आपल्या देशात सरकारी जाहिराती कशा असतात आपण जाणता !
२०१४ मधे काही घटना अशा घडल्या त्यामुळे पुरुष नसबंदी या विषयाची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
छत्तीसगड
आपल्या देशात विज्ञान लोकांपर्यंत नीटपणे पोचावे यासाठी कष्ट घेतले जाताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्याबद्दलचे अज्ञान हे फक्त खेड्यापुरते मर्यादित नसून ते सर्वव्यापी आहे. अनेक गोष्टींचा सरकारी पातळीवरून प्रचार व्हायला लागतो. त्यावेळी त्याच्या हेतुबद्दलच शंका यायला सुरुवात होते. टिव्हीवरून आयोडाइज्ड मीठाच्या जाहिराती येऊ लागल्या तेव्हाही रास्तपणे ही शंका बोलली जाऊ लागली होती. अनेक डॉक्टरांच्या मते आयोडाइज्ड मीठाची आवश्यकता नाही त्यामुळे सक्ती नको. भारतात खरंच 'खेंगा होता है' ही वस्तुस्थिती आहे का. की यामागे कोणती लॉबी कार्यरत आहे. आयोडाइज्ड मीठ बनवणार्या कंपन्यांच्या नावांवर नजर टाकली तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे या सगळ्या साबण उत्पादक कंपन्याही आहेत. साबण बनवताना बाय प्रॉडक्ट म्हणून तयार झालेले आयोडाइज्ड मीठ कसे खपवावे असा प्रश्न त्यांच्या समोर होता का अशी शंका येते आणि तसे असेल तर मग सरकारने आयोडाइज्ड मीठाच्या जाहिरातीची जबाबदारी का उचलावी. सरकारी जाहिरातीत वरवर लोककल्याण आतून धनदांडक्यांचे हित असा तर प्रकार नाही ना ! हेल्मेटसक्ती देखील जनतेच्या हितासाठी की हेल्मेट विक्रेते आणि उत्पादकांच्या हितासाठी आहे असा प्रश्न पडतो.
सरकारी पातळीवरच्या जाहिराती केवळ कुठलातरी प्रचार करणार्या, आग्रह धरणार्या असतात. लोकशिक्षण मात्र केले जात नाही. लोकांचे एखाद्या बाबतीत लोकशिक्षण करावे. हित अहित याची जाणीव त्यांना करून द्यावी. पण निर्णय मात्र त्यांचा त्यांनाच घेऊ द्यावा. सरकारी प्रचार सुरु झाला की नुसता धो धो रतीब घातला जातो. रेडियोवरून जाहिरात, टिव्हीवरून जाहिरात. हे पुरेसे नाही म्हणून भिंती रंगवल्या जातात, घाटातले दगडही सरकारी प्रचाराने भरवून टाकले जातात. एक या दो बस्स. छोटा परिवार सुखी परिवार. अगदी रेशनकार्डावरची पानेही याच संदेशाने भरलेली असायची पूर्वी. पण सतत कानीकपाळी तीच तीच गोष्ट पहायला मिळाल्यावर त्यातले गांभीर्य हरवते आणि 'हम दो हमारे दो' याचे विडंबन हम पांच हमारे पच्चीस वगैरे ऐकायला मिळू लागते. थोडक्यात सरकारी पातळीवरून प्रचाराचा एवढा मारा होतो की सत्य काय आणि तथ्य काय याचा विचार करायला सवडच दिली जात नाही. जनतेची अक्षरशः वैचारीक भंबेरी उडवली जाते.
कुटूंब नियोजन या गोष्टीचा आपल्याकडे प्रचंड प्रचार झाला. यासाठी बक्षिसेही ठेवली गेली. मुलाचा आग्रह कशाला असं म्हणून एक मुलगी असताना कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतली तर इतके इनाम, दोन मुली असताना कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतली तर तितके इनाम वगैरे. लोकशिक्षण मात्र बाजूलाच. एखाद्या खेड्यातला बाजाराचा दिवस असतो. या दिवशी त्या ठिकाणी आजूबाजूच्या गावातली लोकंही येतात. अशा वेळी तिथे सरकारी जीप प्रचार करत उभी असते. ही जीपही अनेक घोषणांनी रंगवलेली असते. यातली एक घोषणा "तांबी बसवा पाळणा लांबवा" सगळ्या घोषणा इतक्या शालीन शब्दांमधे लपेटल्या जातात की काही विचारू नका. अगदी लहान मुलांनाही या ओळी तोंडपाठ असतात. मुलांमधे अंतर हवं. एक मूल चालू लागले की दुसर्याचा विचार इत्यादि. या सरकारी जाहिरात करणार्यांना कवी तरी कुठून मिळतात कुणास ठाऊक. या उपायांमधले नेमके शास्त्र काय आहे. तंत्रज्ञान काय आहे हे लोकांपर्यंत पोचवलेच जात नाही. त्यामुळे जे लोक या उपायांसाठी डॉक्टरांकडे पोचतात ते एखाद्या मांत्रिकावर विश्वास ठेवावा तसाच डॉक्टरवर विश्वास ठेवतात. त्या उपायांमागे असलेले शास्त्र पेशंटलाही धडपणे माहीत नसते. डॉक्टरही त्याची नीट कल्पना देतात का हा मोठ्ठा प्रश्न आहे. उदा. खेड्यापाड्यापर्यंत तांबी हा शब्द पोचला आहे. ती कशासाठी हेही जुजबीपणे माहीत असते पण त्यातले नेमके शास्त्र जनतेला माहीत नसते. त्यामुळे जादुई चिरागप्रमाणे गरजूंनी कुटूंब नियोजन उपायांवर विश्वास ठेवावा ही अपेक्षा असते. अनेकदा तर उपायांचे दुष्परीणाम त्यांच्या असफलतेचे आकडे हे जनतेपर्यंत पोचवलेच जात नाहीत.
छत्तीसगडमधे २०१४ मधे दुर्घटना घडली. महिलांच्या कुटूंब नियोजन शिबिरात काही महिलांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी पुरुष नसबंदीची चर्चा होती. कुटूंब नियोजनाची जबाबदारी महिलांनीच का घ्यावी. पुरुषांसाठी कुटूंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया महिलांहून अत्यंत सुलभ असताना त्यांनीच ही जबाबदारी का घेऊ नये. हा प्रश्न विचारला जात होता. पूर्वी टिव्हीवर पुरुष नसबंदीची जाहिरात येत असे. एक जण दवाखान्यातून बाहेर येतो आणि म्हणतो. "मी करून घेतली शस्त्रक्रिया, अजून माझा जोम आणि जोश कायम आहे" मग तो दंड फुगवून दंडातली बेटकुळी दाखवतो. पण ही जाहिरात करताना असफलतेचे आकडे सांगितले जात नाहीत. या शस्त्रक्रियेचे परिणाम कायमस्वरूपाचे असतात. पुन्हा मागे पूर्वस्थितीला जायला वाव नसतो. हे कुणालाच माहीत नसते. म्हणूनच सरकारने फक्त प्रचार न करता आणि आग्रह न धरता लोकशिक्षणावर भर द्यावा. जनतेला जनतेचा निर्णय घेण्याएवढे शहाणे करून सोडावे.
प्रतिक्रिया
30 Dec 2015 - 7:44 pm | कंजूस
तांबी वगैरे ६५ सालातली.एक टारगट पोरगा "लुपवति " म्हणायचा.रायगड जिल्ह्यातल्या भिंतींवर मध्यंतरी
"शौचालय ज्याच्या घरी।
लक्ष्मी तेथे वास करी ।।"
30 Dec 2015 - 9:31 pm | सतिश गावडे
"गप्पी मासे पाळा हिवताप टाळा" ही अशीच एक सर्वत्र दिसनारी घोषणा.
यातला गप्पी हा गप्पा शब्दाच्या जवळ जाणारा शब्द हा guppy असा इंग्रजी शब्द असून ते माशांच्या प्रजातीचे नाव आहे हे मला अगदी काल परवा कळले.
31 Dec 2015 - 7:23 am | अत्रुप्त आत्मा
@"गप्पी मासे पाळा हिवताप टाळा" ही अशीच एक सर्वत्र दिसनारी घोषणा. :- हही हही.. अशीच अजुन एक - " हागवणीवर बहुगुणि,साखर मीठ पाणी!"
31 Dec 2015 - 9:32 am | प्रचेतस
:)
31 Dec 2015 - 10:09 am | श्रीरंग_जोशी
माझ्या लहानपणी रेशन कार्डावर बारीक अक्षरात काही वाक्ये असायची. त्यापैकी एक
जुलाब होता बाळ राजा,
मीठ साखर पाणी पाजा.
उच्चारानुसार राजा अन पाजा यमकात बसत नसले तरी ते दामटून चालवले जायचे ;-) .
31 Dec 2015 - 1:23 am | कैलासवासी सोन्याबापु
असो!!!
31 Dec 2015 - 3:33 am | सौन्दर्य
"हेल्मेटसक्ती देखील जनतेच्या हितासाठी की हेल्मेट विक्रेते आणि उत्पादकांच्या हितासाठी आहे असा प्रश्न पडतो."
हेल्मेट सक्तीचा फायदा विक्रेते आणि उत्पादकासाठी होत असला तरी हेल्मेट घालणाऱ्याचे देखील प्राण वाचलेले मी पाहिले आहेत त्यामुळे इतर कोणाचा फायदा होवो न होवो, घालणाऱ्याचे प्राण वाचले तिथेच सरकारी जाहिरातीचा उद्देश सफल झाला असे आपण म्हणू शकतो.
31 Dec 2015 - 3:43 am | श्रीरंग_जोशी
हेल्मेटबाबत सौन्दर्य यांनी मांडलेल्या मुद्द्याशी सहमत. हेल्मेटचा दुसरा फायदा असा की रस्त्यावरचा गोंगाट अन धूळ यांचा त्रास बराच कमी होतो.
बाकी लेख खुसखुशीत आहे.
अवांतर - माझी आवडती एक गैरसरकारी जाहिरात.
हसोगे तो प्रॉफीट,
रोओगे तो लॉस,
लाइफ में हमेशा,
फिट रहना बॉस...
31 Dec 2015 - 9:15 am | मदनबाण
पाणी गाळा, नारु टाळा. हे वाक्य अनेक मोठ्या जलवाहिन्यांच्या पाइप्सवर लिहलेले वाचले आहे !
हेल्मेटसक्ती देखील जनतेच्या हितासाठी की हेल्मेट विक्रेते आणि उत्पादकांच्या हितासाठी आहे असा प्रश्न पडतो.
ज्यांना आत्मसुरक्षा महत्वाची आहे, हे कळत नाही त्यांनी हेल्मेट सक्तीच्या नावाने शंख करण्यास हरकत नाही ! फार पुर्वी एक जाहिरात लागायची ज्यात एक पैलवान मोठ्या हातोड्याने नारळ फोडतो, तो फुटतो. तोच नारळ एका हेल्मेटच्या आत मधे ठेवून त्या हेल्मेटवर घाव घातला जातो...अर्थातच नारळ तसाच राहतो.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- नटसम्राट... { असा नट होणे नाही ! }
31 Dec 2015 - 10:02 am | सुबोध खरे
छत्तीसगड मृत्यू आणि सत्य
According to Geeta Sethi, Secretary General of the Family Planning Association of India, "There is a high demand for family planning services of various kinds, but are we providing the most relevant quality service to those who need it? Are we doing it in a way that makes it is safest or that is real quality? Do we look at any underlying conditions whether it is anaemia, diabetes, heart problems, address those first and then give them a choice of different contraceptive technologies that they can use or are we just pushing them into no preparation, no follow up. Thus there is neither continuity of the service nor quality of the care that we give them.
The symptoms of the hospitalised women are not pointing to a single specific cause.
Did a bacterium take on a virulent form and infect the patients as is the case with hospital acquired infections?
The 'jugaad' approach at camps does not allow for sterile conditions.
There was clearly a supply-demand dysfunctionalism. At the heart of the problem is a desperate shortage of gynaecologists in rural areas, and vacancies galore in government hospitals.
In Barwani in Madhya Pradesh, for instance, of the seven community health centres in the district, only one has a gynaecologist. (Source:DLHS 3)
That's the reason why more women are sterilised by fewer doctors.
With 83 women reaching the Pendari camp, there was clearly pressure on Dr RK Gupta, the laparascopic surgeon.
However, what are unacceptable are compromises on quality and safety of care and the lack of monitoring by a committee at the grass-root level.
The sterilisation procedures at Pendari flouted Supreme Court orders that allow a maximum of 30 operations a day with two separate laparoscopes. A single surgeon performed three times the permissible number in less than five hours.
Analysts say it is a misconception that the family planning programme's targets are responsible for the situation.
Any well planned programme will have targets. The problem lies in the fact that the targets did not put pressure on the Government to provide for better infrastructure for poor people.
Dr Arvind Shukla, pediatrician at the Bilaspur district hospital, said, "So many patients are being treated at so many camps at so many places. This is known to everybody, from the DHO, CMO, secretaries. Why did the Government not take any action?"
"This is not the doctor's fault. The surgical technique was correct. Nobody died because of the surgeon's mistake. People died by infection of the body by a very lethal content."
The administration has responded to the tragedy by indulging in a blame game. There was no clinching evidence, yet the surgeon was arrested and the chief medical officer dismissed from service.
The chief medical officer, RK Bhange, was appointed two months ago. He says he had no information about the camp at Pendari.
According to the surgeon, he is a cog in the government's health structure. At a protest rally organised by the Indian Medical Association, his colleagues at Bilaspur's district hospital demanded his release from jail.
And then came reports of drug contamination. An oral medication Ciprocin 500 manufactured by a local company was said to have been the cause.
Sonamani Borah, Bilaspur Divisional Commissioner, said, "We found out that there is a strong suspicion of zinc phosphide poisoning. We have already sent the drugs used for the sterilisation operations and the Government has already banned six drugs which were used during these operations, and batch-wise."
A few days after the women died, some people developed similar complications after taking the same drug. Two men died of drug toxicity. The others were hospitalised. They had gone to a private doctor for minor ailments.
Says Borah, "We have seized 43 lakh tablets. Our local level investigations have confirmed that it is zinc phosphide but we will have to wait for the final report from the national lab. As of now the owner of the pharmaceutical company is behind bars and the government has already lodged an FIR under Sections 420 and 34."
The irony is that two years ago, the Government had filed a case against the company and banned seven medicines. Clearly there is violation of rules and procedures for procurement of drugs. The Government has announced a judicial inquiry. The report is scheduled to come out after three months.
The lapses at various levels indicate that despite standards being set, guidelines were not followed. There is lack of training and supervision to ensure people do what they are supposed to do.
This tragedy is an opportunity for the Government to rebuild the fragile public health system, to improve its efficiency, equity and effectiveness.
http://www.ndtv.com/india-news/india-matters-chhattisgarh-sterilisation-...
31 Dec 2015 - 12:30 pm | नर्मदेतला गोटा
पुरुष नसबंदी या विषयावरही नुसतेच ठासून बोलले जाते. लोकशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडली जात नाही...
31 Dec 2015 - 10:11 am | सुबोध खरे
साबण बनवताना बाय प्रॉडक्ट म्हणून तयार झालेले आयोडाइज्ड मीठ कसे खपवावे? कोणत्या साबणाच्या प्रक्रियेत आयोडीन युक्त मीठ तयार होते हे आपण सांगू शकाल काय?
१० रुपयापासून (जास्त) ७५ ग्राम साबण मिळतो (१३० रुपये किलो) आणि ६ रुपयाला १ किलो मीठ मिळते.
समुद्रातून मिळणारे मीठ हे २ रुपये किलोने मिळते हे शुद्ध करून वापरण्या ऐवजी कोणती कंपनी असा नुकसानीची व्यवहार करेल.
साबणाच्या प्रक्रियेतून मीठ मिळवणे हा शुद्ध आतबट्ट्याचा व्यवहार होईल.
मिठामध्ये आयोडीन घालावे हि जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. WHO recommendations
All food-grade salt, used in household and food processing should be fortified with iodine as a safe and effective strategy for the prevention and control of iodine deficiency disorders in populations living in stable and emergency settings.
याबद्दलच्या वादात मी पडू इच्छित नाही.
http://www.who.int/elena/titles/salt_iodization/en/
2 Jan 2016 - 3:08 pm | आदूबाळ
साबणाचं माहीत नाही, पण सोडा ऍश कारखान्यांमध्ये आयोडाईज्ड मीठ बायप्रॉडक्ट असतं ना? (माझ्या आठवणीप्रमाणे टाटा केमिकल्सचं वर्णन manufacturer of soda ash and iodised table salt असं केलं जात असे.)
2 Jan 2016 - 7:27 pm | सुबोध खरे
साहेब
टाटा केमिकल्सच्या मिठापूरच्या कारखान्यात मध्ये सोडा ऍश आणि आयोडाईज्ड मीठ हि दोन्ही उत्पादने होतात पण आयोडाईज्ड मीठ हे त्यातील बाय प्रोडक्ट नाही. आयोडाईज्ड मीठ हे समुद्राच्या पाण्याचे निर्वात पोकळीत उर्ध्वपातन करून साधे शुद्ध मिठ बनवले जाते आणि त्यात पोट्याशियम आयोडेट वरून मिसळले जाते.
सोडा ऍश( सोडियम कार्बोनेट किंवा धुण्याचा सोडा) हे समुद्राचे पाणी (मीठ) आणि चुनखडी (कॅलशियम कार्बोनेट)पासून बनवले जाते.
२ NaCl + CaCO३ = Na २CO ३ + Ca Cl २ अशी ती प्रक्रिया आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Solvay_process
1 Jan 2016 - 10:53 am | उगा काहितरीच
आपल्या इथे शौचालयाची पण जाहिरात करावी लागते , याचेच दुःख आहे. बिच्चारी विद्या !
1 Jan 2016 - 2:39 pm | वगिश
हेल्मेट हवेच.
-(हेल्मेट मुळे जीव वाचलेला) वागीश.
1 Jan 2016 - 6:41 pm | ऋतुराज चित्रे
एका घाटात बघण्यात आलेली पाटी;
मराठीत- धोकादायक वळण, वाहन हळू चालवा.
इंग्रजीत- गॉर्जस कर्व्ह, ड्राइव्ह केअरफूली.
सहा सात महीन्यानंतर त्याच पाटीत 'गॉर्जस'च्या जागी 'डेंजरस' असा बदल केलेला दिसला.
2 Jan 2016 - 10:22 am | असंका
=))