सक्ती ….

उगाच?

क्यो पगल्याट भैया,कैसन बा?

मोटार वाहन कायदा १९८८ साली अस्तित्वात आला.
Central Government Act
Section 129 in The Motor Vehicles Act, 1988
129. Wearing of protective headgear.—Every person driving or riding (otherwise than in a side car, on a motor cycle of any class or description) shall, while in a public place, wear 1[protective headgear conforming to the standards of Bureau of Indian Standards]: Provided that the provision of this sections shall not apply to a person who is a Sikh, if he is, while driving or riding on the motor cycle, in a public place, wearing a turban: Provided further that the State Government may, by such rules, provide for such exceptions as it may think fit. Explanation.—”Protective headgear” means a helmet which,—
(a) by virtue of its shape, material and construction, could reasonably be expected to afford to the person driving or riding on a motor cycle a degree of protection from injury in the event of an accident; and
(b) is securely fastened to the head of the wearer by means of straps or other fastenings provided on the headgear.
सरकारे त्याच्या अंमल बजावणी कडे लोकांच्या विरोधामुळे काणा डोळा करीत होती परंतु वेळोवेळी अपघात ग्रस्त माणसांच्या नातेवाईकांनी हि अंमल बजावणी करणे सरकारला भाग पाडा म्हणून न्यायालयांमध्ये केलेल्या अर्जामुळे सरकारला हि अंमल बजावणी करणे भाग पडत आहे.
कृपया भक्त किंवा द्वेष्टे यांनी याला पक्षीय रंग देऊ नये. (कर्नाटकात कॉंग्रेस सरकार असूनही या कायद्याची कडक अंमल बजावणी सुरु झालेली आहे)
यात गेली २८ वर्षे हेल्मेट उत्पादकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात येतो असा आरोप कोणताही सबळ पुरावा न देता केला गेलेला आहे. जो माणूस ३५ हजाराची मोपेड पासून २-५ लाखापर्यंतच्या मोटर सायकली विकत घेतो त्याने ५००-१००० रुपये स्वतःच्या सुरक्षेसाठी खर्च करण्याऐवजी "हेल्मेट उत्पादकांच्या हितासाठी" असे आरोप करणे यासारखे वैचारिक दारिद्र्य दुसरे नसेल.
प्रश्न तत्वाचा असेल तर दुचाकी वापरणे सोडून पायी चाला किंवा सायकल चालवा. नाही तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरा अथवा चारचाकी वाहनातून जा.
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वच्छ सांगितले आहे कि कोणी जर PIL अर्ज केला तर आम्ही सरकारला सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे भाग पाडू आणि त्यात सूट देण्याची सुतराम शक्यता कायद्यातच नाही.
हा कायदा आहे आणि तो तुम्हाला पाळायला लागणारच. तुमच्या मताला कुत्र सुद्धा विचारत नाही.
काथ्या कूट कितीही करा. हे च्युईंग गम चघळण्यासारखे आहे. कितीही वेळ चघळा पोटात काहीही जाणार नाही थोड्या वेळाने तोंडाचा स्वादही राहणार नाही

"हा कायदा आहे आणि तो तुम्हाला पाळायला लागणारच. तुमच्या मताला कुत्र सुद्धा विचारत नाही."
है शाब्बास!

जो माणूस ३५ हजाराची मोपेड पासून २-५ लाखापर्यंतच्या मोटर सायकली विकत घेतो त्याने ५००-१००० रुपये स्वतःच्या सुरक्षेसाठी खर्च करण्याऐवजी "हेल्मेट उत्पादकांच्या हितासाठी" असे आरोप करणे यासारखे वैचारिक दारिद्र्य दुसरे नसेल. हे विशेष पटले.

गपचुप हेल्मेट वापरा नाहीतर दंड भरा. विषय संपला.

अपघातामधे मागच्या माणसाला जास्त धोका असतो.
त्यामुळे दोघांनीही हेलमेट घालणं आवश्यकच आहे.

जिवावरच्या अपघातातून वाचलेला आहे - २००९ मध्ये आणि तोही केवळ हेल्मेट घातल्यामुळे. त्यामुळे हेल्मेट सक्तीला माझा पाठिंबाच राहिल. जिवापेक्षा जास्त मौल्यवान काही असू शकत नाही आणि त्यासाठी सक्ती करावी लागली तरी हरकत नाही. संदीपभौ, वाहतूक व्यवस्था अशी असावी की दुचाकीची गरज पडू नये हे मान्य पण तो लै लांब पल्ल्याचा पर्याय आहे. आत्ता,in short run हेल्मेट हा उपाय व्यवहार्य वाटतो.

आतला व बाहेरचा कुणी का असेना.
पकडा आणि दंड वसूल करा. चार वेळा दंड भरला कि अक्कल येतेच. चारशे रुपये दिल्यावर लक्षात येते या ऐवजी चारशे रुपयाचे हेल्मेट घातले असते तर डोके आणि पैसे दोन्ही वाचले असते.
आधी जाते भांडवल आणि मग येते अक्कल

बाहेरच्यांचे प्रमाण हे गुन्हेगारीतही वाढलेले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी पोलिसांचीच मानसिकता नसते. वहातुक पोलिसाची आज काय गुणवत्ता दिसते ? .चार चार पोलिस चौकात उभे असतात पण वाहातुक नियमन करणारा वॉर्डन असतो.एका चौकात चार पोलीस असले तर पुढच्याच चौकात एकही नसतो.न्यायालयाने प्रचलित कायद्याच्या चौकटीत सरकारला धारेवर धरणे उचितच पण काहीच बाबतीत न्यायालयाचा सन्मान का ? सिग्नलच्या बाबतीत पीआयएल , रस्त्याच्या बाबतीत पीआयएल झाले तर त्यात न्यायालयाचा सन्मान ठेवला जाईल ..... ?

खरं म्हणजे ज्या रस्त्यांवरून वाहने वेगाने जातात , त्याच रस्त्यांवर , विषेशतः शहर हद्दीच्या बाहेर, दुचाकी वापरणार्‍या व्यक्तींना , हेल्मेट वापरण्याची सक्ती करावयास हवी. काही ठिकाणी वाहनांचा वेग १५ ते २० किमी/तास एव्हढाच असतो. अर्थात हे मान्य की अपघात घडावयाचा झाला , तर तो कोठेही होवू शकतो. पण चार वर्षावरील मुलांना सुद्धा , हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करणे हे जरा अतीच होत आहे. त्यापेक्षा , दुचाकीवर दोघांनीच हेल्मेट घालून जावे, तीसरी व्यक्तीच नको मग ते चार वर्षाचे वरील असो नाहीतर त्याहून लहान असो , असाच नियम करावा.
आणखी एक सुचना:- यापुढे प्रत्येक दुचाकीला किमान चार चार हेल्मेट ( ' हम दो,हमारे दो' या आदेशानुसार ) ठेवण्याची जागा करायलाच हवी अशीही सक्ती करायला हवी. म्हणजे उत्पादकांनीच त्याविरुद्ध आवाज उठविला की आपोआप सरकार हा आदेश मागे घेईल. ( पेट्रोल पंप मालकांचे उदाहरण नुकतेच आपण अनुभविले आहेच !)

ते ताम्हणकर साहेब अन त्यांचे इथले तिथले सगळीकडले समर्थक ह्यांनी एक जनआंदोलन उभारून पूर्ण पुणे/मुंबई मधली स्थावरजंगम , चल अचल मालमत्ता आजरोजी असलेल्या बाजारभावात विकत घ्यावी, मग "बाहेरचे" हाकलून लावावेत, किंवा त्यांचे जिनोसाईड करावे किंवा मग बिना हेल्मेटच काय बिना मुंडके हायबुसा सारख्या गाड्या उडवाव्यात, अशी संबंधितांस नम्र विनंती, तसे पाहता जे लोकं आज बोंबलून पुणेकर पुणेकर म्हणून नाके उडवतात ते पण कधीतरी "बाहेरचेच" होते इतके बोलून मी हा मूर्खपणा बारा मोटेच्या विहिरीत घालतो (माझ्यापुरता)

एखाद वेळी मूर्ख माणसाची वाद-विवाद करता येतो. पण पुणेकर म्हणजे महाविद्वान.
महाविद्वान लोकांची डोक्याची कवटी सुद्धा मजबूत असते. कुल्हाडीने ने घाव घातला तरी फुटणार नाही. रस्त्याची काय बिशाद. शिवाय जो रस्त्यावर अपघातात मरण पावतो त्याला बहुतेक स्वर्गात अप्सरा भेटतात म्हणे (एका माजी पुणेकराचे मत). रस्त्यावर शहीद व्हा, स्वर्गात जा, सोमरसा सोबत अप्सरांचे नृत्य पहा.