रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुक

एकाच विषयावरती ३/३ काकू ? :(

http://www.misalpav.com/node/19901

http://www.misalpav.com/node/19955

http://www.misalpav.com/node/19960

चर्चा वाचतोय.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे
हे ५१-४९ असच का ठेवलं? ४९-५१ ठेवणं अधिक हितकारक नाही का?
(सुरुवातीच्या काळात एअरटेल, महिंद्रा ब्रिटिश टेलिकॉम ह्या कंपन्या ५१-४९ मुळेच पुढे आल्यात.)
सर्वात मोठी गंमत हीच वाटते की इथलयच शेतकर्‍याला इथलेच धनवान पैसे मिळू देत नाहित, पण विदेशी लोक करायला तयार आहेत. हे म्हणजे गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमच्या(स्वदेशी-सहकारी संस्था , स्थानिक उत्पादन् व स्थानिक पूर्तता वगैरे कल्पना) अगदि १८० डिग्रीज् विरुद्ध आहे. का कुणास ठाउक मला परकिय भांडवल नेहमी दीर्घकालीन दृष्ट्या धोक्याचे वाटते. नक्की कसे ते सांगता येत नाही. बहुतेक इतिहासासंबंधी वाचन अशात वाढल्याने असेल. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने "तैनाती फौजा" ह्या भारतीय संस्थानांना, राजांना वरदानच वाटल्या होत्या. जे काय आहे ते तुमच्या वतीने आम्ही सांभाळतो, तुम्ही करा आराम(अन् व्हा सुस्त, व हळुहळू निष्क्रिय) हे त्यांचे सांगणे जादुइ वाटले. वस्तुस्थिती कळेपर्यंत फार फार उशीर झला होता. अनंत स्ट्रॉ भारताच्या अंगात घुसवून "साहेब" शांतपणे रक्त पीत होता. आणि त्याची "शिकार" असहाय, निर्बल होउन निपचित पडली होती. आजही तथाकथित "प्रगती" किंवा "reform" म्हणवला जाणारा बदल अंगाशी येइलसे वाटते. "वा वा तुम्ही तर काय बुवा, जोरात ८-९ टक्क्याने वाढताय" ,"वा वा कस्ला तो तुमचा जीडीपी" ,"तुम्ही दोनेक दशकात प्रगत देश झालाच म्हणून समजा" अशी अतिस्तुतीने ओथंबलेली वाक्ये भारताबद्द्ल बोलली जाउ लागतात तेव्हा ह्या वाक्यांमागे काळजीपूर्वक काहीतरी योजना पसरवली जाते आहे असा दाट संशय येतो. मन संशयी व चिंतित होते.
असो. अवांतर होत आहे.

...आणि येऊ पाहणार्‍या देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल.
क्षमता नक्कीच आहे हो. जॅग्वार आणि लँडरोव्हर घेण्याची क्षमता असेल, गोदा-कृष्णे च्या खोर्‍यात अतिप्रचंड भांडवली खर्च असणारे जीवाश्म इंधनाचे प्लांट सुरु करायची क्षमता असेल, तर ह्या क्षेत्रातही यायची क्षमता इथल्या खाजगी उद्योगात नक्कीच आहे. तयारीचे व इच्छेचे मात्र ठावूक नाही. आमचे आनंद महिंद्रा मागे मला म्हणाले होते की "रीटेलवर लक्ष ठेवून आहोत" त्याचा अर्थ आत्त्ता समज्तोय.

अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही.
पुण्या-मुंबैत माझ्या मित्रवर्तुलात हल्ली ही पद्धत सुरु झाली आहे.

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल.
इथला शेतकर्‍याचे इतके वाइट हाल आहेत की ह्याहून अधिक वाइट काहिच होउ शकत नाही. झाले तर चांगलेच होइल किम्वा तसेच राहिल,. चांगले व्हायची शक्यता अधिक आहे.
पण उत्पादनास किंमत हा एक मुद्दा झाला. शेतीचे प्रॉब्लेम इतरच अधिक आहेत असे ऐकले आहे. पाच अन् सात गुंठ्यात सीमांत शेती करणारेच भारतात बहुसंख्य शेतकरी आहेत म्हणे. ह्यांना यांत्रिकीकरण(ट्रॅक्टर वगैरे) आधुनिकीकरण परवडणार नाही. दर हेक्टरी उत्पादन पाश्चात्त्य व चीन्-कोरिया ह्यांच्या पेक्षा आपले खूपच कमी आहे.म्हणजेच सुमार प्रॉडक्टिविटिवरच हे कष्ट घेत राहणार बिचारे. ते तसेच राहिल. उत्पादानास भाव न मिळणे हा केवळ एक फ्याक्टर आहे.

इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे
भाजीपाला, फळे ही नगदि पिके आहेत. ह्यांचा दाम लगेच मिळतो. ह्यांचे उत्पादक सध्यासुद्धा नफ्यातच आहेत.!मालाला भाव न मिळण्याची रड मुख्यतः. धान्योत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आहे. कापूस अन् कांदावाल्यांकडे आहे.

अ- यात र्‍हेटरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.
का ? स्वदेशीचा आग्रह, प्रसंगी जबरदस्ती करणे मला दीर्घकालीन हिताचे वाटते.(भारत आजही बाहेरच्या आर्थिक गदारोळापासून जो थोडाफार isolated आहे, तो ह्याच धोरणामुळे आहे. domestic demand व domestic supply वाढवत नेत देश अधिकाकधिक स्वयंपूर्ण व संतुलित झालेला मला अवडेल. भलेही निर्यात फार नसली तरी चालेल.)

- देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही.
अत्याधुनिक infrastructure मिळेल म्हणताहेत(शीतगृहे वगैरे)

...आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते.

असाच एखदा उद्योग मरू द्यावा. मेल्यावर त्याचे राष्ट्रियीकरण करून एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी , "सरकारी भिडू", सुद्धा ह्यात आणावा. त्याला "नवरत्न " कंपन्यांच्या तोडीचे ठेवायचा प्रयत्न करु. जेणेकरून काही प्रमाणात तरी सरकारचा थेट हस्तक्षेप राहिल.(आणिबाणीच्या स्थितीत, संकटात हे अत्यंत उपयुक्त असते. एक फार मोठी cushion म्हणून काम करते.
विशेषतः युद्धकालात कुणी परकिय मग नाक दाबू शकत नाही.) मिश्र अर्थव्यवस्थेचे फाय्दे मिळवत राहू.
"survival of the fittest " म्हणणारी १००% भांडवलशाही कुणालाही परवडणारी नाही.
सध्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे जे चाखताहेत त्या क्रिमीलेअरला सुद्धा हे sunny days जाउन arainy days येतील तेव्हा ह्याची जाणीव होइल, अक्कल येइल अशी आशा आहे.
उत्पादक-अडाते-ग्राहक-कंपन्या ह्या सर्वंपेक्षाही किंवा निदान् सर्वांमोठा इतका एक महत्वाचा घटक् आहे खुद्द् देश. देशाची नजीकच्या व दूरच्या काळातील् अर्थव्यवस्था, व् सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे ह्यासर्वावर असलेले निरयंत्रनाचे प्रमाण. हा घटकही मूळ लेखातच add करावा ही विनंती.

--मनोबा

कोल्हापुरच्या गुळाच्या बाजारात शेतकर्‍यानी दर वाढवून मागितला म्हणून व्यापार्‍यानी गेले ११ दिवस बाजारातील व्यवहार बंद ठेवले आहेत. ढगाळ हवेमुळे गुळाचे नुकसान होत आहे. व्यापार्‍यांच्या संघटनेच्या दादागिरीमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसानच होत आहे.
अशा परिस्थितीतुन बाहेर येण्यासाठी रीटेल स्टोअर्स ची चेन असलेली बरी.

चिली / थायलंड / युरोप (पूर्व) कडून खूप शिकण्यसारखे आहे.

विदेशी गुंतवणुक घातक आहेच .पण लायसन्स / कोटा / परमीट वाली "स्वदेशी" हे स्लो पॉयझन आहे हे ही लक्षात घ्यावे. बजाज अ‍ॅटो ने " तृतिय" दर्जाच्या स्कूटरी अनेक वर्षे मोनोपोली मुळे विकल्या. स्पर्धा आल्यावर लेकाचे निमुट सुधारले.

जर्मनी मध्या "वॉलमार्ट " आपटले आहे. भारतात "शॉपराइट" बंद पडले.
भारत ( मारकेट ) एक अजब कहाणी आहे.

केलॉग / मॅगी ( नेसले) चे भारतीय बाजारपेटेचे अंदाज पूर्ण चुकले होते.
कोणीही काहीही "गृहित" धरून चालले तर येथिल जनता त्याचा पार बाबुराव करून टाकते.
आपले मत : ५१ % भागिदारी एकदम होवू नये. टप्या टप्याने करायल हरकत नाही.

मी किराणा मालाचे दुकान काढण्याचा विचार करतोय. ह्या सरकारी प्रस्तावाने काही फायदा होईल का?

सध्या सॉफ्टवेअर मध्ये ओपन सोर्स कल्पना मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. अनेक देशांत ही कल्पना जीवनाच्या इतर क्षेत्रात राबविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारतात ही कल्पना किरकोळ विक्रीमध्ये, शेतीजन्य मालाचे उत्पादन व विपणन किंवा इतर शक्य त्या क्षेत्रात वापरता येणार नाही का? जर ही कल्पना वापरात आली व त्यातील घटकांना/प्रक्रियांना/उत्पादनांना काही प्रमाणात संशोधनाच्या मालकी ह्क्कांपासून संरक्षण दिले तर मोठ्या प्रमाणार किंमती कमी होऊन रोजगारही टिकून राहू शकतील. फक्त काहीच व्यक्तींकडे जमा होणारी संपत्ती अधिक चांगल्या प्रकारे वितरीत होऊ शकेल. त्यामूळे खानदानी उद्योग ह्याला विरोध करण्याची जास्त शकयता आहे.
ग्राहक उत्पादनापासूनच अंतिम विक्री पर्यंतच्या प्रक्रियेत सहभागी झाल्यामुळे व संपूर्ण पारदर्शकता असल्यामुळे भेसळ, अतिरीक्त नफा कमविणे व मोनोपोलीसारख्या गोष्टींपासून बचावतील. पर्यावरणासारख्या बाबतीत सुधारणा होईल. कारण मोठ्या उद्योंगाचे या संदर्भात खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत.

प्रथमतः थत्ते यांचे अभिनंदन कारण त्यांनी नुसताच धागा न काढता त्यावर सर्व शक्यता व त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत.
त्यांच्या बहुतांशी मुद्यांशी मी सहमत आहे.

आत्ताच्या उदारीकरणाच्या जमान्यात आपण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहोत. त्यामुळे परकीय भांडवल आणि भारतीय धनिकांचे भांडवल यात तसा काही फरक नाही.तसेच आत्ताच्या जगात व्यापाराच्या मिषाने घुसून कोणी दुसर्‍यावर राज्य करु शकणार नाही. ती भीति निराधार आहे.जर भारतीय भांडवलदार वितरण व्यवस्थेची साखळी करु इच्छित नाहीत तर निव्वळ परकीय म्हणून विरोध का ? कुठल्याही पद्धतीने जर दलाल जो मलिदा खातात तो कमी होणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.
शेतकर्‍याला जास्त भाव मिळेल हे सरकारने काटेकोरपणे पाहिले पाहिजे. शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती इतकी सुधारली पाहिजे की ,डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, इंजिनियरचा मुलगा इंजिनियर, याप्रमाणे शेतकर्‍याला देखील आपल्या मुलाला शेतकरी करावे असे वाटले पाहिजे. असे झाले तर शेती व्यवसाय वाढेल आणि तो वाढला तरच वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरेल.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे.
[या प्रस्तावात मॉल्समधील उच्चभ्रू दुकाने- उदा. स्वरॉस्की, रीबॉक, फास्ट्रॅक, ग्लोबस, जिली, तनिष्क वगैरे विचारात घेतलेली नाहीत].
(मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने:

मला वाटते भारतातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा विचार केलाच पाहिजे पण त्याचबरोबर त्याच्या खालच्या आणि त्याच्याही खालच्या आर्थिक स्तरावरच्या ग्राहकांचाही विचार व्हायला पाहिजे कारण यांची संख्या जास्त आहे आणि ती मध्यमवर्गामधे रुपांतर व्हायची गती मंदावली आहे. खरे तर चलनफुगवट्यामुळे ( महागाई नव्हे) मध्यमवर्ग हा त्याच्या खालच्या स्तरात ढकलले जाण्याची भीती आता व्यक्त करायला हरकत नाही. ज्या मध्यमवर्गाकडे खरेदीची ताकद (चलनाची खरेदीची शक्ती) होती, तीच कमी झाल्यामुळे ते आता तसे गरीब झाले आहेत.

सध्याच्या व्यवस्थेत एका लांबलचक पुरवठा साखळीतून ग्राहकाला माल मिळतो. त्या साखळीतल्या प्रत्येक दुव्याच्या नफ्यामुळे* उत्पादकाला जी किंमत मिळते त्यापेक्षा खूप जास्त (काही पट) किंमत ग्राहकाला पडते. याचे कारण ग्राहक किरकोळ विक्रेत्याकडून खरेदी करतो त्याला फार मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे शक्य नसल्याने त्यालाही बर्या च जास्त किंमतीला माल मिळतो.

सध्याची व्यवस्था ही फार जूनी आहे. साखळीची लांबी ४० वर्षापूर्वी होती तीच आहे. प्रत्येक साखळीचे नफ्याचे प्रमाण थोड्याफार प्रमाणात तेच आहे. जी काही किंमत वाढली ती करांमुळे उदा. व्हॅट इ. आणि इतर कारणांमुळे, पण तो पैसा सरकार जमा झाला. आपण व्हॅटचे गणित मांडले तर आपल्याला कळेल की सरकारकडे व्हॅटमुळे किती जास्त पैसा गोळा झाला ते. उत्पादकाला जी किंमत मिळते त्यापेक्षा – मला वाटते काही पट नव्हे ग्राहकाला पडते याची कारणे इतरत्रही आहेत. मग उत्पादक साखळीला उत्पादन का विकतो ? त्याची कारणे – त्याने अगोदरच त्या साखळीकडून पैसे घेतलेले असतात. २) त्याला त्या साखळीला माल विकण्यास कमी कटकट होते. ३) माल विकल्यावर व पैसे मिळाल्यावर त्या मालाचा आणि त्याचा संबंध रहात नाही. गहू सडका निघाला तरी त्याच्याकडे कोणी ग्राहक तक्रार करायला येत नाही. ४)ग्राहकापर्यंत माल पोहोचवला तर त्याची ग्राहकाला पडणारी किंमत साधारणत: तेवधीच होईल असा अंदाज आहे. ५) जो व्यापारी चांगला भाव आणि लगेच पैसे देईल त्याकडे माल विकायची त्याला संधी आहे. तो कशालाच बांधील नाही. त्याच्या मालाची प्रतवारी पाहून व मालाचा पुरवठा पाहून त्याच्या मालाची किंमत ठरते. ज्या कमॉडिटीबद्दल आपण बोलतोय त्यात व्हॉल्यूम डिसकाऊंटचा फार खेळ होत नाही. कारण साखळीतील सर्वजण अत्यंत कमी मार्जीनवर काम करतात. त्याचा फायदा हा व्हॉल्यूमवर ठरतो. त्याला फक्त त्याचे पैसे कितीवेळा फिरले यात रस असतो. मग फायद्याचे पैसे जमा होतातच.

अ-सध्या काही प्रमाणात बिग बझार, रिलायन्स फ्रेश यांच्या मेगास्टोअरमधून थेट खरेदी - थेट विक्री या मार्गाने व्यापार होतो त्यात ग्राहकाला काही प्रमाणात कमी किंमतीत माल मिळतो असा अनुभव आहे. याचा अर्थ हे कॉर्पोरेट (देशी अथवा विदेशी) रिटेलचे माध्यम ग्राहकासाठी फायद्याचे ठरत असल्याचे दिसते.

बिग बाझार, रिलायन्स फ्रेश यांच्या मेगास्टोअरमधून माल स्वस्त मिळतो हे खरे नाही. आजच मी टाटाच्या मॉलची जहिरात बघितली त्यात कांद्याचे भाव इतरत्र : १४ आमच्या येथे : १२ असे लिहिले होते. गंमत म्हणजे मी आजच कांदे आणले ते मार्केटयार्डच्या किरकोळ बाजारातून १० रू. किलो या भावाने. टाटाने खोटे लिहिले आहे का ? नाही. पण तो डेक्कनवरचा भाव आहे. ज्या ठिकाणी लोकांची खरेदीची ताकद जास्त आहे तेथील किंमत आहे. टाटाने असेही लिहिले तरी चालले असते – इतरत्र (मुंबई) ४० आमचा भाव : १२. एक साखर सोडून सर्व भावात असेच असते. साखरे मधे का नाही याचे कारण साखरेच्या भावाची कल्पना बर्‍याच लोकांना असते आणि साखर स्वस्त विकणे ही एक जहिरातही असू शकते. ग्राहकासाठी फायद्याचे ठरणे हा एक भ्रम आहे.

ब- हे मॉडेल अधिकाधिक ग्राहकांना उपलब्ध व्हावे असा प्रयत्न होणे फायद्याचे आहे. त्यासाठी अश्या स्टोअरची आणि पुरवठा साखळीची उभारणी, यांत भरपूर आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असेल. सध्या या क्षेत्रात असलेल्या आणि येऊ पाहणार्याी देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल.

तिकडे मल्ल्या कंठशोष करून सांगतोय की मला FDI ची परवानगी द्या. पण त्याला ती मिळत नाही. याचे खरे कारण हे आहे की त्या FDI मधे आत आणि बाहेर कोणालाच रस नाही आहे. ज्या धंद्यामधे काहीही झाले तरीही पैसे जमा होतो व जास्तीत जास्त लोकांकडून जमा होतो त्यातच FDI परवडते. उदा. किंगफिशरने मी गेलो नाही तर मला काही फरक पडत नाही. पण FDI मुळे जर सर्व माल एखाद्याच्या हातात आला तर तो सगळ्यांना त्याच्या कचाट्यात पकडून खिशातले पैसे काढू शकतो. शिवाय एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या खिशातून मी १० रू काढले तरी ते लक्षात येत नाहीत.
क- ५१ टक्केच विदेशी गुंतवणुक असेल तर उरलेली ४९ टक्के गुंतवणुक देशी असेल. ती गुंतवणुक देशीच लोक (विदेशी गुंतवणुकीशिवाय) का करणार नाहीत? कदाचित या ४९ टक्के देशी गुंतवणुकदारांकडे अश्या सप्लाय चेन चालवण्याचा नो-हाऊ नसेल.
१०० रुपायतेले वॉलमार्ट घालणार आणि मी ४९ रु घालणार असा अर्थ घेतला तर उद्या वालमार्ट मी आता १००० घालतो तुम्ही तुमच्या वाटणीचे घाला असे हमखास म्हणणार. मी माझ्या वाटणीचे समजा घातले, की पुढचे १०००. ते मी नाही घातले की माझे भागभांडवल त्याला विकावे लागणारच. अशा भानगडीत त्या ५१:४९ ला काही अर्थ रहात नाही. १ डॉ = ५० रु हा दर आहे तोपर्यंत हे कसे जमावे ? १=१ किंवा १=१.५ असेल तर ठीक आहे.

उत्पादकांच्या दृष्टीने:
अ- ग्राहकोपयोगी औद्योगिक मालाचे उत्पादक (टिव्ही, एसी, पंखे, फ्रीज, खेळणी, पादत्राणे, विजेवरील इतर उपकरणे)- सध्याच्या व्यवस्थेत ग्राहकाला पडणार्या, किंमतीच्या ४० टक्के किंमत उत्पादकाला मिळते. त्यापेक्षा किंचित जास्त किंमत कॉर्पोरेट रिटेल माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे. एक फरक पडण्याची शक्यता आहे. आज अनेक औद्योगिक उत्पादक चीनमधून वस्तू आयात करतात आणि स्वतःच्या नावाने बाजारात विकतात. थेट विदेशी गुंतवणुकीनंतर या वस्तू वॉलमार्ट वगैरे लोक थेट आयात करतील. त्यामुळे देशी उत्पादक त्यावर जो मलिदा आज खातात तो त्यांना खाता येणार नाही.

कॉर्पोरेट रिटेलमधून बापजन्मात उत्पादकांना चांगली किंमत मिळणे शक्य नाही. त्यांच्याशी किंमतीची घासाघीस करताना नेहमीच व्हॉल्यूमच्या गोष्टी होतात आणि भरपूर सूट मिळवली जाते. शिवाय उत्पादकांच्या अगोदर यांचेच कॉस्टींग तयार असते. उत्पादकांनी जर कच्च्यामालाच्या किंमतीची सबब किंवा खरे कारण सांगितले तर त्याला कच्चामालही स्वस्तात मिळवून दिला जातो. परत त्याच्या उत्पादकाची ऑर्डर वाढवून त्याच्याकडूनही सूट मिळवली जाते ती वेगळीच. देशी उत्पादकांनाही खरे तर चीन मधून वस्तू आणायला येनकेनप्रकारेण बंदीच घातली पाहिजे. असेही म्हणता येईल की १००० दुकानदारांची जागा एक दुकानदार घेणार आहे. त्यामुळे किंमतीत काय फरक पडणार आहे. समजा असे गृहीत धरले की नाही पडणार आणि पडला तरी थोडाफार पडेल. काही वस्तू महाग होतील काही स्वस्त होतील. मग काय फरक पडणार आहे ? एक मोठा फरक असा पडणार आहे की हा एक किंवा ४/५ मोठे दुकानदार फार श्रीमंत आहेत आणि ते उत्पादकांना आणि ग्राहकांना मांजर उंदराला खेळवतो तसे खेळवू शकतात. का ? १=५०.
एक छोटे उदाहरण घेऊ. सोलापूरला कोबीचा भाव ४० रु झाला की त्या व्यापार्याआला तो कोबी फेकून द्यावा लागतो किंवा कमी किंमतीत तरी विकावा लागतो. लोकांकडे एवढा महाग कोबी घ्यायला पैसाच नसतो. बहुतेक वेळा तो विकला जातो. याचाच दुसरा अर्थ कोबीची वाढती किंमत रोखली जाते. वॉलमार्ट किंमत कमी करेल काय ? नाही. ते तो सगळा माल फेकून देतील. का याचे कारण मी सांगायची गरज नाही. आता दुसरे उदाहरण उत्पादकांशी निगडीत घेऊयात. उत्पादकांचा सगळा माल, उत्पादक खुष होतील त्या भावाने वॉलमार्ट जमा करणार. उत्पादक खूष. सगळा माल यांनाच देणार. कोण नुकसानीत विकणार ? एक दिवस आज आंतरराष्ट्रीय भाव कोसळले आहेत उत्पादकांना १२ रु ने कोबी द्यावे लागतील नाहीतर आम्ही आमच्या बांगलादेशमधील गोडाऊन मधून आणतो. वर्षातून ही घटना दोनदा झाल्यास, उत्पादकांना उमजेल की पूर्वी मिळाला तेवढाच सरासरी भाव मिळाला आहे. पण आता उशीर झालेला असेल कारण दुसरे गिर्हातईक नाही. वॉलमार्टलाच माल द्यावा लागेल.

ब- ग्राहकोपयोगी पॅकेज्ड मालाचे कॉर्पोरेट उत्पादक (सॉस, जॅम, साबण, सौंदर्यप्रसाधने, बिस्किटे, शीतपेये, मसाले, फरसाण, नमकीन) - यातही सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

यात भावात घट होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण यातील बहूसंख्य वस्तू या ब्रॅंडेड आहेत. त्याच्यात अतोनात फायदा मिळवला जातो. पण एकदा का विक्रीची सोय झाली की वॉलमार्ट स्वत:च्या ब्रॅंड खाली या वस्तू विकायला सुरवात करेल आणि प्रस्थापित ब्रॅंडच्या तुलनेत स्पर्धा म्हणून जवळजवळ ३० ते ४० टक्के कमी किमतीत त्या विकायला सुरू करेल. सध्या असे होतेच आहे. रिलायन्स बासमती तांदूळ, दावत पेक्षा ३० % कमी किंमतीत विकते.

क-पॅकेज्ड अन्नपदार्थांचे आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे स्थानिक उत्पादक (पापड, लोणची, विविध पिठे, फरसाण, नमकीन, पर्सेस, बाळांचे कपडे)- या उत्पादकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परंतु ते बर्‍याच अंशी ग्राहकांच्या वर्तणुकीवर अवलंबून असेल. अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही. तसेच पुढे चालू राहिले तर यांच्या किंमती कमी असल्याने ग्राहकांचा आश्रय मिळत राहील. मात्र अमेरिकेत अश्या प्रकारचे उत्पादक नामशेष झाले असल्याचे वाचले आहे.
वरील प्रमाणे.

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल. याचे कारण सध्याच्या सवयीमुळे ग्राहक तांदूळ चाळीस रुपयांनी घेत असेल तर ते पस्तीस रुपयांनी घ्यायला तयार होईलच. मग हे कॉर्पोरेट रीटेल स्टोअर त्यांना २० रुपयांपर्यंत भाव देण्याची शक्यता आहे. परंतु अन्नधान्याचे उत्पादन सहसा सीझनल असले म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीत ते मोठ्या प्रमाणात तयार होतात / उपलब्ध असतात. त्यामुळे भाव पडण्याची रड चालूच राहील असे वाटते. शेतकर्‍यांनी आगाऊ करार केले तर फायदा होऊ शकेल. परंतु तो करार निभावणे भाग पडेल.

शेतकरी आणि कॉर्पोरेट रिटेलर यांच्यातील करार हे एकतर्फी असतात. उदा. समजा मी आल्याचा शेतकरी आहे तर मी पिकवलेले १० टन आले मी त्यांना कराराने देणे लागतो. जर मी देऊ शकलो नाही तर मला काही प्रमाणात दंड होतो व ते आले दुसरीकडूनही घेऊ शकतात. पण समजा माझे उत्पादन १२ टन झाले तर ? २ टनासाठी मला परत तीच मगजमारी आलीच. मी दिलेल्या पहिल्या उदाहरणात आपण बघितले आहे की सध्यातरी कॉर्पोरेट रिटेलर जास्तच भावात शेती उत्पादन विकतात. याचे मुख्य कारण आहे आपल्या येथे जागेची भाडी गगनाला भिडलेली आहेत. शेतकर्‍यांची जास्त पिळवणूक या नवीन व्यवस्थेत सहज शक्य आहे कारण हे शेतकरी स्वत:मधे स्पर्धा करतील पण त्याच्या ग्राहकांमधे स्पर्धा नसेल. उदा. आजच्या विमा कंपन्यासारखे.

इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे. परंतु येथेही आगाऊ करार करणे आवश्यक ठरेल. शिवाय सध्या मालाच्या दर्जाबद्दल जागृती नसते माल 'जसा आहे' तत्त्वावर शेतकरी पुरवतात. त्या दर्जाबद्दल जागरूक रहावे लागेल आणि माल व्यवस्थित सॉर्ट करून द्यावा लागेल,

कोणीही काहीही म्हटले तरी दर्जाची किंमत चुकवावीच लागते. प्रश्न फक्त ती कोणी चुकवायची हा आहे. येथे ही शेतकर्यां नाच चुकवावी लागणार. ही किंमत कमी होणार नाही कारण कमी दर्जाचा माल दुसर्या ग्राहकाला विकता येणार नाही. तशी सोयच नसेल.

(मोठ्या शहरांतील) कनिष्ठ वर्गातील ग्राहकांच्या दृष्टीने-
अ- हे ग्राहक मोठ्या सुपरस्टोअर्मध्ये जात नसल्याने आणि मोठ्या सुपरस्टोअरमधून भरपूर प्रमाणात वस्तू घेण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना सध्याच्या पुरवठायंत्रणेवर अवलंबून रहावे लागेल आणि त्यांना फरक पडणार नाही. मध्यमवर्गीय ग्राहक या पुरवठायंत्रणे पासून तुटले तर धंदा टिकवण्यासाठी या जुन्या पुरवठा यंत्रणेला भाव कमी करणे गरजेचे वाटू शकेल.

जर कॉर्पोरेट रिटेलर आक्रमक असतील तर ते यांनाही त्यांच्या दुकानात येण्यास भाग पाडू शकतात. ग्राहकाच्या खिशातील किती पैसे कोणी काढून घ्यायचे ही मारामारी आपल्याला आगामी काळात बघायला मिळेल. पेट्रोल, करमणूक, का जेवण. अर्थात जेवणाला पर्याय नसल्यामुळे इतर खर्चाला फाटा मारून जनता अन्नावरच पैसे खर्च करेल. (हाच कळीचा मुद्दा आहे) आणि सध्याची पुरवठा यंत्रणा अस्तित्वात नसतील (जे कालांतराने सहज शक्य आहे) तर त्यांना येथेच जाणे क्रमप्राप्त आहे.

ब- हे ग्राहक अनेकदा ब्रॅण्डेड वस्तू घेत नाहीत. ते लक्स, सर्फ, विमबार घेत नाहीत लक्सजैसा, सर्फजैसा दुसरे काहीतरी घेतात. या लक्सजैसा साबण मॉलमध्ये मिळत नाहीत (बिग बझार/डीमार्टमध्ये मिळतातसुद्धा) त्यामुळे ते जुन्या प्रकारच्या दुकानांवर अवलंबून राहतील.

जैसा ब्रॅंड हा कॉर्पोरेट रिटेलरच्या ब्रॅंड म्हणून मिळाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

उत्पादक आणि ग्राहक या साखळीतल्या दुव्यांच्या दृष्टीने
अ- वर सांगितलेल्या कारणांमुळे फारसा फरक पडणार नाही.
ब- शिवाय स्थानिक दुकानदार घरपोच डिलिव्हरी, उधारी, महिन्याचे खाते वगैरे सोयी देतो ज्या सुपरस्टोअर्स मध्ये मिळत नाहीत. त्यामुळे असे ग्राहक स्थानिक दुकानदारांकडे जात राहतीलच.

इंटरनेट्वरून जेव्हा खरेदी चालू होईल तेव्हा घरपोच डिलिव्हरी इ. या सेवाही मिळायला लागतील.

क- आयत्या वेळी लागणार्याु प्रत्येक छोट्या वस्तूसाठी मॉलमध्ये जाणे शक्य नसेल त्यामुळेही स्थानिक दुकानदारांची चलती राहील. पण व्हॉल्यूम कमी होईल हे मात्र खरे.

मान्य !

ड- सुपरस्टोअर मॉल हे प्रकरण मोठ्या शहरांपुरतेच सीमित असल्याने इतरत्र अजूनही रान मोकळेच आहे.
माझ्यामते कॉर्पोरेट रिटेलर आता आपले लक्ष जिल्हास्तरावर केंद्रीत केले आहे. अजून पुढे जायला काय वेळ ?

इ- काही शहरांत असलेल्या स्थानिक स्टोअरच्या साखळ्यांना (तीव्र आणि कदाचित असमान) स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.
शक्यता फार कमी.

देश, समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने
अ- यात र्हे टरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.

१०० % भारतीय, १००% पैसा भारतात, असे असेल तर चालेल.

ब- देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही. कोणते विशेष तंत्रज्ञान येणार आहे, किती भांडवल येण्याची शक्यता आहे वगैरे प्रश्नांची उत्तरे सध्या माहिती नाहीत.

यात विशेष तंत्रज्ञान आता काही राहिले आहे असे मला वाटत नाही. भांडवल येणार पण शेवटी बाहेर किती जाणार हा खरा अभ्यासाचा विषय.

क- स्पर्धा ही ग्राहकांसाठी चांगली हे खरे असले तरी एक्सेसिव्ह स्पर्धा अर्थव्यवस्थेसाठी मारक असू शकते. कारण त्यात काही खेळाडू बंद पदण्याची शक्यता असते आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते.

१=५० मुळे सुमो रेसलर आणि हेवीवेट बॉक्सर यांची एकाच गटात मारारारी लावल्यासारखे आहे यात माझ्या मनात शंका नाही. फक्त नियम वेगळे. सुमोला बॉक्सींग करायची परवानगी आणि बॉक्सरला फक्त ढकलायची परवानगी. यात काय होईल बघा. सुमोच्या थुलथिलीत हाताने बॉक्सरला काही होणार नाही पण बॉक्सर कधी ना कधी थकलेल्या अवाढव्य दिसणार्‍या सूमोला बाहेर ढकलणार.
मला असे वाटते की जीवानश्यक गोष्टींमधे FDI देणे हे अत्यंत घातक ठरू शकेल. ज्या गोष्टी माणासाला जगण्यासाठी आवश्यक आहेत त्यातून पैसे करणे हे सहज शक्य आहेत म्हणून सगळे कॉर्पोरेट रिटेलर त्याच्यामागे धावतात हे स्पष्ट आहे. आपल्या येथे आरोग्य सेवेची बोंब आहे त्यात FDI का नाही याचे कारण हेच आहे. एक दिवस डॉ. कडे गेलो नाही तरी चालते पण एक दिवस जेवले नाही तर चालत नाही. त्यासाठी पडेल ती किंमत माणूस देतो. त्यामुळे त्याच्या खिशातील पैसे सहज आणि कायम काढता येतात.

Loud Thinking and nothing else !

श्री. थत्ते यांचे महत्वाच्या विषयाला हात घातल्याबद्दल आभार. !

अनेक थोर थोर लोकांना, अगदी अर्थतज्ञ लोकांनाही याचा पूर्ण अन्दाज येत नाही आहे

आणि या मनिमोहन सरकारचा हेतू जनतेचे हित वगैरे असेल असा पुसटसाही संशय आम्हाला येत नाही

चर्चा माहितीपूर्ण आहे, वाचतोय.

-दिलीप बिरुटे

ग्लोबलायजेशनचे वारे अद्याप "इथे' थंडावलेले नसतानाच केंद्र सरकारने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. "मॉल' अथवा "बझार'सारख्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असणाऱ्या क्षेत्रातही त्यामुळे आता विदेशी कंपन्यांना थेट 51 टक्के गुंतवणुकीचे रान मोकळे मिळणार आहे. त्यातूनच भारतामध्ये ठिकठिकाणी मोठाले मॉल उभे राहत आहेत. यातले किती तरी मॉल असे आहेत, की ज्यांचा भांडवली पुरवठा अनिवासी मंडळींकडून आलेला आहे. यामागचे खरे कारण यातला भरपूर नफा हेच आहे. या मंडळींना त्यांच्या देशात अशा भांडवली गुंतवणुकीसाठी अवघ्या 4 टक्के दराने कर्ज सहजपणे मिळते. तो पैसा ही मंडळी भारतामध्ये मॉल बांधण्यामध्ये गुंतवत आहेत आणि बांधून झाल्यावर तो विविध छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना एक तर भाड्याने देत आहेत किंवा थेट विकून टाकत आहेत. चार टक्के व्याजाच्या बळावर इकडे मात्र 40 ते 45 टक्के जास्तीचा दर दोन-अडीच वर्षात कमावता येतो म्हटल्यावर ही पळापळ अधिकच वाढली आहे. सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणावर मॉलची संख्या वाढण्याच्या काही कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. "वॉल-मार्ट' ही जगात अग्रगण्य कंपनी असून मॉलच्या रूपातून संपूर्ण जगात त्यांनी साखळी उभी केली आहे. अमेरिकेतल्या एका कंपनीची वार्षिक उलाढाल भारतातील एकूण किराणा व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र अवघी पाच लाख आहे. भारतात किराणा व्यवसायात सुमारे चार कोटी लोक असून यातून किमान 10 कोटी लोकांचा रोजगार चालतो. त्यावर त्यांचे पोट अवलंबून आहे. ही अतिशय विषम परिस्थिती आहे. आधीच स्पर्धेमुळे वैतागलेला हा किराणा व्यावसायिक वॉल-मार्टसारख्यांशी टक्कर घेऊ शकणार आहे का? वास्तविक ही मॉल संस्कृती जिथून आपल्याकडे येत आहे, तिथे त्यांच्या देशाची काय अवस्था "यांच्यामुळे' झाली आहे, हे कोण पाहणार? एकट्या वॉल-मार्टने संपूर्ण अमेरिकेतील छोट्या-मोठ्या, घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या 75 टक्के व्यावसायिकांना गिळंकृत केले आहे. चीनसारख्या देशातून अतिशय स्वस्तात वस्तू खरेदी करायच्या, त्याही प्रचंड प्रमाणात! आणि त्या अमेरिकेत सुरवातीला अगदी माफक दरात, प्रसंगी थोडा तोटा सोसून विकायच्या. परिणामी तिथला ग्राहकवर्ग या "वरलिया रंगाला' भुलला! अमेरिकेत एकूण जी काही आयात चीनमधून होते त्यात "वॉल-मार्ट'चा एकट्याचा वाटा तब्बल 10 टक्के इतका मोठा आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तिथल्या इतर सुपर स्टोअर्स संचालकांना नाइलाजाने कामगारकपात करावी लागली. काही जणांना आपल्या काही शाखा बंद कराव्या लागल्या. यामुळे त्यांचे छोटे छोटे सप्लायर रस्त्यावर आले. बेरोजगारी अचानक वाढली. अमेरिकेने हा प्रश्‍न आर्थिक ताकदीवर सोडवला आणि आता तर किराणा क्षेत्रातल्या अनेक वस्तूंच्या आयातीवर तेथे बंदी घालण्यात येत आहे. फ्रान्सने तर अशा प्रकारच्या "बाहेरील' व्यवसायावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. जर्मनीमध्ये काही प्रमाणातच या व्यवसायाला (उदा. कपडे, रेडिमेड्‌स, क्रोकरी वगैरेंचा) धंदा करायला परवानगी आहे. इतर क्षेत्रे त्यांनी त्यांच्या देशबांधवांसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी राखून ठेवली आहेत. आपल्याकडे विदेशी आयटी कंपन्या आल्या. त्यातूनच मोठमोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळू लागल्या. त्यामुळे एके काळचा निम्नस्तरीय मध्यमवर्ग एकदम उच्च मध्यमवर्गीय झाला. मॉलमध्ये खरेदी करणे हे मोठेपणाचे लक्षण आहे, अशी भ्रामक समजूत पद्धतशीरपणे पसरविण्यात आली.

आपल्याकडे ज्या सहकारी संस्था या व्यापारात आहेत त्यांनाही थोडा फार उपद्रव या मॉल संस्कृतीचा होणार आहे. 'आता आम्हालाही स्पर्धेत टिकण्यासाठी बदलावे लागणार आहे. मॉडर्नायझेशन करावे लागणार आहे. सुविधा वाढवाव्या लागणार आहेत. मात्र चांगली सेवा दिली तर सहकारी संस्थांची सुपर मार्केट टिकून राहतील,'' असे त्यांचे म्हणणे आहे. काहींच्या मतानुसार व्यक्तिगत परिचय, संबंध, प्रसंगी महिनाभर उधारीची सवलत, फ्री होम डिलिव्हरी या सगळ्या आमच्या "प्लस' बाजू आहेत. म्हणूनच भारतीय ग्राहक पुन्हा आपल्या जुन्या पद्धतीच्या किराणा खरेदीकडे वळेल. या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या शहरातील छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी आतापासूनच ग्राहकसेवेत सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकाला जास्तीत जास्त सुविधा; त्याही कमीत कमी नफ्यात कशा देता येतील हे पाहायला पाहिजे. नफ्याचे प्रमाण किमान पातळीवर आणणे, वस्तूंच्या वैविध्याची रेलचेल असे विविध उपाय केल्यास त्या विळख्याला घाबरण्याचे कारण राहणार नाही. मात्र ही जागृती निश्‍चितपणे होणे गरजेचे आहे. कारण प्रश्‍न केवळ चार-दोन मॉलचा नसून किमान 10 कोटी भारतीय लोकांचा आहे; ज्यांचे पोट "छोट्या' तराजूवर अवलंबून आहे.

---

हे आहे खर्‍या तज्ञांचे मत, ज्यांना या क्षेत्रातला दांडगा अनुभव आहे

http://72.78.249.107/esakal/20111202/5517616841774162278.htm

देशात असलेल्या असंगठीत रीटेल मधुन खालील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील?
१) तालुका, जिल्हा पातळी वरील कोणत्या व्यापार्‍याचा किती फायदा/ तोटा झाला? यात पारदर्शकता आहे?
२) प्रत्येक दुकानात असलेल्या नोकरांना काय पगार मिळतो? बाल मजुर असतील तर ते किती तास काम करतात आणि किती पगार मिळवतात?
३) राज्यसरकार कडे अशा प्रकारे किती महसुल गोळा होतो?
४) भाव वाढ झाली किंवा कॄत्रिम टंचाई झाली की साठेबाजांवर कारवाई का करावी लागते?
५) रोज नवे नवे भेसळ युक्त उत्पादन का सापड्त आहेत..?
६) किती विदेशी दुकानांमध्ये तंबाखु / दारु ओळखपत्राशिवाय मिळते?

स्वदेशी रीटेल चेन्स चा फायदा व तोटा यांचा अभ्यास करुन त्यांना जास्तीत जास्त चालना देणे हा एक मधला मार्ग असु शकेल पण त्याची अंमलबजावणी हीच खरी "ग्यानबाची मेख" आहे...

"ठेविले अनंता तैसेचि राहावे" असा विचार असेल तर.. पाणी घातलेले दुध आणि मैदा घातलेला खवा याला काही उपाय नाही....

जर परदेशी कंपन्यांच्या या व्यवसायात उतरण्यामुळे शेतकरी, उत्पादक आणी अंतीम ग्राहकाचा फायदा होणार असेल तर या गोष्टीला अनाठाई विरोध करण्यात काय अर्थ आहे?

या कंपन्यांना मुंबई - पुण्या सारख्या शहरातच दुकाने मांडता येणार आहेत. त्यामुळे सध्या अस्तीत्वात असलेल्या व्यवस्थेवर फारसा परीणाम होणार नाही. उगीचच १० कोटी लोकांच्या पोटावर पाय म्हणुन कशाला ओरडायचे?

तसेही भारतीय लोकांची वृत्ती ही खर्च करण्यापेक्षा पैसा वाचवण्याकडे आहे. त्यामुळे हा प्रकार फारसा यशस्वी होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण झालेच तर स्पर्धेमुळे दर थोडे कमी होउन ग्राहकाचेच भले होइल.

अमेरिकेच्या चीनमधुन होणार्‍या एकूण आयातीपैकी १०% आयात ही एकट्या वॉलमार्टची आहे. जर अशीच आयात भारतात चालू झाली तर भारताचा ट्रेड-बॅलन्स किती अफेक्ट होऊ शकेल? सद्यस्थितीत अशी आयात भारताला परवडणारी नाही हे नक्की.

किरकोळ व्यापारातील ५१% परकीय गुंतवणुकीला माझा सकारण विरोध आहे.
या गुंतवणुकीच्या बाजूने लेखात दिलेले संभाव्य सकारात्मक परिणाम अत्यंत वरवरचे आहेत. सकृतदर्शनी ते देशातील शेतकरी, प्राथमिक उत्पादक आणि अंतिम ग्राहक यांच्या फायद्याचे वाटत असले तरी फसवे आहेत. फसवे अशासाठी की हे संभाव्य परिणाम देशातल्या देशातच सरकार आणि जनता यांच्या योग्य समन्वयातून निष्पन्न करता येतील. त्यासाठी सरकारला आपली उदासीन भूमिका सोडून अनेक योग्य पावले उचलावी लागतील. 'यथा राजा तथा प्रजा'.
तसे करण्याऐवजी हे सरकार आपली जबाबदारी परकीय भांडवलदारी कंपन्यांवर सोडून नामानिराळे होऊ पहात आहे. एकदा परकीय कंपन्यांनी इथली किरकोळ बाजारपेठ स्वतःच्या मुठीत आवळली की 'तुम्ही आणि त्या कंपन्या, काय ते बघून घ्या' असा विश्वामित्री पवित्रा घ्यायला सरकार मोकळे होईल. शिवाय अशा परदेशी कंपन्यांच्या विरोधात भविष्यात आंदोलने झाली तर त्यांचे स्वतःच्याच जनतेपासून संरक्षण करण्याची वेळ सरकारवर येईल.
इथे संस्थळावर प्रतिक्रियेतून/स्वतंत्र लेखातून विरोधाची सर्व कारणे मांडणे दुरापास्त आहे.
पण भारताचे (म्हणजे सामान्य भारतीयाचे) आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा हा निर्णय आहे असे वाटते. त्यामुळे त्याला मुळातूनच विरोध व्हायला हवा.
(टीप : माझे, माझ्या कोणत्याही नातेवाईकाचे अथवा मित्राचे किराणा मालाचे दुकान नाही हे नमूद करतो.)

असलेल्या राजकीय पर्यायामध्ये , कोणाकडे.. कॄषि उत्पन्न बाजार समित्याचा आढावा घेवुन सधारणा करण्याचा कणखरपणा आहे..
बाकी सरकार आपल्या जबाबदार्‍या खाजगी क्षेत्राकडे देवुन "मुक्त" होवु पाहते एवढे खरे... कर मिळावा आणि मंत्र्यांच्या खुर्च्या गरम राहव्या मग जनता खावु देत भेसळ/ नि़कॄष्ट धान्य...

झालं, परत भांडवलधारांसमोर लोटांगण घातलं. कधी नव्हेते एक चांगला निर्णय घेतला होता.
बहुतेक वेळेला साध्या-साध्या गोष्टी समोर असतात. त्यातून निर्णय घायचे असतात. स्वार्थी विरोधक उगाच भविष्यातल्या हायपोथेटीकल गोष्टीची भीती दाखवून किंवा मग तेही जमलं नाहीतर अस्मिता, स्वदेशी वगैरे मुद्दे काढून विरोध करणारच.

भारतातच माल खरेदी करुन भारतात विकणार का परदेशातील माल भारतात विकणार?
जर भारतात साखर ३२ रुपये किलो मिलत असेल व ब्राझिल मध्ये त्याना २० किलो मिळाली तर ते तिथुन आणुन विकणार काय?
सिमल्यातील सफरचंदा पेक्षा ऑस्ट्रेलिया मधील सफरचंदे स्वस्त असतील तर ते ति इथे विकणार नाहीत का?
ह्यामुळे ग्राहकाला स्वस्त माल मिळेल पन इतर लोकाचे काय?

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=197...

हेही पहा

प्रथमतः थत्ते यांचे अभिनंदन कारण त्यांनी नुसताच धागा न काढता त्यावर सर्व शक्यता व त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडले आहेत. या वरील श्री. तिरशिंगरावांच्या मताशी सहमत!

वेळे अभावी मी ह्या संबंधातील चर्चा अथवा लेख मिपाच काय वर्तमानपत्रात देखील वाचू शकलेलो नाही. त्यामुळे खाली मांडलेले मुद्दे हे काही अंशी तर्क आणि काही अंशी आधी ऐकलेल्या/वाचलेल्या माहितीवर आधारीत एकत्रीत आहेत....हे लिहीत असतानाच सरकारने तुर्तास ह्या निर्णयास स्थगिती देण्याचा विचार केल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. माझ्या मते:

लेखात फायदा-तोट्याचा विचार करताना (मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय /कनिष्ट वर्गीय ग्राहक, उत्पादक, उत्पादक-ग्राहक साखळी आणि नंतर देश-अर्थव्यवस्था यांच्या संदर्भात मुद्दे मांडले आहेत. अशी वर्गवारी विश्लेषणासाठी करणे वरकरणी जरी योग्य वाटले तरी मला वाटते सगळ्याचीच सांगड शेवटी देश आणि देशाची अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे सर्वांगिण विचार हा विश्लेषणात आला पाहीजे असे वाटते. तरी देखील याच वर्गवारीचा विचार करत मला काय वाटते?

मध्यमवर्ग आणि त्यावर असलेल्या वर्गाला नक्कीच फायदा ठरेल. बाहेरील कंपन्या येताना केवळ त्याच विचाराने येतात. कारण भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या पश्चिन युरोप अथवा अमेरीकन लोकसंख्येइतकी असावी... त्यांना तितके मार्केट पुरेसे आहे.

पण वर्तमानातील मध्यमवर्गाची भूक वाढलेली आहे. शिवाय त्यांना नित्यनवीन गरजांची भूक (अर्थशास्त्रातील पहीले तत्व: गरजा अनंत असतात!) लागत रहाणे ही मोठ्या रिटेल कंपन्यांची देखील गरज आहे. त्याचा परीणाम हा उत्पादन व्यवस्थेवर होऊ शकतो...

वॉलमार्टच्या बाबतीत असे म्हणले जाते (आणि हेच भारतीय रिलायन्सबाबतही ऐकलेले आहे) की ते त्यांच्या सप्लायर्सना प्रचंड कमी पैशात उत्पादने देण्यास भाग पाडतात. वॉलमार्ट प्रचंड प्रमाणात खरेदी करत असल्याने एकूणच उत्पन्नाची विभागणी ही टोकाची विषम होऊन एकूण जनतेच्या आणि पर्यायाने देशाच्या फायद्याची ठरणारी ठरणार नाही. शेतकर्‍यांना जास्त पैसा मिळू शकेल हे देखील पटत नाही. उत्पन्नाची विषम वाटणी ही स्थानिक उद्योगांना कमी उत्पन्ने मिळण्यात आणि पर्यायाने कनिष्ट वर्गातील जनतेस कमी पर्याय रहाण्यात होऊ शकते.

वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांमुळे स्थानिक उद्योग तसेच नोकर्‍या कमी होतात असा किमान अमेरीकेतील अनुभव आहे. त्याशिवाय एक एम्प्लॉयर म्हणून देखील त्यांचे नाव काही चांगले नाही.

वॉलमार्ट सारख्या कंपन्यांची सप्लायचेन आपल्याला खरेच गरजेची आहे का याचा देखील विचार होणे महत्वाचे आहे. त्यात केवळ उत्पन्नाचा आणि वितरणाचा प्रश्न नसून त्यात वाया जाणारी उर्जा, वाहतुक यंत्रणा, इंधनाचा अतिरीक्त वापर या सर्वांचा देखील संबंध आहे.

स्पर्धा येणे चांगले पण अतिरीक्त स्पर्धा घातक ठरू शकेल या मताशी सहमत.

देशाचा फायदा होणार का नाही? : याचे उत्तर देखील कालांतराने दोन्ही बाजूने देता येईल असे वाटते. पण त्यात सामाजीक अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास (समाजवादी नव्हे!) देशाचा तोटाच होईल असे वाटते.

आज भारत हा उत्पन्न तयार करणारा देश आहे. केवळ अमेरीकेसारखा संशोधन, उच्च तंत्रज्ञान, वैद्यकीय व्यवस्था, व्यवस्थापन आणि सेवाउद्योगांवर चालणारा देश नाही. यातील आपण उद्या घेयचेच ठरवले तर केवळ शेवटचे म्हणजे सेवा उद्योग घेऊ शकतो अशी अवस्था आहे. त्यामुळे मेड इन चायना हे भारताला जास्तच परवाडणारे नाही असे वाटते.