लोकशाहीची अधोगती ?

कालचा गोंधळ म्हणजे फक्त निमित्त.
आपली न्याय व्यवस्था अगदी सर्वोच्च पातळीवरही आतून किती पोखरलेली आहे याची एक झलक काल (१२ जानेवारी २०१८) पाहायला मिळाली.
लोकशाहीचा आधारस्तंभ असं बिरुद मिरवणारी न्यायव्यवस्था तिला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून अधोगतीकडे वेगाने प्रवास करतेय असं स्पष्ट दिसतंय.

तसं पाहायला गेलं तर चारही आधारस्तंभ संविधानात अभिप्रेत असलेली जबाबदारी खरंच पार पाडताहेत का याची काही सोप्या शब्दात मांडणी केली तर उत्तर 'नाही' असेच मिळेल.

मी कोणत्याही पक्षाची वकिली करत नाही. माझा हेतू पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपण थोडंसं आत्मचिंतन करावं एवढाच.
सरकार यापुढेही बदलेल किंवा तेच राहील पण आपल्या सामान्य माणसांना अभिप्रेत लोकशाही आपण खरंच प्रत्यक्षात आणतोय का हा खरा चर्चेचा मुद्दा.

१) कार्यकारी मंडळ (सरकार):
अभिप्रेत:
लोकांच्या कल्याणासाठी कोणताही स्वार्थ न ठेवता सामाजिक, आर्थिक विकास करणे. सेवाभाव जपणे.

सध्याची परिस्थिती:
काहीही करून सरकार टिकवून ठेवणे, विरोधक पक्षांवर कुरघोडी करणे. पुढच्या निवडणुकांची तयारी करणे.
(इथे फक्त सध्याच्या सरकारवर टीका करणे हा हेतू नसून गेल्या काही दशकात राजकारणाची भरकटलेली दिशा अधोरेखित करणे हा प्रामाणिक हेतू)

२) विधिमंडळ:
अभिप्रेत:
सरकारच्या ध्येय धोरणांवर वचक ठेवणे. संविधानातील कालबाह्य झालेल्या किंवा कालानुरूप आवश्यक झालेल्या कायद्यांवर चर्चा करणे आणि त्यात आवश्यक ते बदल करणे. देशातील समस्यांचा अभ्यास करणे व त्यावरील उपायांवर विधी मंडळात चर्चा करून प्रश्न सोडवणे.

सध्याची परिस्थिती:
संसद किंवा विधिमंडळ सुरु होताच किंवा होण्यापूर्वीच ते बंद कसे पाडता येईल याची कसून तयारी करणे. घोषणा देणे, आरडाओरडा करणे प्रसंगी मारामारी करणे.

३) न्यायव्यवस्था:
अभिप्रेत:
कायद्याची अंमलबजावणी होतेय यासाठी दक्ष असणे, न्याय मिळवून देणे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याची तपासणी करणे.

सध्याची परिस्थिती:
संविधानिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करून मनमानी कारभार करणे आपल्या नातेवाईकांनाच न्याय व्यवस्थेत कसे घेता येईल याची दक्षता घेणे. न्यायप्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी कोणताही विचार न करणे.

४) माध्यमे:
अभिप्रेत:
वरील तीनही स्तंभामध्ये काय चाललेय याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे. प्रबोधन करणे. सामाजिक विकासास हातभार लावणे.

सध्याची परिस्थिती:
एकाच पक्षाची (अर्थातच मालकाची ) ध्येय धोरणे नेटाने लोकांसमोर मांडणे. आणि शेवटी आपणच निष्पक्ष आणि निर्भीड कसे याचा डंका पिटवणे.

कुठे चुकतंय?