सर्वसामान्य आजाराबद्दल माहिती न देणे विमा रक्कम नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही

धन्यवाद.

माझ्या मते हा चुकीचा निकाल आहे आणि विमा कंपनीने त्याविरुद्ध अपील केले पाहिजे.

"सर्वसामान्य आजारात" सर्वोच्च न्यायालयाने मधुमेह व उच्च रक्तदाब हे आजार ग्राह्य धरले आहेत.

वरील विधानामुळे हे रोग गंभीरपणे न बघण्याची शक्यता वाढेल. सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधान करण्यापूर्वी मेडिकल बोर्डाचा सल्ला घेतला होता का, याबद्दल जाणून घ्यायला माहिती कुठे मिळू शकेल का?

खूपच कामाची गोष्टय भौराव.

...., व तो त्यासाठी उपचारही घेत होता. विमा घेतल्यापासून वर्षभराच्या आतच विमाधारकाचा मृत्यू झाला.
>>मृत्यु कुठल्या आजाराने झाला? म्हणजे समजा एखाद्याने एक पूर्वस्थित्/पूर्वोद्भवित(preexisting) रोग लपवला व त्याचा दुसर्‍याच कारणाने मृत्यु झाला, असे झाले का? की जो रोग लपवलाय त्यानेच मृत्यु झालाय.

विमाकंपनीचे नाव इथे देता येइल का?

विमा लोकपाल कार्यालयाकडे
>>विमालोकपाल म्हंजे नक्की कोण? काही government body वगैरे आहे का?
. त्यात त्या डॉक्टरांनी विमाधार्काचा मृत्यू "ब्रेन स्ट्रोक" मुळे झाल्याचे म्हटले होते.
>> ब्रेनस्ट्रोक डायबेटिस मुळे झाला का?की दुसरे काही कारण?

त्यातला त्यात सरकारी किंवा Public Sector Unit सोबतच विमा वगैरेचे संबंध ठेवावेत असा आमच्या वडीलधार्‍यांचा नेहमीच सल्ला असतो.

नावे न खोडलेली प्रत कोठे मिळेल ?
तुमच्या कडे का ग्राहकमन्चा कडे????????????????(तुमच्या कडुन एक चुक झाली,पान न.६ वाचा

>विमालोकपाल म्हंजे नक्की कोण? काही government body वगैरे आहे का?

विमा लोकपाल म्हणजे इन्शुरन्स ऑम्बुड्समन.. सरकार नियुक्त असतो. किमान २० व्र्षे न्यायदानाचा अनुभव असलेली पात्र व्यक्ती असते. त्यांचे ऑफिस जीवन सेवा अनेक्सी, सांता क्रुझ येथे आहे.

लपवलेला आजार व मृयुत्युचे कारण यात काही लिंक असेल तर तर क्लेम रिजेक्ट करणे योग्य असते.. पण डायबेटिस आणि ब्रेन हिमोरेज याच्यात या केस मध्ये संबंधित लोकपालाला काही संबंध मिळाला नसेल.

पण खरे तर उच्च रक्त्दाब हे ब्रेन हिमोरेजचे कारण होऊ शकते. क्लेम खरे तर रिजेक्ट व्हायला हवा होता.. :) पण डोक्टरने मृयुत्य्चे कारण स्ट्रोक इतकेच दिले... इतर कारणाममध्ये बी पी मेन्शन नाही केले तर संशयाचा फायदा क्लेमंटला मिळतो.

मधूमेह व उच्च (किंवा कमी) रक्तदाब हे मुळात आजार किंवा रोग आहेत का? आजार किंवा रोग म्हणजे डीसिज या अर्थी. या दोन्ही कंडिशन्स आहेत, अशी माझी माहिती होती.

तुम्ही सर्व नावे खोडली पण प्रत न.६ वर शामराव हे नाव राहुन गेलय ते सांगतोय(बाकी चुक भुल देणे घेणे)

रक्तदाब, डायबेटिस वगैरे कंडिशन्समुळे हार्ट अ‍ॅटॅक, ब्रेन स्ट्रोक, न्युरोपॅथी, गँग्रीन, किडनी फेल्युअर, लिव्हर डेमेज आणि व्हर्चुअली कोणत्याही आजाराचा धोका असतो. त्यामुळे या दोन्ही कंडिशन कशाशीही "मूळ कारण" म्हणून जोडल्या जाऊ शकतात. आता:

१) या दोन्ही कंडिशन्स इतक्या सामान्य आणि मोठ्या संख्येने आहेत की त्यांना इन्क्लूड केल्याशिवाय इन्श्युरन्स कंपन्या भारतात धंदाच करु शकणार नाहीत.
२) तस्मात प्री एक्झिस्टिंग कंडिशन्स (बी.पी. डायबेटिस इ) विमा घेतल्यापासून चार वर्षांनंतर कव्हर होतील असा नियम इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी ऑथोरिटीकडून झालेला आहे. अशा वेळी मेडिकल टेस्टचीही गरज रहात नाही. ते सोयीचं पडतं. तसाही रक्तदाब ईसीजीत दिसत नाही आणि गोळी घेऊन टेस्टला गेलं की तो नॉर्मल येऊ शकतोच. डायबेटिस मात्र त्यामानाने लवकर टेस्टद्वारे डिटेक्ट होतो. विशेषतः फास्टिंग शुगरमधे.
३) या प्रकारची लक्षणे असलेल्यांना कव्हरेज मिळाले पाहिजे, पण अधिक प्रीमियम (रिस्कच्या प्रमाणात) मागायचा हक्क विमा कंपनीला पाहिजे.
४) अन्यथा दर काही सेकंदांना होणार्‍या डायबेटिस संबंधी मृत्यूंमधले अधिकाधिक इन्श्युअर्ड व्हायला लागले की सगळ्यांचे क्लेम सेटल करता करता कंपनीच बुडेल. (जरी निरोगी लोकांचा प्रीमियम जमा होत असला तरी, कारण डायबेटिस आणि बीपीचं प्रमाण खूप वाढतं आहे.)
५) वरील केसमधे व्यक्ती एका वर्षातच मरण पावली आहे. त्यामुळे या चार वर्षाच्या नियमात (जो अ‍ॅक्सेप्टेबल वाटतो) ती व्यक्ती बसत नाही. तरीही कोर्टाने निकाल दिला आहे म्हणजे तोच कायद्यासारखा वापरला जाईलच. पण प्रत्येकाला आपले आजारपण सोडून कोर्टात भांडत बसावे लागेल. रक्कम सुखासुखी मिळणार नाहीच. तस्मात आपले आजार आणि कंडिशन्स पॉलिसी घेताना डिक्लेअर कराव्यात हे उत्तम. हा विश्वासावर चालणारा व्यवसाय आहे.

बरोबरच यशवंतचा पूरक प्रतिसाद आणि गविंचा प्रतिसाद नेहमीप्रमाणेच आवडला.

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम म्हणून विमाकंपन्या प्रिमियम वाढवतील, असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे. हा वाढीव प्रिमियम रक्तदाब किंवा मधूमेह असे आजार नसलेल्या व्यक्तिंनाही सोसावा लागेल. बाकी यासंदर्भात माझी काहीच नैतिक भुमिका नाही.

मग विषय संपला. कंपनीने भरपाइ देणे आवश्यक. कारण हा कंपनीचा हलगर्जीपणा आहे......