मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...
लोकशाहीचा भारतीय प्रयोग
आज १५ सप्टेंबर! संयुक्त राष्ट्रांनी २००७ सालापासून हा दिवस जागतिक लोकशाही दिन म्हणून पाळायचे ठरवले. तेव्हा आज दुसरा जागतिक लोकशाही दिन. यानिमित्ताने आज जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा म्हणजेच भारतातील लोकशाहीचा परमर्श घेणे रोचक ठरेल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेच भारताचे तुकडे होऊन. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य न देता भारतातील संस्थानांना स्वातंत्र्य दिले. भारतील स्वातंत्र्य चळवळीचा विचार करताना जसे टिळक, सावरकर, नेताजी, गांधीजी या नावांशिवाय पुढे सरकता येत नाही तसे भारतीय स्वातंत्र्योत्तर घडामोडीत पं नेहरू, वल्लभभाई पटेल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या त्रयीच्या योगदानाशिवाय पुढे जाता येणार नाही. पंडित नेहेरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता व तेव्हाची राजकीय परिस्थिती बघता त्यांना भारतात समाजवादी व्यवस्था आणणे अजिबात अशक्य नव्हते. तरीही भारताची घटना बनवायची वेळ आली तेव्हा एक स्वतंत्र समिती स्थापण्याचा त्यांचा निर्णय कौतुकास्पद होता. त्याचबरोबर नेहेरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्याकडेच भारत हा एकसंध असलाच पाहिजे अशी जी राजकीय इच्छाशक्ती होती त्याचा ह्या बलशाली राष्ट्र उभे राहण्यात मोलाचा वाटा आहे.
साम, दाम, दंड याचा यथायोग्य वापर करून पटेलांनी भारत एकसंध करण्याबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली लिहिली गेलेली घटना ही भारतातील लोकशाहीची मुहूर्तमेढच! ज्या काळी जगातील प्रगत म्हणवल्या जाणार्या देशांत केवळ मूठभर पुरुषांच्या मताला मान होता तेव्हा गरीब, अशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या विखुरलेल्या समाजात प्रत्येक सुजाण व्यक्तीस मग तो स्त्री असो व पुरूष, गरीब असो वा श्रीमंत, उच्चवर्णीय असो वा खालच्या वर्गातील एक मत असण्याचा जो ऐतिहासिक अधिकार दिला गेला त्याला तोड नव्हती. प्रत्येक नागरिकास मताच्या अधिकाराबरोबर जी भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली ती भारतासारख्या विविध भाषा, संस्कृती, धर्म, विचार आदी गोष्टींना तडा न जाऊ देता देशास एकसंध ठेवू शकली.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर जगातील अनेक राजकीय पंडितांना तोंडघशी पाडले होते. इतक्या गरीब, अशिक्षित, विखुरलेल्या समाजाने केवळ एकसंध राहूनच नव्हे तर एकसंध वाटचाल करून जगाला पूर्ण आश्चर्यचकीत केले. त्यावेळी जगातील बहुतांश देशांत, मग ती मध्यपूर्व असो, आग्नेय आशिया असो, रशिया-चीन-पूर्व युरोप असो, आफ्रिकन राज्ये असोत वा दक्षिण अमेरिका असो लोकशाही खर्या अर्थाने मूळ धरू शकत नव्हती. अगदी भारताबरोबर जन्माला आलेल्या धर्माधिष्ठित पाकिस्तानातही लोकशाही रुजली नाही. कायमस्वरुपी प्रगतीसाठी कदाचित लोकशाही हे उत्तर नसावे असा सूर निघू लागला होता. त्याच वेळी भारताने जगाला दाखवून दिले की प्रचंड विखुरलेल्या समाजाला चालवण्यासाठीदेखील लोकशाहीचा वापर करता येतो. भारत लोकशाही राष्ट्र झाल्यावर कारभार फार सुरळीत, प्रगतिशील होता असे नाही; पण त्याच सुमारास जन्माला आलेल्या व लोकशाही नसलेल्या देशांकडे पाहता भारतातील कारभार अभिमानास्पद नक्कीच होता.
लोकशाहीवर पहिला देशांतर्गत प्रहार केला तो सिक्कीम, अरूणाचल भारताला जोडणार्या व पाकिस्तानापासून बांगलादेशाला तोडणार्या इंदिरा गांधींनी. आणीबाणी लादून त्यांनी लोकशाहीचा हा भारतातील प्रयोग इथेच संपतो की काय अशी शंका निर्माण केली. हीच भारतीय समाजाची पहिली कसोटी म्हणता येईल. आणि या कसोटीला भारत पुरेपूर उतरला आणि उखडू पाहणारी लोकशाही पुन्हा सिंहासनावर बसली. आणीबाणीनंतरच्या काळातही भारतात अनेक स्थित्यंतरे झाली. पण जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही. राजीव गांधींनी आणलेले पंचायत राज ही भारतातील लोकशाही बळकट करणारे अजून एक महत्त्वाचे पाऊल. तोपर्यंत फार तर फार जिल्हा पातळीवर चालणारे राजकारण-समाजकारण त्याने अगदी लोकांच्या दारात पोहोचवले. घराची डागडुजी, शेतमजूरीतील घोटाळे आदी अत्यंत स्थानिक गोष्टींनाही राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. प्रत्येक नागरिकास मिळालेल्या एका मताची किंमत वाढली होती.
तरीही गेल्या काहिवर्षांपर्यंत भारतातील लोकशाही आंधळी असल्याचे बोलले जात होते. एकूण कारभारातील अपारदर्शीपणा लोकशाहीला जाचक वाटत होता. आणि अश्या परिस्थितीत अण्णा हजारे नावाच्या महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीने "माहितीच्या अधिकारासाठी" आंदोलन सुरू केले. आणि त्याला यश येऊन महाराष्ट्र हा कायदा आणणारे पहिले राज्य ठरले. या कायद्याची ताकद इतकी होती की लवकरच देशाला कायद्यात बदल करून "माहितीचा अधिकार" संपूर्ण भारतात लागु करावा लागला. आता पर्यंत "एक मत" हे एकच शस्त्र असणार्या भारतीय नागरिकाच्या हातात या अधिकाराने आणखी एका भक्कम शस्त्राची भर घातली.
इतके सगळे असले तरी भारत हे प्रगतिशील राष्ट्रच आहे; प्रगत राष्ट्र नव्हे. भारतीय लोकशाहीपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. गरिबी आणि भ्रष्टाचार ही त्यातील प्रमुख आव्हाने. भारताच्या प्रगतीला गरिबी सरळ उभा छेद देत जाते. शेतकर्यांच्या आत्महत्या असोत वा बिहारमधील अराजक याचा थेट संबंध गरिबीशी लावता येतो. भारतात केवळ गरिबी नाही तर गरीब व श्रीमंत यात वाढत जाणारी दरी हे अधिक चिंतेचे कारण आहे. टोलेजंग इमारतींखाली वाढणारी झोपडपट्टी अजून काय वेगळं सांगते? याच गरिबीचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून भ्रष्टाचार समोर आला खरा. पण पुढे गरिबी काही प्रमाणात हटूनही तो भारतीयांच्या रक्तात कायमचा मुरला. तिकीट तपासनिसापासून ते मंत्र्यांपर्यंत सगळ्या पातळ्यांवर लाच घेतली जाऊ लागलीच पण अधिक चिंतेची बाब म्हणजे ती सहजपणे दिली जाऊ लागली. भारतीय लोकशाहीपुढे गेल्या काही वर्षात अजून एक आव्हान उभे राहिले ते "धर्मसापेक्षतेचे". धर्मनिरपेक्षतेच्या गोंडस नावाखाली चालणारी सापेक्षता लोकांमधील दुहीस कारणीभूत ठरली आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहास सबंध भारतभूमीवर लढले गेलेले पहिले हिंदू-मुसलमान युद्ध लढले गेले. धार्मिक एकात्मतेचा गोडवा गाणार्या लोकशाहीवर हा एक मोठा डाग होता. यात धर्माच्या नावाने भडकवणार्या लोकांचा जितका दोष आहे तितकाच धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याला नाकारणार्या - धक्का देणार्या नेत्यांचाही.
भारतात लोकशाहीपुढे आव्हाने बरीच उभी राहिली तरी लोकांचा विश्वास मात्र कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. याच राष्ट्राने स्वयंसिद्ध केलेल्या काहि सुशिक्षित तरीही कृतघ्न नागरिकांना जरी सरकार वगैरेची गरज वाटत नसली तरी गरीब, अन्यायाने पिचलेल्या जनतेसाठी मात्र येणारे मतदान आणि त्यातील आपले मत याचे महत्त्व अबाधित आहे. लोकशाहीपुढे असलेल्या आव्हानांतून वाट काढून भारतातील लोकशाही बळकट करायची असेल तर लोकशिक्षण ही सर्वात प्रमुख गरज आहे असे वाटते. शेकडो वर्षे गुलामगिरीत काढलेल्या भारतीयांची मानसिकता अजूनही गुलामांची आहे. स्वतः निवडून दिलेले सरकार असले तरी ते आपले "सरकार" आहे - मायबाप आहे- हीच भावना आहे. एक राजाची जागा वेगवेगळ्या पातळीवर सरपंच, महापौर, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना मिळाली आहे. हे राज्य एका राजाचे नसून आता फक्त एका सरकारचे झाले आहे. जेव्हा हे राज्य, हे राष्ट्र सरकारचे नसून "माझे" आहे ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही. प्रतिज्ञेतील "भारत माझा देश आहे" हे वाक्य लोकांच्या रक्तात भिनले पाहिजे. अब्राहम लिंकन सांगायचा "मला गुलाम व्हायला आवडत नाही म्हणूनच मी मालक होणं नाकारतो". "सरकार" या संकल्पनेतीलही हेच "मालकत्व" लोप पावेल तेव्हा आपली लोकशाही ही "संपूर्ण लोकशाही" झाली असेल.
तरीही असे नक्की वाटते की चित्र आशादायी आहे. भारताला जे जमले आहे ते लोकशाही असलेल्या बर्याच देशांत नाहि आहे. डॉ. कलामांनी २०२०ला प्रगत भारताचे (महाशक्ती नव्हे तर प्रगत) जे स्वप्न दाखवले आहे त्या दिशेने भारत निःसंशयपणे वाटचाल करत आहे. गरज आहे ती अधिकाधिक लोकसहभागाची. मी आज "माझ्या" देशासाठी काय करू शकतो या विचारांची. सरकार-जनता समोरासमोर न ठाकता एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची. तसंही इतिहासात म्हटलं गेलं होतं की "लोकशाही हा देश चालवायचा सर्वोत्तम मार्ग नसेलही, पण याहून चांगला मार्ग दिसत नाही". बहुरंगी, बहुढंगी भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग तरी वेगऴं काय सांगतो?
जालावर संस्थळांवरील लोकशाहीच्या मागणीतूनच जन्माला आलेल्या "मिसळपाव" या जगभर पसरलेल्या गावच्या प्रत्येक गावकर्याला जागतिक लोकशाही दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा.
पाहुणा संपादक : ऋषिकेश.
प्रतिक्रिया
15 Sep 2008 - 9:28 am | भाग्यश्री
वा.. भारतीय लोकशाहीचा आढावा आवडला.. आज जागतिक लोकशाही दिन आहे वगैरे माहीत नव्हते..
एकंदरीत अग्रलेख आवडला!
15 Sep 2008 - 9:28 am | जैनाचं कार्ट (not verified)
भारतीय लोकशाही चा विजय असो !!!!!!!!!!!!!!!!
लेख आवडला !
राज जैन
शुभ कर्मन ते कबहूं न डरो....!
आमचा ब्लॉग
15 Sep 2008 - 9:37 am | मदनबाण
जेव्हा हे राज्य, हे राष्ट्र सरकारचे नसून "माझे" आहे ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही.
अगदी खरं आहे.
लेख आवडला..
मदनबाण.....
"Hinduism Is Not a Religion,It Is a Way Of Life."
-- Swami Vivekananda
15 Sep 2008 - 9:44 am | सहज
आज जागतिक लोकशाही दिन आहे माहीत नव्हते. :-)
भारतीय लोकशाहीचा आढावा आवडला.
"मिसळपाव" या जगभर पसरलेल्या गावच्या प्रत्येक गावकर्याला जागतिक लोकशाही दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा.
15 Sep 2008 - 9:50 am | वैशाली हसमनीस
भारतीय लोकशाहीचा आढावा घेऊ पहाणारा लेख कांही मुद्दे सोडल्यास आवडला.''मेरा भारत महान'' असे म्हणून कांही गोष्टी आपण सोडून देत असतो तर कधी लोकशाही म्हणून सरकारवर निष्क्रियपणे नुसतेच ताशेरे ओढत राहेतो.आज एवढ्या वर्षांत आपण अन्न ,वस्त्र,निवारा ह्या प्राथमिक गरजाही सर्वांच्या पूर्ण करू शकलो नाही ह्याचे आपल्याला सर्वांना काहीच वाटेनासे झाले आहे कां?
15 Sep 2008 - 9:56 am | प्रकाश घाटपांडे
अगदी खरं आहे. लोकप्रशासन होण्यासाठी लोक शिक्षण होणे महत्वाचे आहे. Democracy without education is hippocracy without limitation हे वाक्य आठवते. प्रशासन व्हावे लोकशासन लोकशाही दिनानिमित्त हीच मनी सदिच्छा
प्रकाश घाटपांडे
15 Sep 2008 - 9:58 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
ऋषिकेष, चांगला लेख, मला आवडला. चांगला विषय, चांगले विचार आणि उत्तम मांडणी!
अब्राहम लिंकन सांगायचा "मला गुलाम व्हायला आवडत नाही म्हणूनच मी मालक होणं नाकारतो".
हे तर फारच आवडलं. आज आपण लोकांनी हे शिकण्याची खूप गरज आहे. विशेषतः "माझं स्वातंत्र्य म्हणजे इतरांना जाच किंवा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला नाही."
(लोकांच्या भयंकर ड्रायव्हिंगमुळे, जोरजोरात गाणी लावण्यामुळे, इ.इ. त्रस्त) अदिती
15 Sep 2008 - 10:06 am | नंदन
अग्रलेख. आज जागतिक लोकशाही दिन असल्यामुळे समयोचितही म्हणता येईल. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, भारतात टिकलेली लोकशाही अनेकांना चकित करते. स्ट्रोब टॅल्बट यांच्या 'एंगेजिंग इंडिया' या पुस्तकातील हे दोन परिच्छेद वानगीदाखल पहा -
Indian democracy has always been a mystery bordering on a miracle, not so much because of how it works as because it works at all. In many respects, India seemed destined, even designed, never to be a democracy, or to fail if it ever tried to become one. For centuries it was a victim of invasion from the north-west. Then it was the large colony of a small island off the coast of Europe. Its independence coincided with a bloody and divisive conflict over partition. Its hierarchical, caste-based social order was – and will be as long as it lasts – at odds with the very idea of political equality. Its economic order permits the acquisition of fabulous wealth alongside abject poverty on a massive scale. Add to those factors the uninspiring record of other countries that broke free of colonialism after World War II only to wallow in authoritarianism for decades afterward, and Indian democracy would have seemed far from a sure bet in 1947.
Yet India adopted a democratic constitution, a parliamentary system with multiple parties, a free press, an independent judiciary, and a vigorous civil society. To be sure, all these institutions were marred by short-comings, excesses, and deformations, notably corruption. But unlike such developing countries as Indonesia, Brazil, Nigeria, Thailand, Korea – and Pakistan – as well as more developed ones like Portugal, Spain, and Greece, India nurtured a democratic political culture that proved resistant to lapses into dictatorship. The only exception – Indira Gandhi’s so-called “Emergency” in the mid-1970s – proved the rule, since it was a failed experiment in the suspension of basic liberties and it lasted less than two years.
लोकशाहीच्या स्वीकारामागे आणि ती आजवर टिकून राहण्यामागे हिंदू धर्माचा, त्यातील मूल्यांचा मोठा भाग आहे, असं मला वाटतं. वरवर पाहता हे परस्परविरोधी विधान वाटू शकेल. पण खोलवर रुजलेली सहिष्णुता आणि काही प्रमाणात निष्क्रियतेकडे झुकणारी स्थितिशीलता ही दोन यामागची महत्त्वाची कारणं असावीत. विषमता असूनही नक्षलवादासारखी (किंवा नेशन ऑफ इस्लाम सारखी) हिंसक चळवळ देशभर फोफावली नाही, याचं कारणही हेच असावं (स्थितिशीलता).
भारतीय लोकशाहीच्या त्रुटींवरही या लेखात उत्तम भाष्य केले आहे. अपूर्वाईत पुलं म्हणतात त्याप्रमाणे, एखाद्या देशात लोकशाही रुजायलाही काही पिढ्या जाव्या लागतात. तसंच आणखी काही वर्षांनी, अनेक आव्हानं असली तरी, खर्या अर्थाने लोकशाही शेवटच्या माणसापर्यंत पोचू शकेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. एखाद्या देशाच्या समस्यांवर लोकशाही हा रामबाण उपाय नसला तरी, देश चालवण्यासाठी ज्या प्रणाली अस्तित्वात आहेत त्यातला लोकशाही हा सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहे, असे म्हणतात. या विधानाला पुष्टी देणारा हा अभ्यासपूर्ण अग्रलेख अतिशय आवडला.
नंदनमराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
15 Sep 2008 - 10:12 am | प्रकाश घाटपांडे
हेच म्हणतो. नंदन ने अगदी समर्पक शब्दात सांगितले.
प्रकाश घाटपांडे
15 Sep 2008 - 7:59 pm | मनिष
उत्तम अग्रलेख! फक्त इतर वेळा लोकशाहीला पाठींबा दाखवणारे आपण कधी, कधी अगदी फॅसिस्ट विधानांना पाठींबा दाखवतो तेव्हा आपल्याला लोकशाही खरच पटली आहे का असे वाटते!
15 Sep 2008 - 10:05 am | यशोधरा
ऋषिकेश, आवडला लेख. मांडणी आवडली.
15 Sep 2008 - 10:20 am | बेसनलाडू
मुद्देसूद, ओघवता, मांडणीपूर्ण लेख आवडला. मात्र लोकशिक्षणाच्या अभावाबरोबरच धार्मिक कलह,भ्रष्टाचार तसेच गरिबी यांच्या जोडीला जातीवाद आणि अनियंत्रित लोकसंख्या हे लोकशाहीचे आणखी दोन शत्रू लेखातून निसटले.
मूलभूत शिक्षण, माहितीचा अधिकार, व्यवसायाभिमुख शिक्षण तसेच लोकशिक्षण यांसंबंधी आधी काही विचार मनात डोकावले होते. अग्रलेखाच्या निमित्ताने त्यांना उजाळा मिळाला.
उत्तम अग्रलेखाबद्दल अभिनंदन!
(वाचक)बेसनलाडू
15 Sep 2008 - 10:20 am | मेघना भुस्कुटे
अग्रलेख खूप आवडला. ठोस भूमिका, नेमकी भाषा आणि आटोपशीर आकार. आज लोकशाहीदिन आहे हे ठाऊक नव्हतं.
15 Sep 2008 - 10:55 am | विसुनाना
लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने आलेला उत्तम लेख!
अभिनंदन..
15 Sep 2008 - 11:19 am | प्रभाकर पेठकर
भारतीय लोकशाहीपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. गरिबी आणि भ्रष्टाचार ही त्यातील प्रमुख आव्हाने.
त्याहून मुलभूत म्हणजे शिक्षण आणि वैद्यकिय सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवणं हे मला जास्त महत्त्वाचे वाटते.
लोकशाहीच्या चार भक्काम खांबावरही विचार मांडायला हवे होते असे वाटले. बाकी लेख चांगला आहे. आवडला.
लोकशाहीत लोकांवर अधिक जबाबदारी येते हेच लोकं विसरच चालले आहेत. आणि मतांच्या राजकारणात बेजबाबदार लोकांच्या दबावाखाली, प्रशासन लोकहितांविरुद्ध निर्णय घेताना दिसते.
15 Sep 2008 - 12:20 pm | सुनील
अग्रलेख - त्याच वेळी भारताने जगाला दाखवून दिले की प्रचंड विखुरलेल्या समाजाला चालवण्यासाठीदेखील लोकशाहीचा वापर करता येतो.
नंदन - लोकशाहीच्या स्वीकारामागे आणि ती आजवर टिकून राहण्यामागे हिंदू धर्माचा, त्यातील मूल्यांचा मोठा भाग आहे
हे दोन्ही वाक्ये एकमेकाला पूरक आहेत.
भारताच्या लोकशाही स्थापनेपासून ते त्यातील कमतरता दाखविणारा धांडोळा आवडला.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
15 Sep 2008 - 12:33 pm | घाटावरचे भट
उत्तम अग्रलेख ऋषिकेशराव!!!!
--आपलेच (आणि घाटावरचे) भट...
उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत ~ स्वामी विवेकानंद
15 Sep 2008 - 12:33 pm | स्वाती दिनेश
मुद्देसुद, माहितीपूर्ण आणि लोकशाहीदिनाचे औचित्य साधून लिहिलेला अग्रलेख.
स्वाती
15 Sep 2008 - 3:31 pm | विसोबा खेचर
वरील सर्वांशी सहमत...
उत्तम अग्रलेख...
अवांतर - माझ्या म्हातारीलाही आवडला. तिनेही तुला अभिनंदन कळवले आहे...
तात्या.
15 Sep 2008 - 7:55 pm | रामदास
यावर टिप्पणी करण्याचा माझा वकूब नाही.
तरीपण काही गंभीर मुद्द्यांचा विचार विस्तारानी लिहावा असं वाटतं.
http://ramadasa.wordpress.com/ हा माझा ब्लॉग आहे.
15 Sep 2008 - 10:57 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने लोकशाहीबद्दलचा आणखी एक उत्तम अग्रलेख.
"लोकशाही हा देश चालवायचा सर्वोत्तम मार्ग नसेलही, पण याहून चांगला मार्ग दिसत नाही"
हम्म, हे बाकी सही बोललास !!!
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
15 Sep 2008 - 11:24 pm | विकास
प्रसंगावधान ठेवून लिहीलेला यथोचीत अग्रलेख!
काही मुद्दे:
त्याचबरोबर नेहेरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्याकडेच भारत हा एकसंध असलाच पाहिजे अशी जी राजकीय इच्छाशक्ती होती त्याचा ह्या बलशाली राष्ट्र उभे राहण्यात मोलाचा वाटा आहे.
यात उक्ती (येथे इच्छाशक्ती या अर्थाने) आणि कृती वेगवेगळ्या धरल्या तर नेहरू केवळ उक्तीमधेच रममाण होते असे वाटते...
लोकशाहीवर पहिला देशांतर्गत प्रहार केला तो सिक्कीम, अरूणाचल भारताला जोडणार्या व पाकिस्तानापासून बांगलादेशाला तोडणार्या इंदिरा गांधींनी.
माझ्या माहीतीप्रमाणे अरूणाचल प्रदेश हे ब्रिटीशांच्या काळापासून म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतच होते. १९१३ च्या सुमारास जी मॅकमोहन रेषा काढली गेली त्यातून अरूणाचल प्रदेश भारताचा भाग झाला, जरी स्थानीक लोकांना त्या वेळेस बर्यापैकी स्वायत्तता असली तरी...(पुर्वीचे नावः Northeast Frontier Agency - NEFA). सिक्कीम मात्र इंदिरा गांधींमुळे भारतात आले. चीनच्या वाढत्या मागणीमुळे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आणि राम प्रधान हे तत्कालीन अरूणाचल प्रदेश केंद्रशाशीत प्रदेशाचे नायब राज्यपाल असताना, त्याला राज्याचा दर्जा देऊन त्याचा राजकीय दृष्ट्या भारतात अधीक एकरूप करून घेतले. तरी देखील अरूणाचल प्रदेशच्या संदर्भात येण्याजाण्यासाठीची परमिट पद्धत मात्र सुरवातीपासून होती आणि आहे.
बाकी लोकशाही म्हणजे "लोकांनी चालवलेले" हा भाग आपण विसरून गेलो आणि "लोकांचे/लोकांसाठी" म्हणाजे आम्ही काही न करता आमच्या हक्कांसाठी इतकेच काय ते समजून वागू लागलो. या अर्थी जो परमार्ष घेतला आहे तो १००% मान्य!
15 Sep 2008 - 11:28 pm | बापु देवकर
भारतीय लोकशाही चा त्रिवार विजय असो !!!!!!!!!!!!!!!!
16 Sep 2008 - 1:24 am | चित्रा
अग्रलेख खूप आवडला.
थोडे अधिक सविस्तर नंतर लिहीते.
चित्रा
16 Sep 2008 - 4:59 am | राघव
खूप सुंदर अग्रलेख. आढावा आवडला.
जेव्हा हे राज्य, हे राष्ट्र सरकारचे नसून "माझे" आहे ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही.
शिवरायांचे राज्य असेच होते, नाही? तसे असले तर लोकशाहीचे ते आद्य प्रणेते ठरतील :)
मुमुक्षु
16 Sep 2008 - 8:51 am | धनंजय
जेव्हा हे राज्य, हे राष्ट्र सरकारचे नसून "माझे" आहे ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही.
यापेक्षा जेव्हा हे सरकार कोणी वेगळे नसून माझेच आहे, ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही. कारण राजेशाहीतही, धर्मराज्यातही "राष्ट्र माझे आहे" ही भावना जागृत केला जायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जातो. लोकशाहीत हे खास असते की राष्ट्रही "माझे/आमचे" असते आणि सरकारही "माझे/आमचे" असते.
लोकशाही दिनाच्या शुभेच्छा! उत्तम संपादकीयाबद्दल ऋषिकेश यांचे अभिनंदन.
16 Sep 2008 - 4:03 pm | विसुनाना
सरकार आणि देश (वेग)वेगळे कोणी नसून मीच आहे...असे?!
16 Sep 2008 - 12:39 pm | मनीषा
भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग हा खरोखरच सर्व जगाला आश्चर्यचकीत करणारा आहे. अनेक तृटी आहेत ... पण तशा अगदी समाजवादा मधे सुद्धा आहेतच की . रशिया आणि चीन मधे जे घडले आणि अजूनही जे घडत आहे ते सर्वशृत आहे. पाकीस्तान आणि बांग्लादेश चे उदाहरण तर फारच भीतीदायक आहे.
भारतामधे भ्रष्टाचार आहे पण अजुनही दर पाच वर्षां नंतर निवडणुका होतात, 'आणीबाणी' आणणा-यांना त्याचे प्रायश्चित्त भोगावेच लागले , आपल्या देशात माजी पंतप्रधान, राष्ट्रपती इ. सन्मानाने राहू शकतात, त्यांना देश सोडून जावे लागत नाही अथवा जीव गमवावा लागत नाही.
लोकशाहीची जी व्याख्या आहे .. " of the people ... for the people .... by the people ... " त्याचा अर्थ पुरेपुर समजण्याची गरज आहे . सद्ध्या " by the (some) people " हेच जास्त प्रचलीत आहे ..
गरीबी .. हे ही याचे कारण असू शकेल ... लोक आपल्या वैयक्तीक आयुष्याच्या ताण्-तणावात इतके गुंतले आहेत कि त्यांना आपल्या लोकशाही हक्कांसाठी झगडण्याचे बळ राहीले नाही ..पण हे ही चित्र बदलेल .
16 Sep 2008 - 6:45 pm | कलंत्री
१९४७ च्या स्वातंत्र्याला १८८५च्या राष्ट्रीय महासभेच्या स्थापनेचीही प्रेरणा होती. स्वातंत्र्याच्या वाटचालीत महासभेच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी होणारी अधिवेशने, त्यात असलेला जनसामान्याचा सहभाग, शांततापूर्ण होणारी आंदोलने, हिमालयाच्या उंचीइतके असणारे नेते, त्यांची सर्वसामान्यासाठीची कळकळ इतक्या बाबीचा परामर्ष घेतला तर भारतीय लोकशाही ही आश्चर्याची गोष्ट खचितच वाटणार नाही.
आजच्या वर्तमान आणि भविष्याचा विचार केला तर भारताची महासत्तेकडे होणारी वाटचाल नकळतच विनाशाकडे होणारी वाटचाल आहे काय असे मनाला कोठेतरी वाटते. शहरीकरणाकडे होणारी वाटचाल, गरीब आणि श्रीमंतामधे होणारी मोठी दरी, अर्थसाम्राज्याचा राजकारणावर होणारा प्रभाव, सिमेंटची जंगले, प्रादेशिकभाषांचा र्हास, गरीबांची वाढणारी लोकसंख्या, इतर समाजाबद्दल वाढणारा दुरावा, शेतकर्यांच्या आत्महत्या, भ्रुणहत्या, इत्यादीनी मन भयव्याकूल होते.
अर्थातच अश्या अनेक समस्या असतांना भारत १००० वर्ष टिकुन राहिला आणि यापूढेही राहणार यात शंका ती काय? लोकशाही हा यासाठी असणारा महत्त्वाचा दुवा असेल हे १००% मान्य.
एक चांगला अग्रलेख वाचला आणि ऋषिकेश हे कौतुकास पात्र आहेत असे नमुद करावेसे वाटते.
17 Sep 2008 - 11:10 pm | ऋषिकेश
सर्वप्रथम सर्व वाचकांचे आणि प्रतिसादकर्त्यांचे अनेक आभार.
वैशाली ताई,
यातील कोणते मुद्दे हे सांगितलं असतं (सांगाल) तर चर्चा करता आली असती (करता येईल)
अगदी बरोबर. हे पटले. पण याचे कारण लोकशाही व्यवस्था असेल का? ज्या देशांत लोकशाही नाहि त्या देशांत अन्न वस्त्र निवार्याबरोबरच स्वांतंत्र्य (व्यक्ती/भाषण इ.इ.)मिळेलच याची खात्री देता येत नाहि.
नंदन,
हे पटले. या धर्माच्या समाजाने अनेक मुसलमान राजवटी पाहिल्या आहेत, इंग्रजही पहिले आहेत. आता या धर्मातील व्यक्ती लोकशाहीच्या प्रयोगाचे अंग झाल्या आहेत. बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेणार्या धर्माची जनता बहुसंख्य असल्याने लोकशाही टिकू शकले हे आपले निरिक्षण अचूक वाटते.
मनीष,
हं हा किंचीत विरोधाहास आहे खरा, मात्र जरा नीट बघितलं तर लोकशाहीत कुठलेही मत व्यर्ज्य नाहि. मतांतर असणे हाच तर लोकशाहीचा गाभा आहे. तेव्हा फॅसिस्ट असो वा अगदी साम्यवादी टोक, दोघांच्याही मताला स्थान मिळू शकतं, व्यासपिठ मिळू शकतं हेच मला लोकशाहीचं सौदर्य वाटतं.
बेला,
मुद्दे निसटले म्हणण्यापेक्षा यातील लोकसंखेचा मुद्दा मी जाणूनबुजून सोडला. अनियंत्रीत लोकसंख्या हा शत्रु आहे खरं, पण हीच लोकसंख्या एका दृष्टीने भारताची ताकद आहे असे मी मानतो. जातीवाद मात्र निसटला.
पेठकर काका,
भारतात गरीबी आणि भ्रष्टाचार ह्या अश्या समस्या आहेत ज्या काळाबरोबर कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. बाकी शिक्षण, वैद्यकीय सोयी महत्त्वाच्या असल्या तरी विस्तारभयाने केवळ अश्या समस्या घेतल्या ज्याचे आव्हान पेलणे देशाला कठीण जाते आहे असे वाटले.
हं. निदान हे खांब विशद करायला पाहिजे होते असे आपल्या प्रतिक्रिये नंतर वाटले. कारण त्यांच्या बद्दल थोडे थोडे लिहायचे म्हटले तरी अग्रलेख लांबला आसता असे वाटले.
अगदी लाख मोलाचं बोललात.
तात्या,
आपल्या आईला माझे नमस्कार आणि आभार पोचवा.
रामदास,
वाट पाहतो आहे.
विकास,
मी आधी नमुद करतो की मी नेहेरुंच्या बर्याचशा निर्णयांचा विरोधक आहे. परंतू त्यांनी जे काहि निर्णय घेतले त्यात वैयक्तीक स्वार्थ नव्हता असे मात्र वाटते. दुसरी गोष्ट अशी की तेव्हा नेहेरू हे एकमेव असे राजकीय नेते होते की त्यांची इच्छा नसती तर हे होऊच शकले नसते. त्यामुळे बाकी इतर बाबतीत कसेही असले, तरी लोकशाहीच्या उभारणीमधे पटेल, आंबेडकर यांच्याइतके नसेल तरी मोठे श्रेय नेहेरुंना जातेच.
बाकी अरुणाचल/सिक्कीम वगैरे लिहिताना इंदिरा गांधीना सरसकट व्हीलन न करण्याचा उद्देश होता.
चित्राताई,
वाट पाहतोय
बाकी धनंजय व कलंत्री यांच्या प्रतिक्रियांतून विषयाला नवा आयाम मिळाला आहे. धन्यवाद!
इतरही सर्व प्रतिसादकांचे पुन्हा आभार.
-(मावळता पाहूणा संपादक) ऋषिकेश
18 Sep 2008 - 12:12 am | विसोबा खेचर
तात्या,
आपल्या आईला माझे नमस्कार आणि आभार पोचवा.
येस्स सर! :)
आपल्याही वडिलधार्यांना माझा दंडवत कळवा...
आपला,
(श्रावणबाळ) तात्या.
18 Sep 2008 - 12:58 am | चतुरंग
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा धावता आढावा समर्पक रीतीने घेतला आहेस. अतिशय मुद्देसूद, आटोपशीर आणि अभिनिवेशरहित अग्रलेखाबद्दल अभिनंदन!
(प्रतिक्रियेला थोडा उशीर झाला त्याबद्दल क्षमस्व!)
लोकशाहीत लोकांचे 'हक्क' आणि त्यांनी बजावण्याची कर्तव्ये' ह्या दोन्हीची यथायोग्य पूर्तता झाली तरच लोकशाही समृद्ध होते!
'कोणीतरी' येऊन 'आपल्या'साठी 'काहीतरी' करावे ह्या भाबड्या आणि निष्क्रीय विचारसरणीतून आपण जेव्हा बाहेर पडायला लागू तेव्हाच बदल संभवतो.
प्रश्न आपले आहेत त्यामुळे उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न आपणच केले पाहिजेत आणि लोकशाहीने ती मुभा तुम्हाला मिळालेली आहे ही सर्वात मोठी ताकद आहे.
(काही किरकोळ शंका -
धर्मनिरपेक्षतेच्या गोंडस नावाखाली चालणारी सापेक्षता लोकांमधील दुहीस कारणीभूत ठरली आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहास सबंध भारतभूमीवर लढले गेलेले पहिले हिंदू-मुसलमान युद्ध लढले गेले. - हे वाक्य नजरचुकीने बहुदा अपुरे निसटून गेले असावे कारण मला अर्थ लागला नाही.
याच राष्ट्राने स्वयंसिद्ध केलेल्या काहि सुशिक्षित तरीही कृतघ्न नागरिकांना जरी सरकार वगैरेची गरज वाटत नसली तरी गरीब, अन्यायाने पिचलेल्या जनतेसाठी मात्र येणारे मतदान आणि त्यातील आपले मत याचे महत्त्व अबाधित आहे. - ह्या वाक्याचा रोख नेमका काय आहे हेही मला नीटसे स्पष्ट झाले नाही. )
चतुरंग
18 Sep 2008 - 1:36 am | मुक्तसुनीत
हेच म्हणतो. वेळेअभावी सविस्तर उत्तर देता आले नाही. दिलगीर आहे.
18 Sep 2008 - 1:51 am | प्राजु
लेख अतिशय मुद्देसूद झाला आहे. लोकशाहीचा आढावा आवडला.
अब्राहम लिंकन सांगायचा "मला गुलाम व्हायला आवडत नाही म्हणूनच मी मालक होणं नाकारतो". "सरकार" या संकल्पनेतीलही हेच "मालकत्व" लोप पावेल तेव्हा आपली लोकशाही ही "संपूर्ण लोकशाही" झाली असेल.
+१. हे वाक्य अतिशय आवडले. माझ्या स्वातंत्र्याने दुसर्या कोणाला त्रास होता कामा नये.. हे जेव्हा सगळ्यांच्या लक्षात येईल तेव्हा सरकार म्हणजे मालक ही भावना लोप पावलेली असेल.
- (सर्वव्यापी)प्राजु
http://praaju.blogspot.com/