खरं तर काकु प्रांतात मी फारसा फिरकत नाही. तरीही आजच्या वर्तमानपत्रात हे वाचले आणि काही प्रश्न पडले.
१. दरड कोसळणे ही फक्त नैसर्गिक आपत्ती मानावी कां?
२. महामार्ग पोलीस दलाने सर्वेक्षण करुन माहीती देऊनही आय आर बी कंपनीने त्याची दखल घेतली नाही. हा अक्षम्य ढिसाळपणा होत नाही कां?
३. महामार्ग पोलीस ही सरकारी यंत्रणा आहे. त्यांनी आगाऊ धोक्याची सुचना देऊनही जर कंपनी त्याची दखल घेत नसेल तर हा गुन्हा होत नाही कां?
४. नुकत्याच झालेल्या अपघातात मनुष्यहानी झाली नाही म्हणून ही घटना गंभीर नाही असे सरकारचे मत आहे कां?
५. जर वरील प्रश्नांचे उत्तर सरकार नकारार्थी देत असेल तर या कंपनीवर ताबडतोब गुन्हा कां नाही दाखल झाला?
६. इतके होऊनही सामान्य जनतेने टोल दिलाच पाहीजे असं या कंपनीला वाटतंय, हे निर्ल्लजपणाचे वर्तन जनता कां खपवून घेतेय?
मला माहीत आहे या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला सर्वांना माहीत आहेत पण तरी आपण यावर भरीव असं काहीच करु शकत नाही. पण जे लोक अगर संस्था हे करु शकतात, त्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचली नाही असे समजावे कां?
प्रतिक्रिया
24 Jun 2015 - 12:14 pm | खटपट्या
बंद झालेला हा रस्ता चालू झाला का ?
जोपर्यंत रस्त्याची झालेली पडझड पुर्णपणे दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत टोलमधे सवलत मिळावी.
24 Jun 2015 - 12:20 pm | नाखु
सगळ्या पक्षांना "पोसत" असल्याने त्यांना कश्यालाही जबाबदार धरू नये असे सर्वपक्षीय धोरण आहे.
आणि ते सचोटीने पाळले जात आहे.
24 Jun 2015 - 12:33 pm | कपिलमुनी
आय आर बी शासन आणि न्यायालय यांच्या वरती आहे.
24 Jun 2015 - 12:38 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी
मग तर विषयच संपला.
24 Jun 2015 - 12:52 pm | कपिलमुनी
निगडी तळेगाव या मार्गाचे चौपदरीकरण झाले नसताना टोल घेतात, न्यायालयचे आदेश गेले उडत !
एकदा घेतलेल्या जागा कधीही परत देत नाहीत, सरकारचे धोरण , कॉ़ंट्रॅक्ट गेले खड्ड्यात.
यांचे टोल कधीही संपत नाहीत कोणतेही सरकार येउ दे.
आणि यांच्या विरूद्ध गेलात तर डायरेक्ट ढगात (सतीश शेट्टी) . ना केस , ना जज्ज ना सुनावणी . डायरेक्ट फैसला :)
24 Jun 2015 - 9:15 pm | अमितसांगली
कोणताही टोलनाका घ्या...सगळीकडे दादागिरी..कोल्हापूरसारखे संपूर्ण शहर विरोधात जाऊन देखील टोल बंद होत नाही म्हणजे काय....बाकी सातारा-पुणे रस्ता म्हणजे तरी निरोपाचाच रस्ता आहे/...