संसदीय अधिवेशन

मला एक समजत नाही की राज्यसभेत भाजपा ला बहूमत नाही हे उघड दिसत आहे, तर अशा वेळी संयुक्त अधिवेशन कां नाही बोलवत ? नाहीतरी भाजपा वर अशीही टीका तर होतच आहे, मग संसदीय नियमांचा वापर केल्यास काय बिघडते ? दोन दोन वेळा वटहुकूम काढणे ह्यापेक्षा संयुक्त अधिवेशन बोलावणे हे चांगले नाही कां ?

सर्वात आधी दोन्ही सभागृह शांततेने आणि सुरळीत चालतील हे गरचेचे झाले आहे. त्या नंतरच कोणते कायदे पास होतात आणि होत नाहीत हे महत्वाचे ठरते. सभासदाना शिस्त लावणे आणि जरूर वाटल्यास त्याना शासन करणे यासाठी लागणारे पुरेसे अधिकार घटनेने लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या अध्य्क्शाना आणि उप राष्ट्रपतीना दिले आहेत. परंतु या अधिकारांचा वापर हे दोन्ही महानुभाव करत नाहीत असे दिसते. यामुळे होणारे वेळेचे नुकसान आणि आर्थिक अपव्यय या साठी जनतेने या दोघाना जबाबदार ठरवले पाहिजे .

कदाचीत याच वेळी त्याचा मुहुर्त सापडेल.

असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर मला वाटतं उलट होईल. असहिष्णुता हि सरकारविरुद्ध तक्रार न राहता जनतेला दिलेली शिवी बनत चालली आहे. पीपल मे टेक इट पर्सनली.

विरोधकांना फक्त विधेयकं मंजूर होवू द्यायची नाहीयेत हे तर स्पष्ट आहे. आत्तातरी असं वाटतंय कि V. K. Singh आणि बाकी तथाकथित आक्षेपार्ह विधानं करणाऱ्यांच्या राजीनाम्यावरून गोंधळ होणार.

एकूण २ अधिवेशनं वाया जातील आणि मग पुढच्या वेळेला फक्त हाच मुद्दा उरेल की आत्तापर्यंत काहीच झालं नाही, या पुढेही काहीही होणार नाही. आपल्यातलेच काही विचारवंत पण म्हणायला लागतील की हे सरकार पूर्णपणे फेल आहे. अशीच ५ वर्ष जातील आणि पुढच्या वेळेला मा. राहुल गांधी यांचे नेतृत्व लाभेल आणि हे भारतवर्ष त्यानंतर पूर्ण जगावर राज्य करेल.

हे आपल्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य बनू लागलेलं आहे. भाजपने विरोधी पक्ष असताना सरकारला जेरीस आणलं होतं. आता ते सत्तेत आल्यावर विरोधी पक्ष तेच करत आहेत. समजा उद्या भाजप विरोधी पक्ष झाला तर तेही याचं उट्टं आणि सव्याज परतफेड केल्याशिवाय सोडणार नाहीत. एकूण काय तर समोरच्याला काम न करु देणे आणि मग त्याची अकार्यक्षम म्हणून बदनामी करणे हे धोरण सर्वच राजकीय पक्ष अवलंबत आहेत. हा देशाच्या साधनसंपत्तीचा (यात अमूल्य असा वेळही धरलेला आहे) गुन्हेगारी स्वरूपाचा अपव्यय आहे. आणि सर्वात चिंतेची गोष्ट ही की याविरूद्ध प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवायला हवा पण त्यांची विश्वासार्हता स्वातंत्र्यानंतर कधी नव्हे ती रसातळाला गेलेली आहे. अर्थात त्याच्यासाठी त्यांचं एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित वार्तांकन जबाबदार आहे. त्यामुळे सगळ्या किंवा निदान काहीतरी पक्षांना शहाणपण सुचून त्यांनी काम करावं आणि जनाची नाही तर मनाची थोडीफार लाज ठेवावी अशी अपेक्षा करण्यापलीकडे काय करणार?

ह्यासाठीच आमचा लोकशाहीला विरोध आहे!

म्हणजे बोलणे सोडुन कामाचे दिवस या उद्देशाने.

म्हणजे नेमकं काय? काही वाचाळविर सोडले तर कोणते मंत्री नुसतं बोलत असतात? मला तर असं वाटतंय कि मंत्री चुकत आहेत ते लोकांपर्यंत योग्य माहिती पोहोचऊन विरोधकांची तोंड बंद करण्यात! माध्यमांचं एकतर्फी वार्तांकन आणि काही मोजक्या विचारवंतांचा(?) आपले आवडते सरकार आले नाही म्हणून चाललेला जळफळाट याकडे भाजपने केलेलं दुर्लक्ष याचा परिपाक म्हणजे काही लोकांचं "हे फक्त बोलतात" असं मत (असं माझा मत आहे).

बाकी राहता राहिला प्रश्न अधिवेशनाचा, वर ट्रेड मार्क किंवा बोका-ए-आझम यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सुप वाजताना सुप बहुदा रिकामेच राहील. दुर्दैव लोकशाहीचे, दुसरं काय? बिहार निवडणुका आणि "असहिष्णूतेचं" तापवलं गेलेलं वातावरण यामुळे अधिवेशनात मोदींच्या राजकारणाचा कस लागेल एवढं नक्की वाटतंय.

पहिल्या दिवसाचे कामकाज पाहिले. एकमेकांना बोचकारण्याची एकही संधी सोडत नाहीये कुणीच. अशा परिस्थितीत बिले पास होणे अशक्य आहे. ते आपले गृहमंत्री, सारखे 'बाबासाब भीमराव आंबेडकर' अशा तर्‍हेने म्हणत होते की कुणाला वाटेल की भीमराव हे त्यांच्या तीर्थरुपांचे नांव आहे. इनटॉलरन्स वर प्रवचने देणार्‍या या संसद सदस्यांना, दुसर्‍याचे भाषण शांतपणे ऐकायचे असते, हे समजण्याइतकाही टॉलरन्स नाही.

नवीन सरकार आल्यापासून देशातील जनतेचे जीवन सुसह्य होइल असे एकही काम ह्या सरकारने केले नाही. डाळिंचे दर सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले तरी सरकार हे दर आटोक्यात आणू शकले नाही. जागतिक बाजारात कमी झालेल्या इंधनाच्या दरांचा संपुर्ण लाभ जनतेला न पोचवता उलट त्यावर करांचा बोजा अधिक केला. स्वस्त इंधनामुळे रेल्वे,एस्टी,रिक्षा,टॅक्सी,खाजगी मालवाह्तूक ह्यापैकी एकानेही दरकपात केली नाही व सरकारनेही त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले.

ह्या संसदीय अधिवेशनात जी.एस.टी. बिल पास होणे गरजेचे आहे, व त्यासाठी विरोधी पक्षाचे सहकार्य हवे. परंतू काल लोकसभेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या वागण्यावरून ते ह्या विषयावर गंभीर आहेत असे वाटत नव्हते. खड्गे रक्तपाताची धमकी देत होते तर सत्ताधारी पक्षाकडून. आणीबाणी,शाह्बानो इंदीरा गांधी व राजीव हत्या असले जुनेच मुद्दे रेटले जात होते. देशाच्या भविष्यातील विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या सरकारला देशाच्या वर्तमानापेक्षा भूतकाळाचीच अधिक काळजी वाटते. निदान जी.एस.टी.साठी विरोधी पक्षाने समजुतदारपणा दाखविल्यास त्यांची प्रतिमा उजळेल, एवीतेवी विरोध करुनही पदरात काही पडण्याची शक्यता नाहीच..

इतक्या दिवसांच्या गोंधळानंतर आज राज्यसभेत तीन बिले पास केली. सभापती चौथे बिल घ्यायला लागल्यावर काँग्रेसवाल्यांनी आरडाओरडा चालू केला. तुमच्याच नेत्यांनी बिले पास करायचे कबूल केले आहे असे सभापतींनी सांगितल्यावरही गोंधळ चालूच राहिला. जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी काँग्रेसचे गुलाम नबी आजाद उठले, म्हणतात कसे," अवघ्या काही मिनिटांत तीन बिले पास करुन आम्ही आमची एफिशियन्सी दाखवून दिली आहे. आता बाकीची बिले उद्या घ्या."
एक सामान्य टॅक्स पेयर म्हणून मस्तकांत तिडीक उठली. आमचे पैसे बरबाद करुन वर मिजासी दाखवतात.

काँग्रेसचे गुलाम नबी आजाद उठले, म्हणतात कसे,"
अवघ्या काही मिनिटांत तीन बिले पास करुन
आम्ही आमची एफिशियन्सी दाखवून दिली आहे.
आता बाकीची बिले उद्या घ्या."-------------
लय उपकार झाले राव!!!!!!!!!!