी एक, एक्स ऑइल कंपनी एम्प्लॉयी आहे. त्यामुळे तुमच्या काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करतो.

"पण हायवे वर आणि कुठल्या तरी गावांत एकाच भावांत पेट्रोल विकावे ह्याला काय अर्थ आहे ? कुठल्या तरी दुर्गम भागांत पेट्रोल पोचवायचे असेल तर वाहतुकीचा खर्च जास्त येईल त्यामुळे त्या भागांत पेट्रोल चा भाव सुद्धा जास्त असला पाहिजे हा साधा तर्क आहे. पण HP आणि IO हा तर्क वापरत नाहीत." - हे चुकीचे गृहीतक आहे. कोणत्याही गावात, शहरात आणि हायवेवर एकच भाव असत नाही. गावात/शहरात त्या त्या गावाचे/शहराचे विविध टॅक्स (पूर्वी जकात असायची) असल्यामुळे गावातले दर हायवे पेक्षा जास्त असायचे. हायवेवर देखील, रिफायनरी पासून जो पंप जितका दूर तितके त्याचे भाव जास्त असायचे. हे मी २००८ पर्यंतचे सांगतोय.

"त्यामुळे ग्रामीण भागांत पम्प उघडणे ह्यांच्या बॉटम लाईन साठी खराब असते त्यामुळे ग्रामीण भागांत आज सुद्धा पम्प ची टंचाई आहे आणि पेट्रोल भरण्यासाठी अनेकांना १० १० किलोमीटर दूर जावे लागते. ह्यामुळे अधिक इंधन खराब होते तो भाग सोडून द्या पण ह्यामुळे ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला खीळ बसते." - ग्रामीण भागात पेट्रोल पंप न उघडण्याची जी काही अनेक कारणे असतील त्यातील मुख्य म्हणजे त्या पंपाची सस्टेनेबिलिटी. जमिनीच्या किमती, डिस्पेन्सर, जमिनीतील टँक्स, सेल्सरूम, कॅनोपी, ह्यावर होणारा खर्च व त्या पंपावरून होणारी अपेक्षीत विक्री ह्याचा ताळमेळ न जमत असल्यामुळे बहुतेक वेळा ग्रामिण भागात पेट्रोल पंप उघडणे आर्थिक दृष्टया न परवडणारे ठरू शकते. १९९०-९५ पर्यंत हे सर्व बदलले व कोटा सिस्टीम आली व गावात व दुर्गम भागात देखील पेट्रोल पंप उघडू लागले.

रंगीला रतन's picture

14 Jul 2021 - 1:25 am | रंगीला रतन

तुमची माहीती ग्राउंड रीॲलीटी असली तरी त्यांचा अजेंडा राबवण्यात अडथळा आणु शकते सबब सत्य मानली जाणार नाही.

एकदा का स्विगीने, गुगलने, अमेजोण अथवा वालमार्टने पेट्रोल विकायला सुरुवात केली देशात की बघाच तुम्ही... कसं गाव तिथे पेट्रॉलय साकार होते की नाही ते... अन ते पेट्रोलही इतके स्वस्त असेल सरकारी ढवळाढवळ नसल्याने.. की लोक पाण्याऐवजी धुवायला गाडी पेट्रोलच वापरतील.

रंगीला रतन's picture

14 Jul 2021 - 10:11 pm | रंगीला रतन

“गाव तीथे पेट्रोलय” ही टॅगलाइन खुप कॅची आहे. लोकांनी गाड्या धुण्यापर्यंत ठीक आहे, आणखी काही धुवायला पेट्रोल वापराला सुरवात केली तर नसती आफत यायची. बिडी-सिगरेट शीवाय काम होत नसेल त्याचे जाम वांधे होतील. :-)

प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद. प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्यांचे ज्ञान नेहमीच श्रेष्ठ असते.

> हायवेवर देखील, रिफायनरी पासून जो पंप जितका दूर तितके त्याचे भाव जास्त असायचे. हे मी २००८ पर्यंतचे सांगतोय.

फक्त दर मधील फरक मला म्हणायचे नव्हते. ज्या गावांत पेट्रोल पंप नाही तिथे पंप आणि ऑईल कम्पनी दोघांनाही मार्जिन वाढवायची मुभा हवी होती ती नव्हती.

> ग्रामीण भागात पेट्रोल पंप न उघडण्याची जी काही अनेक कारणे असतील त्यातील मुख्य म्हणजे त्या पंपाची सस्टेनेबिलिटी. जमिनीच्या किमती, डिस्पेन्सर, जमिनीतील टँक्स, सेल्सरूम, कॅनोपी, ह्यावर होणारा खर्च व त्या पंपावरून होणारी अपेक्षीत विक्री

हो माझा मुद्दा सुद्धा हाच होता. ग्रामीण भागांत पम्प चालवायला जास्त खर्च येतो पण तो खर्च गृहीत धरून रेट ठरवली जात नाही. रेट ठरते कर अधिक त्या भागांतील रेट ह्या दोन गोष्टीवर.

सौन्दर्य's picture

14 Jul 2021 - 11:01 pm | सौन्दर्य

तुमचे दोन्ही मुद्दे मान्य. पेट्रोल पम्पावरची सेलिंग प्राईस ही अजूनही सरकारच ठरवते. शक्यतो एका गावात, शहरात एकच किंमत असते जी सरकारच ठरवते. २००४-०५ साली पेट्रोल पंपांना स्वतःची सेलिंग प्राईस स्वतः ठरवण्याची मुभा, अधिकार सरकार देणार होते पण ते अजून शक्य झालेलं माझ्या ऐकण्यात नाही. यूएस मध्ये एखाद्या चौकात चार पेट्रोल पंप असले तरी प्रत्येकाची सेलिंग प्राईस वेगवेगळी असू शकते, आणि असते.

आणि त्या दोन चार शहरात राहणाऱ्या लोकांना अमेरिका खूप प्रगत वाटते.कागदावर प्रगत आहे हे मान्य
पण अमेरिकेचा ग्रामीण भाग,दुर्गम,भाग, ह्यांची अवस्था भारता पेक्षा काही वेगळी असणार नाही.
इथे असणाऱ्या नवं अमेरिकन भारतीयाने अमेरिकेच्या ग्रामीण भाग , दुर्गम भाग.
त्या भागातील लोकांच्या समस्या ,त्यांचे राहणीमान,त्यांची आर्थिक स्थिती ह्या वर अभ्यासपूर्ण लेख लिहावा.
बाकी वॉशिंग्टन,न्यूयॉर्क समोर ठेवून अमेरिकेचे गुणगान गाणारे हजारो लेख इंटरनेट वर असतात.
मुक्त अर्थ व्यवस्थेचा फायदा अमेरिकन ग्रामीण भागाला मिळाला आहे की नाही
खासगी अमेरिकन कंपन्या ज्या खूप श्रीमंत आहेत त्यांनी अमेरिकेतील ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुखकारक केले आहे की नाही?

श्रीगुरुजी's picture

15 Jul 2021 - 2:15 pm | श्रीगुरुजी

पण अमेरिकेचा ग्रामीण भाग,दुर्गम,भाग, ह्यांची अवस्था भारता पेक्षा काही वेगळी असणार नाही.

आपणास अमेरिकेची कणभरही माहिती नाही एवढेच नमूद करतो.

Rajesh188's picture

15 Jul 2021 - 2:33 pm | Rajesh188

अमेरिका विषयी मला माहिती नाही हे बरोबर आहे.
म्हणून अमेरिका शहरी,अमेरिका ग्रामीण,अमेरिका दुर्गम.
ह्याची माहिती वाचायला आवडेल.
आणि हे काम नवं अमेरिकन भारतीय योग्य रिती ने करतील.
म्हणून तर विनंती केली आहे.

कंजूस's picture

17 Jul 2021 - 6:27 am | कंजूस

अशी माहिती देणे हे खाल्ल्या घरचे वासे मोजण्यासारखे होईल ना? यासाठी तिकडची म्हण कोणती?

ग्रामीण भागात पेट्रोल असला पाहिजे ही कोणाचीच मागणी नाही.उगाचच तो पॉइंट इथे मांडला आहे.
पाहिले ग्रामीण भाग म्हणजे नक्की कोणता भाग.त्याची व्याख्या काय,त्याचे निकष काय हे पण लेखकिने सांगावे.
हवेत तिर नकोत.

तालुक्या च्या शहर पासून 15 ते 20 km च्या परिघात असणारी खेडेगाव.
काही ना काही कामानिमत्त शहरात यावेच लागते.
त्या खेड्यातील गाड्या त्याच परिसरात फिरत असतात खास पेट्रोल भरण्यासाठी तालुक्याच्या शहरात यावे लागत नाही.आणि प्रतेक तालुक्याच्या ठिकाणी पेट्रोल पंप आहे.
त्या मुळे खेडेगाव ,ग्रामीण भागात पेट्रोल पंप असण्याची गरज पण नाही.
असे पण गैर मार्गाने थोड्याफार प्रमाणात लोकल दुकानदार बाटली मधून पेट्रोल विकतात त्या साठी पंपाची गरज नाही.
Hp/भारत गॅस ग्रामीण भागात पण घरपोच गॅस पुरवठा करतात
हाच तर फरक आहे सरकारी आणि खासगी सेवेत.
विक्री कमी म्हणून ग्रामीण भागात पेट्रोल ,डिझेल चे त दर जास्त असावेत.
कमी टॅक्स जमा होतो म्हणून ग्रामीण भागात रस्ते बांधू नयेत.
असले विचार आत्मघातकी आहेत.
अर्थ व्यवस्था विस्तारित जावी फक्त शहरापूर्ती मर्यादित असू नये .
हे शहाणपण झाले .
ग्रामीण भाग सुद्धा प्रगत होवून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली तर अर्थ व्यवस्था विस्तारेल आणि त्याचा फायदा देशाला होईल.
त्या साठी शेवटच्या गावापर्यंत रस्ते,वीज,गॅस,पेट्रोल पुरवले जाते.
उपकार म्हणून नाही.

चौथा कोनाडा's picture

14 Jul 2021 - 8:37 pm | चौथा कोनाडा

रोचक माहिती, चांगला लेख आहे ! तपशील खुप वाटतात, लेख जरा फोकसड असला असता तर छान झाले असते !

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

15 Jul 2021 - 8:46 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

मॅच्युरिटी अन त्यामुळे कर कमी न करण्याविषयी कोणास डिटेल माहिती आहे का?

Oil बाँड मुळे सरकार पेट्रोल दर कमी करू शकत नाही सर्वसामान्य लोकांचे हाल बघून सरकार ल खूप दुःख होत आहे.
पण काँग्रेस सरकार च्या चुकीमुळे जनतेचे दुःख सरकार ला बघत बसावं लागतं आहे.
सर्व माहिती आयटी सेल कडे. WhatsApp वर लोकांचं प्रबोधन खूप केलेलं आहे.

प्रदीप's picture

17 Jul 2021 - 9:03 am | प्रदीप

लेख वाटला. अनेक बाबींना स्पर्श करण्याच्या नादात लेख अतिशय अघळपघळ झालेला आहे.

किमान दोन विधाने परस्परांना छेद देणारी वाटतात.

जपानचे उदाहरण देतांना आपण लिहीता की "त्यामुळे तेलाचे भाव वाढले कि जपानी लोकांना आधी थोडा त्रास वाटला तरी काही दिवसांतच सर्व मार्केट ह्याला अड्जस्ट होते." आणि त्याचबरोबर भारतांत पेट्रोलियम मंत्रालय व सरकारी नियंत्रणाची व्यवस्था असल्याने, इथे (करांमुळे व कृत्रिमरीत्या) भाव वाढतात, ह्यावरही टीका करता. जपानच्याच उदाहरणाचे लॉजिक इथे का चालू नये? कुठल्याही कारणांनी एखाद्या वस्तूचे भाव वाढले की शेवटी ती वस्तू जीवनावश्यक नसली तरीही लोक हळूहळू स्वतःला अ‍ॅडजस्ट करून घेतात, हा अनुभव आहे. उदा. सिगारेट्स व दारू ह्यांच्य्या भावांचे पहा-- भारतांतच नव्हे, तर सर्वत्रच ह्या दोन वस्तूंवर तेथील सरकारे अतिशय जास्त कर मुद्दाम लावतात, ज्यायोगे लोकांनी त्याचे कन्सम्प्शन कमी करावे. (मी रहातो तेथे कसलाही इम्पोर्ट-टॅक्स नाही, कसलाही स्थानिक कर नाही-- सिगारेट्स व वाईन सोडून इतर सर्व लिकर्सवर मात्र जबरदस्त कर आहेत). ते तसे वाढवल्याने नक्की त्या वस्तूंच्या वापरांवर कितपत दीर्घकालीन परिणाम झाला, ह्याचा विचार असावा? जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत हे थोडेफार होत असावेच.

वास्तविक, पेट्रोलियम व त्यापासून बनणार्‍या वस्तूंवर सरकारी नियंत्रण ठेवण्या- न ठेवण्याविषयी अन्य पुढारीत देशांत काय धोरणे आहेत्, ह्याचा उहापोह अपेक्षित होता, अजूनही शक्य असल्यास तो इथे प्रतिसादांतून करावा. तसेच, युद्धजन्य परिस्थितींसाठी प्रत्येक सरकारच स्वतःचा स्ट्रॅटेजिक साठा ठेवत असते. तेव्हा सरकार स्वतःच तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांत एक गिर्‍हाईक असते, हेही लक्षांत ठेवलेले बरे.

> जपानच्याच उदाहरणाचे लॉजिक इथे का चालू नये?

लेख अघळ पघळ आहे कारण दुसऱ्या धाग्यावर कमेंट्स मध्ये चाललेली चर्चा मला स्वातंत्र्य धाग्यावर आणायची होती.

> जपानच्याच उदाहरणाचे लॉजिक इथे का चालू नये?

अत्यंत चांगला प्रश्न आहे. किमान आपण संपूर्ण लेख वाचून विचार केला हे जाणवते.

सरकारी हस्तक्षेपाच्या अभावांत वस्तूंच्या किमती ग्राहक आणि विक्रेता संमतीने ठरवितात. विक्रेत्याला अनेक ग्राहक आणि प्रत्येक ग्राहकाला अनेक विक्रेते असल्याने त्यांच्यांत स्पर्धा होऊन "बाजार भाव" ठरतो.

जपान च्या उदाहरणात सांगायचं उद्देश हा होता कि "बाजार भाव" वाढला आणि जास्त परकीय चलन देऊन जपानला तेल विकत घ्यावे लागले तर संपूर्ण जपानी समाजाला त्याचे नुकसान होत नाही कारण शेवटी त्या तेलापासून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा इतर देश विकत घेतीलच आणि जो भाव जपान देत आहे तोच भाव देऊन इतर राष्ट्रें सुद्धा तेल घेत असतील.

भारताच्या बाबतीत हा तर्क लागू पडतो जर भाव बाजारामुळे वाढले असतील. उदाहरणार्थ आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आणि भारताला अचानक १ लाख कोटी अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागले तर भारताला जास्त फरक पडणार नाही कारण शेवटी BPO, कपडे, हिरे आणि इतर गोष्टी ज्या भारत निर्यात करतो त्याच्या किमती सुद्धा वर जातील.

पण सरकारी कराचे वेगळे आहे. कर लावताना त्याचा बाजार भावाशी संबंध नसतो. आम्हाला ग्राहक म्हणून काहीच इतर पर्याय नसल्याने निमूट पणे कर भरावाच लागतो. जेंव्हा आंतराष्ट्रीय बाजारांत तेलाचे भाव पडतात तेंव्हा सुद्धा सरकार तितकाच कर लावते आणि भाव वाढले कि अनेकदा आणखीन कर लावते. ह्याचा अर्थ जेंव्हा चिनी, बांगलादेशी, इंडोनेशियन धंद्यांना कमी दरात ऊर्जा मिळते तेंव्हा सुद्धा भारतीय लोकांना ऊर्जा महागात घ्यावी लागते आणि म्हणून भारतीय उद्योग धंद्यांची स्पर्धात्मकता कमी होत जाते.

आता जर पेट्रोल वरील कर पर्संटेज प्रमाणे असता तर गोष्ट वेगळी होती. म्हणजे तेलाचा भाव ५० रुपये असेल आणि १००% कर असेल सरकारला ५० रुपये मिळतील आणि तेलाचा भाव असेल १०० रुपये. पण सध्या कर तसा नाही. तो प्रति लिटर आहे. म्हणजे अंतरराष्ट्रीय भाव पडले तरी कर तुम्हाला तितकाच द्यावा लागतो. म्हणजे जगांतील इतर सर्व देशांना पडलेल्या दरांचा फायदा झाला तरी भारतीय धंद्यांना त्याचा फायदा होत नाही.

एक सर्वसाधारण भारतीय माणसाने विचार करावा आणि उत्तर द्यावे :

१. कुठल्याही गोष्टीवर ३००% कर असणे योग्य आहे का ?
२. कर हा मूळ भावाच्या संलग्न न ठेवता पूर्ण पणे स्टॅटिक ठेवणे योग्य आहे का ? (उदाहरणार्थ तुमचे उत्पन्न कितीही असो तुम्ही वर्षाला १० लाख कर भरला पाहिजे अश्या प्रकारची कर पद्धती बरोबर आहे का ? )

तेलावर कर लावताना विविध तर्क जे भारत सरकार देते ते धांदात खोटे असून फक्त लोकांकडून जास्तीत जास्त पैसे लुटणे हा ह्या कराचा एकमेव उद्धेश आहे. सरकार कुणाचेही असले तरी देशाच्या गरिबीस ह्या प्रकारची अत्यंत खराब कर व्यवस्था एक महत्वाचे कारण आहे.

श्रीगुरुजी's picture

18 Jul 2021 - 8:46 am | श्रीगुरुजी

तेलावर कर लावताना विविध तर्क जे भारत सरकार देते ते धांदात खोटे असून फक्त लोकांकडून जास्तीत जास्त पैसे लुटणे हा ह्या कराचा एकमेव उद्धेश आहे.

हे लुटलेले पैसे काही वेगळ्या कामांसाठी वापरतात की स्वतःच्या खिशात घालतात की नुसते तळघरात रांजण भरून ठेवतात?

Rajesh188's picture

18 Jul 2021 - 10:40 am | Rajesh188

पेट्रोल वर भारतात सरकार ६०% वर टॅक्स लावते.
आणि आयात केलेले पेट्रोल विकण्या योग्य बनवण्यासाठी पाच ते सहा रुपये प्रति lier खर्च येतो.
आणि ह्या 5 ते6 रुपयात ऑईल कंपन्यांचा नफा पण असतो.
सहाना जी ना असे मत असावे की सरकार जे टॅक्स च्या नावाखाली प्रती ltr 60 rupye (अंदाजे)
वसूल करते तो पैसा ऑईल कंपन्यांना मिळायला हवा त्यांचा नफा वाढायला हवा.
त्यांचा नफा वाढला तर त्या अजुन चांगल्या सुविधा देतील नवीन पेट्रोल साठ्याचा शोध घेतील आणि भविष्यात भारत पेट्रोल साठी दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहणार नाही.
सरकार च्या प्रचंड टॅक्स मुळे ऑईल कंपन्या कमजोर होत आहेत.

जपान च्या उदाहरणात सांगायचं उद्देश हा होता कि "बाजार भाव" वाढला आणि जास्त परकीय चलन देऊन जपानला तेल विकत घ्यावे लागले तर संपूर्ण जपानी समाजाला त्याचे नुकसान होत नाही कारण शेवटी त्या तेलापासून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा इतर देश विकत घेतीलच आणि जो भाव जपान देत आहे तोच भाव देऊन इतर राष्ट्रें सुद्धा तेल घेत असतील.
हा तर्क १००% लागू होतो असे वाटत नाही , एखादा देश निर्यात फारशी करीत नसेल तर? या दोन गोष्टींचा मेल उगाच लावताय
जपान कष्टाने निर्यात जास्त करतो म्हणून जरी आपण आपला हा तर्क ग्राह्य मानला तरी "तेला पासून निर्माण होणाऱ्या आणि निर्यात होणाऱ्या" अश्या किती गोष्टी आहेत आणि त्यांची वाढीव किंमत लागेच जपान ला मिळेल असे का गृहीत धरता ? आणि जरी मिळाली तरी त्याची एकूण उलाढाल आणि तेलाचं अय्यातीतील झालेली वाढ याचे गणित बघितल्यशिव्या "जपान वर फारसा फरक पडत नाही किंवा भारतावर फारसा फरक पडत नाही " असे कसे म्हणता येईल

या दोन्ही देशांसारखेच ऑस्ट्रेलिया तेल आयात करते , त्याचा भाव वाढला तर ऑस्ट्र्रेलिया जे निर्यत करत ते सगळेच भाव वाढवून मिळतील असे अजिबात नाही
"ऑस्ट्रेलेल्या ला काही फरक पडणार नाही " हे म्हणणे हि चुकीचे होईल उदाहरण निर्यात येथून खनिजे , कोळसा युरेनियम, आयन ओर , नैसर्गिक वायू , शिक्षण , शेतीमाल होतो त्यावर देश अवलंबून आहे , त्यान्हची
आम्हाला तेलाला आयातीला एकदम जास्त पैसे द्व्यावे लागले तर नागरिकानाचं रोजच्या जीवननवर परिणाम होतोच कि, नाही कसे? $१.३० लितर वरुन एक्दन $ १.६० वर्ति जतो भव अनि $१.१५ पर्यन्त खलि पन येतो जो शेतीमाल निर्यात होत नाही त्याचा बाजारातील भाव वाढतोच कि आणि देशावर फार फरक पडत नाही असे हि नाही ,

मुद्दा आहे कि तेलाची जर मोठ्या टक्केवारीत आयात एखादा देश करीत असेल तर सर्वसामान्यवर आणि देशावर परिणाम होऊ शकतो ,

अर्थात ते आयात करणारा तेलाच्या वायदे ( फुचर ) बाजरात हेडगिंग हि करीत असतो .. ते गणित वेगळेच

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

17 Jul 2021 - 9:19 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

पर्यावरणाचा विचार करता पेट्रोल आणि डिझेल च्या किंमती "वर" असलेल्या बर्या असे मला वाटते. भारतातली बरीच जनता या गोष्टी अत्यावश्यक प्रवासावर वापरते हे खरे आहे. पण इतर बरीच जनता अनावश्यक प्रवासावर ही वापरते. कोरोना ने जशा काही चांगल्या सवयी ही आणल्या तशा या भाववाढीमुळे जनतेला काही चांगल्या सवयी ही लागतील. पेट्रोल भाववाढीमुळे पुण्यात सायकलच्या विक्रीत वाढ झाल्याची बातमी काल ऐकली. तेव्हा अनावश्यक पेट्रोल जळण्याला या मुळे आळा बसत असेल तर ते चांगलंच आहे.

बरं.
कोणत्या प्रकारच्या सायकली विकल्या जाऊ लागल्या?

( उदाहरणार्थ - सायकलींचे शहर पुणे या काळाकडे पुणे पुढे सरकणार काय?)

टांग्यांच्या घोड्यांमुळे हवादूषित होत नाही. रस्त्यांवर पो पडतात त्यावरून लोक घसरून पडतील पण हवा शुद्ध राहील. रबरी फुग्याच्या भोंग्यांचा, घोड्यांच्या झुलींचा धंदा तेजीत येईल. टाग्यांत बसल्याने कंबरदुखी मोडीत निघते. शोले सिनेमा पुन्हा जोरात चालेल.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

17 Jul 2021 - 11:15 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

कोणत्या प्रकारच्या सायकली विकल्या जाऊ लागल्या?

बातमीत वाचल्याप्रमाणे 15 हजार च्या खालच्या सायकलीना मागणी आहे.

टांग्यांच्या घोड्यांमुळे हवादूषित होत नाही. रस्त्यांवर पो पडतात त्यावरून लोक घसरून पडतील पण हवा शुद्ध राहील.

हा एक भ्रम आहे. तुम्ही इतिहास, सायन्स आणि खास करून लंडन मधली मोटर कार्स पूर्व परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे असे सुचवतो. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला किती घोडे लागतील, त्यांच्या चाऱ्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि बाकी infrastructure पहाता हा पर्याय मूर्खपणाचा ठरेल. प्रत्येक सूचनेचा अशा प्रकारे टोकाचा विचार करून चावडीवरील गप्पांप्रमाणेच त्यावर चर्चा करायची असेल तर मला त्यात काहीच स्वारस्य नाही.

रबरी फुग्याच्या भोंग्यांचा, घोड्यांच्या झुलींचा धंदा तेजीत येईल. टाग्यांत बसल्याने कंबरदुखी मोडीत निघते. शोले सिनेमा पुन्हा जोरात चालेल.
सायन्स आणि तंत्रज्ञान हे अतिसामान्य लोकांसाठी उपलब्ध होऊ नये, कारण त्याबद्दल विचार करण्याची त्यांची क्षमता नसते आणि नवीन संकल्पना पचवण्याची आणि त्यावर साधक बाधक चर्चा करण्याची त्यांची तयारी नसते या प्रकारच्या विचाराशी मी आधीच सहमत होतो. उदाहरणार्थ हेच पहा ना, की मोबाईल्स आणि नेटवर्क्स इतकी स्वस्त झाली नसती तर इतके भोंगळ पडीक लोक सरकारला इतक्या सूचना देत नसते, किंवा सायन्स बद्दल काहीही ज्ञान नसताना अनावश्यक बडबड करत नसते. मला वाटतं माझ्या मतांशी तुम्हीही सहमत व्हाल, काय?

अहो तुमच्याशी पूर्ण सहमत आहे. जरा गमतीने टांग्यांचं लिहिलं होतं. कारण असे आर्थिक चर्चेचे लेख फार चौकोनी, षटकोनी,वजनदार होतात ते थोडे गोल केले.
😁
कुणी हलक्या फुलक्या शैलीत लेख काढेल तेव्हा तिथे लिहीन. म्हणजे तसा एक लेख आता चालू आहेच.

Rajesh188's picture

17 Jul 2021 - 9:51 am | Rajesh188

पेट्रोल,डिझेल,गॅस ह्यांची दरवाढ अयोग्य आहे.
पेट्रोल डिझेल चे भाव वाढले की सर्वच वस्तू चे भाव वाढतात,प्रवासी वाहतूक महाग होते.
त्या मुळे भाव वाढीचे संस्थान करणेच चूक आहे.भले आपले लाडके सरकार असले तरी
भारतात गरिबी प्रचंड आहे.एका कुंबाचा एकत्रित इन्कम दहा हजार रुपये नाही अशी करोड कुटुंब आहेत.एकूण लोकसंख्येत त्यांची टक्केवारी खूप मोठी आहे.
त्यांना भाव वाढीचा झटका सहन होत नाही.
दोन वेळचे जेवण पण मिळणे मुश्किल होते.
काही एक दोन टक्के आर्थिक बाबतीत चांगल्या स्थितीत आहेत.
त्यांना सायकल ची विक्री वाढल्याचा आनंद होतो.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

17 Jul 2021 - 11:40 am | रावसाहेब चिंगभूतकर

माझ्या मते तुम्ही तुमचे inferences आधी ठरवता आणि मग त्यासाठी चे पुरावे गोळा करत हिंडता. ते सापडत नाहीत. मग तुम्ही तुमची assumptions हेच पुरावे आहेत असे ठरवता. त्या assumptions वापरून सुताने स्वर्ग गाठायचा प्रयत्न करता. हे सगळं ज्यावेळी सोडाल त्यावेळी लोक तुम्हाला सिरियसली उत्तर देतील सुद्धा.

या सरकारची पेट्रोल डिझेल चे रेट्स वाढवण्यामागची प्रेरणा पर्यावरण नाही आहे. ती टॅक्स गोळा करणे ही आहे. पर्यावरणाबद्दल "मी" बोलतोय, सरकार नव्हे. मी 2 गोष्टी सांगतोय.
1. किंमत कायम वरच हवी. कारण पेट्रोल जाळून आपण पर्यावरणाचे नुकसान करतोय. माझ्या अंदाजाने आणि अनुभवाने लोकांनी गाडी वापरणे कमी केलेलेच आहे. निदान पेट्रोल भरायला गेल्यावर पैसे देताना माझ्या छातीत जी कळ उमटते, ती बहुतांश लोकांच्या छातीत उमटतच असणार आणि ते पेट्रोल ची बचत ही करत असावेत. उगीच बाहेर फिरणे ही गोष्ट सध्या कमी झाली असावी असा माझा लॉजिकल निष्कर्ष आहे.
2. लोक सायकल जास्त चालवत असतील तर ती लोकांसाठी चांगली गोष्ट आहे. समाजात अगदी अतीगरिब लोक ही असतात. पण म्हणून सरकारने पेट्रोल दहा रुपये लिटर आणायचं किंवा फ्री द्यायचं असा जर साम्यवादी विचार कुणी करत असेल तर त्याच्या मेंदूचे स्कॅन करण्याची गरज आहे. तेव्हा सतत गरीब गरीब लोक करून इतरांच्या विचारांवर पाणी टाकण्याची गरज नाही. इतकं होतं तर 70 वर्षे गरिबी दूर करायला कुणी थांबवलं होतं का? बोफोर्स घोटाळा, 2G घोटाळ्याचे पैसे वापरून गरिबी नसती का दूर करता आली? गरिबी दुसर्यांनाही समजते. तुम्हाला मक्ता दिलेला नाही.

काय? शिरलं का काही टकुऱ्यात?

आग्या१९९०'s picture

17 Jul 2021 - 12:00 pm | आग्या१९९०

2G घोटाळ्याचे पैसे वापरून गरिबी नसती का दूर करता आली?
ह्या घोटाळ्यातील आरोपींवरील आरोप सिद्ध होउन त्यांना शिक्षा झाली का? घोटाळ्याचे पैसे वसूल केले गेले का?

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

17 Jul 2021 - 12:27 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

1. भारतात एक दोन टक्के लोकांनाच सायकलची विक्री वाढल्याबद्दल आनंद होतो हे गृहीतक देताना प्रूफ चा विचार केला होता का?
2. हे माझं "लाडकं" सरकार आहे हे गृहीतक कोणत्या आधारावर मांडण्यात आलं होतं, राधासुता?

श्रीगुरुजी's picture

17 Jul 2021 - 2:01 pm | श्रीगुरुजी

१) घोटाळ्यातील आरोपींवरील आरोप पुरेशा पुराव्याअभावी सिद्ध झाले नाहीत. घोटाळा झाला हे न्यायालयाने मान्य केले, परंतु आरोप असलेल्या आरोपींविरूद्व पुरेसे पुरावे जमवता आले नाही, हे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे २-जी तरंगलहरींचे विनालिलाव झालेले सर्व वाटप न्यायालयाने रद्द करून लिलाव करण्याचा आदेश दिला. २०११ मध्ये हा खटला सुरू झाला. मे २०१४ पर्यंत संपुआ सरकार सत्तेत होते. या काळात काही महत्त्वाचे पुरावे गायब करून खटला दुर्बल करण्याची काळजी मनमोहन सिंग सरकारने घेतली होती.

https://www.indiatoday.in/2g-scam/latest-updates/story/crucial-2g-spectr...

२) २००७ मध्ये २-जी तरंगलहरी फक्त ७,००० कोटी रूपयात खिरापतीसारख्या वाटल्या होत्याच. सर्वोच्च न्यायालयाने ते वाटप रद्द करून लिलाव करण्याचा आदेश दिल्यानंतर २०१४ मध्ये लिलावाच्या पहिल्या फेरीत ६१,००० कोटी रूपये मिळाले तर २०१६ मध्ये दुसऱ्या फेरीत ६६,००० कोटी रूपये मिळाले होते. नंतरच्या फेरीत किती मिळाले याची कल्पना नाही. परंतु
१,७६,००० कोटी रूपयांचा संभाव्य नुकसानीचा अंदाज बराचसा खरा होता असं दिसतंय.

> 2G घोटाळ्याचे पैसे वापरून गरिबी नसती का दूर करता आली?

घोटाळ्याचे पैसे म्हणजे नक्की काय ? कुणाकडून चोरले गेले होते ? आणि समजा मिळवले तरी गरिबीशी त्याचा संबंध काय ? ज्याचे चोरले असतील त्याला परत दिले जातील.

घोटाळ्याचे पैसे म्हणजे नक्की काय ? कुणाकडून चोरले गेले होते ?
वरती प्रतिसादात श्रीगुरुजींनी आकडेवारी दिले आहे,
घोटाळ्याचे पैसे " याचा सरळ अर्थ जे यौग्य पैसे सरकारला मिळायला पाहिजे होते ते "घोटाळा केल्यामुळे " मिळाले नाहीत ते पैसे
ते जर घोटाळा ना होता मिळाले असते तर त्याचा वापर सरकारला करीत आला असता
साधा तर्क आहे

Rajesh188's picture

17 Jul 2021 - 1:11 pm | Rajesh188

पेट्रोल दर वाढ समर्थन होवू शकत नाही.
तरी सुद्धा ते केले जाते आणि असे समर्थन सरकार समर्थक च करतात .
१) पेट्रोल दर वाढ टॅक्स वाढल्या मुळे होत आहे
आहे हे स्पष्ट झाल्यावर.
देशाच्या सुरक्षेसाठी पैसे हवेत त्या मुळे पेट्रोल दर किती ही वाढले तरी चालतील.
समर्थक
ही मात्र लागू पडत नाही हे लक्षात आल्यावर
२) राज्यांनी टॅक्स वाढवल्या मुळे भाव वाढले आहेत.केंद्राचा दोष नाही.
समर्थक
ही पण मात्रा लागू पडत नाही हे परत लक्षात आल्यावर.
आता.
पेट्रोल भाव वाढल्या मुळे प्रदूषण कमी होईल,लोक विनाकारण कुठे फिरणार नाहीत.
समर्थक.
पण पेट्रोल दर वाढीचे दुष्परिणाम ह्या वर चकार शब्द काढत नाही त्यांचे सरकार लाडके आहे.
हे गृहितक.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

17 Jul 2021 - 2:54 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

मराठीत किंवा इंग्लिश मध्ये लिहिलं तरी चालेल.

Vichar Manus's picture

18 Jul 2021 - 9:52 am | Vichar Manus

2014 ला बरेच लोकांचे असे म्हणणे होते की भ्रष्टाचारामुळे महागाई आहे, त्यांचे मत अजुनही तसेच आहे का

आनन्दा's picture

18 Jul 2021 - 9:58 am | आनन्दा

हो, तेव्हाचा भ्रष्टाचारच आजच्या महागाईला कारण आहे.

चौथा कोनाडा's picture

18 Jul 2021 - 1:15 pm | चौथा कोनाडा

महागाई कधी कमी होणार हाच प्रश्न आहे !
कश्यामुळे, कुणामुळे असल्या तपशिलात सर्वसामान्य लोकांना फारसे देणेघेणे नाही.
असल्या चर्चेचा आणि श्रेयवादाचा राजकिय दांडिया सुरुच राहणार.

कधी होणार महागाई कमी ?
महागाई कमी कधी होणार ?

मी म्हणतो महागाई गेलीच पाहिजे, गेलीच पाहिजे महागाई, महागाईला कळलं पाहिजे आम्ही वाघाची औलाद आहोत ते. नाही कोथळा बाहेर काढला तिचा तर वडिलांच्या वचनाचं नाव घेणार नाही पेंगविन..
नाही मी म्हणतो येउदेच महागाईला. मग बघा आम्ही सैनिक तिच्या छाताडावर नाचतो ते.. अरे बिशाद आहे का तिची आमच्याकडे डोळा वर करून बघायची? (बहुधा ती डोळा मारून बघता असावी) आमची तयारी आहे महागाईसोबत राहण्याची, मग महागाईची तयारी आहे आमच्यासोबत राहायची?

आहोतच आम्ही सर्टिफाईड गुंड....महागाईला प्रसाद, थाळी देणारे...