वस्तू आणि सेवा कर

अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल.
<<
हा आपला चुकीचा गैरसमज आहे.

अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल.

याबद्दल जरा शंका आहे. याबद्दल आणखी तपशीलवार लिहाल का?

________

माझा जीएसटीचा अभ्यास नाही. पण माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारने जीएसटीचे "रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट" ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्याचा रिपोर्ट इथे मिळेल.

जर रेट रेव्हेन्यू न्यूट्रल असेल, म्हणजे सरकारला मिळणारा कर तितकाच राहील असा बनवलेला रेट. अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सर्वात शेवटच्या उपभोक्त्यावर पडतो (कन्झ्युमर). मग जर सरकारला तितकाच कर मिळणार असेल, आणि भरणारा कन्झ्युमरच असेल, तर अप्रत्यक्ष करांचा सामान्य जनतेवरील बोजा कमी होईल असं कसं म्हणता येईल?

खालील दिलेल्या लिंक मध्ये GST चांगलं समजवून सांगितलं आहे। कोणते कर जाणार हे हि नमूद केले आहे. एक उदाहरण दिले आहे की समजा जी गोष्ट GST पूर्वी 208 ला मिळायची त्याच्यावर कर होता 58 रुपये तीच गोष्ट GST नंतर मिळेल 166 ला ज्याच्यावर कर असेल फक्त 16 रुपये। जर कर कमी होणार असेल तर सरकार ला फायदा कसा होणार तर ह्या बिल मुळे भरपूर व्यहवार हे सरकारच्या नजरेत येणार आहेत। ते कसे हे हि खालील लिंक मध्ये दिलेलं आहे.
http://indianexpress.com/article/explained/gst-bill-parliament-what-is-g...

जी एस टी चा प्रत्यक्ष परिणाम नंतरच कळेल.
सध्यातरी असे वाटते कि कितीही वस्तू स्वस्त होण्याचा प्रचार होत असला तरी सेवा कराचा प्रतापच आपल्याला जास्त जाणवेल. बाकी जिथे तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत होणारी घट प्रत्यक्ष ग्राहकाला फार काही देवून गेली नाही त्याप्रमाणे वस्तू स्वस्त होण्याची अपेक्षा फोल ठरेल(इथे सत्तेत कुठलाहि पक्ष असून काही फरक पडत नाही). जसे व्याज दर वाढल्यावर ब्यँक लोन घेणाऱ्याला लगेच आणि पूर्ण झळ पोचवते तसा व्याज दर कमी झाल्यावर पूर्ण फायदा देत नाही, तसेच केंद्र/राज्य सरकारे/ पालिका आणि व्यापारी वगैरे घटक सामान्य माणसाला जास्त वेळ स्वप्नात राहू देणार नाहीत. बाकी जाणकार माहिती देतीलच.

www.gstindia.com/goods-and-service-tax-a-detailed-explanation-with-examp...

प्लीज कोणीतरी डिटेलमध्ये लिहा.

भारतात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) 2010 मध्ये लागू होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एक एप्रिल 2010 चा मुहूर्तही जाहीर केला आहे. राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकृत समितीने वस्तू व सेवा करासंबंधीचा अहवाल चर्चेसाठी मांडला आहे आणि त्यावर चर्चा-ऊहापोह सुरू आहे. जाहीर झालेला "जीएसटी'चा मसुदा सर्वसमावेशक आहे, असे नाही; परंतु हा कायदा नसून चर्चेसाठी, विचारमंथनासाठी मांडलेला प्रस्ताव आहे. त्यावर व्यापारी वर्ग, चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, कर सल्लागार, ग्राहकांच्या संस्था, सामान्य जनता, अशा सर्वांनीच प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे.

भारतात आज वस्तू व सेवा कराविषयी (जीएसटी) चर्चा सुरू झाली असली, तरी जगाला "जीएसटी' नवीन नाही. फ्रान्स हा पहिला देश जेथे "वस्तू आणि सेवांवरील करांची प्रणाली' स्वीकारली गेली. फ्रान्समध्ये 1954 पासून "जीएसटी' अस्तित्वात आहे. आज जगभरामधील 140 पेक्षा अधिक देशांमध्ये "जीएसटी' ही करपद्धती अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनासाठी वापरली जाते.

वस्तू आणि सेवांवरील या कररचनेमध्ये "मूल्यवर्धन' हा कर आकारणीचा गाभा समजला जातो. खरेदी आणि विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर झालेल्या मूल्यवर्धनावर "जीएसटी' वसूल केला जातो. खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांवर भरलेला कर किंवा "जीएसटी' याची वजावट विकलेल्या वस्तू किंवा पुरविलेल्या सेवांवर आकारलेल्या करामधून किंवा "जीएसटी'मधून प्राप्त होते. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर वाढलेल्या "मूल्या'वर कर वसूल केला जातो. वस्तू आणि सेवांचा वापर करणारा ग्राहक त्यांची फेरविक्री करीत नसल्यामुळे सरतेशेवटी संपूर्ण कर हा त्याच्या खिशामधून जातो.

"जीएसटी'चे तत्त्व
"जीएसटी'चे तत्त्व उदाहरणाच्या साह्याने स्पष्ट होण्यास मदत होईल. समजा, "जीएसटी'चा 10 टक्के हा एकच दर आहे. एखाद्या उत्पादकाने मालाचे उत्पादन करण्यासाठी 50 हजार रुपयांचा कच्चा माल व 10 हजार रुपयांच्या सेवा वापरल्या. उत्पादन खर्च व नफा मिळवून उत्पादित मालाची विक्री एक लाख रुपयांना केली. या परिस्थितीमध्ये उत्पादक विक्रीच्या रकमेवर 10 टक्के म्हणजे 10 हजार रुपये एवढा "जीएसटी' वसूल करेल. कच्चा माल व सेवा यावर 10 टक्‍क्‍याने एकंदर भरलेला सहा हजार रुपये "जीएसटी' वजा जाता उत्पादकास उर्वरित चार हजार रुपये सरकारला द्यावे लागतील.

हा माल किरकोळ विक्रेत्याने खरेदी केला. नंतर आपला विक्री व वितरणाचा खर्च आणि नफा धरून तो 1 लाख 30 हजार रुपयांना ग्राहकास विकला, तर ग्राहकाकडून 10 टक्‍क्‍याने 13 हजार रुपये "जीएसटी' वसूल केला जाईल. मात्र, किरकोळ विक्रेता सरकारकडे केवळ तीन हजार रुपयेच करभरणा करेल, कारण रुपये 10 हजार "जीएसटी' त्याने उत्पादकास अदा केला आहे.

अंतिम ग्राहकाकडे आलेला माल त्याने वापरला व त्याला त्याची किंमत 1 लाख 43 हजार रुपये एवढी पडली. म्हणजेच उत्पादन व विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर "जीएसटी' वसूल झाला. कर आकारणीचे प्रमाण हे प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यवर्धनाशी सुसंगत राहिले. "जीएसटी'चा संपूर्ण बोजा हा ग्राहकावर पडला.

अर्थात, अशाच प्रकारे अप्रत्यक्ष कराचा संपूर्ण बोजा यापूर्वीच्या सर्व प्रणालींमध्येदेखील ग्राहकांवरच पडत होता; परंतु "जीएसटी' पद्धतीचा अवलंब झाल्यामुळे करावर पडणारा कर टळल्याने ग्राहकाचा भुर्दंड थोडा कमी होतो.

एकापेक्षा जास्त "जीएसटी'
जगातील बऱ्याचशा देशांमध्ये संपूर्ण देशभर एकच "जीएसटी' आकारला जातो. भारतामध्ये अप्रत्यक्ष करवसुलीचा अधिकार केंद्र व राज्याच्या सरकारांमध्ये वाटला गेल्याने आपल्याकडे एकाऐवजी अनेक "जीएसटी' असतील. भारतामध्ये दुहेरी किंवा तिहेरी "वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली' अमलामध्ये आणली जाईल, असे वाटते. "जीएसटी'चे दोन प्रमुख वर्ग असतील- पहिला म्हणजे केंद्रीय जीएसटी व दुसरा म्हणजे प्रत्येक राज्याचा जीएसटी. "जीएसटी'चा तिसरा भाग म्हणजे आंतरराज्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आकारला जाणारा "आंतरराज्य जीएसटी'.

अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार
"जीएसटी' कर आकारणी पद्धती अमलामध्ये येताच केंद्र व राज्य सरकारांचे अनेक अप्रत्यक्ष कर समाप्त होतील. रद्द होणाऱ्या केंद्रीय करांमध्ये 1) उत्पादन शुल्क, 2) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, 3) औषधे व स्वच्छतेसंबंधी उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क, 4) सेवा कर, 5) अतिरिक्त सीमा शुल्क, 6) खास अतिरिक्त सीमा शुल्क, 7) अधिभार आणि 8) सेस यांचा समावेश असेल. राज्य सरकार सध्या आकारत असलेले आणि भविष्यात रद्द होणारे कर पुढीलप्रमाणे असतील - 1) मूल्यवर्धित कर किंवा विक्रीकर, 2) मनोरंजन कर, 3) ऐषाराम कर (हॉटेलमधील खोलीच्या भाड्यावर लागू असणारा), 4) लॉटरी व जुगारावरील कर, 5) राज्यस्तरीय अधिभार व सेस आणि 6) प्रवेश कर.

"ऑक्‍ट्रॉय' कायम राहणार..
परंतु "जीएसटी' लागू झाला तरी स्थानिक प्रशासन - महापालिका आकारत असलेला "ऑक्‍ट्रॉय' मात्र रद्द होणार नाही, ही अत्यंत खेदाचीच बाब म्हणावी लागेल. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की व्यापारी व ग्राहकांचा स्थानिक प्रशासनाच्या "ऑक्‍ट्रॉय' आकारणीस विरोध नसून, ती वसूल करण्याच्या सदोष पद्धतीस विरोध आहे. तसेच मूल्यवर्धिक कर लागू करताना सरकारने "ऑक्‍ट्रॉय' संपविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आजवर सरकारने आपला शब्द पाळण्याकडे काणाडोळाच केला आहे. आता सचोटीचा प्रत्यय द्यायची वेळ सरकारची आहे.

समितीने व्यक्त केलेल्या अपेक्षा
वस्तू आणि सेवांवरील कराचे दर काय असतील, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही. याबाबत समितीने असा निर्णय घेतला आहे, की राज्यांच्या "जीएसटी'ची दुहेरी दरांनी वसुली व्हावी. माणसांच्या गरजेच्या आणि मूलतः महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी सवलतीचा कमी दर आणि उर्वरित वस्तूंसाठी सर्वसाधारण दर असावा. समितीने असेही ठरविले आहे, की मौल्यवान धातूंसाठी (उदा. सोने, चांदी) खास दर असावा आणि काही वस्तू करमुक्त असाव्यात. प्रत्येक राज्याचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन करमुक्त वस्तूंची यादी बनविण्यास राज्य सरकारांना सुरवातीच्या काळामध्ये मुभा राहील. केंद्र सरकारनेदेखील आपले "जीएसटी'चे दर दुहेरी ठेवून त्यामध्ये वस्तूंचे वर्गीकरण राज्य सरकारांनी केलेल्या यादीप्रमाणेच ठेवावे व करमुक्त वस्तूंची यादीसुद्धा त्याप्रमाणेच ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सेवांसाठी "जीएसटी'चा एकच दर असावा व केंद्रीय आणि राज्यांची आकारणी समान दराने व्हावी, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.

करांवर कर पडणार नाही
आयातीवर "जीएसटी'ची आकारणी होईल, तर निर्यात संपूर्णपणे करमुक्त राहील. लहान व्यावसायिकांना कराच्या जाळ्यामधून मुक्तता देण्याची पद्धत आहे. एक तर करविषयक नियमांचे पालन करणे त्यांना अवघड जाते आणि दुसरे म्हणजे करापेक्षा त्याच्या वसुलीचाच खर्च अधिक होण्याची शक्‍यता असते. सध्या विविध राज्यांमध्ये करमुक्त उलाढालीसाठी विविध मर्यादा लागू आहेत. राज्यस्तरीय "जीएसटी'साठी सर्व राज्यामध्ये 10 लाख रुपये ही कमाल करमुक्त उलाढालीची मर्यादा असावी, असा समितीचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय "जीएसटी'साठी ही मर्यादा वस्तूंसाठी 1.50 कोटी रुपये, तर सेवांसाठी 10 लाख रुपये असावी, असे समितीचे म्हणणे आहे.

करांवर कर पडू नये व प्रत्येक वेळेस केवळ "मूल्यवर्धना'वरच कर पडावा म्हणून आधीच्या टप्प्यावर भरलेल्या कराची वजावट उपलब्ध राहील.

भरलेल्या केंद्रीय "जीएसटी'ची वजावट व्यावसायिकाने अदा करावयाच्या केंद्रीय "जीएसटी'मधून मिळेल. याचप्रमाणे एखाद्या राज्यामध्ये भरलेल्या "जीएसटी'ची वजावट त्या राज्यामध्ये भरणा करावयाच्या "जीएसटी'मधून उपलब्ध राहील. आंतरराज्य "जीएसटी'ची वजावट राज्यस्तरीय "जीएसटी'मधून घेता येईल.

राज्य स्तरावरील "जीएसटी'ची वजावट केंद्रीय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही, तसेच केंद्रीय "जीएसटी'ची वजावट राज्यस्तरीय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही. एका राज्यामध्ये भरलेला राज्यस्तरीय "जीएसटी' त्याच राज्यामधील देय "जीएसटी'मधून वजावटीस पात्र राहील. त्याची वजावट अन्य राज्यांमधील देय "जीएसटी'मधून मिळणार नाही.

वस्तूंवरील कर आणि सेवांवरील कर यामध्ये कोणताही फरक केला जाणार नाही. त्यामुळे शेती वगळता उर्वरित एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्यक्ष करांच्या जाळ्यामध्ये येईल. मूल्यवर्धनावर कर आकारणी झाल्याने कर संकलनाची रक्कम सरकारला ठरवता येईल. कराची गळती रोखण्यास मदत होईल. ग्राहकांनादेखील करावर कर भरावा न लागल्याने बोजा थोडा हलका होईल.

जाहीर झालेला "जीएसटी'चा मसुदा सर्वसमावेशक आहे, असे नाही; परंतु हा कायदा नसून चर्चेसाठी, विचारमंथनासाठी मांडलेला प्रस्ताव आहे. त्यावर व्यापारी वर्ग, चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स, कर सल्लागार, ग्राहकांच्या संस्था, सामान्य जनता, अशा सर्वांनीच प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. त्यामधूनच चांगल्या दर्जाचा कायदा होऊ शकेल.

संपूर्ण देशासाठी एक कायदा असता तर सर्वांना दुहेरी कायदे पालनाची जबाबदारी टळली असती. त्यामधून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवस्थापनाचा (व्यापाऱ्यांचा सेच सरकारचा) खर्च टाळता आला असता. आता किमान सर्व राज्यांनी समान कायदा केल्यास प्रत्येक राज्याच्या "जीएसटी'चा स्वतंत्र अभ्यास करणे व विविधता लक्षात ठेवण्याची कटकट टाळता येईल. या व अशा प्रकारच्या सूचना सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर आल्यास कायदा लोकाभिमुख, सोपा व सुसुटीत होईल. आता योग्य प्रतिसाद देणे आपल्या हाती आहे. सुज्ञ नागरिक उपलब्ध संधीचे सोने करतील, अशी अपेक्षा बाळगू या!

28 फेब्रुवारी 2006 रोजी अर्थसंकल्प मांडताना त्यावेळचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते, की 1 एप्रिल 2010 पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) देशात लागू करण्यात येईल; पण ते काही घडले नाही. तेव्हापासून तब्बल दहा वर्षे प्रलंबित असलेले वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक आता राज्यसभेत मांडले गेले असून त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. अर्थात, जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्यांच्या सहकार्याशिवाय होणार नाही. जीएसटीमधून मिळणारा पैसा केंद्र आणि राज्ये वाटून घेणार आहेत; मात्र यातील राज्यांचा वाटा भारतीय एकात्म निधी (कन्सलोडेटेड फंड ऑफ इंडिया) तून दिला जाणार नाही आणि केंद्र सरकार करमहसुलातील राज्यांचा वाटा सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेनुसारच देईल, असे या विधेयकाच्या प्रस्तावित सुधारणांमधून दिसून येते.

जीएसटी विधेयकात सरकारने सहा सुधारणा केल्या आहेत. त्यात आंतरराज्यीय आर्थिक व्यवहारांवर एक टक्का अतिरिक्त कर घेण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याचाही समावेश आहे. यात राज्यांच्या महसुलाला कुठेही धक्का लावण्यात आलेला नाही. इतकेच नव्हे तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांचा जो महसूल बुडेल त्याची भरपाई केंद्र सरकार पाच वर्षे करेल, असे ठोस आश्‍वासनही या सुधारणांद्वारे देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या सुधारणांतून असेही दिसून येते की जीएसटीद्वारे जो एकत्रित महसूल गोळा होईल त्यातील राज्यांचा हिस्सा हा एकात्म निधीचा भाग असणार नाही. जीएसटीद्वारे गोळा होणार्‍या महसुलाला ‘आयजीएसटी’ असे संबोधण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, की केंद्रीय जीएसटी आणि आयजीएसटीतील केंद्राचा हिस्सा याची केंद्र आणि राज्ये यांच्यात विभागणी होणार आहे.

नुकसानभरपाईबाबत या सुधारणेत म्हटले आहे, की नुकसानभरपाई देण्याबाबत ‘संसद कदाचित’ ऐवजी संसद नुकसानभरपाई देईल, असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यांना नुकसानभरपाई देईल हे नक्की झाले आहे. त्यातही तृणमूल काँग्रेसने ‘शॅल’ या इंग्रजी शब्दावरून काही शंका व्यक्त केल्याने तो शब्द जाऊन ‘वुईल’ या आणखी ठोस क्रियापदाची योजना सुधारणेत करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

वाद सोडवण्यासाठी जीएसटी मंडळ एक यंत्रणा उभी करेल आणि ही यंत्रणा कोणत्या परिस्थितीत कार्यरत करायची हे जीएसटी मंडळ निश्‍चित करेल, असे या सुधारणेत म्हटले आहे. राज्यसभेत दोनतृतीयांश बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशातील पन्नास टक्के राज्यांचीही मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन अंमलात आल्यावर देशाच्या विविध क्षेत्रांत बदल घडून येतील. या करप्रणालीमुळे सुमारे 17 अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात येणार असून त्यामुळे किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. व्यवस्थित क्रमानुसार करयोजना, आंतरराज्यीय कर आणि हाय लॉजिस्टिक किमती आणि विभागलेली बाजारपेठ या सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्ष या विधेयकात घेतल्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल. जीएसटीत योग्य प्रतिकारी शुल्काची (काऊंटरव्हेलिंग ड्युटी) योजना केल्यामुळे आयात अधिक सुलभ होणार आहे. ‘एचएसबीसी’ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर तीन ते पाच वर्षांत जीडीपी 0.9 ते 1.7 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

यामुळे महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. करचुकवेगिरीला आळा बसेल. करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. केंद्र आणि राज्य दोघांचेही त्यावर लक्ष राहील. करसवलतीखाली येणार्‍या वस्तूंची संख्या कमी होईल; मात्र सेवा क्षेत्राच्या करात वाढ झाल्यास महागाई वाढू शकते. या करप्रणालीत तंबाखूजन्य पदार्थ व पेट्रोलियमजन्य वस्तूंचा समावेश असणार नाही. या सुधारणेचा फायदा अविकसित राज्यांना होणार आहे. आंतरराज्यीय आर्थिक व्यवहारांवर सध्या दोन टक्के कर घेतला जातो. आता जीएसटीच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत अविकसित राज्यांनाही शिरकाव करण्याची संधी मिळेल. लॉजिस्टिक्स आणि करदर कमी होतील. अनेक भांडवली वस्तूंना इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध नाही. जीएसटीअंतर्गत पूर्ण इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ भांडवली वस्तूंच्या किमतीत 12 ते 14 टक्के घट होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर या क्षेत्रातील गुंतवणूक सहा टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. याचा चांगला फायदा इ-कॉमर्सला होणार आहे. अनेक निर्बंध आणि करांमुळे अनेक इ-कॉमर्स कंपन्या काही राज्यांपर्यंत पोचू शकत नाहीत. जीएसटीमुळे हा अडथळा दूर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 1 एप्रिल 2017 पासून ही करप्रणाली लागू करण्याचा सरकारचा इरादा असला तरी अंमलबजावणी करण्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रणालीमुळे कदाचित ही डेडलाईन पाळणे सरकारला शक्य होणारही नाही.

जी एस टी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर हा भारतिय करप्रणालीच्या इतिहासातले सर्वात मोठे परिवर्तन ठरणार आहे. या नव्या कररचने मुळे सध्या अस्तित्वात असलेली अप्र्त्यक्षकरप्रणाली मुळापासून बदलली जाणार आहे. एक नवी समजायला सोपी व हाताळायला सुटसुटीत अशी करप्रणाली अस्तित्वात येईल अशी अपेक्षा आता करायला हरकत नाही.

अंतरराज्य व्यापारावरील १% अधिक कराचा प्रस्ताव रद्द केल्या मुळे प्रत्येक व्यापार्याला संपुर्ण देशाची बाजारपेठ खुली होईल.

१ एप्रिल २०१७ पासुन देशभर जी एस टी लागु करण्याची सरकारी पातळीवर तयारी सुरु असली तरी तज्ञांच्या मते ही तारीख गाठणे अतिशय अवघड आहे. कारण अत्ता जी एस टी च्या मार्गातला सर्वात मोठा अडथळा दूर झाला असला तरी अनेक गोष्टींची तयारी अजुन व्हायची आहे.

जी एस टी लागु झाल्या नंतर पहिल्या काही दिवसांमधे महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण साधारण १ ते १.५ वर्षाच्या कालावधीमधे सर्व काही सुरळीत होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

करचुकवेगिरीला आळा बसणार असल्या मुळे सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल. तसेच सेवाकराचा सध्याचा दर १५% आहे तो वाढुन १८% (प्रस्तावित) होईल. याचाच अर्थ सेवा अजुन महाग होतील.

याच विषयावर मागच्या वर्षी लिहिलेल्या धाग्यांची जाहिरात भाग १ आणि भाग २

पैजारबुवा,

जी. एस. टी हे दुसरे तिसरे काही नसुन सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय पापभीरु नागरिकाला पिळुन काढायचा नवीन मार्ग आहे !

उगाच भलत्या सकारात्मक अपेक्षा ठेवु नयेत.

महागाई कमी करणे हे कोणत्याही आदर्श राज्यव्यवस्थेचे स्वप्न असते.

काही वर्षापूर्वी अबकारी करात कपात झाली आणि अपेक्षा होती की कंपनीने ती ग्राहकापर्यंत पोहोचवावी, प्रत्यक्षात मात्र कंपनीने दरवाढ करुन बाजारात मात्र आहे त्याच किंमतीत वस्तू विकणे चालु ठेवले आणि आपला नफा मात्र वाढवून घेतला.

याहीवेळेस मूळ भाव वाढवुन घेतले जातील असा माझा कयास आहे.