भारतीय राज्यघटना दिवस

घटना समितीने भारताची राज्यघटना २६ नव्हेंबर, १९४९ रोजी स्विकारली आणि २६ जानेवारी १९५० पासून प्रत्यक्षात अमलात आली, तसा दोनच महिन्यांचा फरक. यातील आत्ता पर्यंत २६ जानेवारी गणराज्य दिवस म्हणून साजरा केला गेला आहे. २६ नव्हेंबर इतिहासाच्या पानांपर्यंत मर्यादीत राहीला होता त्या २६ नव्हेंबरला 'भारतीय राज्यघटना दिवस' म्हणून यावर्षी पासून साजरा करण्याचे मोदी सरकारने मनावर घेतले. त्या निमीत्ताने संसद आधिवेशनाचा आजचा (आणि कदाचित उद्याचा) दिवस घटने विषयी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी आदर दाखवण्यासाठी राखीव ठेवला.

अर्थात भाजपा सरकारच्या निर्णयात काहींना राजकारणाचा वास आला, आणि संसदेत घटनेबद्दल चर्चा करताना प्रतिपक्षावर अप्रत्यक्ष तोंडसूख घेण्याचे प्रयोगही झाले.

इंडीयन एक्सप्रेसच्या मध्ये आलेल्या सीमा चिस्ती यांच्या विश्लेषणानुसार भाजपा आधुनिक भारतास पर्यायी नरेटीव्ह देण्याच्या प्रयत्नात आहे ज्यात नेहरु आणि नेहरु प्रणित काँग्रेस विस्मरणात जाण्यासाठी नेहरूंना मागे टाकत इतर विवीध व्यक्ती आणि प्रतीकांना पुढे केले जात आहे. पुर्वाश्रमीच्या पण लोकप्रीय व्यक्तींना (त्या मुळच्या भाजपा/संघीय विचारधारेच्या नसल्या तरीही) भाजपा आपलेसे करत आहे. सिमा चिस्तींनी काही उदाहरणे दिली आहेत त्यात शिक्षक दिवसाचे विद्यार्थ्यांशी संपर्कासाठी रिब्रँडींग करणे, महात्मा गांधींचा जन्म दिवस स्वच्छता दिवस म्हणून साजरा करणे, बाबासाहेब आंबेडकरांना आपलेसे करु पहाणे इत्यादी.

लोकसभा चर्चेत सोनीया गांधींनी भाजपा सरकारवर अप्रत्यक्ष टिका करत "राज्य घटना कितीही चांगली बनवली तरी ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनी वाईट पद्धतीने काम केल्यास त्याचा परिणामही वाइट असेल' असे विधान (बहुधा बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदर्भ देत) केले. सोनीया गांधींच्या या हल्ल्याचे वाभाडे इंदिरा गांधी कालीन आणिबाणीची आठवण देऊन राम विलास पासवानांनी परस्पर काढले.

त्या शिवाय लोक्सभा चर्चा गृहमंत्री राजनाथ सिंगांच्या घटनेच्या प्रिअँबल आणि सेल्युलॅरीझमच्या मुद्यांभोवती फिरत राहीली. यात काही लोकांची विधाने अंशतः खटकली सिताराम येचुरी (खरे तर मला यांची भाषणे आणि वक्तये प्रत्येक वेळी पटले नाही तरी मांडणीची पद्धत म्हणून लक्ष वेधक वाटतात) यांच्या मते या चर्चेतून सरकार महागाई सारख्या विषयाकडून लक्ष दुसरीकडे वळवते आहे. महागाईचा मुद्दा खरेच महत्वाचा आहे परंतु गेल्या काही महिन्यातील चर्चा पाहिलीतर असहिष्णूतेच्या एकाच मुद्यावर चर्चा खोळंबून ठेवून वाढत्या महागाईचा प्रश्न मागे टाकण्याचे काम विरोधी पक्षांनीच केले आणि आता नेमकी सीताराम येचुरींना महागाईची सोइस्करपणे आठवण आलेली दिसते आहे.

दुसरी खटकणारा टिकेतील भाग सोनीया गांधीच्या "People who never had faith in the Constitution, nor had they participated in its drafting, are now swearing by it and are laying claim to it”. या टिके बाबत आहे. समजा भाजपाच्या पुर्वाश्रमींना स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या सुरवातीच्या काळात काँग्रेसचा प्रभाव असलेली राज्यघटनेस कदाचित कमी समर्थन राहीले असेल, तसे ते कम्युनीस्टांचेही कमी होते पण काळाच्या ओघात भारतातिल बहुतांश राजकीय घटकांनी राज्यघटनेस आपलेसे करून स्विकारून घेतले आहे. आणि भाजपा सारखा एक महत्वाचा राजकीयपक्ष भारतीय राज्यघटनेस स्विकारून आज राज्यघटना दिवस साजरा करत असेल तर त्याचे -इतर विषयांवर टिका करूनही- काँग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून सोनीया गांधींनी मोठ्या मनाने स्वागत करावयास हवे होते. (२ ऑक्टोबर स्वच्छता अभियान म्हणून पाळला किंवा योगा दिवस या पासून पळण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न काही प्रसंगी काँग्रेस नेतृत्व प्रगल्भ वागणूकीत कमी पडते याचे निदर्शक वाटते आणि हिच बाब त्यांच्या अपयशास कारणीभूत ठरते आहे का अशी शंका मनात उत्पन्न होते असो.)

त्याही पेक्षा अत्यंत खटकणारी बाब म्हणजे लोकसभेतील काँग्रेसचे प्रमूख नेते मल्लिकार्जून खर्गे यांचे वक्तव्य (मी पूर्ण वक्तव्य वाचलेले नाही) "Agar samvidhaan badalne ki koshish ki toh rakhtpaat hoga-Mallikarjun Kharge speaking in Lok Sabha' हे त्यांचे वाक्य तोडून दिले आहे का माहित नाही परंतु जसेच्या तसे वाचले तर अहींसा आणि सहिष्णूते बद्दल बोलण्याचा काँग्रेस नेत्यांना नेमका कोणता नैतीक अधिकार शिल्लक राहतो ? असा प्रश्न पडतो.

(संदर्भः हे वाक्य www.thequint.com वर त्यांनी — ANI (@ANI_news) November 26, 2015 च्या हवाल्याने दिल्याचे दिसते. thequint.comच्या वेबसाईटवर हे वृत्त Nov 26 2015 18:12 ला पोस्ट केल्याचे आणि Nov 26 2015 18:43 ला अपडेट केल्याचे दाखवले आहे कि जे मी रात्रौ २३ वाजून २० मिनीटांनी वाचले.) झी न्यूजच्या बातमीत यास दुजोरा दिसतो आहे.-झीच्या बातमी नुसार लोक्सभा सभापतींनी 'रक्तपात' हा शब्द लोकसभेच्या कार्यवृत्तांतातून वगळण्याचा निर्णय घेतला- तो शब्द लोकसभेच्या कार्यवृत्तांतात राहीला नाहीतरी काँग्रेस नेतृत्वाने भाजपाकडून वाचाळवीरांवर कारवाईची अपेक्षा करताना आपल्याही वाचाळ विरांना आवरण्याची गरज आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे असावे किंवा कसे असा प्रश्न पडतो.

२६ जानेवारीला गणराज्य दिवस साजरा होत असलातरी राज्यघटने संदर्भाने फारशी विसृत चर्चा होत नाही. राज्य घटनेचा आदर करून २६ नव्हेंबरला राज्य घटने संदर्भाने सुयोग्य चर्चा होत असतील तर भारतीय राज्यघटना दिवस साजरा करणे सयुक्तीक वाटते आणि विशेषतः सीताराम येचुरींची टिका अस्थानी वाटते.