संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २०१२

काही महत्त्वाची विधेयके जी या सत्रात मांडली जाण्याची शक्यता आहे त्याबद्दल थोडे:

१. ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलिटि बिलः हे विधेयक या सत्रात राज्यसभेत मांडले जाऊ शकते. लोकसभेने हे विधेयक बजेट सत्रातच मंजूर केले होते.. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तक्रारींच्या निवाड्याची पद्धत ठरवणारे हे विधेयक अतिशय महत्त्वपूर्ण टप्पा असेल. लोकसभेने संमत केलेले बिल इथे (पीडीएफ्) वाचता येईल

२. लॅन्ड अ‍ॅक्विझिशन बिलः या विषयी अधिक माहिती या धाग्यावर दिली आहे. मेधा पाटकर व जयराम रमेश यांच्या चर्चेचे दुवेही त्या धाग्यावर सापडतील.

३. व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिलः हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल मान्सून सत्रात राज्यसभेत मांडले गेले. त्यावर अतिशय उत्तम चर्चा सुरू झाली होती. मात्र पुढे विलासरावांचे निधन आणि नंतर कॅगचा कोळसा रिपोर्ट आनि नंतर बंद पडलेले कामकाज यात ती चर्चा अपूर्ण राहिली आहे. ती या सत्रात पूर्ण होते का ते पहायचे

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ).
या बिलावर राज्यसभेत आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा सारांश सान्सून सत्राच्या धाग्यावरील या प्रतिसादात वाचता येईल.

४. PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE BILL, 2010: हे विधेयक गेल्या सत्रात लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
या बिलासंबंधीत या DNA च्या बातमीत महत्त्वाची सारी माहिती मिळेल. या व्यतिरिक्त याचा पीआरएस रीपोर्ट (पीडीएफ) इथे वाचता येईल. या सत्रात हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.

५. इन्श्युरन्स लॉ अमेंडमेन्ट बिलः गेल्या महिन्यात इन्सुरन्स कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा २६% वरून ४९% करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचाच पुढचा टप्पा शासकीय इन्सुरन्स कंपन्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूकीला मान्यता देणे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर इन्श्युरन्स क्षेत्रासाठी हा मोठा बदल असेल

२२ नोव्हेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
११:००
सदनाची सुरवात ८ माजी खासदार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहून केली जाईल
त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल. शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

लोकसभा
११:०० वाजता लोकसभेत सदनाची सुरवात दोन नव्या सदस्यांच्या (माला शहा - टेहरी (उत्तराखंड) आणि अभिजित मुखर्जी - जंगीपूर(प. बंगाल)) यांच्या शपथ ग्रहणाने होईल.
त्यानंतर ११ माजी लोकसभा सदस्य आणि बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल.
त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल व कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते
=====
विचारार्थ सादर बिले:
श्री जयस्वाल Coal Mines (Conservation and Development) Amendment Bill, 2012 विचारार्थ सादर करतील. त्यावर चर्चा व अम्तदान लगेच होणार नाही.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री पी. चिदंबरम मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

कायदेबाह्य वर्णणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवआळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

दोन्ही सभागृहे तहकूब होताता दिसताहेत. संसदीय नियमांनूसार एफ्डीआयच्या प्रश्नावर कशा चर्चा करण्यासाठी उपलब्ध अस्त्रांची अर्थात निअमांची माहिती करून घेऊया:
एफ्डीआयचा निर्णय हा 'एक्सिक्युटिव्ह' निर्णय असून यास संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. मात्र संसद सदस्यांना वाटल्यास सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला सदस्य विविध नियमंद्वारे आव्हान देऊ शकतात. या प्रश्नाला सरकारला कात्रीत पकडण्यासाठी एकूण चार नियम आहेत
१. नियम १९३ नूसार चर्चा: यात आवश्यक त्या प्रश्नावर चर्चा करता येते. विरोधकांना आपली बाजु मांडायची संधी मिळते. त्यानंतर संबंधीत मंत्र्याला या चर्चेला उत्तर देणे बंधनकारक असते. मात्र या प्रकारात कोणतेही मतदान घेतले जात नाही.

२. नियम १८४ नूसार प्रस्तावः या नियमानूसार कोणताही सदस्य ठराविक प्रश्नावर / निर्णयाविरूद्ध जाण्याचा 'प्रस्ताव' मांडतो. त्या प्रस्तावावर सदनामध्ये तपशीलवार चर्चा होते. यात मंत्र्यांना उत्तर देणे तर बंधनकारक असतेच. शिवाय चर्चेच्याशेवटी प्रस्तावावर मतदान होते. मतदानानंतर जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर तो पाळणे सरकारला बंधनकारक असते.

३. स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion): या प्रस्तावानंतरही चर्चा आणि मतदान होते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संसदेचे सत्र स्थगित होते. यानंतर सरकारला राजिनामा देणे बंधनकारक नसले तरी हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सरकारसाठी ती एक मोठी नामुष्की असते. आसाम दंगलींवर अडवाणींनी मांडलेला प्रस्ताव अध्यक्षांनी दाखल करून घेतला होता मात्र तो नामंजूर झाल्याचे आठवत असेलच

४. अविश्वास प्रस्तावः यात एखाद्या विषयावरून सरकारवर विश्वार उरला नसल्याचे मांडून त्यावर सदस्यांचे मत मागणारा हा प्रस्ताव सदस्य आंडू शकतात (पंतप्रधानांना या ऐवजी विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडता येतो). हा मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा देणे बंधनकारक असते. मार हा प्रस्ताव मांडण्यासाठी त्यास किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते.

यावेळी तृणमूलने पर्याय ४ चा अयशस्वी उपयोग केलेला दिसतोय. तर भाजपा आणि डाव्यांनी दुसरा पर्याय वापरयचे ठरवले आहे. सरकारने अपेक्षेप्रमाणे १९३ खाली चर्चा स्वीकारण्याची तयारी दाखवली आहे. या आधी दुसरा पर्याय महागाईवरील चर्चेसाठी स्वीकारला गेला होता, मात्र त्यातही सरकारसाठी 'नेमकी' कृती उल्लेखिलेली नव्हती.
संमांतर: तापर्यंत काँग्रेस आनि भाजपा अश्या दोन्ही सरकारांनी १८४ नियमांवरील चर्चेपासून स्वतःचा बहुतांश वेळा बचाव केला आहे (काँग्रेसला गुजरात दंगलींवर या नियमाखाली चर्चा हवी होती हे आठवत असेलच)

आता सरकार झुकते का भाजप ठाम रहाते का पुन्हा महागाईच्या मुद्द्याप्रमाणे 'पिचपिचित' मसुदा असलेला प्रस्ताव १८४ खाली स्वीकारण्याची तडजोड काँग्रेस-भाजप करतात का भाजप झुकून १९३ खाली चर्चेला तयार होते हे बघायचे.

हा तिढा सुटेपर्यंत संसदेचे कामकाज चालु राहिल असे वाटत नाही

काल कोणतेही खास शासकीय कामकाज न होता दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी तहकूब झाली. आज काय होईल ते बघायचे.
परंतू संसदेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू होईपर्यंत रोजचे प्रस्तावित कार्यकम शोधुन देणे मात्र थांबवत आहे :)

** नुकत्याच आलेल्या बातमी नुसार FDI चा गुंता सुटला आहे आणि सरकार मतदानास तयार झाले आहे. मतदान व चर्चा मंगळवारी किंवा बुधवारी घेतले जाईल.
त्यामुळे उद्याचा प्रस्तावित कार्यक्रम देत आहे. यात काही बदल असल्यास उद्या देईनच. आशा करूया की आता तरी कामकाज चालेल (किमान राज्यसभेत असे होण्याच्या अपेक्षा कमी आहेत कारण राज्यसभेत उद्या ११७वी घटना दुरुस्ती मांडली जाईल)
२९ नोव्हेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व पेपर्स पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा
११:०० वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल व कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
===
त्यानंतार कलम १९९ खाली सुलतान अहमद आपल्या मंत्रीमंडळातून बाहेर पडण्यासंबंधी निवेदन सादर करतील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री पी. चिदंबरम मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

वैयक्तीक कारणाने प्रस्तावित कार्यक्रम देऊ शकलो नाही. मात्र प्रतक्षातील घडामोडी थोडक्यात देतो:

लोकसभा:
११ वाजता प्रश्नोत्तरे चालु झाली. वित्त, पेट्रोलियम, आरोग्य आदी खात्यांशी संबंधित प्रश्न विचारले गेले. श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सिलेंडरांच्या सबसिडीवर असलेली ६ सिलेंडरांची कॅप सरकार उठवेल का? अशी विचारणा केली (ज्याला गोड शब्दात नकारात्मक उत्तर मिळाले).

त्यानंतर रीपोर्ट पटलावर मांडले गेले.
त्यानंतर 'लक्षवेधी सुचनेद्वारे' सरकारने डेंगु, चिकनगुनिया आदी रोगांवर इलाज म्हणून केलेल्या उपायांवर विस्ताराने चर्चा झाली. यात विविध पक्षाने सरकार अनेक सुचना केल्या, प्रश्न विचारले. श्री आझाद यांनी चर्चेच्या शेवटी सविस्तर उत्तर दिले.

दुसर्‍या सत्रात (शुक्रवार असल्याने) प्रायवेट मेम्बर बिले मांडली जातात मात्र यावेळी लोकसभाध्यक्षांनी नियमित कामकाज पुढे चालवण्याचे ठरवले. त्यामुळे काल अपूर्ण रहिलेली UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL वरील चर्चा चालु राहिली. सर्व पक्षांनी आअपापली भुमिका मांडल्यावर
सर्व प्रस्तावित बदल सदनाने (एकेक-करून) मंजूर केले शिवाय हे सुधारित विधेयक मंजूर झाले

त्यानंतर पाकिस्तानातील विस्थापितांची सोय करण्यावर चर्चा चालु असताना माजी पंतप्रधान श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मृत्यूची मातमी आली आणि सदनाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

राज्यसभा:
-- तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी विद्यार्थ्याने केलेल्या आत्महत्येवर अत्यंत विस्ताराने चर्चा झाली. विविध सदस्यांनी या प्रश्नी सरकारच्या सैल हाताळणीबद्दल खरमरीत टिका केली.
-- त्यानंतर १०-१२ विशेष सुचना मांडल्या गेल्या
-- त्यानंतर भाजपाचे खासदार श्री भुपेन्दर यादव यांनी 'शक्तीचे प्रयोग' टाळून निवडणुक प्रक्रीयेतील सुधारणा आणण्यासाठी प्रायवेट मेम्बर बिल सादर केले. ज्यावर विविध पक्षांनी सकारात्मक मते मांडली. विधी मंत्री श्री अश्विनी कुमार यांनी याबाबत योग्य त्या सुधारणांसह सरकारतर्फे नवे संशोधित विधेयक आणण्याचे कबुल केले व श्री यादव यांनी आपले विधेयक मागे घेतले.

त्यानंतर माजी पंतप्रधान श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांच्या मृत्यूची मातमी आली आणि सदनाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

०३ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
११:०० वाजता श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

बालमजूरी रोखण्यासाठी व नियमन (सुधारणा) विधेयक
बालमजूरीला रोखण्यासाठी सध्या असलेल्या या कायद्यातील दुरुस्ती करणारे हे सुधारणा विधेयक श्री मल्ल्लिकार्जून खारगे मांडतील.या सुधारणेची अधिक माहिती शोधतो आहे. मिळताच इथे देईन

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा
११:०० वाजता श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Criminal Law (Amendment) Bill, 2012.
इंडियन पीनल कोड मध्ये बदल करण्यासाठी क्रिमिनल लॉमध्ये आवश्यक ते बदल श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे चर्चा व मंजूरीसाठी मांडतील. अधिक माहिती शोधुन इथेच देतो

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
सश्री सिब्बल यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर आता पुढील चर्चा होऊन श्री पल्लम राजु हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात सर्व उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांना एक 'अ‍ॅक्रेडिशन एजन्सी' असणे बंधनकारक असणार आहे ही समितीच सर्व कोर्सेसचे अ‍ॅक्रेडिशन करेल. सर्व संस्थांना ३ वर्षात अशी समिती स्थापावी लागेल. या समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना करेल. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल

काल श्री गुजराल यांना श्रद्धांजली वाहून दोन्ही सदने दिवसभरासाठी तहकूब केली गेली. त्यामुळे आजचा कार्यक्रम कालच्यासारखाच असला तरी लोकसभेत मात्र दुपारी २ वाजल्यानंतर FDI वर चर्चा सुरू होणार आहे.

०४ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========

विचारार्थ सादर बिले:

बालमजूरी रोखण्यासाठी व नियमन (सुधारणा) विधेयक
बालमजूरीला रोखण्यासाठी सध्या असलेल्या या कायद्यातील दुरुस्ती करणारे हे सुधारणा विधेयक श्री मल्ल्लिकार्जून खारगे मांडतील. यावर या सत्रात चर्चा/मतदान होणार नाही.
या सुधारणेची अधिक माहिती शोधतो आहे. मिळताच इथे देईन

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

लोकसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ सादर बिले:

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010.
सश्री सिब्बल यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्यावर आता पुढील चर्चा होऊन श्री पल्लम राजु हे विधेयक मांडतील. या विधेयकात सर्व उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांना एक 'अ‍ॅक्रेडिशन एजन्सी' असणे बंधनकारक असणार आहे ही समितीच सर्व कोर्सेसचे अ‍ॅक्रेडिशन करेल. सर्व संस्थांना ३ वर्षात अशी समिती स्थापावी लागेल. या समितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार रेग्युलेटरी बोर्डाची स्थापना करेल. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

Criminal Law (Amendment) Bill, 2012.
इंडियन पीनल कोड मध्ये बदल करण्यासाठी क्रिमिनल लॉमध्ये आवश्यक ते बदल श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.
अधिक माहिती शोधुन इथेच देतो.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

========
*कलम १८४ खालील सुचना*

श्रीमती सुषमा स्वराज पुढील सुचना मांडतीलः
"This House recommends to the Government to immediately withdraw its decision to allow 51% Foreign Direct Investment in multi-brand retail trade."

या व्यतिरिक्त TMC व इतर पक्षांच्या सुचनासुद्धा एकत्रितपणे याच चर्चेत समाविष्ट केल्या जातील.
सदर चर्चा दुपारी २ वाजता सुरू होईल

सुषमा स्वराज यांचे FDI वरील भाषण अत्यंत मुद्देसुत झाले. अर्थातच कोणत्याही राजकीय नेत्याकडून स्वतःला अडचणीत आणु शकणारे मुद्दे त्यात नसले तरी प्रभावी भाषण होते (मात्र त्यांच्या सर्वोत्तम भाषणांपैकी एक म्हणता येणार नाही - मी म्हणणार नाही). त्यांचे मुद्दे:
-- याअधीच्या वित्तमंत्र्यांनी वचन दिले होते की सर्वपक्षीय सहमती झाल्याशिवाय यावर निर्णय होणार नाही. मात्र सरकारने तसा प्रयत्नही केला नाही.
-- FDI मुळे एकूण कॉम्पिटिशनमध्ये घट होईल जे ग्राहकाला हितावह नाही
-- मोठी साखळी दुकाने शेतकर्‍यांना जास्त पैसे देत नाहीत, कर्मचार्‍यांना देत नाहीत मात्र (त्यामुळे) नफा प्रचंड कमावतात
-- अगदी मॅकडॉनल्डसुद्धा भारतातून बटाटे घेत नाही.
-- सरकार म्हणते की यामुळे नोकर्‍यांमध्ये वाढ होईल. वॉलमार्ट म्हणते आम्ही सरासरी प्रत्येक दुकानात केवळ २१४ कर्मचारी ठेवतो. लहान दुकानांचा तोटा होईलच. त्यांचा कर्मचारी वर्ग महाग होईल किंवा देशोधडीला लागेल. मग या महाकाय देशाचा विचार करता नोकर्‍या वाढतील की घटतील?
-- मॅनिफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला सर्वात मोठा फटका बसेल. तेथील नोकर्‍या कमी होतील. चीन सारख्या देशांतील मालाच्या आयातीत प्रचंड वाढ होईल

शेवटी त्या म्हणाल्या की पंतप्रशान म्हणाले होते की संपायचेच असेल तर लढून संपू.. माझे त्यांना सांगणे आहे लढायचेच असेल तर भारतीय गरीबांसाठी लढा, भारतीय दुकानदारांसाठी लढा, भारतील उद्योगांसाठी लढा.. अश्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी का लढताय? :)

आता श्री. सिब्बल काँग्रेसच्या वतीने बोलत आहेत

आत्ता राज्यसभेत अरूण जेटली बोलत आहेत. अत्यंत मुद्देसुत.. भावना/वक्तृत्त्व यांत कणभर कमी असेल कदाचित मात्र श्रीमती स्वराज यांच्यापेक्षा अधिक 'नेमके' मुद्दे असलेले भाषण ऐकणे पर्वणी आहे. FDI पॉलिसीचा पंचनामा करतानाच, त्यात सरकारने लपवलेले 'लूपहोल्स'ही दाखवून देत आहेत.

ज्यांना शक्य आहे त्यआंनी आता राज्यसभा च्यानल बघावा (युट्युबवरही आहे) किंवा उद्या भाषणाचे दुवे मिळतील तेव्हा नक्की वाचा

मायावतींनी पत्ते उघड केले आहेत. त्यांचा पक्ष सरकारच्या बाजुने मतदान करणार आहे. तेव्हा राज्यसभेतही सरकारचा विजय बराच सोपा झाला आहे

आज राज्यसभेतही FDI संमत झाले. त्यासंबंधी कान/डोळे किटेपर्यंत टिव्हीवर चर्चा चालेलच तेव्हा इथे पुन्हा उगाळत नाही ;)

त्यानंतर जवळजवळ रिकाम्या सदनात काही खासदार प्रायवेट मेम्बर बिलांवर चर्चा चालु आहे
राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य श्री धुत यांनी सादर केलेल्या प्रायवेट मेम्बर बिलावर श्री राम जेठमलानी, श्री अभिषेम मनु सिंघवी वगैरेंचे मुक्त आणि माहितीपूर्ण चिंतन या शांत सभागृहात श्रवणीय वाटते आहे. बरीच नवी माहिती मिळते आहेच काही मते वाचुन या सदनाला वरिष्ठ सभागृह का म्हणतात ते ही जाणवते आहे :)

या चर्चेचा तपशीलवार वृत्तान्त वेळ गवसताच (गवसला तर) देतो

१० डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
FDI चे संकट बाजुस सरते न सरते, शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाईल. बसपने या विधेयकासाठी कोणत्याही स्तरावर आपण जाऊ शकतो हे FDI च्या मतदानादरम्यान दाखवले आहेच बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. हे बघणे रोचक ठरेल की सपा ने घातलेल्या गोंधळाचे निमित्त करून कामकाज तहकूब होते की हे विधेयक मागे टाकले जाते की चक्क बिलावर काही चर्चा होते आणि मतदान होते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे

Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री. पी.चिदंबरम मंजूरीसाठी लोकसभेत मांडले होते. याच सत्रात ते लोकसभेत मंजूर झाल्याचे आपण आधी पाहिलेच. आता श्री चिदंबरम हे बिल राज्यसभेत सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी लोकसभेत सादर केले होते. ते लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर आता श्री शिंदे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

लोकसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
विचारार्थ सादर बिले:

Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012.
राज्यपालांच्या मिळकतीच्या बदलासाठीचे विधेयक श्री. सुशीलकुमार शिंदे सदनापुढे मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.

Competition (Amendment) Bill, 2012.
श्री सचिन पायलट हे विधेयक मांडतील. चर्चा व मंजुरी या सत्रात होणार नाही.
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2011. आणि Banking Laws (Amendment) Bill, 2011. ही दोन्ही बिले श्री चिदंबरम सदनापुढे चर्चा आणि मंजूरीसाठी मांडतील. वेळ मिळाल्यावर अधिक तपशील देतो.

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

११ डिसेंबर २०१२ चा प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्यसभा
माजी खासदार श्री स्वामीनाथन यांना श्रद्धांजली वाहून सकाळी ११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=========
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

११७ वी घटना दुरुस्ती, २०१२
शासकीय नोकर्‍यांमधील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी आवश्यक ती घटना दुरूस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाईल. बसपने या विधेयकासाठी कोणत्याही स्तरावर आपण जाऊ शकतो हे FDI च्या मतदानादरम्यान दाखवले आहेच बसप या दुरुस्तीची वाट पाहत आहे तर सपाचा या दुरूस्तीला विरोध आहे. तेव्हा सपा गोंधळ घालेच असे वाटते. आतापर्यंत माझ्या माहितीनूसार केवळ सपा आणि शिवसेनेने या बिलाला विरोध केला आहे. बहुदा कालसारखेच आजही या विधेयकावर चर्चा होणे दुरापास्त दिसते.

Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे सुधारणा-विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी यांनी लोकसभेत गेल्या हिवाळी सत्रात मांडले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री. पी.चिदंबरम मंजूरीसाठी लोकसभेत मांडले होते. याच सत्रात ते लोकसभेत मंजूर झाल्याचे आपण आधी पाहिलेच. आता श्री चिदंबरम हे बिल राज्यसभेत सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
-- या विधेयकाच्या सुधारणआंद्वारे इतर अनेक देशांप्रमाणे 'करसपाँडिग लॉ' चे तत्त्व अंगिकारले जाईल
-- या सुधारणआंद्वारे 'मनी लाँडरिंग' ची व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात लपवणूक (concealment), अभिग्रहण/अर्जन (acquisition), धारणा(possession) and वापर (use) of proceeds of crime चा अंतर्भाव केला जाईल
-- २००२ च्या कायद्यात दंडाची रक्कम ५ लाखापर्यंत सिमीत होती. ही सीमा काढून टाकली जाईल.

याव्यतिरिक्त इतर अनेक सुधारणा करून हा कायदा अधिक सबळ करण्याचा प्रयत्न प्रथमदर्शनी तरी दिसतो. प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल.

पुर्वोत्तर राज्यांची रिअरेंजमेन्ट (सुधारणा) बिल
हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालेले आहे. आता सुशीलकुमार शिंदे हे बिल राज्यसभेत सादर करतील. नंतर त्यावर चर्च होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
आतापर्यंत मणिपूर आनि त्रिपुरा या राज्यांसाठी एकच शासकीय व्यवस्था होती. या सुधारणे द्वारे या राक्यांसाठी वेगळे आयपीएस, आय ए एस, आय एफ एस (फॉरेस्ट सर्विसेस) नियुक्त करता येतील.

नागरीकत्त्व (सुधारणा) विधेयक २०११
गेल्या हिवाळी सत्रात हे बिल राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले होते. या मुळ बिलानूसार भारतीय नागरीकत्त्व १. जन्म २.वंश ३. रजिस्ट्रेशन ४. naturalisation; आणि ५. नव्या समाविष्ठ भुभागातील नागरीक असल्यास मिळवता येते. ही प्रस्तावित सुधारण मंजूर झाल्यास नागरीकत्त्व 'overseas Indian cardholder' या प्रकारच्या लोकांनाही मिळू शकेल.
या सुधारणे द्वारे : १. भारतीय नागरीकाच्या पणतु/पणतीस २. दोघांपैकी एक भारतीय नागरीक असणार्‍या पालकांच्या अल्पवयीन पाल्यास ३. भारतीय नागरीकाच्या पत्नीस (लग्नानंतर दोन वर्षांनी). यात अधिक छोटे बदलही आहेत. संपूर्ण प्रस्तावित बदल इथे वाचता येतील

कायदेबाह्य वर्तणूक प्रतिरोध (सुधारणा) विधेयक (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2011.)
हे विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले होते. यातील 'पर्सन' या शब्दाच्या बदललेल्या व्याख्येवरून थोडा गहजब झाला होता. नंतर हे बिल स्थायी समितीकडे सूपूर्त केले होते. आता स्थायी समितीच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन विधेयक आता श्री सुशीलकुमार शिंदे मंजूरीसाठी लोकसभेत सादर केले होते. ते लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर आता श्री शिंदे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी सादर करतील.

प्रस्तावित विधेयक इथे बघता येईल. स्थायी समितीच्या सुचवण्या इथे (पीडीएफ) वाचता येतील

लोकसभा
११:०० वाजता कामकाज सुरू होईल आणि प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल.
शिवाय काही कार्यालयीन रिपोर्ट्स व सुचना पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली प्रश्न विचारले जातील किंवा पटलावर मांडले जातील. या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्या तिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते - लिखित उत्तरे सादर करता येतात.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:

Banking Laws (Amendment) Bill, 2011. आणि % Appropriation (No. 4) Bill,2012 ही दोन्ही बिले श्री चिदंबरम सदनापुढे चर्चा आणि मंजूरीसाठी मांडतील. ही दोन्ही विधेयके स्थायी समितीकडे गेलेली नाहित. आर्थिक बिलांच्या बाबतीत सरकार पक्ष किती घाईने पावले उचलत आहे हे पाहणे रोचक आहे :)

Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012.
कुमारी शैलजा हे सुधारणा विधेयक मांडतील व मतदानासाठी ठेवतील. बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

परकीय लाच प्रतिबंधक विधेयक, २०११ (Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organisations Bill, 2011.)
गेल्यावर्षी मार्च मध्ये सादर झालेले हे विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. मथळ्यात म्हटल्याप्रमाणे परकीय 'पब्लिक' संस्था आणि परकीय संस्थ्यांच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा कडून लाच देण्या/घेण्याला प्रतिबंध करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा मसुदा इथे वाचता येईल.

आजचे प्रस्तावित कामकाज ११ डिसेंबरसारखेच असल्याने पुन्हा चोप्य पस्ते करत नाही

काल प्रश्नोत्तरे वगळता इतर कामकाज दोन्ही सभागृहात होऊ शकले नाही. त्यामुळे आजचा दोन्ही सभागृहातला प्रस्तावित कार्यक्रम ११ तारखेसारखाच आहे

शुक्रवारी आणि आज कार्यबाहुल्यामुळे प्रस्तावित कार्यक्रम किंवा प्रत्यक्ष घडामोडी देऊ शकलो नाही..
आज मुख्य लेख राज्य सभेवर असेल कारण दुपारी जेवणानंतर SC\ST आरक्षणासाठी येणार्‍या घटनादुरूस्ती विधेयकावर मतदान होणार आहे. सरकारने भाजपने सुचवलेले बदल - अमेन्डमेन्ट्स- स्वीकारले आहेत. केवळ सपा आणि शिवसेना या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. भाजपा आणि काँग्रेसने या विधेयकाला पाथिंबा देण्याचा व्हिप काढला आहे. त्यामुळे या विधेयकास आवश्यक ते २/३ बहुमत लोकसभेत मिळायला हरकत दिसत नाही.

प्रश्न आहे ते सपा कामकाज चालु देते का? नसल्यास त्यांना गुरूवार प्रमाणे १५६ च्या खाली कारवाई करून सभापती मतदान करवतात का वगैरे पहाणे रोचक ठरेल

१८ डिसेंबर चे प्रत्यक्ष कामकाजः
राज्यसभा:
सकाळी ११ वाजता फिलिपाइन्सच्या मृतांना श्रद्धांजली वाहून, प्रश्नोत्तरांचा तास रहित करून दोन तास दिल्लीत घडणेल्या बलात्कारावर सभापतींचय परवानगीने चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवलेच मात्र यात नागरीकांनी सतर्क रहाणेही गरजेचे आहे असेही मत दिले. यात सर्वपक्षीय खासदारांनी आपाप्ली मते, उद्वेग मांडला. महिला खासदारांचा या चर्चेतील सहभाग लक्षणीय होता. या चर्चेच्या शेवटी भारताचे गृहमंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सदनात सरकारपक्ष मांडला आणि यात जातीने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले.

दुपारच्या सत्रात The Appropriation (NO.4) Bill, 2012 सादर झाले. आत्ता भाषांतर करण्यात पक्ष दवडत नाही. मात्र सरकार पक्षाने मांडलेला गोषवारा इथे इंग्रजीत देतो:

The net cash outgo will be matched by savings in other Departments and will not result in expenditure higher than the Budgeted level. The Supplementary demand is kept by the Government of very limited size. This is essential in view of fiscal consolidation measure being taken by the Government.

यावर विविध पक्षाच्या सदस्यांनी आपापली मते मांडली. चर्चा अजून चालु आहे, आज (१९ डिसेंबर) यावर पुढे चर्चा होऊन मतदान होईल.

लोकसभा
सकाळी ११ वाजता प्रश्नोत्तरांचा तास होता. काल कृषीक्षेत्राशी निगडीत प्रश्नांचा दिवस होता. श्री शरद पवार यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. गव्हाच्या कमी किंमतीवरून, अर्थात CACPचे रेकमेन्डेशन न स्वीकारण्यावरून बहुतांश पक्षांनी बरेच प्रश्न विचारले. त्यानंतर श्री मनीष तिवारी यांना मिडीयावर ठेवावाठेवण्यासाठी काय प्रयत्न सरकार करणार आहे या प्रश्नावर श्री मनिष तिवारी यांनी उत्तर दिले. इलेक्ट्रॉनिक मिडीयानेही स्वयंनियोजन व स्वयंनियंत्रण करावे असे त्यांचे मत होते.

त्यानंतर १२ वाजता शून्य प्रहरात दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेवर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी हा विषय मांडला व इतर काही सदस्यांनी आपला उद्वेग व्यक्त केला. श्री कमलनाथ यांनी योग्य ती पावले उचलन्याचे सरकारपक्षाकडून आश्वासन दिले. या चर्चेतील श्रीमती गिरिजा व्यास यांचे भाषणही चांगले झाले. त्या काँग्रेसच्या नेत्या असूनही त्यांनी एकूणच देशातीलआणि विशेषतः दिल्लीतील सुरक्षाव्यवस्थेतील तृटिंवर नेमके बोट ठेवले, गेल्या २ वर्षात ढासळत्या व्यवस्थेविषयी सार्थ संताप व्यक्त केला.

त्यानंतर शुन्य प्रहरातच श्री मुलायमसिंह यादव सच्चर समितीच्या शिफारसिंविषयी (अर्थात मुसलमान व्यक्तींच्या आरक्षणाविषयी) प्रश्न उपस्थित केला. सच्चर समितीच्या रिपोर्टमधील आकडेवारी सांगते की अनेक प्रदेशांत मुसलमानांची परिस्थिती अनुसुचित जाती-जमातींपेक्षाही खालावलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर अनेक विषयांना वाचा फोडण्यात आली.

त्यानंतरच्या सत्रात BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL वर उर्वरीत चर्चा झाली, मात्र हे बिल स्थायी समितीकडे न गेल्याने झालेल्या गोंधळात सदन दोन वेळा तहकूब करावे लागले. शेवटी सरकारने आढी पुढील बिल घ्यायचे ठरवले.CONSTITUTION (ONE-HUNDRED AND EIGHTEENTH AMENDMENT) BILL (Insertion of New Article 371j) यावर चर्चा झाली. गुलबर्गा, बिडार, रायचूर, कोप्पल, यादगीर या जिल्ह्याना विशेष घटनात्मक दर्जा देण्यासंबंधी हे बिल होते. यामुळे या मागासलेल्या भागाला अधिक मदत करणे केंद्र व राज्य सरकारला शक्य होईल. (आधी अशी सवलत विदर्भ, मराठवाडा आणि तेलंगणा या प्रांतातील जिल्ह्यांनाच होती)या द्वारे जुन्या निजाम साम्राज्यातील सर्व भागाला हा दर्जा मिळणार आहे. गेले चाळीस वर्षे यासाठी अनेक आंदोलने झाली होती.
सदर बिल एकमताने मंजूर करण्यात आले.

त्यानंतर पुन्हा BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL मांडले गेले. यावेळी सरकारने विरोधीपक्षांशी समांतर चर्चा केल्याने विरोध मावळला होता. त्यानंतर अनेक सदस्यांनी त्यावर मते व्यक्त केली व वित्त मंत्र्यांच्या भाषणानंतर सदर बिल मंजूर करण्यात आले

राज्यसभा
११ वाजता सुरू झालेल्या प्रश्नोत्तरात श्री हुसेन दलवाई यांनी चीनच्या तुलनेत बहरतीय उत्पादन क्षेत्रच्या पिछेहाट होण्याअर चिंता व्यक्त करून चीनी बनावटींच्या उत्पादनांचे आक्रमण थोपवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे? अशी विचारणा केली आपल्या प्रश्नात त्यांनी आता तर गणपतीच्या मूर्तीही चीनमधून आयात होऊ लागल्या आहेत अशी टिपणी केली. याच्या उत्तरात श्रीमती पुरंदेश्वरी यांनी अपेक्षेप्रमाणे खापर जागतीक परिस्थितीवर फोडले. श्री दलवाई यांच्या ही परिस्थिती फक्त भारतालाच कशी मारक ठरते आहे चीनला कशी नाही. त्यांच्याकडून आपल्याकडे होणारी आयात भारतीय लघूद्योगाला मारक ठरतो आहे याचा सरकार विचार करेल काय असा उपप्रश्न केल्यावर पहिलेच उत्तर वेगळ्या शब्दांत मिळाले. मात्र यावेळी अश्या काही केसेसचा अभ्यास सरकारने सुरू केला आहे आणि लवकरच याबाबतीत योग्य ती पावले उचलली जातील असे आश्वासन मिळाले. त्यावर सदस्यांचे समाधान न झाल्याने WTO मध्ये चीन विर्रुद्ध यात दाद मागता येते का याची चाचपणी करण्याचे आश्वासन विरोधकांनी सरकार कडून मिळवले. यासंबंधीची प्रश्नोत्तरे-चर्चा अत्यंत रोचक होती. कोणाला दुवा हवा असल्यास देता येईल.

याव्यतिरिक्त इतर प्रश्नांसोबत JNNURM च्या अपयशावरही विरोधकांनी सरकारचे वाभाडे काढले. सरकारतर्फे श्री अजय माकन यातील पहिल्या फेजमध्ये काही तृटि असणे मान्य केले आणि दुसर्‍या टप्प्यात त्या दूर केल्या असण्याचा दावाही केला.

त्यानंतरच्या शून्य प्रहरात काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले गेले
-- दिल्लीतील बलात्कारावर दिलेल्या बातमीत श्री शिंदे यांनी सांगितले की The Criminal Procedure (Amendment) Bill जे लोकसभेपुढे आहे, त्यात बलात्काराला मृत्यूदंडही दिला जाऊ शकतो अशी तरतूद आहे.
-- श्री अरूण जेटली यांनी लोकपालच्या सिलेक्ट कमिटीच्या रिपोर्टवर पुढे कसे जावे याबद्दल नियमासहीत स्पष्टीकरण दिलेच आनि सरकार या रिपोर्टला स्थायी समितीच्या रिपोर्टसारखे ट्रीट करत असल्याबद्दल ताशेरे ओढले. उपसभापतींनी याबाबतील लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

त्यानंतर हिमाचलचे खासदार श्री. जगत नंदा यांनी मांडलेल्या IOA च्या सस्पेन्शनवरच्या लक्षवेधी सुचनेद्वारे सदनात चर्चा झाली. सरकारतर्फे श्री जितेन्द्र सिंग यांनी या प्रश्नावर ६ टप्प्यांची उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले. त्यावरील चर्चेत श्री जेटली, श्री मणिशंकर अय्यर यांच्यासहित १५ खासदारांनी भाग घेतला. (महाराष्ट्रातून श्री अजय संचेती यांनी चार-सहा ओळीत आपले मत मांडले)

दुपारच्या सत्रात THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 यावर श्री सुशील कुमार शिंदे यांनी चर्चा सुरू केली. हे बिल लोकसभेत मंजूर झालेले आहे. त्यावरील चर्चेत भाजपची बाजु मुख्तार अब्बास नकी यांनी मांडली. पोटा रद्द करून बर्‍याच तरतुदी इथे आणण्याबद्दल सरकारला बोल सुनावत त्यांनी चांगले(जरा रेंगाळलेले आणि पुनरुक्तीने भरलेले) भाषण केले आणि भाजपाचा या विधेयकाला पाठिंबा घोषित केला.

ही चर्चा मध्ये थांबवून लोकसभेने मंजूर केलेले घटनादुरूस्ती विधेयक (काहि जिल्ह्याना विशेष दर्जा देणारे) राज्यसभेनेही एकमताने मंजूर केले

त्यानंतर THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 बिलावर उर्वरीत चर्चा झाली. मात्र ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आज त्यावर उर्वरीत चर्चा होऊन मतदान होईल.

लोकसभा
प्रश्नोत्तरे, ३७७ वरील सुचना आणि कार्यालयीन रीपोर्ट नंतर ११७वी घटनादूरुस्ती विधेयक सादर होताना झालेल्या गोंधळात कामकाज तहकूब झाले

राज्यसभा
११ वाजता प्रश्नोत्तरे झाली. क्रिडामंत्रालय आणि वित्तमंत्रालयासंबंधी विविध प्रश्न विचारले गेले.
त्यानंतर रिपोर्ट पटालावर ठेवले गेले. त्यानंतर पुन्हा काल बुधवारी विचारार्थ घेतलेल्या UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 वरच चर्चा सुरू झाली. अत्यंत व्यापक चर्चा झाली आणि बर्‍याच सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. अनेक सदस्यांना हे बदल POTAच्या जवळ जाणारे वाटले. महाराष्ट्रातील श्री हुसेन दलवाई, श्री संजय राऊत आणि डॉ. योगेन्द्र त्रिवेदी यांनी चर्चेत भाग घेतला.
मतदानाची वेळ येताच श्री रामविलास पासवान, राजद यांनी हा बदल मुसलमान विरोधी असल्याने सांगत सभात्याग केला.
त्यानंतर या विधेयकावर सदस्यांनी सुचवलेल्या अमेंडमेन्टसच्या मतदानाची वेळ होती.
#क्लॉज नं २
पहिली अमेन्डमेन्ट श्री वीपी सिंग बडनोरे यांची होती त्यांना हा कायदा NGO साठी लागू करायचा होता. परंतू सरकारच्या स्पष्टीकरणानंटर त्यांनी ही अमेंडमेंट विड्रॉ केली.
दुसरी अमेन्डमेन्ट श्री पी. राजीवी यांची होती ज्यांना "association of persons”, नंतर “except trade unions" हा शब्द घालून ट्रेड युनियन्सना या कायद्याबाहेर ठेवायचे होते. ते या अमेन्डमेन्टवर कायम राहिले व हे अमेन्डमेन्ट मतदानाला ठेवले गेले. सदर अमेन्डमेन्ट २८ वि. ७९ मतांनी नाकारले गेले.
यानंतर डाव्यापक्षांनी हे विधेयक कामगार विरोधी असल्याचे सांगत सभात्याग केला

बाकी दोन अमेन्डमेट्स मुव्ह करणारे श्री पी राजीवजी (ज्यांनी सभात्याग केला) आणि श्री प्रकाश जावडेकर अनुपस्थित असल्याने त्या अमेन्डमेट्स मांडल्या गेल्या नाहीत. आणि हे UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 2012 विधेयक उर्वरीत सभागृहाने मंजूर केले

त्यानंतरच्या 'स्पेशल मेन्शन्स' पैकी अंबिकापूर-बारवाडी रेल्वेबद्दल महाराष्ट्रातील श्री अविना पान्डे यांनी सरकारला सुचना देऊन लक्ष वेधले. यावय्तिरिक्त महाराष्ट्रातून श्री पियुष गोयल यांनी ऐष्णिक वीजकेंद्राना पुरेसा कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी करणारी सुचना मांडली. इतरही अनेक सदयांनी आपल्या सुचना मांडल्या

त्यानंतर THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012 आणि THE ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012 या बिलांवर एकत्र चर्चा सुरू केली गेली. भाजपाच्या श्री पियुश गोयल यांनी सरकाच्या घाईवर टिका करत अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र बिलाला पाथिंबा दर्शवला. त्यानंतर श्री भालचंद्र मुणगेकरांनीही (नॉमिनेटेड सदस्य) काही शंका व्यक्त करून पाठिंबा देणारे भाशण केले. श्री तपन कुमार सेन यांनी मात्र बिलाल विरोध केला आनि त्यांचा पक्ष या बिलाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. सुखेन्दु शेखर रॉय यांनी देखील बिलाला विरोध केला. त्यानंतर इतर सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यावर दोन्ही बिले मतदानाला घेतली गेली.
Banking Laws (Amendment) Bill, 2012
क्लॉज २ मंजूर झाला, क्लॉज ३ ला श्री तपन कुमार सेन यांनी अमेन्डमेन्ट दाखल केली होती ती सभागृहाने आवाजी मतदानाने नामंजूर केली आणि क्लॉज ३ मंजूर झाला. क्लूज ४ ते १३ वर कोणतीही अमेन्डमेन्ट नव्हती. क्लॉज १४ वरची अमेन्डमेन्ट श्री चिदंबरम यांनी RBI ला को-ऑपरेटिव्ह बँकांना अधिक सुरक्षा देण्याविषयी सभागृहाचे मत कळवण्याचे आश्वासन दिल्यावर विड्रॉ केली क्लॉज १५, १६ ची श्री सेन यांची अमेन्डमेन्ट आवाजी मतदानाने नामंजूर केली गेली.
त्यानंतर डाव्यापक्षांनी या विधेयकाचा विरोध करत सभात्याग केला.
त्यानंतर Banking Laws (Amendment) Bill, 2012 राज्यसभेत मंजूर झाले.
नंतर Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2012 सुद्धा राज्यसभेत मंजूर झाले.

त्यानंतर हे हिवाळी अधिवेशन संपल्याची घोषणा करण्यात आली.

लोकसभा
प्रश्नोत्तरे आणि कार्यालयीन रीपोर्ट्स व्यतिरिक्त ११७वी घटनादूरुस्ती विधेयकावर चर्चा होताना चाललेल्या गोंधळात कामकाज अनेकदा तहकूब झाले. शेवटी लोकसभा या अधिवेशनासाठी तहकूब केली गेली आणि हिवाळी अधिवेशन संपले.

याच बरोबर थोडक्यात अधिवेशनाचा गोषवारा देऊन या धाग्यावरून रजा घेतो.
या दरम्यान या धाग्यावर सक्रीय सहभाग घेऊन किंवा इतर प्रकारे प्रोत्साहन देणार्‍यांचे तसेच सगळ्या वाचकांचे अनेक आभार!

राज्यसभेत या सत्रात काय झाले?
-- २१ नव्या मंत्र्याची ओळख, राज्यसभेच्या नव्या सेक्रेटरी जनरलचे स्वागत
-- २० सत्र झाली त्यात कामकाजासाठी राखलेल्यापैकी एकूण ४० तास चर्चेविना वाया गेले
-- केवळ ८ दिवशी प्रश्नोत्तरांचा तास झाला
-- सदनाने दोन घटनादुरूस्ती विधेयके मंजूर केली.
-- सदनाने रीटेल क्षेत्रात FDI मंजूर करण्यावर चर्चा केली आणि विरोधकांनी सादर केलेला प्रस्ताव नाकारला
-- दोन नवी बिले सादर झाली आणि ८ विधेयके सदनाने मंजूर केली
-- ३५ प्रायवेटमेम्बर बिले सादर झाली, त्यापैकी आयटी क्षेत्राशी संबंधित कायद्यातील बदल करण्याशी संबंधीत बिलावर चर्चा झाली तसेच ज्युडिशिअरीमध्ये इम्पिचमेन्टचा लु असताना न्यायाधिशांना घायालच्या निर्बंधांवर तसेच निवडणूक प्रक्रीयेतील आवश्यक बदलांवर चर्चा झाली
-- IOA च्या तहकुबीवर एका लक्ष्यवेधी सुचनेद्वारे चर्चा झाली
-- १०८ विशेष उल्लेख सादर झाले तर ३० विविध विषयांना शुन्य प्रहरात सभापतींच्या परवानगीने उठवले गेले.

लोकसभेत या सत्रात काय झाले?
-- सदनाने २० दिवसांत एकूण ६१.४५ तास काम केले.
-- विविध कायदे, मुद्दे, प्रश्न यावर चर्चा झाली. विधेयकांपैकी Appropriation Bill च्या निमित्ताने Supplementary Demands for Grants (General) for 2012-13 यावर सलग ४ तास ३९ मिनिटे चर्चा झाली
-- या सदनात ७ नवी विधेयके मांडली गेली आणि ७ विधेयके मंजूर केली गेली ज्यात एक घटना दुरूस्ती विधेयक होते.
-- कलम १८४ खाली रिटेल क्षेत्रातील FDI वर सदनाने चर्चा केली आणि विरोधकांचा प्रस्ताव नाकारला
-- या सत्रात ४०० तारांकीत प्रश्न विचारले गेले त्यापैकी ४९ प्रश्नांवर तोंडी चर्चा शक्य झाली. उर्वरीत तारांकीत प्रश्नांना तसेच ४५९९ अ-तारांकीत प्रश्नांना लेखी उत्तरे दिली गेली.
-- शुन्य प्रहराचा वापर करून सदस्यांनी विविध विषयांवरचे १३५ प्रश्न सदनापुढे मांडले
-- स्थायी समितीने ३७ रिपोर्ट्स सदनापुढे मांडले
-- कलम १९३खाली देशात युनिफॉर्म शिक्षण प्रणाली असण्याबाबत सदनाने चर्चा केली जी अजूनही पूर्ण होणे बाकी आहे
-- यावय्तिरिक्त ३ लक्षवेधी सुचनांद्वारे सदस्यांनी डेगु आणि चिकनगुनियामुळे निर्माण परिस्थिती, तामिळनाडूतील नारळाच्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न आणि Jute Packaging Materials (Compulsory Use) Act, 1987 ची तीव्रता कमी केल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीवर सदनाने चर्चा केली
-- याव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावर ३५ विशेष उल्लेख सादर झाले
-- ४८ नवी प्रायवेट मेम्बर बिले सादर झाली. चेटक्याविरोधी बिल नाकारले गेले तर सिनियर सिटिझन्सना विशेष सुविधा देणारे विधेयक चर्चेत आहे.तसेच action plan to rehabilitate persons displaced for Pakistan या विषयावरील चर्चाही अपूर्ण राहिली
-- सदनाने प्रस्तावित वेळे पैकी ५९ तास ७ मिनिटे वाया घालवली तर प्रस्तावित वेळेच्यापेक्षा अधिक थांबून त्यातील ११तास २७ मिनिटे भरून काढली.