शेतकर्या साठी माझा प्लान

थोडा वेगळा विचार आहे. पण तूर्तास अभ्यास नाही. सविस्तर प्रतिसाद तज्ञांचे मत ऐकल्यावर देईन.

प्रथम दर्शनी चांगला प्लॅन वाटतो. पण असे अनेक चांगले प्लॅनस् अंमलात आणताना प्रत्येक पायरीवर जो भ्रष्टाचार होतो तिथे मूळ समस्या आहे.

ते गांजा पिणारे तुम्हीच का?

मला वाटले बीएसनेलचा कृषि प्लान अपडेट झाला काय? ;)
चांगलाय त्यो प्लान फक्त कव्हरेज नसते. ;)

(सदर काथ्याकुट असंसदीय भाषेंत सागायचे झाले तर मेंटल mast****tion असून प्रत्यक्षांत यायची शक्यता शून्य आहे)

तुम्ही सोडून बाकी कोणालाही ही योजना समजण्याची शक्यता शून्य आहे.

ह्या योजनेमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होतील की नाही हे सांगता येत नाही, परंतू मुख्यमंत्र्यांच्या नक्कीच वाढतील.

[तुम्ही हतबल शेतकर्‍यांबद्दल विचार करत आहात या बद्दल अभिनंदन. विचारमंथन केल्यानेच अधिकाधिक पर्याय समोर येतील. त्यामुळे तुम्ही नाउमेद होवू नका.पण विचारमंथनाची हस्त****शी तुलना अयोग्य वाटली. असो.]

अगदीच दुष्काळी भागातली जमीन दुसरा कुणी लवकर विकत/भाड्याने घ्यावयास पुढे येईल हे कठीण वाटते.
तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे काही चतुर , प्रयोगशील शेतकर्‍यांना अगदी तोट्यातली शेतजमीन (वा शेती म्हणू) विकत घेवून नफ्यात आणणं खरंच शक्य असेल तर असे शेतकरी अशा योजनेश्वाय आताही ते करु शकतात. म्हणजे आताही पश्चिम महाराष्ट्रातील एखादा श्रीमंत शेतकरी विदर्भ /मराठवाड्यातील आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असणार्‍या शेतकर्‍याकडून जमीन विकत घेवू शकतोच ना...तीच गोष्ट रिलायन्ससारख्या कंपनीबाबतही. अशी खरेदी -विक्री वा भाडेतत्वावर वापर ई सरकारच्या सहभागाशिवायही होवु शकते मग सरकारने निधी का वापरावा ?

झालेच तर प्रयोगशील शेतकरी वा रिलायन्स सारखी कंपनी आली म्हणून सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील अस नाही. मुळात प्रश्न नेमके काय आहेत हेच आपल्याला माहित नाही. (निदान शहरातच जन्मलेल्या/वाढलेल्या आणि शेती प्रत्यक्ष असा कोणताही संबंध नसलेल्या मला तरी नक्कीच माहित नाही. वृत्तपत्र/मासिके यातील लेख वाचून मी 'अभ्यास' केलाय असं नक्कीच म्हणणार नाही)

नाना पाटेकर यांच्याबद्दल मी नकारात्मक काही बोलत नाही , पण अशी अर्थिक मदत करण्यापेक्षा (वा करण्याबरोबरच) त्यांनी दुष्काळी भागात काही एकर शेती स्वतः खरेदी केली, तिथले प्रश्न सोडवून ती नफ्यात चालवली, आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांनाही त्यांचे प्रश्न सोडवण्यास मदत केली तर जास्त चांगले होईल असे वाटते.

अश्याच पद्धतीची योजन १९३० सालापासून चालू आहे,काही साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांना त्यांची अतिरीक्त जमीन लीज वर द्यायला सांगितली ,शेतकर्यांनी ती दिली ,महाराष्ट्रात तब्बल ३००००० एकर जमिन वेगवेगळ्या कारखाण्यांनी लीजवर घेऊन तिथे उसशेती सुरु करुन प्रचंड नफा कमावला व शेतकर्याच्या हातात फक्त चार कवड्या टिकवल्या ,१९६० साली शेतकर्यांनी जमीनि परत मागायला सुरवात केल्यावर यशवंतराव चव्हाणाने काडी केली,व महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची स्थापणा करुन या जमीनी सरकारकडे वर्ग केल्या ,यात शेतकर्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही ,स्थापणनंतर लगेचच भ्रष्टाचारामुळे हे महामंडळ तोटयात गेले व शेतकर्यांना मिळणारा खंड बंद पडला.खंडकरी शेतकर्यांनी कोर्टात धाव घेतली,काही जमीनी ७२ साली परत केल्या पण आंशिक पद्धतीने, लगेच चोर सरकारने लँड सिलिंग ॲक्ट करुन २ लाख एकर जागा दाबली व बाकीची २०११ ला परत केली,यात अनेक शेतकर्यांच्या जमीनी गेल्या व हातात तुकडे पडले .आम्ची ४० एकर पैकी फक्त १४ एकर मिळाली
आताही सरकारने लँड सिलिंग ॲक्ट खाली ढापलेली दोन लाख एकर जागा राजकारण्यांच्या ताब्यात आहे ,असल्या योजनांमुळे सरकारला शेतकर्याण्ना थुका लावायची आयतीच संधी मिळत असल्याने आता पुन्हा सरकारच्या ताब्यात कुणी शेतकरी जमीन देणार नाहि ,त्यांमुले तुमचा प्लान फक्त कागदावरच् योग्य राहील ,प्रत्यक्षात तो अस्तित्वात येणार नाहि.

प्रथमच स्पष्ट सांगतो की मला शेतीविषयी फक्त वाचुन ऐकुन शहरी माणसाला जितकी माहिती असेल तेव्ह्ढीच आहे. त्यामुळे माझे मत बरोबरच असेल असे नाही.
शेती हा आपण बिझिनेस मानत नाही त्यामुळे व शेतकरी करपात्र नसल्याने बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत त्यातुन सावकारी फोफावते आणि मग पुढे नापिकी,कर्जाचा विळखा आणि त्यातुन आत्महत्या वगैरे चक्र सुरु होते.

परदेशात काही कंपन्या कॉर्पोरेट शेतीचा पर्याय देतात ज्यात कंपन्या शेतकर्‍याशी करार करतात.त्या कंपनीकडुनच बियाणे,खते वगैरे पुरवले जाते आणि त्यांच्या निकषानुसार शेतकरी आपल्या जमिनीत पीक लागवड करुन येणारे उत्पादन त्याच कंपनीला विकतात. कंपनीच्या डेपोत पीक पोचवले की तिथेच शेतकर्‍यांना त्यांचे चेक दिले जातात.

आता या पद्धतीत कंपनीची मोनोपॉली, त्यांना हवे तेच पीक घेणे बंधनकारक, संकरीत बियाणे जे पुढील वर्षी लागवडीसाठी ठेवता येणार नाही वगैरे वादाचे मुद्देही आहेतच पण समजा एखाद्या शेतकर्‍याची २ एकर जमीन आहे त्यातील अर्ध्या भागात त्याने करारावर शेती केली आणि अर्धी आपल्या मर्जीने तर निदान पुर्ण नुकसान होणार नाही असे वाटते.

बाकी तज्ञ मंडळी काय म्हणतात बघुया.

मी संपूर्ण पणे गरीब चिं च्या बाजूने आहे,सरकार म्हणजे आमदार लाेकं, ही सर्व माेठमोठी धेंडं असून यांच्या शेकडाे एकर जमीनी आहेत, यांना जनतेची काही पडलेली नसते. कसाबने खरेतर यांनाच खतम करायला पाहीजे होते.

शेतकरी ही जमात या देशातून नष्ट होउन सर्वत्र उद्योग धंदे उभारल्याशिवाय तरणोपाय नाही

"राज्य त्रस्त शेतकरी डेटाबेस" मध्ये नोंदून घ्यावे. जमिनीची मालकी आणि मागील १० वर्षांतील अंदाजे उत्पन्न (निव्वळ नफा किंवा नुकसान) सांगावे आणि शेतजमिनीची एकूण किमंत सांगावी.
बाकि पुढिल काळजि घ्यायला वाट लावायला नेते आणि गुंठा मंत्रि समर्थ आहेत. त्यामुळे तुमचा प्लॅन पुढे वाचवला नाहि क्षमस्व.

एका टोकावर शहरी अर्थात अंतिम ग्राहक ( हो तोच तो शहरी अकृषक) ज्याच बजेट कोलमडू शकतं महागाई वाढली की आणि त्यात मजूरापासून मॅनेजरपर्‍यंत सगळे येतात

आणी

दुसर्या टोकावर शेतकरी अर्थात स्वतः शेत कसणारा आणि बागायती १० एकरचे खाली आणि जिरायती ३० एकरचे खाली असलेला अस्सल शेतकरी (कागदोपत्री नाही)

यांनी फक्त मीच तुला पोसतोस आणि फक्त तूच मला लुबाडतोस असे ओरडून उपयोग नाही (एक्मेकांपर्यंत फक्त आवाज पक्षी शिव्या पोहोचतील आणि मदत वा सहकार्य नाही)

ते हात एक्मेकांपर्यत पोहचू नयेत याकरीता नेतेमंडळी /राजकारणी/नोकरशहा आणि गब्बर शेतकरी कटीबद्ध आहेत आणि आपण अजाणतेपणे त्यांना साथ देतोय ये वरील दोघांनाही "लक्ष्यात" घ्यायचेच नाही.

वास्तव या दोन्हींच्या मध्ये आहे आणि त्याचा पूल कुणी बांधायचा हीच ग्यानबाची मेख आहे.

शेतकरी नसलेला पण शेतकरी नेत्यांच्या अप्प्लपोटेपणा आणि टाळूवरचे लो०णी खाण्याचे प्रकार जवळून पाहिलेला शहरी भुस्काट नाखु