अनुभव नोटा बदल आणि पैसे काढणे (आपल्याच खात्यातून)

फक्त पासबुक पुरेसे आहे. फोटो असलेले पासबुक सुद्धा ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य असते. खातेदाराने स्वतः पैसे भरले आहेत हे कन्फर्म करण्यापुरताच ओळखीचा पुरावा हवा. तेही आता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रसंग आहे म्हणून. एरवी बँकेत पैसे भरताना अकाउंट नंबर आणि नाव बरोबर आहे एवढेच फक्त बघितले जाते. कोणी पैसे भरले याने काही फरक पडत नाही.

स्वतः खातेदाराने पैसे भरलेत हे आता एवढ्यासाठीच कन्फर्म करत असावेत की उद्या पकडले गेल्यास माझ्या अकाउंटला मी पैसे भरले नाहीत, कोणीतरी बेनामी भरलेत म्हणून रडारड करता येऊ नये.

अर्थात हे मला माहीत आहे. पण बँकेत आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड हे दोन्ही लागतील आणि शिवाय चेकही लागेल असे सांगितले. डिपॉझिट करायला चेक कशाला पाहिजे असे विचारले तर म्हणे तसे आदेश आहेत. कुठलेही एक मान्यताप्राप्त ओळखपत्र असेल तरी चालेल खरं तर. रक्कमही अशी काही फार मोठी नव्हती की पॅन कार्डच हवे. पण पॅन आणि आधार ही दोन्ही कागदपत्रे (आणि हीच दोन कागदपत्रे) हवीत म्हणे. तक्रार करायला हवी. उलट बँक ऑफ महाराष्ट्र असे काही मागत नाही. तिथे फक्त पॅन कार्ड दिले तरी पैसे जमा करून घेतात असे कळले. आता गेलो की कागदपत्रांची आख्खी फाइल, फोटो, चेकबुक, रेशनकार्ड, इ. इ. ओरिजिनल आणि फोटोकॉपीसकट सगळंच नेणार आहे. उगाच कोण्या अतिशहाण्यामुळे आपलं काम नको अडायला. :-|

हो, आज मी बँकेत गेलो तेव्हा हेच झाले, चेक ने पैसे काढले तेव्हा फक्त आधार नुसते दाखवलं, पण पैसे भरताना मात्र त्याचीच झेरॉक्स दिली सोबत. तुमच्या खात्यात कोणीही येऊन पैसा भरून जाऊ नये म्हणून ती तरतूद योग्य... असे बँक कर्मचाऱ्याने सांगितले

पैसाताई, नक्की खरं काय?

जबरदस्ती चुकीची आहे.

सल्ल्यात कुठे काय वाईट आहे? सल्ला कुठेच चुकलेला नाही फक्त 'व्हॉट्सप कसे शिकलो तसे कॅशलेस शिका' हा उपदेश कोणाला लागू होतो? जे वॉट्सप वापरतायत त्यांना कॅशलेसकडे जायला मुळातच काही समस्या नाहीये, ते आनंदाने जात आहेत हे आपण रोजच्या जीवनात अनेकांना बघत आहोत, बघू शकतो. पण पंतप्रधान ज्यांना गरज नाही त्यांना हा उपदेश देत आहेत असे वाटत तर नाही ना?

ज्यांना गरज आहे (म्हणजे जे मुख्यतः रोखीने व्यवहार करतात) त्यांना हा उपदेश देऊन उपयोग नाही कारण प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असेलच असे नाही.

नोटाबंदी अचानक (गुप्तता वगैरे) समजू शकतो पण हे कॅशलेस मध्येच, अचानक का ह्याचा काय उत्तर मिळत नाहीये.

जरूर करतो, थोडा वेळ लागेल. बाकी "पण आपल्याला जे पटत नाही ते पुराव्यानिशी खोडावे असं साधारण मानल्या जातं" हे तेवडं झ्याक बोलला बगा तुमी!

संदीपराव कुबेरांच्या लेखाला मोरेसर किंवा मिल्टन अधिक चांगले उत्तर देऊ शकतील. मी माझ्या परीने प्रयत्न करतो. काही काळाकरता मोदींच्या अंमलबजावणीतल्या यशापयशाला बाजूला ठेवा. आधी दवंडी पिटवून पूर्व सूचना देऊन चलन निर्मुल्यन/ बदल नवी गोष्ट नाही. चलन निर्मुल्यन/ बदल अचानक करावयचे का सावकाश सांगून दोन्ही पर्याय अस्तीत्वात असतात पर्यायाची निवड साध्य काय आहे त्यावर अवलंबून असेल किंवा कसे ?

मी देशाचा अर्थ सल्लागार आहे, माझ्या देशाची अर्थव्यवस्था डेफिसीट मध्ये आहे आणि चलनफुगवटा आणि महागाईचे ते एक महत्वाचे कारण आहे; -त्या शिवाय व्याजाचे दर अधिक आहेत की ज्यामुळे वस्तुवरील उत्पादन खर्च स्पर्धात्मक राहीलेला नाही, देशातंतर्गत उत्पादन खर्च अधिक आहे म्हणून वस्तु आयात होत आहेत संमांतर अर्थव्यवस्थेच्या भरवशावर खपत आहेत पण मॅन्युफॅक्चरींग होत नसल्यामुळे बेकारी आहे बेकार लोक रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरत आहेत; मी काहीच अ‍ॅक्शन नाही घेतली तर काही वर्षांनी महागाई स्पायरल होईलच रस्त्यावर उतरलेले लोक अधिक अराजकता माजवतील आणि अराजकाची स्थिती दीर्घकाळ राहणारी असू शकेल या भविष्य-चित्रा पासून मला देशाची सुटका करावयाची आहे.

जे लोक अलरेडी कर भरत आहेत त्यांच्या वरील कर मला अजून वाढवता येत नाहीत पण मला डेफिसीट तर भरून काढायचे आहे; माझ्या डोळ्या समोर कर न भरणारी प्रचंडमोठी समांतर अर्थव्यवस्था दिसते आहे, मी लोकांना आधी सांगून मोठ्या कालावधीची संधी देऊन चलन निर्मुल्यन करु शकतो खरे आहे पण मी तसे केले तर, एक समांतर अर्थ व्यवस्थेतला पैसा सोन्यात गुंतवला जाईल ज्यामुळे परकीय चलन गंगाजळीत घट होऊन अर्थ व्यवस्थेला अधिक मोठे भोक पडेल, दुसरे स्थावर मालमत्तेत पैसा गुंतवला जाईल लँडबँकेत अत्याधिक पैसा गुंतवला गेल्यामुळे -आठवा सत्यमच्या राजू ने काय केले होते- शेतजमिनींची उपलब्धता कमी होणार दुसरीकडे शेतजमिनींच्या किमती वाढून शेतकी उत्पादन खर्च वाढून भारतात पिकणारा शेतमाल किंमतीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकणार नाहीत शिवाय घरांच्या किंमती सामान्य माणसाच्या अधिकच हाता बाहेर जातील पण काही केलेतरी पैसा वस्तु / शेती उत्पादनात समांतर अर्थव्यवस्थेतील पैसा अपेक्षीत प्रमाणात गुंतवला जाणार नाही; तेच मी धक्कातंत्र वापरले तर काळापैसा बँकेत जमा होईल /किंवा चलनात राहणार नाही मला त्यावर मोठा कर लावून डेफिसीट कमी करता येईल. जमल्यास व्याजाचे दर उतरवता येतील. जर पैसा कमी व्याज दराने वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात लागला तर अर्थव्यवस्था अधिक सक्षमपणे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेस तोंड देईल रोजगारही वाढेल.

चलन तात्पुरत्या काळासाठी कमी उपलब्ध झाल्यास मंदीचा धोका संभवतो पण मंदीचा धोका तात्पुरता असेल पण काही असे फायदे नक्कीच आहेत की ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक चांगल्या पद्धतीने सावरता येईल.

आता अंमलबजावणीतील अडथळे आणि अडचणी कशा पद्धतीने हाताळल्या जातात; त्या शिवाय लोकांना वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात पैसा लावण्यास आणि कष्ट करण्यास कसे उद्यूक्त करता यावर एकुण कार्यवाहीचे यश अवलंबून असावे. अंमलबजावणीतील अडथळे आणि अडचणी तात्पुरत्या एखाद दोन फारतर चार महिन्यांचा प्रश्न असतील. अधिक मोठे आणि अधिक गंभीर आव्हान भारतीय लोकांना वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात पैसा लावण्यास आणि कष्ट करण्यास कसे उद्यूक्त कराल याचे आहे. नसता व्याजाचे दर कमी झालेकी परकीय उत्पादक आनंदाने येतील भारतीय बँकातील भांडवल वापरून उद्योग उभारतील - रोजगारही उपलब्ध होईल पण भांडवलावरील नफा आणि पर्यायाने मालकी परकीय उद्योजकांकडे जात राहील.

आता राजकीय बाजू
सरकारने अंमलबजावणीतील कमतरता मान्यकरून पाऊल मागे घेतले तरी राजकीय हाराकिरीच होणार त्यापेक्षा जे केलय त्याचे क्रेडीट घेण्यात शहाणपण असे समजून सरकारातील पक्ष पाय मागे घेण्याची शक्यता अत्यल्प असेल हे निश्चित. सरकारने जी स्टेप घ्यायची ती घेतली ती आता बदलली जाण्याची शक्यता कमी, तुम्ही त्या बद्दल वाद घालून सरकारचा निर्णय किती बदलला जाईल माहित नाही फार फारतर पुढच्या निवडणूकी मिपावरील ३० हजार वाचक सरकारच्या विरोधात मतदान करतील की ज्यामुळे एकुण निवडणूकीवर राजकारणावर शष्प फरक पडणार नाही.

आपण भारतीय वस्तु आणि शेतकी उत्पादनात पैसा लावण्यास आणि कष्ट करण्यास कसे उद्यूक्त होऊ हा चर्चांचा मुख्य विषय व्हावयास हवा तसे होऊ शकले नाही तर राजकारण होईल राजकीय पक्ष येतील जातील सामान्य जनतेचा भ्रम निरास झालेला असेल.

बहुतेक तुमचा प्रतिसाद अर्धाच टंकला गेलाय. मलाहि कळले नाही नक्की काय योजना आहे ते. पण हा अत्यंत मूर्खपणाचा निर्णय वाटला.