नक्की कोण कुणाशी स्पर्धा करतेय?

हा लेख जास्त व्यवस्थीत आणि नेमका आहे.

अविनाश धर्माधिकारी (माजी सनदी अधिकारी)

(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)

देशातील सद्यस्थितीचे वर्णन करताना दोन संज्ञा मांडता येतील. एक म्हणजे, कोर्स करेक्शन. स्वातंत्र्यानंतर 67 वर्षे देश एका वाटेवरून पुढे गेला. ती मुख्यतः डावी किंवा लेफ्ट ऑफ दी सेंटर होती. सत्तांतर होऊन मोदी सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षामध्ये आता ‘कोर्स करेक्शन’ होत आहे. आर्थिक धोरणे, विकासविषयक धोरणे यामध्ये मूलभूत बदल होत आहेत. ते करताना गेल्या 67 वर्षांत साचलेला गाळ, नकारात्मकता किंवा मी त्याला हँगओव्हर म्हणेन तो दूर करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही दोन वर्षे म्हणजे देशाचे कोर्स करेक्शन सुरू आहे, असे मी म्हणेन. दुसरी संज्ञा म्हणजे, पॅराडीजम शिफ्ट. स्वातंत्र्यानंतर या देशात काँग्रेस आणि समाजवादी सरकारे सत्तेत राहिली. अपवाद मधील सहा वर्षे अटलजींचे सरकार होते. मात्र, तेव्हाही त्या सरकारने अशी पॅराडाईंग शिफ्टसारखी पावले उचलली नाहीत. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, त्यांच्याकडे स्वतःचे बहुमत नव्हते. सहकारी पक्षांना सोबत घेऊन जाणे ही त्यांची अपरिहार्यता होती. अटलजींच्या सरकारमधील शिवसेना आणि अकाली दल वगळता इतर सहकारी पक्ष हे डावे किंवा लेफ्ट ऑफ दी सेंटर किंवा कळत-नकळत समाजवादी आर्थिक धोरणे मानणारेच होते. त्यामुळे अटलजींच्या सरकारच्या काळात राज्यकारभार चांगला चालला, आर्थिक सुधारणा आणल्या गेल्या; पण त्याचे वर्णन कोर्स करेक्शन किंवा पॅराडीजम शिफ्ट असे येत नाही. आताच्या सरकारचे वर्णन मात्र तसे करता येईल. कारण, मोदी सरकारकडे स्वतःचे बहुमत आहे. 583 पैकी 282 जागा भारतीय जनता पक्षाच्या आहेत. हल्ली काळ लवकर जातो. सगळे जुने वाटायला लागते; पण दोन वर्षांपूर्वी जे घडले ते ऐतिहासिक होते. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा काँग्रेसेतर सरकारला लोकांनी स्पष्ट बहुमत दिले. हे स्पष्ट बहुमतच ‘कोर्स करेक्शन’ आहे आणि तसेच ते ‘पॅराडाईंग शिफ्ट’चे निदर्शकही किंवा त्याला जनतेने दिलेली परवानगी आहे. म्हणूनच मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन हे या दोनांच्या संदर्भातच व्हायला हवे.

सरकारच्या कामगिरीचे मोजमाप करताना दोन निकष पाहिले पाहिजेत. एक आहे, सत्तेत येताना सरकारने दिलेली वचने, नेत्यांनी मुख्यतः नरेंद्र मोदींनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांमधून दिलेली आश्‍वासने आणि भाजपने दिलेला वचननामा. दुसरा निकष आहे, काळाची गरज आणि लोकांच्या अपेक्षा. यापैकी वचननामा ताडून पाहिला, तर सरकारची वाटचाल तो खरा करण्याकडे सुरू असल्याचे दिसते. ज्याच्याकडे निःपक्षपाती बुद्धी आहे त्याने भाजपचा लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचा वचननामा आणि गेल्या दोन वर्षामध्ये सरकार टाकत असलेली पावले ताडून पाहावीत. ती पाहिल्यास हा वचननामा सत्यात उतरवण्याच्या वाटेवरून सरकार पुढे जात असल्याचे दिसेल. त्यातील काही गोष्टी साध्य झाल्या असतील, काही नसतील; पण सरकारची पावले त्या वाटेवरून भरकटलेली नाहीत. उरतो दुसरा, जो माझ्या दृष्टीने जास्त महत्त्वाचा आहे- तो म्हणजे लोकांपेक्षा आणि काळाची गरज. जनतेच्या अपेक्षा प्रचंड आहेत. त्या निकषावर मोजायला गेले, तर पाच वर्षांपैकी दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. उरलेल्या काळात अपेक्षांनुसार कार्यवाही होते का याला माझे उत्तर आहे, सो फार सो गुड. मात्र, एका ठाम दिशेने, निश्‍चित नेतृत्वाखाली आणि सुनिश्‍चित कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ही दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत, हे नक्की. सर्वच अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत, असे म्हणणे प्रीमॅच्युअर ठरेल; पण दोन वर्षानंतर पुढची तीन वर्षे या सरकारला असावीत की नसावीत, असा प्रश्‍न विचारल्यास ती असावीत, असेच त्याचे उत्तर असेल. पाच वर्षांच्या पूर्ततेनंतर हे सरकार सत्तेत येताना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करेल किंवा त्याच्या जवळपास पोहोचेल याचा भरोसा बाळगावा, अशी या सरकारची कामगिरी आहे.

गेल्या दोन वर्षांच्या काळात तथाकथित जातीय तणाव, मुस्लिमांवर अन्याय होतोय, धर्मांतराचा दबाव येतोय यासारखे आरोप, काही नेत्यांची अपरिपक्व विधाने, दुःखद असलेली रोहित वेेमुलाची आत्महत्या, जेएनयूतला नॉनसेन्स प्रकार, दिल्लीतला पराभव, बिहारमधला पराभव, पक्षांतर्गत कुजबुज किंवा अरुण शौरींसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने केलेली टीका ही इतकी सगळी प्रोव्होकेशन्स असूनही सरकारने आपला फोकस विकासावर ठेवलेला आहे. त्यामध्ये कोणताही अडथळा येऊ दिला नाही. त्या विकासाची उदाहरणे पाहायची झाल्यास रेल्वेच्या कारभारातील गतिमान बदल पाहता येतील. पायाभूत सुविधांचा विकास पाहता येईल. थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत चीनला मागे टाकून भारत जगात पहिल्या क्रमांकाचे ठिकाण बनला आहे. आर्थिक विकास दरातही चीनला भारताने मागे टाकले आहे आणि आज भारत वेगाने विकास करणारी मोठी आर्थिक व्यवस्था बनला आहे. जगभरातील तज्ज्ञही सांगतील की, हे सर्व आता कायम राहणार आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजेच व्यवसाय सुरळीतपणे चालण्यासाठी उद्योगाभिमुख वातावरणनिर्मिती असणार्‍या देशांच्या यादीत भारत सातत्याने वर सरकत आहे. हे सर्व एकदम होणारे नाही. त्यासाठी व्यवस्थेत मुळातून बदल करणे गरजेचे आहे; पण आता ते होताहेत. सर्व जाणकार सांगताहेत की, प्रशासकीय पातळीवरचा भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना वचक बसला आहे. पूर्णपणाने भ्रष्टाचार दूर झालेला नाही, अजून खूप लांबची वाटचाल करायची आहे. सामान्य माणसांचे भ्रष्टाचार्‍यांकडून होणारे शोषण पूर्णपणाने थांबलेले नाही; पण एकप्रकारचा धाक बसला आहे, हे निश्‍चित. याला मी सिस्टिम करेक्शन म्हणेन. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निश्‍चितपणाने बदल झाला आहे. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने 500 वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाया केलेल्या नाहीत. या सरकारने दोन वर्षात त्या केल्या आहेत. अर्थातच, यामुळे काही अधिकार्‍यांमध्ये सरकारविषयी नाराजी आहे. दिल्लीतले काही सनदी अधिकारी आम्हाला केंद्रात काम करायचे नाही, राज्यात परत जाऊ द्या म्हणत आहेत. कारण, त्यांची ‘कुरणे’ बंद झाली आहेत. त्यांना शिस्त पाळावी लागत आहे. स्वतः पंतप्रधान सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री दहा वाजेपर्यंत काम करताहेत आणि पाठपुरावा करताहेत. नोकरशाहीला अशाप्रकारे काम करायला लावणे दीर्घकाळात कोणत्याही सरकारला जमलेले नाही. त्यामुळेच प्रशासनात नाराजी आहे. याला कोणी अतिकेंद्रीकरण म्हणत असेल, तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. मोदी ठामपणे नेतृत्व करताहेत, सूत्रसंचालन करताहेत, त्याला केंद्रीकरण म्हणता येणार नाही. कारण, इतर सर्वांना कार्यक्रम आखून दिलेले आहेत आणि ते झाले पाहिजेत, याकडे पीएमओ लक्ष देत असेल, तर त्यांचे ते कामच आहे. याला केंद्रीकरण म्हणता येणार नाही.

सरकारच्या कार्यकाळाचे मोजमाप करताना आणखी एक मुद्दा आवर्जून नमूद केला पाहिजे, तो म्हणजे गेल्या दोन वर्षाच्या काळात जगामध्ये भारताचे स्थान निश्‍चितच उंचावले आहे. भारताकडे जग आता गांभीर्याने पाहत आहे. आज देशाचे पंतप्रधान जागतिक पातळीवरचे नेते बनले आहेत. याचे श्रेय त्यांच्यातील वैयक्तिक गुण हे दुसर्‍या स्थानावर असतील. पहिल्या स्थानावर आहे ते लोकांनी दिलेला जनादेश. तो मिळण्यामध्येही मोदी यांचे गुण, त्यांचे नेतृत्व यांचा वाटा आहे; पण संधी मिळाल्यानंतर मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत जागतिक नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे, असा या दोन वर्षाचा संदेश आहे. याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे उदाहरण घ्या. 21 जून 2015 रोजी हा दिन 140 देशांत साजरा झाला, हे भारताचे खूप मोठे यश आहे. दुसरी गोष्ट, पॅरिसमधील पर्यावरण परिषदेमध्ये झालेला करार. हा करार होण्यामध्ये भारताचा मोलाचा वाटा आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटले आहे. गेली सहा वर्षे हा करार प्रलंबित होता. तो होईल की नाही याची धाकधूक होती. अशावेळी भारताने दिलेल्या कार्यक्रमामुळे हा करार घडला. जगाला काही सांगण्यापूर्वी भारताने स्वतःचा पर्यावरणविषयक कार्यक्रम मांडला आणि त्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळेच भारताच्या म्हणण्याला पॅरिसमध्ये वजन प्राप्त झाले. हा कार्यक्रम अतिशय महत्त्वाकांक्षी आहे. आपण अशक्यप्राय वाटणारे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. 2022 पर्यंत 100 गीगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये त्यादृष्टीने पावले टाकली आहेत. वास्तविक, जागतिक व्यापार संघटनेने यामध्ये बरेच अडथळे निर्माण केले आहेत. या उद्दिष्टांसंदर्भातील एक निकाल आपल्या विरोधात गेला. याबाबतचा खटला अमेरिकेेनेच आपल्या विरोधात दाखल केला होता. त्यामुळे आपण प्रचंड गतीने ऊर्जानिर्मितीसाठी जी सौरपॅनेलची निर्मिती करत होतो त्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. या अडचणी असूनही दोन वर्षात आपण प्रगती केली आहे. भारताने यासंदर्भातील कार्यक्रम मांडून आंतरराष्ट्रीय सोलार अलायन्सच्या स्थापनेची संकल्पना पॅरिस परिषदेमध्ये मांडली. कर्कवृत्त आणि विषुववृत्त यामधील 122 देशांनी एकत्र येऊन सौरऊर्जा निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी ती योजना आहे. विशेष म्हणजे, सर्वच देशांनी त्याला मान्यता दिली आणि आयएसएची स्थापना झाली.

पुढचा मुद्दा आहे भ्रष्टाचाराचा. निवडणुकीपूर्वी टू-जी घोटाळ्यासह अनेक घोटाळे गाजले. मात्र, या सरकारने योग्य पारदर्शक धोरणे राबवली. कार्यपद्धतीत बदल केल्यामुळे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घातल्यामुळे शासकीय तिजोरीत काही हजार कोटी अतिरिक्त जमा झाले. मात्र, माध्यमांनी या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले.

या सर्व उपलब्धी लक्षात घेतल्यानंतर आणखी काही राहिले का, असा प्रश्‍न केल्यास मी म्हणेन खूप काही राहिले आहे; पण मागील काळातील देशाची स्थिती लक्षात घेता कोणत्याही सरकारला दोन वर्षामध्ये सर्वच परिस्थिती आमूलाग्र बदलणे शक्य होणार नाही. खुद्द नरेंद्र मोदी यांनीच यासंदर्भात एक वाक्य म्हटले होते की, आधीच्या सरकारने करून ठेवलेला कचरा उपसण्यात आमची सगळी शक्ती वाया जातेय. माझ्या मते, हे राजकीय विधान नाही, हे सत्यकथन आहे. मागील दहा वर्षांतल्या भारताचे वर्णन सर्वांनीच

‘पॉलिसी पॅरालिसिस असलेला देश’ असेच केले होते. धोरण लकवा होताच. कामे पडून होती. फायली पुढे सरकत नव्हत्या. हा सर्व गाळ उपसण्यात पहिली वर्षे जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र, तरीही आर्थिक सुधारणांबाबत खूप अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. त्या न होण्यास राजकीय विरोध कारणीभूत असेलही; पण तरीही अंतिम जबाबदारी सरकारची असते. कारण, जनतेने सरकारच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. त्यामुळे सरकारने यातून कसा मार्ग काढायचा ते पाहणे आवश्यक आहे. आजघडीला तरी आर्थिक सुधारणांची गती कमी पडते आहे. आधीचे सरकार हँडीकॅप होते ते या सरकारला नाही. असे असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेभोवतीच्या साखळ्या दूर करून ती वेगाने धावेल, असे पुरेसे काम या दोन वर्षात झालेले नाही.

यातील सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे जीएसटी. हे मान्य आहे की, हे मनी बिल नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे तिला राज्यसभेने मान्यता द्यावी लागणार आहे. राज्यसभेत काँग्रेसने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. असे असले तरी पुन्हा मी म्हणेन की, शेवटी जबाबदारी सरकारची आहे. याबाबत सरकारला यश येताना दिसत नाहीये. याच वाटेवरचा मागील काळातील एक मुद्दा म्हणजे भूमिअधिग्रहण विधेयक. या कायद्याचा विषय ज्या पद्धतीने हाताळला गेला ते धक्कादायक होते. त्यामुळेच सरकारला माघार घ्यावी लागली. अलीकडच्या काळातील उत्तराखंडमधील सरकार बरखास्त करणे, राष्ट्रपती राजवट लागू करणे या घटनाही धक्कादायकच म्हणाव्या लागतील. राजकारणात सरकार पाडण्यासाठीचे राजकारण सर्रास चालते; पण राज्यपालांच्या अहवालानुसार कलम 356 नुसार सरकार बरखास्त करायचे असेल तर एक साधा संकेत आहे की, बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणे. ती संधी देणे गरजेचे होते. ती न दिल्यामुळे पुढील सर्व प्रकार घडले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्यच आहे. काँग्रेसचे नऊ आमदार फुटणार होते, त्यांना मतदानाला बंदी केली, हे पक्षांतर बंदी कायद्याला धरूनच होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली मतदान झाले, त्यात हरिष रावत सरकार जिंकले. याला मी म्हणेन की, राजकीय व्यवस्थापनेतला सरकारला मिळालेला हा सेटबॅकच आहे. ज्याप्रमाणे जीएसटीसाठी संसदेतली ‘ग्राऊंड मॅनेजमेंट’ कमी पडतेय तसेच उत्तराखंडमध्ये राजकीय व्यवस्थापन कमी पडताना दिसले. या काही पडत्या बाजूही विचारात घ्याव्याच लागतील.

सारांश रूपाने सांगायचे झाल्यास, 2014 मध्ये भाजप सरकार जेव्हा सत्तेत आले तेव्हाही आधीच्या सरकारवर टीका करून येऊ शकले असते; पण मोदींनी तसे नाही केले. टीकेवर निवडून आलेले सरकार नाही; पण 2019 च्या निवडणुकीत कोणावरही टीका करायला मोदी सरकारला जागा नाही. आपल्या कामगिरीच्या जोरावर या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी या सरकारकडे आणखी तीनच वर्षे आहेत. या तीन वर्षांत हे सरकार कसे काम करेल त्यावर 2019 च्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

नाईकांचा बहिर्जी - Wed, 25/05/2016 - 17:50 नवीन
धागाकर्ते सर ह्यांचा मिपावर राग आहे, लोकसत्तावर राग आहे, लोकसत्ता अन मिपा दोन्हीवर राग आहे, लोकसत्ता संपादक अन मिपा संपादक ह्यांच्यावर राग आहे, मिपाच्या काही आयडी वर राग आहे, एकंदरित एकांगी लेखनावर राग आहे का अजुन काही म्हणायचे आहे ते काही कळले नाही , पाल्हाळ लांबलेले वाटले त्यामुळे मुद्देसुद नेमका प्रॉब्लम काय आहे ते कळलेस पुढे काही बोलायला सोपे पडेल.

नाही माझा कुणावर राग नाही आणि लोभ आहेच तर मिपावरच आहे लोक्सत्तावर नक्कीच नाही (गिरिश कुबेर यांच्या शेपुटघालू प्रकरणानंतर तर नाहीच नाही)

दुसरी गोष्ट मी मिपावर दर्जेदार आणि मुद्देसूद चर्चा/विश्लेषण वाचले आहे आणि अभ्यासू प्रतिसादही वाचले आहेत तेंव्हा सध्याच्या नुसत्याच एकांगी /हेकेखोर दुराग्रही वातावरण कसे (लोक्सत्तेतील दोन्ही लेखांसमान) आहे ते वाचकांसमोर मांडले.

फाफट विदापिसारा आणि शब्दबुडबुडे न करता नेमकं काय मांडायच हे वरील अविनाश धर्माधीकारी यांच्या लेखातून कळेल.

मिपावरील अलिकडच्या किमान ४-६ महिन्यातील राजकीय-सामाजीक-धार्मीक धागे पहा लेखकाला जे वाटते तेच अनुमान्+मत वाचकाचे असले पाहिजे असा अट्टाहास ठाईठाई दिसतो.

आहे तसं वस्तुस्थीती मांडणारे विरळा होत चालले आहेत. (उदा.विकास्,ई एक्का काका,ईत्यादी).

नुसते मिपावर असे लिखाण्/प्रतिसाद होत आहेत असे लिहिले असते तर कदाचीत वाचकांना सांगण्यात्/सम्जवण्यात कमी पडलो असतो पण लोकसत्तच्या वरील दोन लेखांनी मला नेमके कसले लिखाण हा सांगण्याची संधी दिली.या उपल्ब्धीसाठी मी लोकसत्ताचे आभार मानतो.

धन्य्वाद
आप्लाच मिपा नियमीत वाचक्+सहभागी मिपाकर नाखु
मटाची वार्षीक वर्गणी भरलेला पण सध्या फक्त लोकसत्ता वाचणारा नाखु