सध्या आपल्या कडे आर्थिक अनुदाने रोख स्वरुपात देण्याचे धोरण शासन राबवणार असे दिसते. त्यावर मिपा वर चांगल्या चर्चा वाचतांना मला दिसलेले काही वेगळे अनुभव मांडत आहे. वेगळे म्हणजे आपण ज्या अपेक्षेने सदर योजनांकडे पाहत आहोत ती मला तरी भाबडी आहे असे वाटते. आपला विश्वास असा की जनतेला या योजना फायद्याच्या आहेत. मला प्रश्न पडतो की जनता यावर काय विचार करते किंवा ती कश्या प्रकारे याचा वापर करणार?
आमचा एक मित्र जि. प. मध्ये प्रा. शि. म्हणुन गेल्या १५ वर्षा पासुन नोकरीस आहे. शासनाने गेल्या २ वर्षापासुन सर्व आदिवासी, अल्पसंख्यांक व इतर घटकांना लक्ष करुन सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवत्ती सुरु केली. यंदा दिवाळी पुर्वी मागील वर्षाचे सन २०११ - २०१२ या शालेय वर्षाची रक्कम शासनाने खात्यावर वर्ग केली. इ. १ली ते ४ थी च्या पात्र लाभार्थीं मधुन ९९% ना सरासरी १०००/- (रु. एक हजार) मिळाले. गाव पुर्ण आदिवासी आहे. सर्व लोकांनी मिळालेल्या रकमेतुन आपल्या मुलाकरता १०० रु. सुध्दा खर्च केल्याचे दिसले नाही. अगदी १० रु. ची अंकलिपी ही नाही. अगदी दुचाकी बाळगणारे सुध्दा यास फारसा अपवाद आहेत असे दिसले नाही. आसपासच्या गावातही सारखीच स्थिती दिसते.
यावरुन या योजनेसारखीच रेशनची अवस्था होणार असे वाटते का?