लोकशाहीत देशाचा गाडा चालवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक अशी दोन चाके लागतात. ती चाके समान असली तरच देशाचा गाडा सुरळित चालतो, हा राज्यशास्त्रातला नियम आहे. या नियमाची पंतप्रधान मोदी यांना प्रकर्षाने आठवण झाली असावी, म्हणूनच त्यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले. आजच्या घडीला थोडा फेरबदल करून देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी “वस्तू आणि सेवाकर’ कायदा मंजूर होण्यातला मोठा अडसर दूर झाला असे म्हणता येईल.
“वस्तू आणि सेवाकर’ हा महत्त्वाकांक्षी कायदा राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ अपुरे असल्याने मंजुरीसाठी लटकलेला आहे, तर संविधान बदलाच्या कथित समजुतीवरून संसदेत भाजपला विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. त्यावर उत्तर देताना आक्रमक असलेल्या मोदी यांच्याकडून समजुतीची भाषा ऐकायला मिळाली, तसेच “वस्तू व सेवाकर’बाबत त्यांना कॉंग्रेसची मनधरणी करावी लागली. गेल्या दीड वर्षात भारतीयांना “प्रचंड बहुमताचे सरकार’, “शक्तीशाली सरकार’ आणि “प्रभावी सरकार,’ ही विश्‍लेषणे कानावर आदळून आदळून बहिरेपणा आला. मग मोदींची भाषा एकदम समजुतीची आणि नरमाईची झाल्याचे पाहून, नेहमी विदेशात फिरून बाजी मारणारे आणि कॉंग्रेसवर बोचरी टीका करणारे हेच का ते मोदी, याचे जनतेस आश्‍चर्य वाटले. त्यात आश्‍चर्याचे असे कारण असे नाही. निवडणुकी पूर्वी त्यांनी केलेल्या घोषणा आणि सध्याचे वास्तव यात मोठी दरी पडल्याची जाणीव जनतेला झाली आहे. कॉंग्रसेला पोसतापोसता थकलेल्या व्यापाऱ्यांनी मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत केली असावी. म्हणून ते आता विविध धान्यांची साठीबाजी करून त्याची कृत्रिम भाववाढ करीत असून सामान्यांची अक्षरश: लूट करीत आहेत, असा समज आमजनतेचा झाला आहे. त्यातच मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची एकाधिकारशाही वाढली आहे. ते आपल्याच पक्षातील वरिष्ठांना जुमेनेस झाले आहेत.
हे कमी पडले म्हणून की काय, त्यांच्या पक्षातील बोलबच्चन नेत्यांना अवेळी कंठ फुटला आणि ते बेलगाम वक्तव्य करीत सुटले आहेत. आपले नेते जसे वागतात त्याचेच अनुकरण पक्षातील इतर नेते करतात, असा एक राजकीय नियम आहे; परंतु यात अनागोंदी स्थिती निर्माण होते. इथे तर परिसीमाच गाठली गेली. त्यात “सहिष्णुते’ची त्सुनामी आली. या सर्वांचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. बिहारमध्ये एकमेकांवर पूर्वी कठोर टीकास्त्र सोडणारे आणि सध्या राजकारणातून बाहेर फेकलेले ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ संधिसाधू नेते एकत्र आले. त्यांनी बिहारची सुत्रे नीतिशकुमार यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. यात बुडत चाललेल्या कॉंग्रेसच्या जीवात जीव आला. त्या सर्वांनी मिळून मोदी-शहा जोडीला धूळ चारली. यानंतर सरसंघचालकांपासून बिहारचे “फायर ब्रॅंड’ शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यापर्यंत सर्वांनीच या जोडीचे कान उपटले. त्यांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला दिला. त्यामुळे अमित शहा यांचे माहीत नाही; पण मोदींना वास्तवाचे भान आले असावे, असे जाणवू लागले आहे.
हा प्रश्‍न मार्गी लागताना त्या कायद्यात प्रत्येक राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनकडून मिळणाऱ्या महसूलाबाबत विचारच केलेला दिसत नाही. या महसुलावर या संस्थांना लाभ किती आणि कसा मिळणार, याचा खुलासा नसल्याचा आरोप केला जातो. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण करणे वा त्यानुसार योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे, तसेच त्या अंमलबजावणीबाबतही आधिक खुलासा होणे गरजेचे आहे. त्यावेळीच “तु-तु मैं-मैं’ न होता देशाच्या प्रगतीचे पाऊल पुढे पडेल.
देशातील तरुणाईचा तुम्हाला अभिमान वाटतो; परंतु त्यांना त्यांचा शिक्षणाचा हक्क व्यवस्थित मिळतो का, हे कोणी बघायचे? आज आपल्या देशातील काही लाख मुले परदेशात शिकतात, त्यातून संबंधित देशांना एक लाख कोटीपेक्षा आधिक मिळतात. याचा विचार कोणी करायचा, ते परदेशात का जातात, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. बाल कामगारांचा, कुपोषणाचा प्रश्‍न हे प्रश्‍न तर सध्या कोणीही गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. आपल्या काळात जातीय दंगलींचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे, असा डिंगोरा पिटून जनतेच्या मनात वैचारिक गोंधळ निर्माण केला म्हणजे आपली प्रतिमा सुधारेल या भ्रमात राहणे धोक्‍याचे आहे. प्रत्येक वेळेला राज्य सरकारमधील गृह खात्याला जबाबदार धरून केंद्र सरकारला मोकळे होता येणार नाही. सामान्यांना गेल्या दीड वर्षांत विना पैशाने काम होते असा अनुभव येत नाही. मग सेवाकर आणि सेवा कायदा सामान्यांनी कशासाठी द्यायचा, याचाही विचार जनता करत आहे.