पाकिस्तानमध्ये काय होईल?

पाकिस्तानची निर्मिती ही धर्माधिष्ठित असली तरी प्रत्यक्षात त्या भागात एकाच प्रकारची संस्कृती नव्हती. किंबहुना भारताइतकेच प्रांताप्रांतात असणारे चालीरीतीतील बदलच नव्हे तर भाषा, आचार, विचार याबाबत संपूर्ण पाकिस्तानात वेगवेगळे मतप्रवाह, जनसमुदाय होते - आहेत. भारताला जसे एका घटनेने (संविधानाने या अर्थी) बांधले आहे तसे पाकिस्तानचा 'बायंडिंग फॅक्टर' हा धर्म वाटला, असला तरी त्यांहून मुख्य फॅक्टर होता 'भिती'. मुळात पाकिस्तानचा जन्म, त्याला दोन्ही बाजूंच्या उजव्या संघटनांनी सत्याचा विपर्यास करून दिलेले रंग, नेहरू-शास्त्रींचे मुस्लिम धोरण, इंदिरा गांधी आणि त्यापुढील काँग्रेसचे बदललेले मुस्लिम धोरण वगैरे गोष्टींवरही यात विचार झाला पाहिजे परंतु अवांतराच्या भयाने केवळ गोष्टींचा उल्लेख करून पुढे जात आहे. कारण आताच्या लेखनाचा विषय आहे, पाकिस्तानातील सद्यस्थिती आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद. सध्या पाकिस्तान एका वेगळ्याच परिस्थितीत आहे. एकाच वेळी तिथे तीन महत्त्वाचे लढे चालू आहेत आणि ते परस्परपूरक नाहीत. हे तीनही लढे स्वतंत्ररीत्या इतक्या ताकदीचे आहेत की एकेका प्रश्नावर मोठी उलथापालथ व्हावी मात्र एकाच वेळी तिन्ही आघाड्या उघडलेल्या असल्याने कोणत्याच पक्षाला प्रत्यक्षात अपेक्षित फायदा होताना दिसत नाहीये.

पहिली आघाडी आहे, तालीबान विरोधक विरुद्ध तालिबानी + तालीबान समर्थकांची. अफगाणिस्तानला लागून असलेला हा भाग अतिशय कडवा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक सरहद्द-गांधींच्या प्रभावकाळाचा अपवाद वगळला तर या भागात मुस्लिम लीग सकट कोणताही 'अधिकृत' राजकीय पक्ष सत्ता 'गाजवू' शकलेला नाही. तिथे निवडणुका होतात, सरकार निवडले जाते मात्र प्रत्यक्षात अधिकार धार्मिक नेते आणि तालीबानकडेच आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हल्ला केल्यानंतर या भागात अमेरिकेने आघाडी उघडली आहे. इथे पाकिस्तानला कोणतीही भूमिका थेट घेणे टाळण्याची कसरत करावी लागत आहेच, आणि प्रत्यक्षात अमेरिकेला पाठिंबा देऊन आपले सैनिक मरत असतानाच, लोकांचा रोषही ओढवला जात आहे.

दुसरा संघर्ष आहे पाकिस्तानातील सत्ताकेंद्रांमधील अंतर्गत संघर्ष. हा संघर्षही पाकिस्तान इतकाच जुना आहे. मात्र एरवी राजकीय पक्ष आणि लष्कर अशी पात्रे असणाऱ्या या संघर्षात आता अजून एक पात्र सामील झाले आहे - सर्वोच्च न्यायालय. या तीन सत्ताकेंद्रांपैकी ज्या सत्ताकेंद्राचा प्रभाव वाढेल त्यानूसार पाकिस्तानच्या धोरणात बदल होताना दिसतील.

तिसरा आणि सगळ्यात प्रभावी संघर्ष आहे, जनता विरुद्ध सरकार यांत. अनेक देशांप्रमाणे सध्याचे विराजमान सरकार आपल्या भल्याचे काही करू शकेल यावर जनतेचा विश्वास उडालेला आहेच पण अधिक धोका असा की सध्याच्या उपलब्ध इतर संघटनांपैकी दुसरे कोण? या प्रश्नाचेही उत्तर जनतेत असेल असे दिसत नाही. त्यातच गेल्या काही दिवसांत परदेशस्थ पाकिस्तानी काद्री यांचा उदय झाला आहे. त्यांनी सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली असून त्यासाठी सरकारला दिलेली मुदत आज, १५ जानेवारी सकाळी ११वाजेपर्यंत दिलेली वेळ संपली आहे आणि लवकरच पार्लमेंटवर प्रचंड मोठा मोर्चा निघणार आहे. हा मोर्चा इजिप्तच्या ताहरीर चौकाप्रमाणे एक मोठे आंदोलन असेल असे काद्रि यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे बलुचिस्तानातील शिया नागरिकांनी नव्याने संघर्ष सुरू केला आहे आणि आजच तिथे राज्यपालांची राजवट लागू करावी लागली आहे. (या आंदोलनाची दखल इतक्या लगेच आणि अश्या प्रकारे घेतल्याने नव्या इराण-पाकिस्तान समीकरणाची तत्कालिक फलनिष्पत्ती असा रंग देता येईल का याचाही विचार झाला पाहिजे. ते असो. )

आता चर्चेचे प्रश्नः
-- काद्री यांचे आंदोलन यशस्वी होऊन पाकिस्तान (बहुदा पहिल्यांदाच) लष्कराव्यतिरिक्त एखादे आंदोलन किंवा मग न्यायालय सरकारला पदच्युत करू शकेल असे वाटते काय?
-- काद्रि यांना मिळणारा पाठिंबाच नव्हे तर एकूणच अराजकता भारतासाठी फायद्याची ठरेल का तोट्याची असे वाटते?
-- सध्याच्या परिस्थितीत जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचा प्रयत्न म्हणून सध्या चाललेल्या भारत-पाक चकमकींकडे बघणे संयुक्तिक ठरावे का?
-- सध्याचा पाकिस्तान हा राजकीय तुलनेने कमकुवत वाटतो आहे का? आणि अमेरिकेप्रमाणेच चीन, इराण, अफगाणिस्तान आणि भारत या कमकुवतपणाचा फायदा घेत आहेत असे म्हणता येईल का?
-- यापुढे पाकिस्तानात कोणत्या राजकीय उलाढाली होतील असा अंदाज तुम्ही कराल?

काही रोचक दुवे:
बलुचिस्तानातील गव्हर्नर्स रुलची बातमी
काद्रींचे आव्हानः द हिंदू मधील लेख, डॉनमधील ताजी बातमी,
पाकिस्तानातील अंतर्गत शिया-सुन्नी चकमकींवर आधारीत एक लेख
=========
पुरवणी:
काल हा लेख लिहून झाल्यावर लगेच न्यायालयाने पंतप्रधानांना अटक करायचे आदेश दिले असल्याची बातमी आली. तेव्हा न्यायालयाचे एक नवे 'पॉवर सेंटर' म्हणून उदयास येणे हा दुसर्‍या संघर्षाच्या चिकित्सेतील निष्कर्ष योग्य वाटतो आहे.