गेले काही दिवस भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत सारखी घसरण होते आहे. गेल्या एक दोन दिवसात तर एका अमेरिकन डॉलरला 53 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागते आहे. अनेक अर्थ शास्त्रज्ञ या बाबतीत हिरीरीने आपली मते मांडताना दिसत आहेत. रुपया का घसरतो आहे? तो असाच घसरत राहिला तर त्याचा सर्व साधारण माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?यावर काही मार्ग आहे का? या गोष्टी बर्याच ठिकाणी वाचायला मिळाल्या. परंतु असे होण्याचे अचूक कारण लक्षात येत नव्हते. ते शोधून काढता येते का? याचा एक प्रयत्न मी या लेखात करून पहाणार आहे.
कोणत्याही घटकाची मग तो घटक व्यक्ती असो किंवा कुटुंब असो , कंपनी असो किंवा देश असो, त्याची अर्थव्यवस्था त्या घटकाचे उत्पन्न व तो करत असलेला खर्च यावर साहजिकपणे अवलंबून असते. चार्ल्स डिकन्सच्या, डेव्हिड कॉपरफील्ड या कादंबरीमधील मिस्टर मिकॉबर हा डेव्हिडला अर्थव्यवस्थेचे हे मूलभूत गमक समजावून सांगताना म्हणतो की वार्षिक उत्पन्न 20 पाउन्ड्स व खर्च 19 पाउन्ड 19 शिलिंग 6 पेन्स म्हणजे आनंद व खर्च 20 पाउन्ड शून्य शिलिंग आणि 6 पेन्स असेल तर आयुष्यभराचे दुख: अर्थात हे मिकॉबरचे तत्वज्ञान, रोजच्या खर्चापुरते ठीक असले तरी जेंव्हा आपल्याला नवीन सदनिका घ्यायची असते, वाहन खरेदी करायचे असते तेंव्हा ते लागू पडत नाही. अशा वेळी उत्पन्नपेक्षा बराच जास्त खर्च करावा लागतो. अशा वेळी कर्ज घेण्यावाचून पर्याय नसतो. धंद्याचा विचार केला तर धंद्यात जेंव्हा वाढ होत असते तेंव्हा भांडवली व इतर खर्च उत्पन्नापेक्षा बराच जास्त येतो. अशा वेळी ही कर्ज काढण्याशिवाय इलाज नसतो.
व्यक्ती किंवा कंपन्या यांची बाजारात पत काय आहे याच्यावर त्यांना किती कर्ज मिळू शकेल हे ठरत असते. कंपन्यांना ही पत वाढवण्यासाठी भाग भांडवल (Equity) ही एक मोठी सुविधा असते जी एखाद्या व्यक्तीला उपलब्ध होऊ शकत नाही. भाग भांडवल म्हणजे दुसर्या व्यक्ती किंवा कंपन्या यांना कंपनीच्या मालकी हक्कातील थोडा भाग विकत देणे. या पद्धतीने जमा केलेल्या भांडवलाला परत करणे किंवा त्याच्यावर व्याज दिले पाहिजे अशी अपेक्षा नसल्याने, कंपनीची पत चांगली असली तर ती कंपनी मोठे भांडवल उभारू शकते. व्यक्ती किंवा कंपन्या यांच्या बाबतीतले हे विश्लेषण देशालाही बर्यापैकी लागू पडते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 2005 या आर्थिक वर्षातले काही आकडे आपण पाहूया.
निर्यात (Exports)
81,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स
आयात (Imports)
1,19000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स
तूट (Trade balance)
-38000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स
अदृष्य उत्पन्न (Invisibles)
32000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स
प्रत्यक्ष तूट (Current A/C deficit)
-6000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स
(वर उल्लेख केलेल्या अदृष्य उत्पन्नात पर्यटक, परदेशातील भारतीयांनी देशात पाठवलेले डॉलर्स, सॉफ्टवेअर निर्यात वगैरे सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.)
याच वर्षात बाहेरील देशांतील गुंतवणूकदारांकडून 32600 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक थेट प्रकल्पांत व भारतीय भांडवल बाजारांत झाली. म्हणजेच तेवढेच डॉलर्स भारतात आले. यामुळे प्रत्यक्षात जरी 6000 मिलियन डॉलर्सची तूट असली तरी देशात आलेल्या अमेरिकन डॉलर्समुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी वाढत गेली. गेली काही वर्षे ती 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी सातत्याने राखण्यात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला यश मिळाले आहे.
2005 सालच्या आकड्यांवरून हे स्पष्टपणे लक्षात येते की जमा खर्चात असलेली तूट भरून काढण्यासाठी देशाला बाहेरून येणार्या गुंतवणूकीची नितांत गरज आहे. ही गुंतवणूक जर कमी झाली तर तूट भरून काढण्याचा कोणताच मार्ग भारतीय अर्थ व्यवस्थेकडे नाही. चीनशी तुलना केली तर चिनी निर्यत ही आयातीपेक्षा बरीच जास्त असल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष तूट ही नाही.
या वर्षी युरोप मधे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने भारतात होणार्या गुंतवणुकीवर साहजिकच परिणाम होतो आहे व त्यामुळे भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या जमा खर्चातील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य शक्यतेमुळे रुपयातील गुंतवणूक कमी करण्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल स्वाभाविकपणे असणार आहे. व यामुळे डॉलरला असलेली मागणी व पुरवठा यातील तफावत वाढून डॉलर घसरत चालला आहे.
भारतात बाहेरून जी गुंतवणूक होते आहे ती दोन प्रमुख प्रकारची आहे. पहिल्या प्रकारात निरनिराळ्या प्रकल्पात होणारी थेट गुंतवणूक (FDI). ही गुंतवणूक स्थायी स्वरूपाची असते व त्यामुळेच ती निर्धोक असते. दुसर्या प्रकारची गुंतवणूक ही शेअर बाजारातील गुंतवणूक असते. ही गुंतवणूक अतिशय चंचल असते व आर्थिक परिस्थिती बिकट असण्याचा जरा जरी वास आला तरी ही गुंतवणूक नाहीशी होण्याची भरपूर शक्यता असते. वर उल्लेख केलेल्या वर्षात थेट परकीय गुंतवणूक ही फक्त 3000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची होती तर बाकी अस्थायी स्वरूपाची गुंतवणूक तब्बल 29000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची होती. गेली 5 ते 6 वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जमा खर्चाचे आकडे व परकीय गुंतवणूकीचे आकडे साधारण याच धर्तीवर आहेत.
वरील विश्लेषणावरून हे लक्षात येईल की युरोप मधील आर्थिक संकट जर अधिक तीव्र झाले तर भारतात येणारा अस्थायी गुंतवणूकीचा ओघ आटणार आहे व या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात तूट जाणवणार आहे. या परिस्थितीत, अर्थशास्त्रातील तत्वांप्रमाणे डॉलर महाग होत जाणारच असे दिसते. डॉलर महाग झाला की तेलाच्या किंमती, पर्यायाने इंधन व त्यामुळे एकूण माल वाहण्याचा व उत्पादन खर्च यात सतत वाढ होत जाणार आहे. या वाढीमुळे ज्या पद्धतीने गेले वर्षभर महागाई वाढतच जाते आहे तशीच, किंबहुना त्याहूनही जास्त गतीने ती वाढेल अशी स्पष्ट लक्षणे आहेत.
हे आर्थिक संकट लक्षात घेऊन त्यावर एक उपाय म्हणून मध्यवर्ती सरकारने किरकोळ विक्री मध्ये (FDI in organized retailing) बड्या परकीय कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी म्हणून त्यांना भारतीय कंपन्यात 51% गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर ही गुंतवणूक जवळच्या काळात तरी होण्याची शक्यता नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारपुढे असलेले मार्ग अशा रितीने बंद होत चाललेले असल्याने, रुपया घसरत जाऊन महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत जाणार हे चित्र स्पष्ट होत चालले आहे.
प्रतिक्रिया
15 Dec 2011 - 11:16 am | सोत्रि
हे काही समजले नाही. म्हणजे बड्या परकीय कंपन्यांनी गुंतवणूक केल्यास परकीय गंगाजळी भारतात येऊन फिस्कल डेफिसीट ची तीव्रता कमी होइल असे म्हणायचे आहे का?
- (महागाईमुळे कोसळाणारा) सोकाजी
15 Dec 2011 - 12:54 pm | ए.चंद्रशेखर
सोकाजी
फिस्कल डेफिसिट आहे तसाच राहणार आहे. फक्त जास्त डॉलर्स देशात आल्याने बॅल न्स ऑफ पेमेंट राखता ये ईल.
15 Dec 2011 - 11:43 am | नगरीनिरंजन
भारतातली परकीय थेट गुंतवणूक २००५ नंतर खूपच वाढलेली आहे. एकट्या एप्रिल २०११ मध्ये ३१२१ मिलियन डॉलर्स एवढी परकीय गुंतवणूक झालेली आहे जी एप्रिल २०१० मध्ये झालेल्या २१७९ मिलियन डॉलर्सच्या तुलनेत ४३% नी जास्त आहे.
त्यामुळे परकीय गुंतवणूकीचे आकडे त्याच धर्तीवर आहेत हे म्हणणे धाडसाचे होईल. (२०१०-११ या वर्षात १९००० मिलियन डॉलर्सची नवी गुंतवणूक भारतात झाली.)
रुपया घसरण्याचे मांडलेले कारण बरोबर आहे. अस्थायी गुंतवणूकदार (पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स) आपली रुपयातली गुंतवणूक काढून डॉलर्समध्ये रुपांतरित करत असल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतोय.
रुपयाची घसरण ही बाह्य कारणांमुळे होत आहे, परंतु खरी काळजी आपल्याला भारतावरच्या घसरणार्या विश्वासाची केली पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने कोणतेही निर्णय धडाडीने, आत्मविश्वासाने आणि पद्धतशीरपणे न घेतल्याने उद्योगधंद्यांची वाढ गंभीररित्या मंदावली आहे. सरकारचे अधिकृत धोरण नक्की नसणे, प्रत्येक बाबतीतला भ्रष्टाचार, कोलांट्याउड्या आणि कणाहीनता यामुळे औद्योगिक उत्पादन धक्का बसावा इतके घसरले आहे.
पण सत्ताधीश आणि विरोधक सगळेच इतके धुंद आहेत की कोणाला धक्का वगैरे बसत असेल असे वाटत नाही. यावर्षी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढदर ७% असला तरी आनंद वाटेल अशी परिस्थिती आहे. गेल्या वीस वर्षात दिसणार्या उज्ज्वल भविष्याकडे फक्त पाहात राहिल्याचे हे परिणाम आहेत. ते भविष्य वर्तमानात आणण्याचे प्रयत्न न केल्याने भ्रमनिरास व्हायची वेळ येऊ शकते आणि कदाचित ती खूप जवळ आलेली आहे.
महागाईबद्दल म्हणायचं तर नुसते व्याजदर वाढवून काहीही होणार नाही उलट आधीच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ग्लानी येईल. इतक्या वर्षांत न केले गेलेले सुसूत्र धोरण, त्याची योग्यवेळी अंमलबजवणी, वितरण व्यवस्थेतील बदल, योग्य तेथे खरे निष्पक्ष खाजगीकरण आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे केल्याशिवाय महागाई आटोक्यात येणे अवघड आहे.
15 Dec 2011 - 12:56 pm | ए.चंद्रशेखर
त्याच धर्तीवर म्हणजे पॅटर्न तोच आहे असे मला म्हणायचे आहे. तुम्ही म्हणता तशी गुंतवणूकीत अनेक पटींनी वाढ झालेली आहेच.
15 Dec 2011 - 12:09 pm | मीनाक्षी देवरुखकर
अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील . ख्रिसमस जोरात साजरा होईल आता. आधीपेक्षा घरी आता कमी डॉलर पाठवावे लागतील . :)
15 Dec 2011 - 12:22 pm | अविनाशकुलकर्णी
वाल मार्ट चे आगमन हा उपाय होवु शकतो का?
15 Dec 2011 - 1:22 pm | सदानंद ठाकूर
खरे पहाता यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने एकत्र येऊन ज्यात देशातील अर्थतज्ञांच्या मतावर साधकबाधक चर्चा करुन स्थाईस्वरुपी मार्ग काढणे आवश्यक आहे परंतु आपल्या देशातील राजकारण्यांची मानसीकता पहाता हे कठीणच आहे, चलता है चलने दो सबकुछ रामभरोसे. नाहितरी यदा यदाही धर्मस्य.... यावरच आपला जास्त विश्वास आहे. जो पर्यंत आपण आपली मानसीकता बदलत नाही व देशहितासाठी तरी एकत्र येत नाही तो पर्यंत हे असेच चालणार व त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील ते मात्र सर्वसामान्यालाच. अती श्रीमंताला तसेच ..... याना काहिच फरक पडत नसतो.
15 Dec 2011 - 3:25 pm | नजदीककुमार जवळकर
लेख उत्तम जमला आहे. fdi हा एकच उपाय उरला आहे का ? - fdi चे काय धोके आहेत ?
15 Dec 2011 - 3:35 pm | ५० फक्त
उत्तम लेख, अशा माहितीपुर्ण लेखांमुळं मिपा खरंच बहरत आहे.
15 Dec 2011 - 3:41 pm | मन१
उपयुक्त लेख व प्रतिसाद
15 Dec 2011 - 4:05 pm | इंटरनेटस्नेही
इंपोर्टेड व्हिस्कीच्या दरावर काही फरक पडेल का?
-
(चिंताग्रस्त) इंट्या.
15 Dec 2011 - 4:36 pm | डीलर
प्रश्न केवळ FDI मुळे सुटणार नाही. जसे डॉलर शेअर बाजार किंवा कर्ज रोख्यात गुंतवाणूक म्हणून आले तसेच ते औद्यओगिक कर्ज म्हणून सुधा आले. बर्याच business houses नी डॉलर लोन स्चस्त आहेत म्हणून घेतली ती परत करण्य साठी डॉलरची गरज आहे. या वेळी भारतात येणारी गुंतवणूक कमी आणि परतफेड यांचे गणित जुळत नही त्या मुळे रुपया जास्त घसरतो आहे.
16 Dec 2011 - 4:39 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
माहितीपूर्ण चर्चा.
-दिलीप बिरुटे
16 Dec 2011 - 4:54 pm | विनायक प्रभू
वरील परिस्थितीची कल्पना राजमान्य राजेश्वर श्री. श्री. रामदास यांनी ९ महीन्यापुर्वीच दिली होती.
उपाय १. भाव वर होता तेंव्हा सर्व युनिट्स विकुन होम लोन फेडुन टाकले.
उपाय २. गाडी काढुन टाकली. (आता स्टेशन वरुन चालत येतो कधी बसने) गाडीचे आलेले पैसे सुद्धा होम लोन प्री पेमेंट करता वापरले.
उपाय ३. नवीन घेतलेली स्कुटर अगदी गरज असेल तरच चालवतो.
सौ. मास्तर कमी भाव असलेली भाजी करते.
महीना आउट गोइंग १६००० ने कमी.
जे आयला पड किती पडायचा तो.
मुनिवर्यांचा विजय असो.
16 Dec 2011 - 5:02 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>>>> महीना आउट गोइंग १६००० ने कमी
तपशिलवार सांगाल काय १६००० कसे कमी झाले ते ?
चिकटपणा केला तरीही हजार दोन हजार माणूस वाचवू शकतो
असे वाटल्याने विचारत आहे.
-दिलीप बिरुटे
16 Dec 2011 - 6:38 pm | मन१
होम लोन चे ओझे वाटत असेल तर अवश्य फेडावेत. पण ते फेडण्यात हातातील सर्वच रक्कम खर्ची पडली तर काय? हाही विचार व्हावा. मी माझी केस सांगतोयः-
फेब २०१० मध्ये एकट्याच्या जीवावर एक चिमुकला फ्लॅट घेतला.डाउन पेमेंटही स्वतःच भरले. पात्रतेपेक्षा बरेच कमी(तेव्हाच्या कर्ज पात्रतेच्या ६५% व आजच्या कर्ज पात्रतेच्या ४०%) होम लोन घेतले होते. कॅश रिझर्व इतका आहे की घरी बसून २४ महिने(२ वर्षे) हप्ते भरू शकतो. होम लोनचा रेट पडला ८.९%, तीन वर्षे फिक्सड् . आजही होम लोन सुरुच आहे. हाताशी असलेल्या रकमेच्या जमतील तितक्या एफ डी काढून झाल्यात ९.७५% ह्या दराने!!
थोडक्यात ८.९% ने ब्यांकेकडून पैसे घेउन तेच पैसे ब्यांकेत मी ९.७५% ह्या दराने ठेवतोय. काही emergency आलीच तर हाताशी कॅश रिझर्व आहेच. हेच पैसे पूर्ण परत फेडणे मला तितक्या फायद्यात पडले नसते. व emergency मध्ये भलताच अडचनीत आलो असतो, ते वेगळेच. कधी कधी लोन सुरु ठेवणेही व्यवहार्य असू शकते.
(प्रतिसादाचा उद्देश स्वस्तुती हा नाही तर इतरांनाही असे काही मार्ग असू शकतात हे सुचवणे आहे.
स्वतःची टिमकी मिरवल्यासारखी दिसत असेल तर सर्व वाचकांची क्षमा मागतो.
)
16 Dec 2011 - 7:00 pm | दादा कोंडके
वर व्याजावर करसवलत मिळते ती वेगळीच! आणि गृहकर्जावर विमा उतरवला असेल तर काही आपत्कालीन स्थितीत दुसरीकडे इन्व्हेस्ट केलेले पैसे हाताशी असतात.
16 Dec 2011 - 11:36 pm | स्वाती२
>>कॅश रिझर्व इतका आहे की घरी बसून २४ महिने(२ वर्षे) हप्ते भरू शकतो>>
एवढा इमर्जन्सी फंड हाताशी हवाच! कमीत कमी १ वर्षाचा लिविंग एक्सपेन्स बाजूला ठेवल्या शिवाय कुठल्याच लोन्/गुंतवणूकीचा विचार करु नये.
16 Dec 2011 - 5:13 pm | विनायक प्रभू
होम लोन महीना ७०००
गाडी लोन महीना ६०००
इतर सावकारी ५०००
कधी कधी पडणार्या रुपयाच्या दु:खात पॅग चे दोन हजार होतात. म्हणुन १६०००
16 Dec 2011 - 5:19 pm | विनायक प्रभू
वरील उपायांनी साधारण रेट ७० रुपये झाला तरी तुम्हाला काही त्रास नाही असे मुनिवर्य म्हणतात.
त्या पुढे पॅग बंद ची वार्नींग आत्ताच दिली गेली आहे.
आता ह्याला चिकट पणा म्हणायचा का नाही ते तुमच्यावर.
16 Dec 2011 - 5:27 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सर, होमलोन, गाडीचे हप्ते, किराणाचा खर्च, सोसायटीचे कर्ज, हे तर आपले नियमित खर्च आहेत.
यात कमी जास्त काही करता येणार नाही आणि ते आपल्या हातातही नाही.
सर, परकीय गुंतवणूक करणार्यांचा डॉलरवरचा विश्वास वाढल्याने येथून त्यांनी काढता पाय घेतल्याने
आपला रुपया कोसळतो आहे, असे वरील चर्चा प्रतिसादावरुन वाटते आहे. परदेशी कंपण्यांना आपल्याकडे गुंतवणूकीसाठी आकर्षित केले पाहिजे, तरच आपल्या रुपयाचे मूल्य वाढेल त्यात तुमच्या आमच्या चिकटपणाने रुपयाचे मूल्य कसे वाढते हे काही समजले नाही ?
मला या अर्थशास्त्रातलं कही कळत नाही, पण तुम्ही नीटपणे समजून सांगितले तर काही समजेल असे वाटल्याने प्रतिसादाला उपप्रतिसाद डकवतोय.
-दिलीप बिरुटे
(प्रभु सरांचा विद्यार्थी)
16 Dec 2011 - 5:38 pm | विनायक प्रभू
आपल्या हातात जे काही आहे ते करायचे.
बोंबलायला मला सुद्धा अर्थ शास्त्रातले काहीही कळत नाही.
सावकारी कमी केली की होणारा त्रास कमी झाला तेवढे सुद्धा चालतय की.
माझ्या घरात सरासरी ३३० युनीट्स विजेचे बिल यायचे.
ते ३०० च्या खाली आल्यावर महीना ५०० रुपये वाचले.
आपण आपले उपाय करायचे.
बाकी आपल्या हातात काहीही नाही.
16 Dec 2011 - 5:52 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सर, तुमचा आणि माझा अर्थशास्त्रावरचा अभ्यास सेमच दिसतोय . :)
व्याजदर वाढवला पाहिजे, वगैरे अशा काही चर्चा वाचतोय. कालच्या लोकसत्तात चांगलं संपादकीय होतं. पैसा झाला खोटा वाचलंय का सर ?
बाकी, आपण ए. चंद्रशेखर सरांचे लेखन आणि त्यावरचे प्रतिसाद वाचत राहू.
-दिलीप बिरुटे
(वाचक)
16 Dec 2011 - 6:45 pm | विजुभाऊ
गाडी घ्यायची नाही/ वापरायची नाही / पर्यटन करायचे नाही / नव्या वस्तु घ्यायच्या नाहीत / बचत करायची.
असे सर्वानीच केले तर औओद्योगीक उत्पादनाला ग्राहकच उरणार नाही. उत्पादन केले ते कन्झ्युम व्हायला हवे ना.
आपण काहीच विकत घ्यायचे नाही हे अंतीमतः स्व॑तःला आणि व्यापक समाजाला खड्ड्यात नेण्याचे धोरण आहे.
( अमेरीकेने काहीही आयात करायचे नाही असे ठरवले तर कितीतरी देशांची अर्थव्यवस्था घसरगुंडीला लागेल)
16 Dec 2011 - 6:59 pm | मन१
म्हणता ते पटतेही आहे , घ्यावे, अवश्य घ्यावे पण "झेपेल तेव्हढेच घ्यावे " हा साधासोपा नियम कित्येकांना लोकांना प्रचंड मनस्ताप व भयंकर शिक्षा झाल्याशिवाय समजत नाही असे निरिक्षण आहे.
मला स्वतःला तरी आजवर क्रेडिट कार्ड ह्या वस्तूची काय गरज आहे हेच समजलेले नाही.(कधी कधी परदेशातून ब्रेनबेंच वगैरेची सर्टीफिकेट्स ऑनलाइन मागवता यावीत म्हणून मीही घेउन ठेवले आहे. पण एरव्ही नक्की कसे वापरावे हेच समजत नाही.)
सगळ्यांनीच तुम्ही म्हणता तसा चिकटपणा/कंजुषी करून चालणार नाही तसेच टोकाचा अमेरिकी consumerism/प्रखर्चवाद सुद्धा कुठे घेउन जातो हे दिसतेच आहे.
17 Dec 2011 - 8:08 pm | देविदस्खोत
हं........!!!!!!!!!!! हे असेच चालायचे का ?????????????????????????