हम सब चोर हैं (आपण सर्व चोर)- एक जाणीव

सगळेच रिटर्न्स कर भरण्यासाठी नसतात, त्यातले काही टीडीएस केलेला कर परताव्यासाठीही असतात. निव्वळ कर भरणारे रिटर्न्स किती असावेत हा आकडा केवळ करविभागच देऊ शकेल.

काळा पैसा नष्ट झाल्याने अर्थव्यवस्थेला जो सकारात्मक फायदा होतो त्याचा फायदा सर्व नागरिकांना मिळतो.

जितक्या नोटा छापल्या जातात तितके रिझर्व्ह बँकेचे जनतेला / सरकारला देणे लागते.
एक उदाहरण म्हणून सांगतो. आपण जर १०० लोकांना एक लाख रुपये घेऊन प्रोमिसरी नोट दिली तर आपल्याला एक कोटी रुपये देणे असते. समजा यातील सर्वच्या सर्व प्रोमिसरी नोट हरवल्या किंवा आगीत नष्ट आल्या तर आपल्याला एक रुपयाही देणे लागत नाही.
म्हणजेच जर १३ लाख कोटी नोटांपैकी ५ लाख कोटी रुपयाच्या नोटा जर काळया पैसे वाल्यानी रद्दीत टाकल्या किंवा जाळल्या तर रिझर्व्ह बँकेचे तेवढ्या पैशाने देणे(कर्ज कमी झाले) म्हणजेच सरकारला ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाल्यासारखे आहे. हा आकडा माझ्या समजुतीप्रमाणे एका वर्षाच्या वित्तीय तुटी(fiscal deficit) इतका आहे.

बाबौ!!! डायरेक डॉक्टरांवर आरोप. आमचे चार प्रामाणिक मिपाकर डॉक्टर्स वैतागणार आता. एक नेव्हीमधले लष्करी शिस्तीत समजवतील, दुसरे प्रेमाने सांगतील, तिसरे बंदुक दाखवुन समजावतील आणि चौथ्यांमुळे दंतारिष्ट ओढावणार.

आता पळा, लैचं डॉक्टरांच्या स्टेथॉस्कोप ला हात घातला. टु टोर्टुगा!!! =))

कारण वकील व सीए ची गरज तुलनेने कमी नागरिकांना असते व त्यांची फी देखील डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी असते.गुरुजी हे वाक्य चूक आहे?
१०० रुपयात काम करणारा वकील किंवा सी ए दाखवून द्या?
१०० रुपये (किंवा गरीब वस्ती/ झोपडपट्टी मध्ये त्याहून कमी) घेणारे डॉक्टर मी मुंबईत शेकड्याने दाखवू शकेन.

दिवसाला एका हिअरिंगला ३-४ लाख रूपये घेणारे सिब्बल, जेठमलानी यांच्यासारखे कुशल वकील संख्येने खूपच कमी आहेत. बहुसंख्य वकील त्यांच्या तुलनेत खूपच कमी पैसे घेतात. मुळात सर्वसामान्यांना वकीलाची गरज डॉक्टरांच्या तुलनेत खूपच कमी असते. इथल्या मिपा सदस्यांना विचारले की तुम्ही गेल्या १० वर्षात किती वेळा वकीलाच्या कार्यालयाची पायरी चढलात व किती वेळा डॉक्टरच्या दवाखान्यात गेलात तर काय उत्तर असेल?

डॉक्टर्सची गरज समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्या तुलनेत वकीलांची गरज खूपच कमी आहे. जेव्हा आरोग्य समस्या असतात तेव्हा रूग्ण पैशाचा फारसा विचार करीत नाही. सिर सलामत तो पगडी पचास हा विचार डोक्यात ठेवून महागडे उपचार घेतले जातात. एखाद्या वकीलाने गलेलठ्ठ फी सांगितली तर अशील लगेच ती मान्य करेल असे नाही. माझ्या घराजवळील एका गायनिक नर्सिंग होममध्ये रोज किमान १-२ शस्त्रक्रिया होतात. दोघेही नवराबायको डॉक्टर आहेत. त्यांची ओपीडी सकाळ संध्याकाळ तुडुंब गर्दीने भरलेली असते. ते चेक घेत नाहीत व कार्डही घेत नाहीत. फक्त रोख पैसे घेतात. पुण्यातील एक दुसरे अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर प्रत्येक रूग्णाची तपासणी फी किमान ७०० रूपये घेतात. ते रोज किमान ४०-५० रूग्ण तपासतात. ते सुद्धा सर्व व्यवहार रोखीने करतात. अजून एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आहेत. त्यांची प्रत्येक रूग्णाची फी ४०००० च्या आसपास आहे (संपूर्ण ट्रीटमेंट). सध्या कोणत्याही दवाखान्यात गेल्यावर किमान ८-१० रूग्ण आपल्याआधी असतातच. असे किती वकील असतील ज्यांच्याकडे ८-१० अशील वेटींग मध्ये बसलेले आहेत?

डॉक्टरांची गरज खूप जास्त व त्याप्रमाणात त्यांचे उत्पन्नही आहे. बहुसंख्य डॉक्टर्स रोखीने व्यवहार करतात. त्यामुळे त्यांनी ठरविले तर वकीलांच्या तुलनेत ते कितीतरी जास्त प्रमाणात बेहिशेबी पैसा निर्माण करू शकतील. ते असे करतातच असे मी म्हणत नाही. परंतु त्यांना वकीलांच्या तुलनेत जास्त संधी आहे हे नक्की.

डॉक्टरे ही एकेकटी नसून त्यांच्यासोबत पॅथॅलॉजीवाले, जड्व्याळ औषध कंपन्या, मोठमोठे दवाखाने, औषध विक्रेते, मेडिकल इन्शुरन्सवाल्या कंपन्या वगैरे असतात, त्या महाजालात--- योग्य आहार आणि व्यायाम यांनी बर्‍या होऊ शकणार्‍या व्याधिंसाठीसुद्धा --- अनेक लोक जन्मभरासाठी अडकलेले रहात असतात. खरेतर या सर्व गोरखधंद्याबद्दल एक स्वतंत्र धागा असावा.

२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे २५ ते ६० च्या गटातच ४०% लोक होते. त्यापेक्षा कमी वयाचेही बरेच लोक काम करतात व जास्त वयाच्या सधन लोकांचे उत्पन्न करपात्र असू शकते. त्यामुळे हा आकडा अजून वाढेल.

ह्यातल्या अर्ध्यांचे आयटी रिटर्न नुसते फाईल जरी झाले तरी धुमाकूळ होईल!
+१००