Skip to main content
लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 27/04/2021 17:24 या दिवशी प्रकाशित केले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाची करूणा शुक्ला (७०) यांचे कोरोनामुळे निधन झाले. १९८३ मध्ये त्या सर्वात पहिल्यांदा भाजप मधून मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. २०१३ पर्यंत त्या भाजपमध्ये होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणुक लढविली होती, पण त्यांचा पराभव झाला होता. २०१८ च्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्या विरोधात राजनंदगाव मतदारसंघातून उभ्या होत्या, परंतु त्यांचा पराभव झाला होता.

रशियाची स्पुटनिक ही कोरोनावरील लस रशियाकडून आयात करण्यात येत असून मे महिन्यापासून भारतात उपलब्ध होईल. जुलैपासून ही लस भारतात तयार केली जाईल.

वाचने 80357
प्रतिक्रिया 304

प्रतिक्रिया

पिनाक गुरुवार, 29/04/2021 23:17

नागरिकशास्त्र 101. Election commission ही घटनात्मक दृष्ट्या संस्थापित एक स्वायत्त संस्था आहे. केंद्र सरकार चं म्हणणं EC वर चालत नाही.

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 21:17

केवळ येत नाहीत, तर कुरेशी यांनी तसे करणे चांगली कल्पना आहे असे ट्विट केले होते.

The proposal to club last three phases of polls in WB alongside the ban on all physical rallies is sensible, desirable and doable. Saving lives at all costs is the foremost objective." Qureshi tweeted on April 15, 2021.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 29/04/2021 16:58

राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलायचा निर्णय वाटतो तितका सोपा नाही.

२०१६ मध्ये पहिले अधिवेशन भरले त्या दिवसापासून बरोबर पाच वर्षांनी या राज्यांच्या विधानसभा आपोआप विसर्जित झाल्या असत्या (राज्य मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी वेगळा आदेश काढून विसर्जित केली नाही तरी). अशावेळी मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो कारण सरकार हे विधानसभेला जबाबदार असते आणि विधानसभाच अस्तित्वात नसेल तर सरकार नक्की कोणाला जबाबदार राहणार? मुख्यमंत्र्यांनी असा राजीनामा दिल्यानंतर लगेच राष्ट्रपती राजवट येईल असे नाही तर ते काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून पदावर राहू शकतात. नोव्हेंबर १९९० मध्ये आसाम विधानसभेला ५ वर्षे पूर्ण झाली पण तिथे निवडणुक घेण्यायोग्य परिस्थिती नसल्याने तोपर्यंत तिथे निवडणुक घेता आली नव्हती त्यामुळे विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशी मुख्यमंत्री प्रफुलकुमार महंत यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर चंद्रशेखर सरकारने राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली. १९९३ मध्ये त्रिपुरात आणि १९९५ मध्ये बिहारमध्येही विधानसभा विसर्जित झाली त्या दिवशीपर्यंत निवडणुकांची प्रक्रीया पूर्ण न झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (अनुक्रमे समीररंजन बर्मन आणि लालूप्रसाद यादव) यांनी राजीनामे दिले होते. तेव्हा २९ मे २०२१ रोजी ममतांना (आणि २०१६ मध्ये पहिले अधिवेशन कधी भरले या तारखांप्रमाणे सोनोवाल, पलानीस्वामी, विजयन या मुख्यमंत्र्यांना) राजीनामा द्यावा लागला असता. राज्यघटनेत काळजीवाहू मुख्यमंत्री असे काही पद नसले तरी विधानसभा विसर्जित झालेली असतानाच्या परिस्थितीत अशा मुख्यमंत्र्यांना नेहमीचे प्रशासनिक कामच करता येते आणि महत्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत. महत्वाचे निर्णय म्हणजे कोणते? समजा कोरोनाकाळात अचानक काही घटना घडली तर त्यासाठी खर्च करायचा अधिकार अशा काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना नसणार कारण विधानसभा अस्तित्वात नाही. अशा स्थितीत असे काळजीवाहू सरकार ठेवणे अयोग्य असेल म्हणून त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणून सगळे निर्णय केंद्र सरकारकडे गेले असते.

आता या प्रकारावरून केंद्र सरकारवर टीका करणारे सगळ्या लोकांनी मग त्या परिस्थितीत- आसामात हरायची शक्यता वाटते म्हणून निवडणुक पुढे ढकलली, बंगालमध्ये यांना निवडणुकीच्या तयारीला आणखी वेळ हवा म्हणून निवडणुक पुढे ढकलली वगैरे म्हणत रान उठवले असते. हे सगळे लोक दोन्ही बाजूंनी बोलणारे आहेत हे आतापर्यंत अनेकदा सिध्द झाले आहे. ए.पी.एम.सी ला स्पर्धा असावी असा काँग्रेसच्या २०१९ च्या जाहिरनाम्यात उल्लेख होता, युपीए सरकारमध्ये १० वर्षे कृषीमंत्री असलेले शरद पवार त्यांच्या आत्मचरित्रात ए.पी.एम.सी विरोधात लिहितात पण प्रत्यक्ष तो निर्णय सरकारने घेतल्यावर मात्र शिमगा करतात. कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणी सुध्दा काँग्रेसने 'सरकारने योग्य तो निर्णय घेतल्यास आम्ही सरकारबरोबर' असा नरो वा कुंजरो वा पवित्रा घेतला होता. त्यांच्या मते योग्य निर्णय कोणता हे शेवटपर्यंत त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. म्हणजे कोणताही निर्णय घेतल्यास शिमगा करायचा मार्ग मोकळा ठेवला होता. हे लोक इतके डांबरट आहेत की त्यांनी यावेळीही अगदी असेच केले असते हीच शक्यता सर्वात जास्त.

मला नेहमी वाटते की कोरोना फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये न येता १३-१४ महिने आधी आला असता तर भलताच पेचप्रसंग निर्माण झाला असता. त्या परिस्थितीत २०१९ च्या निवडणुका वेळेवर घेता आल्या असत्या का? पहिला लॉक डाऊन लावला तेव्हा पण पूर्ण देशात ५०० च्या आसपास केसेस होत्या. ५०० हा आकडा पूर्ण देश बंद करण्याइतका मोठा होता असे त्यावेळी वरकरणी जनतेच्या पचनी पडणे कठीण होते- विशेषतः निवडणुकांच्या तोंडावर. आता गेल्या एक वर्षात आपल्याला कोरोना आणि लॉक डाऊन या प्रकाराचा भरपूर अनुभव आहे. पण त्यावेळी तो नव्हता. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा आपोआप विसर्जित झाली असती. मग लोकसभेची मुदत वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता. लोकसभेची मुदत अशी नुसता एखादा ठराव सभागृहात आणून वाढवता येत नाही तर त्यासाठी आणीबाणी आणावी लागते आणि एकावेळी एका वर्षाने मुदत वाढवता येते. पाचव्या लोकसभेची मुदत आणीबाणी काळात अशी दोनदा एकेक वर्षाने वाढवली होती. त्या परिस्थितीत मोदी हरणार म्हणून घाबरले, म्हणूनच आणीबाणी आणली वगैरे किती शिमगा झाला असता याची कल्पना करा. केतकरांसारखे सुमार पत्रकार- बघा मी आधीपासून सांगत होतो असे म्हणत आरडाओरडा करू लागले असते. समस्त पुरोगाम्यांनी आणि त्यांच्या पाठराख्यांनी पण किती आकाशपाताळ एक केले असते. या लोकांना मोदींनी कोट कोणता घातला, मोदींच्या दाढीची लांबी किती वगैरे गोष्टी पण मोठ्या चर्चा करण्यासारख्या वाटतात मग हा तर किती मोठा मुद्दा त्यांना मिळाला असता.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 17:20

सरकारच्या कुठल्याही कृतिबद्दल आ़क्षेप घेणे, हाच अनेकदा तर्कशून्य अ‍ॅजेंडा दिसून येतो. कोरोनाच्या संदर्भात, लॉकडाउन केला तेव्हा तो का केला, त्यामुळे काय साध्य झाले; आता नाही केला, तर का नाही केला; बरे केला असता व त्यामुळे दुसरी लाट इतकी भीषण नसती, तरीही 'इतके सगळे करायची काय जरूर होती?' असे विचारले गेले असतेच. तेच निवडणूका, आणिबाणि लावून पुढे ढकलल्याबाबत सुरू आहे.

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 17:24

मोदींनी निवडणुकीबाबत काहीही केले असते तरी टीका झाली असती म्हणून मोदींवर निवडणुकीबाबत काहीही टीका केली तरी तो तर्कशुन्य अजेंडा.

हाऊ तर्कपूर्ण.

बापूसाहेब गुरुवार, 29/04/2021 22:08

सरकारच्या कुठल्याही कृतिबद्दल आ़क्षेप घेणे, हाच अनेकदा तर्कशून्य अ‍ॅजेंडा दिसून येतो.

सहमत.. सरकारने काहीही केले तरी एक टोळी टीका करायला तयार नसलेली असते. यांचा कोणताही फि5क्स अजेंडा नसतो. सरकार विरोध हाच अजेंडा.
एका मुद्द्याला x या वेळी समर्थन देतील पण y या वेळी नेमकं त्याच्या विरुध्द गोष्टीला समर्थन देतील.
डबल ढोलकी घेऊन नेहमी तायार..!!!!

बापूसाहेब गुरुवार, 29/04/2021 22:09

करेक्शन.

सरकारने काहीही केले तरी एक टोळी टीका करायला तयार नसलेली बसलेली असते.

असे वाचावे.

चौकस२१२ गुरुवार, 29/04/2021 17:21

हे लोक इतके डांबरट आहेत
त्यापेक्षाही जास्त चपखल शब्द सुचतो तो म्हणजे उर्दू ( किंवा फारसी किंवा अरबी )तील = शातीर

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/04/2021 18:46

शातीर चा अर्थ माझ्या आकलनाप्रमाणे धूर्त असा आहे डाम्बरट असा नाही.

सहसा "शातीर लोमडी कि तरह" "धूर्त कोल्ह्यासारखा" असा वाक्प्रचार धूर्त (आणि पाताळयंत्री) माणसासाठी वापरतात

आग्या१९९० गुरुवार, 29/04/2021 15:31

खेड्यापाड्यात विनामास्क फिरणाऱ्या गावकऱ्यांना ग्रामपंचायतीची माणसे दंड करत होते. परंतू आपले पंतप्रधान निवडणूक प्रचारात विनामास्क भाषण देत होते, त्यांना कोणीच दंड का केला नाही? दंड केला असता तर लोकांमध्ये मास्कवापराचा चांगला संदेश गेला असता.

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 16:07

मास्कसक्ती होती की नव्हती खात्री नाही, पण मास्क वापरणे सगळ्या नेत्यांची आणि खासकरून केंद्र/राज्य सरकारात बसलेल्या नेत्यांची नैतिक जबाबदारी होती. इतकी साधी आणि कोणालाही गरजेची वाटेल अशी गोष्ट केली नाही.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 16:19

पण जोंवर-- म्हणजे ह्या महिन्यांतील निवडणूकांच्या प्रचारसभांच्या अगोदर पर्यंत-- ते जेव्हा सर्व ठिकाणी, व्यवस्थित मास्क लावूनच दिसत होते, तेव्हा त्यांतून जनतेला काहीच 'इन्स्पिरेशन' झाले नाही. म्हणजे दंड होतो, तेव्हाच आपण त्याविषयी थोडीफार काळजी घेणार काय ? आणि खेड्यापाड्यांतील मला ठाऊक नाही, पण शहरी 'हूच्चभ्रू' जनतेला *ट फरक नसता पडला, तसे काही पाहून.

आग्या१९९० गुरुवार, 29/04/2021 16:23

दंड झाल्यावरच लोकं थोडीफार काळजी घेतात. निदान पंतप्रधानांकडून अशी चूक अपेक्षित नाही.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 16:51

वर मी तेच लिहीले आहे, हो,. आपणांला, दंड वगैरे झाला पाहिजे, मार जाहीररीत्या पडला पाहिजे! मग हे सर्व देशभर करावयास पोलिस तैनात केले पाहिजेत. त्यांच्या डीप्लॉयमेंट्चे सर्व लॉजिस्टिक जमवायला पाहिजे. तर कुठे आपण थोडीफार काही शिस्त पाळणार!

पंतप्रधानांची चूक आहे, हे कबूल. पण कुणीही, त्यांचे उदाहरण घेऊन, त्याप्रमाणे-- म्हणजे 'ते करतात, म्हणून मीही करणार' असे करावयास जाते काय? आपल्यांत ते मूलभूतच आहे.

आग्या१९९० गुरुवार, 29/04/2021 17:00

जनता चुकीच्या गोष्टीचे अनुकरण लगेच करते, त्यामुळे पंतप्रधानांनी दक्ष असायला हवे होते.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 17:23

म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार मोदी एप्रिलच्या महिन्यापासून जाहीर सभांतून मास्क न लावता दिसले त्यामुळे जनतेने सगळी खबरदारी झुगारून दिली व मग ही परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणजे, त्याअगोदर, मार्चपर्यंत,सर्वजण अतिशय निगुतीने मास्क लावत होते, तो वरखाली करत नव्हते, वगैरे.

आग्या१९९० गुरुवार, 29/04/2021 20:36

त्याअगोदर, मार्चपर्यंत,सर्वजण अतिशय निगुतीने मास्क लावत होते, तो वरखाली करत नव्हते, वगैरे.
अच्छा! लोक असे करत होते म्हणून पंतप्रधानांनी वैतागून मास्क न लावता प्रचारसभा घेतल्या आणि म्हणाले ग्रामपंचायत वाले जसे सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क व्यक्तींना दंड करतात तसा मला करू नका कारण हे प्रतिकात्मक आहे.

सुखीमाणूस शुक्रवार, 30/04/2021 13:49

दक्श राहिले तर सन्घ दक्श अशी टवाळी विरोधकानी केली असती. हुकुम शाही गाजवतात म्हणाले असते

आनन्दा शुक्रवार, 30/04/2021 10:52

पंतप्रधानांचे नेमके काय चुकले हे पण जाणून घ्यायला आवडेल.

एखादा माणूस जर सापग प्रचारासभांमध्ये मास्क लावून भाषणे देत असेल तर कालांतराने त्याला oxygen ची कमतरता भासू शकते, आणि मास्क काढलेला असू शकतो.

माझ्यामते लोकांपासून पुरेसे अंतर ठेवलेले असताना मास्क नसला तरी त्याबद्दल एखाद्याला दोष देण्याची गरज नाही. ममता पण मास्क शिवायच रॅली काढत होती. तिचा मास्क तर खाली सरकलेला दिसतोय व्हिडिओमध्ये, जे अधिक धोकादायक आहे.

प्रोटोकॉल म्हणून बघायला गेलात तर ममताने जास्त violate केलेला दिसतोय, अमित शहा एक ठिकाणी मास्क शिवाय लोकांमध्ये मिसळतात दिसतात, पण त्यांना करोना होऊन गेला आहे त्यामुळे immunity आहे असे कदाचित म्हणता येईल.

मोदींचे मास्क शिवाय जनतेमध्ये मिसळण्याची कोणते विडिओ आहेत का?
आणि तुम्ही proactively ममताचा निषेध कधी करणार आहात?

यश राज शुक्रवार, 30/04/2021 11:06

ममता पण मास्क शिवायच रॅली काढत होती. तिचा मास्क तर खाली सरकलेला दिसतोय व्हिडिओमध्ये, जे अधिक धोकादायक आहे.

मी पण तिचे बरेच व्हिडिओज बघितले आहेत ज्यात ती बिना मास्क रॅलीत दिसत होती. पण छे ती तर पुरोगाम्यांचा गळ्यातील ताईत आहे आणि ती चक्क मोदींना आव्हान देत आहे त्यामुळे तिला दोष देणे म्हणजे "अहो पापं शांतम्" . मोदीळ झालेल्या लोकांच्या मते तिच्या कडुन संसर्ग होण्याची शक्यता शुन्यच. आणि झालाच तरी त्याला मोदीच जवाबदार..

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 11:35

ममताचा निषेध. प्रोऍक्टिव्हली. मी ममताचे समर्थन कुठेच केले नाही, किंवा तिने सगळे प्रोटोकॉल पाळले असेही म्हणले नाही. सभा रद्द करल्या त्या फारच उशिरा केल्या, सगळ्या पक्षांनी, हे मी पूर्वीपण म्हणले आहे.
मोदी कच्छ मध्ये मास्क शिवाय मिसळताना- https://youtu.be/2joEHyXOklo

मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. त्यांच्यावर सर्वांचे लक्ष असते, म्हणून त्यांनी जबाबदारीने वागणे फार महत्वाचे आहे. त्यांनी रॅलीत बिना मास्क भाषण देणे मला तरी चुकीचे वाटते.

आग्या१९९० शुक्रवार, 30/04/2021 14:17

Covid लसीकरणाच्या सर्टिफिकेटवर " औषध सुद्धा आणि शिस्त सुद्धा " असे कोण म्हणतय? फोटो कोणाचा आहे ?
मग शिस्त पाळण्याची प्रथम जबाबदारी कोणाची? ह्यानी नाही मास्क वापरला त्यानी नाही वापरला असं म्हणून जबाबदारी टाळता येत नाही.

प्रदीप शुक्रवार, 30/04/2021 14:53

ह्यानी नाही मास्क वापरला त्यानी नाही वापरला असं म्हणून जबाबदारी टाळता येत नाही.

असं मी म्हणतोय, आणि भारत सरकारच्या प्रमुख शास्त्रीय सल्लागारांनी ते एक कारण असू शकेल असे म्हटले आहे. तुम्हाला जे टार्गेट अभिप्रेत आहे, त्यांनी असे काही म्हटल्याचे माझ्यातरी ऐकिवात नाही.

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 11:57

आज इतक्या मोठ्या संख्येने माझ्या रॅलीला येऊन कमाल करून दाखवलीत !

https://youtu.be/W5jzuE866lo

प्रदीप शुक्रवार, 30/04/2021 12:46

तुम्ही इथे उपस्थित केलेला मुद्दा समजून घेत नाही आहात व नुसतेच मोदींच्या प्रचारसभांभोवती फिरत आहात. तुमचा इथला वावर पहाता ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले.

तर चंद्रसूर्यकुमारांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा आहे, की बंगालमधल्या सगळ्या धुमाळीमुळे अद्यापि तिथे कोव्हिडबाधितांच्या संख्येत कालच्या दिवशी १७ हजारांची वाढ झालेली आहे, पण तीच, महाराष्ट्रांत ६६ हजार, केरळांत ३९ हजार, कर्नाटक व उ.प्र.त ३५ हजार, व दिल्लीत २४ हजार आहे.

असे निदान आतातरी स्पष्ट दिसत असतांना, बंगालच्या धुमाळीचा देशाच्या दुसर्‍या कोपर्‍यात कसा काय परिणाम होऊ शकतो, जेव्हा अद्याप तो तिथेच (म्हणजे, बंगालमध्ये) तेव्हढा तीव्र नाही?

चित्र उपलब्ध नाही

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 13:36

पंतप्रधान मोदींच्या सभेमुळेच कोव्हिड रुग्णसंख्या वाढते असा माझा दावा नाही. किंवा, त्यांच्या मास्क न घालण्याने कव्हिड पसरला किंवा इतर लोकांनी मास्क घातला नाही असे हि म्हणणे नाही. पण मास्क घालणे हि त्यांची जबाबदारी होती आणि न घालून अत्यंत वाईट उदाहरण दाखवले.

पुढे, महाराष्ट्राशी बंगालची तुलना मला पटत नाही, महाराष्ट्रात केसेसनी स्टीप वाढ करणे मार्च सुरुवातीलाच/मध्यात सुरु केले होते, बंगालमध्ये कर्व्ह स्टीप जवळपास एप्रिल मध्ये सुरु झाला आहे. महाराष्ट्रात अत्ता कर्व्ह पिकपासून थोडासा खाली आलेला आहे, बंगालच्या नवीन केसेस चा नंबर अजून ड्रॉप झाला नाही आहे. म्हणून तुलना अयोग्य वाटली. महाराष्ट्र आणि आणि बंगालचे अबसोल्युट आकडे कसे तोलले जाऊ शकतात ? रॅलीज चा प्रभाव काढायचा असेल तर महाराष्ट्राशी तुलना करून कसा काढता येईल ? केरळ बद्दल (मत) कारण कुठेतरी प्रतिसादात दिले आहे.

रॅलीज मुले कोरोना पसरू शकतो यात इतके काँट्रॅव्हरशियल काय आहे ? जास्त लोकांनी एकत्र जमू नये हे सर्वमान्य नाही आहे काय ? लगेच महाराष्ट्राचे काय, इथे तर ६०-७० हजार वाढतायत, असे का म्हणावे ? महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढण्याचे कारण चंद्रसूर्यकुमार किंवा तुम्हाला माहित असल्यास नक्की सांगावे, आणि टीका असेल तर जरूर करावी. पण बंगाल मध्ये रॅली घेणे चुकीचेच होते हा मुद्दा वादग्रस्त कसा मला कळाले नाही.

आणि, राज्याच्या वाईडर आकड्यावर रॅलीजचा किती परिणाम झाला, झाला की नाही, हे सांगता येणे कठीणच आहे. तसा माझा वाईडर दावा चुकीचा नक्की निघू शकतो. पण रॅलीत आलेल्या लोकांना धोका होता, त्याचे काय ? इतके स्पेसिफिकली तरी मान्य होऊच शकते.

गर्दी टाळा हा सल्ला सगळे तद्न्य आणि स्वतः सरकार मंडळी देत असताना स्वतः रॅल्या घेणे ही हिपोक्रसी नाही का ?

प्रदीप शुक्रवार, 30/04/2021 13:57

रॅलीज मुले कोरोना पसरू शकतो यात इतके काँट्रॅव्हरशियल काय आहे ?

काहीच नाही, त्याविषयी दुमत नव्हते व नाही पण सध्याची परिस्थिती पहाता असे दिसत नाही का, की ज्या राज्यात रॅली निघाल्या, तिथपसून अतिशय दूर अशा केरळ, कर्नाटक व महाराष्ट्र येथे कोव्हिडचा प्रादुर्भाव अतिशय जास्त आहे? अर्थातच, त्या रॅलीजचा व वरील राज्यांत (पक्षी: देशांतील दूरच्या भागांत) सुरू असलेल्या लाटेचा संबंध नाही असे म्हणता यावे?

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढण्याचे कारण चंद्रसूर्यकुमार किंवा तुम्हाला माहित असल्यास नक्की सांगावे, आणि टीका असेल तर जरूर करावी.

महाराष्ट्रांत रूग्णसंख्या इतकी झपाट्याने का वाढते आहे, हा आम्हा दोघांचाही मुद्दाच नव्हता.

बंगालातल्या रॅलीजचा दुष्परिणाम अजून दिसत नाही, पण तो तसा लवकरच दिसणारच, ह्यातही काही वाद नाही. जाता जाता, महिनोन महिने दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या रॅलीजचे काय? त्यांच्याबद्दल तुम्ही काहीही बोलतांना दिसलेले नाहीत. त्या घातक होत्या की नव्हत्या?

यश राज शुक्रवार, 30/04/2021 14:23

जाता जाता, महिनोन महिने दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले तथाकथित शेतकरी आंदोलनाच्या रॅलीजचे काय? त्यांच्याबद्दल तुम्ही काहीही बोलतांना दिसलेले नाहीत. त्या घातक होत्या की नव्हत्या?

खरी गम्मत अशी आहे की या तथाकथित शेतकरी(?) उर्फ दलालांच्या आंदोलनाच्या रॅलीजला झाडुन सर्व लिबरल्/लेफ्टिस्ट , विरोधी पक्श आणि आपले युगपुरुष दिल्लीचे मामु केजरीवाल यांचा पाठींबा होता कारण स्पष्ट होते की मोदींनी आणलेल्या कायद्याना विरोध पर्यायी मोदीना विरोध.

मिपावर सुद्धा काही मोदीळ झालेले लोक्स दलालांच्या र्रॅलीचे हिरीरीने समर्थन करत होते. दलालांच्या प्रत्येक क्रुतीवर खुष होत होते आणि आता तीच लोक्स दिल्लीबद्दल काहीच न बोलता बंगालच्या रॅलीजबद्ल बोलत आहेत.

आज दिल्लीची अवस्था खुप वाईट झाली आहे. त्याबद्दल दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवालना धारेवर घेतले आहे.पण त्याबद्दल लिबरल लोकांना ना राग ना अफसोस.

परीस्थीती एवढी वाईट आहे की चक्क सत्ताधारी आप आमदाराने चक्क दिल्लीत राष्ट्र्पती लागवट लागु करावी अशी हायकोर्टाकडे अपील केली आहे.

https://navbharattimes.indiatimes.com/video/news/aap-mla-shoiab-iqbal-d…

उठसुठ प्रत्येक गोष्टीसाठी मोदींना जवाबदार ठरवणारे , ट्वीट्स करणारे , मोदीन्चा राजीनामा मागणारे यांनी दिल्लीबद्द्ल सोइस्कररित्या आपली झापडे आणि थोबाड दोन्ही बंद ठेवले आहेत.

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 14:55

मी शेतकरी आंदोलन थांबवावे असे मत मागेही दिले आहे. त्यांची ह्या परिस्थितीत आंदोलन चालू ठेवणे हि मोठ्ठी चूकच आहे. ते चालू ठेवण्यास दिल्ली सरकारने मनाई करायला हवी होती.

अर्थातच, त्या रॅलीजचा व वरील राज्यांत (पक्षी: देशांतील दूरच्या भागांत) सुरू असलेल्या लाटेचा संबंध नाही असे म्हणता यावे?

हो, ते आहेच. हे मी इम्प्लाय केले असे मला वाटत नाही, असल्यास हे स्पष्टीकरण व्हावे. बंगाल मधल्या रॅलीचा प्रभाव बंगाल परिसरातच होणार, ते आहेच. म्हणूनच मला हे समजत नव्हते की बंगाल रॅलीच्या चर्चेत महाराष्ट्राच्या आणि केरळच्या आकड्यांचा काय संबंध.तिथे मला "महाराष्ट्र आणि केरळ मध्ये रॅल्या झाल्या नाहीत तरी आकडे का वाढतायत, म्हणजे रॅल्यांनी आकडे वाढतात हे खरे का ?" असे प्रश्नचिन्ह दिसले.

प्रसाद_१९८२ शुक्रवार, 30/04/2021 15:07

बहुतेक त्यांना असे म्हणायचे असावे की पंतप्रधान मोदींनी बंगालच्या प्रचार सभेत विना मास्क भाषण केल्याने, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक व उ.प्र. मधील जनतेने पंतप्रधान मोदींचे अनुकरण करत मास्क वापरले नाहीत, म्हणून वरिल राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली.

अमरेंद्र बाहुबली गुरुवार, 29/04/2021 19:55

सांगीतलं ना जनता जबाबदार आहे. लोक सभेला आलेच नसते तर मोदींनी सभा घेतलीच नसती. सर्वस्वी जनता जबाबदार आहे, तरी गुलाम मोदींनाच दोष देतील.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 20:25

एव्हढंच नव्हे, तर ह्याच जनतेने मोदींना २०१४ साली प्रथम व २०१९ साली पुन्हा एकदा निवडून दिले नसते, तर त्या जुन्या पक्षाचेच सरकार असते. मग करोनाची काय बिशाद होती, एकदातरी भारतांत यायची !

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 28/04/2021 20:14

करोना परत येणार नाही ह्या भ्रमात केंद्र व सर्व राज्य सरकारे गाफिल राहिली आणि "मी पुन्हा येईन' म्हणत करोना परत आला.लशींच्या बाबतीतही तेच.

लिओ बुधवार, 28/04/2021 23:38

१. https://www.misalpav.com/comment/1104276#comment-1104276

वरील दुव्यामध्ये आपण पाहू शकता गुजरातमधील भाजपच्या एका माजी आमदाराने स्वतःचा फोटो ऑक्सिजन सिंलेडरवर छापुन रुग्णालयात पुरवला.

२. https://www.misalpav.com/comment/1105221#comment-1105221

या दुव्यामध्ये आपण पाहू शकता कि शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवुन, स्वतःचा आणि शिवसेनेच्या पोस्टरवर तीन पिढ्यातील ठाकर्‍यांचा फोटो असतो तो पण चिकटवला आणि वितरीत केली

हो नमुद केल्याप्रमाणे शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवुन , स्वतःचा आणि शिवसेनेच्या पोस्टरवर तीन पिढ्यातील ठाकर्‍यांचा फोटो असतो तो पण चिकटवला आणि वितरीत केली.

या गोष्टीची सत्यता सिध्द करण्यासाठी मी एक दुवा देतो यात तुम्ही शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे, यांची बातमीची व्हीदीओ आहे

https://en-gb.facebook.com/DilipMamaLande/videos/304202451332466/

ओके ????

शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार दिलीप लांडे यांना मी काही वैयक्तिकरित्या ओळखत नाहि कि मी त्यांचा समर्थक नाही (मुळात मी मुंबईत रहात नाही. )
आमदार दिलीप लांडेनी ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व ती स्वतः च्या कार्यकर्त्याना दिली, ती काही सामान्य गरजु व्यक्तीला दिली असे मी मानत नाही, आजकल विद्वान लोक शिवसेनेला पक्ष मानत नाही चांगली गोष्ट आहे. यापुढे मी बोलतो की खंडणी वसूल करुन ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व वाटली. ( हे सिध्द करायला अंध भक्तांना वेळ लागणार नाही ).

आता तुम्ही गुजरात मधील माजी भाजप आमदारांची बातमी वाचा

गुजरात मधील माजी भाजप आमदारांनी स्वतःचा फोटो ऑक्सिजन सिंलेडरवर छापुन रुग्णालयात पुरवला. पण हे करताना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घेतला (हे मी नमुद केले आहे )

परिस्थिती अ.
कोरोना आपात्कालीन परिस्थीतीत जर गुजरातच्या माजी भाजपा आमदाराला ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवताना जर जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घ्यावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा झाला की जनतेच्या कराच्या पैशातुन चालणार्‍या कोव्हिड सेंटरमध्ये भाजपा माजी आमदार प्रचार करत आहे.

जर "परिस्थिती अ" खरी नसेल तर याचा अर्थ काय ?

गुजरात मधील संबंधित जिल्हा प्रशासन फ्क्त भाजप सत्ताधार्‍या नेत्यांसाठी काम करत आहे आणि यासाठी अंधभकत खुश आहेत ?

परिस्थिती अ ची तुलना मुंबईतील आमदार दिलीप लांडेनी केलेल्या कारनाम्याबरोबर कशी करणार ? कसे सिध्द करणार की मुंबईतील आमदार दिलीप लांडेनी जनतेच्या करातुन ऑक्सिजन निर्मिती करणारी छोटी यंत्रे मागवली व वाटली (तोंडाची वाफ उडवण्यापेक्षा, पुरावे मांडा )

हे का बोलतोय ते पण सांगतो. २०१९ मध्ये कोल्हापुर सांगली भागात महापुर आला होता. तेव्हा कोल्हापुर जिल्ह्यामधील एका तत्कालिन भाजपा आमदाराने महापुरातील सरकारी मदत म्हणुन दिल्या जाणार्‍या रेशन धान्यावरील पिशव्यावर स्वतःचा फोटोचे व पक्षाचे स्टिकर चिटकवुन लोकांना दिले यात त्या आमदाराचे काय कर्तुत्व ?

जाता जाता

हे भाजपा खासदार किरण खेर यांचे ट्वीट

या खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) या योजनेअंतर्गत चंदीगढसाठी एक कोटी रुपयांची मदत जाहिर केली. यात त्यांनी जे कमवले नाही ते " दान " केले आहे (ट्विट मध्ये "donating" हा शब्द आहे.)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/04/2021 00:02

कोरोना आपात्कालीन परिस्थीतीत जर गुजरातच्या माजी भाजपा आमदाराला ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवताना जर जिल्हा प्रशासनाचा संदर्भ घ्यावा लागत असेल तर याचा अर्थ असा झाला की जनतेच्या कराच्या पैशातुन चालणार्‍या कोव्हिड सेंटरमध्ये भाजपा माजी आमदार प्रचार करत आहे.

समजा हा प्रचार आहे, तर मग सरकारने जाहीर केलेल्या खालील योजना काय आहेत? हा सुद्धा जनतेच्या कराच्या पैशातून चाललेला प्रचारच आहे ना?

१) शेतीसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट कृषी योजना
२) बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प
३( बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना
४) बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना
५) बाळासाहेब ठाकरे मालमत्ताकर माफी योजना
६) बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना
७) बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना
८) बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग (मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग ही फडणवीसांनी सुरू केलेली योजना. त्यांनी त्याला कोणत्याही पुढाऱ्याचे नाव न देता समृद्धी महामार्ग असे नाव दिले होते. निष्क्रीय आयतोबा नशीबाने सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तातडीने स्वतःच्या वडीलांचे नाव दिले.)

जनतेच्या कराच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्या प्रचाराच्या तर अशा अगणित योजना आहेत.

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 07:26

९) नरेंद्र मोदी स्टेडियम.

>>>जनतेच्या कराच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कॉंग्रेसच्या प्रचाराच्या तर अशा अगणित योजना आहेत.

सहमत.

आनन्दा गुरुवार, 29/04/2021 08:07

खरे आहे.

मोदी स्टेडियम वरती मला वाटते गुरुजी आणि आणि बऱ्याच इथल्या लोकांनी निषेध पण नोंदवला होता.
अश्या प्रकारे प्रचार करायची काहीच गरज नाही असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/04/2021 09:35

कोणत्याही खेळाच्या मैदानाला, विद्यापीठाला, रस्त्याला, विमानतळाला वगैरे पुढाऱ्यांची नावे अजिबात नको. त्या गावाचे, शहराचे, विभागाचे नाव हवे. नाव देण्यासाठी इतके कासावीस असतील तर त्या मैदानाला त्या खेळाशी संबंधित खेळाडूचेच नाव हवे. नरेंद्र मोदी मैदान, अरूण जेटली मैदान, जवाहरलाल नेहरु नाव असलेली १०-१२ मैदाने व इतर असंख्य ठिकाणे, गांधी घराण्यातील लोकांची नावे दिलेली असंख्य ठिकाणे इ. कधीही आवडली नाही.

नावातकायआहे गुरुवार, 29/04/2021 14:27

https://www.lokmat.com/national/corona-vaccination-jnu-ex-professor-cha…

सुखीमाणूस शुक्रवार, 30/04/2021 00:50

वाटलेल्या वह्यान्च्या मागे सर्रास राजकिय लोकन्ची नावे व छायाछित्रे असतात.
माझ्याकडे शिकवणीला येणारया मुलाकडे असलेल्या वहीमागे शिवसेनेच्या नेत्याचे नाव व माहीती होती आणि ओघाने ठाकरे यान्चे फोटो
इतक्या लहान वयात मुलान्वर काय बिम्बवले जाते?आणि खात्री आहे की इतर पक्स्श पण असे करत असणारच.
खरतर या लोकाना निवडुन देउन आपण यान्च्या पोटापाण्याची आणी सात पिढ्यान्ची सोय केलेली असते त्यामुळे त्यानी लोकान्ची सेवा करायलाच पाहिजे.
पन व्यक्तिपूजेची सवय लोकाना लावायचा मान जातो गान्धी आणि नेहरु घरण्याकडे... इतर फक्त लाटेवर स्वार होतात.. गान्धीना विरोधक होते म्हणुन नहितर एव्हाना देवळ पण बान्धली गेली असती...

खरतर असा कायदा करायला पहिजे की स्वता किवा कुटुम्बातील कोणी निवडणुकीला उभे राहुन निवडुन येउन सरकारी सुविधान्चा लाभ घेतला असेल तर कोणत्याही सरकरी योजना किवा प्रकल्प याना त्या व्यक्तिचे नाव देता कामा नये. निवडणुक आयोगाकडुन याची अमल्बाजावणी झाली पाहिजे..
याना लोकान्च्या कराच्या पैशातुन सगळे लाभ मिळणार आणि परत यान्च्या मुलाबाळान्ची पण फुकट जाहीरात

मुक्त विहारि गुरुवार, 29/04/2021 08:54

अजय देवगणने BMC ला दिले १ कोटी; दादरमध्ये उभारणार ऑक्सिजन बेड्सचं कोव्हिड सेंटर
-----------

https://www.loksatta.com/mumbai-news/ajay-devgn-gives-bmc-rs-1-crore-fo…
------------

देवगण घराणे तर, मदतीसाठी पुढे आले.... आता मराठी मतदारांच्या जीवावर निवडून आलेले, घराणेशाहीचे बिरूद मिरवणारे, किती देणगी देतात? हे वाचणे रोचक ठरेल...

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 29/04/2021 09:00

देशातील सध्याची कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता जगातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे.

काल एकूण अ‍ॅक्टिव्ह रूग्णांची संख्या ३०-३१ लाखांच्या घरात होती. त्यापैकी सगळेच्या सगळे रूग्ण काही हॉस्पिटलमध्ये नाहीत. बरेच घरी उपचार घेत आहेत. समजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रूग्णांची संख्या २० लाख असली तरी पूर्ण देशाच्या लोकसंख्येच्या ती ०.२% सुध्दा नाही. तरीही एवढ्या रूग्णांना हॉस्पिटलमध्ये खाटा देताना आपली तारांबळ उडाली आहे. https://cddep.org/wp-content/uploads/2020/04/State-wise-estimates-of-cu… वर एप्रिल २०२० मध्ये देशात हॉस्पिटलच्या खाटा, आय.सी.यु च्या खाटा आणि व्हेंटिलेटर्सची संख्या यांचे आकडे उपलब्ध आहेत. हे आकडे खरे असतील तर १३० कोटींच्या देशात केवळ १९ लाख हॉस्पिटलच्या खाटा, ९५ हजार आय.सी.यु खाटा आणि ४७ हजार व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध होते. ही परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षे झाल्यावरची.

एक गोष्ट समजत नाही. इतक्या वर्षात देशात पाहिजे ते सगळे टॅलेंट उपलब्ध असतानाही आपण लोकसंख्येच्या अर्धा टक्का हॉस्पिटल बेड्स सुध्दा उपलब्ध करू शकलो नाही, आपली उर्जा पुतळे उभारणे, नामकरणे, विविध आरक्षणे, जत्रायात्रा यापेक्षा रचनात्मक गोष्टींवर खर्च करू शकलो नाही, इतकी दशके त्याच स्वतःचे खिसे भरणार्‍या राज्यकर्त्यांना आपण निवडून दिले असेल तर मग आपल्याला इतर देशांनी मदत करावी ही अपेक्षा का करावी? आमचे प्राधान्य आरोग्यसेवेला अशी टिमकी वाजवणार्‍या पक्षाचे बंगालमध्ये तब्बल ३४ वर्षे सलग सरकार होते. पण दर हजार लोकसंख्येमागे आय.सी.यु आणि व्हेंटिलेटर्सची एकूण (सरकारी आणि खाजगी) संख्या बघता उत्तर प्रदेश या बिमारू राज्यांपैकी एका राज्यातील परिस्थिती चांगली म्हणायची.

तेव्हा उद्वेगाने हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो की आपल्याला इतर देशांनी मदत का करावी?

मुक्त विहारि गुरुवार, 29/04/2021 09:19

अजिबात करू नये...

कारण, इथल्या आमदार, खासदार यांच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे.. कोटी कोटी रुपयांचे बंगले उभे करायला पैसा आहे, पण ज्या जनतेने ह्यांना निवडून दिले आहे, त्या जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्र्न सोडवायला, ह्या जनतेच्या सेवकांकडे पैसे नाहीत....

स्वतःचे भत्ते आणि पगार-निवृत्तीवेतन वाढवायला, हे सगळे जनतेचे सेवक एकत्र येतात ....

भारतातील, कुठलाही जनतेचा सेवक, अगदी महानगर पालिकेतला नगरसेवक ते आमदार-खासदार, चारचाकी शिवाय फिरत नाही... इतका पैसा यांच्याकडे कुठून येतो?

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 10:21

लस घ्या!

सुबोध खरे गुरुवार, 29/04/2021 10:25

इतका पैसा यांच्याकडे कुठून येतो?

त्यांच्याकडे पैसा खिडकीतून दारातून छपरातून जमिनीतून चारी बाजूनी येतो

अन्यथा निवडणुकीच्या अगोदर दारोदार मतांची भीक कशाला मागतील ते

लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी सुद्धा पैसे घेत असल्याचे ( म्हणजे मुळात ज्यासाठी त्यांना निवडून दिले त्यासाठीच) प्रकरण २००५ मध्ये बाहेर आले होते.

आणि यात सर्व पक्षांचे खासदार मिळून हे काम करत असल्याचे दिसून आले होते.

बाकी आमदार खासदारांचा मतदारसंघ विकास निधी, विविध कंत्राटे, महा मंडळे, पतपेढ्या, आपली घरे दुरुस्त करण्यासाठी मिळणारा निधी, विविध स्मारके बांधण्यासाठी मंजूर झालेला निधी अशा अनेक वाटांनी पैसे येतो.

एकदाच नगरसेवक म्हणून निवडून या, तीन पिढ्यांचे कल्याण होईल, आमदार झालात तर पाच आणि खासदार झालात तर सात पिढ्यांचे कल्याण होईल.
आणि एखाद्या पक्षाचे अध्यक्ष होऊन सरकारवर रिमोट कंट्रोल ठेवलात तर अर्ध्या पृथ्वीचे राज्य आपले होते.

आहात कुठे?

सॅगी गुरुवार, 29/04/2021 11:02

आजचा अग्रलेख जरा वाचनीय आहे असे वाटते.

Editorial

त्याच वेळेस, मुखपत्राच्या अ(ह)ग्रलेखाची बातमी वेबसाईटच्या फ्रंट पेजवर देण्याची परंपरा मात्र आजही कसोशीने पाळलीच. :)

चौकस२१२ गुरुवार, 29/04/2021 11:12

आपल्याला सरकारला( कोणत्याही पक्षाचे) मदत करता येत नसेल तर करू नका पण दुसऱ्याचे घर जळत असेल त्यावर पाणी टाकता येत नसेल तर निदान त्यावर टाळ्या पिटू नये एवढे व्यवधान असायला हवे होते.

डॉकटर साहेब जाऊद्या कशाला आपला वेळ घालवता
ज्यांचा "एकपक्ष एक व्यक्ती द्वेष" हा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि ज्यांना लासोत्सव टाळ्या थाळ्या उत्सव हे प्रतीकात्मक वैगरे असते हे साधे समजत नसेल तर आशय विचहरसरणी पुढे काय डोकं आपटत राहणार... ?
सकारात्मक टीका आणि केवळ टीका यात शिकलेल्यांना समजत नाही ( कि मुद्दामून समजावून घ्याचे नाही )
सकाळ मध्ये अधून मधून "ब्रिटिश नंदी " नामक एक प्राणी लेखांचा रतीब टाकतो .. सतत विरोधीच सूर ...तसेच हे

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 29/04/2021 11:21

ज्यांचा "एकपक्ष एक व्यक्ती द्वेष" हा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि ज्यांना लासोत्सव टाळ्या थाळ्या उत्सव हे प्रतीकात्मक वैगरे असते हे साधे समजत नसेल तर आशय विचहरसरणी पुढे काय डोकं आपटत राहणार... ?

अशा लोकांचा उद्देश मोदी समर्थकांना (त्यांच्या भाषेत भक्तांना) प्रोव्होक करणे हा असतो. स्वतः मोदी गेली जवळपास २० वर्षे अगदी जहरी टीका करणार्‍यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. तसे असेल तर आपण पण असल्या लोकांच्या खोडसाळ प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करायला हवे- तसे करणे आपल्याला जमायला हवे. माझ्या पूर्वजन्मी हा प्रकार मला अजिबात जमायचा नाही. आता ९९% जमायला लागला आहे. ९९ वरून १०० वर नेणे हे उद्दिष्ट आहे.

शाम भागवत गुरुवार, 29/04/2021 14:23

१०० टक्केसाठी शुभेच्छा.
🙏

फक्त सत्याचा विपर्यास होत असेल तर फक्त सत्य सर्वांसाठी टेबलावर मांडून बाजूला व्हायचे. हे करत असताना असत्य मांडणार्‍या व्यक्तिची छाया आपल्या मनावर पडू द्यायची नाही म्हणजे झालं
😀

चौकस२१२ गुरुवार, 29/04/2021 17:12

आणि गम्मत म्हणजे अशा लोकांना हे हि समजत नाही कि सगळे जण काही मोदी भक्त नसतात... आहे त्या परिस्थितीत आणि मागील परिस्थितीतील आढावा घेऊन, सारासार विचार करून मग "हा आज ह्यांना संधी द्या" असे म्हणतात
दुसरी गम्मत म्हणजे लोकशाही मारली जातीय वैग्रे ढोल बडवणाऱ्यांना हे हि समजत नाही कि सुधृद लोकशाही मध्ये निदान २ सबळ पक्ष तरी असावेत देशाच्या अस्त्वित्वात ( ४७ नंतर) एकाच पक्षाला सतत सत्ता दिलीच पाहिजे हि यांची लोकशाही ची व्याख्या
या बरोबर नाण्याची दुसरी बाजू अशी कि जे लोक फक्त " मी मोदी आहेत म्हणून भाजपला मत देतो " ( परेश रावळ, मिथुन इत्यादी ) या पेक्षा मला अमुक अमुक पक्षाची धोरणे आवडतात म्हणून मी त्या कडे झुकतो असा चौफेर विचार करावा
आणि इतिहास बघितलं तर भाजप आणि त्यामागील संघटनेने एका पाठोपाठ एक नेते दिलेलं आहेत .. एकचालक असे वर वर दिसत असले तरी दशकेनू दशके हेच दिसून येते कि एकचालक हा / हि बदलत असतो असते
शामाप्रसाद, वाजपेयी, महाजन , अडवाणी , मोदी, पर्रीकर, गडकरी , सुषमा स्वराज .. आणि दुसरी कडे काय
चाचा , इंदुरानी, एक्षिडेन्टल पी एम आणि आता भोळा भाबडा राजकुमार ... ( मग भले थरूर असोत नाही तर सिब्बल असोत सगळे मागच्या बाकावर )
राज्य पातळीवर काका, मुलगी, पुतण्या , नातू क्रमांक . १ नातू क्रमांक २ ( मग भले जयनत राव असोत नाही तर आबा असोत सगळे मागच्या बाकावर) आणि सोबत "जितुद्दीन घरचा आहेर वाले"
किंवा आदरणीय वाघ साहेब गेल्यावर , वाघाचे फोटो काढणारे आणि आता चिऊराजे ( सोबत वाचाल संजय उवाच )

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 29/04/2021 17:31

आणि गम्मत म्हणजे अशा लोकांना हे हि समजत नाही कि सगळे जण काही मोदी भक्त नसतात...

खरी गंमत म्हणजे सगळे मोदी समर्थक भक्त नसतात हे त्यांना समजत नाही ही नाहीच. त्यापेक्षाही मोठी गंमत आहे. आणि ती गंमत म्हणजे ते स्वतः फार मोठे मोदी भक्त असतात आणि त्याचा पत्ताही त्यांना नसतो.

एन.डी.टी.व्ही वगैरे पुरोगामी वाहिन्यांवरील मंडळी किंवा राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरे लोक किंवा त्यांना पत्रकारितेतील आदर्श मानणारे सामान्य लोक सांगली जिल्ह्यातील गैबी कुडुत्री या गावापासून मंदाकिनी आकाशगंगेच्या सगळ्यात दूरच्या टोकाच्या कोणत्यातरी ग्रहावर काही झाले तरी त्यामागे मोदी सत्तेत आल्यापासून वाढलेली तथाकथित असहिष्णुता कशी जबाबदार आहे हा शोध लावू पाहतात. मोदींवर टीका करणार्‍या कोणावरही (गिकुकाका किंवा अन्य कोणी) त्यांनी काही लिहिलेले आपल्याला आवडले नाही म्हणून आपण काही भाष्य केले तर ते मोदी विरोधक आहेत म्हणून आपण टीका करत आहोत असा शोध त्यांना लागतो. याकूब मेमनला फासावर लटकवल्यानंतर याच गिकुंनी टायगर के अब्बा (श्यामची आई या धर्तीवर) असा शोभावा असा अग्रलेख पाडला होता त्यावरही आपण टीका केल्यास 'का-- कुबेर मोदींच्या विरोधात लिहितात म्हणून आवडेनासे झाले वाटतं' हे मी पण माझ्याच नात्यातील एका व्यक्तीकडून ऐकले आहे. आणखी एक गोष्ट कधीतरी लक्षात आलीच असेल. हे मोदीविरोधक- 'काय म्हणतात तुमचे मोदी' हा प्रश्न कधी भेटल्यावर अनेकदा (माझ्या बाबतीत प्रत्येक वेळा) विचारतात. या लोकांचे सगळे विश्व मोदी मोदी या एका तार्‍याभोवती फिरत असते. खरडफळ्यावर एवढ्यात चक्कर मारली नसेल तर जरूर जाऊन बघा. पोलिटिकली करेक्ट राहायला म्हणून ही मंडळी मोदी हे नाव लिहिणार नाहीत पण ते नक्की कोणाविषयी बोलत आहेत हे समजायला आईनस्टाईनची बुध्दीमत्ता हवी असे अजिबात नाही. मोदी काय बोलले, मोदी कुठे गेले, मोदींनी काय केले, मोदींनी कुठचा कोट घातला, मोदींनी दाढी का केली नाही, मोदींच्या दाढीची लांबी किती.... सतत मोदी, मोदी, मोदी, मोदी.....

असे म्हणतात कंस कृष्णाची द्वेषभक्ती करायचा त्याप्रमाणे हे लोक मोदींची द्वेषभक्ती करत असतात. आणि गंमत म्हणजे या गोष्टीचा पत्ताही त्यांना नसतो.

स्वलिखित गुरुवार, 29/04/2021 11:37

आमच्या इकडे (भूम परांडा वाशी - जिल्हा उस्मानाबाद ) निवडून आलेल्या शिवसेना आमदार तानाजी सावंत नामक व्यक्तीने बार्शी - जिल्हा सोलापूर येथे कोव्हिड सेंटर उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे .
आमच्या इकडे त्यांनी लाकडाचे जम्बो मिल सुरु करावी का असा प्रस्ताव आहे ,

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 29/04/2021 16:04

आज महाराष्ट्रात तब्बल ७९५ रुग्ण दगावलेत. आणि हा नॉटी संपादक काय बरळतोय, तर
--

--

लाजा कश्या वाटत नाहीत यांना, असली निर्लज्ज विधाने करताना ?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/04/2021 16:39

तो पराकोटीचा निर्लज्ज व मूर्ख आहेच (त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे नॉटीं आहे), परंतु त्याचे प्रत्येक बरळवाक्य छापून, वारंवार दाखवून प्रसिद्धी देणाऱ्या इतर माध्यमांना का शरम वाटत नाही? जगात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या टॉयलेट पेपरमधून याने गरळ ओकलेले प्रत्येक वाक्य मटा, लोकसत्ता, लोकमत का बेशरमपणे प्रसिद्ध करतात? यांच्या वृत्तपत्रात छापलेल्याला कधी टॉयलेट पेपरमधून प्रसिद्धी मिळते का?

सुक्या गुरुवार, 29/04/2021 22:49

संजय राउत हे "सामना" चे कार्यकारी संपादक आहेत. मालकी हक्क / संपादक पद हे ठाकरे कुटंबीयांकडे आहे. संजय राउतांचा पगार हा ठाकरे कुटंबीयांकडुन येतो. या नात्याने मालकाची हांजी हांजी करणे / खुशामत करणे हे कार्यकारी संपादकांना करावे लागते.

बाकी संजय राउत आणी लाज या परस्पर विरोधी आहेत. त्यामुळे जास्त त्रागा करुन घेउ नका :-)

रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 29/04/2021 16:18

बिहार मध्ये पण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020 मध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. त्यावेळी सुद्धा पंतप्रधानांनी लाखोंच्या सभा घेतल्या होत्या. परंतु त्यावेळी करोना च्या केसेस एवढ्या वाढलेल्या नव्हत्या.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/04/2021 16:55

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर झाला तेव्हा सुद्धा कोरोनाचा प्रसार बराच आटोक्यात होता.

प्रदीप गुरुवार, 29/04/2021 18:49

त्यावेळच्या प्रचारसभात पंतप्रधान मोदी मास्क लावून होते. म्हणून करोना पसरला नाही. बंगालच्या निवडणुकांच्या सभातून एप्रिलच्या महिन्यात त्यांनी मास्क लावले नाहीत. भारतात करोनाचा जोरदार प्रादुर्भाव होण्यास हे पुरेसे होते.

चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 29/04/2021 18:05

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यांना एम्समधून घरी सोडण्यात आले आहे.

https://maharashtratimes.com/india-news/covid-19-former-pm-manmohan-sin…

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 21:21

श्रीगुरुजी आणि प्रदीप,

कुरेशी यांच्या ट्विट मधले club curb अर्थाने वाचले गेले आणि चूक झाली. ते काहीतरी वेगळे सांगत होते. त्यामुळे त्या भागाकडे दुर्लक्ष करावे.

Club करण्याबाबत अर्ज तृणमूल ने केला होता असे वाचले आहे.

क्लब करण्यामागे काय लॉजिक आहे ? कोणी सांगू शकेल ?

कॉमी गुरुवार, 29/04/2021 21:32

१. फेज क्लब करून मनुष्यबळ वाचवता आले असते, असे कुरेशी यांचे म्हणणे आहे. त्याचा कोव्हिडशी संबंध नाही.

२. कुरेशी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्र सरकार निवडणूक पोस्टपोन करू शकते. EC च्या कोर्टाबाहेर चेंडू गेला होता, कारण टर्मच्या ६ महिन्यांपेक्षा जास्त पोस्टपोन करणे EC च्या कक्षेत नाही.

शाम भागवत गुरुवार, 29/04/2021 22:22

मला प्रश्न पडलाय की,
१) बंगालमध्ये निवडणुका पुढे ढकलल्या असत्या तर त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोविड प्रसाराला आळा बसला असता का?

२) जर निवडणुकांमुळे कोविडचा प्रसार होत असेल तर महाराष्ट्रात पंढरपूरातच कोविडने थैमान घातले पाहिजे होते. बाकी महाराष्ट्राची परिस्थिती पंढरपूर पेक्षा चांगली असायला पाहिजे होती. प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे?

यश राज गुरुवार, 29/04/2021 22:42

अगदी हेच प्रश्न मला ही पडलेत.
त्याच बरोबर

३. महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक व्हायला कुंभमेळा पण झाला नाही.
४. पंढरपुरात मोदी तर आले नव्हते मग तेथे कोरोना कसा वाढला?
५. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावूनही अजूनही सगळ्यात जास्त cases महाराष्ट्रातच का वाढताहेत??

ई. ई ..
अजूनही बरेच प्रश्न आहेत. तूर्तास इतकेच

अमर विश्वास गुरुवार, 29/04/2021 22:45

महाराष्ट्रात खुद्द WHO ला सल्ला देणारे प्रगतीशील सरकार आहे
म्हणजेच महाराष्ट्रात सगळे आलबेल आहे

मुक्त विहारि शुक्रवार, 30/04/2021 06:57

लवकरच, शाकहारी कोंबडी आणि शाकाहारी अंडी, मिळायला सुरूवात देखील होऊ शकते ...

श्रीगुरुजी गुरुवार, 29/04/2021 22:47

कोरोना नियंत्रणात आणण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रारूपाचे जगाने अनुकरण केले पाहिजे.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 30/04/2021 08:35

६. केरळमध्ये लोकसंख्या बंगालच्या ३५% पेक्षा थोडी जास्त आहे तरीही दररोजचे कोरोनाचे रूग्ण बंगालच्या दुप्पट येत आहेत. काल केरळमध्ये ३८,६०७ तर बंगालमध्ये १७,४०३ नवे रूग्ण होते. केरळमध्ये लोकसंख्येची घनता खूप असली तरी पूर्ण राज्यभर लोकसंख्या पसरलेली आहे. महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे परिसर यात राज्याची जवळपास ३०% लोकसंख्या आहे असे केरळमध्ये नाही. केरळमधील निवडणुकांमध्ये लाखांच्या सभा होत नाहीत कारण राज्याचा भूगोल त्याला साजेसा नाही आणि राज्याची लोकसंख्या अशी पसरलेली आहे की २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे २५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले एकही शहर राज्यात नाही. केरळमध्ये कुंभमेळाही नव्हता. मग केरळमध्ये कोरोना इतका का पसरला असावा?

७. मोदींनी बंगालमध्ये लाखांच्या सभा घेतल्या म्हणून कोरोना पसरला असे म्हणणारे महानुभाव (इथेही तसे आहेतच) केरळमध्ये इतका कोरोना बंगालपेक्षा दुप्पट कसा पसरला याविषयी काहीही बोलताना का आढळत नसावेत? मोदींनी बंगालमध्ये सभा घेतल्या तशा ममतांनीही घेतल्या. त्या सभांनाही अशीच गर्दी असायची. मग कोरोना पसरवण्यात ममतांचा हात या लोकांना का दिसत नसावा?

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 09:27

फर्स्ट वेव्ह च्या शेवटी सुद्धा क्वारंताइन आणि आयसोलेशन करून केरळची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली होती आणि तरीही केरळ सगळ्यात जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांपैकीनेक झाले होते. (दुसरे.)

ICMR च्या रिपोर्टनुसार देशात २१% लोकांमध्ये अँटी बॉडीज निर्माण झाल्या होत्या, तर केरळ मध्ये ११% लोकांमध्येच. केरळमध्ये ३० पैकी ५ क्लस्टर्स मध्ये विषाणूचा शून्य संपर्क आलेला. (राष्ट्रीय सरासरी- २१%, केरळ - ११%)

त्यामुळे बाकी देशाचा ग्राफ चढता होता तेव्हा केरळचा कमी स्टीप होता, नंतर देशाच्या ग्राफ मध्ये उतार आल्यावर केरळचा ग्राफ वाढला.

In places, where a large portion of the population has developed antibodies, there are limited opportunities for the virus to infect people. Hence, the spread of the virus is not as widespread.
In places, where communities have been left untouched by the spread of coronavirus, there is considerable scope for the virus to infect people.

https://m.timesofindia.com/india/covid-cases-why-kerala-may-be-a-victim…

हे उत्तर सेकंड वेव्ह साठी कितपत खरे आहे कल्पना नाही.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 30/04/2021 10:33

जे काही कारण असेल ते. नक्की कारण काय- अ‍ॅन्टीबॉडी निर्माण न होणे, त्या निर्माण का झाल्या नाहीत वगैरे मला माहित नाहीत. मेडिकल क्षेत्रातील मला काहीही कळत नाही त्यामुळे त्यावर काही लिहित नाही.

मुद्दा एवढाच की इथलेच काही महानुभाव मोदींनी लाखांच्या सभा बंगालमध्ये घेतल्या म्हणून कोरोना पसरला वगैरे बोलत आहेत ते केरळमध्ये अशा सभा किंवा कुंभमेळा यापैकी काहीही न होता इतके आकडे का वाढले याविषयी बोलत नाहीत. मुंबईत दिवसाला जास्तीतजास्त ८ हजारच्या आसपास नवे रूग्ण आल्याची बातमी बघितली आहे. पण तोच आकडा दिल्लीत २२-२४ हजार हा पण बघितला आहे. मग या वाढलेल्या आकड्यांसाठी हेच महानुभाव दिल्लीतील तथाकथित शेतकरी आंदोलनात झालेल्या गर्दीला दोष देताना दिसत नाहीत.

तेव्हा या मंडळींचा अजेंडा उघड आहे. काहीही झाले तरी त्यात मोदींना गोवायचे. कुठल्याही गोष्टीचे खापर मोदींवर फोडायचे. यांचा दिवस मोदींना शिव्या दिल्याशिवाय सुरू होत नाही आणि संपतही नाही असे नेहमी वाटते. सतत या लोकांचा मोदी मोदी हा जप चालू असतो आणि हेच लोक इतरांना भक्त म्हणतात.

आहे की नाही मज्जा?

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 10:39

वैञ्कीय क्षेत्रातले मला तुम्हाला आणि मोदिनां सुद्धा काही कळत नाही. जास्त गर्दी, एकाच ठिकाणी हजारो आणि लाखो लोकांनी जमू नये
आणि मास्क वापरावा असा सल्ला वैद्यकशास्त्राने दिला तर तो पाळावा राजकारण्यांनी पाळावा अशी अपेक्षा असते.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 30/04/2021 14:02

अरूण जेटली मैदान चालते

शेषराव वानखेडे मैदान पण चालते

पण

नरेंद्र मोदी मैदान चालत नाही

डब्बल ढोलकी वाले, असेच बोंबलत बसतात...

कॉमी शुक्रवार, 30/04/2021 09:41

मोदी, ममता, कॉम्युनिस्ट, आणि काँग्रेस सभा घेणारे सगळे दोषी आहेत.

TMC आणि काँग्रेस ने सभा थांबवणार म्हणल्यावर सुद्धा कमाल ५०० लोकांच्या (लहान) सभा घेणार (SOP, सोशल डिस्टनसिंग वैगेरे पाळून) असे भाजप म्हणत होते. चांगली गोष्ट कि, हि सभा मोदींनी नंतर रद्द केली.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 30/04/2021 13:20

ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि भारत सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी कोविडमुळे निधन झाले आहे. कोविडमुळे आणखी एक चांगला माणूस गेला. त्यांना श्रध्दांजली.

sorabji

सुरिया शुक्रवार, 30/04/2021 13:35

आजतक चॅनल चा स्टार रिपोर्टर रोहीत सरदना कोरोनाचा बळी.
धडाडीचा आणि हुशार अनुभवी पत्रकार. प्रसन्न व्यक्तिमत्वाचा धनी हरपला.

इरसाल शुक्रवार, 30/04/2021 16:01

आजतक चॅनल चा स्टार रिपोर्टर रोहीत सरदना कोरोनाचा बळी.
त्याला हार्ट अ‍ॅटॅक आल्याच बातम्यांमधे आलय.

पिनाक शुक्रवार, 30/04/2021 17:33

कोरोना ज्या सर्व सिस्टिम्स वर हल्ला करतो त्यात हृदय ही सर्वात महत्वाची आहे. Virus हल्ला केल्यावर तो कुठल्या ना कुठल्या सिस्टीम ची नासधूस करतो. सर्वसाधारण पणे फुफ्फुसांवर, पण तसा तो बाकी सिस्टिम्स वर हल्ला करून पण हानी घडवून आणू शकतो. हार्ट अटॅक ने जाणारे कोरोना पेशंट हे कोरोनाचेच बळी आहेत. जर कोरोना झाला नसता तर ते इतक्या वेगवान प्रकारे गेले नसते.

मुक्त विहारि शुक्रवार, 30/04/2021 21:30

रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच शरद पवारांचे पक्षाला आदेश, सीएम फंडासाठी राष्ट्रवादीने पेटारा उघडला!
-----------

"रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच शरद पवारांचे पक्षाला आदेश, सीएम फंडासाठी राष्ट्रवादीने पेटारा उघडला! | NCP donate 2 crore rupees to Maharashtra Chief minister relief Fund after Sharad Pawars advice said Jayant Patil" https://www-tv9marathi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tv9marathi.com/ma…
---------------

असंच दातृत्व पाहिजे.....

बापूसाहेब शुक्रवार, 30/04/2021 21:57

100 करोड चोरून २ कोटी परत..

हे म्हणजे पूर्ण कपडे चोरून लांगोटी परत देणे..

आग्या१९९० शुक्रवार, 30/04/2021 22:08

एका रम्य पहाटे फडणवीसांनी हा लंगोट घातला होता.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 30/04/2021 23:17

या २ कोटींपैकी १ कोटी आमदारांच्या मासिक वेतनातून (म्हणजे जनतेच्याच पैशातून) येणार आहेत व उर्वरीत १ कोटी पक्षाच्या निधीतून येणार आहेत.

पिनाक शुक्रवार, 30/04/2021 23:21

आमदारांना मासिक वेतन गेल्याबद्दल दुःख नक्कीच होणार नाही याबद्दल खात्री आहे मला.

खेडूत शुक्रवार, 30/04/2021 22:31

जौद्या सचिनजी!

तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का?

गुरुजी : एक केंद्रबिंदू धरून वर्तुळ काढा.

विद्यार्थी आकृती काढतो.

गुरुजी: हे कसलं वेडंवाकडं वर्तुळ काढलंयस ?

विद्यार्थी: केंद्रानं साथ दिली नाही गुरुजी!

वाटसपवर सगळे वाचतात! :)

लिओ शुक्रवार, 30/04/2021 22:59

100 करोड चोरून २ कोटी परत..

हे म्हणजे पूर्ण कपडे चोरून लांगोटी परत देणे..

नक्की ना ??

२ कोटी दिले ते पण " पक्षाने ",, कसला भंकस पक्ष आहे ना ?

चंदिगढच्या खासदार मॅडमनी १ कोटि दिले, कुठे १ व्यक्तिने दिलेले १ कोटि आणि १ पक्षाने दिलेले २ कोटी, पण, पण, पण, खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन १ कोटि दान दिले ( जो जनतेच्या करातुन आणि सरकारने कमवलेल्या पैशातुन बनतो.). खासदार मॅडमनी दान दिले जणु काही स्वकमाईचे आहेत.

भंकस पक्ष २ कोटि काय मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन देऊ शकत नाही. बर भंकस पक्षाचा निधी हा काय त्यांच्या स्वकमाईचा थोडाच आहे ??? तो खंडणी, भ्रष्टाचारामधील आहे. (अंधभक्त हे सिध्द करू शकतात.)

या भंकस पक्षाने पुर्ण कपडे चोरुन लंगोट परत दिली नाही " फाटकी लंगोट " दिली आहे.

ही फाटकी लंगोट ज्यांनी रम्य पहाटे तत्व, परंपरा आणि सज्जनतेच्या सदर्‍याच्या आत घातली होती ना, त्यांना सांगुन दिल्लीतुन CBI किंवा NIA चौकशी लावा हे २ कोटी जुन्या ५०० आणि १००० मध्ये भरले असतील.

पिनाक शुक्रवार, 30/04/2021 23:19

परवा परवा बीजेपी ने remdesivir स्वखर्चातून (4.75 कोटी) देण्याबद्दल बोलली तेव्हा किती गदारोळ केला गेला होता. "काय प्रूफ आहे की महाराष्ट्रालाच दिले जाणार होते" वगैरे वगैरे. दोन द्यायचे तर दोन घ्यायचीही तयारी हवी. तसे दोन्ही पक्षांसाठी दोन पाच कोटी काही जास्त नाहीत. आणि सध्याचा प्रश्न सरकारला पैसे कमी नसण्याचा नक्कीच नाही.

ता.क. 100 कोटी च्या दोन टक्के म्हणजे फारच कमी रक्कम होते.

सुक्या शनिवार, 01/05/2021 04:20

प्रवासावर निर्बंध : https://www.cnbc.com/2021/04/30/us-to-restrict-travel-from-covid-ravage…

उपलब्ध विदा नुसार भारतात संक्रमण दर २१% वर पोहोचला आहे. अजुन पीक केसेस आल्या नाहीत ..
सगळी कडे लस उपलब्ध नसल्याची बातमी येत आहे .. दोन लस उत्पादक भारतात असताना लस का उपलब्ध होत नाहीत .. म्हणजे उत्पादन चालु आहे परंतु काही पुर्व करारानुसार लस दुसरीकडे द्याव्या लागत आहे की काय?

परस्पर विरोधी बातम्या मुळे गोंधळाची परीस्थीती आहे ...

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 09:07

लस आणि कोव्हीड केसेस यांचा डायरेक्ट संबंध नाही. लसीचे 2 डोस झाल्यानंतर काही आठवड्यानी प्रतिकारशक्ती तयार होते. मुबलक लस आता उपलब्ध असेल तरी केसेस च्या नंबर वर त्याचा परिणाम होणार नाही. शिवाय गेले महिनाभर कच्च्या मालाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे लस बनवण्याची प्रक्रिया खंडित झालेली असू शकते. अमेरिकेने मान्यता दिल्यानंतर लगेच माल पोचणार नाही. त्यांची approvals ची process असू शकते. त्यानंतर माल विमानाने उचलला जाईल.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 10:00

बरोबर, लसीकरण महत्वाचे असले तरी त्यामुळे कर्व्ह ताबडतोब फ्लॅट होणार नाही असे दिसते.

अमेरिकेने मटेरियल डिस्पॅच केले अशी २९ तारखेला बातमी आली आहे:
https://www.google.com/amp/s/www.news18.com/amp/news/india/us-dispatche…

त्यानंतर आपली approval process असणार का नाही हा प्रश्न अजून सुटायचा आहे (आपल्याला, अस म्हणतोय, माहिती नसल्याने. SII आणि सरकारला अंदाज असणारच.)

मुक्त विहारि शनिवार, 01/05/2021 07:58

एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाला, ठाकरे यांचे नांव नक्कीच देतील ....

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/05/2021 08:51

कालचीच बातमी आहे. नवी मुंबई विमानतळाला ठाकरेंचे नाव देणार आहेत.

https://m.lokmat.com/navi-mumbai/dissatisfaction-among-project-victims-…

गोंधळी शनिवार, 01/05/2021 10:34

माननिय मोदींच्या गुजरात मध्ये आग लागुन १६ रुग्णांचा मॄत्यु.

16 killed in fire at Covid hospital in Gujarat's Bharuch
https://www.indiatoday.in/india/story/fire-hospital-gujarat-bharuch-179…

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 10:36

सोशल मीडियावर तक्रार आणि माहिती टाकणाऱ्यांनावर कारवाई केल्यास तो कोर्टाचा अवमान समजण्यात येईल असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले. बातमीत असे दिसते की अश्या कारवाया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इथे झाल्या आहेत. कोर्टाने राज्यांचा उल्लेख न करता निर्णय दिला.

कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना वेगवेगळ्या लसकिमती त्याच लसीसाठी लावल्या जात आहेत, त्यामागे काय तर्क आहे, असेही विचारले.

"Let a loud message go out to the states and their DGPs. We will brook no violation of the right to free speech of a citizen when the country is going through a humanitarian crisis during a health emergency. We will haul them for contempt,"

https://www.google.com/amp/s/m.timesofindia.com/india/dont-book-people-…

https://www.google.com/amp/s/www.ndtv.com/india-news/coronavirus-why-2-…

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 11:12

५०% लसी महागात विकून झालेल्या रग्गड नफ्यातील ठराविक रक्कम PM CARE फंडात जमा होईल. क्रोनी कॅपिटॅलिझम.

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 01/05/2021 11:38

आज त्याच क्रोनी कॅपिटॅलिझम मूळे कमीत कमी आपल्याला लसी तरी मिळत आहेत. सीरम ला कमवू दे पैसा 400 रुपये काय जास्त नाहीत. सीरम ने आज पैसे कमावले तर उद्या तिसरी लाट आली तर लसींचे उत्पादन वाढवायला त्यांना पैशांची भीक तरी मागायला लागायची नाही.
आणि ज्यांना 400 रुपये परवडत नाहीत अशा लोकांसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये लस फुकट उपलब्ध आहेच की.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 11:56

राज्य सरकार ला लस जास्त किमतीतच मिळत आहे. (१)आणि ,
केंद्राकडून राज्यांना पुरेसा सप्लाय होत नाही आहे. (२)
त्यामुळे राज्यांना जास्त किमतीत लसी घ्यायला लागल्या आणि सरकारी हॉस्पिटलातून त्याच दिल्या गेल्या तर तो सगळ्यांचाच खर्च असेल. आणि लॉजिक काय, केंद्राला १५० आणि राज्याला ३०० किंमत ठेवायचे ?

किंमत तक्ता-
कोव्हिशिल्ड- केंद्र- १५० प्रतिडोस
- राज्य- ३०० प्रतिडोस (४०० वरून दोन दिवसांपूर्वी कमी
केली.)
-प्रायव्हेट- ६०० प्रतिडोस

कोव्हाक्सिन- केंद्र- १५० प्रतिडोस
- राज्य- ६०० प्रतिडोस.
- प्रायव्हेट- १२०० प्रतिडोस

राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे. राज्य सरकारला जास्त पैसे भरून सरकारी रुग्णालयांमध्ये लसी उपलब्ध करायला लागल्या तर अतार्किक पणे जनतेचे पैसे लसनिर्मात्यांकडे जातील. हि सगळी चेन ऑफ इव्हेन्ट संशयास्पद वाटते आहे.

संदर्भ-
१) किंमती- https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/covishield-pri…

२) केंद्र ते राज्य पुरवठा- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.loksat…

३) राज्य लसी थेट घेऊ शकतात- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehin…

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:00

प्रश्न असा आहे, की या किंमती केंद्राने ठरवल्या का? या किंमती दोन्ही लस निर्मात्यांनी ठरवल्या. प्रश्न लस निर्मात्यांना विचारला पाहिजे. केंद्राला का?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:03

केंद्राला विचारा असे कुठे म्हणले ? केंद्राने विचारावा ! लसी बाबत संपर्क आणि राज्यांना लसी घेऊ देण्याचा निर्णय केंद्रानेच केला आहे.

लस निर्मात्यांना विचारायला हवे हेवेसांनल.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:08

का? ती केंद्राची जबाबदारी थोडीच आहे? केंद्र म्हणत होतं की आम्ही लसी प्रो rata बेसिस वर वाटू. यांचं गुजरात ला लसी का पुरवता चालू झालं. म्हणून दिला ना अधिकार राज्यांना खरेदी चा? राज्य सरकार मध्ये इतके हुशार मंत्री आहेत. अनिल परब आहे, संजय राऊत आहेत, अनिल देशमुख आहेत. करावेत त्यांनी बोलणी. केंद्रावर कशाला सोडायच? त्यांना शिव्या पण द्यायच्या आणि बोलणी करा म्हणून पण सांगायचं?

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:11

केंद्राचा तोच प्लॅन असावा. पण ते एकाच राज्याला देऊ शकत नाहीत ना? मग सतत दुगाण्या झाडल्यावर ते ही वैतागले असतील. आता घ्या हे बाळ आणि करा त्याचं संगोपन. किती ला विकत घ्यायचं ते घ्या. 50 रुपयाला घ्या हवं तर. पण डायरेक्ट बोला सिरम शी.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:13

वाह रे वा.
केंद्राला अश्या tantrum फेकण्याची सूट असते हे पहिल्यांदाच कळाले. जनता वैगेरे राहूदे, जनतेचा पैसा राहूदे, राज्याची जिरवली कि बास.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:43

केंद्र सरकार ने जसं राज्यांनी मागणी केली त्याप्रमाणे केलं. सिरम ने किंमत किती ठेवावी ते केंद्र सरकारच्या हातात नाही. सिरम ही एक private कंपनी आहे. आता केंद्र सरकारवर टीका का करावी ते कळलं नाही. राज्यांना उलट केंद्र लसीचे वाटप करत असताना केंद्राची जिरवण्यात रस होता. केंद्राने फक्त राज्यांची मागणी मान्य केली. बाकी त्यांनी काय करणं expected आहे?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:50

किंमत वेगळी का ठेवली असा जाब विचारणे अपेक्षित आहे ! अहो, राज्य म्हणजे काय फक्त महाराष्ट्र आहे काय ? अशी न मागणी करणारे राज्ये पण असणारच कि ! मुळात, सगळी वाक्सिन्स राज्यांसाठीच आहेत, केंद्र काय ते घेऊन स्वतः कडे ठेवणार नव्हतीच, सगळे कन्समप्शन राज्यांतच होणार आहे. मग हे किंमत फरक अत्यंत अतार्किक नाही काय ?

हे स्पेल आउट का करायला लागतंय समजत नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:39

मला वाटलेलं कॅपिटालिझम मध्ये इफिशियनसी, मिनिमम खर्च वैगेरे फार (सर्वात) महत्त्वाचं मानतात. इथं असे खर्चिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ineffecient मॉडेल का वापरतायत ?

हेडक्वार्टर (जिथे मालाचे कंसम्पशन शून्य होणार आहे) ला स्वस्तात मिळणार माल ब्रांचेस (सगळे कन्समप्शन इथेच होणार आहे) महागात घेऊ शकतात, असा निर्णय हेडक्वार्टर ने घेतला आहे.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:46

असा कोणताही निर्णय headquarter ने घेतलेला नाही. माल उत्पादन करणार्याने तो घेतला आहे. ब्रँच नि सांगितल्या प्रमाणे headquarter ने ब्रँच ना माल खरेदी करण्याचा अधिकार दिला आहे. तुमच्या उदाहरणात लोचा आहे.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:52

आजिबात नाही. महागात घेणे चालेल हा निर्णय अर्थातच हेडक्वार्टर ने घेतला आहे. केंद्राने किंमती माहित असून राज्यांना परस्पर लसी घेऊ देण्याचा निर्णय घेतलाच आहे.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 13:03

हा तुमचा अंदाज आहे की तुमची पक्की माहिती आहे? पक्की माहिती असेल तर त्याचा source पोस्ट करावा. अंदाज या विषयावर बोलण्यासारखे काही नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:07

माझ्या मूळ प्रतिसादात (रात्रीचे चांदणे) संदर्भ आधीच दिलेला आहे. परत देतो.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thehin…

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:00

राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे.

राज्यांना स्वतः लस घेण्याची परवानगी देणे (३) आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे.

असे वाचावे

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:05

केंद्राचा आणि लस निर्मात्यांचा जो करार होता त्यात राज्ये सहभागी होती का? नव्हती. आता UT ला private कडून खरेदी करायची घाई होती आणि सतत केंद्राकडे बोट दाखवणं चाललं होतं. केंद्राने परवानगी दिली. लसनिर्मात्यांनी राज्यांसाठी वेगळी किंमत ठरवली. त्याबद्दल केंद्राला कसा प्रश्न विचारणार? की राज्यांचा हा प्रश्न घेऊन केंद्राने लसनिर्मात्यांशी भांडायला हवं? का करतील ते हा नसता उद्योग. राज्यांनी करावे negotiation लस निर्मात्यांशी.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:09

म्हणजे, थेट लस प्रायव्हेट काढून घेता याव्यात हि अपेक्षा केली तर काहीही किमती मध्ये घेण्याची तयारी असा अर्थ होतो ??

बाकी, इथेही राज्य केंद्र कुरघोडी विवाद करण्यात फारसा रस नाही. निगोशिएशन चा प्रश्नच कुठून येतो हे कळत नाही. केंद्र लसी घेऊन राज्यानाच वाटणार आहे, केंद्र काय राज्यांशिवाय अस्तित्वात नाही. मग त्याच राज्यांना वेगळी किंमत लावल्याबाबतीत केंद्राने काहीही दखल घेऊ नये असे तुम्हाला वाटत असेल तर मी तीव्र असहमत आहे असे नोंदवतो.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 13:08

केंद्राने दखल देऊन 100 रुपये (कोव्हीशिल्ड साठी) आणि 200 रुपये (कॉवक्सिन साठी) किंमत कमी केली आहे. पण हे केंद्राने फक्त मानवतावादी दृष्टीतून केलेले असावे. केंद्राचा सिरम वर कोणताही कंट्रोल नाही (आणि असू ही नये).

बाकी लस हा एक private प्रॉडक्ट आहे आणि त्यामुळे त्याची किंमत मार्केट फोर्सेस आणि डिमांड सप्लाय वर ठरते. त्याची किंमत 0 पासून अनंत पर्यंत कितीही असू शकते. पुन्हा, त्याची किंमत किती ठेवावी हे सिरम च्या इच्छे वर आहे. सरकारने काही त्यात इन्व्हेस्टमेंट केलेली नाही. तेव्हा सरकार त्याला कसलाही आदेश देऊ शकत नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:11

केंद्राने दखल कशावरून म्हणे ? पुनावाला म्हणतात मानवतावादी दृष्टिकोनातून.

बरं, असले तर चांगले, पण दुप्पट भाव आहे अजूनसुद्धा. का ?

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 12:15

काहीही. आतापर्यंत केंद्रानेच राज्यांना लसीचा पुरवठा केला होता, तसाच तो पुढेही चालू ठेवण्यास काय अडचण होती?
लस दर वाटाघाटीत कोणाची पॉवर अधिक राहील? केंद्राची की राज्यांची?
केंद्राने राज्यांचा पैसा हडप करण्यासाठी सगळा डाव रचला आहे .

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 12:26

ओके , क्रोनी कॅपिटॅलिझम आहे हे कबूल केलेत.
सरकारी रुग्णालयात फुकट मिळणार ती राज्यांनी महागात खरेदी केलेली असणार आहे. फुकट की विकत हा मुद्दाच नाहीये. केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या लसीच्या दरातील तफावतीचा आहे.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 11:40

किमतींवर कॅप लावण्यासाठी भारत सरकारकडे किती उपाय आहेत हे या लेखात दिले आहेत. सुप्रिम कोर्टाने या उपायांचा रेफरन्स देऊन प्रश्न विचारला:

“There are powers under the Drugs Control Act and Patents Act. This is a pandemic and a national crisis. If this is not the time to invoke such powers, what is the time?” Justice Bhat said. The court noted that “different manufacturers are quoting different prices”.

पिनाक शनिवार, 01/05/2021 12:01

प्रायव्हेट कंपन्यांनी तयार केलेल्या लसी च्या किंमती वर कॅप लावायचा? मग करणार नाहीत ते त्या तयार. चालेल?

नावातकायआहे शनिवार, 01/05/2021 14:17

सहमत! वेगवेगळ्या किंमतीच्या मागे काय लॉजिक आहे आणि केंद्र सरकारनी काहितरी विचार केला असेल तो नक्की काय असावा?

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 01/05/2021 12:12

आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्राला वेगवेगळ्या किमती ठेवणे चुकीचे वाटते आहे.
केंद्र सरकार ने एकगठ्ठा लसी विकत घेतल्या असतील म्हणून कदाचित स्वस्त दिल्या असतील, जास्त माल विकत घेतला तर थोडी सवलत हे तत्व असेल. आणि सध्या तरी लसिंची कमतरता आहे त्यामुळे सीरम भाव कमी करेल आस वाटतं नाही.

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:17

एकगठ्ठा ?

इथे तो प्रश्न यायचे काय कारण आहे ? राज्य आणि केंद्र मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ? मग ह्यात एकगठ्ठा प्रश्न येतोच कसा ? १२७ मध्ये राज्य किती आणि केंद्र कितो याने काय फरक पडावा ?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 12:55

इथे माझे लॉजिक चुकले आहे.

दोन लस निर्माते आहेत आणि आता स्फुटनिक इत्यादी परदेशी निर्माते सुद्धा स्पर्धेत आहेत, सो. आपल्या किती लसी विकल्या जाणार आहेत हे लसोत्पादकाना माहित नाही.

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 01/05/2021 13:02

मिळून १२७ करोड पेक्षा जास्त लसी तर विकल्या जाणार नाहीयत ना ?
प्रत्येकाला 2 डोस द्यायचे म्हणले तर हा आकडा 127 कोटी पेक्षा जास्त होतो. तरी उदाहरणा साठी आपण 130 कोटी डोस विकत घ्यावे लागतील आस समजू यातील निम्मे डोस हे केंद्र सरकार घेणार आणि निम्मे राज्य, म्हणजे केंद्र सरकार 65 कोटी घेणार तर मोठ्यात मोठं राज्य फार फार तर 10 कोटी लसी विकत घेईल मग सीरम साठी मोठा ग्राहक केंद्र सरकार नाही का होत?

आग्या१९९० शनिवार, 01/05/2021 13:28

५०% मध्ये राज्यांना किती मिळणार आणि खासगी रुग्णालयांना किती देणार?

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 13:49

१. माझं गृहीतक चुकलं, ते वर कबूल केले आहे.

२. तुमचं म्हणण बरोबर आहे हो कि ऑर्डर राज्यांपेक्षा केंद्र जास्त देणार. पण जर एकूण ऑर्डर तेव्हढ्याच असणार आहेत तर राज्याच्या किती आणि केंद्राच्या किती ह्याने इकोनॉमी ऑफ स्केल मध्ये काय फरक पडणार ? एकूण ऑर्डर xyz असेल, त्यात xyz चे विभाजन राज्य आणि केंद्रात कसे झाले ह्याचा लसनिर्मात्यांशी काहीही संबंध येत नाही. शेवटी हे विभाजन राज्यांतच एकत्र होणार आहे.

त्यामुळे किमतीत फरक अतार्किक आहे/आता समजत नाही आहे. म्हणूनच कोर्ट त्यावर प्रश्न विचारत आहे.