शिक्षणाचा जिझिया कर : भाग २

जिझिया कर म्हणजे इस्लामिक राज्याने इस्लामेतर एकेश्वर धार्मिक लोकांवर लावलेला कर. इस्लामिक राज्यांत ख्रिस्ती किंवा जू लोक हा कर देऊन जिवंत राहू शकतात. मूर्तिपूजक, अनेक-ईश्वर धर्मीय लोक हा कर भरून सुद्धा जिवंत राहू शकत नाहीत. आमच्या डाव्या इतिहासकारांच्या मते औरंगझेब हा थोर राजा होता कारण त्याने हिंदूंना सुद्धा जिझिया भरून जिवंत राहण्याची सोय केली नाहीतर त्याच्या ४ पैकी ३ सल्लागारांनी हिंदूंना धर्मांतर किंवा मृत्युदंड हीच शिक्षा सुनावली होती.

भारताला आपण स्वतंत्र वगैरे समजत असलो तरी भारतीय राज्यघटनेत जिझिया प्रकारच्या कराची सोया जागो जागी आहे. ह्या लेखांत मी फक्त शिक्षण क्षेत्र हाच विषय हाताळणार आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा

सोनिया गांधींच्या सरकारने गाजावाजा करून हा नवीन कायदा पास केला ज्याला भाजप इत्यादी पक्षांनी सुद्धा नेटाने टेकू दिला. शिक्षणाचा अधिकार कायदा करून जर सर्वाना शिक्षण मिळत असेल तर "गाडी आणि घर अधिकार कायदा" पास करून सर्वाना गाडी आणि घर का देऊ नये ?

"अधिकार" हि संकल्पना फार सोपी आहे. एखादी गोष्ट "अधिकार" म्हणून घटनेने स्वीकारली तर त्याचा अर्थ असा होतो कि कुठल्याही नागरिकाला तो अधिकार देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि त्यासाठी कितीही किंमत मोजावी लागली तरी करदात्याच्या पैशातून तो खर्च करून सरकारने तो अधिकार त्या नागरिकाला दिला पाहिजे.

अधिकार जिती जास्त तितका खर्च जास्त. उदाहरणार्थ "जीवनाचा अधिकार" हा जवळ जवळ सर्व देशांत आहे. समजा एखाद्या निराधार भिकाऱ्याचा खून झाला आणि तपास काम, कोर्ट कचेरी इत्यादी साठी सरकारला कोट्यवधी रुपयाचा कारच आला तरी सुद्धा सरकारला तो खर्च करायलाच पाहिजे आणि करदात्या कडून सरकार तो पैसा वसूल करून घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. (उदा सलमान खान केस)

पण प्रत्येक अधिकाराला खर्च येत असल्याने प्रत्येक अधिकाराच्या मागे सर्व नागरिकांचे स्वातंत्र्य थोडे थोडे कमी होत जाते. समजा आपण ३०% कर भरत आहेत तर त्याचा अर्थ असा होतो कि आपण वर्षांतील ४ महिने सरकार साठी विनामूल्य काम करता. त्याशिवाय सरकार तुम्हाला काही उपलब्ध करून देत असेल तर त्याचा दर्जा, प्रमाण इत्यादी सरकार ठरवते. उदाहरण द्याचे म्हणजे रेशन वर मिळणारे अन्न सरकार देत असल्याने तुम्हाला महिन्याला किती साखर मिळेल, त्याचा दर्जा काय असेल इत्यादी इत्यादी सुद्धा सरकार तुमच्या साठी ठरवते. त्या उलट तुम्ही स्वतःच्या पैशानी किराणा माल घेत असाल तर तुम्ही वाट्टेल तितकी साखर किंवा गहू घेऊ शकता आणि तुम्हाला जो दर्जा पाहिजे तो सुद्धा तुम्ही स्वतः ठरवू शकता. किराणा मालाच्या दुकानावर क्वचित कधी टंचाई असते उलट रेशन चे धान्य क्वचित कधी उपलब्ध असते.

"शिक्षणाचा अधिकार" हा जर अधिकार करायचा होता तर त्याचा अर्थ असा होतो कि समाजा कोणताही विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नसेल तर वाट्टेल तो खर्च करून सरकारने त्याला शिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. उदा आर्थिक परिस्थिती मुळे एखादा विद्यार्थी शाळेंत जाऊ शकत नसेल तर सरकाने त्याची फी इत्यादी भरावी. प्रत्यक्षांत इतका खर्च करण्याची भारत सरकारची कुवत नाही. एखादा विद्यार्थी जर आदिवासी असेल आणि दुर्गम भागांत राहत असेल तर त्याच्या शिक्षणासाठी सरकारला अतोनात पैसा खर्च करावा लागेल, भारतात असे अनेक लोक असल्याने तो खर्च प्रचंड असेल.

सोनिया गांधींच्या सरकारने जो कायदा पास केला त्याचा आणि वर उल्लेखित "अधिकार" संकल्पनेचा काहीही संबंध नाही. सादर कायद्यांत शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने चक्क इतर नागरिका वर टाकली आहे त्याशिवाय हिंदू लोकांना नवीन शाळा सुरु करणे आणि असलेल्या शाळा चालविणे जवळ जवळ अशक्य करून टाकले आहे.

कायद्याचे  काही प्रमुख मुद्दे :

१. शिक्षणाचा अधिकार कायदा सर्व हिंदू शाळांनाच  (अनुदानित किंवा विना अनुदानित ) लागू आहे. ख्रिस्ती, मुस्लिम, जैन इत्यादी लोकांच्या शाळांना हा कायदा लागू होत नाही.
२. ख्रिस्ती शाळा जरी सरकारी अनुदान घेत असल्या तरी सुद्धा त्यांना हा कायदा लागू नाही.
३. ह्या कायद्याने शाळेवर प्रचंड प्रमाणात बंधने येतात. उदा. प्रत्येक मुलांमागे किती जमीन असावी, प्रत्येक १०० मुलांमागे किती शौचालये असावी इत्यादी बंधने हा कायदा शाळेवर टाकतो आणि समजा शाळेकडे ह्या सुविधा नसल्या तर शाळा बंद पडली जातेच त्याशिवाय त्यांच्या व्यवस्थापना विरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातात. अजून पर्यंत किमान ३००० शाळा बंद पडल्या आहेत.
४. कायदा फक्त हिंदू शाळांनाच लागू होत असल्याने फक्त हिंदू शाळाच बंद पडण्याचा धोका आहे. इतर शाळांना ते भय नाही.
५. समजा एखादा विद्यार्थी गरीब आहे तर त्याच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकार घेत नाही पण त्याची जबाबदारी एखाद्या हिंदू शाळेवर ढकलली जाते. प्रत्येक हिंदू शाळेला आपल्या २५% जागा सरकारला द्याव्या लागतात. सरकार नंतर गरजू विद्यार्थ्यांना ह्या जागा वाटते. "गरजू" ह्याचा अर्थ आर्थिक दृष्ट्या गरीब असा नसून प्रत्यक्षांत जात सुद्धा त्यांत गृहीत धरली जाते. राज्य राज्य प्रमाणे "गरजू" ह्या शब्दाचे संदर्भ बदलत जातात.
६. विद्यार्थी शिकायला कितीही मागे असला तरी आपण ८ वि पर्यंत त्याला नापास करू शकत नाही.
७. NCMEI नावाचे प्रकरण. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शिक्षण अयोग नावाची एक घटनात्मक संस्था सोनिया गांधींच्या सरकारने निर्माण केली. कुठल्याही शाळेला जर स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणवून घ्यायचे असेल तर ह्या संस्थे कडून ना-हरकत दाखला घ्यावा लागतो. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ह्या आयोगावर फक्त अ-हिंदू निवृत्त न्यायाधीशच असू शकतो. ह्या आयोगाने दिलेल्या निवडायला आपण न्यायालयांत जाऊन आव्हान सुद्धा देऊ शकत नाही.

समस्या :

वर वर पाहता ४ आणि ५ मुद्दे बरोबर वाटले तरी प्रत्यक्षांत त्यांचा परिणाम फार गंभीर आहे. समजा धारावी झोपडपट्टीत एक बुजुर्ग शिक्षक रात्र शाळा चालवतात आणि गरीब मुलांना किमान लिहिण्या वाचण्याचे ज्ञान देण्याचे पुण्य काम करतात. आता वरील कायद्यामुळे त्यांना आपली शाळा सरकार कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहेच पण शौचालये, क्रीडांगणे इत्यादी गोष्टीची सुद्धा माहिती देणे गरजेचे आहे. नाही दिली तर बेकायदेशीर शाळा चालविण्याच्या गुन्ह्यात पोलीस त्याचा जेल मध्ये टाकू शकतात. आदिवासी भागातील एकल विद्यालये इत्यादी ह्या कायद्या खाली बेकायदेशीर ठरतात.

शहरी भागांत जिथे जागेची टंचाई असते इथे हिंदू शाळांना क्रीडांगणे, शौचालये इत्यादी वर भरमसाट पैसे मोजावे लागतात पण ख्रिस्ती शाळांना ते पैसे खर्च करावे लागत नसल्याने त्या शाळा कमी पैश्यांच्या जास्त चांगले शिक्षण देऊ शकतात.

२५% मुलांचा अतिरिक्त भर पडल्याने हिंदू शाळांना इतर ७५% मुलां कडून ते पैसे वसूल करावे लागतात. म्हणजे त्याची फी वगैरे वाढते. आपण जर वर्षाला ४० हजार कमवता आहेत तर आपणाला आता स्वतःच्या मुलाच्या फी शिवाय वर्षाला ३० हजार कमावणाऱ्या दुसऱ्या एख्याद्या पालकाच्या मुलाचा कारच सुद्धा आंशिक रूपात भरावा लागेल. त्याच वेळी आपण आपल्या मुलाला जर ख्रिस्ती शाळेंत पाठवत असाल तर आपणाला तो पैसे भरावा लागणार नाही.

२० - ३० वर्षे वाट पहिली तर हळू हळू हिंदू शैक्षणिक संस्थांना आपला गाशा गुंडाळण्या शिवाय उपाय असणार नाही. RTE चे उल्लंघन हे कारण देऊन बेंगलोर मधील NPS ह्या प्रख्यात हिंदू व्यवस्थापित शाळांना CBSE ने दिलेली मान्यता काढून घेतली आहे, दिल्ली मधील मॅक्सफोर्ट ह्या प्रख्यात शाळेच्या दोन शाखा दिल्ली सरकारने आपल्या ताब्यांत घेतल्या आहेत, त्याशिवाय संपूर्ण भारतांत २००० शाळा बंद पडल्या असून ७००० शाळांना बंद पडण्याच्या नोटीसा पाठविल्या गेल्या आहेत. [1]

जिझिया कर

जिझिया कर ह्याचा उल्लेख अश्या साठी केला आहे कि ह्या कायद्याने फक्त हिंदू शाळांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. २५% आरक्षण गरजू विद्यार्थ्यांना केल्याने शिक्षणाची उपलब्धता वाढत नाही पण मुलांत शाळा बंद पडल्याने उपलब्ध सीट्स कमी होतात. हा जिझिया कर नाही तर काय ?

स्वायत्तता

पण प्रश्न फक्त आर्थिक बोज्याचा नाही. स्वायत्तत्तेचा सुद्धा आहे. शिक्षण क्षेत्रांत स्वायत्तता फार महत्वाची आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याखाली फक्त हिंदू शाळांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जाते. कारण इतर ७५% मुलांना सुद्धा शाळा आपल्या मर्जी प्रमाणे प्रवेश देऊ शकत नाही. समजा मी अतिहुशार मुलां साठी शाळा काढायची ठरवली. एक प्रवेश परीक्षा घेऊन अतिशय उच्च बुध्यांक असलेल्या मुलांनाच मी माझ्या शाळेत प्रवेश द्यायचे ठरवले तर सदर कायद्या खाली ते बेकायदेशीर आहेच पण इतर २५% गरजू विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा ना देता आल्या मुले त्या शाळेंत ते रमू शकणार नाही आणि कायद्याने आपण त्यांना नापास सुद्धा करू शकत नाही.

अनेक शाळा मेनेगमेंट कोटा द्वारे श्रीमंत, सत्ताधारी, सेलेब्रिटी इत्यादीच्या मुलांना प्रवेश देतात. हयामुळे शाळेचे नाव प्रसिद्ध होतेच पण जेंव्हा जी मुले आपापल्या क्षेत्रांत पुढे जातात तेंव्हा शाळेला मदत सुद्धा करतात. अश्या मुलांच्या पालकांच्या पदाचा, सत्तेचा आणि पैश्याचा शाळेला फायदा करून घेता येऊ शकतो.

पण केजरीवाल शासित दिल्ली सारख्या राज्यांत सरकारने हिंदू शाळांच्या ७५% सीट वर सुद्धा सरकारी ताबा घेऊन मॅनेजमेंट सीट्स वर पूर्ण बंदी टाकली आहे. हिंदू शाळांना आता चांगल्या मुलांना पैसे घेऊन सीट्स देणे शक्य नाही. उच्चभ्रू, IAS लोकांची मुले आता फक्त ख्रिस्ती शाळांतच जाऊ शकतात. केजरीवालीची स्वतःची मुलगी DPS ह्या ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक शाळेत शिकली होती.

महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्याचे झाले तर ठाकरे परिवार ज्यांचे मराठी, हिंदू आणि मुबई वर अतोनात प्रेम आहे त्यांची मुले "बोंब स्कॉटिश" ह्या ख्रिस्ती इंग्रजी शाळेंत जातात ज्या शाळेचे नाव अजून सुद्धा "बोंबे" शब्दच प्रयोग करते. ह्या शाळेला शिवसैनिका पासून कोणताही धोका नाही.

आज फक्त अल्पसंख्याक शाळांनाच स्वायत्तता आहे. ह्याच शाळा भविष्यांत चांगल्या दर्जाचे शिक्षणात देऊ शकतील म्हणून चांगले विद्यार्थी फक्त ह्याच शाळांत जातील. हिंदू लोकांना आपल्या शाळा सरकारी फतव्या प्रमाणेच चालवाव्या लागतील आणि त्यांचा दर्जा हळू हळू कमी होत जाईल.

अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्त्या

अल्पसंख्याक शाळांना नियमातून सूट आणि स्वायत्तता आणि सरकारी अनुदान इथेच हा धार्मिक भेदभाव संपत नाही. अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्त्या हि भारत सरकारची नवीन योजना आहे. ह्यांत फक्त अल्पसंख्यानक विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्त्या "pro-rata" पद्धतीवर मिळतात. भारत सरकार ६५० कोटी रुपये दर वर्षी ह्यावर खर्च करते.

काही वर्षा मागे जैन समाजाने कपिल सिब्बल ह्यांचा सत्कार केला. कारण ? शैक्षणिक क्षेत्रांत जैन समाजाला अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करून दिला म्हणून. जैन समाज आपल्या हक्क प्रति जागरूक होताच आणि अल्पसंख्यांक दर्जा भेटल्या शिवाय आपली शाळा कॉलेजे सरकार आपल्याला चालवू देऊ शकणार नाही हे त्यांना चांगलेच ठाऊक होते. पण अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्या जैन समाजाला विशेष मिळत नाहीत कारण ह्या शिष्यवृत्त्या pro rata पद्धतीने दिल्या जातात. म्हणजे संपूर्ण अल्पसंख्यांका मध्ये त्या अल्पसंख्यांकांचे संख्या बळ किती आहे ह्यावर शिष्यवृत्ती ठरते. म्हणजे १०० कोटी मधील ७१ कोटी मुस्लिम विद्यार्थ्यांना, १३ कोटी ख्रिस्ती विद्यार्थ्यांना, १० कोटी शीख आणि सुमारे ५० लाख जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळतात.

IDMI

हि भारत सरकारची एक नवीन योज़न आहे ज्यात फक्त खाजगी अल्प-संख्यांक शाळांनाच पैसे दिले जातात. सादर पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च करावेत हि अपेक्षा असते. विना अनुदानित खाजगी शाळांना सुद्धा हे पैसे भेटतात. एकूण फंड १२५ कोटी.

कुठलाही सरकारी नियम लागू नाही, प्रवेश प्रक्रिया किंवा शिक्षक नेमणुकीवर कुठलाही सरकारी नियम नाही, RTE मधून १००% सूट आणि वरून शाळा चालविण्यासाठी पैसे असे हे एकंदरीत प्रकरण आहे.

The scheme will fund infrastructure development of private aided or unaided minority institutions to the extent of 75% and subject to a maximum of Rs. 50 lakhs per institution for strengthening of educational infrastructure and physical facilities in the existing school including (i) additional classrooms, (ii) science / computer lab rooms, (iii) library rooms, (iv) toilets, (v) drinking water facilities and (vi) hostel buildings.. etc
Source : India.gov.in

राजकीय धुळवड

मी वर सोनिया गांधी किंवा केजरीवाल ह्यांची नवे घेतली असली तरी ह्या जिझिया करा मध्ये  सर्व राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणि नंतर झालेली ९३वि घटना दुरुस्ती (ज्यामुळे अल्पसंख्यांक शाळांना राजकीय हस्तक्षेपातून सूट घटनात्मक दृष्ट्या मिळते) ह्याला भाजप ने अतिशय हिरीरीने पाठिंबा दिला होता.

सध्या मोदी सरकारचे मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांनी अल्पसंख्यांक संस्थांना मिळणारी हि सूट मोदी सरकार आहे तशी ठेवेल हे आश्वासन दिले आहेच. महाराष्ट्रांत देवेंद्र फडणवीस सरकार अतिशय हिरीरीने RTE कायद्याची अंबलबजावणी करत आहे. महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे ह्यांना हा कायदा नर्सरी विद्यार्थ्या वर सुद्धा लागू करायचा आहे. गोव्या मध्ये भाजपचे श्री मनोहर पर्रीकर ह्यांनी ख्रिस्ती इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान पण हिंदू इंग्रजी शाळांना अनुदान मिळणार नाही असे शैक्षणिक धोरण केले आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्र हे हिंदू उद्योजक, शिक्षणप्रेमी ह्यांच्या साठी अस्पृश्य ठरले आहेच पण त्याच वेळी पालकांना आपल्या मुलांना ख्रिस्ती शाळेत पाठवल्या शिवाय चारा नाही.

हिंदू लोकांनी असे काय पाप केले आहे म्हणून हि सापत्न भावाची वागणूक भारताची राज्यघटना त्यांना देत आहे हे समजणे मुश्किल आहे.

तोडगा काय ?

मागील एक वर्षा पासून शाळा व्यवस्थापने, लोकप्रतिनिधी, इतर विचारवंत इत्यादी लोकांकडे हाच प्रश्न मी अनेकदा मांडला. ह्यातून काही गोष्टी माझ्या लक्षांत आल्या.

१. शाळा व्यवस्थापने

संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक भयात कोण जगात असेल तर ते म्हणजे शाळा व्यवस्थापक. आधीच आमच्या मागे सरकारी इंस्पेक्टर लोकांचे शुक्लकाष्ठ आहे त्यांत आम्ही आवाज केला तर आणखीन समस्या निर्माण होतील असे बहुतेक मुख्याद्यापकांनी मला सांगितले. बहुतेक मुख्याद्यापकां च्या मते ते स्वतः RTE compliant आहेत कि नाहीत ह्यावरच साशंकता होती. एक तर कायदा मोठा आणि त्यांत फार तरतुदी आहेत. शोधायला गेलो तर वाट्टेल तेव्हड्या violations मिळतात आणि शाळेला तळे ठोकायला सरकारला १ दिवस सुद्धा जास्त होईल असे बहुतेकांचे मत होते. २५% सरकारी मुले घेऊन त्यांचा खर्च इतर ७५% विद्यार्थ्यांकडून वसूल करून घेणे हि त्यांची प्राथमिकता होती. एकूणच कारभारांत २५% मुलांचे पालक फार समस्या निर्माण करतात हि भावना होती. शाळेंत फी शिवाय इतर खर्च सुद्धा असतो आणि २५% विद्यार्थी तो खर्च करू इच्चीत नाहीत त्यामुळे ह्या गोष्टी अतिशय संवेदनशील पणे हाताळाव्या लागतात.

२. लोक-प्रतिनिधी

बहुतेक लोकप्रतिनिधींना RTE म्हणजे नक्की काय आहे हेच ठाऊक नव्हते. शिक्षण म्हणजे चांगली गोष्ट त्यात धर्म आणू नका असेच मला काही हिंदू राजकारण्यांनी सांगितले. RTE कायद्यातून ख्रिस्ती शाळांना सूट आहे हे अनेकांनी "मी खोटे बोलतोय" असे सांगितले. काहींच्या मते "अल्पसंख्यांक शाळा" म्हणजे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा अशी त्यांची बाळबोध समजूत होती.

आज काल सरकारी वशिला वापरून आपल्या ताटांत इतरां पेक्षा चांगले अन्न कडे पडेल ह्या कडे सर्वांचे लक्ष आहे. कायदा सगळ्यांना लागू व्हावा पण आपल्याला सूट मिळावी अशीच धडपड जनतेची असताना आपण तरी ह्या नसत्या भानगडीत पडावे अशीच राजकारणी लोकांची मते होती. २५% सीट्स सरकारला मिळाली म्हणजे ती आपल्या मतदाराना वाटून टाकता येतात, त्यासाठी काही खर्चही येत नाही, आपले गरीब मतदार खुश होतात आणि आपली स्वतःची मुले मात्र कॉन्व्हेंट मध्ये जातात अशी परिस्थिती ह्या लोकांची आहे.

गोवा मात्र ह्या बाबतीत अपवाद वाटला. अनेक राजकारण्यांनी भाजप मधील जेष्ठ नेत्यांनीच पाठीत सुरा खुपसला अशी खंत व्यक्त केली. सध्या गोव्यांत RSS आणि भाजपा मध्ये भांडण पेटले आहे त्यात हा एक अँगल नक्की आहे.

३. विचारवंत

माझ्या ओळखीतील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना RTE मधील ह्या तरतुदी माहितीच नव्हत्या. मुलांत एकाद्या गोष्टीचा "अधिकार" करून त्याचा खर्च मात्र इतर काही विशेष धर्मीय लोकांवर ढकलायचा ह्यात काही तरी चुकीचे आहे हे सर्वानाच मान्य झाले. काही काँग्रेसी कल असलेल्या लोकांनी सुद्धा हे चुकीचे आहे आणि RTE सर्व शाळांना लागू झाला पाहिजे असे मत प्रदर्शन केले.

पुढील वाटचाल

पुन्हा काँग्रेस सरकार २०१९ मध्ये आले तर काँग्रेस सरकार Educational Tribunal Bill पास करणार आहे. मागच्या वेळी लोकसभेत त्यांनी ते पस केले होते पण राज्यसभेत ते अडकले.

NET हि National Green Tribunal प्रमाणे एक घटनात्मक दर्जा असलेली संस्था असेल आणि कुठल्याही शैक्षणिक विषयावर ते आपला निर्णय देऊ शकतील. ह्या निर्णयाला सुप्रीम किंवा इतर कोर्टांत आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. ह्या ट्रिब्युनल वर सरकार द्वारे नियुक्त 'एक्सपर्टस' असतील आणि एकदादा निवृत्त न्यायाधीश. ज्याप्रमाणे सध्या NGT अनेक विषयांवर आपले फतवे काढू शकते त्या परिमाणे शिक्षण ह्या विषयावर फतवे काढायची जबाबदारी NET ची असेल. कुठलीही शाळा बंद करण्याची टाकत त्यांच्यात असेल.

नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांक शाळांवर मात्र NET ची कुठलीही ताकत लागू होणार नाही हि तरतूद सुद्धा त्या कायद्यांत आहे.

विनोद :

मोदी सरकारने हल्ली NEP (New Educational Policy) असे एक पत्रक काढून लोकांचे सल्ले मागितले होते. ह्यावर ख्रिस्ती अल्पसंख्यांक शाळांच्या वतीने वतीने पुष्पराज ह्यांनी काही बहुमूल्य सल्ले दिले.

१. NEP मधील तरतुदी फार छान आहेत त्यांनी अंमल बजावणी व्हावी.
२. RTE चे काटेकोर पणे पालन व्हावे.
३. १ आणि २ मधून नेहमी प्रमाणे अल्पसंख्यांक शाळांना १००% सूट मिळावी.

मोदी सरकारने सदर पॉलिसी रद्दीत काढायचे ठरवले आहे असे ऐकू येते. नवीन पॉलिसी म्हणजे सगळे काही जैसे थे ठेवावे आणि त्यासाठीच श्री जावडेकर ह्यांची नेमणूक केली आहे असे खात्रीलायक सुत्रा कडून सांगण्यात आले.

विनोद नंबर २:

अरविंद केजरीवाल ह्यांनी दिल्ली शिक्षण कायद्याचे कलम २० वापरून मॅक्सफोर्ट शाळेवर सरकारी ताबा घेतला. ह्या कलम २० ची शेवटची ओळ वाचा.

http://archive.ashanet.org/projects-new/documents/678/Delhi_School_Education_Act.pdf [ पान २०-२१ ]