लोकमान्य टिळकांनी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी एक लोकप्रिय केलेला शब्द म्हणजे स्वदेशी. ब्रिटीशांनी आल्या आल्या स्वतःचा माल खपवण्यासाठी पद्धतशीरपणे स्थानिक उद्योगांचे खच्चीकरण केले आणि जनतेस ब्रिटनमधून येणार्‍या माल घेण्यास अप्रत्यक्षरीत्या उद्युक्त केले. त्या विरोधात स्वराज्याच्या चतु:सुत्रीतील घटक म्हणून तसेच सावरकरांनी केलेली विदेशी कापडाची होळी म्हणून स्वदेशीस जोर आला होता. त्याचेच अजून सार्वत्रिकरण खादीच्या रुपाने तसेच दांडीयात्रेतील मिठाच्या सत्याग्रहामुळे महात्मा गांधींनी केले. या सर्व नेत्यांना एक गोष्ट समजून चुकली होती की हातात शस्त्र नाहीत, अधिकार नाहीत, राज्य नाही, सामान्य जनतेच्या लढण्याच्या मर्यादा असणारच... मग अशा वेळेस काय शस्त्र ठरेल? तर पैशाची भीती. जर ग्राहक कमी झाला तर सत्ताधारीपण हादरू शकतील. आणि तसेच होत गेले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या शेवटी ब्रिटनच्या अवस्थेस गांधीजींनी क्रिप्स योजनेच्या वेळेस बुडत्या बँकेची हुंडी म्हणले होते.... एका अर्थी त्या आधी अमेरीकेत पण "बॉस्टन टी पार्टी"च्या निमित्ताने तेच घडले होते. थोडक्यात काय तर "सबसे बडा रुपय्या" हे वास्तव. अर्थात हे तत्कालीन नेतृत्वाने स्वतःच्या पोटासाठी केले नाही तर त्यातून देशाला स्वतंत्र आणि मोठे करण्यासाठी केले हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
आज हे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्रसरकारने जाहीर केलेले किराणा क्षेत्रातील ५१% निर्गुंतवणुकीचे धोरण. त्यामुळे वॉलमार्ट्सारखे प्रतिस्पर्धी येणार असल्याने अनेकजणांचे धाबे दणाणले तर अनेकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. यात मी राजकारण्यांना धरत नाही तर सामान्य, व्यापारी, अर्थतज्ञ आणि विचारवंत अशांच्या संदर्भात विशेष करून म्हणत आहे. यातील नक्की काय बरोबर आणि काय चूक हे काय काळे आणि काय पांढरे ठरवण्याइतके सोपे नाही. कारण तसे काहीच असू शकत नाही. पण आपल्याला नक्की काय हवे आहे आणि कशाची गरज नाही हे समजणे नक्कीच महत्त्वाचे आहे असे वाटते.
बर्‍याचदा असा एक समज असतो की आपल्याकडे परमिटराज मुळे असलेली एकाधिकारशाही अजूनही आहे. त्यामुळे ग्राहकाला हवे तसे मिळत नाही, भाव मिळत नाही, किंमतीमधे नाडले जायचे वगैरे वगैरे. पण हे कोपर्‍यावरील किराणामालाच्या बाबतीत खरे आहे का? तसेच तेथे मिळणर्‍या धान्ये आणि नित्योपयोगी वस्तूंबाबतीत ते खरे आहे का? प्रत्येकासाठी निवड करण्यासाठी भरपूर संधी असते. मग नक्की वॉलमार्ट अथवा तत्सम बहुराष्ट्रीय साखळी दुकाने नक्की काय आणणार आहेत जे येथे मिळत नाही?
त्याला विरोध करणारे कधी कधी टोकाचे पण अज्ञानातून स्वदेशी असतात. म्हणूनच त्यांना हिंदूस्थान लिव्हर, सिबा गायगी वगैरे पण संपूर्ण स्वदेशी वाटतात. पण तसे टोक सोडल्यास आजच्या घडीस नक्की स्वदेशी म्हणजे काय हवे आहे असे वाटते? माझ्या मते खुली अर्थव्यवस्था करताना काही कडू निर्णय घेणे गरजेचेच रहाणार आहे. त्यामुळे जर आंतर्राष्ट्रीय करारांमुळे म्हणा अथवा इतर कशामुळे, वॉलमार्ट आणि तत्सम दुकाने येणार असतील तर त्यावर उपाय काय याचा विचार करायला हवा. सरकारी पातळीवर नुसती निर्गुंतव्णूक करणेच महत्त्वाचे नाही तर त्यातून येणारे उद्योग नक्की काय नियम पाळत आहेत, हे ठरवणे पण महत्त्वाचे आहे. अमेरीकेत जेथे जेथे वॉलमार्ट आले आहे तेथे तेथे स्थानिक लहान उद्योग बंद पडले आहेत अथवा कमकुवत झाले आहेत. त्यातून शिकणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर वॉलमार्टला पुढे ठेवून त्यातून जर चिनी माल बाजारात येणार असेल तर त्याला पण बंधने घालणे महत्त्वाचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे येणार्‍या मालाची क्वालीटी. उदाहरण म्हणून, लेड पेंट केलेली खेळणी अमेरीकेने नाकारली म्हणून ती भारतात खपवली जात आहेत का? असल्यास त्यावर बंदी कशी घालायची ह्यावर धोरणे असणे महत्त्वाचे आहे.तसेच स्थानिक माल विकण्यास प्राधान्य दिले जात आहे का इतर देशातील येथे स्वस्तात आणून टाकले जात आहे? इत्यादी. अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वीज आणि इंधन यांचा वापर. या उद्योगांची दळणवळण व्यवस्था ही प्रचंड उर्जा (वीज-इंधन सर्वच) वापरते. त्यामुळे ते येथे येऊन आधीच कमी असलेल्या उर्जेस वापरणार असले तर त्यातून अधिकच वीजकपात होऊ शकते. त्यामुळे त्यांची बांधकामे आणि उर्जावापर हे पर्यावरणाशी मैत्रिपूर्वक असणे महत्त्वाचे आहे.
पण सरकार बरोबरच बुद्धीचा वापर करून (इंटलेक्चुअली), जनतेने देखील या मोठ्या दुकानांशी अहींसेनेच सामना केला पाहीजे असे वाटते. उदाहरणादाखल, बॉस्टनजवळ आयकीआ हे स्विडीश फर्निचरचे दुकान उघडणार होते. पण सलग दहा वर्षे त्यावर तांत्रिक, पर्यावरणीय मुद्यांवरून चर्चा करत त्यांना शेवटी काढता पाय घ्यायला लावला. अर्थात ह्यात हे देखील समजून घेतले पाहीजे की असे दहा वर्षे उद्योग न करता येथे बसून रहाण्याची क्षमता आयकीआत होती. आता अमेरीकेत देखील "लोकल फर्स्ट" सारख्या चळवळी सुरू झाल्या आहेत. ज्यातून स्थानिक गोष्टींना प्राध्यान्य द्या असे जगातल्या सर्वात मोठ्या मुक्तअर्थव्यवस्थेतील जनता सांगू लागली आहे. जनता देखील जितके शक्य तितके त्यात सहभागी होत आहे. पण विरोधासाठी विरोध करणे आणि तो देखील हींसक, हा पर्याय नसावा.
थोडक्यात स्वदेशी चळवळ ही करावीच लागेल. पण स्वरूप कालानुरूप बदलावे लागेल. प्रथम अंतर्गत मुक्तअर्थव्यवस्था, मग बाहेरील उद्योगांना तंत्रज्ञान आणण्यासाठी आमंत्रण आणि एकदा का उद्योग सशक्त झाले, कायदे पण बळकट झाले की मग अवश्य येउंद्यात वॉलमार्ट नाहीतर अजून काही!
जर आपल्याला टाटाने बॉस्टनमधील ऐतिहासीक रीट्झ कार्ल्टन हॉटेल विकत घेऊन ताज बॉस्टन केलेले पहायचे असेल, महींद्रचे शेतीउपयुक्त ट्रक्/वहाने अमेरीकेतील मध्यभागात फिरताना पहायची असतील तर आपल्याला देखील अर्थव्यवस्था मोकळी करणे भागच आहे. आणि हो ही दोन्ही उदाहरणे (टाटा आणि महींद्र) खरी झालेली आहेत. काळजी आहे ती राजकारणी आणि अतिश्रीमंत बड्ञा उद्योगांची जे स्वार्थाकरता काही सवलती देऊ शकतील ज्याने देशाचा/समाजाचा तोटा होऊ शकेल. पण तरी देखील या विशिष्ठ उदाहरणात, आपल्याकडे वॉलमार्ट आल्यास काय होऊ शकेल? अर्थातच काही ठिकाणी स्थानिक उद्योगांना धक्का लागू शकतो, जे चांगले नाही. तरी देखील, जो पर्यंत फोनवरून ऑर्डर घेऊन, सायकल वरून पोर्‍या पाठवून हवा तो माल देण्याची आणि महीन्याभरात पैसे घेण्याची तयारी जो पर्यंत आपल्याकडील किराणा मालाचे दुकानदार दाखवतील तो पर्यंत वॉलमार्ट येउंदेत नाही तर रिलायन्स फ्रेश, मोठ्या प्रमाणात काही फरक पडणार नाही!
प्रतिक्रिया
26 Sep 2012 - 12:31 am | रेवती
लेख आवडला. नुकत्याच झालेल्या या निर्णयावर अपेक्षित होता. दरवेळी अगदी सखोल विचाराने मुद्द्यांचा कीस काढण्यापेक्षा सकारात्मक दृष्टीने बदल स्विकारल्यामुळे बरे वाटले. (तसेही नाराज राहून समान्य जनता (मीही) फार काही करू शकेल असे नाही.)
26 Sep 2012 - 12:37 am | प्रास
विषयाच्या सोप्या मांडणीमुळे आशय नेमका व्यक्त झालाय असं वाटतंय कारण बर्‍याच गोष्टी व्यवस्थित समजल्या.
चांगलं लिखाण, विकासराव!
26 Sep 2012 - 4:43 am | किसन शिंदे
शेवटच्या वाक्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. :)
26 Sep 2012 - 6:58 am | सहज
स्वदेशी चळवळीचा एक भाग म्हणुन अश्या चळवळवाल्यांनी देशातील सर्व रिटेल उद्योगांचे सर्वेक्षण करुन कोणत्या (देशी व विदेशी) रिटेलवाल्याकडे कोणते व किती जिन्नस भारतीय बनावटीचे व किती जिन्नस परदेशी (चीन मधे बनलेले व अन्य) व आरोग्याला धोकादायक/ प्रदुषण करणारे आहेत याची यादी दिली तर भारतीय ग्राहकांना खरेदी करताना पुरेशी माहिती असेल. याचा कितपत फायदा होईल कल्पना नाही. पण तरीही चीप प्लॅस्टीक, अन्यत्र निर्बंध असलेल्या , परदेशी/चायना मेड वस्तूंची खरेदी सुरुच राहीली तर तो भारतीय नागरिकांचा निर्णय समजून पुढे मागे होणार्‍या संभाव्य अधोगती/आर्थिक गुलामगिरीची जबाबदारी भारतीयांचीच असेल असे म्हणणे फारसे वावगे नसेल.
या निमित्ताने स्वदेशी रिटेल अगदी खादी भांडार, ग्राहक पेठ, अपनाबाझार इ पासुन बिग बझार इ पर्यंत रिटेलचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेल्या फायदे-तोट्याचा काही आढावा कळू शकेल काय?
27 Sep 2012 - 1:33 am | विकास
सर्वेक्षण करण्याची कल्पना नक्कीच चांगली आहे. तसे कोणी केले आहे का अथवा नाही, ते मला माहीत नाही. एकंदरीत सामाजीक चळवळी,
स्वदेशी चळवळ ही दोन प्रकारातली असू शकते. एक म्हणजे कुठल्याही परदेशी उद्योगास येण्यास विरोध करणारी तर दुसरी लोकांनी काय करावे/विकत घ्यावे हे सांगणरी. यातील पहीली उपयोगाची नाही. पण दुसर्‍या प्रकारच्या चळव्ळीतून जर तुम्ही म्हणत असलेल्या, "चीप प्लॅस्टीक, अन्यत्र निर्बंध असलेल्या , परदेशी/चायना मेड वस्तूंची खरेदी"वगैरेच्या संदर्भात लोकजागृती केली तर चांगलेच आहे. ते ज्यांना घेयचे असेल ते घेतील उरलेले घेणार नाहीत. तसे देखील परदेशी कापडाच्या होळीत सगळ्यांनी थोडेच कपडे टाकले अथवा गांधीजींच्या हाकेस उत्तर देत प्रत्येकाने थोडेच खादी वापरणे सुरू केले? तसेच इथे होऊ शकेल आणि ते जास्त सकारात्मक असेल. पण त्याच बरोबर तसे anti dumping कायदे (जर नसले तर) असणे महत्वाचे आहे असे वाटते.
>>> या निमित्ताने स्वदेशी रिटेल अगदी खादी भांडार, ग्राहक पेठ, अपनाबाझार इ पासुन बिग बझार इ पर्यंत रिटेलचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झालेल्या फायदे-तोट्याचा काही आढावा कळू शकेल काय? <<<
मला माहीत नाही. हा फायदा केवळ दुकाने किती चालतात यावरून ठरवता येणार नाही, तर त्यावर आधारीत किती लघु उद्योग आहेत, शेतकरी आहेत, कामगार आहेत वगैरेवरून ठरवता येईल. पण देशात केवळ स्वदेशी ते अपना बझारवाल्यांचीच मक्तेदारी नाही. अनेक खाजगी उद्योग देखील आहेत., ज्यांच्याकडे देखील आजही बहुतांशी देशीच माल विकला जातो... थोडक्यात ग्राहकांना चॉईस आहे. आणि तसे देखील स्वदेशी चळवळीतील एक महत्वाचा मुद्दा जो मला पटतो, तो असा आहे की आधी अंतर्गत बाजारात खुली अर्थव्यवस्था असुंदेत. एकदा ते बळकट झाले की मग बाहेरच्यांशी स्पर्धा करणे सोपे जाईल. पण त्या संदर्भातील नफा-तोटा वेगवेळ्या प्रकारे असू शकतो. जर स्वदेशी, अपना बझार वगैरे स्पर्धेत टिकत नसतील तरी त्या प्रकाराच्या बाजारपेठेचा अर्थव्यवस्थेस होणारा फायदा हा आज बहुतांशी भारतीय उद्योगांमुळेच होत आहे आणि त्यांचा नफा (बहुतांशी) भारतातच रहात आहे हे विसरता येणार नाही.
26 Sep 2012 - 8:42 am | मन१
लेख चांगला.
" कायदे पण बळकट झाले की मग अवश्य येउंद्यात वॉलमार्ट नाहीतर अजून काही!" हे पतले नाही. समजले नाही.
कायदे आहेतच, अंमलबजावणीची भारतात बोंब आहे, हीच तक्रार आहे.
फुरसतीत परतून टंकेन.
26 Sep 2012 - 9:55 am | नितिन थत्ते
कोपर्‍यावरचा वाणी जसे क्रेडिट देतो तसे क्रेडिट मॉलांमधूनदेखील क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून मिळतेच.
बाकी धागा चांगला आहे. सविस्तर प्रतिसाद नंतर देईन.
वॉलमार्टात किंवा परदेशी रिटेलमध्ये स्वदेशी माल मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जाते तसा स्वदेशी माल किती स्वदेशी मॉलांतून आणि स्थानिक वाण्याकडे मिळतो त्याचा सर्व्हे देखील सहजराव म्हणतात तसा करायला हवा.
27 Sep 2012 - 1:49 am | विकास
>>> कोपर्‍यावरचा वाणी जसे क्रेडिट देतो तसे क्रेडिट मॉलांमधूनदेखील क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून मिळतेच. <<<
मला कल्पना होती कोणीतरी हा मुद्दा उपस्थित करेल म्हणून! :-) त्यात माझ्या दृष्टीने फरक आहे. आपल्याकडील बँका ज्यांना किराणामाल उधारीवर हवा आहे अशा सामाजीक घटकांना केडीट कार्ड देतील असे वाटत नाही. फारतर नवीन पिढीत असे काहीसे होऊ शकेलही. पण आत्ता देखील जे बघायला मिळाले त्याप्रमाणे रिलायन्स फ्रेश अथवा तत्सम दुकाने "ऑल्सो रन" प्रमाणे चालत आहेत. त्यामुळे कोपर्‍यावरच्या वाण्याच्या पोटास चिमटा बसलेला नाही. इमारतीतून खाली उतरल्यावर फार तर चौकापर्यंत चालत जाऊन किमान गोष्टी घेता येण्याची सोय केव्हढी मोठी आहे, विशेष करून वृद्धांना आणि ज्यांच्याकडे गाड्या नाहीत त्यांना... हे अमेरीकेत राहील्याशिवाय समजणार नाही!
>>> वॉलमार्टात किंवा परदेशी रिटेलमध्ये स्वदेशी माल मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जाते <<<
माझ्या दृष्टीने यात वॉलमार्ट पेक्षा चायना कडून माल अक्षरशः डंप होण्याची भिती आहे. कदाचीत ते देखील फार काळ टिकेल अशातला भाग नाही, पण त्याचे परीणाम नक्कीच अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात.
>>> स्वदेशी माल किती स्वदेशी मॉलांतून आणि स्थानिक वाण्याकडे मिळतो त्याचा सर्व्हे देखील सहजराव म्हणतात तसा करायला हवा. <<<
सर्वेक्षणाबबत सहमत आहे हे वर देखील म्हणले आहेच... स्वदेशी मॉल हा प्रकार काय आहे ते माहीत नाही. पण स्थानिकवाण्याकडे परदेशी माल पण मिळतो असे म्हणेन. थोड्क्यात प्रामुख्याने भारतीयच वस्तू आढळल्या आहेत. हे सर्वेक्षण नाही तर या भारतभेटीत अनेकदा अनेक ठिकाणी जाऊन केलेल्या निरीक्षणावरून नक्की सांगेन. तेच आत्ता असलेल्या (स्वदेशी या चळवळी वृत्तीचा नाही तर भारतीय उद्योजकांच्या) मॉल मधे देखील अजून बहुतांशी भारतीय माल असतो असेच दिसले. त्यात कपडे आले, दागिने आले, अत्तरे आदी गोष्टी आल्या. काही बाबतीत अर्थातच ब्रँडेड गोष्टी आल्या आहेत पण त्यामुळे भारतीय माल नाही असे झालेले नाही.
त्याव्यतिरीक्त सहजरावांना म्हणल्याप्र्माणेच, जो काही नफा होतो त्याचे हेडक्वार्टर अजूनही भारतातच आहे. ते या नवीन उद्योगांच्या बाबतीत बदलू शकते.
11 Oct 2012 - 6:19 am | पुष्कर जोशी
मध्ये सध्या एक Mall सुरू होत आहे.. आणि एक बंद होत आहे.. मोर बंद बिग बझार मार्गावर .. तर तिकडे reliance आणि Easy Day नवीन सुरु झालेत... परवा सहज Easy Day आणि बिग बझार मध्ये गेलो होते बघायला .. जाताना आई म्हणे की Super निरमा घेऊन ये .. तर दोन्ही ठिकाणी फक्त २-३ ब्रांडचीच साबणे होती.. सर्फ, tide, rin आणि अरीअल असे का.. हि सर्व विदेशी आहेत .. हिंदुस्तान लीवर, प्रोक्टर & गम्बल ही दोन्ही विदेशीच ना... मग सरळ येताना रामदेव बाबांचे उजाला साबण आणले ....
26 Sep 2012 - 10:19 am | sagarpdy
>>जो पर्यंत फोनवरून ऑर्डर घेऊन, सायकल वरून पोर्‍या पाठवून हवा तो माल देण्याची आणि महीन्याभरात पैसे घेण्याची तयारी जो पर्यंत आपल्याकडील किराणा मालाचे दुकानदार दाखवतील तो पर्यंत वॉलमार्ट येउंदेत नाही तर रिलायन्स फ्रेश, मोठ्या प्रमाणात काही फरक पडणार नाही!
अहो , पण पुणेरी दुकानदारांच्या माजाच काय होणार ? स्वतःची ओळख आणि स्वतःचं अस्तीत्व असा संघर्ष आहे हो!
26 Sep 2012 - 12:49 pm | सर्वसाक्षी
मुळात मॉलचे आकर्षण का वाटते ते समजुन घेतले पाहिजे. एक ग्राहक या दृष्टीने विचार केला तर सुखद व अलिशान वास्तू, (आभासी )परदेशातले खरेदीसुख, अर्ध्या दिवसाची सुखद व कमी खर्चातली सहल,सर्वत्र नजरेत भरतील अशा पद्धतिने हारीने मांडलेल्या वस्तू, अनेक वस्तूंवर असलेली सवलत व त्यामुळे होणारी बचत, नाना उत्पादने व अनेक पर्यायी उत्पादने हे मोल मध्ये ग्राहल खेचला जाण्याचे काही घटक आहेत. ही संकल्पना कुठे जास्तीत जास्त सुखावह ठरते? जरा लांब व/ वा नव्याने विकसित झालेल्या नगरी/ वसाहती जेथे वाणीसामानाची मर्यादित दुकाने व अपुरे उत्पादन पर्याय उपलब्ध आहेत, पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत आहेत, खरेदीदार वयाने उणे चाळीस आहे.
या उलट पारंपारीक भाजीबाजार वा वाण्याचे दुकान यातला फायदा जो ग्राहक म्ह्णुन मला दिसतो - घरपोच सामान, कमी गर्दी, गल्ल्यावर कगद पेनाने केलेली झटपट आकडेमोड (मॉलमध्ये हातात ढकलगाडी घेउन गल्ल्याअलिकडे खोळंबावे लागते), भाजी बाजारात जी ताजी भाजी मिळते तशी ती मॉलमध्ये (निदान मुंबई- ठाण्यात तरी) मिळत नाही, आर्थिक दृष्ट्या सर्वात महत्वाचे म्हणजे मी वाण्याकडे फक्त जे खरेदी करायला जातो ते आणि तेच घेऊन येतो या उलट मॉलच्या मायानगरीत बिनाकारण फालतु खरेदी होते, वाण्याकडे वैयक्तिक लक्ष दिले जाते, नेहेमीची यादी माहित असते
तसेही हल्ली अनेक वाणी आपापली दुकाने चकाचक करु लागले आहेतच. जर आपण मॉल मधुन केवळ नेमक्या लाभाच्याच वस्तू उचलल्या आणि उर्वरित वाण्याकडुन घेतले तर आपला फायदा आहे. उदाहरणर्थ ब्रुक बाँड चहा २ किलो पुडा वाण्याकडे ३३५ ला मिळतो तर मॉल्स मध्ये २६५ ते २९५ ला मिळतो.
बाकी कमी दर्जाची उत्पादने, चिनी स्वस्त वस्तू वॉलमार्ट काय इथली स्थानिक किरकोळ वा छोटी दुकानेही सर्रास विकतात.
रिटेल चेन चे दळण्वळण अधिक इंधन वा वीज का खाते हे समजले नाही. किंबहुना वाहतुक खर्चात बचत हे किंमत कमी करण्याचे त्यांचे साधन आहे. माझ्या एका मित्राने तो जेव्हा एका चहा कंपनित नोकरीला होता तेव्हा त्याने असा अनुभव सांगितला होता की प्रचंड खरेदीवर आधी रिटेलवाले उत्पादकाकडुन अधिक चांगला भाव मिळवितात. मग ते उत्पादनाचा उगम विचारतात आणि जर त्या ठिकाणाहुन जर उचलला तर किंमत कमी पडेल हे पाहतात आणि त्याप्रमाणे उचलतात
सामान्य माणसाला जर असे वाटत असेल की मॉलची खरेदी अध्जिक किफायती तर ते चालतील आणि जर नव्या मॉलची नवलाई विरताच जर त्याला समजले की होता तो वाणीच बरा तर मॉल बसतील. आजही अनेक मॉलमध्ये लोक जातात ते मजा , नाविन्य वा कुतुहल म्हणुन, काही 'प्रतिष्ठा' म्हणुन.
शेवट्चे वाक्य अगदी खरे आहे. माझ्या वडीलांना आमचा नेहेमीचा वाणी हेच सांगतो की जोपर्यंत किरकोळ सुट्टी यादी आहे आणि उधारी आहे तोपर्यंत आम्ही वॉलमार्ट्ला भीत नाही.
जर इथले दुकानदार, किरकोळ विक्रेते यांना हे आक्रमण थोपवायचे असेल तर त्यांनी ग्राहकाभिमुख झाले पाहिजे, छापिल किमतीवर विकुन मोठा नफा कमावण्यापासुन परावृत्त झाले पाहिजे आणि अधिक उलाढाल - वाजवी नफा या न्यायाने आपला व्यापार टिकवला पाहिजे.
26 Sep 2012 - 2:05 pm | पिंगू
एकदम सहमत.. ५-१० रुपयांच लोणचं मॉल नव्हे तर किरकोळ दुकानदारच देऊ शकतात... ;)
(एकेकाळचा किरकोळ ग्राहक)
27 Sep 2012 - 1:57 am | विकास
आपल्या प्रतिसादातील मुद्यांशी सहमत. विशेष करून, "जर इथले दुकानदार, किरकोळ विक्रेते यांना हे आक्रमण थोपवायचे असेल तर त्यांनी ग्राहकाभिमुख झाले पाहिजे," या वाक्याशी!
>>> रिटेल चेन चे दळण्वळण अधिक इंधन वा वीज का खाते हे समजले नाही. किंबहुना वाहतुक खर्चात बचत हे किंमत कमी करण्याचे त्यांचे साधन आहे.<<<
माल स्वस्त असण्याचे कारण बाहतुक खर्च नसून ज्या पद्धतीने सप्लायर्सशी व्यवहार केला जातो ते असते. अर्थात सप्लायर्सना देखील वॉलमार्ट अथवा तत्सम हवे असते कारण त्यातून त्यांच्याकडील मालाला उठाव येत असतो. बल्क मधे माल + घासाघिस अशा दोन्ही मुळे वॉलमार्टला माल स्वस्तात मिळतो. तेच इतर उद्योगांचे.
नंतर अधिक विस्ताराने लिहीण्याचा प्रयत्न करेन.
11 Oct 2012 - 6:44 am | पुष्कर जोशी
अलीकडेच मित्रा सोबत कपडे घ्यायला प्रोझोन (भारतातला सगळ्यात मोठा mall इन औरंगाबाद) मध्ये गेलो होते... (अलीकडे RBK, Adidas, Nike असे गिफ्ट दिले तर काही प्रोब नसतो).. सगळीकडे तुम्हीच बघा तुम्हीच शोध घ्या असेच होते बरे किमत काही सामान्य नाही ह्याची अंमळ जास्तच घेतात... तरी आपणच फिरायचे आणि आपणच शोधायचे ... तरी त्यात ना आकारानुसार ना कपड्यानुसार मांडलेले सगळे कसे मिक्स (RBK)... आणि तोरा तर काय म्हणा ... आणि प्रकार कसे अगदीच थोडेच... त्यास स्पोर्ट्स कपड्याचा टी-शर्ट हवा होता (आकार स्माल)... २-३ तास हिंडूनही मिळालाच नाही... शेवटी FBB Fashion @ बिग बझार मधूनच एक सुंदर फोरमल घेतला...
बिग बझार च्या Chief belief officer चे म्हणणे पहा
Devdutt Pattanaik: East vs. West -- the myths that mystify
26 Sep 2012 - 12:49 pm | गणपा
समतोल साधणारा लेख आवडला.
(बेंबट्या) गणा
26 Sep 2012 - 1:59 pm | पिंगू
अतिशय संतुलित आणि संयत मांडणी असलेला लेख..
26 Sep 2012 - 2:03 pm | गवि
हेच म्हणतो...
26 Sep 2012 - 11:02 pm | धनंजय
"आयकिया"चा बॉस्टनजवळील अनुभव नीट समजावून घ्यायला आवडेल :
> उदाहरणादाखल, बॉस्टनजवळ आयकीआ हे स्विडीश फर्निचरचे
> दुकान उघडणार होते. पण सलग दहा वर्षे त्यावर तांत्रिक, पर्यावरणीय
> मुद्यांवरून चर्चा करत त्यांना शेवटी काढता पाय घ्यायला लावला.
हे तांत्रिक व पर्यावरणीय मुद्दे खरोखरचे होते, की एक अहिंसक धोरणी मुद्दे होते? की असे काही आहे का -- बॉस्टन-स्थानिक व्यापार्‍यांना त्या तांत्रिक वा पर्यावरणीय मुद्द्यांवर थोडी ढील दिली जाते, पण आयकिया कंपनीला त्या मुद्द्यांवरून काटेकोरपणे जबाबदार धरण्यात आले?
27 Sep 2012 - 4:01 am | विकास
खुलासा करण्याआधी: मला आयकीआ आवडते. तिथले फर्निचर बर्‍याचदा भारतीय पद्धतीत बसणारे आहे. युरोपिअन तर आहेच आहे. त्या ऐवजी अमेरीकन फर्निचर हे नेहमीप्रमाणे सुपरसाईझ असते. मात्र कधी कधी क्वालीटीचा प्रश्न असतो आणि त्याहूनही स्वतः सगळे जोडण्याची कटकट...
>>>हे तांत्रिक व पर्यावरणीय मुद्दे खरोखरचे होते, की एक अहिंसक धोरणी मुद्दे होते? <<<
सगळ्यात पहीले: जेथे जेथे आयकीआ काढले आहे तेथे रहदारी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अर्थातच प्रदुषण वाढले आहे, पार्टीक्यूलेट मॅटर्स वाढले आहेत वगैरे. मला सुरवातीस हे कारण जरा अतीच वाटायचे. पण नंतर ज्यांनी ज्यांनी आयकीआ बघितले होते आणि जे या संदर्भात समतोल होते, त्या सर्वांनी हेच सांगितले. त्यानंतर आमच्याच राज्यात स्टॉटन नावाच्या गावात बर्‍यापैकी शहराबाहेर आयकीआ निघाले आणि तेथे तोच प्रकार घडला. सुरवातीस तर नको इतका झाला होता.
दुसरा भाग म्हणजे: या दुकानाचे एकूण क्षेत्रफळ प्रचंड आहे. एकदम अवाढव्य दुकान असते. मला कायम तेथे गेल्यावर एखाद्या युरोपातील आंतर्राष्ट्रीय विमानतळावर ट्रान्झीटमध्ये असल्यासारखे वाटते... त्याचा परीणाम उर्जा, पाणी, सांडपाणी पासून सर्वत्र होतो. त्याचे पर्यावरणीय परीणामाचे रिपोर्ट मी पाहीलेले / वाचलेले आहेत. ते जरी सगळे चांगले म्हणत असले तरी वास्तवात तसे होत नाही. मग ग्रीन बिल्डींग, अमुक तमुक करत ऑफसेट करणे चालू होते. पण म्हणून अनेक जण मुद्दा मांडतात की इतके मोठे दुकान हवेच कशाला?
ह्या मुद्यांवरून जनतेचा विरोध होता. फरक इतकाच की येथे असे कुठलेही निर्णय सरकार एकाधिकारशाहीने घेत नाही. तर सार्वजानिक सभा (public meetings) होतात त्यात प्रत्येकाला आपली बाजू मांडावी लागते. अशा ३-४ सभा झाल्यावर आधीचे बॉक्स स्ट्रक्चर बदलून बर्‍यापैकी पर्यावरणाचा समतोल असलेले तयार झाले. तरी देखील स्थानिक जनतेस ते मान्य नव्हते. मग कोर्ट कचेर्‍या झाल्या. कोर्टाबाहेर करार झाले. पण तो पर्यंत खूपच वेळ गेला आणि त्यांनी शेवटी काढता पाय घेतला.
डाऊनटाऊन बॉस्टनमधे असेच वॉलमार्टचे झाले पण वॉलमार्ट शहाणे असल्याने त्यांनी इतका वेळ घेतला नाही. आता ते बॉस्टनशेजारच्याच याच समरव्हील मधे येण्याचा प्रयत्न करत आहेत - एकीकडे पब्लीक विरोध करत आहे आणि दुसरीकडे वॉलमार्ट फाउंडेशन वेगवेगळ्या स्थानिक संस्थांना सामाजीक मदत देण्यासाठी म्हणून पैसे पुढे करत आहे. :-)
27 Sep 2012 - 5:12 am | नंदन
संतुलित लेख आवडला. आयकिआ/वॉलमार्टचे उदाहरण न्यू यॉर्कलाही लागू व्हावे. नॅफ्टावरून झालेला वाद/चर्चाही यासंबंधात उद्बोधक ठरावी.
27 Sep 2012 - 3:10 pm | नितिन थत्ते
भाजप २० वर्षांपूर्वीच्या मोड मध्ये गेला आहे. निवडून आल्यास एफडीआय रद्द करणार असं जाहीर केलं आहे.
27 Sep 2012 - 10:56 pm | पैसा
सकारात्मक दृष्टी ठेवल्याने एकूण समाजाचा बराच फायदा होईल. विकास यांचे प्रतिसादही मूळ लेखाला पूरक आहेत. अजून थोडी चर्चा आवडली असती,
थत्ते म्हणतात तसे भाजप सत्तेत आला तरी धोरणात काही फरक होईल असे वाटत नाही. सध्याच्या या फक्त निवडणुकीच्या आधीच्या घोषणा आहेत.
28 Sep 2012 - 7:33 am | नितिन थत्ते
>>थत्ते म्हणतात तसे भाजप सत्तेत आला तरी धोरणात काही फरक होईल असे वाटत नाही. सध्याच्या या फक्त निवडणुकीच्या आधीच्या घोषणा आहेत.
हे गुंतवणुकदारांना कसे पटावे? तोच पक्ष- तीच घोषणा- आणि इतिहासदेखील साक्षी आहे.
याच घोषणा-कृतीचे परिणाम महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत गेली अनेक वर्षे भोगतो आहे.
3 Oct 2012 - 10:21 am | अर्धवटराव
>>याच घोषणा-कृतीचे परिणाम महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत गेली अनेक वर्षे भोगतो आहे.
-- अर्धवटराव, तुम्हाला अगदी बेसीक लेव्हल पासुन विचारचक्रं तपासुन बघण्याची गरज आहे...
अर्धवटराव
27 Sep 2012 - 11:07 pm | निनाद मुक्काम प...
ह्या विषयावर उद्या माझे मत एक वेगळा लेख पडून करतो.
माझ्या आख्यानात एका एक वर्षापूर्वी मी ह्या मुद्द्याचा उल्लेख केला होता.
आज अमेरिकन सुपर मार्केट च्या साखळ्या युके मध्ये यत्र तत्र सर्वत्र आहेत.
मात्र जर्मनीत हा बाजार जर्मन लोकांच्या हातात आहे.
आज तीन देशात सुपर मार्केट चा अनुभव घेता व शिकत असतांना टेस्को आणि इतर बर्‍याच सुपर मार्केट मध्ये प्रत्यक्ष काम केल्याने ह्या संबंधी माझे मत सविस्तर लिहीन
3 Oct 2012 - 10:51 am | अर्धवटराव
विकास रावांचा नेहेमीप्रमाणे संतुलीत आणि कसदार लेख.
या रिटेल क्षेत्रातल्या एफडीआय वरुन बरेचसे मुद्दे एकाच बास्केट मधे जाऊन बसलेत. ग्राहकांना आकर्षीत करणारा झगमगाट, दुकानांची मांडणी, ग्राहकाला मिळणारे अनेक पर्याय, नाक्यावरच्या माय्क्रोमॅनेज्ड किराणा दुकानांचे अस्तीत्व व त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान.... आणि बरच काहि. खरं तर यापैकी प्रत्येक गोष्ट स्वतंत्रपणे अर्थव्यवस्थेला प्रचंड हादरे देऊ शकते/बदलु शकते.
सरकारने एफडीआयला समर्थनार्थ जे मुद्दे मांडलेत त्यातला एक कळीचा मुद्दा म्हणजे या फॉरेन कंपन्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर इन्व्हेस्ट करायची जबाबदारी. इथे फार मोठा लोचा आहे. इन्फ्रास्ट्रच्रर म्हणजे केवळ शीतगृह बांधणे नव्हे. ते तसं असतं तर सरकारने टेण्डर्स काढुन शीतगृहे बांधुन घेतली असती. सरकार तसं करत नाहि आहे. सरकारने इन्फ्रास्ट्क्चर वगैरे बाबींतुन आता अंग काढुन घेतलं आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करताना स्थानीक कायदे, गरजांचे मुल्यमापन, किती कसं कुठे काय डेव्हलप करायचे याचे आराखडे... हे सगळं फॉरेन कंपन्यांच्या दावणीला बांधलय. इथे खरं तर फॉरेन कंपन्या नव्हे, तर एकुणच सरकारेत व्यवस्था म्हणायला हवं. सरकारेतर व्यवस्थांचा देशाच्या थेट हृदयस्थानी होणारा हा चंचुप्रवेश पुढे कल्पनातीत घातक ठरु शकतो. ही विषवल्ली आज किराणामालाचे दळणवळण सुलभ करेल, उद्या त्यावर मक्तेदारी निर्माण करेल, परवा थेट उत्पादनला आपल्या कह्यात घेईल... थोडक्यात काय, तर भारताने रॉकफेलरच्या स्टॅण्डर्ड ओईल ला आपली जेवणाची थाळी बनवायचा कॉण्ट्रॅक्ट दिलाय.
हे माझं केवळ स्वप्नरंजन ठरावं अशी प्रार्थना करतो.
अर्धवटराव
3 Oct 2012 - 1:34 pm | दादा कोंडके
मागच्या काही दिवसात आंजावरचे या विषयावर अनेक लेख वाचले. काँग्रेस आणि भाजप सत्तेत असताना आणि नसताना एफडीआयवर सारखीच मतं होती. त्यामुळे या निर्णयाचे पोटेंशिअल परिणामांबद्द्ल अभ्यास वगैरे केला असण्याची शक्यता नाही. या पातळीवरच्या इतर कुठल्याही निर्णयाप्रमाणेच याला ग्रे शेड्स आहेत. पण खरा प्रश्न असा आहे की, 'इज एफ्डीआय अ‍ॅन ऑप्शन?' भारतीय अर्थिक स्थिती तर आरबीआयचं नियंत्रणाच्या पलिकडे गेलिये. एफडीआय मुळे पुढचे चार-पाच वर्षे शायनिंग इंडीयाचा बुडबुडा तयार होइल. आणि त्यापुढे मग एक-एक करून सगळी क्षेत्र विकावी लागतील. टूजी स्कॅम, कोलगेट प्रकरण बघता एफडीआय मुळं 'घरचं झालं थोडं आणि व्याह्यानी धाडलं घोडं' अशी परिस्थिती येणार हे निश्चित.
4 Oct 2012 - 9:58 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
लेख नेहमीप्रमाणेच वैविध्यपूर्ण अशा विषयाचा आणि सखोल मांडणीचा. धन्स. प्रतिसादही लेखनाला पुरक असे.
-दिलीप बिरुटे
10 Oct 2012 - 2:01 am | विकास
सर्वप्रथम सर्व प्रतिसादकांचे धन्यवाद. मधले काही दिवस गडबडीत गेले आणि माझ्याच लेखाचे काय झाले ते बघायचे विसरून गेलो. :)
गेल्या विकांताला दोन ज्येष्ठ व्यक्तींचे बोलणे ऐकण्याचा योग आला. एक म्हणजे (अर्थशास्त्राचे) डॉ. कौशिक बसू आणि दुसरे गोदरेजचे एमडी नादीर गोदरेज.
डॉ. बसू हे अनेक वर्षे (मला वाटते) कॉर्नेलमधे प्राध्यापक होते आणि २००९ मधे भारतात परत गेले. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार/अर्थमंत्रालयात... आता परत त्यांना जागतीक बँकेत पाठवलेले आहे. केवळ २०-२५ मिनिटात त्यांनी ज्या पद्धतीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा गेल्या तीसएक वर्षातला आढावा सांगितला त्यातून ते निष्णात प्राध्यापकही आहेत हे समजले. त्यांना जेंव्हा एफडीआय आणि वॉलमार्टवरून प्रश्न विचारला तेंव्हा ते म्हणाले की त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे. कारण त्यामुळे त्यांचा माल हा जगात इतरत्रही सहजपणे अशा कंपन्यांच्या दळणवळण व्यवस्थेतून जाऊ शकणार आहे. हा मुद्दा जरी बरोबर होता तरी देखील मला तो अशी परवानगी देण्यासाठी अथवा त्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसा वाटला नाही. "जे (अमेरीकन) तज्ञ स्वतःच्या गावात वॉलमार्टला येण्यास विरोध करत आहेत, ते मला भारतात वॉलमार्ट का येत नाही असे प्रश्न विचारत होते", या वाक्यावरून त्यांना वॉलमार्टचे (योग्य कारणासाठी) पडले नसावे असे वाटले.
नादीर गोदरेज यांनी दुसर्‍या दिवशी जे सांगितले ते मला माहीत नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार वॉलमार्ट आदींना दुकाने केवळ महानगरांमधेच उघडण्यासाठी तुर्तास परवानगी आहे, जेथे आत्ता देखील "कॅश अँड कॅरी" दुकाने आहेत. त्यामुळे (त्यांच्या म्हणण्यानुसार) फरक पडणार नाही. पण त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढून अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल असे त्यांचे मत होते.
बाकी हे दोघेही दिग्गज भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सावधपणे आशावादी होते. घाबरलेले, काळजीकरणारे अथवा डिफेन्सिव्ह वाटले नाहीत.
11 Oct 2012 - 6:50 pm | मस्त कलंदर
लेख आवडला..
11 Oct 2012 - 8:14 pm | मदनबाण
मला लोकल वाणी लोकांचा माज कमी झालेला पहायला आवडेल ! मोठे मॉल आले असले तरी वाणी लोकांचे खाण्या-पिण्याचे वांदे झाले आहेत असे कुठही दिसत नाही,झाल्यास थोडासा नफा कमी झाला असावा कदाचित...
बाकी चीनी मालाची डंपिंग होण्याची शक्यता मात्र आहेच... मध्यंतरी मी आदित्य बिर्लांच्या समुहातील मोर मॉल मधुन एक एलइडी टॉर्च विकत घेतला होता, तो देखील चीनी बनावटीचा होता.
ग्राहकांना मात्र स्पर्धेमुळे फायदा होईल असे वाटते,एकाच जागी अनेक ब्रॅड उपलब्ध होतील तसेच त्यांच्या किंमतींची तुलना देखील ग्राहकाला करता येईल आणि त्याला हवी ती वस्तु घेण्याचे स्वातंत्र्य देखील मिळेल्.वाणी त्याचे कमिशन पाहतो,तिथे ग्राहक हित कमी आणि स्वहित जास्त असते,शिवाय माज्,उर्मट वागणे हे वेगळे.
बाकी मॉल मधे खरेदी करण्याचा एक तोटा मला दिसतो,तो म्हणजे आवश्यक नसलेल्या गोष्टींची खरेदी !माणुस घ्यायला जातो एक वस्तु आणि बाहेर पडताना १० वस्तु घेउन पडतो, ज्याचा त्याने खरेदीचा विचार क्वचितच केलेला असतो...त्यामुळे मॉल खरेदी खिसा हलका करणारी ठरु शकते ! ;)
12 Oct 2012 - 12:19 am | विकास
शकते काय? अर्थातच! :-) आयकीआ बद्दल कोणीतरी मला सुनावले होते, "Ikea means $100 per hour" मी भाबडेपणाने विचारले, कुणाची सॅलरी वगैरे सांगतोयस का? ती व्यक्ती म्हणाली, "नाही नाही, आयकीआमधे घालवलेल्या प्रत्येक तासाला आपण $१०० खर्च करत असतो!" ;)
12 Oct 2012 - 8:57 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मॉल मधे खरेदी करण्याचा एक तोटा मला दिसतो,तो म्हणजे आवश्यक नसलेल्या गोष्टींची खरेदी !माणुस घ्यायला जातो एक वस्तु आणि बाहेर पडताना १० वस्तु घेउन पडतो, ज्याचा त्याने खरेदीचा विचार क्वचितच केलेला असतो
सहमत...!!!
वॉलमार्टच्या पुढील टप्प्याबद्दल लोक विचार करतांना म्हणतात की भाजीपाला ताजा मिळेल. शेतकर्‍यांचे बचत गट तयार करुन आपापल्या शेतात व्यापारी म्हणेल ते पीक घ्यायचे म्हणजे दहा शेतकर्‍यांनी मिळुन एक पीक घ्यायचे व तो माल या व्यापार्‍यांना विकायचा. शेतकर्‍याच्या माल खराब होऊ नये म्हणुन त्याची योग्य व्यवस्था आणि योग्य अशा वाहतुकीने योग्य ठिकाणी माल पोहचवायचा. शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळेल. आणि ग्राहकांना अगदी ताजा भाजीपाला. आता अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी येऊ शकते आणि हे होऊच शकते काय ? याबद्दल काही सांगता येणार नाही.
-दिलीप बिरुटे
12 Oct 2012 - 10:46 am | नितिन थत्ते
(विसूनानांनी कुठेतरी आधीच सांगितल्याप्रमाणे) शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळणे हे शेतकरी मार्केटच्या (ग्राहकाच्या) किती जवळ जातात त्यावर अवलंबून आहे. रिलायन्स असो की वॉलमार्ट; ते शेवटी अडतेच. चेनमध्ये १० अडते असोत की एक अडता.
अमूलचे यश (पक्षी=शेतकर्‍यांना होणारा फायदा) हे मूळ उत्पादन "आहे तसे" बेसिसवर न विकता प्रक्रिया करून, टिकाऊ बनवून (व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन करून) थेट बाजारात विकणे [त्यातही एक दोन अडत्यांची लेव्हल असतेच]. पण ती मुख्यत्वे सोय म्हणून असते. अमूलला बाजारात जाता येत नाही म्हणून नसते.
शेतकरी-> सोसायटी (शेतकर्‍यांची) -> चिलिंग सेंटर (शेतकर्‍यांचे) -> दूध प्रक्रिया डेअरी (शेतकर्‍यांची) -> मार्केटिंग (शेतकर्‍यांचे) -> डिस्ट्रिब्यूटर -> रिटेलर -> ग्राहक अशी साखळी असते. पाउच मिल्कच्या बाबतीत तर डिस्ट्रिब्यूटर नंतर थेट ग्राहक असतो. [गोकूळ, वारणा वगैरेंचीपण हीच यंत्रणा आहे]. यात असे दिसेल की व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन करणारे बहुतेक सर्व दुवे शेतकर्‍यांचे स्वतःचेच आहेत.
म्हणून रिलायन्स वॉलमार्ट देवासारखे धावून शेतकर्‍यांना मदत करतील असा भोळा आशावाद शेतकर्‍यांनी बाळगू नये.
सध्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत बोलणारे ज्या शेतकर्‍यांबद्दल बोलत असतात ते शेतकरी आपला माल "अ‍ॅज ईज" बेसिसवर अडत्यांना विकत असतात.
[मोठ्या मंडईत मिळणार्‍या भुईमुगाच्या शेंगांना चिकटलेल्या मातीचे प्रमाण कोपर्‍यावरच्या भाजीवाल्याकडे मिळणार्‍या शेंगांपेक्षा खूपच जास्त असते. त्यामुळे कोपर्‍यावरच्या भाजीवाल्याकडून मी जास्त भावाने शेंगा घ्यायला तयार असतो].
13 Oct 2012 - 7:58 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
शेतकरी ते ग्राहक यांच्यापर्यंतची एक साखळी आहे आणि शेतकर्‍याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, हे सर्व पारंपरिक पद्धतीने चालु आहेच.
वॉलमार्टवाले देवासारखे शेतकर्‍यांना मदत करणार नाहीत असे समजु पण या वॉलमार्टच्या अध्यक्षांनी [माईक ड्युकच] ना आम्हाला भारतात जर परवानगी मिळाली तर आम्ही सुरुवातीला पस्तीस हजार शेतकर्‍यांना दिल्ली, पंजाब, आणि बंगळुरात प्रशिक्षणाद्वारे शेतात कोणते पीक घ्यावे, कोणते पीक जास्तीचे उत्त्पन्न देईल, खतं कशी वापरावीत वगैरे याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन करु आणि या शेतकर्‍यांच्या उत्त्पन्न वाढवता येईल, शेतकर्‍याच्या मालाला योग्य भाव देऊ, केवळ पस्तीस हजार शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केलं तर एक लाखापर्यंत शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होईल असं म्हटलं होतं.
शेतकर्‍याचे उत्त्पन्न वाढले की त्याची आमदानीही वाढेल असे वाटते, शेतकरी किती प्रतिसाद देतील ? म्हणुनच मी वर म्हटलं की हे असं राबविता येईल का आणि यशस्वी होईल का मला सांगता येणार नाही.
गुगलुन माहिती मिळत होती की न्युयॉर्क मधे म्हणे लहान लहान दुकानं बंद झाली पण भारतात इतके त्याचे परिणाम होणार नाही, असे वाटते. अनेकांनी वर उल्लेख केलाच आहे. औरंगाबादेत सुरुवातीला या मॉलचं खूप आकर्षण होतं आता ते आकर्षण ओसरलं आहे, काही मॉल्स बंद झाले आहेत. असलेल्या मॉल्स मधे मोजकीच लोक तिथे खरेदी करतांना दिसतात. भारतात हे वॉलमार्टवाले खूप स्थिर होतील असे मला वाटत नाही.
-दिलीप बिरुटे
12 Oct 2012 - 11:29 am | मदनबाण
इथे चर्चत वॉलमार्टचे नाव येत आहे,सध्या वॉलमार्ट एका वेगळ्याच कारणानी जगासमोर येत आहे,ते म्हणजे वॉमार्टच्या कर्मचार्‍यांनी २३ नव्हेंबरला संप करण्याची धमकी दिली आहे.
अशीच अजुन बातमी इथे वाचा:- As Walmart Strikes Go Viral in the US, Canadian 'Associates' Have "Plenty of Reason to Be Inspired," Says Canada's Leading Retail Workers Union
14 Oct 2012 - 9:49 pm | इन्दुसुता
वरील लेखन आवडले. विषयाची जास्ती माहिती नाही, चर्चा वाचते आहे.
13 Sep 2013 - 11:57 pm | निनाद मुक्काम प...
दुबई व अबू धाबी मध्ये जगभरातील सुपर मार्केट आहेत त्यांना हायपर मार्केट म्हणतात म्हणून तेथील गल्ली बोळात
नाक्यानाक्यावर मल्ल लोकांनी किराणामालाचे दुकान टाकली आहेत त्यांना मरण नाही. कारण घरपोच सेवा
14 Sep 2013 - 12:01 am | निनाद मुक्काम प...
इंग्लंड मध्ये अमेरिकन सुपर मार्केट फोफावत आहेत तर इंग्रजी सुपर मार्केट बंद होत आहेत
मात्र जर्मनी मध्ये बहुतेक करून स्वदेशी सुपर मार्केट आहेत.
फ्रेंच व अमेरिकन माझ्या पाहण्यात नाहीत.
ह्याचा अर्थ त्यांच्यावर निर्बंध आहेत असे नव्हे
जर्मनी मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ही अल्डी ह्या गरिबांसाठी स्वस्त व मस्त असलेल्या सुपर मार्केट चे मालक होते.
14 Sep 2013 - 12:33 am | बाळ सप्रे
जर्मनीत स्वदेशी सुपर मार्केट आहेत कारण ते अमेरीकेच्या तोडीस तोड किंवा कदाचित त्याहून चांगली सुपर मार्केट सुरु करु शकतात, चालवू शकतात.. भारतातही संपूर्ण त्याच दर्जाचे भारतीय सुपर मार्केट सुरु झाल्यास भारतीय लोक नक्कीच अभिमानाने त्याला प्राथमिकता देतील.. प्रश्न देशी / विदेशी नसून .. स्थानिक कींवा छोटे उद्योग विरुद्ध मोठे उद्योग असा आहे.. सहाजिकच ग्राहकांना मोठ्या सुपर मार्केट मध्ये खरेदी सोयीची असते/ आवडते..
पण भारतात पारंपारीकतेचा जास्त पगडा असल्याने असेल कदाचित छोटे उद्योग करण्यात व्यापार्‍यांना जास्त रस असतो.. मोठे उद्योग सुरु करताना अनुभवाअभावी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबुन राहवे लागते.. पण तो अनुभव घेउन संपूर्ण भारतीय मोठी सुपर मार्केट अशक्य नाहीत.
वॉलमार्ट आल्याने स्टार बाजार्(टाटा) धोक्यात येणार नाही .. तसेच छोटे उद्योग स्टार बाजारच्या (स्वदेशी)अस्तित्वानेदेखिल धोक्यात येणार..