India Deserves Better - ८. निवडणुक जाहीरनामे, आश्वासने.. ते न पाळता पुन्हा सामोरे येणारे पक्ष आणि आपण

नोट : महाराष्ट्रात नुकताच विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला, आणि भाजपा शिवसेना युतीला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीचे बहुमत मिळाले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
तरीही स्थानिक मुळ विकासाची, पायाभुत सुविधांवर केलेल्या प्रगतीची कुठलीच चर्चा या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षांकडुन झाली नाही, आणि २०१४ ला दिलेल्या अश्वासनांबद्दल आणि त्या नंतर केलेल्या कामांची कुठली ही चर्चा कोणाच्याही भाषणांमध्ये दिसली नाही. त्यामुळे आताच्या जाहीरनाम्याचा करावा वाटलेला हा थोडासा आढावा आणि निवडणुका संपल्या असल्याने थोडे सरळ पण बोलता येइल आणि हे सर्व लेखन फक्त निवडनुकींसाठी नसुन एक सामजिक जाणिव निर्माण करण्यासाठीचा एक पयत्न आहे असे अधोरेखित करता येईल ... आणि कृपया आधीच्या कॉंग्रेस सरकार ने काहीच केले नाही मग यांचे च का बोलायचे ? असले सांगु नये, त्यांनी काहीच केले नाही असे मानुनच २०१४ नंतर त्यांना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेबाहेर ठेवले आहे, त्यामुळे पुन्हा तेच उगाळण्यात काहीच अर्थ नाही असे मला वाटते. आणि त्यांनी काहीच केले नाही म्हणुन आम्ही ही करणार नाही असे असते का ? असो.

थोडेसे आधीचे :

खरे तर २०१४ ला 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' ह्या जबरदस्त टॅग लाईनसहित केलेल्या प्रचाराला नागरिकांनी भरघोस अशी मते दिली, पेट्रोल डिझेल चे भाव, गॅस चे भाव, शेतकरी समस्या आणि त्यांना देणार आधार, रोजगार, रस्त्यातील खड्डे, महागाई असे अनेक मुद्दे जाहिरातीतुन दाखवुन भाजपाने सत्ता आपल्याकडे खेचुन आणली..
परंतु, २०१९ ला सामोरे जाताना मागे उपस्थित केलेल्या कुठल्याही मुद्द्यांवर भाजपा -शिवसेना आणि त्यातील या सत्तेतील व्यक्ती बोलताना दिसले नाहीच. आणि तरीही असे मुद्दे नसताना ही आपण नागरीक, ५ वर्षे सामोरे ठेवुन केलेल्या जाहीरनाम्यांना ही येव्हडा वेळ पुरेसा नाही असे म्हणुन त्यांचेच पाठीराखण जर करत असु तर एकतर जाहीरनामे १०-१५ जे तुम्हाला वाटतात तेव्हड्या वर्षांचे घोषित झाले पाहिजे, किंवा जे आहे ते त्या पक्षांनी मान्य केले पाहिजे.

खरे तर २०१४ ला महाराष्ट्राचे मुद्दे घेवुन सत्ता मिळवणार्‍यांनी पुन्हा २०१९ ला महाराष्ट्रातील मुद्दे दाखवुन आपण केलेल्या कामाची प्रगती लोकांना का दाखवली नाही, किंवा या निवडनुकीमध्ये स्थानिक मुद्दे न घेता राष्ट्रीय मुद्दे का घ्यावे लागले याचा अभ्यास करावयास हवा होताच (अवांतरः राष्ट्रीय मुद्दे बरोबर होते, ३७० बद्दल आनंद आहेच)
आणि एक नागरिक म्हणुन आपण ही लोक प्रतिनिधी निवडुन देताना हा विचार का करु नये असा मला प्रश्न पडतो. निवडुन येण्या अगोदर पक्ष सांगतात आम्ही पुढच्या ५ वर्षात काय करु ते सांगतोय, आणि आपण मात्र ५ वर्षांनी म्हणतोय, ५ वर्षात हे बदलणारे नव्हते, मग हे निवडनुकी आधी सांगताना त्या पक्षाला का कळत नसेल हा मला पडलेला प्रश्न मात्र कायम राहतोच आहे.

असो, तरी 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' मध्ये जे पेट्रोल डिझेल चे भाव भडकलेले दाखवले तर त्या बदल्यात कीतीतरी पटीने कच्च्या तेलांच्या किमती कमी झाल्या तरी त्या पटीने हे भाव कमी करण्यात सरकार अपयशी झालेच, शेतकरी आणि त्याच्या पायाभुत सुविधा या बद्दल जाहिरातीत बोलुन ही ठोस असे काही दिसले नाही, आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीतच. रोजगार वाढले का? आणि रस्त्यातील खड्ड्यांबद्दल पुन्हा येथे बोलण्याची गरज नाहीच, तुम्ही रहात असलेली आजुबाजुची ठिकाणे पाहुनच तुमचे मत तुम्ही बनवा. तरीही आपण सरकारला जाब विचारणार नसु तर सरकार कोणाचे ही असुदे, ते भाजपा चे असु नाहितर कॉंग्रेस चे नाहीतर आनखिन कोणाचे हे जे चित्र दिसते आहे हे असेच दिसत राहिल आणि येणारा काळ हा फक्त मतदारांना गृहीत धरुन केलेले राजकारण असाच होउ शकतो.

त्यामुळे मला वाटते निदान यापुढची निवडणुक तरी आता सांगितलेल्या मुद्द्यांवर लढली जावी, आणि २०२४ मध्ये होणार्‍या त्या निवडणुकीत तरी २०१४ आणि २०१९ ला केलेल्या आश्वासनांच्या प्रगतीवर , ठोस मुद्द्यांवर असावी असे मनोमन वाटते, आणि या बाबतीत मतभेद नसावे असे मला आज वाटते.

आढावा भाजप शिवसेनेच्या आताच्या २०१९ मध्ये दिलेल्या काही आश्वासनांचा :

बहुमतात भाजपा शिवसेना आल्याने, फक्त त्यांच्याच अश्वासनांचा येथे आढावा घ्यावा लागत आहे, कारण जे सत्तेत तेच आश्वासन पुर्ण करु शकतात. आणि ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे, हारणार्‍याला मत नसते आणि त्यांच्या अश्वासनाला किंमत ही नसते असे माझे स्पष्ट मत आहे.

१. येत्या ५ वर्षांत एक कोटी रोजगार निर्मिती करणार

देशात चालु असलेली आर्थिक स्थिती ही सुद्धा ग्राह्य धरुन ही घोषणा केलेली आहे, आणि या बद्दल भाजपाचे अभिनंदन, पण त्याच बरोबर अलिकडे रोजगार निर्मिती मध्ये झालेली घट , कंपण्यांना लागणारे टाळे किंवा त्यांची होणारी स्थलांतरे यावर पण महाराष्ट्र शासनाने नक्कीच योग्य पावले उचलावीत ही अपेक्षा.
आणि निदान २०२४ ला पुन्हा निवडनुकीला सामोरे येताना हे १ कोटी रोजगार कोठे आणि कसे दिले आहेत हे सरकारणे आणि जनतेने दोन्हीने पाहुन घ्यावे असे मला वयक्तिक पणे वाटते.

२. २०२२पर्यंत प्रत्येक बेघराला घर(अनुसुचित जातीतील व्यक्तीस ? ) आणि प्रत्येक घराला पिण्याचे शुद्ध पाणी देणार

३ वर्षे जावुद्या, मी आनखिन २ वर्षे देतो, तर सरकार असे काय करुन बेघराला घर देणार आहे आणि कोठे हे मला आता तरी निटसे कळत नाही, झोपडपट्टी वासिसांना घर देवुन झोपडपट्टी संपवण्यांची अनेक अश्वासने मागे ऐकल्या सारखी वाटत आहे, तर निदान झोपडपट्टी आनखिन होउ दिली नाही तरी ती माझ्या मते सरकारची जीत असेल, परंतु जर सरकारच म्हणत असेल प्रत्येक बेघराला घर तर हे त्यांनी पुढील ५ वर्षांत सिद्ध करुन सर्वांपुढे आदर्श उभा करावा. महाराष्ट्र हे देशातील असे करणारे कदाचीत पहिलेच राष्ट्र ठरु शकेल.

३. पायाभूत सुविधांमध्ये केंद्र सरकारच्या मदतीने पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार
ही घोषणा नक्कीच चांगली आहे, आणि पायाभुत सुविधांची उनीव जी आहे ती मी माझ्या शेती आणि शहरीकरण या भागात लिहिलेली आहेच. पण फक्त पॅकेज आणले जाणार की त्या पायाभुत सुविधा निर्माण करुण्यास सुरुवात करणार आणि त्या पायाभुत सुविधांच्या माध्यमाने पुढील २०२४ ला पुन्हा निवडनुकीला सामोरे जाणार हे अद्याप स्पष्ट दिसत नाहीत. तसेच कुठल्या पायाभुत सुविधा यात सामाविष्ट असणार हे ही कळालेले नाही.

४. राज्यातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची कायमस्वरूपी देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार
राज्यातील रस्त्यांची खुपच दुरदशा झालेली आहे, मी रहात असलेल्या स्मार्ट सिटी पिंपरी चिंचवड मध्ये तर अलिकडच्या काळात रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे आहेत. त्यामुळे हिंजवडीपर्यंतच्या १० किमी रस्त्या पार करायला ४५-५५ मिनिटे लागतात, त्यामुळे होणारे पोलुशन , लागणारे जास्त पेट्रोल हे सुद्धा रस्ते निट केल्यास कमी होण्यास मदत होईल.
रस्ते , रोजगार आणि पायाभुत सुविधा ह्या अश्या गोष्टी आहेत की त्या २०१४ ला पण अधोरेखित केलेल्या होत्या आणि २०१९ ला ही. त्यामुळे ५ वर्षात जरी यावर ठोस असे काही नसले तरी २०२४ पर्यंत पुर्ण होणार्‍या १० वर्षात आपल्याला नक्कीच बदल झालेला पाहिला मिळाला पाहिजे असे मनापासुन वाटाते, आणि ह्या मुद्द्यांवरच २०२४ ला निवडनुकीला सत्त्ताधार्‍यांनी सामोरे गेले पाहिजे, हे जर केले तर येणार्‍या काळात सत्ताधार्‍यांना कोणीच रोखु शकणार नाही.

५. राज्यात विविध शहरांत ५ आयटी पार्क, राज्याच्या प्रत्येक विभागात टेक्नोलॉजी पार्क उभारणार, कंत्राटी कामगारांसाठी लवादा बनणार
रोजगार वाढीसाठी हे गरजेचे आहेच, परंतु शहरीकरणाच्या विळख्यात अडकल्या जाणार्‍या शहरांचा अभ्यास करुन नक्की कोठे आणि कीती कुठले आयटी पार्क सरकार उभे करणार आहे हे पाहण्याची उत्सुकता आहेच. कारण अजुनही पुण्यासारख्या ठिकाणी, हिंजवडी, मगरपट्टा ह्या शरद पवार यांनी सुरु केलेल्या आयटी पार्कवरच बरेचसे आयटी क्षेत्र अवलंबुन आहे. कंत्राटी कामगरांसाठी लवादा बद्दल मला अजुनही जास्त काही माहिती नाही, परंतु जे काही सरकार कडुन करण्यात येइल त्या बद्दल स्वागत आहे. आणि त्या अनुषंगाने, महाराष्ट्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योग विकास प्राधिकरणाची स्थापना करणार हे २०१४ चे आश्वासन आणि त्याअंतर्गात काय झाले हे पाहणे ही योग्य ठरेल.

६.महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरची करू
दिवसेंदिवस वाढत चालेला नव्हे आता दुप्पट होत चाललेला महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जांचा डोंगर आपण कसा कमी करु आणि त्यासाठी कुठली पावले उचलली जाणार या बाबत सरकारणे आता ठोस काही तरी सांगितले पाहिजे आणि त्यानुसार काम केले पाहिजे. उद्योगधंदे, रोजगार या कडे लक्ष देवुन अर्थव्यव्स्थेला चालना देता येती का हे माहीत नाही, पण तशी पावले सरकारणे उचलावीत, ही अर्थव्यवस्था कुठले ठोस पर्याय घेवुन एक ट्रीलियन डॉलरची होयील हे पाहण्यात आनंद आहेच.

७. नदिजोड आणि धरणजोड प्रकल्प मार्गी लावुन महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात पाणी पोहचवणार.मराठवाडा, विदर्भ आणि माण-खठाव सारख्या भागांचा समावेश.
हा तसा मोठा निर्णय ठरेल, जाहीरनाम्या मध्ये सांगितले आहे की
पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात नेणार. तर वैनगंगेच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून पश्चिम विदर्भ दुष्काळमुक्त करणार.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्त्वाकांशी योजनेत ११ धरणं जोडून संपूर्ण मराठवाड्यात बंद पाईपद्वारे पाणी पुरवठा करणार.
कृष्णा, कोयना व अन्य नद्यांमधून पावसाळी पुरांमुळे वाहून जाणारे जादा पाणी पश्चिम महाराष्ट्राच्या कायम दुष्काळी भागाकडे वळवणार

महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाला हे आश्वासन पुर्ण झाले तर नक्कीच सर्वात जास्त फायदा होईल, ना फक्त शेती, परंतु स्थानिक रोजगार आणि इतर जीवन ही निट होण्यास ही गोष्ट महत्वाची ठरेल. त्यामुळे या आश्वासनांवर त्वरीत काम व्हावे असे मला वाटते. या मुद्द्यावरुनच आता माण-खटाव मध्ये भाजपाचे उमेदवार निवडुन आलेत, आणि पाणी समस्या हीच या भागाची कैफियत असल्याने त्या भोवतीच येथील राजकारण फिरते. त्यामुळे हा मुद्दा सर्वात महत्वाचा आहे असे मला वाटते.

८. १ रुपयात आरोग्य चाचणी, २०० चाचण्यांचा समावेश
मुलभुत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य हे तसे महत्वाचे मुद्दे, त्यामुळे १ रुपयात २०० आरोग्य चाचण्या हे आश्वासन शिवसेना आणि त्या बरोबर सत्ता स्थापण करणारे भाजपा पुर्ण करतील का हे पहावे लागेल.

९. १० रुपयात सकस पुर्ण जेवन
ही योजना नक्कीच कीती सकस पुर्ण जेवन देईल हे पहावे लागेल, पण या योजने बद्दल अभिनंदन, शिवसेनेने १० रुपयात म्हणल्यावर कुठेतरी ऐकण्यात आले होते भाजपा ५ रुपयात देणार, नक्की माहित नाही, पण ठिकठिकाणी ह्या आश्वासनांची पुर्ती झालेली पाहिला आवडेल.

१०. शेतकरी कर्जमुक्त करु आणि शेतकर्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करु.

या मुद्द्याबद्दल माझा तीव्र आक्षेप आहे, शेती या विषयावर बोलताना ह्या बाबत लिहिलेले होतेच. तरी थोडेसे बोलतो.
शेतकर्‍याला वर्षाला ६००० काय किंवा १०००० देवुन काय होणार ? महिना ६०० ते १००० रुपये आहेत ते. शेतकरी कर्जमुक्त, कर्जमाफी ही असली भिक ही शेतकरी मागत नाहीत.
त्या ऐवजी त्यांना, रस्ते, पायाभुत सुविधा, वीज आणि बाजारभाव द्यावेत आणि त्या साठी पर्यत्न करावेत.
बाकी शेतकर्‍यांना कायम विरोध करण्यापेक्षा काही शहरी लोकांनी असल्या पक्षांना अश्या अश्वासनांबद्दल ठोस काही का सांगु नये असे ही मनापासुन वाटते.
आणि बघुया येणारे सरकार कसे शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करते आहे. त्यांच्या बाबत जे जे ठोस काही होईल त्या बद्दल मला सर्वात आनंद असेल.

माझ्या मनातले

खरे तर , दर ५ वर्षांनी येणार्या निवडनुका, ह्या पुढील ५ वर्षांच्या जाहीरनामा आश्वासने घेवुन जश्या येतात, तसेच मागील ५ वर्षांतला 'कबुलीनामा' घेवुन पण यायला हव्यात. बोलाचीच कडी अणि बोलाचाच भात हे किती दिवस चालणार ? आम्ही गेल्या ५ वर्षात ह्या गोष्टी केल्या आणि त्या मुळे तुम्ही आम्हाला मत द्या, येव्हडे साधे काम खरे तर त्यांना करावे लागेल.
तसेच एक नागरिक म्हणुन आपण गेल्या ५ वर्षात आपल्या भोवतालचा, आपला काय विकास केला गेला आणि कसा ह्या बद्दल विचार न करता, अंध पणे मत देत असु भले मग ते सरकार कोणाचेही असो, भाजपा चे असो, राष्ट्रवादी चे असो, नाहीतर कॉन्ग्रेस किंवा शिवसेनेचे तरीही त्यांनी काय काय केले पाहुनच नागरिकांनी त्या पक्षाच्या उमेदवाराला निवडुन द्यायचे का नाही हे ठरवले पाहिजे..
नागरिकांना जोपर्यंत आश्वासनांचा , त्याच्या पुर्णत्वासाठी केलेल्या प्रयत्नांच आणि प्रगतीचा कुठलाही मागमोस न घेता मत द्यायचे असेल आणि नंतर ही निवांत रहायचे असे तर मला पुन्हा म्हणावे लागेल
India Deserves Better.

------ गणेश जगताप

#India_Deserves_Better