नमस्कार मंडळी,
पुढच्या शनीवारी म्हणजे ११ मार्चला ५ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी होणार आहे. शक्यतो मी मतमोजणीपूर्व धागा २-३ दिवस आधी लिहितो पण बुधवारी आणि गुरूवारी तो धागा लिहिण्यासाठी लागणारा एकसलग वेळ मिळेलच याची खात्री नसल्यामुळे आताच लिहित आहे. या धाग्यात सुरवातीला विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय होईल याविषयी माझे मत व्यक्त करून या निकालांमुळे देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल यावर भाष्य करणार आहे.
उत्तर प्रदेश (जागा: ४०३)
उत्तर प्रदेशात भाजप विरूध्द सप-काँग्रेस आघाडी विरूध्द बसप अशी तिरंगी लढत आहे. या निमित्ताने गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांमधील आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील परिस्थिती काय होती हे बघू.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये मित्रपक्ष अपना दलाचाही समावेश केला आहे.
या तक्त्यावरून समजते की चौरंगी लढतीत एकवटलेली २९% मतेही बहुमत देऊ शकतात. तिरंगी लढतीत हा आकडा ३३-३४% पर्यंत जाईल.
यावेळी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात युती झाली आहे. समजा २०१२ आणि २०१४ मध्येही या दोन पक्षांमध्ये युती असती आणि दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते दुसर्‍या पक्षाकडे पूर्णपणे गेली असती तर कसे निकाल लागले असते याविषयी काही वेळापूर्वी एन.डी.टी.व्ही वर खालील आकडेवारी दाखवलेली बघितली:
म्हणजेच जर २०१७ चे मतदान २०१४ सारखे असेल तर भाजप आणि २०१७ चे मतदान २०१२ सारखे असेल तर समाजवादी-काँग्रेस युतीचा जोरदार विजय होईल. अशी मतांची बेरीज करता आली तर भाजपला २०१२ मध्ये अवघ्या २३ तर २०१४ मध्ये ३१० जागा मिळाल्या असत्या. तर समाजवादी-काँग्रेस युतीला २०१२ मध्ये ३५२ तर २०१४ मध्ये ८५ जागा मिळाल्या असत्या.
अर्थातच परिस्थिती या दोन्ही टोकांच्या कुठेतरी मध्ये असेल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी-काँग्रेस युती झाल्यामुळे बिहारची पुनरावृत्ती होईल असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मला वाटते की तसे होणार नाही आणि भाजपला निवडणुक जिंकायची संधी जास्त आहे असे मला वाटते . याची कारणे पुढीलप्रमाणे:
१. बिहारमध्ये २०१४ मध्ये भाजप आघाडीला विजय मिळाला याचे कारण जदयु आणि राजद यांच्यात मतविभागणी झाली होती. त्यावेळी जर हे दोन पक्ष एकत्र असते तर २०१४ मध्येच भाजपचा बिहारमध्येही पराभवच झाला असता. जदयु, राजद आणि काँग्रेस या पक्षांना मिळालेली एकत्रित मते भाजप आघाडीला मिळालेल्या मतांपेक्षा जवळपास साडेसहा टक्क्यांनी जास्त होती. त्यामुळे जदयु-राजद-काँग्रेस एकत्र आल्यावर त्या आघाडीचे पारडे सुरवातीलाच जड झाले होते (जे मला त्यावेळी समजले नव्हते). २०१४ चा बेस घेतला तर उत्तर प्रदेशात मात्र समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र येऊनही भाजप-अपना दल आघाडीला समाजवादी पक्ष-काँग्रेस आघाडीपेक्षा तब्बल १३.८% मते जास्त आहेत. मान्य आहे की विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेत मिळाली होती त्यापेक्षा जास्त मते मिळतात त्यामुळे समाजवादी पक्ष हा फरक बराच कमी करेल. पण मुळातला १३.८% हा फरक बराच मोठा आहे. हा फरक किती मोठा आहे याचा अंदाज पुढील उदाहरण लक्षात घेतले तर येऊ शकेल.
२०१२ मध्ये समाजवादी पक्षाला भाजपपेक्षा १४.२०% मते जास्त होती तर २०१४ मध्ये भाजपला समाजवादी पक्षापेक्षा २०.७०% मते जास्त होती. याचाच अर्थ २०१२ ते २०१४ मध्ये भाजपने १४.२०% ची पिछाडी भरून काढलीच आणि त्यावर २०.७०% ची आघाडी घेतली. म्हणजे भाजपने २०१२ ते २०१४ या काळात ३४.९०% इतका फरक कमी केला. यावरून २०१४ ची मोदीलाट किती मोठी याचा अंदाज येईल. समाजवादी-काँग्रेस युतीला ही निवडणुक आरामात जिंकायची असेल तर २०१४ मधील १३.८% ची पिछाडी भरून काढून वर २-३% ची आघाडी घ्यायला हवी. म्हणजे २०१४ मध्ये जेवढी मोठी मोदीलाट आली होती त्यापेक्षा अर्ध्या क्षमतेची लाट आणायला हवी. सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता कमीच दिसते आहे.
२. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात आणखी एक फरक म्हणजे बिहारमध्ये नितीशकुमार हा लोकप्रिय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जदयुकडे होता. अखिलेश कितीही लोकप्रिय असले तरी नितीशकुमारांच्या बिहारमधील लोकप्रियतेपुढे अखिलेश यांची उत्तर प्रदेशात लोकप्रियता नक्कीच कितीतरी कमी आहे. बिहारमध्ये लोकप्रिय नितीशकुमार परत मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत म्हणून जदयुच्या मतदारांनी 'महागठबंधनला' मत दिले. तसेच १० वर्षे सत्तेबाहेर राहिल्यानंतर सत्तेत परतले नाही तर आपल्या पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल तसे होऊ नये म्हणून राजदच्या मतदारांनीही महागठबंधनला मते दिली.
वर म्हटल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या मतदारांनी अखिलेश परत मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून ठरवून मते द्यावी इतके लोकप्रिय नक्कीच नाहीत. तसेच बिहारमधील राजदच्या मतदारांकडे महागठबंधनला मते द्यायचे जेवढे ठोस कारण होते तितके ठोस कारण काँग्रेसच्या मतदारांकडे नाही. त्यांच्याकडे भाजपचा (किंवा बसपचा) पर्याय उपलब्ध आहेच.
३. बिहारमध्ये अस्तित्वात नसलेला पण उत्तर प्रदेशात असलेला आणखी एक घटक म्हणजे तिसर्‍या पक्षाचे (बसप) अस्तित्व. बसपचे मतदार मुख्यत्वे तळागाळातील मतदार असतात. कोणा मतकलचाचण्या घेणार्‍याने प्रश्न विचारला तर त्या प्रश्नाला उत्तर देण्याइतका आत्मविश्वास असतोच असे नाही (बहुसंख्य वेळा गरीबी आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे). त्यामुळे बसपचे मतदार हे मुख्यत्वे 'मूक मतदार' असतात आणि मतकलचाचण्या नेहमी बसपची ताकद प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा कमी आहे असे चित्र उभे करतात. माझ्यामते बसप पूर्वीइतका बलिष्ठ नसला तरी सगळे समजत आहेत तितका दुबळाही झालेला नाही. त्यातून बसपने १०० पेक्षा जास्त मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. इतके मुस्लिम उमेदवार खुद्द मुलायमसिंग यादवांनीही कधी दिले नव्हते.
आता हे मुस्लिम उमेदवार मते खेचतील का? अनेकदा मुस्लिम मतदार "भाजपला पराभूत करायची शक्यता असेल" त्या उमेदवाराला मत देतात. बसपने इतके मुस्लिम उमेदवार दिल्यामुळे त्या समाजातील मतदारांमध्ये काही प्रमाणावर संभ्रम नक्कीच निर्माण झाला असेल ही शक्यता आहेच. तसेच समाजवादी पक्षाच्या आमदारांविरूध्द स्थानिक पातळीवर त्या त्या मतदारसंघात प्रस्थापितविरोधी कल असेल तर त्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदारांना बसप हा चांगला पर्याय उपलब्ध असेलच.
४. अखिलेश यांनी काँग्रेसला तब्बल १०५ जागा सोडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी काँग्रेसची तितकी संघटना आता शिल्लक राहिलेली नाही. तसेच युती होताना ती नुसती नेत्यांच्या पातळीला होऊन चालत नाही तर ती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीलाही व्हावी लागते. बिहारमध्ये जदयु-राजद युती सामान्य कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर व्हायला जवळपास १५ महिने होते. उत्तर प्रदेशात मात्र तेवढा वेळ कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर युती व्हायला मिळाला आहे असे वाटत नाही.
५. सप-काँग्रेस युतीसाठी आणखी एक महत्वाचा धोका म्हणजे हिंदू मतांचे केंद्रीकरण भाजपच्या बाजूने व्हायची शक्यता. जर मुस्लिम मते सप-काँग्रेस युतीकडे एकवटतील ही शक्यता वाटली तर यादवेतर ओबीसी आणि जातव सोडून इतर दलित मतदार भाजपच्या बाजूला झुकायची शक्यता नक्कीच आहे. खुद्द उत्तर प्रदेशातच २०१४ मध्ये हे बर्‍याच अंशी बघायला मिळाले होते. २०१६ मध्ये आसामातही काही अंशी तेच झाले. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात (पूर्वांचल) योगी आदित्यनाथसारखे भाजप नेते तसे व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करतही आहेतच अशा बातम्या आहेत.
६. उत्तर प्रदेशचा भूगोल बघितला तर राज्याच्या पश्चिम भागात (मेरठ, बागपत इत्यादी) शेतीमुळे (आणि कदाचित दिल्लीला जवळ असल्यामुळे) त्यामानाने थोडीफार समृध्दी आहे. पण जसे आपण पूर्वेकडे जाऊ लागतो त्याप्रमाणे राज्यातील परिस्थितीत बदल होतो. राज्याचा पूर्व भाग (गोरखपूर, देवरीया इत्यादी) त्यामानाने बराच मागासलेला आहे. हा भाग ग्रामीणही आहे. पश्चिम भागात जाट मतदारांचे बर्‍यापैकी प्राबल्य आहे तर पूर्व भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्‍यापैकी आहेत. २०१४ मध्ये जाट मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केल्यामुळे भाजपने या भागात जोरदार विजय मिळवला. पण नोटाबंदीनंतर तसेच हरियाणात जाटांना आरक्षण द्यायचा प्रश्न चिघळत असल्यामुळे जाट मतदार भाजपवर नाराज आहेत असे चित्र आहे. त्यामुळे या भागात भाजपच्या जागा नक्कीच कमी होतील असे वाटते. तरीही अजित सिंगांचा पक्ष काही प्रमाणात तरी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडेल हे भाजपला त्यातल्या त्यात बरे आहे. अजितसिंग पूर्वीपेक्षा बरेच कमजोर झाले आहेत पण उत्तर प्रदेशात अगदी ५% मते जरी दुसर्‍या पक्षाने अशी फोडली तरी त्यामुळे बराच फरक पडू शकतो.
पूर्वेकडे यापेक्षा वेगळी स्थिती आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या भागात उच्चवर्णीय मतदार बर्‍यापैकी आहेत. २००७ चा अपवाद वगळता या मतदारांनी कायम भाजपला साथ दिली आहे. तसेच नोटबंदीच्या काळात गरीबांना हा निर्णय "रॉबिन हूड" सारखा वाटला (म्हणजे कधी नव्हे ती श्रीमंतांची तारांबळ उडताना बघून 'बरे झाले एकदा त्या श्रीमंतांना धडा मिळाला' हा थोडासा आनंद गरीबांना झाला) अशा बातम्याही होत्या. खरेखोटे माहित नाही. पण तसे असेल तर मागास पूर्वांचलमध्ये भाजपला अजून समर्थन मिळेल.
७. समाजवादी पक्षात मध्यंतरी झालेले भांडण ही पूर्णपणे फिक्स्ड मॅच होती असे जेव्हाजेव्हा वाटते तेव्हातेव्हा अशी काहितरी बातमी येते की त्यामुळे त्याच्या विरूध्द चित्र उभे राहते. नक्की काय चालू आहे हे समजायला मार्ग नाही. पण पक्षाची बरीच संघटना काका शिवपालसिंग यादव यांच्या नियंत्रणात आहे आणि ते नाराज आहेत अशाही बातम्या आहेतच.
या सर्व कारणांमुळे मला वाटत आहे की भाजपला या निवडणुकीत बहुमत मिळेल (२२० च्या आसपास जागा). तर दुसर्‍या स्थानासाठी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात चुरस असेल. काँग्रेसच्या जागा जमेला घेतल्या तर सप-काँग्रेस युती दुसर्‍या क्रमांकावर येईल असे मला वाटते. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने काँग्रेसबरोबर युती करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला त्याची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला होईल असे मला वाटते.
अर्थातच हे माझे अंदाज आहेत. आणि कधी माझे अंदाज बरोबर आले आहेत तर अनेकदा चांगल्यापैकी आपटलेही आहेत. यावेळी काय होते ते बघू.
उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या निकालांचे राष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम
निकाल माझ्या अंदाजाप्रमाणे लागले तरः
जर का निकाल मी अंदाज व्यक्त केले आहेत तसे लागले तर दिल्ली आणि बिहारमध्ये मोठा फटका बसल्यानंतर भाजपसाठी हे मोठेच उत्साहवर्धक असतील. देशात मोदींचा प्रभाव अजूनही शिल्लक आहे असा त्याचा सरळ अर्थ होईल. विशेषतः उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार भाजपने दिलेला नसतानाही असा विजय मिळवला तर ते मोदींचे आणखी मोठे यश असेल. त्यातूनच जुलै २०१७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये मोदींना आपला उमेदवार निवडून आणणे अधिक सोपे होईल आणि राज्यसभेतही २०१८ मध्ये आणखी खासदार आणता येतील.
काँग्रेस पक्षासाठी आणि विशेषतः राहुल गांधींसाठी मात्र हे निकाल मोठे धोक्याचे असतील. एकतर राहुल गांधी पक्षाला विजय मिळवू देऊ शकत नाहीत म्हणून प्रियांकाला पुढे आणा अशी मागणी काही प्रमाणावर होईल ही पण शक्यता आहेच. तसेच काँग्रेसबरोबर युती करून फायदा न होता तोटाच होतो असे चित्र उभे राहिले तर २०१९ मध्ये काँग्रेसबरोबर युती करायला स्थानिक पक्ष तितक्या प्रमाणावर तयार होणार नाहीत. त्यातून २०१९ मध्ये स्थानिक पक्षांची आघाडी (राष्ट्रीय मोर्चा-संयुक्त मोर्चा टाईप) उभी राहून भाजप विरूध्द ही आघाडी विरूध्द काँग्रेस अशी तिरंगी लढत होईल ही शक्यता आहेच.
निकाल माझ्या अंदाजाविरूध्द लागले तरः
जर भाजपचा पराभव झाला तर त्यामुळे विरोधी पक्षांना नक्कीच जोम चढेल. डिसेंबर २०१७ च्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस पक्ष नव्या बळाने सज्ज होईल. तसे झाल्यास तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करायचे या मुळातल्या प्रश्नामध्ये अखिलेश हे नवे नाव जोडले जाईल. विरोधी पक्ष नव्या जोमाने मोदी सरकारला घेरायचे प्रयत्न करतील.
निकाल कसेही लागले तरी २०१९ मध्ये याव्यतिरिक्त फार मोठे परिणाम होतील असे नाही. विधानसभा निवडणुका गमावूनही सत्ताधारी पक्ष परत निवडून यायचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत. २००४-०९ मधील युपीए-१ सरकारमध्ये बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये पराभव होऊनही २००९ मध्ये परत काँग्रेसचा विजय झाला. तसेच विधानसभा निवडणुका जिंकूनही लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला असेही झाले आहेच.
काहीही असले तरी उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्यात विजय मिळविणे दोन्ही बाजूंचा उत्साह वाढवणारे असेल हे नक्कीच.
प्रत्यक्षात काय होते हे ११ मार्चला समजेल. पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंडविषयी पुढील २ दिवसात लिहितो.
प्रतिक्रिया
5 Mar 2017 - 7:34 am | कंजूस
उप्रच्या नागरिकांची विचारसरणी बदलतेय असं वाटतं.
5 Mar 2017 - 9:08 am | एस
माझा अंदाज - अखिलेशच्या मागे उप्रचे मतदार मोठ्या प्रमाणावर उभे राहतील आणि या वेळच्या निवडणुकीत जातसमीकरणांबरोबरच विकास हाही महत्त्वाचा निर्णायक मुद्दा ठरेल. पर्यायाने सप-भारतीय राष्ट्रीय सभा युती सत्तेत येईल.
5 Mar 2017 - 2:25 pm | श्रीगुरुजी
४०३ पैकी १७ जागांवर (अमेठी व रायबरेलीतील काही मतदारसंघ व काही इतर मतदारसंघ) सप व काँग्रेस या दोघांनीही उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसकडे जी थोडीफार मते शिल्लक आहेत त्यात काही मते सवर्णांची व काही मुस्लिम मते आहेत. कॉंग्रेसची मुस्लिम मते सपला मिळू शकतील, परंतु काँग्रेसची सवर्ण मते सपकडे जाण्याऐवजी भाजपकडे वळण्याची जास्त शक्यता आहे.
आतापर्यंत झालेल्या ६ फेरीतील मतदानाचे प्रमाण जवळपास २०१२ मध्ये झालेल्या मतदानाइतकेच आहे. त्यामुळे सपच्या बाजूने किंवा विरूद्ध असा नक्की कल दिसत नाही. माझ्या अंदाजानुसार कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळता सप-काँग्रेस युतीला प्रथम क्रमांकाच्या जागा मिळतील व भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. असे झाले तर निकालानंतर भाजप व बसपची पुन्हा एकदा हातमिळवणी होऊ शकते.
5 Mar 2017 - 4:40 pm | शाम भागवत
गेल्यावेळेपेक्षा ३ टक्के पेक्षा जास्त मतदान होत असल्याने स्पष्ट बहुमताचे सरकार येणे शक्य वाटते आहे
5 Mar 2017 - 8:24 pm | गॅरी ट्रुमन
सत्तांतर झालेल्या गेल्या काही निवडणुकांमधील मतदानाची आकडेवारी बघू.
१. दिल्ली: १९९३ मध्ये ६१.७५%मध्ये, १९९८ मध्ये ४८.९९% . २००८ मध्ये ५७.५८% तर २०१३ मध्ये ६५.६३% .
दिल्लीत १९९८ मध्ये आणि २०१३ मध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला. पण १९९८ मध्ये त्यापूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षा मतदान तब्बल १२.७६% ने कमी झाले होते तर २०१३ मध्ये ८.०५% जास्त झाले होते.
२. कर्नाटकः १९८५ मध्ये ६७.२५% , १९८९ मध्ये ६७.५७% , १९९४ मध्ये ६८.५९% , १९९९ मध्ये ६७.६५% , २००४ मध्ये ६५.१७% , २००८ मध्ये ६४.६८% तर २०१३ मध्ये ७१.४५% .
१९८९ पासून २०१३ पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला होता. एकदाच २०१३ मध्ये मागच्या वेळेपेक्षा मतदान बरेच जास्त झाले होते. पण अन्य वर्षांमध्ये मतदानाची टक्केवारी फार बदललेली नव्हती . कधीकधी तर मतदानाची टक्केवारी कमी झाली होती. तरी सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला होता.
३. उत्तर प्रदेशः १९८५ मध्ये ४५.६४% , १९८९ मध्ये ५१.४३% , १९९१ मध्ये ४८.५१% , १९९३ मध्ये ५७.१३% , १९९६ मध्ये ५५.७३% , २००२ मध्ये ५३.८०% , २००७ मध्ये ४५.९६% तर २०१२ मध्ये ५९.४०% इतके मतदान झाले होते.
२००७ मध्ये बसपने स्वबळावर बहुमत मिळवले तरी त्यावेळी मतदानाची टक्केवारी त्यापूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षा ७.८४% ने घटली होती तर २०१२ मध्ये समाजवादी पक्षाने स्वबळावर बहुमत मिळवले तेव्हा मतदान त्यापूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षा १३.४४% ने वाढले होते. १९९१ मध्ये भाजपने बहुमत मिळवले तरी पूर्वीच्या निवडणुकीपेक्षा मतदान २.९२% ने कमी झाले होते.
असे आकडे अन्य राज्यातही बघायला मिळतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की मतदान फार वाढले नाही हा सत्ताधारी पक्षाचा पराभव होणार नाही हे सिध्द करायला पुरेशी आकडेवारी आहे असे वाटत नाही.
5 Mar 2017 - 8:59 pm | जेपी
पंप्र.मोदीचां प्रचार आणी त्यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता,
ते सध्याच्या विधानसभे सोबत 2019 च्या लोकसभेची पण तयारी करत आहेत.!
6 Mar 2017 - 9:18 am | मोदक
आत्ताच्या घडीला अंदाज लावायचा तर २०१९ ला सक्षम पर्याय नसल्याने मोदी आणि भाजप जिंकतील.
पण २०२४ ला एकतर सक्षम पर्याय उभा रहावा किंवा फडणवीसांसारख्या एखाद्याने (त्यावेळी) वयाच्या ५५-५६ व्या वर्षी पंतप्रधानपदासाठी दावेदार बनावे.
6 Mar 2017 - 10:59 am | गॅरी ट्रुमन
हो मलाही तसेच वाटते.
भाजपमध्ये सध्या मोदी हा एकखांबी तंबू झाला आहे. तो खांब मजबूत आहे तोपर्यंत चिंता नाही. पण मोदी निवृत्त झाल्यानंतर काय होईल हा प्रश्न आहेच. एक उदाहरण द्यायचे तर मोदी गुजरातमध्ये असताना काँग्रेसला डोके वर काढायला अजिबात संधी नव्हती. पण मोदी गुजरातमधून बाहेर पडल्यानंतर मात्र भाजपची गुजरातवरील पकड ढिली पडत आहे असे चित्र आहे. समर्थ उत्तराधिकारी नसेल तर असा प्रश्न निर्माण होतो.
सुरवातीला वाटले होते की मोदी मनोहर पर्रीकरांना आपले उत्तराधिकारी म्हणून पुढे आणत आहेत. एकतर पर्रीकर हे गोवा या लहान राज्यातले आहेत ही त्यांची खर्चाची बाजू (जमेच्या बाजूच्या विरूध्द) आहे. तसेच ते फार महत्वाकांक्षी आहेत असे वाटत नाही. मधूनमधून ते संरक्षणमंत्रीपद सोडून गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून परत जाणार अशा बातम्याही येत असतात.तसेच कधीकधी ते विनाकारण वेगवेगळी वक्तव्ये देत असतात. अशी वक्तव्ये संरक्षणमंत्री या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने करू नयेत असे वाटते. उदाहरणार्थ सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्तान कोमात आहे असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. पर्रीकर मोदींचे उत्तराधिकारी होतील ही शक्यता वर्षभरापूर्वी जितकी वाटत होती तितकी आता वाटत नाही.
देवेन्द्र फडणवीसांना मोदींचे उत्तराधिकारी म्हणून पुढे यायचे असेल तर मात्र बराच मोठा पल्ला गाठायला हवा. मोदी त्यांच्या 'गुजरात मॉडेलचे' पॅकेजिंग आणि जाहिरात करण्यात यशस्वी झाले. त्यात त्यांना तिस्ता सेटलवाड आणि इतर पुरोगाम्यांची मोठी मदत झाली हे त्यांचे सुदैव. पण ते पॅकेजिंग करून देशभरात ते लोकांना भावेल अशा पध्दतीने मांडण्यात ते यशस्वी झाले. मोदींना त्यांच्या जबरदस्त वक्तृत्वाचाही या कामात नक्कीच उपयोग झाला. एकच मुद्दा समजा मनमोहनसिंग आणि मोदी मांडत असतील तर त्या मुद्द्यावर लोकांचे समर्थन मोदींना जास्त मिळेल. याचे कारण मोदी सामान्य लोकांना अधिक अपील करणारे बोलू शकतात आणि लोक मते देताना हे झालेले 'इम्प्रेशन' लक्षात ठेवतात. देवेन्द्र फडणवीसांची ही नक्कीच कमकुवत बाजू आहे. एकसुरात आणि एका लयीतच बोलणे, "या ठिकाणी" आणि "त्या ठिकाणी" चा वारेमाप वापर उपयोगी पडेल असे नाही. तरी महाराष्ट्रात त्यांनी चांगले काम केले तर महाराष्ट्रात त्यांना मते मिळू शकतील. प्रश्न आहे इतर राज्यांचा. तसेच २०१४ मध्ये मोदींना भाजप १० वर्षे विरोधी पक्षात होता आणि शेवटची ५ वर्षे (२००९-१४) युपीए सरकारने फारच गोंधळ घातला होता त्याचा आपसूक फायदा मिळाला. तसा फायदा फडणवीसांना २०२४ मध्ये दावेदारी सांगायची असेल तर मिळेल असे वाटत नाही.
२०२४ पर्यंत मध्याच्या उजवीकडे एखादा आणखी पर्याय निर्माण होणे गरजेचे आहे. सध्या उजवीकडची सगळीच जागा भाजपने व्यापली आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या मतदारांना भाजपला मत देण्याशिवाय पर्याय नाही. माझ्यासारख्या मतदारांना भाजप गृहित धरू शकेल. असे होणे अयोग्य असेल. सध्या तरी विरोधी पक्षात सगळाच आनंदी आनंद आहे आणि जे काही पर्याय उभे राहू शकतील ते सगळेच मध्याच्या डावीकडे असतील. तरीही राजकारणात ७ वर्षे हा मोठा कालावधी असू शकतो. या काळात काय होईल हे काही सांगता येणार नाही.
6 Mar 2017 - 12:01 pm | मोदक
माझ्या मते, सध्याच्या फळीतला / सरकारमधला एखादा नेता मोदींचा उत्तराधिकारी होईल असे वाटत नाही. स्मृती इराणी त्यातल्या त्यात एक पर्याय होता पण त्यांही सध्या मेनस्ट्रीममध्ये नाहीत.
राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकय्या नायडू, पर्रीकर, जेटली आणि रवीशंकर प्रसाद अजून १० वर्षांनी कितपत परिणामकारक राहतील माहिती नाही. पियुष गोयल आणि सुरेश प्रभू कोषातले नेते वाटतात. टेक्नोक्रॅट असावेत असे काहीसे.
आपले गडकरी एक अजब रसायन आहेत.. पण ते खूपच प्रॅक्टीकल वाटतात आणि ते स्वतः पंतप्रधानपदामध्ये कितपत रस बाळगून असतील अशीही शंका आहे.
सध्याच्या फळीतले आणखी कोणी पुढे येईल असे वाटत नाही.
दुसर्‍या फळीबद्दल माझा कांहीच अभ्यास नाही. फडणवीसांनी एकदम तळापासून काम केले आहे आणि खूप सक्षमतेने सध्याचे स्थान मिळवले आहे (संघाचा मजबुत धागा आहे तो आणखी एक मुद्दा) त्यामुळे या दुसर्‍या फळीबद्दल थोडे लिहावे अशी ट्रुमन यांना विनंती. (हवे तर वेगळा धागा काढा.)
२०१४ मध्ये मोदींना भाजप १० वर्षे विरोधी पक्षात होता आणि शेवटची ५ वर्षे (२००९-१४) युपीए सरकारने फारच गोंधळ घातला होता त्याचा आपसूक फायदा मिळाला. तसा फायदा फडणवीसांना २०२४ मध्ये दावेदारी सांगायची असेल तर मिळेल असे वाटत नाही.हा खरा निर्णायक मुद्दा आहे आणि २०२४ मध्ये हेच सगळ्यांचे (भाजप+विरोधी पक्ष) दुखणे ठरणार आहे. मोदी आणि सध्याचे मंत्रीमंडळ २०२४ पर्यंत इतके काम करून ठेवतील की इथून पुढे आणि अजुन किती करणार याला उत्तरे देताना / वादे करताना सगळ्यांचीच दमछाक होईल.
(सध्याच्या घडीवर बांधले गेलेले अंदाज आहेत.)
5 Mar 2017 - 11:39 pm | गॅरी ट्रुमन
उत्तर प्रदेशात भाजपचा विजय व्हायची शक्यता आहे असे आता राजदीप सरदेसाई आणि स्वामीनाथन अय्यर यांच्यासारखे लोकही म्हणू लागले आहेत.
www.5forty3.in चे प्रवीण पाटील हे पहिल्यापासूनच ते म्हणत आहेत. त्यांनी इतर कोणी न मांडलेला एक मुद्दा मांडला आहे. मोदी सरकारने "गिव्ह इट अप" अंतर्गत ज्यांना शक्य आहे त्यांनी एल.पी.जी सिलेंडरवरील सबसिडी सोडून द्यावी असे आवाहन लोकांना केले. त्याला प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणावर मिळाला. वाचलेल्या या सबसिडीतून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत एल.पी.जी सिलेंडर द्यायच्या 'उज्वला' योजनेची सुरवात उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातून (पूर्वांचल) झाली. या योजनेचा भाजपला ओरिसामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही झाला अशा बातम्या आहेत. अजूनपर्यंत या योजनेचा मतदानावर नक्की काय परिणाम होईल हे अनेकांना लक्षात आलेले नाही. पण प्रवीण पाटील यांनी यापूर्वीच त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे असे म्हटले आहे.
6 Mar 2017 - 10:48 am | अनुप ढेरे
पनौती लागलेली आहे. आता काही भाजप जिंकत नाही. बरखा दत्त यांनी पण जर असच म्हटलं तर शिक्कामोर्तबच होईल.
6 Mar 2017 - 12:12 pm | चष्मेबद्दूर
२०२४ पर्यंत मध्याच्या उजवीकडे एखादा आणखी पर्याय निर्माण होणे गरजेचे आहे. सध्या उजवीकडची सगळीच जागा भाजपने व्यापली आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या मतदारांना भाजपला मत देण्याशिवाय पर्याय नाही. माझ्यासारख्या मतदारांना भाजप गृहित धरू शकेल. असे होणे अयोग्य असेल. सध्या तरी विरोधी पक्षात सगळाच आनंदी आनंद आहे आणि जे काही पर्याय उभे राहू शकतील ते सगळेच मध्याच्या डावीकडे असतील.
अगदि माझ्या मनात्लच बोल्लात . विरोधि पक्श चान्ग्ला तयार नाहि झाला तर लोक्शाहिलाआर्थ उरत नाहि.
तरीही राजकारणात ७ वर्षे हा मोठा कालावधी असू शकतो. या काळात काय होईल हे काही सांगता येणार नाही.
आमेन!!!
6 Mar 2017 - 12:56 pm | श्रीगुरुजी
http://m.indiatoday.in/story/up-election-news-uttar-pradesh-assembly-ele...
The election commission has prohibited publishing exit polls for the U. P. election till 5:30 pm on Mrach 9.
It is not clear if exit polls for other state elections will be published at 5:30 pm on 8th March.
6 Mar 2017 - 1:47 pm | गॅरी ट्रुमन
उत्तर प्रदेशात काही मतदानकेंद्रांमध्ये फेरमतदान घ्यावे लागले तर ते ९ मार्चला व्हायची शक्यता आहे असे दिसते. यापूर्वी तरी निवडणुक पूर्ण झाल्यानंतर त्या दिवशीच एक्झिट पोलचे निकाल दाखवायला सूट होती. ८ तारखेलाच एक्झिट पोलचे निकाल आले तर कदाचित ९ तारखेला जिथे फेरमतदान होईल (झालेच तर) तिथे मतदानावर परिणाम होईल अशी भिती निवडणुक आयोगाला वाटली असावी.
8 Mar 2017 - 11:33 pm | श्रीगुरुजी
Meanwhile, we spoke to political experts, pundits and punters to get their predictions about the Uttar Pradesh election outcome.
HERE ARE THE PREDICTIONS:
Manisha Priyam (Political analyst)
BJP 170-180
SP-Cong 100-110
BSP 90-100
RLD 20-30
Ajit Jha (Editor, research, India Today)
BJP 170
SP-Cong 130
BSP 90
RLD 7
Javed Ansari (Executive editor, India Today)
BJP 160
SP-Cong 140-150
BSP 90-105
RLD 12-15
Sunita Aron (Senior journalist)
BJP 160-180
SP-Cong 130-150
BSP 90-100
Uday Sinha (Political analyst)
BJP 90
SP-Cong 195-210
BSP 105-115
RLD 8-15
Sharat Pradhan (Senior journalist)
BJP 170-180
SP-Cong 150-160
BSP 70-80
RLD 5-10
Anupam Kapil (Astrologer)
BJP 160
SP-Cong 185
BSP 53
RLD 5
http://m.indiatoday.in/story/uttar-pradesh-assembly-election-2017-pollst...
9 Mar 2017 - 7:27 pm | गॅरी ट्रुमन
वेगवेगळ्या एजन्सीचे एक्झिट पोलचे आकडे येत आहेत. सध्या अ‍ॅक्सिसचे आकडे दाखवत आहेत. सगळे आकडे आल्यावर इकडे ते पोस्ट करतोच.
9 Mar 2017 - 7:48 pm | गॅरी ट्रुमन
अ‍ॅक्सिसच्या अंदाजांप्रमाणे उत्तर प्रदेशात भाजपची त्सुनामी येणार आहे. दुसर्‍या धाग्यावर इतर राज्यांमधील आकडे पोस्ट करत आहे. ते झाल्यावर या धाग्यावर उत्तर प्रदेशाचे अंदाज पोस्ट करतो.
9 Mar 2017 - 7:57 pm | दुश्यन्त
एक्झिट पोल पाहून द्विधा मनस्थिती.
१. एक्झिट पोल १८५ दाखवत असेल तर भाजप २००+ पर्यंत आरामात जाईल.
२. नेहमी प्रमाणे सगळेच पोल्स बसप'ला कमी जागा दाखवत आहेत. मात्र हत्ती ९०-१०० मध्ये राहत असेल आणि त्रिशंकू विधानसभा झाली तर बसप किंगमेकरच नव्हे तर २-२.५ वर्षे मुख्यमंत्री पद पण मागू शकेल.
9 Mar 2017 - 8:11 pm | गॅरी ट्रुमन
उत्तर प्रदेशातील एक्झिट पोलचे अंदाज बुचकळ्यात टाकणारे आहेत.
अ‍ॅक्सिसच्या अंदाजाप्रमाणे भाजपला तब्बल २५१ ते २७९ जागा मिळायची शक्यता आहे. १९८५ मध्ये नारायणदत्त तिवारी अविभाजित उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने २६९ जागा जिंकल्या होत्या तर १९८० मध्ये काँग्रेसने ३०९ जागा जिंकल्या होत्या. अ‍ॅक्सिसचे अंदाज खरे ठरले तर भाजपला उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांमध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे यश मिळेल. ही भाजपची त्सुनामी झाली.
सी-व्होटर आणि एम.आर.सी च्या अंदाजांप्रमाणे त्रिशंकू विधानसभा येईल आणि भाजप सर्वात मोठा पक्ष असेल.
9 Mar 2017 - 8:27 pm | गॅरी ट्रुमन
इतर काही एक्झिट पोल्स/अंदाज
सुदर्शन न्यूज
5dots.org
सुरजीत भल्ला
डॉ. प्रवीण पाटील
या अंदाजांपैकी केवळ डॉ.प्रवीण पाटील भाजपला २०७ म्हणजे त्यामानाने थोडक्यात विजय मिळेल असे म्हणत आहेत. पण इतर सगळ्या अंदाजांप्रमाणे भाजपला २५० जागा मिळतील.
9 Mar 2017 - 8:38 pm | गॅरी ट्रुमन
अखिलेश यादव यांनी गरज पडल्यास मायावतींच्या बसपाबरोबर हातमिळवणी करायचे संकेत दिले आहेत.
9 Mar 2017 - 8:45 pm | जेपी
टुडेज चाणक्य -पोल सर्व्हे.
भाजपा= 285
सपा+= 88
बसपा = 27
अन्य = 3
(सर्व आकड्यात +- 5 जागांचे अंतर)
9 Mar 2017 - 8:46 pm | गॅरी ट्रुमन
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी चाणक्यने भाजपला २९० आणि एन.डी.ए ला ३४० जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज सर्वात बरोबर होता. इतर कोणाही एक्झिट पोलवाल्याने भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला नव्हता. चाणक्यने भाजपला महाराष्ट्रात आणि हरियाणात बहुमत मिळेल (अनुक्रमे १५१ आणि ५०) असा अंदाज व्यक्त केला होता. दिल्लीत त्यांनी आआपला ४८ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. पण बिहारमध्ये मात्र त्यांचा अंदाज पूर्णच चुकला. त्यांनी व्यक्त केला होता त्याच्या बरोबर उलटा निकाल लागला. तेव्हापासून चाणक्यची विश्वासार्हता तेवढी राहिली नाही.
यावेळी चाणक्यने इतर कोणत्याही एक्झिट पोलपेक्षा भाजपला प्रचंड मोठा विजय मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते भाजपला तब्बल २८५ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
9 Mar 2017 - 8:52 pm | गॅरी ट्रुमन
एकूणच ११ मार्चला सगळ्याच पोलवाल्यांची परीक्षा असणार आहे. जर का भाजपने २४० पेक्षा जास्त जागा मिळवल्या तर अ‍ॅक्सिस आणि चाणक्यची विश्वासार्हता राहिल. पण जर २०० च्या आतच कारभार आटोपला तर मात्र इतर एक्झिट पोल वाल्यांचे नाव होईल.
एकाच राज्यात एक्झिट पोलमध्ये इतका मोठा फरक असणे म्हणजेच काहींचे अंदाज पूर्ण चुकणार आहेत. फक्त कोणाचे अंदाज चुकतात तेच बघायचे.
११ मार्च खूपच इंटरेस्टींग दिवस असणार आहे.
9 Mar 2017 - 9:42 pm | गॅरी ट्रुमन
आतापर्यंतचा ट्रॅक रेकॉर्ड लक्षात घेता अ‍ॅक्सिसच्या एक्झिट पोलची विश्वासार्हता सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि गोव्यात भाजप तर पंजाब आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेसचा विजय होईल असे दिसते. तसे झाल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल यावर भाष्य करतो.
२०१४ च्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण करताना लिहिलेली गोष्ट यानिमित्ताने आठवली. ते इथे जसेच्या तसे पेस्ट करतो:
"मला वाटते की देशाच्या राजकारणाचे स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन स्पष्ट कालखंड करता येतील. पहिला कालखंड होता स्वातंत्र्यापासून राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या पूर्वार्धापर्यंत आणि दुसरा कालखंड सुरू झाला राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून.पहिल्या कालखंडात कॉंग्रेस पक्ष सामर्थ्यशाली होता.तर राजीव गांधींच्या कारिकिर्दीच्या उत्तरार्धापासून कॉंग्रेस पक्षाला उतरती कळा लागली आणि कॉंग्रेस पक्षाची जागा बऱ्याच अंशी भाजपने तर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली.देशाच्या राजकारणातील या दोन कालखंडांमध्ये नक्की कोणता फरक होता याविषयी मागच्या वर्षी (२०१३ मध्ये) मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगड आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी काही मिनिटे निवडणुक विश्लेषक योगेन्द्र यादव यांनी एक अत्यंत मार्मिक भाष्य केले होते.ते म्हणाले की १९८० च्या दशकापर्यंत आपल्याला देशाचा पंतप्रधान निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये करत होते.पण १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीपासून आपल्याला राज्याचा मुख्यमंत्री निवडायचा असल्यास मतदार जसे मतदान करतील तसे मतदान ते लोकसभा निवडणुकांमध्ये करू लागले. पहिल्या कालखंडातील विधानसभा निवडणुकांच्या (अर्थातच १९६७ मधील अपवाद वगळता) निकालांचे आणि दुसऱ्या कालखंडातील लोकसभा निवडणुकांच्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यास यादव यांचे भाष्य किती चपखल होते हे समजून येईल.
मी स्वत: भारतीय राजकारणात रस घेऊ लागलो या दुसऱ्या कालखंडाच्या सुरवातीपासून.पहिल्या कालखंडात पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींचे सशक्त नेतृत्व होते तर दुसऱ्या काळात नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांचे त्यामानाने कमकुवत नेतृत्व होते. पहिल्या कालखंडात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय कलाशी मिळतेजुळते लागले तर दुसऱ्या कालखंडात लोकसभा निवडणुकांमध्येही निकाल राष्ट्रीय पातळीवर लागण्याऐवजी बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवर लागले (उदा. १९९८ मध्ये भाजपचा महाराष्ट्र आणि राजस्थान या शेजारी राज्यांमध्ये जोरदार पराभव झाला तरी गुजरातमध्ये मात्र विजय झाला. असे इतर अनेक राज्यांविषयी लिहिता येईल).तेव्हा दुसऱ्या काळात कुठल्याही निवडणुकांमध्ये यश मिळवायला राज्य पातळीवर सक्षम नेतृत्व पक्षाकडे असणे गरजेचे झाले होते.
हरियाणा
हरियाणात भाजप हा महत्वाचा पक्ष कधीच नव्हता.शेजारी उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये भाजपने चांगलेच बस्तान बसविले होते पण हरियाणात मात्र भाजपचे सामर्थ्य कधीच नव्हते.१९८७ मध्ये कॉंग्रेसचा हरियाणात ऐतिहासिक पराभव झाला.त्या निवडणुकांमध्ये देवीलालांशी युती करून भाजपने १५ जागा जिंकल्या होत्या.पक्षाची ती आजपर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी होती.पक्षाकडे स्थानिक पातळीवरचा नाव घ्यावा असा नेताही नाही.तरीही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळणे हा नक्कीच मोठा महत्वाचा विजय आहे हे नक्कीच. आज पक्षाकडे स्थानिक पातळीवर नेता नसतानाही निर्विवाद बहुमत मिळत असेल तर अर्थातच लोकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवला असे म्हणायला पाहिजे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासूनच भारतीय राजकारणातले तिसरा कालखंड सुरू होत आहे का या प्रश्नाला बळकटी मिळावी असे या राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आहेत.अर्थातच या प्रश्नाचे उत्तर निसंदिग्धपणे "हो" असे देण्यापूर्वी इतर काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांची वाट बघावी लागेल आणि अर्थातच त्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागेल.
महाराष्ट्र
गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक पातळीवरचा मोठा नेता नसणे ही भाजपची पडती बाजू होती आणि अजूनही आहे.त्यातल्या त्यात भाजपचे मोठे नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे.ते मोठे नेते असले तरी गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला-केशुभाई पटेल किंवा राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत यासारख्या पक्षाच्या इतर नेत्यांप्रमाणे पूर्ण राज्यात मते फिरवू शकतील इतके सामर्थ्य मुंड्यांकडेही नव्हते. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, देवेन्द्र फडणवीस हे तर मुंडे यांच्याइतकीही मते स्वबळावर फिरवू शकतील असे नाही. गेली २५ वर्षे शिवसेनेबरोबर युती असल्यामुळे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याचा भाजपला नक्कीच उपयोग होत होता.एका अर्थी शिवसेनेबरोबर युती तोडून पक्षाने एका प्रकारे जोखीमच घेतली होती. तरीही आज भाजपने राज्याच्या अनेक जागांमध्ये लक्षणीय यश मिळविले आहे. हे यश पक्षाने नक्की कशाच्या जोरावर मिळविले?कारण तितक्या प्रमाणावर मते खेचेल असा स्थानिक नेता पक्षाकडे नाही.तेव्हा विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही लोकांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊनच मते दिली आहेत यापेक्षा अन्य काही अनुमान काढणे जड जाईल.यातूनच या निवडणुका म्हणजे भारतीय राजकारणातील दुसऱ्या कालखंडाच्या शेवटाची नांदी ठरणार की काय हा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो. "
ऑक्टोबर २०१४ मध्ये हे लिहिल्यानंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये भाजपने झारखंडमध्ये विजय मिळवला आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये चांगले यश मिळवले.पण त्यानंतर मात्र फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्लीत भाजपने सपाटून मार खाल्ला. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बिहारमध्येही भाजपचा दिल्लीइतका नसला तरी मोठा पराभव झाला. त्यावेळी असे वाटायला लागले होते की भारतीय राजकारणातील दुसरा कालखंड संपला आहे का हा प्रश्न विचारणेच आता अप्रस्तुत झाले आहे. मे २०१६ मध्ये आसामात भाजपने विजय मिळवला पण इतर राज्यांमध्ये भाजपची तेवढी ताकद नव्हतीच.त्यामुळे त्यावेळी "आता हा प्रश्न परत विचारायचा विचार करू शकतो का" हा प्रश्न पडला नव्हता.
पण उत्तर प्रदेशात अ‍ॅक्सिसच्या अंदाजाप्रमाणे जर भाजपने अडीच शतक ठोकले तर मात्र हा प्रश्न परत विचारायला सुरवात केली तरी ते फार चुकीचे ठरू नये. त्या प्रश्नाचे उत्तर "हो" असे अजून तरी निसंदिग्धपणे देता येत नसले तरी हा प्रश्न परत डोके वर काढेल हे नक्कीच.
उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकांमध्ये गेल्या ३०-३५ वर्षात दोनवेळा लाटा येऊन गेल्या. पहिली लाट आली होती १९८४ मध्ये. त्यावेळी काँग्रेसने अविभाजित उत्तर प्रदेशातील ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा जिंकल्या होत्या. तर दुसरी लाट आली २०१४ मध्ये. त्यावेळी भाजपने मित्रपक्षांसह राज्यातील ८० पैकी ७३ (आणि उत्तराखंडमधील ५ म्हणजे एकूण ७८) जागा जिंकल्या. डिसेंबर १९८४ मध्ये पहिली लाट आल्यानंतर तीन महिन्यात राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. पण त्यावेळी काँग्रेसची लाट काहीशी ओसरली होती.काँग्रेसने ४२५ पैकी २६९ जागा जिंकल्या पण त्यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ३०९ जागा जिंकल्या होत्या. जर का भाजपने २५० जागा जिंकल्या तर २०१४ मधील लाट येऊन गेल्यानंतर जवळपास ३ वर्षांनंतरही भाजपने आपला जनाधार बर्‍यापैकी टिकवला आहे असे म्हणायला हवे.
अर्थातच या विधानाचा डोलारा अ‍ॅक्सिसचा पोल बरोबर येईल यावर अवलंबून आहे. तो पोल चुकीचा ठरल्यास त्यावर आधारीत हे विधानही चुकीचे ठरेल.
9 Mar 2017 - 9:47 pm | गॅरी ट्रुमन
यात महत्वाचे म्हणजे पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर केला नसतानाही आणि राज्य पातळीवर सगळीकडून मते घेऊ शकेल असा एकही नेता नसतानाही असा विजय पक्षाने मिळवला तर लोकांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये "आपला पंतप्रधान निवडायचा आहे" अशा पध्दतीने मतदान केले असे म्हणायला हवे.
9 Mar 2017 - 10:16 pm | गॅरी ट्रुमन
भाजपचा विजय झाल्यास
जर भाजपचा विजय झाला तर राज्यात मुख्यमंत्री कोण या महत्वाच्या प्रश्नाला पक्षाला सामोरे जावे लागेल. कल्याणसिंग आता बरेच वृध्द झाले आहेत (वय वर्ष ८५) त्यामुळे ते जयपूरमधील राजभवन सोडून लखनौला मुख्यमंत्री म्हणून यायची शक्यता कमी. कलराज मिश्रा आणि लक्ष्मीकांत वाजपेयीनींही सत्तरी ओलांडली आहे. अर्थातच नुसते वय जास्त असणे हा या दोघांच्या बाबतीत प्रश्न नाही. १९८० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत भाजप म्हणजे (विशेषतः उत्तर भारतात) ब्राह्मण आणि बनियांचा पक्ष होता. १९९१ मध्ये रामलाटेत भाजपने राज्यात विजय मिळवला. पण हे दोन समाजघटक सोडून अन्य समाजघटकांमध्येही शिरकाव करता यावा हा पण एक उद्देश कल्याणसिंग या लोध (ओबीसी) जातीच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावर बसविण्यात होता. जून १९९१ मध्ये लोकसभा-राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयींचे नावही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी घेतले जात होते हे वाचल्याचे पक्के आठवते. पण त्याच्याच दुसर्‍या दिवशी पक्षाचा असा कोणताही बेत नाही असे स्पष्टीकरण आले. त्यावेळीच ब्राह्मण मुख्यमंत्री द्यायला नको हा पण एक उद्देश असेल का? शक्यता नाकारता येणार नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे कलराज मिश्रा आणि लक्ष्मीकांत वाजपेयी हे दोघेही ब्राह्मण आहेत हा मुद्दा पक्ष लक्षात घेणारच नाही असे नाही. पण अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या राज्यांमध्ये भाजपने मुख्यमंत्री नेमताना हे जातीचे गणित लक्षात घेतले नव्हते. तरीही उत्तर प्रदेशात जातीपातींचे प्रस्थ अधिक जास्त प्रमाणात आहे तेव्हा या दोघांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी घेतले जाईल याची शक्यता जरा कमी वाटते.
प्रदेशाध्यक्ष केशवप्रसाद मौर्य तरूण आहेत. तसेच जातीचे गणितही त्यांना अनुकूल आहे. तरीही त्यांच्याकडे पूर्ण राज्यात मते घेता येईल इतकी लोकप्रियता आहे असे वाटत नाही. पण दुसर्‍या बाजूने विचार केला तर जाणवते की देवेन्द्र फडणविसांकडे तरी २०१४ मध्ये तेवढी लोकप्रियता होती? तेव्हा ते मुख्यमंत्रीपदासाठी एक उमेदवार असू शकतील.
एकेकाळी वरूण गांधी आणि स्मृती इराणी या दोघांचीही नावे मुख्यमंत्रीपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून घेतली जात होती. पण आता ती बरीच मागे पडली आहेत. तसेच वरूण गांधी पक्षावर नाराज आहेत अशा बातम्याही आहेत.
केंद्रिय गृहमंत्री राजनाथसिंग मुख्यमंत्री व्हायला फार उत्सुक नाहीत अशा बातम्या आहेतच. अन्यथा सुरवातीलाच त्यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठीचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले गेले असते.
२०१२ मध्ये पक्षाने उमा भारतींना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर केले होते. त्या स्त्री आहेत आणि कल्याणसिंगांच्याच लोध या जातीच्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये स्त्रियांनी भाजपला पुरूषांपेक्षा जास्त मतदान केले असे प्रवीण पाटील यांच्यासारखे म्हणत आहेत. तेव्हा उमा भारती या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार असू शकतील. त्या २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील झाशीमधून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या.
योगी आदित्यनाथ हे पण मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगतील ही शक्यता आहेच. पण अशा फायरब्रॅन्ड हिंदू नेत्याला मुख्यमंत्री करायची जोखिम भाजप उचलेल असे वाटत नाही आणि तसे भाजपने करूही नये असे मला वाटते.
भाजपचा पराभव झाल्यास
जर सपा-काँग्रेस युतीला बहुमत मिळाल्यास काहीच प्रश्न नाही. अखिलेश यादव नक्कीच मुख्यमंत्री होतील. पण जर त्रिशंकू विधानसभा आल्यास एकतर भाजप+बसपा+राष्ट्रीय लोकदल एकत्र येतील आणि भाजपचे अत्यंत डळमळीत सरकार बनेल. अखिलेशने बी.बी.सी ला दिलेल्या मुलाखतीत मायावतींना 'बुआ' (आत्या-- वडिलांची बहिण) म्हणत बसपाबरोबर जायचे संकेत दिले. पण मायावतींच्या या तथाकथित भावाच्याच माणसांनी १९९५ मध्ये मायावतींना ठार मारायचा प्रयत्न केला होता हे मायावती विसरून या स्वयंघोषित भाच्याबरोबर जातील ही शक्यता कमीच.
तेव्हा केशवप्रसाद मौर्य, उमा भारती किंवा अखिलेश यादव यापैकी कोणीतरी मुख्यमंत्री होईल असे वाटते. हरियाणात मनोहरलाल खट्टर मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मला तरी त्यांचे नावही माहित नव्हते. असा कोणी कृष्ण अश्व निघतो का हे बघायचे.
9 Mar 2017 - 10:52 pm | अनुप ढेरे
माझ्यामते सीव्होटर वाले सगळ्यात रिलायबल आहेत गेल्या दोन वर्षात. त्यांच्याप्रमाणे भाजपा १७० आसपास असेल. सपा १५० जवळ.
9 Mar 2017 - 11:05 pm | गॅरी ट्रुमन
भाजपचा विजय झाल्यास
भाजपने मोठा स्वीप केल्यास राहुल गांधी आणि काँग्रेससाठी मात्र ती फारच वाईट बातमी असेल. १० पेक्षा जास्त लोकसभा असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसकडे केवळ कर्नाटक या राज्याची सत्ता आहे. ती पण पुढच्या वर्षी राहिल याची शक्यता कमी आहे. उत्तराखंड मधील सत्ता आता जाईल अशी चिन्हे आहेत पण पंजाबमध्ये जिंकायची शक्यता आहे. हिमाचलमध्येही डिसेंबर २०१७ मध्ये निवडणुका आहेत. तिथेही काँग्रेससाठी फार अनुकूल वातावरण आहे असे वाटत नाही. डिसेंबर २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये जिंकल्यास मात्र काँग्रेसला थोडासा तरी आधार मिळेल. अन्यथा जून २०१८ मध्ये पंजाब आणि उत्तर पूर्व भारतातील मणीपूर, मेघालय अशी लहान राज्ये सोडून सगळा देश "काँग्रेसमुक्त भारत" होईल!! पूर्ण देशात पक्षाची इतकी दयनीय अवस्था असेल तर एप्रिल-मे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी चार महिने राजस्थानात विजय मिळायची चांगली शक्यता असूनही आणि सचिन पायलटसारखा चांगला स्थानिक नेता असूनही त्याचा कितपत उपयोग होईल याविषयी शंकाच आहे.
तसेच तामिळनाडू पाठोपाठ उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला बरोबर घेण्याचा उपयोग न होता त्यामुळे डोकेदुखीच होते आणि ती एक लाएबिलिटी आहे हे चित्र उभे राहिले तर मात्र २०१९ मध्ये ती काँग्रेससाठी फार उत्साहवर्धक गोष्ट नसेल. २००४ मध्ये बिहारमध्ये भाजप-जदयुविरोधी 'महागठबंधन' झाले होते त्यावेळी राज्यातील ४० पैकी अवघ्या ४ जागा काँग्रेसला लढवायला मिळाल्या होत्या. आता जदयु-राजद या दोन मोठ्या पक्षांच्या दावेदारीपुढे काँग्रेसला दोन पेक्षा जास्त जागा लढवायला मिळायच्या नाहीत. एकूणच इतर राज्यांमध्येही काँग्रेसला बरोबर घेऊन निवडणुका लढवायला स्थानिक पक्ष अनुत्सुक असतील. या कारणासाठी तरी काँग्रेस -सपा युतीला विजय मिळावा यासाठी काँग्रेस नेते देव पाण्यात घालून बसले असतील.
भाजपला उत्तर प्रदेशात विजय मिळाला तरी त्या विजयामुळे पक्षाने डोक्यात हवा चढू दिली नाही पाहिजे. अशा डोक्यात हवा गेलेल्या भल्याभल्यांना जनतेने सत्तेवरून खाली खेचले आहे. १९८७ मध्ये हरियाणामध्ये देवीलालांनी मोठा विजय मिळवला पण नंतर त्यांच्या डोक्यात ती हवा गेली. त्यातूनच १९८९ मध्ये उत्तर भारतात सर्वत्र काँग्रेसचा मोठा पराभव होत असताना हरियाणात मात्र १० पैकी ४ जागा काँग्रेसने जिंकून त्या मानाने बरीच चांगली कामगिरी केली. नंतर देवीलाल १९९१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुका हरले आणि त्यानंतर आयुष्यात एकदाही निवडणुक जिंकू शकले नाहीत. याचा विसर भाजपने पडू न द्यावा.
भाजपचा मोठा विजय झाल्यास २०१९ मध्ये सपा आणि बसपा एकत्र यायची शक्यता थोडी निर्माण होईल ही शक्यता आहेच. २०१४ मध्ये मोदीलाटेत वाहून गेल्यानंतर लालू आणि नितीश आपले २० वर्षांचे वैर विसरून असेच एकत्र आले होते. तसे होणे ही भाजपसाठी नक्कीच मोठी धोक्याची घंटा असेल. नुसत्या मतांच्या बेरजेमुळे या कारणामुळे उत्तर प्रदेशात २०१९ मध्ये मोठा पराभव पदरात पडू शकेल भाजपला. तेव्हा मायावतींना फार न दुखावणेही श्रेयस्कर ठरेल.
भाजपचा विजय झाल्यास मात्र विरोधी पक्षांना त्यांच्या एकूणच कूटनितीचा पुनर्विचार करावा लागेल. विरोधी पक्ष ज्या मुद्द्यांवर रान उठवत होते (अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे) या भरल्या पोटी जनेयुसारख्या आणि टिव्ही स्टुडिओमध्ये बसून बोलायच्या गोष्टी आहेत. सामान्य लोकांना कन्हैय्यासारख्याला डोक्यावर घेणे आवडत नाही आणि अशा विषयांवर रान उठविल्यास लोक अधिकाधिक मोदींकडे झुकतील हे विरोधी पक्षांना समजणे गरजेचे आहे. सगळ्या कन्हैय्या प्रकरणातून मोदी आणि भाजप "देशाविषयी चिंता आम्हालाच आहे" असे चित्र उभे करू शकले आहेत हे नक्कीच. कारण भाजपसोडून इतर सगळे पक्ष त्या कन्हैय्याचाच उदोउदो करत होते. आणि त्याने देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करण्याच्या भयंकर प्रकाराबद्दल फाशी गेलेल्याचे गोडवे गायले होते हे लोकांना समजत नाही असे नक्कीच नाही. ९८% भारतीयांना तरी हा प्रकार आवडायचा नाही. (उरलेल्या २% मध्ये पुरोगामी, आआपवाले, डावे इत्यादी) त्यामुळे मोदी सरकारचा कारभार उत्तम नसला अनेक आघाड्यांवर अपेक्षेइतके काम मोदी सरकारने केले नसले तरी या कारणामुळे अधिकाधिक लोक मोदींकडे ओढले जातील हे या विरोधी पक्षांना कसे समजत नाही हेच समजत नाही. जनेयुमधल्या टोणग्यांचे समर्थन करून हे विरोधी पक्ष आपण होऊन सापळ्यात अडकले आहेत असे वाटते. आणि मोदींना नेमके तेच हवे आहे.
भाजपचा पराभव झाल्यास
भाजपचा पराभव झाल्यास मात्र काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना जोर चढेल. स्वतःचा पंजाबमध्ये विजय झाला नाही तरी केजरीवालांनाही "बघा लोकांनी भाजपला नाकारले" असे म्हणून जोम चढेल. त्यातून या सर्व विरोधी पक्षांची डोकेदुखी अजून वाढेल. तसेच उत्तर प्रदेशसारखे राज्य गमावले तर मोदीही स्वतःला तितके अ‍ॅसर्ट करू शकतील का ही शंकाच वाटते.
भाजपचा पराभव झाल्यास तो सपा+काँग्रेस मतांची बेरीज झाल्यामुळे झाला असेल हे पण विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामागे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे फुकाचे मुद्दे नसतील हे लक्षात घेऊन वर म्हटल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी असले फालतूचे मुद्दे अजून ताणून धरले आणि देशद्रोह्यांचे समर्थन केले तर अधिकाधिक लोक परत मोदींकडेच झुकून हळूहळू या मतांच्या बेरजेमुळे सपा+कॉंग्रेसला मिळालेला अ‍ॅडव्हान्टेज कमी होईल.
10 Mar 2017 - 2:23 pm | शाम भागवत
उत्तरप्रदेशात मुस्लिम मतांची विभागणी या एकमेव मुद्यावर भाजपा आश्चर्यकारक विजय मिळवेल असे वाटतेय. तसेच वाढलेल्या मतदानामुळे त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येईल असे वाटत नाहीये. ३ टक्के ही कुंपणावरची जास्तीची मते ध्रुवीकरणाची असतील काय?
10 Mar 2017 - 4:35 pm | गॅरी ट्रुमन
जेव्हा मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण एका बाजूला होईल अशी परिस्थिती होते तेव्हा हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण भाजपमागे होते. आसाममध्ये मागच्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे बघायला मिळाले होते. आसामात बांगलादेशी घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे आणि अनेक मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी लक्षणीय आहे. त्यामुळे हिंदू मतांचे भाजपमागे ध्रुवीकरण झाले तर मुस्लिम मतांसाठी काँग्रेस आणि बद्रुद्दिन अजमल यांचा पक्ष यांच्यात चढाओढ होती. काश्मीरखालोखाल देशात कुठल्याही लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची टक्केवारी सर्वाधिक आहे ती हैद्राबाद (तेलंगण), किशनगंज (बिहार) आणि रामपूर (उत्तर प्रदेश) लोकसभा मतदारसंघात. आणि त्याखालोखाल आहे भोपाळ लोकसभा मतदारसंघात. तरीही भोपाळमधून १९८९ पासून प्रत्येक लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय याच कारणामुळे झाला आहे. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात रामपूरमधून भाजपच्या नयपाल सिंग यांचा विजय झाला त्याचेही हेच कारण होते. सपा, बसपा आणि कॉंग्रेसनी मुस्लिम उमेदवार दिले होते तर भाजपने हिंदू उमेदवार दिला होता. त्यातून मुस्लिम मतांचे विभाजन आणि हिंदू मतांचे भाजपकडे ध्रुवीकरण होऊन प्रथमच रामपूरमधून भाजपचा हिंदू उमेदवार विजयी झाला (त्यापूर्वी १९९८ मध्ये भाजपचे मुख्तार अब्बास नक्वी विजयी झाले होते).
तेव्हा मुस्लिम मतांसाठी सपा-काँग्रेस युती आणि बसपात चढाओढ असेल तर गेल्या काही वर्षातील कल लक्षात घेता हिंदू मतांचे अधिक ध्रुवीकरण भाजपकडे झाले असायची शक्यता जास्त.
10 Mar 2017 - 5:13 pm | सचिन७३८
उद्या भाजपला बऱ्याच अंशी यश मिळेल असं दिसतंय.