पेट्रोल ची पुन्हा सुमारे ३ रुपयांनी दरवाढ झाली आहे.
७१ रुपये प्रती लिटर आता पेट्रोल ची किमत असणार आहे,काही महिन्या पूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत १०० डॉलर्स प्रती पिंप होती तेव्हा सरकार ने दरवाढ केली होती,परंतु सुमारे दोन महिन्या पूर्वी एशियन बाजात तेलाच्या किमती ८५ डॉलर्स प्रती पिंप पर्यंत खाली उतरल्या होत्या तेव्हा किमती कमी करण्याचा विचार केला नाही.आता मात्र रुपयाचे मूल्य डॉलर च्या तुलनेने कमी झाल्यावर लगेच दरवाढ का केली जात आहे ? चारही सरकारी तेल कंपन्या प्रचंड फायद्यात आहेत,मग कंपन्यांचे होणारे नुकसान त्या नफ्यातून का भरून काढले जात नाही ? पेट्रोल दरवाढीची सर्वात जास्त झाल हि मध्यम वर्गाला बसते हि वस्तुस्थिती आहे. नाहीतर अन्नाच्या आंदोलना समर्थन दिले ना मग आता भोगा त्याची फळे असा सरकार चा दृष्टीकोन आहे का ? कोणी जाणकार याचे उत्तर देईल का?
प्रतिक्रिया
15 Sep 2011 - 8:13 pm | मी-सौरभ
मिळतय तवर घ्या नाहीतर नंतर आहेच
सायकल बैलगाडी किंवा पदयात्रा :(
15 Sep 2011 - 8:32 pm | रेवती
हा हा हा.
सायकल चालविणे, चालणे हे आरोग्यासाठी हितकर असते.
सरकारला काळजी आहेच की जनसामान्यांच्या आरोग्याची!
कालच वीज दरवाढीची बातमीही वाचली.
आता कंदिलाच्या उजेडात अभ्यास करावा लागणार काय?
15 Sep 2011 - 11:01 pm | आशु जोग
सायकल चालवा आणि मग ही पकपक करा
15 Sep 2011 - 11:09 pm | रेवती
अर्थ समजला नही.
मी सायकल तर चालवतेच मग हे पकपक काय आहे?
15 Sep 2011 - 11:32 pm | आशु जोग
सायकल चालवताय
तर पेट्रोलची चिंता का करताय
सायकलला का पेट्रोल लागतं
16 Sep 2011 - 2:03 am | रेवती
सायकल चालवताय
तर पेट्रोलची चिंता का करताय
माझ्या प्रतिसादात कुठेही चिंता व्यक्त केलेली नाही अथवा तो शब्द वापरलेला नाही.
काळजी असली तर ती सरकारला.......मला नाही. स्पष्ट लिहिलय.
16 Sep 2011 - 10:45 pm | आशु जोग
>> मी सायकल तर चालवतेच
हौस म्हणून
व्यायाम म्हणून सायकल चालवणे वेगळे
20 Sep 2011 - 7:50 am | रेवती
हो, अगदी व्यायाम म्हणून अठवड्यातले ५ दिवस सायकल चालवते.
आणि हौस म्हणून चालवली तरी बिघडले कुठे?
20 Sep 2011 - 9:47 pm | आशु जोग
>> हौस म्हणून चालवली तरी बिघडले कुठे?
बघ गं बाई,
पण ते केल्याने तुमचे पेट्रोलचे पैशे वाचणार आहेत का
15 Sep 2011 - 8:58 pm | अविनाशकुलकर्णी
अभ्यास करावा लागणार काय?
शिकुन तरी नोकर्या कुठ आहेत...
15 Sep 2011 - 9:08 pm | इरसाल
दर दिवसाला १५ कोटी तोटा सहन करणाऱ्या कंपन्यांना फक्त ३ रु. वाढवले तर त्यात काय वाईट वाटून घ्यायचे
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9994266.cms
15 Sep 2011 - 9:14 pm | भडकमकर मास्तर
मीनवीनसायकलघेणारआहेनेहमठेरवायचो की आता आतानक्कीठरकेलेणतानक्कीठरलेसर्कारचेडोकेठिकाणावराअहीकायसूदेनायतरनसिऊदेपणातामीनक्कीसायकलघेणारे
15 Sep 2011 - 9:23 pm | शैलेन्द्र
शरदीनी तै संचारल्या का? ;)
15 Sep 2011 - 9:33 pm | शुचि
स्पेसबार काम करत नसावा.
15 Sep 2011 - 9:58 pm | JAGOMOHANPYARE
पेट्रोल वाढतच जाणार..
15 Sep 2011 - 10:32 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
तुमचं म्हणणं योग्य असतं तर किती बरं झालं असतं! ;-)
15 Sep 2011 - 11:03 pm | आशु जोग
Short so sweet
else sorry होते
15 Sep 2011 - 11:59 pm | चेतन सुभाष गुगळे
फेसबुकवर एकानं लिहीलेलं आताच वाचनात आलं.
सोनियांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च भरून काढण्याकरिता ही दरवाढ झालीये.
16 Sep 2011 - 3:18 pm | नितिन थत्ते
<पंगा मोड ऑन>
>>सोनियांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च भरून काढण्याकरिता ही दरवाढ झालीये.
या विधानांवरून काही चमत्कारिक निष्कर्ष निघतात.
सदर व्यक्ती शस्त्रक्रिया होऊन विश्रांती घेऊन परत आपल्या घरी परतल्यानंतर भारत सरकारने त्या खर्चाची जमवाजमव सुरू केली आहे त्याअर्थी...
१. ज्या देशात शस्त्रक्रिया झाली त्या देशातील रुग्णालयात व्यक्तीला आडमिट करायच्या आधीच पैसे भरायला सांगण्याची पद्धत नसावी. इतकेच काय तर पैसे न देताच रुग्णास घरीदेखील जाऊ देण्याची पद्धत त्या देशात दिसते. ती रक्कम कुणीतरी (त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबाने किंवा पक्षाने किंवा सरकारने) आधीच भरली असल्यास त्या खर्चासाठी दरवाढ झाली हे विधान वायफळ ठरते.
२. या कारणासाठी दरवाढ झाली असल्यास शस्त्रक्रियेस लागणारी रक्कम जमा होताच (म्हणजे १-२ दिवसातच) सदर दरवाढ रद्द करण्यात येईल असा आशादायक निष्कर्ष काढण्यास प्रत्यवाय नसावा. ;)
३. शस्त्रक्रियेस लागणारे पैसे लोकवर्गणीतून जमा करावे लागले त्या अर्थी सदर व्यक्तीच्या (भारतातील किंवा भारताबाहेरील-विशेषतः बर्‍याच लोकांना उघडपणे माहिती असलेल्या स्विट्झर्लंडमधील गुप्त) बँकखात्यांत पुरेशी रक्कम नव्हती. तसेच सदर व्यक्तीला राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा म्हणून शस्त्रक्रियेचा खर्च मिळण्याची तरतूद नव्हती.
४. सरकारने किंवा त्यांनी स्वतः वैद्यकीय खर्चाचा विमा उतरवलेला नव्हता. अथवा तो उतरवला असल्यास विमा कंपनीने त्यांचा क्लेम नामंजूर केला असावा. जी व्यक्ती एका विमा कंपनीला वाकवू शकली नाही तिच्यासाठी सरकार पैसे जमा करेल अशी शक्यता सध्याच्या बाजाराभिमुख भांडवलवादी व्यवस्थेत विचित्र वाटते.
<पंगा मोड ऑफ>
नितिन थत्ते
20 Sep 2011 - 7:45 am | हुप्प्या
<पंगेसे पंगा>
१. ज्या देशात शस्त्रक्रिया झाली त्या देशातील रुग्णालयात व्यक्तीला आडमिट करायच्या आधीच पैसे भरायला सांगण्याची पद्धत नसावी. इतकेच काय तर पैसे न देताच रुग्णास घरीदेखील जाऊ देण्याची पद्धत त्या देशात दिसते. ती रक्कम कुणीतरी (त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबाने किंवा पक्षाने किंवा सरकारने) आधीच भरली असल्यास त्या खर्चासाठी दरवाढ झाली हे विधान वायफळ ठरते.
<<
खिशात आणि ब्यांकेतही भरपूर पैसे होते आणि आहेतच पण ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात, अनपेक्षितरित्या, गुपचुप द्यावे लागले ह्याचा राग कुणावर तरी काढायचा होता. आणि शिवाय अपनी गली मे कुत्ती भी शेरनी बनती है ( हे केवळ वाक्प्रचार म्हणून आलंकारिक अर्थाने बरं का!) आणि हो,
ही सगळी दुखणी कशामुळे बरे? राणी "चिंता करिते देशाची" म्हणूनच. तेव्हा त्याचा भारतीयांना थोओओओडासा त्रास झाला तर काय हरकत आहे?
>>
२. या कारणासाठी दरवाढ झाली असल्यास शस्त्रक्रियेस लागणारी रक्कम जमा होताच (म्हणजे १-२ दिवसातच) सदर दरवाढ रद्द करण्यात येईल असा आशादायक निष्कर्ष काढण्यास प्रत्यवाय नसावा
<<
किती रकमेची वसूली झाल्यावर थोरल्या आऊसाहेब शांत होतील ते सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे १-२ दिवसाचे लॉजिक बिनबुडाचे आहे.
>>
३. शस्त्रक्रियेस लागणारे पैसे लोकवर्गणीतून जमा करावे लागले त्या अर्थी सदर व्यक्तीच्या (भारतातील किंवा भारताबाहेरील-विशेषतः बर्‍याच लोकांना उघडपणे माहिती असलेल्या स्विट्झर्लंडमधील गुप्त) बँकखात्यांत पुरेशी रक्कम नव्हती. तसेच सदर व्यक्तीला राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षा म्हणून शस्त्रक्रियेचा खर्च मिळण्याची तरतूद नव्हती.
<<
मुद्दा १ चे उत्तर बघावे.
>>
४. सरकारने किंवा त्यांनी स्वतः वैद्यकीय खर्चाचा विमा उतरवलेला नव्हता. अथवा तो उतरवला असल्यास विमा कंपनीने त्यांचा क्लेम नामंजूर केला असावा. जी व्यक्ती एका विमा कंपनीला वाकवू शकली नाही तिच्यासाठी सरकार पैसे जमा करेल अशी शक्यता सध्याच्या बाजाराभिमुख भांडवलवादी व्यवस्थेत विचित्र वाटते.
<<
मुद्दा १ चे उत्तर बघावे.
<पंगेसे पंगा ऑफ>
16 Sep 2011 - 1:33 am | शाहिर
जास्त पैसे कमवा ...
16 Sep 2011 - 6:48 am | ५० फक्त
एक वस्तुस्थिती लक्षात घ्या, पेट्रोलची दरवाढ जो तोटा भरुन काढण्यासाठी होते आहे तो काही फक्त पेट्रोलमुळे होणारा तोटा नाही, त्याचा एक भाग डिझेल. एल्पिजी आणि केरोसिन च्या सबसिडितुन येतो.
पेट्रोल आपण वापरतो फक्त रोजच्या ये जा करण्यासाठि जे गरजेचे आहे @ ६०% आणि चैनीसाठी @४०% (यावर एक धागा येतोच आहे, वाट बघा), पण हा विचार करा की जर डिझेलची सबसिडि कमी केलि किंवा डिझेलचे भाग नियंत्रणमुक्त केले जसे सध्या पेट्रोलचे आहेत तर डिझेलच्या भावात होणा-या फरकांमु़ळे बाकिच्या सगळ्याच गोष्टींचे भाव वाढु शकतात आणि पेट्रोल ३ ने वाढले तर पडणारा फरक आपल्याला कळतो आणि आपण त्यासाठि तयार राहतो, पण डिझेल ३ ने वाढले तर वाहतुकदार , रेल्वे यांच्या वाहतुकीच्या भावात जी वाढ होईल ती आपल्या डोक्यावर काय रेटने बडवली जाईल त्याचि कल्पनाच केलेली बरी.
दगडापेक्षा वीट मउ या न्यायाने डिझेलचे भाव वाढण्यापेक्षा पेट्रोलचे वाढलेले बरे.
16 Sep 2011 - 11:09 am | सोत्रि
तुमच्या तोंडात साखर पडो. नविन डिझेलची गाडी घ्यायचा विचार करतो आहे. वाढुदे वाढुदे पेट्रोल वाढुदे...(म्हणजे पेट्रोलचे भाव नाहीतर आदिमाया आहेच विक्षिप्तपणॆ < wink > करायला) ..... ;)
- (हलकट) सोकाजी
16 Sep 2011 - 12:57 pm | ५० फक्त
डिझेलचे पण भाव वाढणारच आहेत, त्यात वर्गवारी करायचा विचार आहे, ट्रकला वेगळा, पब्लिक ट्रान्स. ला वेगळा, पॅसेंजर कारला वेगळा, एस्युव्हिला वेगळा, त्यामुळं तर बरेच अ‍ॅटोवाले थांबले आहेत नविन गाड्या काढायचं, नॅनो डिझेल, नविन सफारी, झायलो मिनी, नविन विस्टा, नविन रिट्झ, बरेच जण वाट पाहात आहेत. सगळ्यात मोठा फटका एलपिजीची सबसिडी काढल्यावर बसणार आहे. डायरेक्ट ७५०-८०० सिलिंडर.
आणि खाली थत्तेजी म्हणत आहेत ते बरोबर आहे, एक थेअरी अशी आहे की रिलायन्स व एस्सार ही मंडळी डिझेल नियंत्रण मुक्त होण्याची वाट पहात आहेत, कारण चांगल्या व्यवस्थापनाच्या व नविन तांत्रिकतेच्या जोरावर ही लोकं डिझेल १-२ रु, स्वस्त विकु शकतात, पेट्रोलचं मार्केट डिझेलपेक्षा फार कमी आहे, किमान हायवेला तरी, आणि प्रायव्हेट लोकं सिटित पंप काढणार नाहीत.
सध्या क्वालिटि अन क्वांटीटी चा विचार केला तर पुण्यात शेल सगळ्यात मस्त, आधीपासुन्च ७१ आहे पण क्वालिटि अन क्वांटीटीचा काही इश्यु नाही, तुम्ही अगदी ५ लिटर पेट्रोल घेतलं आणि १ लिटर पेट्रोल मोजुन दाखवण्यची मागणी केली तरी ती पुर्ण केली जाते , अर्थात खुप गर्दी नसेल तर.
16 Sep 2011 - 9:41 pm | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
सोक्या, वाचत्ये हां मी तुझा हलकटपणा!
16 Sep 2011 - 10:57 am | कुंदन
बरेच झाले की , गरजेपेक्षा जास्त गाड्या झाल्या आहेत आपल्या कडे.
सायकल रिक्षा सुरु कराव्यात आता ,ऑटो रिक्षा वगैरे मोड्कळीत काढुन.
16 Sep 2011 - 11:00 am | नितिन थत्ते
>>किमती ८५ डॉलर्स प्रती पिंप पर्यंत खाली उतरल्या होत्या तेव्हा किमती कमी करण्याचा विचार केला नाही.आता मात्र रुपयाचे मूल्य डॉलर च्या तुलनेने कमी झाल्यावर लगेच दरवाढ का केली जात आहे ?
मला वाटते ज्या अर्थी इतर उत्पादक सरकारी दरापेक्षा कमी दराने पेट्रोल विक्री करीत नाहीयेत त्या अर्थी पेट्रोलची "वाजवी किंमत" ही आत्ताच्या पातळीपेक्षा बरीच वर असावी. अन्यथा खाजगी उत्पादकांनी (रिलायन्स*, एस्सार, एजिस वगैरे) सरकारपेक्षा १-२ रुपयांनी दर कमी ठेवून धंदा स्वतःकडे खेचला असता. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
२००३ च्या सुमारास रिलायन्स अशी कमी दराने विक्री करत असे हे स्मरते.
नितिन थत्ते
16 Sep 2011 - 1:35 pm | डीलर
वाजवी किंमत काय हाच खरा वादाचा मुद्दा आहे.
16 Sep 2011 - 11:10 am | वसईचे किल्लेदार
काल "स्टार माझा" वरील लेख वाचनात आला: http://starmajha.newsbullet.in/india/34-more/8975-2011-09-15-15-06-44 दिलेली आकडेवारी बरोबर आहे काय? जाणकारांनि (प्लिज) मार्गदर्शन करावे.
16 Sep 2011 - 2:32 pm | नितिन थत्ते
लेख वाचला. सदरहु लेखकाचा १५८.७६ लि कच्च्या तेलातून १५८.७६ लि पेट्रोल निघते असा समज असावा असे वाटते.
पेट्रोल डीझेल, आणि इतर उत्पादने ही को प्रॉडक्टस असल्याने त्यांच्या सापेक्ष किंमती ठरवणे (खर्च कोणत्या उत्पादनावर किती चार्ज धरावा) हा "बिझिनेस डिसिजन" असतो.
तसेच त्याने वहातुक खर्च आणि डीलर कमिशन हे "कर" म्हणून धरले आहेत.
क्रूड ऑईलवरील कस्टम ड्यूटी आणि पेट्रोलवरील कस्टम ड्यूटी असे दोनदा मोजले आहे. क्रूड ऑईल आयात केले असेल तर क्रूडची कस्टम ड्यूटी लागेल पण पेट्रोलची कस्टम ड्यूटी लागणार नाही. पेट्रोल आयात केले असेल तर क्रूडची कस्टम ड्यूटी लागणार नाही.
करांमुळे किंमत जास्त आहे* असे बिंबवण्यासाठी "बनवलेली" आकडेवारी वाटते.
*येथे काही काळापूर्वी विमान कंपन्या अशीच चलाखी करत असल्याचे आठवते.
विमानाच्या तिकिटावर खालीलप्रमाणे ब्रेक अप असे.
फेअर = ५०० रु
टॅक्सेस & फ्युएल सरचार्ज = १८०० रु
एकूण = २३०० रु
यामध्ये टॅक्सेस & फ्युएल सरचार्ज च्या १८०० रु मध्ये फक्त २२० रु कर असायचा. उरलेले १५८० रु विमान कंपनीच घेत असे. परंतु ते एकत्र दाखवल्यामुळे प्रवाशांचा असा समज होई की ५०० रु भाड्यावर १८०० रु कर लावला जातो.
16 Sep 2011 - 5:21 pm | वसईचे किल्लेदार
माहितीबद्दल धन्यवाद
17 Sep 2011 - 2:10 am | ३_१४ विक्षिप्त अदिती
ही तर घोडचूकच आहे.
शिवाय त्यात टायपो आहे ती अशी: शिक्षण कर – ४३ रु.
तो शिक्षण कर ४३ पैसे असा असला पाहिजे.
डायरेक्ट असे आकडे देण्यापेक्षा कोणता कर किती टक्के लागतो हे दिलं असतं तर आणखी जास्त विश्वासार्ह वाटलं असतं.
सध्या भारतीय रूपयाचं डॉलरच्या संदर्भात होणारं अवमूल्यन पहाता थोडे जास्त पैसे तेल कंपन्यांनी मागणे अवास्तव वाटत नाही.
डॉलरचा गेल्या ३० दिवसांतला भारतीय रूपयांमधला दर.
डॉलरची आत्ता किंमत साधारणतः ४७.२५ रूपये एवढी आहे, महिन्याभरापूर्वी ४४.९ अशी होती.
५० फक्त यांच्या मुद्याशीही सहमती.
तुलनेकरता, अमेरिकेत साधारणतः ४० ते ५० रूपये प्रति लिटर अशी किंमत द्यावी लागते. अमेरिकेत भारतापेक्षा कर कमी आहेत आणि शिवाय त्यांना चलन बदलायला लागत नाही याचा फायदा होतो.
16 Sep 2011 - 11:33 am | विनायक प्रभू
ही वाढ रुपये 'पाय' ने व्हावी ह्या मागचे रहस्य काय?
16 Sep 2011 - 2:08 pm | नितिन थत्ते
विक्षिप्त बै याला जवाबदार असणार. परकीय हात म्हणतात तो हाच. ;)
अवांतर : या न्यायाने पुढची वाढ "५०फक्त" होणार बहुधा. :(
16 Sep 2011 - 8:44 pm | तिमा
ही वाढ रुपये 'पाय' ने व्हावी ह्या मागचे रहस्य काय
रहस्य हेच असावे की पाय ची डेसिमलनंतरची नेमकी किंमत काढता येत नाही तशीच पेट्रोलचीही नक्की किंमत कोणाला काढता येऊ नये.
मानवी शरीरापासून इंधन करता येते का यावर शोध लागावा. आपल्या देशात 'कच्चा माल' भरपूर उपलब्ध आहे.
20 Sep 2011 - 10:45 am | वपाडाव
अधोरेखित शब्दाला 'कच्ची कली' या अर्थी घ्यावे का असा विचार मनात डोकावुन गेला...
याच निमित्ताने ह्युमन ट्रॅफिकिंग या विषयावर एखादा लेख (जिलबी) पाडावी की काय, असेही वाटुन गेले आहे....
16 Sep 2011 - 2:58 pm | ५० फक्त
थत्ते काका, डिझेलचा भावी भाव सांगताय का ? त्या सोकाजीला काही काळ तरी चालवु द्या की फायद्यातली गाडी.
बादवे - सोकाजी कोणती गाडी घेताय? स्कॉर्पिओ का?
16 Sep 2011 - 4:28 pm | अनामिका
काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा त्यागमुर्ती .सोनियादेवी नुकत्याच गंभिर आजारावर भारतात निष्णात शल्यविशारदांची व वैद्यकशास्त्रातील जाणकारांची वानवा असल्याकारणाने अमेरिकेतून शस्त्रक्रिया करवून हिंदुस्थानात अवतरल्या आहेत्..त्यांच्या आगमनादिवशीच दिल्लीत दिग्विजय सिंग यांच्या परमप्रिय इस्लामी अतिरेक्यांनी बाँबस्फोट घडवून सामान्य माणसाच्या रक्तामासाचा सडा घालत व १४ सामान्य नागरिकांचे बळी देत दिव्य सोनियामातेचे हार्दिक व भव्य स्वागत केलेच आहे....आणि आता आम आदमी के साथ असणार्‍या आदरणीय त्यागमुर्तीच्या उपचारार्थ झालेल्या खर्चाची रक्कम आम आदमीनेच भाववाढ ,व्याजदरवाढ ,इंधन दरवाढ या मार्गाने अदा केलीच पाहिजे....कायम हात दाखवून अवलक्षण करणार्‍या काँग्रेसच्या नतद्रष्ट हाताच्या निशाणीवर शिक्कामारून पवित्र घराण्याला राजरोस लुटमारीचा परवाना देणार्‍या आम आदमीने सगळ्या प्रकारची दरवाढ मिटल्या तोंडी सहन करुन आपले नैतिक व राष्ट्रिय कर्तव्य पार पाडायलाच हवे..
16 Sep 2011 - 9:22 pm | शाहरुख
थत्ते सर, लावा बघू तुमचा पंगा मोड इथं पण :D
20 Sep 2011 - 5:35 pm | मदनबाण
बांग्लादेश आणि पाकड्यांकडे सद्या पेट्रोलचा भाव ४४ /४१ (रु) असा आहे, तसेच अमेरिकेत ४२.८२ (रु. प्रमाणे ) मग आपल्याच देशात पेट्रोल इतके महाग कसे ? ऑइल कंपन्या म्हणतात की त्यांना सबसिडीमुळे तोटा होत आहे, पण मग इतके वर्ष तोटा होवुन ते त्यांच्या कर्मच्यार्‍यांचा पगार कसे देउ शकतात ?
आत्ताच खालील धागा वाचल्याने मला वरील प्रश्न पडले आहेत...
http://economictimes.indiatimes.com/news/news-by-industry/energy/oil-gas...
15 Jun 2013 - 1:41 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
पेट्रोल डिझेल घ्या भरुन. रुपये-दोन रुपये वाचल्याचे समाधान मिळेल. मध्यरात्रीपासून पुन्हा दणका द्यायचा पेट्रोल कंपन्यांचा विचार दिसतोय. आज पेंट्रोल कंपन्या नेहमीप्रमाणे वाढत्या दरांबाबत आणि इतर गोष्टींची 'समीक्षा' करायला बसणार आहेत. रुपया घसरणे, डॉलर सावरणे, कच्चे तेल महागणे ही कारणं पेट्रोल-डिझेलच्या लिटरमागे तीन-चार रुपये वाढवायला पुरेशी आहेत.
-दिलीप बिरुटे
20 Jun 2013 - 8:44 pm | श्रीगुरुजी
यापुढील निवडणुक थेट डिसेंबर २०१३ मध्ये असल्याने (राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगड, दिल्ली इ. राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व कदाचित झारखंडची विधानसभा निवडणुक देखील होईल), साधारणपणे ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत पेट्रोल/डिझेलचे भाव वाढत राहतील व नंतर निवडणुक होईपर्यंत ते भाव १०-१२ रूपयांनी कमी होतील.
15 Jul 2013 - 2:33 pm | श्रीगुरुजी
पेट्रोलने पुन्हा एकदा रू. ७८ प्रति लिटरची पातळी पार केली आहे. मार्च २०१३ अखेरीस हीच भावपातळी होती. पण मे २०१३ मधील कर्नाटकातील निवडणुकीवर डोळा ठेवून पेट्रोलचे भाव रू ६९ पर्यंत खाली आणण्यात आले. त्याचवेळी मी एका धाग्यावर लिहिले होते की निवडणुक संपल्यावर काही काळातच भाव पुन्हा ७८ पर्यंत जातील. आता ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत भाव वाढून रू. ८५-९० पर्यंत जातील. नंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये ५ राज्यांच्या निवडणुका असल्याने भाव परत ७०-७५ पर्यंत खाली आणले जातील व लोकसभेची निवडणुक होईपर्यंत (म्हणजे मे २०१४ पर्यंत भाव वाढणार नाहीत). एकंदरीत पेट्रोल भाववाढीचा डॉलरच्या किंमतीशी कमी संबंध असून निवडणुकांच्या तारखांशी जास्त संबंध आहे.
1 Nov 2013 - 8:32 pm | श्रीगुरुजी
माझा अंदाज बराचसा खरा ठरला. वर लिहिल्याप्रमाणे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये पेट्रोल रू. ८४.०९ प्रति लिटर झाले होते. आता नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ते परत रू. ७८.५० पर्यंत खाली आले आहे. नोव्हेंबर अखेरीस भाव अजून ४-५ रूपयांनी उतरतील व नंतर ३१ डिसेंबरपूर्वी भाव परत ८० च्या पुढे जाईल. नंतर फेब्रुवारी मध्ये २-३ टप्प्यात भाव रू. ७० पर्यंत खाली आणले जातील.
15 Jul 2013 - 2:44 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी
अहो २०१४ ला विलेक्शन हायती, तवा भाव घटवायला आत्ता वाढवायलाच पाहिजे कि नगं??
इतकं साध कळना व्हय तुमा झंटलमन लोकास्नी?
15 Jul 2013 - 5:13 pm | प्रसाद१९७१
पेट्रोल चे दर नाही वाढवले तर राजकारण्यांना खायला पैसे कुठुन येणार?
ह्यांच्या पेक्षा दरोडेखोर परवडले.
16 Jan 2017 - 12:43 pm | संदीप डांगे
काय सांगता?