भारताच्या सुप्रिम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. खटला होता तो नोव्हार्टीस ही नवीन औषधे तयार करणारी कंपनी, त्यांनी लावलेल्या एका महत्वाच्या औषधाचे पेटंट आणि त्याचे भारतात चालू असलेले अनुकरण. वरकरणी विषय कुठल्याही बाजूने सोपा वाटू शकतो, पण तितका तो सोपा नाही असे वाटते.
तर झाले असे: ९० च्या दशकात (९३ साली) नोव्हार्टीस या स्विस कंपनीने ल्युकेमियाच्या विशिष्ठ प्रकारांवर चमत्कार वाटावा असा उपाय ठरणारे औषध शोधून काढले. त्याला जगभरातून पेटंट मिळाले. भारतात २००५ साला पर्यंत औषधांसाठी पेंटंट हा प्रकारच नव्हता. २००५ साली भारताने तसे पेटंट देणे मान्य केले पण ते केवळ १९९५ सालानंतरच्या औषधांसाठीच. तो पर्यंत ज्या औषधांची पेटंटस कालानुसार संपली असतील त्यांचे जगभरातील कायद्याने मान्य असलेले अनुकरण करणे ज्याला "जेनेरीक ड्रग्ज" म्हणले जाते अशी औषधे करणे चालू होते. या खटल्यासंदर्भात चर्चेत असलेले नोव्हार्टीसचे ब्रँडनेम औषधासाठीचा वार्षिक खर्च हा $७५,००० इतका होता तर तेच औषध त्याच क्वालीटीने तयार केलेले भारतात वर्षाला $२५०० इतक्यालाच पडत होते /पडते. अर्थात हा फरक केवळ गरीबांसाठीच महत्वाचा नव्हता तर मध्यमवर्गिय/उच्च मध्यमवर्गियांसाठी पण महत्वाचा आहे.
पण जेंव्हा जेनेरीक ड्रग्ज बाजारात असतात तेंव्हा ब्रँड नेम औषधांचा तोटा होतो. मग त्यावर उपाय म्हणून ते थोडाफार बदल करून नवीन औषध तयार करतात आणि पेटंट फाईल करतात जेणे करून जेनेरी़क ड्रग बंद करावे लागते. असे पेटंट अमेरीकेत मान्य झाले. कदाचीत इतरत्र देखील विकसीत राष्ट्रांमधे मान्य झाले असेल. पण आपल्या पेटंट ऑफिसने ते मान्य केले नाही. त्याचा परीणाम म्हणून खटला चालू होता. आज निकालात आपल्या सुप्रिम कोर्टाने असले लहानसहान फेरफार केलेल्या औषधास परत पेटंट (एव्हग्रिनींग) करायची संमती मिळणार नाही असे सांगितले. अर्थातच त्यामुळे नोव्हार्टीसचे धाबे दणाणले आहे. कारण भारतीय कंपन्या कदाचीत ते औषध भारत आणि इतर विकसनशील/अविकसीत राष्ट्रात विकू शकतील. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे संशोधनास कमी वाव मिळू शकेल...
मला वरकरणी असलेल्या माहीतीवरून हा निकाल योग्य वाटला. पण आपल्यालादेखील सुप्रिम कोर्टाचा निकाल योग्य वाटतो का?
मला जरी योग्य वाटला असला तरी त्याचे कारण सामाजीक आहे. पण त्यामुळे आपण कॉपीबाजच रहातो याची खंत देखील आहे. त्या संदर्भात नोव्हार्टीस जे म्हणते ते बर्‍याच अंशी खरे वाटते. एखादे औषध संशोधन करून, त्याच्या ट्रायल करून, बाजारात आणण्याचा कालावधी बराच मोठा असतो, त्यात नुसताच एखाद्या कंपनीचा आणि सरकारचा पैसा गुंतलेला नसतो तर अनेकांची अनेक वर्षांची (कधी कधी खरेच १२+ वर्षांची) तपश्चर्या असते. त्यातून फायदा निर्माण करून ते परत त्या गुंतवणु़कीचा उपयोग नवीन संशोधनासाठी करतात... पण मग जे जेनेरीक ड्रग्ज तयार करतात ते मात्र या कसल्याच भानगडीत पडत नाहीत. फक्त धंदा करणे हाच उद्देश असतो. त्यातून (विशेष करून या विशिष्ठ उदाहरणात) अनेकांना फायदा होऊ शकतो हे खरे आहे, पण बाकी डेव्हलपमेंटच काय?
प्रतिक्रिया
3 Apr 2013 - 12:27 am | श्रीरंग_जोशी
http://www.nytimes.com/2013/04/02/business/global/top-court-in-india-rej...
कालच हि बातमी व त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या. नेमकेपणाने काहीच कळले नाही. एका जाणकारांना खरडीद्वारे विचारले आहे. या धाग्यावरील चर्चा वाचण्यास उत्सुक आहे.
3 Apr 2013 - 1:59 am | आदूबाळ
संरक्षित काळात पेटंटधारक कंपन्या मजबूत कमावून घेतात. पेटंट कालावधी संपला, की लोककल्याणासाठी पेटंट काढून घेतलं जातं. त्यात मूळ पेटंटधारकाचा तोटा होतो असं नाही. पेटंटच्या कालावधीत त्या औषधाने आपला ब्रँड बनवलेला असतो. जेनेरिक औषधं आली तरी ग्राहक लगेच काही औषध बदलत नाही. ल्युकेमियासारख्या आजारांवरच्या औषधांचा ग्राहक तर नक्कीच नाही. त्यामुळे हे नोव्हार्टिसचं अरण्यरुदन आहे असं मला वाटतं.
भारतीय फार्मा कंपन्या कॉपीबाज आहेत हे म्हणणं बर्‍याच अंशी खरं आहे. प्रत्येक देशाची आपापली स्पर्धात्मक बलस्थानं असतात. भारताचं स्पर्धात्मक बलस्थान मनुष्यबळ, नैसर्गिक साधनसंपत्ती वगैरे आहे. यात वाईट वाटून घेण्यासारखं काही नाही.
3 Apr 2013 - 2:29 am | बॅटमॅन
आदूबाळ यांच्याशी पूर्ण सहमत.
3 Apr 2013 - 12:26 pm | डॉ सुहास म्हात्रे
सगळ्या मुद्यांशी एकदम सहमत.
मात्र भारतीय कंपन्यानी तेथेच न थांबता स्वतःही संशोधन करावयाला वाव आहे. पुर्वी औषधी अणुंची प्राथमीक चांचणी करायला ५ ते १५ वर्षे लागत होती व कंमीत कमी $१ बिलियन खर्च येत असे. संगणकाच्या उपयोगाने ते प्रमाण आता ५ ते १५ महिने व खर्च $१००-३०० मिलियन (औषधाप्रमाणे थोडा कमी जास्त) झाला आहे... अणि भारतीय कंपन्यांच्या आवाक्यात आला आहे. यानंतर होणार्‍या प्राण्यांवरच्या व मानवी चांचण्या तर भारत व चीनमध्ये खूपच स्वत पडतात आणी शिवाय इथले कायदेही कमी जाचक आहेत. या कारणामुळे पाश्च्यात्य कंपन्याही गेले एक दशक प्राण्यांच्या व मानवी चांचण्या मोठ्या प्रमाणात पूर्वेसच करून घेत आहेत.
आता कॉपीची हमाली करून थोडा पण हमखास फायदा कमवायचा की नविन शोध लावून बक्कळ पैसा ओढायचा हा काहीसा धोकादायक (कारण खूप प्रयत्न करूनही योग्य तो औषधी अणू मिळेलच याची खात्री कोणीच देऊ शक नाही) विकल्प स्विकारायचा याचा निर्णय भारतीय औषध कंपन्यांनी घ्यायचा आहे. काही कंपन्यांनी थोड्या प्रमाणात मुलभूत संशोधन सुरूही केले आहे.
3 Apr 2013 - 2:36 am | रामपुरी
पेटंटधारक आस्थापनेचा काहीही तोटा होत नाही. फक्त ते जो भरमसाठ नफा कमावत असतात तो कमी होतो. २० वर्षाचा पेटंटच्या कालावधी पैकी पहिली १०-१२ वर्षे ते चाचणी करण्यात आणि औषध रूपात बाजारात आणण्यात खर्ची पडतात. पुढच्या ८-१० वर्षात हा सगळा खर्च भरून काढण्याएवढी त्याची किंमत ठरविण्यात येते (म्हणजे निव्वळ उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पट). या ८-१० वर्षात बाकीच्या (जेनेरीक बनविणार्‍या) कंपन्या स्वस्थ बसलेल्या नसतात. त्या तेच औषध कितीतरी कमी खर्चात बनवू शकतात (त्यांना संशोधन खर्च करावा लागत नाही). त्यामुळे मूळ कंपनीचा तोटा होत असल्याचे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नसते. यावर उपाय म्हणून मूळ कंपनी बर्‍याच क्लृप्त्या लढविते. उदा. ज्या दिवशी पेटंट कालावधी संपतो त्या दिवशी त्याच्या किमती ८०-९०% कमी करणे, पेटंटचा कालावधी संपता संपता त्या औषधाच्या दुष्परीणामाची चर्चा सुरू करणे, इत्यादी. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे थोडेसे फेरफार करून नवीन पेटंट घेणे. तेव्हा या बनवेगिरीला चाप लागला हे उत्तमच झाले. ज्या जेनेरीक कंपन्या असतात त्या मुळातच संशोधनाचा नाद करत नाहीत आणि ज्या मोठ्या कंपन्या संशोधन करतात त्या या कारणाने संशोधन बंद करतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे त्याबाबतीत चिंतेचे कारण नाही.
3 Apr 2013 - 4:17 am | निनाद मुक्काम प...
ह्या विषयी वृत्त पत्रातून वाचून होतो , पण अधिक माहिती मिळवण्यास उत्सुक आहे ,
3 Apr 2013 - 10:30 am | llपुण्याचे पेशवेll
पिवळा डांबिस यांचे मत यावर वाचण्यास उत्सुक आहे .
3 Apr 2013 - 10:50 am | नितिन थत्ते
दोन बाजू.
१.
भारतीय पेटंट कायद्यात एक कलम ३(ड) आहे त्यानुसार हे एव्हरग्रीनिंग करता येत नाही. नवे औषध अधिक परिणामकारक आहे हे सिद्ध केले तर पेटंट मिळू शकते. या कलमाच्या आधारे कोर्टाने निकाल दिलेला आहे.
हा निकाल योग्यच वाटत आहे. हे कलम घालण्याच्या विधीमंडळाच्या हेतूशी प्रामाणिक आहे. नोवार्टिसचा कांगावा फोल आहे. एकतर ९१ सालापासून हे औषध विकून नफा कमावून झालेला असावा. या औषधाचे संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञानेही कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे.
२.
हे विशिष्ट औषध बाजूस ठेवले (दुसरे औषध नाही असे समजून) तरी बाजारात खूपशी औषधे अशी असतात की त्यांची जुनी व्हर्जन बाजारात उपलब्ध असते. एक साधे उदाहरण घ्यायचे तर पॅरासिटॅमॉल आणि निमेसुलाइड घेऊ. दोन्ही ताप उतरवण्यासाठी उपयुक्त आहेत. निमेसुलाइड बाजारात आले तेव्हा ते पेटंटेड आणि महाग असेल परंतु जुने पॅरासिटॅमॉल कमी किंमतीत उपलब्ध होते. त्यामुळे तापासाठी पॅरासिटॅमॉल देणे शक्य होते.
हीच गोष्ट विविध अ‍ॅण्टीबायोटिक्सची.
म्हणून पेटंटच्या संकल्पनेविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते जो ओरडा करतात तो तितकासा योग्य वाटत नाही. एखादे औषध शोधल्याबरोबर लगेच ते प्रत्येक पेशंटला परवडणार्‍या किंमतीत मिळायला हवे ही अपेक्षा योग्य वाटत नाही. औषध शोधणार्‍या कंपनीला त्या औषधाच्या संशोधनावरचा खर्च (आणि फसलेल्या सर्व-यशस्वीच्या किमान दहापट- संशोधनांचा खर्च) मिळाला नाही तर औषध संशोधन होणार नाही.
3 Apr 2013 - 7:39 pm | विकास
सहमत
सहमतच. पण हाच प्रश्न पडला. की जर नोव्हार्टीसचे पेटंट जे काही त्यांनी वरकरणी बदल केलेत ते मान्य करून मान्य केले गेले असते तर त्याची आधीची वर्जन म्हणून जेनेरीक ड्रग चालू शकले नसते का? का त्यावर पण कुठल्यातरी कारणाने बंदी आणता आली असती?
3 Apr 2013 - 8:09 pm | प्रदीप
आवडला.
पेटंटचा २० वर्षांचा काळ नक्की केव्हा सुरू होतो, ते मला माहिती नाही. पण वरील रामपुरी ह्यांच्या प्रतिसादात ते म्हणतात "२० वर्षाचा पेटंटच्या कालावधी पैकी पहिली १०-१२ वर्षे ते चाचणी करण्यात आणि औषध रूपात बाजारात आणण्यात खर्ची पडतात. पुढच्या ८-१० वर्षात हा सगळा खर्च भरून काढण्याएवढी त्याची किंमत ठरविण्यात येते (म्हणजे निव्वळ उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पट)". हे बरोबर आहे असे मानले तर ह्या गणितातील 'उत्पादन खर्चा'चा हिशेब नक्की कसा केला गेला आहे, ते समजावून घेण्यास आवडेल. कारण ह्या उत्पादन- खर्चातील बराच भाग रीसर्चशी संबंधित असतो. त्याचे नक्की मूल्यमापन कसे करायचे? इथे हेही लक्षात घेणे जरूरी आहे की एकाद्या बाजारात यश्स्वीरीत्या आणू शकलेल्या औषधाव्यतिरीक्त ह्या कंपन्यांना अनेक निष्फळ R & D चा खर्चही पेलायचा असतो. माझ्या अंदाजानुसार तो खर्च बाजारात आलेल्या उत्पादनातून वसूल केला जातो.
वर मी लिहील्याप्रमाणे, एकाच उत्पादनाच्या नफा- तोट्याचा वेगळा (isolated)हिशेब करणे चुकीचे आहे. त्याहून पुढे जाऊन एखादी कंपनी 'भरमसाट' नफा कमवते आहे असे म्हटले जाते, त्या संदर्भात मला एक मूलभूत प्रश्न पडतो-- नफा नक्की केव्हा भरमसाट ठरवायचा? व ते तसे कोण ठरवते?
3 Apr 2013 - 8:38 pm | विकास
सहमत
जेंव्हा एक यशस्वी औषध दिसते तेंव्हा त्याच्या आधी अनेक अयशस्वी संशोधने देखील असतात ज्यांच्या क्लिनिकल ट्रायल्स होऊ शकल्या नाहीत अथ॑वा होऊन लक्षात आले की ते औषध चालणार नाही, वगैरे वगैरे. बरं ह्या सर्वाचा किमान कालावधी हा १० एक वर्षांचा असतो. त्यासाठी अनेक पिएचडीज, मॅनेजर्स, अत्याधुनिक लॅब्ज. बाकीचा स्टाफ इत्यादी पोसला जात असतो.
3 Apr 2013 - 11:02 am | सुबोध खरे
नोव्हार्टीस या कम्पनिनेदाखल केलेला खटला हरल्यावर बरेच अरण्यरुदन केले आहे.मूळ इमाटीनिब या औषधाचे पेटंट त्यांनी १९९६ साली मिळवले आणि ते औषध बाजारात आणले पण सुरुवातीच्या काही वर्षात त्यांना बाजारात पाहिजे तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही त्यावर त्यांचे संशोधन चालू होतेच पण जेंव्हा ते औषध बाजारात खपू लागले (२००५) तेंव्हा त्यांना असे वाटले कि आता पुढच्या काही वर्शात पेटंट संपले कि आपला फायदा बंद होईल म्हणून त्यांनी इमाटीनिब चे मिसायलेट नावाचे त्याचे इस्टर (mesylate is any salt or ester of methanesulfonic acid) याचे पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आतायात मूळ क्रियाशील संयुग इमाटीनिबच आहे (आंब्याला देठ वेगळा लावून तो ओरगानिक म्हणून महाग विकण्याचा प्रकार ). या कारणास्तव ते पेटंट वेगवेगळ्या ठिकाणी (पेटंट कंट्रोलर, अपिलेट बोर्ड, उच्च न्यायालय) अमान्य झाले. त्यात नोव्हार्तीस ने पेटंट कायद्याच्या कलम ३ ड ला( evergreening) घटनात्मक आव्हान दिले होते. हे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफेखोरीला आला घातला आहे आणि सर्वसामान्य रुग्णांना दिलासा दिला आहे.बहुराष्ट्रीय कंपन्यां येथे येणार नाहीत वगैरे सगळे भम्पक आहे. भारतीय बाजार इतका मोठा आहे कि जो येणार नाही तो खड्ड्यात गेला असे म्हणता येईल.त्यांच्या दृष्टीने नफा हा प्रथम आहे.
कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी पेटंट लगेच घेत नाही पूर्ण चाचण्या संपत आल्या कि पेटंट घेतले जाते म्हणजे पुढची १५ वर्षे त्याची फळे चाखता येतात.तोवर दुसरा कोणी पेटंट घेत नाही यावर करडी नजर ठेवली जाते.
नोव्हार्तीस ने आम्ही ९५ % औषधे भारतात फुकट देत होतो असा दावा केला आहे. मग त्यांनी किंमतच १०% ठेवली असती(१२,०००/-) तर त्यांचा जास्त खप झाला असता. हे सर्व थापा मारणे आहे कारण त्यांच्या योजनेखाली औषध मिळवणे हे अतिशय दुष्कर होते अरात ते औषध ४-५ महिने फुकट देत होते त्यानंतर रुग्णाला नाईलाजाने त्याच्याकडू घेणे भाग पडत असे.
असो एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक उत्तम पायंडा पडला आहे.
3 Apr 2013 - 7:41 pm | विकास
नोव्हार्तीस ने आम्ही ९५ % औषधे भारतात फुकट देत होतो असा दावा केला आहे. मग त्यांनी किंमतच १०% ठेवली असती(१२,०००/-) तर त्यांचा जास्त खप झाला असता. हे सर्व थापा मारणे आहे कारण त्यांच्या योजनेखाली औषध मिळवणे हे अतिशय दुष्कर होते अरात ते औषध ४-५ महिने फुकट देत होते त्यानंतर रुग्णाला नाईलाजाने त्याच्याकडू घेणे भाग पडत असे.
चांगला मुद्दा आणि काही नवीन माहिती. धन्यवाद!
3 Apr 2013 - 8:17 pm | प्रदीप
नक्की एव्हरग्रीनींगला होते की ह्या विशीष्ट औषधाच्या शेवटच्या एव्हरग्रीनींगविषयी वाद होता? दुसर्या शब्दांत हेच विचारयचे म्हणजे, ह्या न्यायदानाने एव्हरग्रीनींग ह्या संकल्पनेलाच भारतापुरता धक्का बसलेला आहे, की त्या संकल्पनेस ह्या औषधाच्या सदर कंपनीच्या शेवटच्या प्रक्रियेसच कोर्टाने पेटंटसाठी अवैध मानले आहे? मी तरी जे काही वाचले त्यावरून मला हे दुसरे विधान बरोबर आहे, असा माझा समज झाला आहे.
3 Apr 2013 - 11:03 am | ५० फक्त
नुसतंच पेपरमध्ये वाचत होतो, इथं व्यवस्थित समजेल अशा भाषेत वाचायला मिळालं. सर्वांना धन्यवाद.
3 Apr 2013 - 11:43 am | ऋषिकेश
कोर्टाचा निर्णय योग्य वाटतो.
बाकी, या निर्णयामुळे "खरोखरच्या" नव्या संशोधनाला रोख बसेल असे अजिबात वाटत नाही.
आणि त्यातही भारताचे बलस्थान अश्या प्रकारची "उत्तम कॉपी" असे असेल तर आपण "आम्ही चक्क कॉपी करतो" हे जगाला उजळ माथ्याने सांगावे आणि पैसा कामवावा हे उत्तम ;)
3 Apr 2013 - 1:25 pm | नितिन थत्ते
"येथे उत्तम कॉपी करून मिळेल"
3 Apr 2013 - 1:39 pm | बिपिन कार्यकर्ते
मामला नीट समजतोय आणि विविध पैलू सुद्धा. धन्यवाद!
पिडां कुठे आहेत?
3 Apr 2013 - 4:14 pm | निनाद मुक्काम प...
ते कदाचित ह्या न्यायप्रक्रियेने वैतागले असतील ,
आम्ही एवढे संशोधन करतो आणि .....
पिंडा
हलके घ्या.
बाकी ह्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारत व विकसनशील देशात भारतीयांचा गीनिपिक म्हणून वापर करतात. तेव्हा त्यांच्यावर बंधने येत नाहीत ,
हिटलर ने ज्यू समाजावर वैद्यकीय प्रयोग केले तर वाईट ,
मात्र सध्याच्या जर्मन कंपन्या भारतीयांवर असे प्रयोग करतात , त्या बद्दल जर्मन प्रसार माध्यमात पहिल्यांदा बातमी येते व मग भारतात
पण तरीही फारसा वादंग निर्माण होत नाही.
उद्धवा ,अजब तुझे सरकार
बाकी येथे सुप्रीम कोर्टात भारतातर्फे कोणी बाजू लढवली म्हणजे भारतीय सरकार कि एखादी दुसरी खाजगी किंवा सरकारी संघटना , संस्था
त्यांचे अभिनंदन
अजून श्रेय उपटण्यासाठी अहमहमिका सुरु नाही झाली.
मरीन प्रकरणाच्या एवढे महत्त्व ह्या घटनेला दिले नाही ,
मात्र भारताचा हा ऐतिहासिक निर्णय भारतालाच नाही तर भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांना प्रेरणा देणारा ठरणार आहे.
आमच्या देशातून ह्या घटनेकडे पाहणारा हा लेख
3 Apr 2013 - 8:49 pm | बंडा मामा
हिटलरने केलेले प्रयोग हे ज्यु लोकांवर बळजबरीने केलेले अत्याचार होते. परदेशी कंपन्या भारतील लोकांवर तसेच अत्याचार आणि बळाजबरी करत आहेत का? परत एकदा विचार करुन पाहा.
3 Apr 2013 - 8:54 pm | प्रदीप
बंडामामा, ह्या धाग्याच्या निमीत्ताने अशा प्रकारचे अनेक आक्रस्ताळी, अनुचित, ठणठणाटी प्रतिसाद येणार आहेत, आपण कुठवर त्यांच्या प्रतिरोध करणार?
3 Apr 2013 - 11:42 pm | निनाद मुक्काम प...
माफ करा
पण एका लोकशाही असलेला देश जर्मनी , त्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या
भारतात जो जगातील मोठी लोकशाही आहे , तेथील भारतीय नागरिकांवर
त्यांच्या नकळत त्यांचा गिनिपिग म्हणून वापर करतात , ह्यात अनेक नागरिक दगावतात. ,आफ्रिकन देशात हे प्रमाण खूप अधिक आहे.
आता ह्या कंपन्यांच्या वर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होत नाही ,मरणाऱ्या व्यक्तीला
न्याय मिळत नाही ,मात्र ह्या कंपनीच्या भारतात प्रवेश बंद
ज्यू लोकांचा जीव तो जीव , भारतीय नागरिकांना फसवून मारले तेही आजच्या काळात जेव्हा मानवी हक्क वाले सदानकदा भारताला मानवी हक्कांबाबत बौद्धिक घेत असतात.
त्याकाळात व आजच्या काळात गेलेले बळी संख्यात्मक कमी असती पण काळाचा विचार करत हा प्रकार तेवढाच भयानक आहे ,तुम्ही गरीब ,अविकसित हा तुमचा दोष असे मानून विकसित राष्ट्रांच्या अश्या कृत्यावर आपण गप्प बसायचे.
बंडा मामा तुमच्या नकळत तुमच्या शरीराचा एक प्रयोग म्हणून वापर केला तर कसे वाटेल.
हिटलर ने खुलेआम अत्याचार केला नि ही लोक लपून छपुन
तो वाईट आणि हे चांगले.
4 Apr 2013 - 2:13 pm | स्मिता.
अनेक परराष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारत आणि तत्सम अविकसीत किंवा विकसनशील देशातल्या सामान्य नागरीकांचा वापर नवनवीन औषधांच्या चाचणीकरता करून घेतात. या सामान्य नागरीकांना या गोष्टीची कल्पनाही नसते. अनेक वेळा बरेच लोक यामुळे दगावतात किंवा दुसर्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. ही गोष्ट इतकी धडधडीत समोर आहे की नाकारणं अशक्य आहे.
ही गोष्ट मुळातच इतकी चुकीची आणि अनैतिक आहे की तिचं वाईटपण दाखवण्याकरता हिटलरच्या अत्याचारांशी तुलना करण्याची काही गरज नव्हती असं वाटलं.
4 Apr 2013 - 9:56 pm | निनाद मुक्काम प...
स्मिता
येथील लोक हिटलर ला खूप नावे ठेवतात. मात्र आजच्या काळात ह्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्याच्यासारखा स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटतात , त्याबद्दल त्यांना अजिबात खंत वाटत नाही , आपल्या कंपन्यांचा अभिमान वाटतो.
म्हणून मी त्यांना नेहमीच म्हणतो हिटलर हे एक वाईटाचे प्रतिक आहे , आणि जर त्याला तुम्ही हिरिरीने वाईट म्हणतात , तर मग इतर वाईट गोष्टींना सुद्धा असेच वाईट म्हणा
त्यांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या लोकांचे ज्यू असणे तर आपल्याकडे बळी पडलेल्या लोकांचे गरीब ,अविकसित असणे हे कारण ठरले.
ज्यू लोकांसाठी जगभर सहानुभूती आणि माझ्या लोकांसाठी काय , संपूर्ण दुर्लक्ष
त्यांचे लेख ह्या निर्णयावर म्हणतात लायसेन्स टू स्टील
ह्यावर त्यांना उत्तर दिले पाहिजे त्याच सोबत तुम्हाला आम्ही
भारतात लायसेन्स टू किल
अश्या चाचण्या स्वतःच्या देशात करा ,आणि पहा ,
सध्या येथे आपल्या निर्णयावर टीका होत आहे, त्यावर उत्तर देण्यासाठी आपल्या सरकारने त्यांच्या कंपन्या येथे काय काय करतात ह्या मुद्द्यावर भर देऊन त्यांच्या टीकेला उत्तर दिले पाहिजे एटेक इज बेस्ट डिफेन्स
4 Apr 2013 - 11:38 pm | विकास
वैद्यकीय चाचणी म्हणजे केस बळजबरीने कापून गॅस चेंबरमधे पाठवणे नसते. ज्यूंवर केलेले अत्याचार हे ज्यूशी संगनमत करून झालेले नव्हते. पण वैद्यकीय चाचण्या करताना मात्र आपलीच माणसे मदत करत असतात म्हणून त्या होऊ शकतात. पेटंटच्या बाबतीत कायदा कडक असल्याने पेटंट ऑफिस आणि सुप्रिम कोर्ट या दोन्ही संस्था कडक पाऊले उचलू शकल्या. पण तसे कडक कायदे हे वैद्यकीय चाचण्यांसंदर्भात नसल्याने तेथे या कंपन्यांचे काही बिघडू शकलेले नाही. तीच अवस्था पुर्वी hazardous waste disposal संदर्भात होती. जगभरची जन्ता (अर्थात मोठ्या कंपन्या) आपल्याकडे hazardous waste टाकायच्या. पण कायदे बदलले. तरी देखील अजून जहाजे मोडून त्यातून माल काढायची (Ship Dismantling/Recycling) अजूनही चालू शकते असे वाटते.
वैद्यकीय चाचण्या या मनुष्यावर करण्याआधी प्राण्यांवर करून कमीत कमी धोका उरल्यावर मनुष्यावर केल्या जातात. त्या पाश्चात्य देशातही होतात पण त्या संदर्भातले कायदे कडक आहेत.
याचा अर्थ औषधाच्या कंपन्या बरोबर वागत आहेत असे कोणी म्हणणार नाही. पण आपलेच नाणे खोटे आहे त्याच काय करायचे?
5 Apr 2013 - 7:49 am | नितिन थत्ते
>>वैद्यकीय चाचण्या या मनुष्यावर करण्याआधी प्राण्यांवर करून कमीत कमी धोका उरल्यावर मनुष्यावर केल्या जातात. त्या पाश्चात्य देशातही होतात पण त्या संदर्भातले कायदे कडक आहेत.
हल्ली प्राण्यांवर चाचण्या करण्यावरसुद्धा कडक निर्बंध आहेत. बर्‍याच चाचण्या कॉम्प्युटर सिम्युलेशनने केल्या जातात. [गिनिपिग्ज ना एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी न्यायचे असेल तर वातानुकूलित वाहनातून न्यावे लागते. आणि हे मी भारतातले बोलतो आहे बरं का.....]
>>तरी देखील अजून जहाजे मोडून त्यातून माल काढायची (Ship Dismantling/Recycling) अजूनही चालू शकते असे वाटते.
भारतातल्या सर्वात विकासाभिमुख राज्यात हा उद्योग सर्वात मोठ्या प्रमाणात चालतो.
5 Apr 2013 - 10:33 am | नाना चेंगट
>>>भारतातल्या सर्वात विकासाभिमुख राज्यात हा उद्योग सर्वात मोठ्या प्रमाणात चालतो.
या धंद्यात वाईट काय आहे?
5 Apr 2013 - 11:00 am | नितिन थत्ते
ते विकास यांना विचारा.
5 Apr 2013 - 1:31 pm | नाना चेंगट
तुम्हाला माहित नाही हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद
5 Apr 2013 - 2:13 pm | नितिन थत्ते
( नुसत्या पिंका टाकण्यापेक्षा अधिक भरीव प्रतिसाद नाना देऊ शकतात अशी खात्री आहे. ) :)
5 Apr 2013 - 2:33 pm | नाना चेंगट
आता उरलो पिंकांपुरता !!
5 Apr 2013 - 4:41 pm | विकास
चर्चेसाठी अवांतर आहे पण मला विचारा म्हणून लिहीले असल्याने थोडक्यातः
१९७६ पर्यंत भारतात परदेशी जहाज रिसायक्लींग साठी आणण्यासाठी बंदी होती. नंतर भारत (केंद्र) सरकारच्या अख्त्यारीतले "मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन" ह्या संस्थेने ८०च्या दशकात जेंव्हा पॉलीसी आणली तेंव्हा गुजरात मधील अलंग चा किनारा मोठा असल्याने आणि तेथील मोठ्या भरतीच्या प्रवाहामुळे या कामासाठी निश्चित केला गेला आणि तेव्हापासून तेथे हे काम वाढत गेले आज अलंगची या संदर्भात जगभर ख्याती आहे.
त्याच बरोबर हे देखील लक्षात ठेवले पाहीजे की आपले पर्यावरणविषयक कायदे हे केंद्र सरकार करते. एकूणच पर्यावरण या विषयाकडे आपले लक्ष आहे असे म्हणायची परीस्थिती नाही. त्यामुळे त्यातील तॄटींचा फायदा अनेक वर्षे घेतला गेला. जसा शिप इंडस्ट्रीने घेतला तसाच इलेक्ट्रॉनिक रिसायक्लींग/कॅथोड रे ट्यूब या धंद्याने घेतला. इतर अनेक तसे आहेत.
तरी देखील सद्यस्थितीत, गुजरातच्या विकासाभिमुख सरकारच्या प्रमुखाने या धंद्यातील अधुनिकतेत अग्रेसर असलेल्या जपान सरकारशी करार केला आहे जेणेकरून इंडस्ट्री सुरक्षा-पर्यावरण या दोन्हीत चांगली होईल आणि चीनशी या संदर्भात स्पर्धा करून आपण (म्हणजे भारत) अग्रेसर होईल.
माझी व्यक्तीगत (या विषयासंदर्भात) टिपण्णी: तरी पण अजून "दिल्ली दूरच आहे" (हा वाक्प्रचार आहे, पॉलीटीकल स्टेटमेंट नाही!). मला वाटते आपल्याकडे या संदर्भात सरकारी अधिकारी आणि उद्योजकांना ट्रेनिंग देण्याची माहिती देण्याची गरज आहे. पर्यावरण हे अर्थकारणातला अडथळा म्हणत अथवा न म्हणता पण तसाच विचार करत सर्वपक्षिय नेतृत्व आणि धंदेवाले वागतात. पण त्याचाच परीणाम अर्थकारणावर अधिक होऊ शकतो. पण हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. नंतर कधीतरी....
असो.
5 Apr 2013 - 5:42 pm | निनाद मुक्काम प...
5 Apr 2013 - 3:15 pm | प्रसाद१९७१
काही वाईट करत नाहीत ह्या कंपन्या भारतातल्या लोकांवर चाचण्या घेवुन.
चांगले पैसे पण देतात चाचण्या घेण्यासाठी.
नाहीतरी भारतीय लोक जमिन, पाणी , हवा ह्यातिल त्यांनीच केलेल्या प्रदुषणा मुळे मरणासन्न असतात, त्यांच्या शरिराचा उपयोग ऑषध शोधण्यासाठी लागला तर चांगले च आहे. वर पैसे ही मिळतात.
विदर्भातल्या शेतकर्‍यांना ह्या कंपन्यांची गाठ घालुन दिली पाहिजे, आत्महत्या तरी कमी होतील वर दारु प्यायला पैसे ही मिळतील.
3 Apr 2013 - 3:56 pm | ऋषिकेश
याच विषयावरचा लोकसत्तामधील अग्रलेख वाचनीय आहे
3 Apr 2013 - 7:33 pm | विकास
अग्रलेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद!
त्यात जो मुद्दा मांडला आहे: "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे औषध भारतात स्वस्त होईल हा एक भाग झाला. परंतु यामुळे भारतात औषधाच्या, वा अन्यही, क्षेत्रात संशोधनास महत्त्व दिले जाणार की नाही हा मूलभूत प्रश्न यामुळे अधिक प्रकर्षांने समोर येईल. इतरांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करायचा असतो आणि ही संपदा कमावून प्राणपणाने राखायची असते.." हा या चर्चेचा विषय होता / आहे.
4 Apr 2013 - 2:19 pm | नगरीनिरंजन
एक उत्तम चर्चाविषय मांडल्याबद्दल अभिनंदन आणि आभार.
याच्याशी असहमत नाही, पण इतरांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करायचा म्हणजे स्वतःची बौद्धिक क्षमता गुंडाळून ठेवायची असा होत नाही असे मला वाटते.
नोवार्टिसच्या "पुढे संशोधन होणार नाही आणि मग भारतीयांना वैद्यकीय प्रगतीअभावी भयंकर त्रास सहन करावा लागेल" अशा प्रकारच्या बागुलबुवी गर्भित धमक्या वाचून मला सौम्य चीडयुक्त गंमत वाटली.
एकतर कॅन्सरचे इतके रुग्ण वाढणार आहेत, नवीनवी औषधे शोधायलाच पाहिजेत वगैरे गृहीतकांना कोणी आव्हान देण्याइतकी बौद्धिक संपदा अस्तित्वात आहे की नाही या जगात?
"Prevention is better than cure" या उक्तीचे काय झाले? कॅन्सर कसा बरा होतो यापेक्षा कॅन्सर का होतो यावरही संशोधन केले जातेच. त्यातून मिळणार्‍या निष्कर्षांवर तितकीशी कृती होताना दिसत नाही.
कार्सिनोजेन्समुळे काहीप्रकारचे कॅन्सर होतात असे सिद्ध झाले तरी "छोट्या डोसने काही नाही होत हो", असं म्हणून त्याचे उत्पादन आणि वापर का खपवून घेतला जातो असा प्रश्न कोणालाच पडत नाही.
असे प्रश्न म्हणजे सो कॉल्ड प्रगतीला अडथळा आणणारे आणि खच्चीकरण करणारे आहेत असे आणखी एक गृहीतक ठोकून दिले की झाले.
असो. नोवार्टिससारख्या कंपन्यांना पैसा हवाच असल्याने पुढे संशोधन होणार नाही आणि शोधलेली औषधे त्या भारतात विकणार नाहीत असे समजायला काहीही आधार नाही.
"Reduce, Reuse and Recycle" आणि "Prevention and treatment" यापैकी Reduce आणि Prevention हे शब्द मुद्दाम दुर्लक्षित ठेवणे यात कोणाचा फायदा आहे हे समजण्यासाठी कोणत्याही बौद्धिक संपदेची गरज नाही हे आपले सुदैव.
4 Apr 2013 - 11:24 pm | विकास
प्रतिसादाशी बराचसा सहमत.
अगदी बरोबर! पण एकदा का नुसत्याच अनुकरणाची सवय लागली की आपणच आपल्याला मर्यादा घालून घेतो.
मिलियन$$ question!
3 Apr 2013 - 4:40 pm | मन१
नक्की कशाला चांगले म्हणावे कशाला वाईट हे अजूनही समजत नाही.
माहिती/विदा पुरेसा नाही. अधिकाधिक तपशील मिळवायला हवेत.
(तसेही मिळून करणार काय म्हणा, कोर्टाला जो निकाल द्यायचाय तो त्यांनी दिलाच आहे; आपण आपली निमूट औषधं घ्यावीत, परवडत नसल्यास मरावे हेच उत्तम.)
3 Apr 2013 - 8:52 pm | नितिन थत्ते
the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant;
हा पॉइंट महत्त्वाचा
3 Apr 2013 - 10:28 pm | पैसा
चांगला धागा आणि उत्तम चर्चा. १५ वर्षांत औषध कंपन्या भरपूर पैसे कमवतात हे बरोबर वाटते. संशोधनाचा खर्च जमेस धरला तरी नोवार्टिसच्या औषधाचा एका महिन्याचा खर्च दीड लाख रुपये आणि तेच औषध रॅनबॅक्सी १०००० रुपयांत देते. ही किंमतीतली तफावत समर्थनीय वाटत नाही. हा न्यायालयाचा निकाल भारतातल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा देणारा आहे. मला वाटते की रॅनबॅक्सी अशा स्वस्त जेनेरिक औषधांसाठी अनेक देशांमधे खटले लढत असते आणि बरेचदा जिंकते देखील. त्याअर्थी असे निकाल अन्य देशातही दिले जात असावेत.
पेटटच्या कायद्याबद्दल कोणी कायदेतज्ञ असतील तर जास्त माहिती मिळू शकेल. पण अनेकदा बासमती तांदूळ, हळदीचे औषधी उपयोग अशा हजारों वर्षांपासून चालत आलेल्या ज्ञानाची कोणीतरी पेटंट्स घेतल्याचे/घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे कुठेतरी वाचायला मिळते तेव्हा "कायदा गाढव असतो" या जुन्या म्हणीवर विश्वास ठेवावासा वाटतो.
3 Apr 2013 - 10:49 pm | विकास
किंचित अवांतर...
येथे मी लिहीले आहे तेच परत चोप्य पस्ते करत आहे.
बाकी ह्या लेखाची सुरवात मी हळदीच्या पेटंटच्या केसने केली होती. त्यातील एक मजेशीर माहिती आता देतो: हा प्रकार घडला तेंव्हा अमेरीकन कंपन्या आणि अमेरीकन पेटंट सिस्टीम्सच्या विरोधात बरेच काही बोलले गेले. बर्‍याचदा ते खरे देखील असते. (उ.दा. मोन्सॅंटॉ सारखी कंपनी). हळदीच्या पेटंटसंदर्भात केलेल्या अर्जात हे संशोधक काय शोध लावला म्हणतात? "A method of promoting healing of a wound in a patient, which consists essentially of administering a wound-healing agent consisting of an effective amount of turmeric powder to said patient. "
हाईट म्हणजे हळदीचे पेटंट फाईल करणारे मिसिसिपी (अमेरीकन) विद्यापिठ असले तरी त्यातील संशोधक हे सर्व भारतीय / भारतीय वंशाचेच होते!
3 Apr 2013 - 11:15 pm | आजानुकर्ण
यामध्ये हाईट काय आहे हे समजले नाही. भारतातले भारतीय खोटे प्रबंध वगैरे सादर करून पीएच डी होतातच की. मग अमेरिकेतील भारतीयांनी पारंपरिक उपचारपद्धती ही मिसिसिपी विद्यापीठात शोधली असा दावा केला तर ते एकंदरीत भारतीय परंपरेशी सुसंगतच आहे. यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काय आहे हे समजले नाही.
3 Apr 2013 - 11:25 pm | विकास
तुम्ही दिलेला दुवा / दिलेली माहिती जबराच आहे!
अर्थात मी "हाईट" म्हणले कारण ते भारतीय असण्याचा मला धक्का बसला असे नव्हते. पण त्या केसच्या बाबतीत कायम अमेरीकन पेटंट असे येत असल्याने दोन-चार गोर्‍या-कृष्णवर्णियांनीच हे केले असावे, त्यामागे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी असेल, असे उगाच वाटत होते. म्हणून शोध घेतल्यावर असे दिसले होते. असो.
3 Apr 2013 - 11:34 pm | श्रीरंग_जोशी
दुव्यातील माहिती रोचक आहेच पण खालिल प्रतिक्रिया एखाद्या मिपाकराने दिल्या की काय अशी शंका येत आहे.
उदा.
जवळपास १० वर्षांपूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात काम करणार्‍या ३० प्राध्यापकांनी बिहारमधील विद्यापीठातून मिळालेल्या पीएचडीचे प्रमाणपत्र एकाच दिवशी कुलगुरूंना दाखवल्यावर त्यांना भोवळ आल्याची बातमी वाचली होती.
3 Apr 2013 - 11:37 pm | आजानुकर्ण
त्याच पुरवणीत प्रकाशित झालेला आणखी एक रोचक लेख.
http://www.loksatta.com/lokrang-news/current-situation-in-maharashtra-st...
3 Apr 2013 - 10:31 pm | अभिज्ञ
१. मुळात या सर्वच खटल्याला आंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त झाले होते.
भारत हि औषधाची एक मोठी बाजारपेठच नाही तर विकसनशील व गरीब राष्ट्रांना औषधे पुरवणारा सर्वात मोठा भागीदार देश देखील आहे. विकसनशील व गरीब देशात असणारी जवळपास ८५% औषधे हि भारतात बनलेली असतात.
त्यामुळे भारतात ह्या औषधाची किंमत स्वस्त होत असेल तर जवळपास सर्व जगभर त्याची किंमत कमी होते.नोव्हार्टिसचे जास्त गळा काढायचे कारण हेच असावे.
२.ह्या औषधाची नोव्हार्टिसची किंमत व जेनेरिक कंपन्यांची किंमत ह्यात असलेली प्रचंड तफावत समजत नाही.
संशोधनाला लागलेला खर्च,गुंतवणूक,नफा हे सर्व जरी गृहित धरले तरी हि तफावत माझ्या आकलनाच्या पलीकडे आहे.
अभिज्ञ.
3 Apr 2013 - 10:43 pm | विकास
बरोब्बर! त्याच बरोबर एखादी गोष्ट सुप्रिम कोर्ट जेंव्हा मान्य करते तेंव्हा ती अ‍ॅज गूड अ‍ॅज नवीन कायदा ठरते. त्यामुळे तिकडून निकाल विरोधात जाणे हे पुढील धंद्यासाठी - केवळ भारतातीलच नाही तर इतरत्रदेखील आव्हान आहे.
सर्वप्रथम - ह्या सगळ्यांचे पगार प्रचंड असतात. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहीजे की त्यासाठी ते काम पण तसेच करतात. बर्‍याचदा अशा कंपन्यांमधे मॅनेजमेंट पण शास्त्रीय ज्ञान असलेल्यांचीच असते. थोडक्यात एमबीए पैसे घेत बसतात अशातला भाग नसतो.
तरी देखील - त्या व्यतिरीक्त अमेरीका-स्विझर्लंड मधील ऑपेरेटींग कॉस्ट पण मोठी असते. त्यात कायदे बघायला वकील, पेटंट फाईल करायला वकील असे वाढत जाणारे गणित आहे.
याचा अर्थ त्यांचे गणित १००% बरोबर आहे असे माझे म्हणणे अजिबात नाही. पण संशोधनाच्या जोडीस हा धंदा देखील आहे, हे वास्तव लक्षात ठेवले पाहीजे.
3 Apr 2013 - 11:43 pm | पिवळा डांबिस
आलो बाबा, आलो! बोंबलू नका उगाच!! :)
महत्वाच्या विषयावर धागा काढल्याबद्द्ल सर्वप्रथम विकासचे अभिनंदन.
आता निकालाबद्दल....
१. जर एखाद्या औषधाच्या पेटंटचा कालावधी संपला असेल तर त्याचं जेनेरीक व्हर्शन बनवायला/विकायला परवागी देण्यात काही चूक नाही.
२. जर मूळ कंपनीने त्याच्यात काही महत्वाचा किंवा पेशंट्साठी उपयुक्त असा बदल केला असेल तर त्या कंपनीनं नव्या व्हर्शनसाठी पेटंट एक्स्टेंड करून घेण्याची अपेक्षा बाळगण्यातही काही गैर नाही.
३. आणि जर त्या कंपनीने काही थातुरमातुर (सुपरफिशीयल) बदल करून पेटंट वाढवून घ्यायचा प्रयत्न केला असेल (एव्हरग्रीनिंग) तर त्याला नकार देणंही योग्यच आहे.
या तात्विक बाबी आहेत आणि त्या जगाच्या पाठीवर कुठेही सत्य आहेत. भारतातील जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री, जगभरातील गरिबांची सोय वगैरे इतर मुद्दे असले तरी त्यांचा या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होत नाही/ होऊ नये.
गंमतीची गोष्ट ही आहे की नोव्हार्टिसने ग्लिव्हेकवर खरंच काय एव्हरग्रीनिंग केलं की काही बदलांनी पेशंटसाठी ते अधिक उपयुक्त केलं याची माहिती मलातरी कुठेच मिळालेली नाहिये. ती माहिती प्रोप्रायटरी असल्याने मिळण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे वर मी नमूद केलेली तीन तत्वे या केसच्या बाबतीत कितपत लागू पडतात हे आपण फर्स्टहॅन्ड ठरवणं कठीण आहे त्यामुळे त्या निकालावर मतप्रदर्शन करणंही मी माझ्यासाठी योग्य समजत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिलाय तेंव्हा त्यांनी त्याचा अभ्यास केला असणारच असं मी समजतो...
पण या निमित्ताने काही गोष्टी सांगू इच्छितो....
१. औषध बनवण्याच्या व्यवसायामध्ये लीड कंपनी असणं किंवा जेनेरीक व्हर्शन बनवणारी कंपनी असणं यात चांगलं/वाईट, योग्य्/अयोग्य, श्रेष्ठ/कनिष्ठ असं काही नाही. दोन्ही प्रकारच्या कंपन्यांचा बिझिनेस वेगवेगळा, उद्दिष्टं वेगवेगळी, कौशल्यं वेगवेगळी!
२. जेंव्हा लीड कंपनी एखादं नवीन औषध बाजारात रोग्यांसाठी उपलब्ध करून देते तेंव्हा तिला काही वर्षांची पेटंट एक्क्लुझिव्हिटि मिळायला हवी आणि तो काळ संपल्यानंतर त्या औषधाचं जेनेरीक व्हर्शन (ते तितकंच परिणामकारक आणि सेफ असं प्रूव्ह झाल्यानंतर)बाजारात उपलब्ध व्हायला हवं.
३. बर्‍याच वेळेस असं म्हंटलं जातं की लीड कंपन्या आपल्या औषधांत बदल करत रहातात जे जेनेरीक कंपन्यांसाठी अन्यायकारक आहे. यांत काही तथ्य नाही. लीड कंपनीने एकदा औषध बाजारात आणलं म्हणजे त्यावरचं काम संपत नाही. ते अधिकाधिक एफिशियंटली बनवण्याची क्रिया, त्याची परिणामकारता वाढवणं, त्याचे नवे-नवे प्रकार (आयव्ही/ ओरल इत्यादि) बनवून बाजारात आणणं, ते औषध दुसर्या कुठल्या रोगावर परिणामकारक आहे का ते अभ्यासणं आणि होय, त्याचं नेक्स्ट जनरेशन व्हर्शन तयार करणं ही कामं पुढे अनेक वर्षे चालूच रहातात. लीड कंपनीला त्यांच्या औषधाचा सगळ्यात जास्त अनुभव असतो (जसा आईबापांना आपल्या पोराचा असतो त्याप्रमाणे!) त्यामुळेच 'अरे, पहिल्या लॉन्चच्या वेळेस हे असं केलं असतं तर जास्त परिणामकारक झालं असतं किंवा त्याहीपेक्षा असं करायचं होतं पण त्याकाळी ही टेक्नॉलॉजीच उपलब्ध नव्हती आता झालीये तर तिचा उपयोग करूया' हे काम चालूच रहातं. त्यामुळे लीड कंपनीने पहिल्या लॉन्चच्या वेळेस मार्केट केलेलं व्हर्शन तसंच ठेवावं जेणेकरून जेनेरीक कंपन्याना त्याचं अनुकरण करणं सोपं जाईल ही मागणी माझ्या मते हास्यास्पद आहे...
४. नोव्हार्टिसने नवीन व्हर्शनमध्ये फक्त एस्टरीफिकेशन केलं, मूळ रेणू तोच आहे म्हणून ते एव्हरग्रीनिंग असं मीही कुठेसं वाचलं. या म्हणण्याला माझ्या मते तसा आधार नाही. कारण एस्टरीफिकेशनमुळे जरी डोस (आणि म्हणून एफिकसी) वाढत नसली तरी त्या रेणूची द्रावणीयता बदलू शकते परिणामतः तो जठरात किती लवकर/उशीरा शोषला जातो आणि त्यामुळे तो किती लवकर/उशीरा आपलं कार्य सुरू करतो/संपवतो यावर परिणाम होऊ शकतो. हा महत्वाचा बदल आहे कारण तो त्या रेणूच्या फार्माकोकायनेटिक्स/फार्माकोडायनेमिक्सवर (या दोन शब्दांना मराठी समानार्थी शब्द शोधून देणार्‍या मिपाकराला माझ्यातर्फे एक मिसळ फ्री!!!) परिणाम होऊ शकतो. इथे स्मॉल मॉलिक्यूलच्या संदर्भातलं जठराचं उदाहरण दिलं, जर औषध इंजेक्टेबल असेल तर आणखी इतरही बदल संभवतात...
५. हे औषध आता भारतात जेनेरीक म्हणून बनवायला आणि विकायला आता कोर्टाची मान्यता मिळालीये. त्यामुळे नोव्हार्टिसच्या भारतीय मार्केटवर काही परिणाम होईल असं दिसतं पण त्यांच्या या औषधाच्या एकूण जागतिक मार्केटच्या संदर्भात हा परिणाम किती तीव्र असेल याबद्दल मी साशंक आहे. भारतीय मार्केट हे अतिप्रचंड आहे असं सांगतांना भारताची लोकसंख्या नमूद केली जाते पण त्यातले सर्टन पेशंटस किती आणि त्यातूनही त्यातील किती जणांना वर्षाला हे जेनेरीक व्हर्शन उपलब्ध झालं तरीही $२५०० (एक लाख २५ हजार रुपये) फक्त या एका औषधासाठी (कॅन्सरच्या रोग्यांना इतरही ट्रीटमेंट घ्यावी लागते)परवडतंय यावर हे मार्केट खरंच किती मोठं आहे हे ठरेल.
६. माझ्या माहितीनुसार या निर्णयाची व्याप्ती फक्त भारतापुरती मर्यादित आहे. युएस एफडीएने आणि इएम्इएने (युरोझोनचं एफडीए) हे पेटंट एक्सटेंड केल्याची बातमी आहे. (त्यांनी असा निर्णय घेतांना काय गोष्टी लक्षात घेतल्या हे जाणून घेणं रोचक ठरेल!!) त्यामुळे भारतीय जेनेरीक कंपन्या जरी हे औषध भारतात बनवून भारतात विकू शकल्या तरी त्या इतरत्र कुठे परदेशांत विकू शकतील का हे बघायचं...
3 Apr 2013 - 11:50 pm | श्रीरंग_जोशी
या विस्तृत प्रतिसादाबद्दल अनेक धन्यवाद!!
4 Apr 2013 - 12:06 am | विकास
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद! बराचसा सहमत. पण असहमत असा कशाशीच नाही.
खरे-खोटे माहीत नाही. पण म.टा. तील अग्रलेखात म्हणल्याप्रमाणे आजमितीस ३० लाख कॅन्सरग्रस्तांना आणि पुढे वर्षास १० लाखाने वाढणारी ही पेशंट संख्या आहे. त्यातील काही स्वखर्चाने करतील तर काही सरकारच्या मदतीने.. पण जेनेरीक ड्रग नसल्यास तो सर्व फायदा नोव्हार्टीसलाच मिळाला असता.
विकसीत राष्ट्रांमधे नाही, पण विकसनशील/अविकसीत राष्ट्रांमध्ये नक्की विकू शकतील.
4 Apr 2013 - 10:42 am | ऋषिकेश
फार्माकोडायनेमिक्स: औषधगतिकी
फार्माकोकायनेटिक्स: औषध गतिकीय कोटी
संदर्भः औषधशास्त्र परिभाषा शब्दकोश (दुवा गंडतो आहे)
आता ही कशी वठवायची? :P
5 Apr 2013 - 1:26 am | पिवळा डांबिस
आधी दुवा दे, इथे नसेल तर व्यनित. दुवा गंडत असेल तर या शब्दकोषाचे प्रकाशक/ एडिशन वगैरे रेफरन्स व्यनि कर. तू सुचवलेले प्रतिशब्द इतके गंमतीशीर आहेत व्हेरिफाय केल्यावाचून गत्यंतर नाही. :)
जर ते खरेच समानार्थी शब्द असतील तर तुझा अ‍ॅड्रेस व्यनि कर, तुझ्या गावांत येईन तेंव्हा तुला फ्री मिसळपाव नक्की!
पिडांकाका कधीच दिलेलं प्रॉमिस मोडत नाहीत!!!
:)
5 Apr 2013 - 10:20 am | ऋषिकेश
इथे बघा:
5 Apr 2013 - 10:30 pm | पिवळा डांबिस
अनेक धन्यवाद.
आता तुझी फेवरीट मिसळ देणारं मुंबई/पुण्यातलं हॉटेल शोधून ठेव!!
:)
4 Apr 2013 - 11:01 am | सुबोध खरे
http://www.scribd.com/doc/133343411/Novartis-patent-Judgement
पिडा साहेब
सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल (११२ पानी) वरील लिंक मध्ये सापडेल त्यात मा. न्यायमूर्ती आफताब आलम आणि रंजना देसाई यांच्या खंडपीठाने अत्यंत सुंदर शब्दात आणि खुलासेवार हा निकाल दिलेला आहे.(बरीच शास्त्रीय माहिती लक्षात घेऊन)
एखाद्या सहृदय माणसाच्या डोळ्यात पाणी येईल असे महत्त्वाचे काम केले आहे.
भारतातील हजारो गरीब कर्करोगी यांचे जीव वाचतील असा निकाल आहे. जे काम हजारो निष्णात डॉक्टर करू शकणार नाहीत ते एका निकालाने केले आहे. महिना ८०००/- रुपये एखाद्या चपराश्याला किंवा टाक्सी ड्रायव्हर ला सुद्धा परवडू शकतात. पण सव्वा लाख रुपये उच्च मध्यमवर्गातील माणसाला सुद्धा जड जातील.
5 Apr 2013 - 1:19 am | पिवळा डांबिस
डॉक्टरसाहेब, लिंकबद्द्ल अनेक धन्यवाद. जरा वेळ मिळाला की सविस्तर वाचीन.
5 Apr 2013 - 1:42 am | श्रीरंग_जोशी
सदर खटल्याचा निकाल खालिल दुव्यावर उपलब्ध आहे
http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212
त्याचप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या निकालांच्या प्रती खालिल दुव्यावर शोधता येतील.
http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp
5 Apr 2013 - 10:30 pm | पिवळा डांबिस
जोशीसाहेब, तुम्हालाही धन्यवाद.
9 Apr 2013 - 4:08 am | पिवळा डांबिस
कोर्टाच्या निर्णयाशी सहमत आहे!
4 Apr 2013 - 11:17 am | नितिन थत्ते
सुंदर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.
>>गंमतीची गोष्ट ही आहे की नोव्हार्टिसने ग्लिव्हेकवर खरंच काय एव्हरग्रीनिंग केलं की काही बदलांनी पेशंटसाठी ते अधिक उपयुक्त केलं याची माहिती मलातरी कुठेच मिळालेली नाहिये. ती माहिती प्रोप्रायटरी असल्याने मिळण्याची शक्यताही नाही.
औषधात काय बदल केले ही माहिती प्रोप्रायटरी असू शकेल. पण त्याने परिणामकारकता कशी/किती वाढली हे प्रोप्रायटरी कसे असू शकेल? ती माहिती सापडत नसेल तर परिणामकारकता वाढत नाही असाच अर्थ काढावा लागेल. म्हणून न्यायालयाचा निकाल (पुन्हा एकदा) बरोबरच आहे असे वाटते.
3 Apr 2013 - 11:55 pm | आदूबाळ
संशोधन करणार्‍या कंपन्यांना जवळजवळ सगळे देश करसवलती देतात. संशोधनावरच्या खर्चाला "त्वरणपद्धतीने वजावट" (accelarated deduction) मिळते. भारतात ही वजावट खर्चाच्या १७५% आहे (यूकेमध्ये १३०%).
म्हणजे भारतात संशोधनावर केलेला खर्च जर रु. १०० असेल, तर उत्पन्नातून ( १०० * १७५% = ) १७५ इतकी रक्कम वजा करता येते. याचाच अर्थ रु. ७५ च्या रकमेवर (उत्पन्नावर) त्यांना आयकर भरावा लागत नाही. आयकराचा दर ३४% पकडला तर संशोधनकामी खर्च झालेल्या दर शंभर रुपयांमागे कंपनीचा ( ७५ * ३४% = ) रु. २५.५० इतका कर वाचतो. याचाच दुसरा अर्थ असा, की सरकारने आपले उत्पन्न कमी करून यांना एकप्रकारची सबसिडी दिली आहे.
नोव्हार्टिसचे संशोधनही अशाच कोणत्यातरी सवलतींचा फायदा घेत झालं असणार. त्यावर त्यांनी आयकराचे फायदे उपटले. बक्कळ नफा कमावला. इतकं असूनही या चोरांच्या उलट्या बोंबा!
4 Apr 2013 - 11:13 am | नितिन थत्ते
इथेही दोन मुद्दे आहेत.
१. करसवलत मिळते हे ठीक आहे. आणि ती औषध स्पेसिफिक नसून जनरल खर्चावर असते.
२. पेटंट मान्य केले तर त्या औषधाची किंमत खूप राहील. टेक्निकली सरकारला सर्वांसाठी ट्रीतमेंट उपलब्ध करावी लागते. त्यामुळे ती किंमत सरकारच्या डोक्यावर (पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या डोक्यावर) बसेल.
4 Apr 2013 - 2:28 pm | सहज
उत्तम धागा व प्रतिसाद. बरेचसे मुद्दे वर आले आहेतच.
यानिमित्ताने यापुढे नेमके काय होणार हे नक्की झाले नाही आहे. औषध कंपन्या म्हणजे नेहमीच बक्कळ फायदा उचलायला बसलेल्या व रुग्ण मात्र गरीब बिचारे हे मात्र पूर्ण सत्य नाही. काय वाट्टेल ते खाणे, पिणे बदललेली जीवनशैली यामुळे जर काही विकार बळावणार असतील तर तश्या "श्रीमंत / बेशिस्त आजारपणावर" स्वस्तात औषधे पुढे उपलब्ध असतील असे समजु नये. प्रत्येकाने आपापल्या तब्येतीची वेळीच योग्य काळजी घेणे हा एक महत्वाचा मुद्दा अधोरेखीत करावासा वाटतो. :-)
4 Apr 2013 - 3:43 pm | नितिन थत्ते
+१
4 Apr 2013 - 4:17 pm | ऋषिकेश
नाही पटले.
जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराची काळजी घेणे परवडत नसेल तर?
किंवा एखादा श्रीमंत काळजी घेऊनही आजारी पडला, एखाआ रोग झाला तर तो बिच्चारा म्हणता येइल का?
किंवा अगदीच जन्ता असेलही तथाकथित बेशिस्त, पण मग त्यावर औषधे महाग करणे हा उपाय योग्य वाटत नाही
वैग्रे वैग्रे
4 Apr 2013 - 7:36 pm | विकास
जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या शरीराची काळजी घेणे परवडत नसेल तर?
किंवा एखादा श्रीमंत काळजी घेऊनही आजारी पडला, एखाआ रोग झाला तर तो बिच्चारा म्हणता येइल का?
किंवा अगदीच जन्ता असेलही तथाकथित बेशिस्त, पण मग त्यावर औषधे महाग करणे हा उपाय योग्य वाटत नाही
हा प्रश्न आणि त्याच्या उत्तर कृष्ण-धवल असू शकणार नाही. सर्वप्रथम चर्चा चालू करताना मी आणि सहजरावांबरोबरच इतर अनेकजण हे काही औषधकंपन्याच बरोबर आहेत असे म्हणू इच्छित नाही. पण रोग-आजार-व्याधी वगैरेंवर मुलभूत संशोधन करणे, मग त्यावर औषध तयार करण्यासाठीचे संशोधन करणे, मग तसे करून त्यावर क्लिनिकल ट्रायल्स घेणे, मग ड्रग अ‍ॅप्रूवल आणि मग बाजारात आणणे - अशा ढोबळ प्रक्रीयेतून औषध निर्मिती होते. त्यावर त्यांनी पैसे मागणे चुकीचे आहे असे वाटत नाही. आता किंमतीतला अंशतः फरक हा संशोधन करून औषध निर्मिती करणे आणि नुसतेच कॉपी केल्याने संशोधनावरील खर्च टाळून नुसतेच उत्पादन करणे यामुळे असतो. तरी देखील औषधांच्या किंमती या न परवडणार्‍या असतात त्याबद्दल त्यांच्याशी राष्ट्रीय स्तरावर वाटाघाटी (निगोशिएशन) करणे वगैरे सहज शक्य आहे. त्या व्यतिरीक्त, पेटंटसंदर्भात जर चुकीच्या पद्धतीने एव्हरग्रीनींग करणे चालू असेल तर त्याला देखील चाप लावणे शक्य आहे. पण, आधी स्वतः असले संशोधन करण्याचे सामाजीक आणि धंदा म्हणून औद्योगीक धोरण पण ठेवायचे नाही, मग (२००५ पर्यंत) पेटंटचे कायदे पण नीट करायचे नाहीत आणि वर औषधांची आणि त्याच्या फॉर्म्युलॅची मागणी करत औषध कंपन्यांनाच चोर ठरवायचे, असला प्रकार पटत नाही.
श्रीमंत आणि राजकारणी काय न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरीस मधे औषधोपचार करून घेत असतात.. समस्या सामान्य जनतेसाठी असते. कारण सामान्य माणूस भरडला जातो. म्हणून हा प्रश्न राजकीय, आर्थिक, औद्तोगीक, शास्त्रीय नजरेतून त्या त्या क्षेत्रातील धुरीणांनी सोडवायचा आहे.
किंचित अवांतरः वरील परीच्छेदातील माझ्याच मुद्यासंदर्भात एक परवाच ऐकलेली बातमी आठवली. पाकीस्तान-अफगानिस्थानचा काही भाग आणि नायजेरीया सोडल्यास जग आता पोलीओ व्हायरस मुक्त झालेले आहे. यावर माहीतीआणि संपूर्ण जगच पोलीओ व्हायरस मुक्त करण्याचे प्रयत्न, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (हू) चा पोलीओ संदर्भातील प्रमुख रेडीओवर सांगत होता. त्यात त्याने सांगितले की आम्ही - या संदर्भात गेल्या दोन वर्षात एकही केस डिटेक्ट न झालेल्या भारताचा रोल मॉडेल म्हणून विचार करत आहोत. कारण, लोकशिक्षण, सर्वत्र पसरलेले लसीकरण आणि उपचार, सततचे मॉनिटरींग; त्या व्यतिरीक्त आता व्हायरस नसला तरी पोलीओची लस नीट (गोठवून वगैरे) सांभाळून ठेवणे, जेणे करून जर परत व्हायरस पुढच्या काळात जर पोलीओ परत आला तर लस तयार करण्यापासून तयारी नको, इतके सर्व भारतात व्यवस्थितपणे केले गेलेले आहे. थोडक्यात जर आपण "एंड ऑफ पाईप ट्रीटमेंट करू शकतो" तर संशोधन आणि निर्मिती पण करू शकू. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा. असो.
4 Apr 2013 - 9:39 pm | नगरीनिरंजन
आजारी पडू नये म्हणून एखादा सगळी काळजी घईल. व्यायाम करेल, वेळच्या वेळी सकस खाणे-पिणे वगैरे करेल; पण शहरातल्या हवेत असलेल्या प्रदूषणाचे काय करणार? सगळीकडे पसरलेल्या कचर्‍याचे काय करणार?
या सगळ्याची किंमत एक्स्टर्नलाईझ करून वर मोठ्या खुबीने सगळ्याची गरज आणि जबाबदारी 'ग्राहकावर' टाकली जाते.
पण असो. यावर फार बोलण्यात अर्थ नाही. खोलीत हत्ती असल्यास त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात काय हशील?
4 Apr 2013 - 4:05 pm | प्रसाद गोडबोले
ह्या धाग्याबद्दल विकास ह्यांचे आभार ...
पण व्यक्तिगत पातळीवर मला हा निर्णय पटला नाही .
कोणतेही नवे संशोधन हे त्या संशोधकाची / संस्थेची इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे ...मग १०० वर्षे उलटुन गेली तरीही !!
त्यामुळे त्यांना त्याचे पेटंट मिळालेच पाहिजे .
ज्याने शोध लावला त्याला त्याचे बेनीफीट्स मिळत राहिलेच पाहिजेत. नाहीतर संशोधन करण्यात काय अर्थ आहे ?
कोर्टाने एकवेळ त्या औषदावर / औषधकंपनीवर पेटंट संपल्यावर जादा टॅक्स लावला असता तरी चालले असते...पण पेटंटच रद्द करुन त्यांचे संशोधित औषध 'जेनेरिक ड्रग' की काय करुन टाकणे हे सरळ सरळ रॉबिनहुड स्टाईल चोरी झाली !!
4 Apr 2013 - 7:57 pm | विकास
पेटंट रद्द केले गेलेले नाही. तर आधीच्या गोष्टीत (कोर्ट आणि पेटंट अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार) वरवरचा थोडाफार बदल करून जुन्याच गोष्टींना नव्याने पेटंट घेण्याच्या प्रयत्नास मान्यता मिळालेली नाही. पेटंटचा कालावधी हा २० वर्षांचा असतो, त्यानंतर जेनेरीक ड्रग कोणिही तयार करू शकते. ह्या विशिष्ठ केस संदर्भात पेटंट हे १९९३ सालचे होते, भारत सरकारने उत्पादनासंदर्भातील पेटंट कायदा २००५ साली आणला पण तो केवळ १९९५ नंतरच्या औषधांसाठीच लागू केला. त्यामुळे हे औषध त्या कायद्यात बसत नसल्याने आधीपासूनच जेनेरीक ड्रग म्हणून भारतात कायद्याने चालू शकणार होते.
१०० वर्षे उलटून गेल्यावर नवे संशोधन रहात नाही. :-) जर एखाद्या कंपनीने सगळेच गोपनीय ठेवले तर गोष्ट वेगळी. पण माहिती जर अस्तित्वात असली तर त्याला कितीकाळ नवीन म्हणावे याला मर्यादा आहेत. सर्वसामान्य पणे २० वर्षांचा कालावधी सर्वांनीच ग्राह्य धरला आहे. (वास्तवात ज्या व्यक्तीने असे पेटंट शोधलेले असते, त्या व्यक्तीस देखील कंपनी इतके वर्षे त्याचा मोबदला देईल का हा प्रश्नच आहे!)
5 Apr 2013 - 2:20 pm | प्रसाद गोडबोले
ओके . आपला मुद्दा लक्षात आला
एक छोटीशी शंका :
>>>हेच इतर बाबतीतही लागु पडते का ?
उदाहरणार्थ समजा मला कोण्या साहित्यिकाचे २० वर्षापुर्वील काही साहित्य मिळाले तर मी ते माझ्या नावावर खपवु शकतो का ?
किंव्वा मला कोण्या गणतितज्ञाचा / संशोधकाचा एखादा २० वर्ष जुना प्रबंध मिळाला तर मी तो थोडेफार फेरफार करुन माझा म्हणुन चालवु शकतो का ?
किंव्वा कोण्या प्रशिध्द संगीतकाराच्या जुन्या चालीत थोडेफार फेर्बदल करुन ती आपण लावलेली चाल आहे असे केलेले चालते का ??
5 Apr 2013 - 2:28 pm | नितिन थत्ते
साहित्य/प्रबंध/संगीत हे कॉपीराईट खाली येतात. पेटंटखाली नव्हे.
5 Apr 2013 - 2:29 pm | नितिन थत्ते
पुस्तकावर नाव दुसर्‍याला लावता येत नाही. पण पुस्तकाचे उत्पादन दुसरा करू शकतो (रॉयल्टी देऊन).
5 Apr 2013 - 4:17 pm | विकास
पेटंटचा कालावधी संपला, याचा अर्थ त्याचा संशोधक बदलता येत नाही. केवळ त्या पेटंटच्या अंतर्गत जे काही प्रॉडक्ट असेल (येथे औषध) त्याचे उत्पन्न हे त्या संशोधनकर्त्यास (अर्थात येथे कंपनीस) पैसे / रॉयल्टी न देता करता येऊ शकते.
पुस्तकाच्या बाबतीत नितिन यांनी म्हणल्याप्रमाणे कॉपिराईटच्या काळात रॉयल्टी देऊन प्रकाशन करू शकेल पण एकदा का कॉपिराईटचा कालावधी (मला वाटते साधारण ४० वर्षे) संपला की कोणिहीते प्रकाशीत करू शकते अथवा आजच्या काळात संस्थळावर ठेवू शकते. जसे गुगलबुक्सने केले आहे.
5 Apr 2013 - 6:54 pm | प्रसाद गोडबोले
कन्फ्युजन क्लीयर केल्याबद्दल धन्यवाद विकास , थत्तेजी ! :)
(
केवळ त्या पेटंटच्या अंतर्गत जे काही प्रॉडक्ट असेल (येथे औषध) त्याचे उत्पन्न हे त्या संशोधनकर्त्यास (अर्थात येथे कंपनीस) पैसे / रॉयल्टी न देता करता येऊ शकते.
>>>हे काही कन्विन्स होत नाहीये , न्याय्य वाटत नाहीये ...असो ...इथे अवांतर आटोपतो
)
5 Apr 2013 - 8:25 pm | श्रीरंग_जोशी
कुणी कितीही परिणामकारक औषध संशोधित केले अन त्याचे पेटंट घेतले तरीही त्या संशोधनासाठी जे ज्ञान वापरले जाते ते पूर्वापार चालत आलेल्या संशोधनापासून मिळालेले असते. असे ज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध असते. त्यामुळे २० वर्षांपर्यंत रॉयल्टीद्वारे उत्पन्न व नफा मिळाल्यावर सदर संशोधन इतरांसाठी खुले होणे हे संयुक्तिकच आहे.
अनेकदा असेही होते की एकाच विषयावर एकापेक्षा अधिक संस्था संशोधन करीत असतात. कुणाचे संशोधन अधिक काळ चालले अन पेटंट इतर कुणी मिळवले तर उशिराने संशोधन संपवणार्‍या नेहमीसाठी अन्याय व्हायला नको असेही काहीसे असेल.
हे सर्व नियम असे का असतात यावर मिपावर पूर्वी लिखाण झाले नसल्यास त्या क्षेत्रातील जाणकारांना विनंती आहे की त्यांनी वेळात वेळ काढून यावर लिहावे.
4 Apr 2013 - 7:55 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
चांगली चर्चा आणि उत्तम माहितीपूर्ण प्रतिसाद. धन्स.
(फार्मा सेक्टर पेटंटपासून पेटंटपर्यंत लोकसत्ताच्या एका लेखाचा दुवा धाग्यात डकवून ठेवतो)
-दिलीप बिरुटे
4 Apr 2013 - 8:01 pm | धनंजय
चांगला विषय आणि चर्चा. धन्यवाद.
एकीकडे एव्हरग्रीनिंग रोखणे, आणि दुसरीकडे मर्यादित मुदतीचे पेटंटचे संरक्षण या दोहोंचा समतोल हवा, खरे.
4 Apr 2013 - 10:56 pm | श्रीरंग_जोशी
नुकतीच खालिल बातमी वाचली अन या मतप्रदर्शनामागे भारतीय धोरणकर्त्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असावा अशी शंका वाटली.
यूस-इंडिया बिझनेस कौन्सिलचे मत - गुंतवणूकीवर परिणाम
http://www.mtmobile.in/regular/details.php?storyid=0§ion=videsh
4 Apr 2013 - 11:19 pm | विकास
त्या बातमीतील खालील वाक्य रोचक आहे:
'नोव्हार्टिस'च्या कॅन्सरविषयक औषधाला चीन, रशिया, तैवान यासारख्या ४० देशांनी पेटंट दिले असून, भारतामध्ये याला विरोध होण्यामागचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही, असेही मत सोमर्स यांनी व्यक्त केले.
जर खरेच या (revised) औषधास ४० देशांचे पेटंट मिळाले असेल तर विचार करायला हवा.
दबाव कुणावर आणता येतो? ज्याला गरज असते त्याच्यावर असमर्थ असल्याने... दबाव कोण आणते? - जो गरज भागवू शकतो तो, स्वतःचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी...
त्यामुळे ह्यात नवीन काही नाही. आपण जर आपले सामर्थ्य वाढवले तर कुणाची हिंमत आहे? पण सामर्थ्याची गंमत अशी असते की ते स्वतःचे स्वतः वाढवायचे असते, केवळ अनुकरण करून वाढवता येत नाही. थोडक्यात या संदर्भात, जो पर्यंत आपण मुलभूत आणि व्यावहारीक (practical/applide) संशोधन हे आपल्या धंद्यातील धोरणाचा भाग करत नाही, तो पर्यंत असेच चालणार.
4 Apr 2013 - 11:31 pm | श्रीरंग_जोशी
प्रतिसादातल्या (दबावाचे राजकारण) मुद्द्याबरोबर पूर्णपणे सहमत.
यावरून आठवले - स्व. नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना त्यांना एका पत्रकारपरिषदेमध्ये एका पत्रकाराने जरा अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारला होता. तो असा की पाकिस्तान इतर राष्ट्रांच्या मदतीन क्षेपणास्त्र व इतर लष्करी शस्त्रास्त्रांमध्ये जोरदार प्रगती करत असताना भारताची प्रगती मंदावलेली दिसत आहे.
त्यावर रावांनी उत्तर दिले या बाबतीत पाकिस्तान व आमच्या मुलभूत फरक असा आहे की त्यांचे तंत्रज्ञान उधार उसनवारी ने इकडून तिकडून आणण्यात आले आहे जे प्रत्यक्ष गरजेच्या वेळी परिणामकारकपणे काम करेल की नाही याची कसलीच खात्री नाही. याऊलट भारताचे या प्रकारच्या संशोधनाबाबतीत स्वयंपूर्ण बनण्याचे धोरण आहे. गरज पडेल तेव्हा स्वतः संशोधित केलेल्या शस्त्रात्रांचा आम्ही नक्कीच परिणामकारक वापर करू शकू. इतरांच्या मदतीवर अवलंबून रहायची गरज पडणार नाही.
5 Apr 2013 - 7:54 am | ५० फक्त
प्रिंटाऔट काढुन ठेवावी एवढी उत्तम चर्चा. सर्वांनाच खुप खुप धन्यवाद.
माझा एक मित्र या क्षेत्रात आहे, पुढच्या आठवड्यात त्याला भेटणार आहे, त्यानंतर मला जे काही समजेल ते इथं लिहिन पुन्हा.
5 Apr 2013 - 3:19 pm | प्रसाद१९७१
न्यायालयाचा निर्णय काही बरोबर वाटत नाही.
भारतीयांना सर्व काही फुकट पाहीजे. दुसर्‍यांनी डोके चालवायचे, कष्ट करायचे आणि भारतीयांनी ते फुकटात वापरायचे.
सर्व तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत असेच आहे.
5 Apr 2013 - 7:54 pm | सुबोध खरे
EU, Australia, Canada may follow India's Patent Law
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/19376054.cms
भारताने जे केले ते आता इतरांना का करावेसे वाटते ?
5 Apr 2013 - 7:59 pm | विकास
चांगली बातमी आहे.
चर्चा प्रस्तावात तसेच माझ्या आणि इतर अनेकांच्या प्रतिसादात आल्याप्रमाणे, दोन बाजू असलेले नाणे आहेत... मुद्दा इतकाच आहे की केवळ बहुराष्ट्रीय म्हणून, एव्हरग्रिनिंग म्हणून अथवा अजून कशामुळे, पेटंट रिव्हिजनला मान्यता न देणे हा एक मुद्दा झाला आणि या संदर्भात योग्यच निर्णय आहे (असे माझे मत आहे). पण दुसर्या बाजूचा भारतीय म्हणून विचार करणे महत्वाचे आहे - ते म्हणजे कंपन्यांनी आर अँड डी मधे खर्‍या अर्थाने उतरणे, नुसतेच "रीलॅक्स अँड डिस्कस" नको... :)
7 Apr 2013 - 1:00 pm | सुबोध खरे
बौद्धिक संपदा बद्दल गळा काढणार्यांचे वास्तव
प्रत्यक्ष किती खर्च नोव्हारटीस ने संशोधनासाठी केला त्याचा लेखाजोखा. फक्त १० टक्के पैसे संशोधनात त्यांचे खर्च झाले आणि ९०% हे वेगवेगळ्या अमेरिकी सरकारी संस्थांचे आहेत.
WHO PAID FOR GLIVEC R&D?
Funding source for Brian Druker's lab 50% National Cancer Institute — public 30% Leukaemia and Lymphoma Society — public 10% Oregon Health and Science University — public 10% Novartis — private Novartis bore cost of three Phase II trials with 1,028 patients Estimated cost of these trials — $38mn to $96mn The $96mn includes hefty overheads and the cost of capital Novartis sales for Glivec in 2012 — $4.7bn or $390mn per month — over $100mn every 13 days
http://timesofindia.indiatimes.com/home/stoi/special-report/Busting-the-...?
8 Apr 2013 - 9:00 am | नाना चेंगट
आता विचारवंतांचे म्हणणे ऐकण्यास उत्सूक.
8 Apr 2013 - 10:15 pm | नितिन थत्ते
एक शंका आहे.
अ नावाचे औषध पूर्वी पेटंट केले गेले होते. समजा त्याची मुदत उद्या संपणार आहे. त्याचे थातुरमातुर व्हेरिएशन ब नावाने कंपनीने काढले. त्या ब औषधाला पेटंट दिले तरी अ हे औषध उद्यापासून पेटंटमुक्त होईल ना? मग अ हे औषध जेनेरिक उत्पादक स्वस्तात बनवून विकू शकतील ना?
8 Apr 2013 - 10:21 pm | अर्धवटराव
रक्त दाबावर इलाज म्हणुन एक औषध (एनालाप्रील?) असच विकण्यात येतं.
अर्धवटराव
8 Apr 2013 - 10:25 pm | नितिन थत्ते
तसं असेल तर "एव्हरग्रीनिंग" हा शब्द का वापरला जातो?
आणि अ मुक्त होणार असेल तर एनजीओजना काय प्रॉब्लेम होता?
कंपनीचा क्लेम जर अ पेआ ब हे वेगळे आहे असा असेल तर अ मुक्त व्हायला हवे.
कंपनीचा क्लेम ब हे अ सारखेच आहे असा असेल तर मग पेटंट मिळू नये.
8 Apr 2013 - 10:35 pm | विकास
मला संपूर्ण माहिती नाही, पण जालावर डोकावून वघितले त्यावरूनः थोडक्यात "एव्हर्ग्रिनिंग म्हणजे पेटंट संपायच्या आधीच त्यात केलेल्या काही सुधारणा. फार्मा कंपन्यांसाठीच्या पेटंट्स साठी हा शब्द वापरलेला दिसला. त्यावरून असे असावे की एव्हर्ग्रिनिंगमुळे नव्याने पेटंट न करता, आहे तेच पेटंट परत नवीन (रिन्यू) होत असावे. आणि हे कायद्याने शक्य असावे. (जरी एव्हर्ग्रिनिंग म्हणून संकल्पना कायद्यात नसली तरी).
9 Apr 2013 - 12:38 am | आदूबाळ
फार्मा क्षेत्रात पेटंट दोन प्रकारचे असते - औषधी रेणूंचे (ड्रग पेटंट) आणि उत्पादन पद्धतीचे (प्रोसेस पेटंट). इथे आपण ड्रग पेटंटचा विचार करू.
समजा, मी चहा या पेयाचे पेटंट घेतले*, तर मला मिळणारे पेटंट "चहा, दूध, साखर योग्य प्रमाणात मिसळून बनणारे पेय" याचे असेल. आता उद्या हे पेटंट संपणार आहे हे जाणून मी "चहा, दूध, साखर आणि आलं योग्य प्रमाणात मिसळून बनणारे पेय" असे पेटंट घेतो. म्हणजे मूळ "चहा, दूध, साखर मिश्रण" याचं पेटंट शाबूत राहिले.
कोणत्याही संशोधनक्षेत्रात ज्ञानाचे आधुनिकीकरण होत असते. अद्ययावत ज्ञान हा अगोदरच्या ज्ञानावर चढवलेला इमला असतो. त्यामुळे पेटंट संरक्षण संपूर्ण इमारतीला (मूळ ज्ञान अधिक इमला) देणं हे योग्य होय. हे कायदाही जाणतो - म्हणून एव्हरग्रीनिंग - म्हणजे इमला अधिक पाया - अशा तरतुदी आहेत.
पण कायदा आला की तरतुदींची चौकट वापरून कायद्याचा दुरुपयोग करणारे (abuse of law) महाभाग पण येतात. त्यासाठी सरकारी राखणदार (regulators) असतात. वाद विकोपाला गेले की न्यायव्यवस्थेला राखणदाराची भूमिका बजावावी लागते.
वरच्या उदाहरणात मी चहामध्ये काही थातुरमातुर गोष्टी वाढवल्या आणि पेटंटचे पुनर्हरितीकरण करायचा प्रयत्न केला. हा सरळसरळ दुरुपयोग आहे. पण कधीकधी थोड्याफार बदलाने मोठा फरक पडतो. उदा. दारूमध्ये वापरल्या जाणार्‍या इथाईल अल्कोहोलमध्ये काहीतरी मिसळल्यावर त्याचे मिथाईल अल्कोहोल होते जे विषारी असते.* म्हणून या बाबतीत छोटा बदल हा खरोखर महत्त्वाचा आहे. काय महत्त्वाचे आणि काय नाही या राखणदाराच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि सद्सद्विवेकबुद्धीचा प्रश्न असतो.
*पेटंट मिळणार नाही, पण उदाहरणादाखल
9 Apr 2013 - 1:39 am | विकास
सोप्या शब्दात्/उदाहरणाने एव्हर्ग्रिनिंगचा कॉन्सेप्ट समजून सांगितल्याबद्दल धन्यवाद!
9 Apr 2013 - 8:59 pm | नितिन थत्ते
कन्सेप्ट कळला पण प्रश्न पडला.
एक इमारत बांधल्याबद्दल बांधणार्‍याला २५ वर्षे त्या इमारतीची मालकी दिली आहे. २५ वर्षांनी ती सार्वजनिक होणार. (आताच्या बीओटी रस्त्यांसारखे). २४ व्या वर्षी बांधणार्‍याने इमारतीला रंग वॉटरप्रूफ रंग लावला (इमारतीत सुधारणा झाली). म्हणून पुन्हा/आणखी २५ वर्षे त्या इमारतीची मालकी द्यायची?
किंवा तुमच्या उदाहरणात ... इतके दिवस तुम्हाला चहाचे पेटंट मिळाले होते. चहा दुसरे कोणी बनवू शकत नव्हते. ते पेटंट लॅप्स होणार होते. आता तुम्ही आले घालून चहा बनवला. त्याचे पेटंट तुम्हाला द्यायला हरकत नाही. पण ते "आले घातलेला चहा" या उत्पादनाचे असू शकेल. "आले न घातलेल्या चहा"ला पेटंट चालूच ठेवण्याचे काही कारण नाही.
9 Apr 2013 - 9:02 pm | नितिन थत्ते
"आले घातलेल्या चहा" बरोबरच चहाचे पेटंट चालूच ठेवले तर "गवती चहा घातलेला चहा" "तुळस घातलेला चहा" सुद्धा दुसरा कोणी बनवू शकत नाही हा सुद्धा आक्षेप आहे.
9 Apr 2013 - 10:45 pm | आदूबाळ
याचं उत्तर Intellectual Property Life Cycle या अर्थशास्त्रीय संकल्पनेत आहे. आयपी मधून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा ग्राफ काळानुरूप मांडला तर "तिरक्या ठेवलेल्या आजोबांच्या काठी" सारखा दिसतो.
जेव्हा संशोधन होऊन एखादी पेटंटयोग्य मालमत्ता तयार होते, तेव्हा ती परिपूर्ण असतेच असं नाही. त्यावर संशोधन चालूच रहातं. त्याची सुधारित आवृत्ती येणार अशी अपेक्षा असते. सुधारित आवृत्ती आली आणि मूळ आवृतीचं संरक्षण काढून घेतलं, तर मूळ संशोधनकर्त्यावर अन्याय होतो. अशाने त्याला पुढील संशोधनासाठी काही प्रेरणा (incentive) रहाणार नाही. आजोबांची काठी अर्ध्यातच मोडेल.
पेटंट संरक्षण ही "उबवलेली एकाधिकार पद्धती" (induced monopoly) असते. हे उबवण्याचं कार्य किती लांबवायचं हा प्रत्येक देशाचा निर्णय आहे.
चहावरचं पेटंट "गवती चहा" आणि "तुळस घातलेला चहा" यालाही लागू होईल. पण "गवती चहा"ला "चहा या पेयाचा प्रकार" म्हणण्याच्या ऐवजी "सर्दीवरचं औषध" म्हणलं तर कदाचित पेटंट मिळूनही जाईल... :)
9 Apr 2013 - 11:17 am | सुबोध खरे
नोव्हारटिस चे व्य. संचालकाच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही ९५ % लोकांना फुकट ग्लिव्हेक पुरवतो. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती दुसरेच सांगते.
Over 16,000 patients in India use Glivec, the vast majority of whom receive it free of charge, Novartis says. By contrast, generic Glivec is used by more than 300,000 patients, according to industry reports.सौजन्य - टाईम्स ऑफ इंडिया
२ लाख ८४ हजार लोकानी काय केले असते?विचार करा यातील एखादा आपला नातेवाईक असेल तर?
9 Apr 2013 - 4:57 pm | विकास
नोव्हार्टीस कसे पैसे मिळवते आणि कसा धंदा करते ह्या बद्दल येथे कुणाचे दुमत आहे असे वाटत नाही. चर्चा प्रस्तावात देखील कोर्टाचा निर्णय बघायचा आधी देखील, मी वरकरणी कोर्टाचाच निर्णय योग्य वाटतो असे म्हणले आहे. त्यामुळे त्याबाबतीत सर्वच एका बाजूने बोलत आहेत. पण मुद्दा वेगळा होता: सामाजीक म्हणून निर्णय जितका योग्य आहे तितकेच केवळ या संदर्भात नाही तर एकंदरीतच कॉपिबाज असणे हे धोरण म्हणून अथवा who cares म्हणत रहाणे हे देश आणि उद्योगांसाठी किती योग्य आहे? याबद्दल आपले मत काय?
नोव्हार्टीसच कशाला इतर अनेक (अथवा सगळ्याच) फार्मा कंपनींचे नफेखोरी तत्व तुम्हा-आम्हाला मान्य होणार नाही. पण त्यांच्यासारखे संशोधन करून जो पर्यंत आपण औषधे शोधणार नाही तो पर्यंत त्यांच्यावरच अवलंबून रवाहे लागणार हे कटू सत्य आहे. त्या व्यतिरीक्त अजून एक प्रश्न आहे, व्यक्तीगत नाही अथवा तुम्ही डॉक्टरी पेशाचे आहात म्हणून नाही: कृपया खरेच गैरसमज नको पण आपल्या कडे किती डॉक्टर्स अशा कंपन्यांच्या मदतीने परदेश दौरे करतात? मी पाहीलेले आहेत...अर्थात त्याला सन्मान्य अपवादही पाहीले आहेत. आता मला सध्याची स्थिती माहीत नाही, पण इंडीयन मेडीकल असोसेशनने (आणि तत्सम संस्था)नी अशा संबंधांवर बंदी आणली आहे का? किती लोकांना अनावश्यक औषधे दिली जातात? (अमेरीकेत, असे कायदे केले आहेत. मॅसॅच्युसेट्स मधे कॉन्फरन्समधे साधे चहा देणे पण चालत नाही). पण तरी देखील मला वाटते की आपले (सगळे अर्थातच नाही पण) डॉ़क्टर्स हे अनुभवी असतात, निष्णात असतात. मग ते असे का वागत असावेत? त्यांना पैसा कमी मिळतो असे म्हणायचे आहे का? हे लिहायचा उद्देश इतकाच की कंपनीची नफेखोरी आणि एखाद्या व्यक्तीची आणि पेशानुरूप समुहाची नफेखोरी यात फरक करायचा नाही असे ठरवले तर आपल्याकडील चित्र फार वेगळे दिसणार नाही. - हे केवळ डॉक्टर्ससाठीच नाही, तर आयटी तंत्रज्ञान, इंइनिअरींग, वकील सर्वत्रच दिसेल.
9 Apr 2013 - 9:39 pm | पिवळा डांबिस
कायको फज्जरके टाईम मूंह खुलवाते हो, सुलेमान?
तुमने पहेले बार पूछा तो हमने टाल्या,
दूसरे बार पूछा तो काणाडोळा किया,
लेकिन तुम तो छोडनेकू तैयारच नही!!!!!
:)
9 Apr 2013 - 9:49 pm | विकास
मेरा नाम सुलेमान नही, विक्रमादीत्य है और विक्रमादीत्य कभी हट्ट छोडताच नहीनां ! ;)
(ह्या वाक्यातील हिंदी हे मेल्टींग पॉट मध्ले असल्याने त्याचे योग्य मरठीकरण केले गेले आहे असे समजावेत. :) )
9 Apr 2013 - 6:53 pm | सुबोध खरे
साहेब डॉक्टरांचे भ्रष्टाचार आणि एखाद्या कंपनीचे लोकांना वेठीस धरणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कंपनीने आपला नफा कमावून झाल्यावर सुद्धा अनैतिकपणे आणि बेकायदेशीर रित्या कोणत्याही मार्गाने पैसा मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य रुग्णाला वेठीला धरणे हे वेगळे.रुग्णाला एखादा डॉक्टर जर फसवीत असेल तर त्याला दुसर्या डॉक्टरकडे जाता येते किंवा पोलिसात तक्रार करता येते किंवा ग्राहक मंचात जाता येते. पण एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी आपल्या पैशाच्या बळावर वेगवेगळ्या सरकारी नियमांचा दुरुपयोग करीत नफ्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरत असेल तर त्याविरुद्ध सर्वसामान्य माणसाने काय करावे?हि गोष्ट लक्षात आल्यामुळे आता कॅनडा युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात कायद्यात काय सुधारणा करता येईल याचा विचार आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने चालू झालेला आहे
येथे या गोष्टीचा विचार आहे
9 Apr 2013 - 7:48 pm | विकास
पण हे सुरवातीपासून मला वाटते सर्वच जण या चर्चेत म्हणत आले आहेत. त्यात नवीन काहीच नाही. पण केवळ तेव्हढ्याने आपण प्रश्नाच्या मुळाशी जात नाही. कारण देणारे ते आहेत आणि आपण नुसतेच घेणारे. हे चित्र जो पर्यंत बदलत नाही, बदलावे असे वाटत नाही तो पर्यंत सुप्रिम कोर्टावरच अवलंबून रहावे लागणार.
9 Apr 2013 - 9:46 pm | पिवळा डांबिस
विकास, तुला आणखी एक अ‍ॅन्गल देतो चल (साला, तू भी क्या याद करेगा!!!!)
कोर्टाने काय तो निर्णय दिला, जेनेरीक ड्रग मेकर्स आणि काही एन्जीओजनी सेलेब्रेट केलं...
मिडिया तर बेभान होऊन नाचतंय!!!
पण भारत सरकारने संयमित प्रतिक्रिया दिल्यायत, ते फार सेलेब्रेट करतांना दिसत नाहियेत असं का?
:)
(या प्रश्नाचे उत्तर जर तू दिले नाहीस तर तुझ्या मस्तकाची हजार शकले होऊन ती तुझ्याच पायावर लोळू लागतील, विक्रमा!!)
9 Apr 2013 - 10:52 pm | आदूबाळ
भारत सरकारला फार्मा संशोधन क्षेत्रातली परकीय गुंतवणूक कमी व्हायची भीती वाटते आहे बहुतेक.
अजून एक कारण असावं: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारताचं "पेटंट संरक्षण" या क्षेत्रातलं नाव बद्दू होईल. मग फार्मा कंपन्या भारतात पेटंट रजिस्टर करण्याऐवजी स्वित्झर्लंड किंवा हॉलंड अशा ठिकाणी पेटंट रजिस्टर करतील, चीन किंवा बांगलादेशात कमी खर्चात उत्पादन करतील आणि भारतात फक्त विक्री करतील. अशाने मूल्यसाखळी (value chain) मधलं भारताचं महत्त्व कमी होईल. पर्यायाने कररूपी उत्पन्न, कारखान्यांतली आणि संशोधन आस्थापनांमधली नोकरभरती सुद्धा कमी होईल.
बरोबर आहे का पिडांकाका?
10 Apr 2013 - 12:38 am | विकास
आदूबाळ यांनी वास्तवीक खूप व्यवस्थित उत्तर दिले आहे आणि त्याच्याशी पूर्ण सहमत आहे. पण "विकास" चा तो ड्युप्लिकेट आयडी नसल्याने मला थोडे अधिक उत्तर देणे भाग पडत आहे. :-)
अगदी सोपे उत्तर देयचे तर, भारत सरकार आहेच मुळी संयमित, त्यामुळे ते संयमित प्रतिक्रीया देत आहे. ;) पण थोडे अधिक म्हणायचे तर, ते मेहम्मूदचे गाणे आठवते का? ना बिबी ना बच्चा, ना बाप बडा ना मैय्या, द होल थिंग इज दॅट के भैय्या सबसे बडा रुपय्या! तसेच काहीसे येथे आहे. त्यात जसा राज्यकर्ते देशाचा स्वार्थ बघत असतील तसेच स्वतःचा पण स्वार्थ बघत असणारच... कुणाला कोर्टाचा निर्णय आवडो-न आवडो, बरोबर-चूक वाटोत, काही वाटले तरी त्यात गैर नाही. पण एक नक्की चांगले आहे, की भारतीय न्यायव्यवस्था वतंत्र आहे हा संदेश यातून सर्वांनाच गेला आहे. बरं या निर्णयात उगाच अ‍ॅक्टीव्हिजम आहे असे वाटत तरी नाही.
इतके उत्तर दिल्यावर गाडी मुळ पदावर आणण्यासाठी मला सोपानदेव चौधरींच्या "विज्ञानयोगी" कवितेतील ओळी आठवल्या (येथे आधीपण सांगितल्या आहेत). कविता सगळी पाठ आहे, पण शेव॑टच्या ओळीच लिहीतो. तसेच त्यांनी ती जेंव्हा लिहीली असेल त्यावेळेपेक्षा माझ्यालेखी भारताची आणि भारतीयांची प्रगती आणि वृत्ती खूपच चांगल्या अर्थाने बदलली आहे, असे मनापासून स्पष्ट करतो, तरी देखील...सरकारी पातळीवर हे जास्त चांगले झाले आहे असे वाटते. पण खाजगी उद्योगांना, सर्वच शिक्षणसंस्थांना अजून बरेच काही शिकायचे आहे. नुसतेच प्रायव्हेटायझेशन म्हणत सरकारी अंमल नको म्हणायचे आणि तसा तो नसावाच, पण दुसरीकडे सन्मान्य पण दुर्मिळ अपवाद वगळता स्वतःच्या धंद्यात उपयुक्त ठरण्यासाठीच्या मुलभूत संशोधनात काहीच गुंतवणूक नाही की इनोवेशन नाही ... म्हणून
ते यंत्रकार, आम्ही दुरूस्तीकार
त्यांचा संचार आंतराळात, दृष्टी आंतर्गोलपटावर
आणि आम्ही मात्र उभे या पृथ्वीच्या सालपटावर
सर्व प्रमुख शोधांचे धनी, पाश्चिमात्य विज्ञानयोगी
आम्ही? आम्ही फक्त उपभोगी
संशोधक, निर्माते, सारे तिर्‍हाईत
आम्ही मात्र राहीलो फक्त गिर्‍हाईक :(
11 Apr 2013 - 1:53 am | पिवळा डांबिस
वर श्री. आदूबाळ यांनी दिलेली कारणं बरोबर आहेत. अनेक कारणांपैकी काही ती आहेत.
बाकी तुमच्या प्रतिसादात तुम्हाला काय म्हणायचे तेच कळलं नाही... :)
तुमच्या प्रतिसादातील दुसर्या भागाशी (विज्ञानयोगी वगैरे कविता) अंमळ असहमत. हा भारतात फार पॉप्युलर असलेला आत्मताडनाचा प्रकार असला तरी तो सत्य आहेच असे नाही. भारतातही सक्षम, हरहुन्नरी, धडाडीचे लोक खूप आहेत. पण त्यांना मोकळेपणाने काम करू दिलं जात नाही, कधी नकळत, बर्‍याचदा मुद्दामहून! हा खरा प्रॉब्लेम आहे. असो.
न्यायसंस्थेचे काम हे तिच्यापुढे सादर केला गेलेला पुरावा, फिर्यादी आणि आरोपी पक्षांची आर्ग्युमेंटस, त्या देशाचे संविधान आणि कायदा (आणि फारफारतर कॉमन लॉ) यांचाच विचार करून निर्णय देणं हे असतं. ते या न्यायसंस्थेने चोख केलं आहे. पण त्याचबरोबर हेही खरं आहे की फक्त वर नमूद केलेल्या पॅरामीटर्सच्या मर्यादेत राहूनच निर्णय देण्याची लिमिटेड जबाबदारी असल्याने बर्‍याच वेळेला न्यायसंस्थेला स्वतंत्र आणि परखड रहाणं परवडू शकतं. ज्युडिशियल ब्रान्चला असलेली ही लग्झरी एक्झिक्युटिव्ह ब्रान्चला (पक्षी सरकारला) नसते. सरकारला प्रत्येक निर्णयाचे कुठे, काय आणि कसे परिणाम होतील याचा विचार करावाच लागतो. सरकार बर्‍याचवेळेला बोटचेपी भूमिका घेतंय असं आपल्याला वाटतं ते यामुळेच.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये न्यूटनचा तिसरा नियम हा फिजिक्सइतकाच लागू पडतो. :) प्रत्येक घटनेचे, प्रत्येक निर्णयाचे प्रतिसाद उठतातच. आता हे ग्लीव्हेकचं मधाचं पोळं भारतीय जेनेरीक ड्रग इंडस्ट्रीच्या हातात पडलंय न्यायसंस्थेच्या निर्णयामुळे, ग्रेट! पण यातून उठलेल्या मधमाशा या कशा, कुठे आणि कधी येऊन चावणार आहेत ही चिंता सरकारला करावी लागणार आहे.
माझ्या मते सरकारच्या संयमित प्रतिक्रियेचं ते कारण आहे. आदूबाळ यांनी दिलेली कारणं ही खूप महत्वाची असली तरी ती ऑबव्हियस आहेत. पण या निर्णयाचे पडसाद हे नोव्हार्टिसच्या, फार्मा इंडस्ट्रीच्या, फार काय भारत-स्विस संबंधांच्या पलीकडे उमटण्याची शक्यता आहे आणि माझी खात्री आहे की सरकारमधले अनुभवी आणि बुद्धिमान चाणक्य हे सगळं फिगर आऊट करण्यात गुंतलेले असणार...
11 Apr 2013 - 1:55 am | श्रीरंग_जोशी
या प्रतिसादातील तर्क पटले.
11 Apr 2013 - 9:17 am | नितिन थत्ते
>>फक्त वर नमूद केलेल्या पॅरामीटर्सच्या मर्यादेत राहूनच निर्णय देण्याची लिमिटेड जबाबदारी असल्याने बर्‍याच वेळेला न्यायसंस्थेला स्वतंत्र आणि परखड रहाणं परवडू शकतं. ज्युडिशियल ब्रान्चला असलेली ही लग्झरी एक्झिक्युटिव्ह ब्रान्चला (पक्षी सरकारला) नसते. सरकारला प्रत्येक निर्णयाचे कुठे, काय आणि कसे परिणाम होतील याचा विचार करावाच लागतो. सरकार बर्‍याचवेळेला बोटचेपी भूमिका घेतंय असं आपल्याला वाटतं ते यामुळेच.
हॅट्स ऑफ
11 Apr 2013 - 9:49 am | श्रावण मोडक
+१
पांडित्यपूर्ण विश्लेषण 'करणारी' दहाएक संपादकीयं या वाक्यावरून ओवाळून टाकायाला हरकत नाही.
11 Apr 2013 - 7:26 pm | विकास
( वास्तवीक वेताळाला एकाच मुद्यावर उत्तर देण्यास विक्रमादीत्य बांधील असतो पण येथे आपण त्या नियमास अपवाद करूयात. ;) )
माझ्या आधीच्या प्रतिसादात म्हणले आहे त्या प्रमाणे: "बरं या निर्णयात उगाच अ‍ॅक्टीव्हिजम आहे असे वाटत तरी नाही." थोडक्यात ते पॅरॅमिटर्स वगैरे सर्व समजून घेतले तरी लोकशाही देशात अ‍ॅक्टिव्हिस्ट कोर्ट असतात, ते त्याला साजेसे निर्णय देतात. ते ह्या निर्णयात अ‍ॅक्टीव्हिझम म्हणून झालेले नाही. त्यामुळे किमान कोर्टापुढे तरी आपले काही चालू शकणार नाही इतका संदेश परदेशी कंपन्यांना गेला आहे हे महत्वाचे असे म्हणले होते. या विषयावर जे काही परदेशी माध्यमात लिहून आले आहे त्यात कोर्टावर कुठलाही संशय घेतलेला दिसत नाही, हे देखील त्या अर्थाने महत्वाचे आहे.
हा मुद्दा मान्यच आहे. पण आधीच्या प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, "त्यात जसा राज्यकर्ते देशाचा स्वार्थ बघत असतील तसेच स्वतःचा पण स्वार्थ बघत असणारच... " थोडक्यात तुम्ही ज्याला बोटचेपी भुमिका म्हणत आहात त्याला मी स्वार्थी भुमिका म्हणले इतकेच. किंचित फरक असलाच तर तुम्हाला ती कदाचीत केवळ आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाच्या होऊ शकणार्‍या दबावामुळे घेतली इतकेच वाटते तर मला तो केवळ एक भाग वाटतोय. दुसरा भाग अर्थातच राजकारण्यांना मिळणारे पैसे. आंतराष्ट्रीय कंपन्या केवळ भारतातच नाही तर सर्वत्रच कसे राजकारण्यांना सांभाळतात ह्यावर भरपूर माहिती मिळेल. त्या व्यतिरीक्त भारतातील सध्याच्या सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पाहीली, राजीव गांधींसंदर्भात विकीलिक्सने अगदी सत्तरीच्या दशकातील त्यांच्या "उपयोगा"बद्दल काय म्हणले आहे ते पहाता, नोव्हार्टीस काय अशीच कंपनी चालू करायचे पेपर्स घेऊन नंतर लॅब उघडून काम करत बसली असे म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. पण तो वेगळा विषय होऊ शकेल.
"सरकारमधले अनुभवी आणि बुद्धिमान चाणक्य" ह्या शब्दांवर माझा देखील विश्वास आहे. ते त्यांचे काम नक्कीच करत असतील. पण बोटचेपेपणा करण्यासाठी नोव्हार्टीस, स्वीस वगैरेची काळजी करण्याचे कारण नाही असेच वाटते.. ६५ चे युद्ध असोत, ७१ चे युद्ध असोत, (इंदीरा गांधींनी सातव्या आरमारावरून निक्सनला लिहीलेले पत्र माहीत आहे ना?), पोखरण १ असोत, पोखरण २ ला तर काय वाजपेयी नुसते पत्रकारांसमोर आले - प्रकल्प यशस्वी झाला म्हणाले आणि सरळ आत निघून गेले... या प्रत्येक वेळेस आंतर्राष्ट्रीय दबावाचा काय परीणाम काय होणार ह्यावरून चर्विचर्वण झाले होते, पण ते ते नेतृत्व आणि त्यांचे चाणक्य असल्या दबावाला बळी पडले नाहीत.
त्या व्यतिरीक्त मला व्यक्तीगत याचे काही फार मोठे परीणाम होणार आहेत असे वाटत नाही. नोव्हार्टीसने तर आत्ताच जाहीर केले की काळजी घेऊ पण येथे धंदा पण करू आणि पेटंट पण फाईल करत राहू. एकच अपवाद होऊ शकतो, तो म्हणजे आपली सध्याची अर्थव्यवस्था... असे म्हणतात की ती १९९१ च्या काळाच्या जवळ जाऊ लागली आहे. तसे झाले तर काळजीचे कारण आहे.
आता त्यातील दुसर्या मुद्याबद्दल (जो माझ्या दृष्टीने जास्त महत्वाचा आहे कारण ते फाउंडेशन आहे).
मी भारतीयांमधे सक्षमता, हरहुन्नरी वृती आणि धडाडी नाही असे कुठे म्हणतोय? ते म्हणजे आरशासमोर उभे राहून नावे ठेवण्यासारखे होईल. "माझ्यालेखी भारताची आणि भारतीयांची प्रगती आणि वृत्ती खूपच चांगल्या अर्थाने बदलली आहे,.." असेच आधी म्हणले आहे. मुद्दा वृत्तीसंदर्भात अजिबातच नाही पण त्या वृत्तीच्या वापरासंदर्भात आहे. म्हणूनच तुम्ही जे म्हणालात, "पण त्यांना मोकळेपणाने काम करू दिलं जात नाही, कधी नकळत, बर्‍याचदा मुद्दामहून! हा खरा प्रॉब्लेम आहे." याला जबाबदार कोण आहे?
11 Apr 2013 - 9:20 pm | पिवळा डांबिस
संशय कुणीच घेत नाहीये, तुम्हीही नाही आणि आम्हीही नाही. त्यावर आपलं एकमत आहेच.
नो कॉमेन्ट! त्या कचर्‍यात मी उतरू इच्छित नाही!! :)
गुड! तुम्हारे मूंहमें घी-शक्कर!
ते सगळ्या सूज्ञ माणसांना माहिती आहे, त्यावर आणखी चर्चा काय करणार?
11 Apr 2013 - 9:22 am | नितिन थत्ते
रविवारच्या स्वामीनॉमिक्स मधील खालचा परिच्छेद या केसचा सारांश सांगतो.
Many NGOs hailed the judgment for the wrong reason. The Cancer Patients Aid Association, which led the fight against Glivec, declared: “We are happy that the apex court has recognised the right of patients to access affordable medicines over profits for big pharmaceutical companies through patents.”
False: no such right was recognized by the court. It simply said Novartis had not proved that the new variation was innovative enough. The court clarified that it would grant patents for variations that were more efficacious, but set a higher standard for proof than many western courts do.